ਮੀਡੀਆ ਪੰਜਾਬ Breaking News

Kuddatan 2019 Movies

ਮੀਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਮੀਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ
india time

00:38:45

europe time

20:08:45

uk time

20:08:45

nz time

08:08:45

newyork time

15:08:45

australia time

06:08:45

CURRENCY RATES

ਹਮਬਰਗ ਵਿਖੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਹਮਬਰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ।ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ >>>

 

ਹਮਬਰਗ ਵਿਖੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ ਵੱਲੋਂ "ਲੱਕੀ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ" ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਭਾਰਤੀ ਅੰਬੈਸੀ ਹਮਬਰਗ ਦੇ ਕੌਸਲ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀ ਮਦਨ ਲਾਲ ਰਾਈਗਰ ਨੇ ਰੀਬਨ ਕੱਟ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ >>>

ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ  - ਗੁਰਦੀਸ਼ ਪਾਲ ਕੌਰ ਬਾਜਵਾ

ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਰਾਮਦ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਧ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬੁਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਾਮਦ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਸਤੂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਭ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਂਵੇ ਉਹ ਉਦਯੋਗਿਕ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪੇਸ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡੂੰਘੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਸੋਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਸ ਦੀ ਵਸੋਂ 130 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਕਦੀ ਵੀ ਅਨਾਜ ਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਓਨਾ ਚਿਰ ਸਿਰਫ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਖੇਤਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਤਪਾਦਨ, ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਦਾਲ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਤੇਲ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੋ ਸਿੱਟੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਰ ਵਸਤੂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਯਕੀਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਨਵੀਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਸਕੀਮ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।