MediaPunjab
ਮੀਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਨਾਲਇਕੀ- ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਲਈ ਵਰਦਾਨ - ਗੁਰਦੀਸ਼ ਪਾਲ ਕੌਰ ਬਾਜਵਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੱ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦਾ ਮਸਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੂਲ ਫੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ! ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜਾਵਾਂ ਮਿਲਣ। ਨਵਜੋਤ ਨਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ੳੱਡ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭੁਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ   2007 ਦੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਤੇ ਸਵਾਂਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ 2015 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੂਰਰਤ ਉਹ ਜ਼ੂਰਰਤ ਨਾ ਕਰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦਕਿ 2015 ਦੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ 2007 ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਵਾਂਗ ਰੱਚਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਕ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸੌਦੇਬਾਜੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭਿਆਨਕ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁੱਖੀ ਖਿਲਾਫ 2007 ਦੇ ਸਵਾਂਗ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ 2015 ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ੂਰਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਖਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਈ ਕਿ 2007 ਵਾਲੇ ਸਵਾਂਗ ਰੱਚਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿਖਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬੇਈਮਾਨੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਈ ਜੀ ਤਾਂ ਡੇਰਾ ਮੁੱਖੀ ਤੇ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਦਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁੱਖੀ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 2012 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ 4 ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 7 ਅਗਸਤ 2014 ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਮੁੱਖੀ ਖਿਲ਼ਾਫ ਕੇਸ ਖਾਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।  ਸੰਨ 2009, 2012 ਤੇ 2014 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੋਂ ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਾਲ ਕੁ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਤੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਡੇਰਾ ਮੁੱਖੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਢਿੱਲ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਡੇਰਾ ਮੁੱਖੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਗਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁੱਖੀ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਦੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਵੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਲੱਭਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹੀ ਅਥਾਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦਕਿ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ 2015 ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ 2007 ਸਵਾਂਗ ਰਚਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੁਤਾਹੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ 2014 ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰੇ। ਮੇਰੇ ਵਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਸ਼੍ਰੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁਲਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ-2221-2015- ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਰਾਂਹੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਓ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿਓ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਡੇਰਾ ਸਾਧ ਨੁੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਈ ਕੇ ਸਕੇ ਬਲਕਿ ਸਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਭੜਕਾਹਟ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੀ ਮੋਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ  ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਪੁਲਿਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਤੋੜ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।