ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਫਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ, ਰੱਦ ਹੋਣ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ : ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ  21 ਜਨਵਰੀ: ( ਸਿੰਘ  ) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਲਈ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਸਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਲਈ ਰੋਕ ਕੇ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ’ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਇਸਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਹਾਲੇ ਤਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 2.45 ਵਜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 9.45 ਵਜੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਆਗੂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਮੰਨਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਕਿ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ 11ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ 11ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ।