ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਕੀ ਮਾਅਨੇ - ਗੁਰਦੀਸ਼ ਪਾਲ ਕੌਰ ਬਾਜਵਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਘਮਾਸਾਣ ਅਜੇ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਬੋਲਡ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਪਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰ ਬੇਚੈਨੀ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਬਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਭਾਂਵੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਰਤੱਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ੍ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਜੀਅ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੋਜੂਦਾ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡੀਜਪੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੁੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 2015 ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਡੀਜੀਪੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖੇ ਦੇ ਪਿਛੇ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਦੂਜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਕੀਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਇਕ ਉਹ ਅਹੁਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਕੀਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਹਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਰੇਤ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੋਜੂਦਾ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੇਹਤਰੀਨ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੁੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।