੨੭ ਦਸੰਬਰ ੨੦੨੦ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ੦੨ ਜਨਵਰੀ ੨੦੨੧ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਾਸਤੇ ਜ੍ਰਮਨੀ ਦੀ ਭਾਰਤੀਯ ਸਫਾਰਤਖਾਨੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮੂਹ ਜਰਮਨ ਸੰਗਤ ਵਲੋਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ . ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ... ਜਸਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਠ >>>

ਫਰੈਂਕਫੋਰਟ ਇੰਡੀਅਨ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ  ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਏ  ਪੰਜਾਬੀਓ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਵੱਟ ਤੇ ਪਈ ਏ  ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ . ਜਸਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਠ >>>>

ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ  - ਗੁਰਦੀਸ਼ ਪਾਲ ਕੌਰ ਬਾਜਵਾ

ਦੇਸ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 35 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਪਿਛਲੇ 25 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਘੜੋਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਨੀਤੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਧੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜਨ ਲੱਗ ਪੈਣ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। 30 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੂ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਅਜੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੰਗਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਬੰਧੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਸਾਮਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾ ਕੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ, ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 50% ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ।  ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸਾਫ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਅੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।