ਭਾਰਤ ’ਚ ਵਧ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ  - ਰਾਜੀਵ ਖੋਸਲਾ

ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੋ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸਿ਼ਤ ਹੋਈਆਂ। 7 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਰਿਪੋਰਟ-2022 ਅਤੇ 17 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਔਕਸਫੈਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੁਆਰਾ ‘ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਕਿੱਲਜ਼’ (ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਮਾਰਦੀ ਹੈ) ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਦੋਵੇਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਅੰਦਰ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
          ਸੰਸਾਰ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਰਿਪੋਰਟ-2022 ਨੇ ਚਾਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ- ਦੌਲਤ, ਆਮਦਨ, ਲਿੰਗ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀ 50% ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਕੁਲ ਦੌਲਤ ਦਾ ਸਿਰਫ 2% ਅਤੇ 10% ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਦੌਲਤ ਦਾ 76% ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਲਨਾਤਮਿਕ ਬਣਾਉਣ ਖ਼ਾਤਿਰ ਅੱਠ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਯੂਰੋਪ ਵਿਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ 10% ਆਬਾਦੀ ਕੁਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 52% ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ 50% ਲੋਕ ਕੁਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੇਵਲ 8.5% ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਲਿੰਗ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਜੋ 1990 ਵਿਚ 30% ਸੀ, ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 35% ਤਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਰਬਨ-ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਵਿਚ ਸਿਖਰਲੇ 10% ਨਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 50% ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ 50% ਨਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ 12% ਹਨ।
        ਔਕਸਫੈਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2021 ਤੋਂ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਦੌਲਤ 350-650 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਰ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਸੂਲਣ ਕਾਰਨ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ 26 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਨਵਾਂ ਅਰਬਪਤੀ ਜਨਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ 16 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਵਿਚ ਧੱਕੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ 10 ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਅਮੀਰ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇੰਨਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ 10 ਅਮੀਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਭਗ 7.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਖਰਚਣ ਵਿਚ 414 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਟੀਕੇ ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਏ ਬਗੈਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
      ਸੰਸਾਰ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਰਿਪੋਰਟ-2022 ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਭਰਿਆ ਅਰਥਚਾਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ 1% ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦਾ ਕੁਲ 33% ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 10% ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ 65% ਦੌਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੇਠਲੇ 50% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੌਲਤ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 6% ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ 1% ਆਬਾਦੀ ਨੇ ਸਾਲ 2021 ਦੌਰਾਨ ਕੁਲ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 22% ਹਿੱਸਾ ਕਮਾਇਆ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ 50% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਿਰਫ 13% ਹਿੱਸਾ ਆਇਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਕੇਵਲ ਸਿਖਰਲੇ 1% ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਿੰਗ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੁਲ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 18% ਹੈ ਜੋ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਔਸਤ 21% (ਚੀਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ (15%) ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।
       ਔਕਸਫੈਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਕਿੱਲਜ਼’ ਵਿਚ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ 2021 ਵਿਚ 84% ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 102 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 142 ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਇਤਫਾਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਰਿਪੋਰਟ-2022 ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ‘ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਕਿੱਲਜ਼’ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਸਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਬਲਕਿ ਘੱਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੌਲਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ। ਇਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਅਸੰਗਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਤੇ ਘਟਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਵਧਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
       ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019-20 ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ 30% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 22% ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿਚ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸਖਤ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ 2020-21 ਵਿਚ ਲਗਭਗ 12 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 9 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਘਟ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿਚ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਧੂ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮੰਦੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟੁੱਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਘਟਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਪਰਿਵਾਰ ਗਰੀਬੀ ਹੇਠ ਆ ਗਏ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਟੈਕਸ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਥੋਪੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕੇਂਦਰ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ। ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜਨ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਅਤੇ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਹੋਰ ਵਧਣ ਲੱਗੀ।
     ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਘਟਦਾ ਖਰਚ ਵੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਮਾਰੂ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਦੂਜੇ, ਬਾਲ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ- ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ, ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ, ਲੇਬਰ ਕੋਡ, ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਪੋਰਟਲ ਆਦਿ ਨੂੰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਅਰਥਪੂਰਨ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਾ ਕੇਵਲ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਧੀ ਬਲਕਿ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਕੋਲ਼ ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
     ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਨ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਔਕਸਫੈਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ 10% ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵਾਧੂ 1% ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 17.7 ਲੱਖ ਵਾਧੂ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 98 ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਤੇ 4% ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਪੋਸ਼ਣ-2.0 ਦੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ, ਕਿਸ਼ੋਰ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਸਕੀਮ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
       ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਸਾਖ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
    ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੀਐੱਮ-ਕਿਸਾਨ, ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਸਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਆਪ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ, ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਖਪਤ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।
     ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਨੀਤੀਆਂ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਰਣਨੀਤਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਵਿਕਾਸ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਸੰਪਰਕ : 79860-36776