ਨਸਲਵਾਦ, ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਉੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਟਿਪੱਣੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਲਗਾਮ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਸਲੀ ਨਫ਼ਰਤ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ 24 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਏਂਜੇਲ ਚਕਮਾ ਦੀ  ਸਾਲ 2025 ਨੂੰ ਜਾਨ ਨਾ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਅਰੁਣਾਂਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਾਆਰਥੀ ਨੀਦੋ ਤਾਨੀਅਮ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੇ 11 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਜ਼ਬਰੂਆ ਸੰਮਤੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮਿਤੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਨੀਦੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਂਜੇਲ ਚਕਮਾ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਖੋਖਲੇਪਨ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੰਗ-ਰੂਪ, ਜਾਤੀ, ਨਸਲ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ’ਚ ਘਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਨੇਤਾ ਤੱਕ ਨਸਲੀ  ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ।  ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ 107 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ।
ਏ.ਡੀ.ਆਰ. (ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼) ਦੀ 2023 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 4748 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 107 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।  ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਆਦਾ ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਂਸਦ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਤ੍ਰਿਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਡੀਐੱਮਕੇ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਨਸਲ,ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਪਤਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣ ਕਰਨਾ ਕੁਥਾਂਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ  ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਉੱਤੇ।  ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੰਗਠਨ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਕੰਮ ਜਾਂ ਚੁੱਪ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਫ਼ਰਤ ਭਾਰਤ ’ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਖੋਖਲਾ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਛੇ ਸਦੀਆਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਈਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਗਿਰਜ਼ਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜਨਤਾ ਡਾ. ਏ.ਪੀ. ਜੇ.ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਅਤੇ ਮਦਰ ਟੇਰੇਸਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਰਗ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸ਼ਬਦ ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਰਾਜ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਆਪਸੀ ਅਲਗਾਓ ਸੀ, ਭਾਵ ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੂਲ ਤਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਰਲਗਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।  ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ’ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਰਤਾਓ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰਨਾ, ਮੁਸਲਿਮ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਫ਼ਰਤੀ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਨ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2025 ’ਚ ਤਾਂ ਨਫ਼ਰਤੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਨੇ “ਸਿੰਦੂਰ” ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਫਿੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। “ਰੋਜ਼ਗਾਰ” ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਫੜੀ, ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੁਹਰਾਮ ਮਚਾਇਆ, ਪਰ ‘ਨਫ਼ਰਤ’ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਦਿੱਖ, ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਲੇ ਧੱਬੇ ਵਿਖੇਰੇ।
ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ 267 ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ, ਜੋ 2017 ’ਚ ਛਾਪੀ ਗਈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ  ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਅਰਥ ਨਸਲ, ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਲਿੰਗ ਆਦਿ ਦੇ ਅਧਾਰਤ ’ਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗਾੜਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਜਾਂ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦ, ਸੰਕੇਤ ਜਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕੁੱਝ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 2022 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਨ ਅਬਦੁਲਾ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇ ਵਧਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਓਪਚਾਰਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਲ 2018 ਤਹਿਸੀਨ ਐੱਸ ਪੁਨਾਵਾਲਾ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਪੂਰਨ  ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਭੀੜ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਲਈ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ.ਸੀ. ਧਾਰਾ 153  ਅਤੇ 295 (ਅ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਗਊ ਰਖ਼ਸ਼ਕਾਂ ਦੀ  ਰੋਕਥਾਮ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲਾ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਭਲਾਈ ਸੰਗਠਨ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ 2014 ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰਪੂਰ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਿਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਕੜਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2015 ’ਚ ਬਣਾਈ ਵਿਸ਼ਵਾਨਾਥਨ ਸਮਿਤੀ ਨੇ ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਜਾਤ, ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 5000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 153 ਉ(ਬੀ) ਅਤੇ 505 ਏ ਜੋੜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 509 ਏ (ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਾ) ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਕੀਤਾ।
ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਸਲੀ ਅਪਰਾਧ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 2024-2025 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 947 ਮਾਮਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭੜਕਾਹਟ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਮੁਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਅਤੇ ਕੁਇੱਲ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 7 ਜੂਨ 2024 ਤੋਂ 7 ਜੂਨ 2025 ਤੱਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ। ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧ 602 ਅਤੇ 345 ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇੱਕ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਇਹਨਾਂ 419 ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ 1504 ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਅਤੇ 85 ਹਮਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 25 ਮੁਸਲਿਮ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 173 ਇਹਨਾਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਹੋਈਆਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸਨ। ਜੋ ਕਿ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਦੰਗਿਆਂ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ  ਕਾਰਨ ਬਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਫ਼ਰਤੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਹੀ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ।
ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ? ਕੀ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਕੀ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ?  ਜੇਕਰ  ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤੀ ਹਿੰਸਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕੀ ਭਾਰਤ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ? ਕੀ ਬਹੁ ਕੌਮੀ ਖਿੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਨਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ, ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਸੰਘਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ’ਤੇ ਅਧਰਿਤ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਵਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਨਫ਼ਰਤੀ ਸੋਚ ਵਸਦੇ -ਰਸਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਭੈੜੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਉਂਞ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਨਸਲ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਾਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ -ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨਫ਼ਰਤੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿੱਥੇ ਕਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਤਿਆਗ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਕਮ ਸੋਚ ਬਦਲੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕ ਬਿੱਲ-2025 ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਨਫ਼ਰਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ  ਸਕੇ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ  ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਇੰਞ ਹੋ ਸਕੇਗਾ? ਕੀ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕ ਕੇ ਜਾਂ  ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਤ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੰਨਾ ਹੌਂਸਲਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਟ ਸਪੀਚ (ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ) ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਲੇ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਧਾਰਾ -153 ਏ, 153 ਬੀ, 295 ਏ ਅਤੇ 505 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤਹਿਤ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਘਟਨਾ ਉੱਤੇ ਕਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੀਮਾ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨਫ਼ਰਤੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੰਕੇਤ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਇੱਕੋ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ 128 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਰੁਖ਼ਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਸਨ, ਸੱਚੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੀ ਇਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ?
ਨਿੱਤ-ਦਿਹਾੜੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੰਗਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲਾਠੀਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁੰਨਦੇ ਹਨ, ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨੀਤੀ ਨਾਲ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਅੱਗ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਦੰਗੇ-ਫਸਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹੋ-ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਿਆ ਸੱਚ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਡੋਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਜਰਨਲਿਸਟਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਲੂ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਅਤੇ ਅਰਬ ਜਗਤ ਵਿੱਚ 74, ਏਸ਼ੀਆ-ਪੈਸਿਫ਼ਿਕ ਵਿੱਚ 15, ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ 10, ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 18 ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ 11 ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ਼ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ,ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ।
ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ 1990 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ 3173 ਪੱਤਰਕਾਰ, ਔਸਤਨ 91 ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ; ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 876 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ 533 ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ,ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹਨ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ–ਅਰਬ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ , ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ 2025 ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ,ਉਹਨਾਂ  ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਔਰਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 128 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ  9 ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸੜਕੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 44 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਭੈੜੀਆਂ ਮੌਸਮੀ ਹਾਲਤਾਂ, ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ-ਦਰਦਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੱਕ ਵਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਜਿਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ,ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਦਿਖਾਵੇ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਾਉਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅੰਨ੍ਹੇਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਜਾਲ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਤਰ ਚਾਲਾਂ ਨਾਲ਼ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ,ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢਕੇ ਪਰਦੇ ਉੱਧੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ  ਸੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਜਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਫ਼ਰੀ ਸਪੀਚ ਕੁਲੈਕਟਿਵ ਦੀ ਛਾਪੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਭਰਮ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤਹਿਤ 14,875 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11,785 ਮਾਮਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨਾਲ਼ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫ਼.ਆਈ.ਆਰਾਂ. ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ 10 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ, ਵਿਰੁੱਧ ਗ਼ੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਸੂਚਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਐੱਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਪਾਨ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਇੱਥੇ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਜ਼ਾਦ ਕਲਮ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਨਿਯਮ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਬੋਲਣ, ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ, ਛਪਾਈ, ਆਡੀਓ, ਵੀਡੀਓ ਮਧਿਅਮਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਉੱਤੇ ਵਾਜਬ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਕਮਾਂ, ਮਾਫੀਏ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਇਹਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਕਸਲ ਖਿੱਤਿਆਂ ’ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਇਹ ਖ਼ਤਰਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਮਾਨੂਰ ਜੈ ਰਾਮ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਧਮਕੀ ਅਸਧਾਰਨ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ “ਜੇਕਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲ ਦੀਆਂ ਪੱਟੜੀਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਉਣਗੇ”।
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਤਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਿਸਮਾਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਵੀ ਹੈ। ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਵੀ ਹੈ, ਕਨੂੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਵੀ ਹੈ। ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2018 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੈਤਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਬੀਅਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 900 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ’ਚ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਵਧੇਰੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਦ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ, ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਮਲੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੈਲਿੰਜ ਕਬੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ  ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ’ਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬੰਗਲੌਰ ’ਚ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਦੇਸ਼, ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਸਦਮਾ ਪੁੱਜਿਆ।  ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਤ੍ਰਬਕ ਉੱਠਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਉਠਾਉਣੀ ਪਈ।
ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ।  2015 ’ਚ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਦੀਪ ਕੋਠਾਰੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਖਨਣ ਮਾਮਲਾ(ਰੇਤ-ਬਜਰੀ) ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਵੇਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ’ਚ ਚੀਨ ਦਾ ਸਥਾਨ 178ਵਾਂ ਹੈ, ਈਰਾਨ ਦਾ 176 ਵਾਂ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾ ਦਾ 175 ਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ 151ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਅਜ਼ਾਦੀ ’ਚ  ਨਾਰਵੇ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਾਗਤਾਰ ਖੋਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ-ਯੁੱਧ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਇਸ ਅਜ਼ਾਦੀ ’ਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵੱਧ ਰਹੀਂ ਡਿਕਟੇਟਰਾਨਾ ਸੋਚ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰੇ  ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਰੂਸ ’ਚ ਇਕੋ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ “ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ” ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤੀਬਰ ਯਤਨ, ਯੁੱਧ-ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਧਨ-ਕੁਬੇਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਖੋਹਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਭ ਉੱਤੇ ਜਿੰਦਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਫਿਰ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚੇਤ ਅਤੇ ਨਿਡਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸੀਸ ਤਲੀ ’ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹੇ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਮਹੀਨਾ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਵਰ੍ਹਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਰੰਗ ਵੇਖੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਰੰਗ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਰੰਗ ਇੰਨਾ ਗੂੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹੱਡਾਂ ’ਚ ਇੰਨਾ ਰਚ-ਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧੋਣ ਨਾਲ਼ ਹੋਰ ਗੂੜ੍ਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਕਾਲਾ ਰੰਗ—ਗ਼ੁਰਬਤ ਦਾ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ, ਕੰਗਾਲੀ ਦਾ, ਦਰਿੱਦਰਤਾ ਦਾ, ਥੁੜ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਨਿਰਧਨਤਾ ਦਾ, ਮੁਥਾਜੀ ਦਾ।
ਥੁੜ੍ਹਾਂ ਮਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਿੱਦਰਤਾ ਨਾਲ਼ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ ਸਦੀਆਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ। ਸਾਧਨ-ਵਿਹੂਣੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਧਨ-ਭਰਪੂਰ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ਼ ਜੰਗ-ਯੁੱਧ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਖਾਂ ’ਚ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸੰਜੋਅ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਚਤੁਰ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਅੱਗੇ ਫਿੱਕੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਜ਼ਸ਼ੀ, ਸਵਾਰਥੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਤਾੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ’ਤੇ  ਮੁੜ ਕਾਬਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ।
ਇਹੋ ਕੁਝ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਵਾਪਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ  ਉਹ ਲੋਕ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਸਾ-ਤੋਲਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਸਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਝਾਕੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਅਦਿਤਿਆਨਾਥ ਮਾਣ ਨਾਲ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ “ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਬਾਬਾ” ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਦੇ ਹਿੰਦੂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦੇ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਟੁੱਟਦੇ ਹਨ—ਬਿਨਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਸਾਬਤ ਕੀਤਿਆਂ।
ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਉਲਟੀ-ਪੁਲਟੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਦੇਖ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇਖ ਕੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ “ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਇਨਸਾਫ਼”  ਨੂੰ ਸਰਾਸਰ ਗ਼ਲਤ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਪਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੰਗ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਂਗਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ 2017 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨਾਲ਼ ਉਨਾਵ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ  ਸਜ਼ਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੋਕਸੋ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਂਗਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਬੱਚੀ ਨਾਲ਼ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵੀ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਸਾ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਨ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਲਵਾਦ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਥਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ? ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇਸ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੰਞ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਹੋ-ਜਿਹੀ ਅੱਜ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣਾਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਦੈਂਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਨ ਫੈਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ,ਪਰਵਾਸ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ,ਡਿਗਰੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾ-ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵੱਡੇ ਲਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਰੋੜਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਲੋਕਾਂ ਪੱਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਘੁਰਨਿਆਂ ’ਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਝੁਲਕਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜਲੋਅ ਹੈ। ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਸਵਾ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਵ 78 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ  140 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ  ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। “ਸਭ ਦਾ ਵਿਕਾਸ” ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਦਾ ਅਸਲ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈ? ਕਿਸ ਵਰਗ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਵਰਗ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਸ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?
ਆਖ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ? ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਰਾਹ ’ਤੇ  ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਕਾਰਪੋਰੇਟਿਵ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਢਿੱਡ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਕਚਰਾ ਹੀ ਕਚਰਾ, ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਹਨ। ਅੱਜ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਧਰਤੀ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਢੇਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਟਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ’ਚ ਨਿਕਲਿਆ। ਵਾਤਾਵਰਨ ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਿਆ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋਈ। ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ। ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼, ਜਿਸ ਨੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ—ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜ-ਸਟਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਗਏ-ਗੁਜ਼ਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੱਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲ-ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਾਂ ’ਤੇ  ਛੱਤ, ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਕੱਪੜੇ।
ਤਾਂ ਫਿਰ 78 ਸਾਲ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਆਖਰ ਕਿਹੜੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗੇ ਹਨ? ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮੁਬਾਰਕ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਆਓ ਵੇਖੀਏ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ  ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ।
* ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ 123 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਥਾਂ 102ਵੀਂ ਹੈ।
* ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ 2.15 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੈ।
* ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ 195 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 145ਵਾਂ ਹੈ।
* ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 100 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
* ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 176ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ  ਹੈ। ਭਾਰਤ ਉਹਨਾਂ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਗ੍ਰੀਨ-ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਨਾਲ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।
 ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਲੋੜ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਬੈਠੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਕਮ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ’ਤੇ  ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਿਸਮਾਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਨਾਲ਼ ਪਰੁੰਨੇ ਪਏ ਹਨ, ਇਹੋ-ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 147 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 118ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ  ਹੈ। ਖ਼ੁਸ਼ ਲੋਕ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ—ਉਹ ਗਮੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀ, ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਪੀੜਾ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ  ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਵੇਲੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਆਸ ਨਾਲ਼ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਵੇਂ ਹਾਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਡਣੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੱਕਾਰੀ ਨਾਲ਼ ਲੋਕ-ਹਿੱਤਾਂ ’ਤੇ  ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਮੁੜ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਅਰੰਭੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। -ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਜਦਕਿ 65 ਫੀਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 10 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦੀ 58 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 8 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਦਕਿ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ 15 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਅਸਮਾਨਤਾ ਰਿਪੋਰਟ 2025 ਦੇ ਹਨ।
ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਰਬਪਤੀਆਂ–ਖਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੋਂ ਊਣੇ ਨਿੱਤ ਸਾਧਨ ਵਿਹੂਣੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਰਤਾ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਿੱਲ, ਕਦੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਮੁਹਿੰਮ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪਰ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੁਮਛੱਲਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇ। ਚੰਗਾ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵੋਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਾਕਮ ਉਹਨਾਂ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਗਨਰੇਗਾ—ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ—ਜੋ ਇਕ ਸਮਾਜਿਕ–ਆਰਥਿਕ ਯੋਜਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੂਲ ਹਰੇਕ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸੌ ਦਿਨ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣਾ ਸੀ—ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਹੁਣ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਯੋਜਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲਾਗਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ 60 : 40 ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 90 :10 ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਵੇ।
ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਮ “ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਗਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਐਂਡ ਅਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਵੀ ਸੀ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਯੋਜਨਾ” ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਾ ਹੈ, ਬੋਲਣ ਲਈ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਗਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ, ਜੋ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਸੀ, ਉਸ ’ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਇਸ ਦਾ 

ਅਰਥ ਧਰਮ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰਨ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ, ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਪੁਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਮਗਨਰੇਗਾ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 100 ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਲਈ ਮੰਗ-ਅਧਾਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੇਵਲ ਸਮੱਗਰੀ ਲਾਗਤ ਦਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ।
ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਸੂਬਾ-ਕੇਂਦਰ ਆਧਾਰਿਤ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ 60 ਅਨੁਪਾਤ 40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਅਜੀਵਿਕਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਹਿਤ ਸੌ ਦਿਨ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕਰਦੀ ਸੀ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ 100 ਦਿਨ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਔਸਤਨ 50 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ 2025 ਵਿੱਚ 8.1 ਕਰੋੜ ਮਨਰੇਗਾ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 40.75 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ 100 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਨਾ-ਬਰਾਬਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ 2020–21 ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਬਜਟ ਘਟਾ ਕੇ 2025–26 ਵਿੱਚ ਇਹ 86 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2020–21 ਵਿੱਚ 7.55 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 2022–23 ਵਿੱਚ 4.71 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਯੋਜਨਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵਾਂਝੇ, ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ, ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵੀ ਰੋਕਿਆ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਅਧੀਨ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਭੂਮੀਹੀਣ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸੂਬੇ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਫੰਡ ਭੇਜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲਾ ਕੇ ਫੰਡ ਰੋਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾ ਮਗਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ। ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੀ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਰਕਮ ਹੋਏਗੀ, ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ; ਜਦੋਂ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਸਕੀਮ ਸੁੱਤੀ ਰਹੇਗੀ।
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਕਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਚਾਲ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਨੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਸਰੂਪ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਬਾਖੂਬੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੰਤਿਕਾ
ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਅਧਿਨਿਯਮ (2005) ਤਹਿਤ ਚਲਾਈ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ, ਤਲਾਬ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਮਾਈਗਰੇਸ਼ਨ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ (ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਯੋਜਨਾ) ਇਕ ਰਾਜਪੱਧਰੀ/ਖਾਸ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਹਰ ਗ਼ਰੀਬ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ‘ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਰੋਕਣ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆ ਲਈ ਉਤਮ ਯੋਜਨਾ “ਮਨਰੇਗਾ” ਯੋਜਨਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ‘ਚ 2005 ‘ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਐਕਟ ਸੰਖਿਆ 197/2025 ਦੀ ਧਾਰਾ 37 (1) ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, “ਧਾਰਾ 10 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਾਵਾਧਨਾ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿੱਚ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ-2005 ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅਤੰਰਗਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ, ਅਧਿ ਸੂਚਨਾਵਾਂ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਖ਼ਤਮ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ”
ਇਹ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਹੱਤਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ 26 ਮਈ 2014 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਕਿਹੋ-ਜਿਹੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ-ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ “ਬੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਬਨਾਮ ਜਨ ਗਣ ਮਨ” ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
     ਚਰਚਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਈਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 58.5 ਰੁਪਏ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 90 ਰੁਪਏ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ 29 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ 83.51 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸਤੰਬਰ 2024 ’ਚ 88.74 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ।
     ਨਹਿਰੂ ਕਾਲ ਵਿੱਚ, ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 3.5 ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ 1949 ਵਿੱਚ 4.76 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਡਿੱਗੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੀਮਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਹਤਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਨਹਿਰੂ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਘੁਣਤਰਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ?
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹਾਂਸਾਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਬਣਾਵਟੀ ਬੁੱਧੀਮਤਾ, ਮਸ਼ੀਨੀ ਲਰਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਮਹਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ? ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਥਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾੜ ਪਾਉਣ ਦਾ ਬੀੜਾ ਆਖ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?ਕਿਉਂ ਉਹ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਖੀ-ਚੌਧਰੀ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
               ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ “ਬੰਦੇ ਮਾਤਰਮ” ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਘਰਾਂ-ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ-ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।
        ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੇਖੋ—“ਬੰਦੇ ਮਾਤਰਮ” ਦੀ ਰਚਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ 1857 ਦੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਬਾਅ ਪਾਏ, ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤਦ “ਬੰਦੇ ਮਾਤਰਮ” ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਲਲਕਾਰ ਨੇ “ਬੰਦੇ ਮਾਤਰਮ” ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ।
        ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ......ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ 1937 ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਤੋਂ “ਬੰਦੇ ਮਾਤਰਮ” ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰਾ ਲਾਇਆ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਨਿਰ-ਅਧਾਰ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ “ਬੰਦੇ ਮਾਤਰਮ” ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪ “ਬੰਦੇ ਮਾਤਰਮ” ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਨਾਹ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਠੀਕ ਪੰਜ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, 20 ਅਕਤੂਬਰ 1937 ਨੂੰ, ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖ਼ਤ ਲਿਖ ਕੇ ਜਿਨਾਹ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ‘ਬੰਦੇ ਮਾਤਰਮ’ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।”
     "ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, 26 ਅਕਤੂਬਰ 1937 ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ “ਬੰਦੇ ਮਾਤਰਮ” ਉੱਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟੁਕੜਿਆਂ ’ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਲਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।"
      ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜੋੜੀਦਾਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਿਆਨ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਜੋੜੀ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਅਸਹਿਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੀਆਂ।
       ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਇਹ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੰਗਠਨ-ਜਨ ਸੰਘ ਆਦਿ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂ “ਬੰਦੇ ਮਾਤਰਮ” ਗੀਤ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਰਗਾ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਐੱਸ .ਐੱਸ.ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ 52 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਹਿਰਾਇਆ।
      1937 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋ ਛੰਦਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਧੂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਝੇੜਾ ਕਿਉਂ? ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਲਈ ਕੁਝ ਛੰਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੋਈ ਅਸਧਾਰਣ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। “ਜਨ ਗਣ ਮਨ”, ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਣ ਹੈ,ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਹੈ, ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਵੀ ਲੰਬੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਹਨ।
     ਆਓ ਵੇਖੀਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ-ਇਹ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ। 1870 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੰਕਿਮ ਚੰਦਰ ਚੈਟਰਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗੀਤ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਤਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। 1881 ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਰੂਪ ਨਾਵਲ “ਆਨੰਦ ਮਠ” ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1905 ਵਿੱਚ ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ “ਬੰਦੇ ਮਾਤਰਮ” ਗਾਇਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਨਾਆਰਾ ਬਣਿਆ। 1908 ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲ ਕਵੀ ਸੁਬ੍ਰਮਣਿਆ ਭਾਰਤੀ  ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ  “ਇੰਥੈਯੁਮ ਤਾਯੁਮ ਮਰੰਦੁ” ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ।1930 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਸਿਆਸਤ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ’ਤੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੀਤ ਵਿਵਾਦਿਤ ਹੋਇਆ।
        28 ਸਤੰਬਰ 1937 ਨੂੰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤ ਲਿਖ ਕੇ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
             ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੇ ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਈ। ਮਿਤੀ 17 ਅਕਤੂਬਰ 1937 ਨੂੰ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਖ਼ਤ ਲਿਖ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। 20 ਅਕਤੂਬਰ 1937 ਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਬੋਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਤੱਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਟੈਗੋਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ।
            26 ਅਕਤੂਬਰ 1937 ਨੂੰ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਖ਼ਤ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੀਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੁਦਾਇ ਲਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। 28 ਅਕਤੂਬਰ 1937 ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਦੋ ਛੰਦਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ। ਜਨਵਰੀ 1939 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਰਧਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।
      ਹੁਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ-ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
              ਕੀ “ਬੰਦੇ ਮਾਤਰਮ” ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਦਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 15 ਭਗੌੜੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 58 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਡਕਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ? ਕੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਹੈ?
             ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਬਿਨਾਂ, ਨਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਢੇਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਗੰਦਗੀ ਕਾਰਨ 1000 ਵਿੱਚੋਂ 28 ਭਾਰਤੀ ਬੱਚੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਲਾਇਲਾਜ ਨਹੀਂ।
    ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਵਜਨਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੂੜਾ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੋਦੀ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਚੁਣਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਸਵਾਰਥ ਸਿੱਧੀ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਵੋਟਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੈਨ ਨਾਲ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡਣ ਲਈ।
       ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ “ਬੰਦੇ ਮਾਤਰਮ”, ਜੋ ਬੰਗਾਲੀ ਬਾਬੂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਚੋਣਾਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਥੋਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
      “ਬੰਦੇ ਮਾਤਰਮ” ਕਦੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਗੀਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਜ਼ਾਦੀ  ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਦਿੱਤੀ, ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੰਡਣ ਦੇ ਜਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ “ਬੰਦੇ ਮਾਤਰਮ” ਦੀ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਰਮਨਪਿਆਰਤਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ; ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਝਲਕ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।
ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ "ਐਪ"  ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ, ਜੋ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ "ਐਪ" ਜਿਸ ਨੂੰ "ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ"  ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ "ਐਪ"  ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਸੀ।
ਜੇਕਰ ਇਹ "ਐਪ"  ਹਰ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਸੂਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸੁੱਟਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਾਸੂਸੀ ਐਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਕਸਰ ਰੂਸ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਢੋਂਗ ਤਾਂ ਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ-ਝੂਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਕੇ , ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਛਲਾਵਾ ਹੈ।
 ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਇਆ। ਇਕ ਦਮ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ। ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਹੋ-ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਬੂਤ ਮਿਲ਼ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵੈਸੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਆਮ ਰਾਏ ਇਹ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਈ.ਡੀ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਕਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ-ਜਿਹਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ  ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਬਹੁਤਾ ਰੂਸ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
 ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਪਾਰੀਆਂ ਖੇਡੀਆਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੋਝੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਦਨ 'ਲੋਕ ਸਭਾ' 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ "ਠਿੱਠ"  ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਾਉ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਵੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ: "ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ-ਦੋ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਹੋ-ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਭਲ਼ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਕੇ ਇਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਵੱਲ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ: "ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਥਾਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਅਰਿਆਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
           ਪਰ ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਚਰਿੱਤਰ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਹਰ ਸਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਡਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ: "ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ" ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
      ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਿਲ-ਗੁਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਇਹ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੈ।
        ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ–ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣ, ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਸਦ ਇੱਕ ਇਹੋ-ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਨਾਟਕ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਗ਼ਰੀਬੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਿੱਖਿਆ , ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਸਤਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਸੱਦਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਬਜਟ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਜੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ-ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ,ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਹਿਸ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
     ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਉਸ ਦੇ ਅਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਮੋਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀਂ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।
      ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਸੈੱਲ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਇਹ ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਐਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਜਾਸੂਸੀ ਹੋਵੇਗੀ- ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਪੈਗਾਸਸ" ਨਾਂ ਦਾ ਐਪ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ,ਗਰਮ ਖਿਆਲੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦੇ ਫੋਨਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
        ਅਸਲ ਗੱਲ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਣਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ-ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦਰੇਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ "ਪੋਡਕਾਸਟ"  ’ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ,ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
           ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ। ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਉਪਰੰਤ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਬੰਦ! ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇਗਾ ਲੋਕਤੰਤਰ? ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇਗਾ ਵੋਟਤੰਤਰ? ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ ਅਜ਼ਾਦੀ? ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਜੋ ਬੋਲਣ, ਚਲਣ, ਰਹਿਣ–ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਹਰ ਬੋਲੀ-ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪਲਪਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ?
              ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਸੂਸੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਕੜੀ ਬਣਨ ਵਾਲ਼ੇ "ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ" ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਐਪ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਭਰਪੂਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ "ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ"  ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ।
             ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਅਕਸ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਨੇਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ਿਤਰਤ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਹੀਲੇ-ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ-ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ-ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵੱਧਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁੱਲਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਚਰਚਾ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਚਰਚਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
         ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ "ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਪਨ"  ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰੇ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ–ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਡਰਪੋਕ ਬਣੀ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਊਣੀ, ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਹੁਣ "ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ"  ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 2021 'ਚ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ, 2015 'ਚ ਵਿਵਾਦਿਤ ਭੂਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਬਿੱਲ ਡਰਾਫਟ ਦਾ  ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਰਤਾ ਭਰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

 ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2025 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ, ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 14 ਦਸੰਬਰ 2025  ਦਾ ਦਿਨ, ਕਾਫ਼ੀ ਅੜਚਨਾਂ, ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ  ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
 ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੜ  ਫਿਰ ਚੋਣ ਅਖਾੜਾ ਭਖੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਚੋਣਾਵੀਂ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਦਾ " ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ" ਵੇਲੇ  ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਬੰਦ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋਈ ਦਿਸਦੀ ਹੈ।
ਕਾਰਨ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਸਾਲ 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ 'ਪਰ' ਤੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਛੱਤੀ ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਹੋ ਨਿਬੜੇਗਾ?
 ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 1992 ਵਿੱਚ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੋਧ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚੁਸਤ-ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਸੀ। ਇਸ ਸੋਧ  ਅਧੀਨ ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਸੌਂਪਣਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ  ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਰ ਤੇਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਮਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਵੱਲ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਸਕੀਆਂ। ਕਾਰਨ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ, ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ) ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ  ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਰੇ ਦੀ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਬਿਗਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਓ, ਵੇਖੀਏ,ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਾਤ-ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ 'ਚ ਫਸਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਕੇ ਵੈਰ-ਵਿਰੋਧ, ਲੁੱਟ-ਖੋਹ, ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਕਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਰੁਚਿਤ ਹੋਏ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੇਂਡੂ ਭੈੜੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਲਾਹਾ "ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ" ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਮ-ਦਾਮ-ਦੰਡ, ਜਿਹੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆਕੇ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣਾ ਆਪਣਾ ਆਖ਼ਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿਥੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਕ ਸਾਰੋਕਾਰ, ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ।
 ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ  ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ  ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਪੇਂਡੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ, ਨੇਮਾਂ ਨਾਲ ਘਟਾਇਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ  ਚੋਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਚੁਣਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਵੈ-ਸਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਕੇਂਦਰੀ  ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਫੰਡ ਵੀ ਇਹਨਾਂ  ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 29 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਆਓ ਵੇਖੀਏ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਪੰਗੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਖ਼ਰਚਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ, ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ  ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਖ਼ਾਤੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਖ਼ਰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਨੂੰ ਸਮੁੱਚਾ ਪਿੰਡ ਵੋਟਾਂ ਪਾਕੇ ਚੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਆਖ਼ਿਰ ਫਿਰ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਇਹੋ ਹਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ, ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੜ ਬੰਨੀਆ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ "ਅਜੰਡਾ" ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਆਨਰੇਰੀਅਮ  ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਧਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮੁਢਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਮਿਥਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮੁਢਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ  ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ।
 ਪਰ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧਿਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਫੰਡਾਂ 'ਚ ਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਉਤੇ ਵੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਕਾਬਜ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣਾ ਕੁੰਡਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਸਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਉਤੇ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ, ਆਮ ਇਜਲਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾਂ ਤਾਂ ਬੱਸ ਕਾਗਜ਼ੀ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ, ਬਲਾਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦੇ, ਕਾਰਵਾਈ ਰਜਿਸਟਰ ਲੈ ਕੇ  ਬਿੱਲ ਆਦਿ ਦੇ ਭੁਗਤਾਣ ਲਈ, ਆਮ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ  ਬਲਾਕਾਂ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ, ਜਿਹਨਾ ਕੋਲ ਅਥਾਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਕੋਲ  ਦੋ-ਦੋ, ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਦਰਜਨਾਂ ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕੀ ਤਵੱਕੋ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਪੇਂਡੂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਇਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਮਦਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਠੇਕੇ ਭਾਵ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ (30 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲਈ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੂਹ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਦਵੀ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਹਥਿਆਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਥਿਆਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਖ਼ਰੀ ਤਸੱਲੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ  ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ।
ਅੱਜ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਵੱਡੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਜ਼ੁੰਮਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਲਾਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ।

ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ, ਛਿਮਾਹੀ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਝੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ, ਕਦੇ ਮਿਊਂਸਪਲ ਚੋਣਾਂ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਉਪ ਚੋਣ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ,ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਸਰਕਾਰ ਕਟਿਹਰੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਪੰਚ, ਪੰਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਝ ਦਿਸੇ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ਹੈ। ਧੜੇਬੰਦੀ, ਪੈਸੇ, ਧੱਕੇ ਧੌਂਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਦਿਸਿਆ। ਉਂਝ ਹਰੇਕ  ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਵਰਤਾਰਾ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗੇਗਾ।
ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਿਲਣ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਦਖ਼ਲ ਘਟੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ, ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇ, ਤਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਦੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ 'ਸਿਹਤ' ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋੜ ਇਹਨਾਂ ਪੇਂਡੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਧ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ "ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਿੰਡ" ਵਧੇਰੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਪਿੰਡ ਦਾ ਖੇਤ, ਘਰ, ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਸਾਤਲ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਤਦੇ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਤਣਾਅ ਰਹਿਤ, ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਉਪਰੰਤ ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰਲੀ, ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ-40 ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ 'ਚ ਉਹ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਨਣ।

ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਤਨੇ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਉਤਨੀ ਹੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਿਆਂ-ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਤ, ਧਰਮ ਦੇਖਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ-ਸਬੂਤ ਦੇਖਕੇ ਨਹੀਂ।
ਸਾਡੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਲਿਤ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹਨਾਂ 'ਵਿਚਾਰਿਆਂ' ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਉਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਹੀ ਦਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਦਰਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੇਕਰ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਵਕੀਲ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਟੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਬਚਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਮ ਹੈ ਕਿ ਵਕੀਲ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ 25 ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਤਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ  ਵੱਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਵੀ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਚਿਹਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ  ਸ਼ਾਇਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਅੱਡੇ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਰੀਖ਼- ਦਰ-ਤਾਰੀਖ਼ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ  ਮੁਨਸ਼ੀ, ਵਕੀਲ, ਆਪਣੇ ਮੁਵੱਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਫੋਲਦੇ ਹਨ।
ਆਓ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨਿਠਾਰੀ ਦੀ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਿੱਥੇ 17 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪੁਲਿਸ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਦੀ ਰਹੀ। ਜਦ ਮਾਮਲਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਨਿਆਂਤੰਤਰ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜੀ। ਇੱਕ ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਨੌਕਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਲੀ ਫੜੇ ਗਏ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਸਬੂਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਿੰਦਰ ਪੰਧੇਰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਲੀ ਵੀ ਛੁੱਟ ਗਿਆ।
ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਨ 'ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ, ਮੰਤਰੀ, ਸੰਤਰੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ, ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਅਪਰਾਧ-ਕਥਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੋਏਗਾ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਰਿਆ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ  ਕੰਗਾਲ ਅਤੇ ਨਾਲੀਆਂ 'ਚ ਰੁਲਦੇ ਲੋਥ ਦੇ ਟੁੱਕੜਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਸਾਬਤ  ਕਿਉਂ  ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ? ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਲੀ 19 ਵਰ੍ਹੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਕੌਣ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਨਿਠਾਰੀ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕੋ ਪਿੰਡ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਗਲੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਥਾਂ-ਥਾਂ ਇਹੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ। ਦੋਸ਼ੀ ਬਰੀ। ਕਤਲ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਕੇਸ। ਕਾਤਲ ਬਰੀ। ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਘਾੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚੋਂ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਕਤਲਾਂ, ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਭੁਗਤ ਰਹੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਵਿਕਸਤ ਲੋਕਤੰਤਰ  ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੈਲਫੇਅਰ-ਟ੍ਰੈਪ" ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਡਲਿਵਰੀ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਮ-ਦਾਮ-ਦੰਡ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਿਠਾਰੀ ਵਰਗੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਕੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ "ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਿਆਂ" ਚਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂ-ਤੰਤਰ ਦੀ ਛਾਤੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚਲਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਾਪਰੇ ਵੱਡੇ ਘਟਨਾ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚੋਂ 370 ਧਾਰਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਕਮ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਲਦਾਖ ਦੇ ਲੋਕ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪੁੱਜੇ।  ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਠ ਧਰਮੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਲਦਾਖ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸੋਨਮ ਬਾਂਗਚੂਕ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਤੁੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹਨ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁਣਵਾਈ, ਜਾਂ ਤਾਰੀਖ਼-ਦਰ-ਤਾਰੀਖ਼ ਕੋਰਟ -ਕਚਿਹਰੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਮਾਰਦਿਆਂ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ 2023 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ 5.3 ਲੱਖ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਰਥਾਤ 3.92 ਲੱਖ ਲੋਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣ  ਵਾਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ 21 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ,  ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। "ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ" ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੈਦੀ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਬਾਹਰ  ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਕੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇ-ਹੁਰਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਟਿੱਲ ਲਾਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਨਸਾਫ਼ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ਼ ਹੋਏ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਦਬਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਪਰਿਆਰਾ ਸਲੂਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਗ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਚੇਤ ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਹਰ ਹੀਲਾ-ਵਸੀਲਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਕਰੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੁਲਿਸ ਡਾਂਗਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਖ਼ਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥ 'ਚ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਢਿੱਡੋਂ ਭੁੱਖੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਾਂ, ਵਾਇਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਪੱਲੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ।
ਨਿਠਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਹੈ। ਹਵਾਲਤੀ ਮੱਲੋਜ਼ੋਰੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜੇ, ਮਕਾਨ ਲਈ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਥੁੜ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਇਹ ਨਿਆਂ ਦੀ ਬੰਦ ਗਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ 'ਚ 10000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਪਾਕੇ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰ ਕੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਕੇ ਫੁਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸਮਾ ਰਹੀ। ਪਰ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਐਕਸਪੋਰਟ ਉਦਯੋਗ "ਮਖਾਣਾ" ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੈ। ਪੂਰਨੀਆਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਖਾਣਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਗੋਤੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੱਥੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਤੋੜਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗ 'ਚ ਭੁੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਖਾਣਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਦੇ ਬਿਹਾਰ ਸੂਬੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕਹੇ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਨੂੰ ਧੂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, "ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਬਿਹਾਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਲਾਇਬੇਰੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ 12ਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ"।
ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਵੀ  ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਲਾਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਧੱਕਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਲਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਲੁਆ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਲੁਬਾਦਾ ਪਾਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਗਲੀ ਬੰਦ ਕਰ, ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਰਮਨ ਕਵੀ "ਬਰਟੋਲਟ ਬ੍ਰੈਖਟ" ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਤੇ ਕੁਝ ਇੰਝ ਢੁਕਦੀਆਂ ਹਨ :-
"ਹਮ ਸਭ ਕੇ ਹਾਥ ਮੇਂ,

ਥਮਾ ਦੀਏ ਗਏ ਹੈਂ,

ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਿਆਂ।

ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੱਡਾ ਨਿਆ ਹੈ, 

ਉਸ ਉਤੇ ਪਰਦਾ ਪਿਆ ਰਹੇ।"
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਦਾਅ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਚ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕੁਹਾੜੀ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਉਹ ਦਰੇਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾਉਣਾ, ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸੰਘ ਘੁੱਟਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫ਼ਿਤਰਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ।
ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਹਰ ਹੀਲਾ-ਵਸੀਲਾ ਵਰਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਆਈ.ਡੀ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗਰ ਇਹਨਾਂ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ, ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਹੱਥ-ਕੰਢੇ ਵਰਤੇ।
ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਡੇ ਲਾ ਕੇ, ਹਰ ਉਸ ਕੰਮ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗ਼ਲਤ ਰੁਝਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਕਮੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਤਰਕ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਗਠਨ (ਐਸ.ਐਨ.ਐਸ., ਸੁਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਜ਼) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 29 ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ) ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਗਭਗ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਹਨ। ਝਾਰਖੰਡ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਲਈ ਸਾਲਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਵਿਡੰਬਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਵਰਗੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਚਨਾ ਐਕਟ ਸਮਾਂਬੱਧ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਹੋਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ 'ਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
20 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਾਨੂੰਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਤਦ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਚ ਰੌਸ਼ਨੀ ਫੈਲਾਈ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਮਿਸ਼ਾਲ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਗਰੰਟੀ ਕੰਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਦਿਹਾੜੀ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਧਾਨ ਹੈ ), ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਲਈ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਚ ਕਰਕੇ, ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਖ਼ੂਨੀ ਪੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ-ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਭਗਵਾਕਰਨ ਦੇ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ, ਕੋਈ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਮੰਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਕਟੇਟਰਾਨਾ ਸੋਚ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ-ਪਰੰਤੂ ਕਰੇ।
ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ (ਆਪਣੇ ਸੂਬੇਦਾਰਾਂ) ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਹਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਗੂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਿਊਂਸੀਪੈਲਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 59 ਵਰ੍ਹੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਮੈਂਬਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਵਿਵਸਥਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਣਾ ਹੈ।
ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਸ਼ਾਸਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਿਰਵੀ ਸੀ।  ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸੰਦ(ਔਜ਼ਾਰ) ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ।
ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਧਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ? ਕਿੱਥੇ ਖ਼ਰਚਿਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਹੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ ਵੇਖਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਔਜ਼ਾਰ ਸੀ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸਰ ਵਿਖਾਇਆ। ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਭੈ-ਭੀਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਹੋਏ। ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ 'ਚ ਖ਼ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੂਚਨਾ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਦਲਾਲਾਂ ਦੀ ਤਿਕੜੀ ਦੇ ਕਈ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ। ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਆਦਰਸ਼ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੋਇਆ।
ਇਹ ਉਹ ਇਮਾਰਤ ਸੀ ਜੋ ਕਾਰਗਿਲ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਸੈਨਾ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਸਮੇਂ ਸਰਵਜਨਕ ਘੁਟਾਲਾ, ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਵੰਡ ਘੁਟਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸੂਚਨਾ ਲੈਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ। ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਖੁੱਲੀਆਂ।
ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ 'ਚ ਬਕਾਇਆ ਆਦਿ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਆਸਰਾ ਬਣਿਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸੰਸਦੀ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣੀ।
ਪਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਧੜੰਮ ਕਰਕੇ (ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ)  ਡਿਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲੁਕਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡਿਕਟੇਟਰਾਨਾ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਹਾਕਮ ਫੰਨ ਫੈਲਾਅ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਲੋਕ- ਹਿੱਤੂ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਗਹਿਰੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਣ-ਬੁਝ ਕੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ 'ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾਈ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਗਭਗ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ 'ਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਦੌਰ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। "ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਸਿਆਸਤ" ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੁਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਕਮ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਿੱਧਾ ਆਪੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੰਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਾਲ 2005 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਕੁਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ। ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਅਧੀਨ ਸੂਚਨਾ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਵਧੇ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੱਕ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ 'ਡਾਟਾ' ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਸਿੱਧਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ 'ਡਾਟਾ' ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ।
ਅਸਲ 'ਚ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੱਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗ਼ੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਿਕੜੀ -ਰਾਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਛਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਨਿਆਂ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਜਕੜ ਪੀਡੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕਰ ਲਏ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵੇ ਹਿੱਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕੀ ਸੀ। ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਿਸ਼ਾਲ ਬਲੀ ਸੀ। ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ।
ਕੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ, ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰੇ?
ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਸਤਰਕਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਬਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਬੁਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

2025 ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ — ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਹਾਲ ਉਹੋ- ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੋ-ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੌਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਤਰੰਜੀ ਵਿਸਾਤ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਾਤ-ਬਰਾਦਰੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ  ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਚੱਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
1920 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਰਨ - ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ਼ ਗੱਠਜੋੜ ਤੇ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭਜਨ ਲਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਚਾਲ਼ੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤਰਲੋ- ਮੱਛੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਇਹੋ- ਜਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਆਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਨਾਲ਼ ਸੰਤੁਲਨ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ਼ - ਨਾਲ਼ ਦੋ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਸੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੋਵੇਂ ਦਲ ਬਰੋ-ਬਰਾਬਰ 101-101 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਸੀ। ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਨਾਲ਼ ਇਹ ਖੇਤਰੀ ਦਲ ਇਹੋ-ਜਿਹਾ ਬਿਖਰਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਨਾਲ਼ ਬਣੇ ਧੜੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਣਕਿਆ ਨੀਤੀ ਨਾਲ਼ ਦੋ-ਫਾੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਦਲ —ਵੱਖਰੇ ਹੋਏ ਅੰਗ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਲੱਗੇ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋਏ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ।
ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦਰੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ  ਭਾਜਪਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਿਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਮਿਟ ਜਾਏਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮ ਬਣ ਸਕੀ ਹੈ। “400 ਤੋਂ ਪਾਰ” ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੀ ਭਾਜਪਾ 240 ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਮਟ ਗਈ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 50 ਦੇ ਲਗਭਗ ਖੇਤਰੀ ਦਲ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਜਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਪਛਾਣ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣੇ ਹਨ। ਖੇਤਰੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਖੇਤਰੀ ਦਲ ਉਪਜਦੇ ਰਹੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਬੋਲੀ,  ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ — ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਲ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋਣ, ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸ਼੍ਰੌਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਮਤਾ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਰਿਹਾ।
ਡੀ. ਐੱਮ.ਕੇ., ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਸ਼੍ਰੌਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖਿੱਤਿਆਂ 'ਚ ਰਾਜਭਾਗ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਕਾਰਨ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖਿੱਤਿਆਂ 'ਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋਈਆਂ। ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨੇਤਾ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖਾ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ। ਉਸ ਨੇ 1998 ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਉਂਞ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਖੇਤਰੀ ਦਲ ਉੱਭਰੇ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮੰਚ 'ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭੂਗੋਲ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਗਣਿਤ ਸਦਾ ਦੋ ਜਮਾਂ ਦੋ ਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਪੰਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ-ਜਿਹਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਤਿੱਖੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾ ਲਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।
ਖੇਤਰੀ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਓਨੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਲ—ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਦੀ ਗਈ। ਸਮਾਂ ਇਹੋ-ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰੀ ਦਲ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਏ, ਭਾਜਪਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ‘ਚ ਫੁੱਟ ਪਾਈ ਗਈ। ਕਈ ਥਾਈਂ ਖੇਤਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ, ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ, ਮਾਇਆਵਤੀ, ਠਾਕਰੇ, ਪਵਾਰ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰੀ ਧੁਰੰਧਰਾਂ — ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਸੀ — ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਹਾਰ, ਯੂ.ਪੀ., ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲਾਲੂ, ਮੁਲਾਇਮ, ਮਾਇਆਵਤੀ, ਠਾਕਰੇ, ਪਵਾਰ ਦੇ ਅੰਕ ਗਣਿਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ।
ਅੱਜ ਇਹ ਤੱਥ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਜਪਾ - ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਸੀ। ਇਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ, ਸੋਚ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਗਠਨ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ?
ਉਵੇਸੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵੋਟ ਕੱਟ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਲ ਦਾ ਘੜਾ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਲ ਹਨ, ਉਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਲ ਦੇ ਕੱਟੜ ਸਮਰਪਿਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ?
ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਲੰਬੀ ਸਿਆਸੀ ਨੀਂਦ ਸੌਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਇਆਵਤੀ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਚੋਣ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਡੂੰਘੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਉੱਭਰੇ ਖੇਤਰੀ ਦਲ ਅੱਗੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ?
ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਦੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਰਲ਼ ਕੇ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧਾਂ ਕਾਰਨ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖੇਮੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪੁੱਜੇ।
2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ,ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਅਤੇ ਨਾਇਡੂ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਦਲ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮੀਕਰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲਾ ਖਿਤਾਬ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਰਾਜਦ ( ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ) ਵੱਲੋਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ “ਵੋਟ ਚੋਰ, ਗੱਦੀ ਛੋੜ” ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਸੇ ‘ਚ ਲੋਕ ਉਬਲੇ ਪਏ ਹਨ। ਪਰ ਨਾਲ਼ - ਨਾਲ਼ ਰਾਜਦ (ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੂਨਾਈਟਡ) ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਰ ਬਿਹਾਰ ‘ਚ ਮਾਹੌਲ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜਾਂ ਅਜ਼ਾਦਾਨਾ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ।
ਪਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਤਾਕਤ ਲਈ ਭਟਕਣ ਵਾਲੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤਾਰਾ ਚਮਕੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ?
ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ — ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ? ਉਸ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਖਤਰਾ ਬਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ 40 ਤੋਂ 99 ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਭ-ਕੁਝ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ।