ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਮੰਗਿਆ ਪਲਾਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਮਪ) ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਕਟਪੂਰਨ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ’ਚ ਇਨਫੈਕਟਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਏ ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬੈਂਚ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਐੱਲਐੱਨ ਰਾਵ ਤੇ ਐੱਸਆਰ ਭੱਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਨਿਪਟਨ ਲਈ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। Solicitor General Tushar Mehta ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੂੰ Amicus curie ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਾਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲਾਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਪਹਿਲਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਦੂਜਾ - ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਤੀਜਾ - ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਚੌਥਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਹੋਵੇਗੀ।