MediaPunjab
ਮੀਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਸੁਪਰੀਮ  ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਰਾਫ਼ਾਲ  ਦੀ ਖਰੀਦ ਪਰਿਕ੍ਰੀਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ , ਪੁੱਛਿਆ - ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਖਰੀਦਣ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ?

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਅਕਤੂਬਰ (ਮਪ) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਫ਼ਾਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫੇ ਵਿਚ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਉਠਾਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੋ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਅਮਲ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਕੇ ਕੌਲ ਅਤੇ ਕੇ ਐਮ ਜੋਜ਼ੇਫ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ‘‘ ਫ਼ਰਜ਼ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ (ਕੇਂਦਰ) ਸਿਰਫ਼ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਅਮਲ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ।’’ ਇਸ ’ਤੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ‘‘ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹੀਏ?’’ 15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲ ਐਮ ਐਲ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਵਿਨੀਤ ਢਾਂਡਾ ਤੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਸ੍ਰੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਜਨਹਿੱਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਚੋਣਵੇਂ ਸਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸਵੀਕਾਰਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਰਖ ਪਰਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਫ਼ਾਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਬੇਤੁਕਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਵਿਨੀਤ ਢਾਂਡਾ ਅਤੇ ਐਮ ਐਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛਿੜੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਵਿਚ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਤਹਿਸੀਨ ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ।