ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਪੂਰ ਰਹੇਗਾ ਜੀਐੱਸਟੀ 2.0 - ਰਾਜੀਵ ਖੋਸਲਾ

ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੱਗਭੱਗ 70% ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਸਭ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗਣਨਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2015-16 ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਤੇ 14% ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 30 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
        ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨੇ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 17 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜੂਨ 2022 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰੀਮਾ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬੰਦ ਸਨ, 2020 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1.10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2021 ਵਿਚ 1.59 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਧਾਰ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਬਜਟ 2022 ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹਾਲੀਆ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੀਆਂ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪੱਖੋਂ ਗ਼ੈਰ ਵਾਜਿਬ ਹਨ ਸਗੋਂ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੁਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਭਿੜ ਗਈਆਂ ਹਨ।
      ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਲਈ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਸਵਰਾਜ ਬੋਮਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਪੈਨਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਖਪਤ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ 5% ਟੈਕਸ ਦੀ ਸਲੈਬ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ 8% ਟੈਕਸ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੌਜੂਦਾ 5% ਸਲੈਬ 8% ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 1.50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਦੋਵੇਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
          ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਤ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਬ ਹੋਵੇਗਾ। 18 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਲਈ 14.55% ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਪਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਗਾਤਾਰ 12ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ 6.95% ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ, ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਾਦਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਬੋਝ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੱਗਭੱਗ ਆਪਣੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ 111 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ 102 ਮਹੀਨਿਆਂ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿਚ 100, ਭੋਜਨ ਵਸਤਾਂ ਵਿਚ 19, ਦੁੱਧ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿਚ 16 ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਕਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਘਟੀ ਹੈ, ਟਰੈਕਟਰ, ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ, ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦੀ ਖਪਤ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2022 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ 4.16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ 1.41 ਲੱਖ ਕਰੋੜ, ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ 1.33 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੇ ਮਾਰਚ ਵਿਚ 1.42 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ 27.07 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਭੱਗ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ : ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ?
        ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਭਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਜਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੇਠ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਇਸ ਭਾਰ ਨੂੰ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਉੱਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵੀ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਿਸਾਲ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ : ਮੰਨ ਲਉ ਕਿ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਤੇ ਚਮਚੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ 18% ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਦਰ ’ਤੇ ਸਟੀਲ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਟੀਲ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ 360 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ ਪਲੇਟਾਂ ਅਤੇ ਚਮਚਿਆਂ ਨੂੰ 18% ਦੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਨਾਲ 3000 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 3540 ਰੁਪਏ (3000 ਰੁਪਏ+540 ਰੁਪਏ) ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਲੇਟਾਂ ਤੇ ਚਮਚੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਟੀਲ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ 360 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਾਂ ਤੇ ਚਮਚੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਲ ਭੁਗਤਾਨ 540 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 180 ਰੁਪਏ (540 ਰੁਪਏ-360 ਰੁਪਏ) ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ, ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੇਠ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਰਿਟੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ (ਐੱਮਆਰਪੀ) ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਸੂਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਉਂ ਵੱਧ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ੇ। ਇਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖਪਤਕਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5% ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਧਾ ਕੇ 8% ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਅਫਵਾਹ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
        ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਆਪਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੂਜੇ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਾਟੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਉਧਾਰ ਲੈਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਨ-ਸਵੰਨੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਸ ਕਾਰਨ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
         ਉੱਚੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੱਧ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਖ਼ਾਤਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਨਤਕ ਖਰਚੇ ਘਟਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਜਿ਼ਆਦਾ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣਗੀਆਂ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ - ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਆਦਿ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ 50 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਰਹਿਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ।
         ਜੀਐੱਸਟੀ 2.0 ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫੈਸਲੇ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਬੇਕਸੂਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ’ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਵੇ।
ਸੰਪਰਕ : 79860-36776