MediaPunjab
ਮੀਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜੀ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ 16 ਜੁਲਾਈ (ਮਪ) ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ 6 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧੀਆਂ ਦੀ ਉਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨੈਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਲ ਸ਼ਾਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਿੱਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਹਵਾਈ ਦੇ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਜੇ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਹੰਗਾਮੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਡੇਰਿਕ ਵਾਟਸਨ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ, ਨਾਨਾ-ਨਾਨੀ, ਦੋਹਤਾ-ਦੋਹਤੀ, ਪੋਤਾ-ਪੋਤੀ, ਜਵਾਈ, ਸਾਲਾ, ਜੇਠ, ਦਿਉਰ, ਨਣਦ, ਦਰਾਣੀ, ਜੇਠਾਣੀ, ਭਾਬੀ, ਚਾਚਾ-ਚਾਚੀ, ਮਾਮਾ-ਮਾਮੀ, ਭਾਣਜਾ-ਭਾਣਜੀ, ਭਤੀਜਾ-ਭਤੀਜੀ ਆਦਿ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਲਗਾਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਜੇਫ ਸੇਸ਼ੰਸ ਨੇ ਹਵਾਈ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਉਚਿਤ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।