MediaPunjab
ਮੀਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਰਾਫੇਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 (ਮਪ) ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਗਰਮੀ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਇਕ ਅਖ਼ਬਰ 'ਚ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਮੁੜ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਲਈ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਰਕਾਮ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਂਸ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੌਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹਰ ਮੰਚ 'ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਸੌਦੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਲੜੀ 'ਚ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੱਥ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਲੀ ਮੌਂਡ' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੀ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ 14.37 ਕਰੋੜ ਯੂਰੋ (ਕਰੀਬ 1121 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 'ਜ਼ੀਰੋ ਸਮ ਚੁਆਇਸ' ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ।
ਆਖਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਫਰਾਂਸ 'ਚ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ 'ਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਦੀ ਚੌਕੀਦਾਰ ਚੋਰ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣ ਨਾਅਰੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ।
ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਪਏ ਰੌਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਦੂਤਘਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, 'ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਫਲੈਗ ਵਿਚਾਲੇ 2008-12 ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਇਕ 'ਗਲੋਬਲ ਸੈਟਲਮੈਂਟ' ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ।
ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਨੇ ਫਰਾਂਸੀਸ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਬਕਵਾਸ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਬਸਿਡਰੀ ਦਾ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ 2008 ਦਾ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ 2008 ਤੋਂ 2012 ਦਰਮਿਆਨ ਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਮਿਆਦ ਲਈ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਟੈਕਸ ਮੰਗ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤਕ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਰ ਛੋਟ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਵਿਚਕਾਲ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਬੰਧ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੀ। ਕਰ ਛੋਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੇ ਮਾਮਲਾ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਬੰਧ ਗ਼ਲਤ ਤੇ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਭਰਮ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।