ਸਾਂਸਦ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਸਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , 5 ਅਗਸਤ (ਮਪ) ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਦਿਵਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ 'ਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਸਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਰਹੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਵੱਲ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ 'ਚ 'ਆਪ' ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਾਵਾਂ 'ਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ੴ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਰਾਹੀਂ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੂਜਾ ਘਰ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਸਰਾਵਾਂ, ਹੋਟਲ ਦੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੰਗਤ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਰਕਮ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸਾਨੂੰ ਮੁਗਲ ਦੌਰ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ 'ਤੇ ਜਜ਼ੀਆ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਜਲ ਸਾਧਨ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਚੱਢਾ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਆਪਣੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, “ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਅਨਾਜ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ 1960 ਅਤੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ।  ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਉਗਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ, ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।”