੨੭ ਦਸੰਬਰ ੨੦੨੦ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ੦੨ ਜਨਵਰੀ ੨੦੨੧ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਾਸਤੇ ਜ੍ਰਮਨੀ ਦੀ ਭਾਰਤੀਯ ਸਫਾਰਤਖਾਨੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮੂਹ ਜਰਮਨ ਸੰਗਤ ਵਲੋਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ . ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ... ਜਸਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਠ >>>

ਫਰੈਂਕਫੋਰਟ ਇੰਡੀਅਨ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ  ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਏ  ਪੰਜਾਬੀਓ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਵੱਟ ਤੇ ਪਈ ਏ  ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ . ਜਸਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਠ >>>>

ਨਿਕਲ ਸਕਦੈ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹੱਲ - ਗੁਰਦੀਸ਼ ਪਾਲ ਕੌਰ ਬਾਜਵਾ
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਮੋੜ ਤੇ ਇਹ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੁਝ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ 10 ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਤਲਖੀ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ 10ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੁਰ ਵੀ ਕੁਝ ਠੰਡੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹ ਸੂਤ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਰਾਂਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਮਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਇਸ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਪਟਣਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਰੂਟ ਪਲੈਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤੇ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦਾ ਰੂਟ ਪਲੈਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਰਚ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰੇਡ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖਲਲ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰੇਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਊਟਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਝਾਂਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤੋਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਲਈ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸੇਕ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਰੋਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਨ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2024 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਨਜ਼ਰਾਂ 22 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।