ਤਾਲਿਬਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਾਵਧਾਨ, ਅਸਿਥਰਤਾ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅਫਗਾਨ ਵਿਚ ਵਧੇਗਾ ਅੱਤਵਾਦ ਤੇ ਕੱਟੜਵਾਦ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 17 ਸਤੰਬਰ (ਮਪ) ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 33 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਪੀਐੱਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ (ਐੱਸਸੀਓ) ਦੀ ਦੁਸ਼ਾਂਬੇ (ਤਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ) 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਮਿਲੀਜੁਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਵੀਕਾਰਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਐੱਸਸੀਓ ਦੇ ਹੀ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਰੂਸ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਦੂਜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਵਿਸ਼ਵ ਮਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐੱਸਸੀਓ ਦੀ ਦਿਨ ਭਰ ਚੱਲੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਵਰਚੂਅਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ, ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੀਐੱਮ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ, ਤਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮਾਮੋਲੀ ਰਾਹਮੋਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ, ਕਿਰਗਿਸਤਾਨ ਤੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਐੱਸਸੀਓ ਤੇ ਸੀਐੱਸਟੀਓ (ਕਲੈਕਟਿਵ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ) ਦੀ ਆਊਟਰੀਚ ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਸਮੱਗਰਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਇਸ ਬੈਠਕ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦੁਸ਼ਾਂਬੇ 'ਚ ਹਨ। ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਹ ਭਾਸ਼ਣ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਗੰਢ ਰਹੇ ਰੂਸ, ਚੀਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਹੈ।
ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੇ ਜਿਹੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਚਾਰ ਤੱਥ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਮਿਲੀਜੁਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਵੀਕਾਰਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮਾਨਤਾ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਵੇ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੇ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੂਜਾ ਤੱਥ ਦੱਸਿਆ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ, 'ਹੋਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।' ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐੱਸਸੀਓ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਅੱਤਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਚ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਜਿਹੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਤੀਜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਤਿਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕੀਤਾ। ਚੌਥਾ ਤੱਥ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।