MediaPunjab
ਮੀਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ 'ਚ ਕੋਈ ਫਿਕਸਿੰਗ ਰੈਕੇਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਤਕ ਜਾਵਾਂਗੇ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਮਪ) ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਗ਼ੈਰਮਰਿਆਦਿਤ ਆਚਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਫਿਕਸਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੌਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ 'ਚ ਫਿਕਸਰਾਂ (ਵਿਚੋਲਿਆਂ) ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੋਈ ਫਿਕਸਿੰਗ ਰੈਕੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਤਕ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਉਤਸਵ ਬੈਂਸ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੀਜੇਆਈ 'ਤੇ ਗ਼ੈਰਮਰਿਆਦਿਤ ਆਚਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫਿਕਸਰ ਲੌਬੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਸਾਬਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਪਨ ਕੁਮਾਰ ਚੱਕਰਵਰਤੀ, ਮਾਨਵ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਬੈਂਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ 'ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਸੌਂਪਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਫਿਕਸਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੌਬੀ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵ ਫੁਟੇਜ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਬੀਆਈ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਬਣਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।  ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਝੂਠੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਤਸਵ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜ਼ਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿ੍ਰਵਲੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੌਖਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਸੂਚਨਾ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਰੋਹਿੰਗਟਨ ਫਲੀ ਨਰੀਮਨ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫਿਕਸਿੰਗ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਗ਼ੈਰਮਰਿਆਦਿਤ ਆਚਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਤਸਵ ਬੈਂਸ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ 'ਚ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਕਸਿੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਨਾ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਬਚੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਫਿਕਸਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਅਕਸ ਖ਼ਰਾਬ ਨਾ ਕਰੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰਟ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰਾਜ਼ਦਾਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਉਤਸਵ ਬੈਂਸ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿ੍ਰਵਲੇਜ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤਕ ਹੋਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਆਈਬੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਚੈਂਬਰ 'ਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲੈਣ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਇਸ ਦਾ ਬੈਂਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਸ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਵੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਲਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਐੱਸਆਈਟੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।