ਮੀਡੀਆ ਪੰਜਾਬ Breaking News

Itihas Wale Warke 24 Jan. 2021

ਮੀਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਮੀਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ
india time

01:57:48

europe time

21:27:48

uk time

21:27:48

nz time

09:27:48

newyork time

15:27:48

australia time

07:27:48

CURRENCY RATES

ਮਹਾਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਰਹਿਬਰ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ  ਪਿੰਡ ਆਲਮਗੀਰ ਜਿਲਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੋ >>>

 

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ - ਗੁਰਦੀਸ਼ ਪਾਲ ਕੌਰ ਬਾਜਵਾ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿੱਢਿਆ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਤੇ ਆਣ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਲਾਇਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਭਾਂਵੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਰ ਖੇਤਰ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾੜੇ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਇਹ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭੀੜ ਇੱਕਠੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿਣਵਾ ਸਕੇ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸਾਫ ਝਲਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਜੂਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਚੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟੇ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਟੁੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਲ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਡੈਡਲਾਕ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਜਿਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੂਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਮਕ ਜਿਹੀ ਮੱਠੀ ਪੈ ਗਈ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਣ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਸ਼ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ।