ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਪਾਰ ਦੀ ਸਮਰਥਾ - ਡਾ: ਸ.ਸ.ਛੀਨਾ

ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਂ ਖੇਤਰ ਦੇ 8 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸਭ ਤੋ ਵਡੀ ਵਸੋਂ ਅਤੇ ਵਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰੇਲ, ਸੜਕ, ਹਵਾਈ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਘਟ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਜਿੰਦੇ ਘਟ ਸਮੇ ਵਿਚ ਦੋ ਤਰਫਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਕ ਪਿਛੋਕੜ, ਭੁਗੋਲਿਕ ਨੇਤ੍ਰਤਾ, ਇਕ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਇਕੋਂ ਜਹੀ ਮੇਰਾ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਵਪਾਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇਂ ਜਿਆਦਾ ਮੌਕੇ ਇੰਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਉਸ ਨਾਲ ਇੰਨਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਤੇਜੀ ਅਤੇ ਵਸੋਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਿਚ ਵਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਪਾਰਿਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਇਸ ਗਲ ਤੋ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾਂ ਵਪਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਗੈਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੂਟਾਂ ਜਾਂ ਡੁਬਈ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਇਕ ਦਰਾ ਬਾਦ 1948੍ਰ49 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਲੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੁਲ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਹਿਸਾ 50.66 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਜਦੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਲੋ ਕੁਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਯਾਤ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਯਾਤ 23.60 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਪਾਰ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲਦੀ ਗਈ ਅਤੇ 1975੍ਰ76 ਤਕ ਦੀ ਭਾਰਤ ਤੋ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਨਿਰਯਾਤ ਸਿਰਫ 0.06 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋ ਕਿ ਕੁਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਯਾਤ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਯਾਤ 1.3 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। 1985 ਵਿਚ ''ਸਾਰਕ'' (ਦਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਂ ਖੇਤਰ ਕੋਸਿਲ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿਚ ਇੰਨਾਂ ਦਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਮਿਲਵਰਤਣ ਤੇ ਜੋਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਗਲ ਸੀ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਣਾ 2006 ਵਿਚ ਦਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਂ ਖੁਲੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਸਮਝੋਤਾ (ਸਾਫਟਾ) ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋ ਵਧ ਤਰਜੀਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ''ਤਰਜੀਹੀ ਦੇਸ਼਼'' ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿਤਾ ਪਰ ਪਾਕਿਤਾਨ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਵੀ ਇਹ ਦਰਜਾ ਨਹੀ ਦਿਤਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੁਲਾ ਨਾਂ ਮਿਲ ਸਕੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਵਪਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ।
1995 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੈਬਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਵਪਾਰਿਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਮੋਕੇ ਮਿਲੇ ਉਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਣ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਣਾਂ ਪਿਆ। ਭਾਵੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵੇ ਹੀ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਦੇਸ਼ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਬਰ ਬਨਣ ਕਰਕੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਵੀ ਵਡੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਸਸੰਥਾ ਦਾ ਮੈਬਰ ਬਨਣ ਤੋ ਬਾਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਮੰਗੀ ਵਿਚ ਨਿਰਯਾਤ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹਦ ਤਕ ਵਧੀ, ਪਰ ਅਯਾਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਿਰਯਾਤ ਤੋ ਜਿਆਦਾ ਹੋਇਆ। 1996 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁਲ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਹਿਸਾ ਸਿਰਫ 0.64 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 2013 ਤਕ ਹੀ ਵਧ ਕੇ 2.06 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਥਾ ਦਾ ਉਹ ਲਾਭ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਕਿਉ ਜੋ 2013 ਤਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁਲ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਹਿਸਾ ਸਿਰਫ 0.19 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੁਲ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿਸਾ ਵਧ ਕੇ 1.66 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ 1996 ਵਿਚ ਸਿਰਫ 0.23 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਪਰ ਅਯਾਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿਸਾ ਵਧ ਕੇ 2.46 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ 1996 ਵਿਚ ਸਿਰਫ 0.68 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿਚ ਹਿਸਾ ਇਸ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 0.17 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 0.13 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਦੋ ਕਿ 0.27 ਫੀਸਦੀ ਤੋ ਘਟ ਕੇ 0.23 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿਸੇਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਯਾਤ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਉਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਨਿਰਯਾਤ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਯਾਤ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਮੌਕੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਗੁਆਢ ਦੇ ਮੁੱਲਕ ਵਿਚ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਉਠਾਉਣਾਂ, ਕੋਈ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਭਾਵੇ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿਸਾ 0.19 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਰਾਹੀ ਆ ਕੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਵਿਕਣਾ, ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕੁਲ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਹਿਸਾ ਉਸ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਸਿਰਫ 0.04 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਅਯਾਤ 0.02 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਿਵਾਇਤੀ ਵਪਾਰ 2.70 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ ਰਿਵਾਇਤੀ ਵਪਾਰ (ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਡੂਬਈ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਆਦਿ ਰਾਹੀ) ਉਹ 4.71 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਵਪਾਰਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ 20 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਵਸਤੂਆਂ ਹਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਕਚਾ ਮਾਲ ਭਾਰਤ ਵਲੋ ਜਿਹੜੀ ਅਯਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ 44 ਫੀਸਦੀ ਕਚਾ ਮਾਲ ਜਿਵੇਂ ਖੁਰਾਕ ਵਸਤੂਆਂ ਲਕੜ ਦਾ ਸਮਾਨ ਰਸਾਇਣਿਕ ਪਦਾਰਥ ਸੀਮੈਂਟ ਆਦਿ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਚਾ ਮਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਪਾਹ, ਖਣਿਜ਼ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਵਸੂਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਅਯਾਤ ਦਾ ਇਕ ਸਾਝਾ ਪੱਖੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਖੰਡ ਆਦਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਖੰਡ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹੋ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਉਜ਼ਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਫਲ, ਸੁਕੇ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਅਯਾਤ 45 ਫੀਸਦੀ ਕੁਲ ਅਯਾਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਇਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਚਾ ਮਾਲ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਤੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਪਾਹ ਜਿਆਦਾ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਪੜੇ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਥੋਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਹਲੀ ਦਾ ਅਧਾਾਰ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਚੇ ਮਾਲ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਘਟ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਘਟ ਸਮੇਂ ਤੇ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਹੋਇਆ ''ਬਹੁਤ ਤਰਜੀਹੀ ਦੇਸ਼਼'' ਦਾ ਕਰਜਾਂ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਵੇ ਤਾਂ ਇਯ ਨਾਂਲ ਜਿਥੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਉਥੇ ਉਥੋ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਤੋ ਮੰਗਵਾਏ ਕਚੇ ਮਾਲ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।...ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵੇ ਹੀ ਕਪੜੇ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿਚ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਈ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਦੋ ਇਹੋ ਜਹੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਯੂਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਤਨਾਅ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਨਾਅ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਇਹੋ ਵਜਾਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 27 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਇਕ ਹੀ ਵੀਜੇ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਹੀ ਕਰੰਸੀ ਯੂਰੋ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ 67 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਜਦੋ ਕਿ ''ਸਾਰਕ'' ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਸ ਦੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵੇ ਮੈਬਰ ਹਨ ਇੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕੁਲ ਵਪਾਰ ਤੇ ਫੀਸਦੀ ਤੋ ਨਹੀ ਵਧ ਸਕਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਘਟਦੇ ਹੋਏ ਵਪਾਰ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਲ 1983 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਾਤਨ ਦਾ ਸਾਝਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਮਿਲਵਰਤਣ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਨਣ ਤੋ ਬਾਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋ ਸਿਰਫ 40 ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਅਯਾਤ ਕਰਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਵਪਾਰਿਕ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਬਾਦ ਵਿਚ ਇੰਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 584 ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ 81 ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਸੀ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਬਾਦ ਵਿਚ 687 ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕਿ 447 ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਅਯਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਭਾਰਤ ਵਲੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋ ਅਯਾਤ ਜਾ ਨਿਰਯਾਤ ਤੇ ਜਿਆਦਾ ਪਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀ ਸਨ ਲਾਈਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਆਵਾਜਾਈ, ਕਸਟਮ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਧੀਆਂ ਦੀ ਅਮਾਦਾ ਦੀ ਤਰਾਂ ਹੀ ਹਨ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ 240 ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਅਯਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਕੁਆਲਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਮਿਆਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਵਪਾਸ ਸੀ ਜੋ ਸੜਕੀ ਰਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਪਬੰਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਪਾਰ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛੇ ਜਹੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਂਨ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਲਾਈ ਤਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਕੇਦਰੀ ਏਸ਼ੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਲਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਸਿਟੇ ਵਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਖੁਲ ਦੇ ਦਿਤੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਤੋ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗਲ ਜਾਰੀ ਰਖੇ।
ਸੋ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਮਹੌਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਕ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਉਹ ਉਦੇਸ਼ ਜਿੰਨਾਂ ਵਿਚ ਵਧ ਤੋ ਵਧ ਵਪਾਰਿਕ ਖੁਲ੍ਹਾ ਦੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਣਾ, ਇਕ ਅਰਥਹੀਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖ ਕੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਵਧ ਤੋ ਵਧ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਅਯਾਤ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧ ਰੂਟਾਂ ਤੋ ਵਪਾਰਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਲਾਘਾ ਅਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਜਿੰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰਿਵਾਇਤੀ (ਰਗਠ਼;) ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੈਰ੍ਰਰਿਵਇਤੀ (ਜ਼ਅਰਿਗਠ਼;) ਵਪਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਪਾਰ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵਰਦਾਨ ਬਣੇਂ।