MediaPunjab
ਮੀਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵਸੂਲੀ ਰਾਸ਼ੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 13 ਜਨਵਰੀ (ਮਪ) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਡਰ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣਾ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 1986 ਤਹਿਤ ਸਰਵਿਸ ’ਚ ਘਾਟ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਜੇਕਰ ਫਲੈਟ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏਐੱਸ ਬੋਪੰਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੌਮੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਸੀਡੀਆਰਸੀ) ਦੇ ਹੁਕਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਕਤ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਡਰ ਦੀ ਭੁੱਲ ਕਾਰਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸਾਂ ਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਬਿਲਡਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਕਬਜ਼ਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫਲੈਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਿਗਮ ਨੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਨਾਲੋਂ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਨਸੀਡੀਆਰਸੀ ਦਾ ਉਹ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਿਲਡਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਕਬਜ਼ਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ’ਚ ਅਸਫਲਤਾ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਹੱਕ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਬਾਰੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।