ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ 10 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਆਉਣੇ ਹਨ। ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯੂ.ਪੀ. ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਜਿੱਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡ-ਅਕਾਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੁਲ 403 ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸੇ ਵਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉੱਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਚੋਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਲਈ ਸੰਭਾਵਤ ਇਹ ਤਹਿ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਹਾਕਮ ਅੱਗੋਂ ਹਾਕਮ ਬਨਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ।
ਯੂ.ਪੀ. ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਿਤਿਆਨਾਥ ਯੋਗੀ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਰਚਿਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖੁਲ ਤਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਸੂਬੇ ’ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਸੂਬੇ ’ਚ ਉਹ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਗਣਤੰਤਰ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਠਭੇੜ ’ਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣਾ, ਕੀ ਪਹਿਨਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਠਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਯੋਗੀ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ, ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਗਾਉਣਾ, ਯੂ.ਪੀ. ’ਚ ਅਦਿਤਯਾਨਾਥ ਯੋਗੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2021 'ਚ ਤਿੰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗੀ ਅਦਤਿਆਨਾਥ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਾਲ 'ਚ ਯੂ.ਪੀ. ਚ 8474 ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 146 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ।
ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਤੇ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡੇ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਚ ਦੂਰੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ। ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ।
ਯੂ.ਪੀ. ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅੰਤਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਯੂ.ਪੀ. ਸਮੇਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਵਾਈ-ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਦਾਦ ਵਿਚ ਖੋਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੱਲ ਲੋਕ ਦੌੜਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਇਕ ਚਮਚ ਤੇਲ-ਚੀਨੀ, ਇਕ ਕੱਪ ਦਾਲ ਚਾਵਲ, ਇਕ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਆਲੂ ਤੱਕ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ 80ਫੀਸਦੀ ਘਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ. ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਛਹਿਬਰ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਰਗਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਦਿਰ ’ਚ ਪੈਸਾ ਧਰੋ-ਭਗਵਾਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਦਾ ਪਾਠ ਪੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਾਕਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਯੂ.ਪੀ. ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼
ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੌਚਕ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਦਿਸਦੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 2022 ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੂਬੇ ’ਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਖੁਲ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਜਿਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਇਆ, ਉਥੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪੱਛਮੀ ਯੂ.ਪੀ. ’ਚ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ। ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਭੁਗਤਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰਕੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਚ ਸੀ, ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗ ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ ਦੁਬੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ, ‘‘ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਪੱਛਮ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਅਵਧ, ਬੁਦੇਲਖੰਡ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਪਣੇ ਜਾਰੀ ਦਬਦਬੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਉਸਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਇਕ ਮੂਲ ਅੰਗ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਮਾਜ ’ਚ ਅਦਿਤਯਾਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁਕਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।’’
ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨੋਨੀਆਂ, ਚੌਹਾਨਾਂ, ਮੋਰੀਆਂ, ਬਿੰਦੋ, ਸੈਣੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਰਮੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਚੋਣ ’ਚ ਤਿੰਨ ਜਾਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਭ ਜਾਤ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਯਾਦਵਾਂ, ਜਾਟਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਦੂ-ਗੋਲਾਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਗੋਲਾਬੰਦੀ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤ ਅਕਾਰਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੋਣ ਦੰਗਲ ਬਹੁਤ ਫਸਵਾਂ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਇਹ ਜਿੱਤਣਾ ਹੁਣ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸਿਉਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਘੇਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਪਿ੍ਰਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ’ਚ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਯੂ.ਪੀ. ’ਚ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯਥਾਸ਼ਕਤੀ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਂਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਧੁੰਧਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਗਰੀਬੀ ਹੋਰ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁ-ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ’ਚ ਜੋ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਟਿਹਰੇ ’ਚ ਖੜੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ। ਯੂ.ਪੀ. ’ਚ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਕੰਢੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਆਕਸਜੀਨ ਦੀ ਥੁੜ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਡਗਮਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਪੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀ ਯੂ.ਪੀ. ’ਚ ਅਜੈਤੂ ਰੱਥ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇਸ ਵੇਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ. ’ਚ ਇਸ ਵੇਰ ਭਾਜਪਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਯੂ.ਪੀ. ਦੀ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ’ਚ ਮੁੱਖ ਰੋਲ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ.ਪੀ. ’ਚ ਇਸ ਵੇਰ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਚੌਥੇ ਦਰਜੇ ਤੇ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਦੀਆਂ 403 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਛੋਟੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ 223 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ’ਚ ਮੁੱਖ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਦਲ ਮੁੱਖ ਹਨ।
ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 2017 ਚੋਣਾਂ ’ਚ 312 ਸੀਟਾਂ, ਬੀ.ਐਸ.ਪੀ. 19 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ 47 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2012 ’ਚ ਭਾਜਪਾ 224 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤਾਕਤ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਇਹ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ. ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੋ ਰਾਹ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਔਝੜਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070
218-ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨਗਰ, ਫਗਵਾੜਾ।

ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਗੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟੀ ਗਈ, ਵਸਦੇ-ਰਸਦੇ ਸੂਬੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੱਦਾਖ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਹੋ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰਨਾ ਕਿਧਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਅਜੰਡੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ।
       ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਰ ਹੀਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਸਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵਿਸਾਤ ਵਿਛਾਈ, ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਢਿਆ, ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪੁੱਟੇ ਅਤੇ ਵਿਧੀ ਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤੇ ਦਸ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤਿੰਨ ਵੇਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਬਨਣ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
         ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਕਠੋਰ ਨੇਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਯੋਗੀ ਅਦਿਤਆਨਾਥ ਜਿਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ । ਮੋਦੀ ਦਾ ਅਜੰਡਾ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਪਣੀ ਰਾਜਗੱਦੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਡਿਕਟੇਟਰ ਬਣ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਨਨ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨਾ ਦੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉਤੇ ਛਾਪਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੁਪਿਆਰਾ ਸਲੂਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੰਭ ਕੁਤਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਵਾਰਥੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਗੂ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ, ਉਹਨਾ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।
       ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬੋਲੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ 1966 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੁਝ ਵਰਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਥਾਂ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਵਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਿਹਨਾ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਲਾਕਾਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਬੋਲਣੋ ਕੁਸਕਣੋਂ ਹੁਣ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪਾੜਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾਕੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਕਸ ਗੁਆ ਬੈਠਾ। ਭਾਜਪਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਬਣੇ ਹਨ।
        ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਪੇਅਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ
ਬਦੋ-ਬਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹ ਹੈ,ਪਰ ਇਸਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਥੇਰਾ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਥੇ ਹੈ? ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੱਬੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ!
      ਇਹੋ ਹਾਲ ਸਤਲੁਜ-ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਦਾ ਅਗਨ ਭੱਠੀ 'ਚ ਝੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਪੱਲੇ ਕੀ ਪਿਆ? ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਰੇੜਕਾ ਵਧਿਆ।
       ਹੁਣ ਭਾਖੜਾ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੱਕ ਖੋਹਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਉਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ ਕਿਥੇ? ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਵਾਧੂ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਕੇ, ਇਸਦਾ ਦਾਇਰਾਂ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਬਟਾਲਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮੋਗਾ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਉਤੋਂ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਹਟਾਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
      ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰੋੜ-ਮਰੋੜ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਪਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਉਤੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਜਾਪੀ। ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ।
       ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੀਬੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਾਸ਼ਕ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
       ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਸ਼ਕ ਅੱਛੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਨਰਮੀ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੱਠ ਧਰਮੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਧੁਰਾ ਬਣਾਕੇ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।
      ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਸੌੜੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ
        ਬਦੋ-ਬਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹ ਹੈ,ਪਰ ਇਸਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਥੇਰਾ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਥੇ ਹੈ? ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੱਬੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ!
         ਇਹੋ ਹਾਲ ਸਤਲੁਜ-ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਦਾ ਅਗਨ ਭੱਠੀ 'ਚ ਝੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਪੱਲੇ ਕੀ ਪਿਆ? ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਰੇੜਕਾ ਵਧਿਆ।
      ਹੁਣ ਭਾਖੜਾ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੱਕ ਖੋਹਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਉਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ ਕਿਥੇ? ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਵਾਧੂ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਕੇ, ਇਸਦਾ ਦਾਇਰਾਂ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਬਟਾਲਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮੋਗਾ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਉਤੋਂ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਹਟਾਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
      ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰੋੜ-ਮਰੋੜ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਪਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਉਤੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਜਾਪੀ। ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ।
       ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੀਬੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਾਸ਼ਕ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
       ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਸ਼ਕ ਅੱਛੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਨਰਮੀ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੱਠ ਧਰਮੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਧੁਰਾ ਬਣਾਕੇ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।
       ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਸੌੜੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਮਤਰੇਏ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਦੁੱਖੀ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੇ ਬੰਨ ਛੁੰਭ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਟਕੋ ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਐਮ.ਡੀ. ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹਕੇ ਯੂਟੀ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 112 ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਯੂਟੀ 'ਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ
ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਉਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਨਅੱਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੱਡਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਸਨਅੱਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਹੈ।
          ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਥੇ ਘੱਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੱਤੀ-ਠੰਡੀ ਲਹਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਬ੍ਰੇਨ ਡ੍ਰੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੁਆਨੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਸੂਬਾ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ 'ਤੇ ਸੀ, ਉਸਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜਨ ਦਾ ਆਰਡੀਐਫ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
         ਪੰਜਾਬ ਜਿਸਨੇ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਗੱਡੇ ਸਨ, ਕਪਾਹ ਤੇ ਗੰਨਾ ਮਿਲਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥਾਂ ਸਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਐਗਰੋ ਅਧਾਰਤ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਤਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਨਅੱਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਫਾਰਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ 'ਚ ਬਾਰਬੀਓ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਇਓ ਸੀ.ਐਨ.ਜੀ. ਤੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖਾਦ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟੇ। 29 ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੱਕ ਸਿਮਟਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨਿੱਤ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਹੱਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਿੰਡ, ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ।
        ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਸਨੇ 1947 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਵੰਡ ਦਾ ਦਰਦ ਹੰਢਾਇਆ, ਤੱਤੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਚੀਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਝੱਲਿਆ। ਉਸ ਵੱਲ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਜਿਸਨੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਸ਼ਟ ਕਰਾਇਆ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ , ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਟ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਰਹੀ।
      ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵੰਸ਼ਿਦਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਨੱਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸਿਰਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਹਿਜਰਤ ਜੋ ਇੱਕ ਨਸੂਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਦੇ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਚਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਮੁੜ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ, ਰਹਿਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ?
- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਸੰਪਰਕ -9815802070

          ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਗੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟੀ ਗਈ, ਵਸਦੇ-ਰਸਦੇ ਸੂਬੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੱਦਾਖ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਹੋ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰਨਾ ਕਿਧਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਅਜੰਡੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ।

          ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਰ ਹੀਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਸਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵਿਸਾਤ ਵਿਛਾਈ, ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਢਿਆ, ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪੁੱਟੇ ਅਤੇ ਵਿਧੀ ਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤੇ ਦਸ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤਿੰਨ ਵੇਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ।ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਬਨਣ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

          ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਕਠੋਰ ਨੇਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਯੋਗੀ ਅਦਿਤਆਨਾਥ ਜਿਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ  ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ । ਮੋਦੀ ਦਾ ਅਜੰਡਾ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਪਣੀ ਰਾਜਗੱਦੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਡਿਕਟੇਟਰ ਬਣ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਨਨ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨਾ ਦੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉਤੇ ਛਾਪਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੁਪਰਿਆਰਾ ਸਲੂਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੰਭ ਕੁਤਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਵਾਰਥੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਗੂ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ, ਉਹਨਾ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।

          ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬੋਲੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ 1966 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।  ਕੁਝ ਵਰਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਥਾਂ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਵਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਿਹਨਾ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਲਾਕਾਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਬੋਲਣੋ ਕੁਸਕਣੋਂ ਹੁਣ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪਾੜਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾਕੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਕਸ ਗੁਆ ਬੈਠਾ। ਭਾਜਪਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਬਣੇ ਹਨ।

          ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਪੇਅਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਦੋ-ਬਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹ ਹੈ,ਪਰ ਇਸਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਥੇਰਾ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਥੇ ਹੈ? ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੱਬੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ!

          ਇਹੋ ਹਾਲ ਸਤਲੁਜ-ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ  ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਦਾ ਅਗਨ ਭੱਠੀ 'ਚ ਝੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਪੱਲੇ ਕੀ ਪਿਆ? ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਰੇੜਕਾ ਵਧਿਆ।

          ਹੁਣ ਭਾਖੜਾ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੱਕ ਖੋਹਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਉਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ ਕਿਥੇ? ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ  ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਵਾਧੂ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਕੇ, ਇਸਦਾ ਦਾਇਰਾਂ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ  ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਬਟਾਲਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮੋਗਾ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਉਤੋਂ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਹਟਾਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

          ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰੋੜ-ਮਰੋੜ  ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ  ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਪਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਉਤੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਜਾਪੀ। ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ।

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੀਬੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਾਸ਼ਕ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

          ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਸ਼ਕ ਅੱਛੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਨਰਮੀ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੱਠ ਧਰਮੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਧੁਰਾ ਬਣਾਕੇ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।

          ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਸੌੜੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਮਤਰੇਏ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਦੁੱਖੀ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੇ ਬੰਨ ਛੁੰਭ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਟਕੋ ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਐਮ.ਡੀ. ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹਕੇ ਯੂਟੀ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 112 ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਯੂਟੀ 'ਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚੋਂ  ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਉਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਨਅੱਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੱਡਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਸਨਅੱਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਹੈ।

          ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਥੇ ਘੱਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੱਤੀ-ਠੰਡੀ ਲਹਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਬ੍ਰੇਨ ਡ੍ਰੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੁਆਨੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਸੂਬਾ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ 'ਤੇ ਸੀ, ਉਸਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜਨ ਦਾ ਆਰਡੀਐਫ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

          ਪੰਜਾਬ ਜਿਸਨੇ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਗੱਡੇ ਸਨ, ਕਪਾਹ ਤੇ ਗੰਨਾ ਮਿਲਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥਾਂ ਸਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਐਗਰੋ ਅਧਾਰਤ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਤਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਨਅੱਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਫਾਰਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ 'ਚ ਬਾਰਬੀਓ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਇਓ ਸੀ.ਐਨ.ਜੀ. ਤੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖਾਦ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟੇ। 29 ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੱਕ ਸਿਮਟਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨਿੱਤ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਹੱਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਿੰਡ, ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ।

          ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਸਨੇ 1947 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਵੰਡ ਦਾ ਦਰਦ ਹੰਢਾਇਆ, ਤੱਤੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਚੀਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਝੱਲਿਆ। ਉਸ ਵੱਲ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ  ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਜਿਸਨੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਸ਼ਟ ਕਰਾਇਆ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ , ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਟ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਰਹੀ।

          ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵੰਸ਼ਿਦਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਨੱਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸਿਰਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਹਿਜਰਤ ਜੋ ਇੱਕ ਨਸੂਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਦੇ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਚਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਮੁੜ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ, ਰਹਿਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ?

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

-9815802070

 

ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਹੱਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ 70 ਲੱਖ ਤੋਂ 95 ਲੱਖ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਹੱਦ 28 ਲੱਖ ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਦ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗੀ।

          ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਲੇ  ਧੰਨ  ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਉਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦੀ ਹੱਦ ਲਗਭਗ ਹਰੇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੂਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਮਾਅਨਿਆਂ 'ਚ ਖ਼ਰਚਾ ਉਸ ਹੱਦ ਤੋਂ ਕਿਧਰੇ ਵੱਧ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

          ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਐਮ ਭਾਰੂ ਰਹੇ। ਪਹਿਲਾ ਐਮ- ਮਨੀ (ਧੰਨ) ਦੂਜਾ ਐਮ-ਮਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਐਮ- ਮੀਡੀਆ। ਚੌਥਾ ਐਮ- ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ (ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ) ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ। ਅੰਦਾਜ਼ਨ 60,000 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਸਭਾ 2019 'ਚ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ , ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 27,000 ਕਰੋੜ (45 ਫੀਸਦੀ) ਖ਼ਰਚੇ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਰੋਲ ਇਹਨਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਧਾਕੜ  ਰਿਹਾ, ਜਿਸਨੇ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਤਿੰਨ ਐਮ, ਮਨੀ ਮਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਹਨਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ (ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਥਿਆ ਲਿਆ) ਕਰ ਲਿਆ। ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਉਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿੱਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਹੀ ਅਸਲ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨਦਾ ਹੈ।

          ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲਿਸ, ਬਿਜਲੀ, ਕਚਿਹਰੀ, ਉਦਯੋਗ, ਨਿਵੇਸ਼, ਬੈਂਕਿੰਗ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ, ਸੈਨਾ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ, ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਆਮ, ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ  ਇਸਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਘੱਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਥੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।

          ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ  "ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ।" ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹਰ ਖੇਮੇ 'ਚ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਝੂਠੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਵਾਂਗਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ।

          25 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੇਂਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2021 ਦਾ "ਕਾਰਡ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ 100 ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 40 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅੰਕ 36 ਸੀ, ਸਾਲ 2014-15 'ਚ 38 ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਕ 40 ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਕਮੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਇਹ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ 2014 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਨਣ 'ਤੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰਦੀ ਸੀ, ਆਂਹਦੀ ਸੀ ਕਾਲਾ  ਧੰਨ  ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ।

           ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਦੱਖਣੀ ਸੁਡਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਹਤਰ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 100 ਵਿੱਚੋਂ 27 ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਟਿਕੀ  ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਸੌ ਇਕੱਤੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ  ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਉਹਨਾ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

          ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ 'ਚ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਖੱਟੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਘਮਲੇ, ਘੁਟਾਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਪਰ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉਜਾਗਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇੱਕ ਨਾਸੂਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਾਹ ਹੈ।

          ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਡਿਆ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ  ਬਾਰੇ ਜੋ ਨੀਤੀ ਸੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਅਪਨਾਈ ਗਈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲਾ ਇਲਾਜ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਉਵੇਂ  ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ 'ਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸਦੀ ਨਿੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਨ ਕਰਦਾ। ਨਾ ਕੋਈ  ਸਿਆਸੀ ਸਬੰਧੀ ਗਾਹੇ-ਵਗਾਹੇ ਆਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਵੱਟੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

          ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1948 'ਚ ਜੀਪ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ, 1951 'ਚ ਮੁਦਲ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦਰਜ ਹੋਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਘਟਾਲਿਆਂ , ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਨੇ 1962 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਮਤੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸੰਮਤੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 16 ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਰੂਪ 'ਚ ਧੰਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਈ ਹੈ।

          1971 ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਵਾਲਾ ਘੁਟਾਲਾ ਅਤੇ ਫਿਰ 1986 'ਚ ਬੋਫ਼ਰਸ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਉਤੇ ਦਲਾਲੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ  ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਉਤੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ, ਘਪਲਿਆਂ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਸੰਪਤੀ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਦੇ ਰਹੇ। ਕੇਂਦਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੂੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਹਨਾ  ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਚਾਰਾ ਘੁਟਾਲਾ 'ਚ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਯਾਦਵ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਫਸਿਆ ਹੈ।

           ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ  ਸਵਿੱਸ ਬੈਂਕ 'ਚ ਪਏ ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਵਫ਼ਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇੱਕ ਰਹੱਸ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਵਿੱਜ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੱਸੀ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਲਾ  ਧੰਨ  ਵਾਪਿਸ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਾਪਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

          ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਉਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਰ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਨਿਆ ਵਿਵਸਥਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ, ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਉਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਅਸਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

          ਵਿਡੰਬਨਾ ਵੇਖੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ  ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਂਗਰ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਬਨਣ ਲਈ ਉਕੱਤ ਤਕਨੀਕ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਪਵੇ। ਦੂਜਾ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਬਨਣ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਚੀਨ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਹੈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ  ਬਨਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਰਿਹਾ।

        ਬੋਫ਼ਰਸ਼ ਘੁਟਾਲਾ, ਅਗਸਤਾ ਵੇਸਟਲੈਂਡ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਘੁਟਾਲਾ, ਆਦਰਸ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀ ਮਿਲਟਰੀ 'ਚ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ? ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਗਲਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਛਾਪਣਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ? ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਬਚੀ ਨਹੀਂ।

        ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 1860, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 1988, ਬੇਨਾਮੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਅਧਿਨਿਯਮ ਨਿਵਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨ 2002, ਆਮਦਨ ਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ 1961, ਲੋਕਪਾਲ ਕਾਨੂੰਨ 2013 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ।

    ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਵਿਧਾਇਕਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰੱਤਵ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ  ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

-9815802070

-218 ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਨਗਰ, ਫਗਵਾੜਾ

ਮੁੱਦਿਆਂ ਰਹਿਤ 2022 ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ



ਸਿੱਧਾ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਖਵੇਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਡਗਮਗਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਪ੍ਰਵਾਸ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਘਾਟੇ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਪਸਾਰਾ, ਮਾਫੀਏ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਲੱਬਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂਥਲ ਬਨਣ ਵੱਲ ਧਕੇਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕੀਤਾ। ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੀੜੇਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਧਾ ਕੁ ਪੰਜਾਬ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਕੁ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਜ ਪੰਜਾਬ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਡਗਮਗਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭੈੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ, ਮਨੋਂ ਡੋਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਸਿਵਾਏ ਆਪ ਭਗੌੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਕਰਨ ਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਡੁੱਬਦੀ ਬੇੜੀ ’ਚੋਂ ਲੋਕ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭੱਜਦੇ ਹਨ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਨ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਮਾਫੀਏ ਦੀ ਜਕੜ ’ਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਸਖਸ਼ੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵੋਟ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ’ ਉਭਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਰੰਟੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਉਦਯੋਗ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਸਾਧੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕੀ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਜੜੇ ਬੁੱਢੇ ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ? ‘‘ਦੇਸ਼ ਜਲ ਰਹਾ ਹੈ, ਨੀਰੂ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾ ਰਹਾ ਹੈ’’।

ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣ ਦੇਣਗੀਆਂ? ਕੀ ਮਿਹਨਤੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗਤੇ, ਮੁਫ਼ਤਖੌਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ? ਵਕਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਲ ਲੁਭਾਉਣੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ, ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਰਹਿਣ ਦੇਵੇਗੀ? ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਹੁਣ ਦੂਜਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੀਵਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਦਰਜਾ 18ਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਵਲ ਪੰਜਾਬ, ਹੁਣ ਫਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦਾ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜਾਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਜਿਵੇਂ ਹੜ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਟਸ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਪੜਾਕੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਸਾਂ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਆਇਲਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਅਤਿ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੇਤਾ-ਬੱਜਰੀ, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਕੇਬਲ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਕੀਮਾਂ ’ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀਆਂ, ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਅ ਲਾਈ ਹੈ। ਨੇਤਾਵਾਂ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਸੂਖਦਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੂੰਡ-ਚੂੰਡ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਰੱਟ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਸ਼ੁਧਤਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੇ-ਪੰਜਾਬ ਤਿੰਨ ਲੱਖ-ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਕੰਮ ਚਲਾਊ ਵਤੀਰੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪੱਖੋਂ ਊਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਉਲਟ-ਪੁਲਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਗਨ।

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਉਚ ਸਤਰ ਤੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 7.4 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 6.4 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ।

ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਜੰਡੇ ਵੇਖੋ: ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣਗੇ, ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਕੇਬਲਿੰਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਕ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰਨਗੇ, 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ, ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਟੁਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਪਾਰ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡਿੱਗਣੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਜੰਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਸ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਨ ਲਈ 10-10  ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਇਲਿਟਸ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਤੋਰਨ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਨਵਾਂ ਮਨਸੂਬਾ ਹੀ ਘੜ ਮਾਰਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਜਨ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬੋਂ ਖੁਸੇ ਹੋਏ ਚੰਡੀਗੜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇਲਾਕੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਭੁਲ ਹੀ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਤਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ।

ਬਾਘੇ ਬਾਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 15000 ਕਰੋੜ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ 10 ਤੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ। ਪਰ 2019 ’ਚ ਇਹ ਵਪਾਰ ‘ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਭੇਂਟ’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਪਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਖੋਰਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲਈ ਗਈ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਕਮ ਜੋ 2 ਲੱਖ 86 ਕਰੋੜ ਹੈ ਦਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਚੁੱਕਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ।

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਤਿਕੜੀ ਇਸ ਨਸ਼ਾ ਵੰਡ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਚੁੱਪ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਗੁਟਕੇ ਉਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋ ਵੇਰ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ 2013 ’ਚ ਦੂਜੀ ਵੇਰ 2018 ’ਚ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਾਣੀ ਨੀਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਰਥਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ 85ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਝੋਨੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ, ਹੁਣ ਧੁਤਕਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਲੁਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਰੋਡਮੈਪ ਤੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਬਾਅਦ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ’ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਾਇਦੇ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਏ, ਕੋਈ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਉਹ ਹਾਕਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਹਾਕਮ ਬਨਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ, ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ’ਚ ਘੁਟਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀਨਾ ਚੀਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਸਦੇ ਰਸਦੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਵਾਤਾਵਰਨ, ਵਿਕਾਸ ਦਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ’ਚ ਮੋਹਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਫਾਡੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੂਬੇ ’ਚ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ?

ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਤਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ।

   ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

-9815802070

ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ’ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਦਰਦ ਹੰਢਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਿੰਡਾ ਤਾਰ ਤਾਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 47  ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ’84 ਭੁਗਤ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਗਰਮ-ਸਰਦ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਝੁਲਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬਦਰੰਗ ਹੋਇਆ ਦਿਸਦਾ ਹੈ।

 

ਨਾ ਰਹੇ ਪੰਜ ਦਰਿਆ

 

ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਵਸਦਾ ਸੀ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾ ਉੱਤੇ, ਕਦੇ ਪੰਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਦਰਿਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੈਲ-ਛਬੀਲੇ ਗੱਭਰੂ-ਮੁਟਿਆਰਾਂ, ਗਿੱਧੇ-ਭੰਗੜੇ ਅਤੇ ਘੁੱਗ ਵਸਦੇ ਪਿੰਡ! ਪਿੰਡ ਉੱਜੜਨ ਦੇ ਰਾਹ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਕੁਝ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੇ ਨਿਗਲ ਲਿਆ। ਰਹਿੰਦਾ ਖੂੰਹਦਾ ਸਵਾਰਥੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਗਲ ’ਚ ਕਰ ਲਿਆ।

 

ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੇ

 

ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 74 ਵਰ੍ਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆਂ 71 ਵਰ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੀ ਖੱਟਿਆ? ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਉਦਯੋਗ, ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਨਾ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਦਰਿਆ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ, ਹਵਾ ਗੰਧਲੀ, ਨਾਲੇ-ਖਾਲੇ ਸਭ ਬਰਬਾਦ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁਖੋਂ ਜੰਮੇ ਹਰਿਆਣੇ ’ਚ ਉਦਯੋਗ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਹਿਮਾਚਲ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਹੰਢਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵੇਖੋ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਬਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਸੱਤ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਨ।

 

ਡਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ

 

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 5 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੈਲੀ ਸਮੇਂ ਦੋ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਆਏ, ਪਰ ਰੈਲੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਹਣਾ ਮਾਰ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਮਸਾਂ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ।" ਕੇਹਾ ਦੁਪਿਰਿਆਰਾ ਸਲੂਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ। ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇ ਆਪਣੀ ਕੁਖੋਂ ਅਨਾਜ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਪਾਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਬਚਾਇਆ। ਸਿੱਟਾ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂਥਲ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਰਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਬਿਆਨਦਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਾਹਰਾਂ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਖ ’ਚ ਆਉਂਦੇ 9 ਜਾਂ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਸਿੰਚਾਈ ਤੇ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਸੰਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੇ-ਪੰਜਾਬ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੇ-ਹਿੰਦ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਜਿਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦੇਸ਼-ਅਰਪਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਦਕੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵਾਪਿਸ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ "ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ, ਜ਼ਿੱਦੀ ਹਾਕਮਾਂ" ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ।

 

ਮੰਦੜੇ ਹਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ

 

ਆਉ ਵੇਖੀਏ, ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ’ਚ ਹਾਕਮ-ਜਮਾਤ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਉਦਾਹਰਨ ਲਵੋ।

ਫਗਵਾੜਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਇਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਬੰਬੇਲੀ। ਪਿੰਡ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ। ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੱਸ ਲੋਕ ਪਰਾਈਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ। (200 ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹਨ) ਵੋਟਰ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ। 200 ਏਕੜ ਵਾਹੀਯੋਗ ਰਕਬਾ ਹੈ। ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ?

ਅੰਕੜੇ ਭਾਵੇਂ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਹਨ ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਇਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 50000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਇਕ ਲੱਖ ਹੀ ਮੰਨ ਲਵੋ, ਜਿਣਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਡੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਟੈਕਸ 1 ਲੱਖ ਪਿੱਛੇ 5000 ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁਲ ਵਾਹੀਯੋਗ 200 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਗਭਗ 15 ਕੁ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਸਲਾਨਾ 2 ਲੱਖ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਔਸਤਨ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਉਪਰ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਖਰਚਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਨ 18ਫੀਸਦੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਭਾਵ 36000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਲ 200 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ 72 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ + 2 ਲੱਖ + 72 ਲੱਖ = 84 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਖੁਸ਼ੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ-ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਾਲ ਭਰ ਖਰਚੇ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਵੋ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ 84 ਲੱਖ + 16 ਲੱਖ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 200 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। (ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਵੇ ਵਿਜੈ ਬੰਬੇਲੀ)

 

ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ

 

ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ, ਛੱਪੜ ਦੀ ਪੁਟਾਈ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਰੰਗ, ਸਿਵਿਆਂ ਦੀ ਕੰਧ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਪਿੰਡ ’ਚ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਕੋਈ ਡੰਗਰ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੰਪੋਡਰ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ, ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਟੈਕਸਾਂ-ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ, ਦੋ-ਦੋ ਸੇਰ ਕਣਕ ਜਾਂ ਮੁੱਠ-ਮੁੱਠ ਦਾਲ ਜਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਖੋਰੀ ਜਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਾਂ ਹਾਕਮ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗਰੀਬ-ਗੁਰਬੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਨਮੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੀਡਰ-ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਪੱਲਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਕ ਪਾਸਿਓਂ ਖੋਹ ਕੇ, ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਕੇ, ਟੈਕਸ ਲੱਦ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਗੁਣਾ ਦੇ ਕੇ ਨਿਰਾ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਦਿਆ ਮਿਲੇ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ, ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ, ਖਾਦ ਬੀਜ ਤੇਲ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਿਲੇ, ਮਿਆਰੀ ਸੜਕਾਂ ਮਿਲਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਵੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

 

ਗੰਧਲਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ

 

ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਬੰਬੇਲੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹਨ, ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਲੱਮ ਏਰੀਏ ਵੀ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੈ। ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਭੈੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਥੁੜ, ਭੈੜਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦਾ ਰੋਹਬ-ਦਾਹਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਗੰਦਲਾ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਰ ਤਾਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਦਲਦਲ ਵਰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੇ ਦਲ-ਬਦਲ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਵਿਕਾਊ ਅਤੇ ਸਵਾਰਥੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ? ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧੀਏ-ਪਊਏ ਦਾ ਲਾਲਚ ਜਾਂ ਹਜ਼ਾਰ-ਪੰਜ ਸੌ ਦੇ ਛਿੱਲੜ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 71 ਗਣਤੰਤਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ 4 ਜਾਂ 5 ਧਿਰੀ ਚੋਣ ਦੰਗਲ ਹੋਏਗਾ। ਲੋਕ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਨੋਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ।

 

ਦਿਲ ਲੱਗਣੋਂ ਹੱਟ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ

 

ਅਸਲ ਵਿਚ 74 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਚੋਬਰਾਂ, ਹਾਕਮਾਂ ਇੰਨੀ ਮੰਦੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਦਿਲ ਲਗਣੋਂ ਹੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਬੋਝਿਆਂ, ਬਸਤਿਆਂ, ਝੋਲਿਆਂ ’ਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਘੁਸੇੜੀ ਅਣਦਿਸਦੇ ਵਤਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਧਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੋਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵੇਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ, ਸੱਭੋ ਕੁਝ ਉਜਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਘਰ-ਪਰਿਵਾਰ, ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਵੀ।

ਪਿਛਲੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ 26 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ 4.7 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਖਾਤਰ ਤੁਰ ਗਏ। ਇਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਡੇਢ ਲੱਖ ਤੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਯੁਵਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਇਲਿਟਸ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂ.ਕੇ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2019 ’ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਇਕੱਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਡੇਢ ਲੱਖ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਹਰੇਕ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਫੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ। ਭਾਵ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 27000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ’ਚ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਉਲਟ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਰਕਮਾਂ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਭੇਜਦੇ ਸਨ, ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਨਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਭੈੜੇ ਵਰਤਾਅ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਨੇ ’47 ’ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗੁਆਇਆ? ਵੰਡ ਹੋਈ। ਇਧਰਲੇ ਉਧਰਲੇ ਲੱਖਾਂ ਮਰੇ, ਲੱਖਾਂ ਉਜੜੇ। ਔਰਤਾਂ ਉਧਾਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬੱਚੇ ਅਨਾਥ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਢਾਈ ਦਰਿਆ ਗਵਾ ਲਏ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਹਾਲੋਂ ਬੇਹਾਲ ਹੋ ਗਈ।

ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸੁਗਾਤਾ ਬੋਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ "ਦੀ ਨੇਸ਼ਨ ਐਜ ਮਦਰ ਐਂਡ ਅਦਰ ਵਿਜ਼ਨਜ ਆਫ਼ ਨੈਸ਼ਨਲਹੁਡ" ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 1947 ਦੇ ਫਸਾਦਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਮਿਲੀਅਨ (10 ਲੱਖ) ਲੋਕ (ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੀ) ਮਾਰੇ ਗਏ। ਦਸ ਮਿਲੀਅਨ (ਇਕ ਕਰੋੜ) ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕੇ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।

ਸਾਲ 1947 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਰ ਵਰਗ, ਧਰਮ, ਕਬੀਲੇ, ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਸਨ। ਆਪਸੀ ਮਿਲਵਰਤੋਂ ਸੀ। ਖੁਲ੍ਹਾ ਡੁਲ੍ਹਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੀ। ਸਾਲ 1941 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਥੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 3 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਸੀ। ਜਿਹਨਾਂ ’ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ 53.2 ਫੀਸਦੀ, ਹਿੰਦੂ ਸਮੇਤ ਦਲਿਤ 29.1 ਫੀਸਦੀ, ਸਿੱਖ 14.9 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਇਸਾਈ 1.9 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਬਟਵਾਰੇ ਕਾਰਨ ਖਿੱਚੀ ਲਕੀਰ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁੜਾਇਆ, ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਕੀਤਾ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਧਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੰਗੇ, ਯਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਹ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਸੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ, ਅਕਾਲੀਆਂ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗੁੰਡਿਆਂ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਮੁਬਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਈਵਾਨ ਜਿਨਕਿਨਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਿਮ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੂਝੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 29 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਦੁਖਾਂਤ ਸੀ।

ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸੌਖਾ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਢਾਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ, ਬੋਲੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਫਿਰ 1966 ’ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਇਆ। ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਚੱਕਰਾਂ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

 

ਸੁਪਨੇ ਗੁਆਏ

 

ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੌਖਾ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਸਾਲ 1965 ਦੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸੁਪਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਖਾਦਾਂ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਲੈ ਆਂਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਆਪ ਤਬਾਹ ਹੋਏ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਕੈਂਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਜਨਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਕਮੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਿੱਤੇ ’ਚ ਸੁਡੋਲ ਜੁੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਿੱਸਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।

 

ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਸੂਬਾ

 

ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ 16ਵੇਂ ਥਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ 19ਵੀਂ ਹੈ। ਸਾਲ 2020 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 30.7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 33.6 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਦਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਦਰ 4.8 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਹ ਦਰ 7.3 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਥੇ 6.4 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ 6.3 ਫੀਸਦੀ ਜਦਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ’ਚ ਇਹ ਦਰ 3.7 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ 27 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ’ਚ ਵਾਧਾ ਘਾਟੇ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਡਾਇਵਰਸੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੱਥੀਂ ਕਿੱਤਾ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਚੰਗੇਰੀ-ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਗਾਅ ’ਚ ਕਮੀ, ਸੂਬੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ’ਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ’ਚ ਘਾਟ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਿਮਾਣਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਘਾਟ, ਮਾਫ਼ੀਏ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪਿੰਜ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਭੈੜੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਉਪਰੰਤ 2.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਛਹਿਬਰ ਲਾ ਕੇ, ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਤਬਾਹੀ ਕੰਢੇ ਹੈ। ਬਟਾਲਾ ਦੀ ਫਾਊਂਡਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਖੇਡ ਉਦਯੋਗ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਹਥਿਆ ਲਿਆ। ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਸਟੀਲ ਰੋਲਿੰਗ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਹੌਜਰੀ ਉਦਯੋਗ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਵੇਂ 1,94,000 ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ 586 ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਾਲ 2018-19 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨਸੁਾਰ 25 ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਤੀ ਕੱਪੜੇ ਦਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੂਤੀ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਬੋਹਰ, ਮਲੋਟ, ਫਗਵਾੜਾ, ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਆਦਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਲੋਂ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ-ਅਸਿੱਧਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕੁਲ 22 ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 15 ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ 7 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ 6 ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿੱਲਾਂ ਬੰਦ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘਾਟੇ ’ਚ ਚਲਦੀਆਂ ਇਹ ਮਿੱਲਾਂ 31-1-21 ਨੂੰ 16,883 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡੈਰੀ (ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਨ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਧੰਦੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ।

 

ਦਰਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ

 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਅੱਜ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਛਲਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ-ਧ੍ਰੋਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਧੇ ਫੁਲੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਇਥੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਪੇਅਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਪਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਗੈਰ ਵਾਜਿਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜੋ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਆਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।

 

ਮਤਰੇਆ ਸਲੂਕ

 

ਅਸਲ ’ਚ ਅਣਖੀ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ, ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਖੜਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮੌਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਅਤੇ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਹੱਥ ਫੜਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਦਾ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ’ਚ ਰੜਕਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਤੱਥ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹਨ।

 

ਅਣਗੌਲਿਆ ਪੰਜਾਬ

 

ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਅਣਗੌਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਰੰਗ, ਬਦਰੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਚਮਕ ਮੱਠੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਘੁੱਗ ਵਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ?

ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ "ਸੋਹਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੀ ਸਈਓਂ, ਜਿਵੇਂ ਫੁਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਨੀ ਸਈਓਂ" ਵਾਲਾ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਗੀਤ ਜਿਊਂਦਾ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ!

 

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

-9815802070

-218, ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਨਗਰ, ਫਗਵਾੜਾ।

ਚੋਣਾਂ ਕੀ ਆਈਆਂ, ਸਵਾਰਥੀ, ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈਆਂ। ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟ ਦਿਉ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਨਾਉਣ ਵੇਲੇ ਅੜੇ-ਥੁੜੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲਗਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਵਿਧਾਇਕ ਬਨਣ ਲਈ ਨੇਤਾ ਥੈਲੀਆਂ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਭਾਈ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕਿੱਥੇ ਗਈ?
ਦਲ ਬਦਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਲ-ਬਦਲ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਲ-ਬਦਲੂ ਦੀ ਇਸ ਭੈੜੀ ਖੇਡ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ, ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ।
1985 ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਦਲ-ਬਦਲੂ ਐਕਟ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਕੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੁਣੇ ਗਈ ਅਸੰਬਲੀ ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ, ਦੂਜੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਪਰ 1985 ਦੇ ਦਲ ਬਦਲੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਇਕੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਧੋਣੇ ਪਏ। ਰਾਹ-ਕਾਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਬਥੇਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਵਿਧਾਇਕ ਛੜੱਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਗਏ, ਪਰ ਆਖਰੀ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ।
ਦਲ-ਬਦਲੂ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੇਰ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਕਹਾਵਤ ਉਸੇ ਗਿਆ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਨਾਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ''ਆਇਆ ਰਾਮ ਗਿਆ ਰਾਮ'' ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਚੁਟਕਲੇ ਵਾਂਗਰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਾਲ 1967 ਤੋਂ 1973 ਦਰਮਿਆਨ 45 ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਜਾਂ ਡੇਗੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ 2700 ਕੇਸ ਦਲ ਬਦਲੀ ਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦਲ ਬਦਲ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੀ 1985 'ਚ ਦਲ-ਬਦਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਦ ਬਦਲ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਦਲ ਬਦਲ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 60ਵਿਆਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। 1962 ਅਤੇ 1966 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਪੁੱਟ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਥੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਭਜਨ ਲਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਲ ਬਦਲ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ, ਉਥੇ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਡਿਗਣਾ ਵੀ ਦਲ-ਬਦਲ ਦੀ ਹੀ ਉਪਜ ਸਨ।
ਦਲ ਬਦਲ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਗੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਬਣੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫਰੰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ 'ਚ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ।
ਸਾਲ 1967 ਵਿਚ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ 16 ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤੋੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਲ ਬਦਲ 'ਚ ਰੀਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ), ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਸਾਲ 1967-71 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਵੇਰ ਤੋੜੀ ਗਈ। ਇਕ ਵੇਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਲਾਹਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਕੱਢ ਸਕੀ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਦਲ ਬਦਲ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਖਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਬਾਜੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਥ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਦਲ-ਬਦਲ ਦੀ ਖੇਡ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਖੇਡੀ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਨ। ਮੰਤਵ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਜਿਥੇ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਬਿਗਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇ ਵਜਾਇਆ, ਉਥੇ ਜਿਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗਏ, ਉਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਲ ਬਦਲੂਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਕੇ ਤੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਇਕ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਬਣੀ।
ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਲ ਬਦਲੂਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਕਾਰ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ, ਬੁਧੀਜੀਵੀ, ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹ ਰੁਸੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਵਿਧਾਇਕੀ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਖਾਜਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਮਾੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੁਰਸੀ ਖੋਹੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਰਨਣ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਸਦਾ ਆਧਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵਾਪਿਸ ਲਏ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਸੰਯੁਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 117 ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਜੇਤੂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਲੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕੀ ਟਿਕਟਾਂ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਵਫਾਦਾਰੀਆਂ ਬਦਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕੀ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਪਰ ਤੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਰੈਲੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੰਤਵ ਹਰ ਹੀਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ, ਸਮਰੱਥਾ, ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਹੋਂਦ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਯਤਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆ ਨਾ ਵੀ ਸਕੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਗਠਨ 'ਚ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਜੋਗੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋੜ-ਤੋੜ, ਦਲ-ਬਦਲ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਸਕੇ।
ਦਲ ਬਦਲ ਦੇ ਇਸ ਰੰਗ-ਮੰਚ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤੇ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ ਤਿਹਾਈ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਨ।
ਦਲ ਬਦਲੂਆਂ ਕਾਰਨ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਤੁਲਿਨ ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਵਰਕਰ, ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂਬੱਧੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੱਬੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਭੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਨਾਲ ਉਪਰੋਂ ਆਏ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਕਾਰ ਨਹੀ ਇਹ ਵਰਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੂਹਰੀ ਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਖੜੋਂਦੇ ਹਨ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਦਲ ਬਦਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਹੋੜ ਨੇ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਾਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀੇ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਦਲ-ਬਦਲੂਆਂ ਵਰਗੇ ਵਰਤਾਰੇ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਦ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਸਵੱਛ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੀ ਆਸ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਲ 2022 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2 ਕਰੋੜ 12 ਲੱਖ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਛਿਆਹਟ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2 ਕਰੋੜ 3 ਲੱਖ 74 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਪਝੱਤਰ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 34 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਐਸ.ਸੀ. ਵਰਗ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹਨ। ਸਾਲ 2019 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ 67ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵੇਰ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧੇ ਅਤੇ ਨੋਟਾ ਦੀ ਵੀ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇ।

          ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2017 ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 77, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 20, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 15 ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 03 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਲੋਕ ਇਨਸਾਨ ਪਾਰਟੀ 2 ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਜਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਇਕੱਲਿਆਂ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦਲ ਬਦਲੂਆਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਵੇਲੇ ਹੋ ਜਾਏ।

          ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 5 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਚੋਣਾਂ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ 5 ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਧਿਰਾਂ ਹਨ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਅਕਾਲੀ-ਬਸਪਾ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ।

          ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੀ ਇਕ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਛਿੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਇਕ ਜ਼ਹਿਰ ਘੁਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਵੇਲੇ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਗਈ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਊਂਦਾ ਪਰਤ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਗਈ ਜਾਂ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਅਧੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੂਬਿਆਂ ਯੂ.ਪੀ., ਗੋਆ, ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਚਤੁਰਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?

          ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਯਕਦਮ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚਿਤਵਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਰੈਲੀ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ’ਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਰੈਲੀਆਂ ਆਦਿ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅਵੱਲੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਰੈਲੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ‘ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ’ ਹੇਠ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰ, ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

          ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਜਲਸੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆਰੰਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ’ਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੋਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਣ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਬਸਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੋਹਰੀ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਗਠਜੋੜ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਛਾਇਆ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਟਿਕਟਾਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਨੇਤਾ ਕਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਫੜਨਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਗਠਜੋੜ ਵਾਲੇ ਨਰਾਜ਼ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ’ਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਅਵੱਲੀ ਅਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਜੋ ਨਿੱਤ- ਦਿਹਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜਾਉਂਦੀ ਹੈ।

          ਆਪ, ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ, ਬਸਪਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਝਾੜੂ, ਪੰਜਾ, ਕਮਲ ਦਾ ਫੁਲ, ਹਾਥੀ, ਤੱਕੜੀ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਲੈਣਗੇ ਜਦਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਹੜੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ, ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਮਨ ਲਿਆ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਚੋਣ ਦੰਗਲ ’ਚ ਹੁਣੇ ਨਿਤਰਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਢੀਂਡਸੇ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ? ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅਧਾਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ 117 ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ। ਇਸ ਵਲੋਂ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਦਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਦਾ ਮੁਖ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ’ਤੇ ਰਹੇਗਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੁਆਬਾ ਖਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ-ਬਸਪਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ।

          ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕਿਆਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

          ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਵੀ 117 ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਚਾਰ ਕੋਨਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜ ਕੋਨਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਿਆਸ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਆਪ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸੀਟਾਂ ’ਚ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ?

          ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਆ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ, ਕੀ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਵਹਿਣ ਵਿਚ ਬਹਿ ਕੇ ਰੁੜ ਪੁੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਮੁੱਖ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜਨ ਦਾ ਪੱਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਦਿੱਤਾ?

          ਕੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਅਧੂਰੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਮ-ਦਾਮ-ਦੰਡ ਦਾ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ?

          ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹਰੇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਰਵਾਇਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਏਗੀ?

          ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਬਿਜਲੀ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਕੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ? ਦੂਜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਿਰਾਂ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਹਮਾਇਤਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਣ ਜਾਬਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੜਾਧੜ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਜਾਂ ਅੱਧੇ-ਪਚੱਧੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਦਾਲ ਨੇ 13 ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਪੱਲੇ ਆਉਣਾ ਕਿਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਲਈ 1000 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਸਸਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਪੈਟਰਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾਅ ਚੁੱਕੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।

          ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟ ਮੰਗਣਗੀਆਂ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਲੜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਵੇਖਣਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿੱਤ ਕਿਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਲ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਦਲ ਬਦਲ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੈਰਾਸੂਟ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਉਪਰੋਂ ਉਤਾਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਭਾਜਪਾ ਜਿਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦਲ ਬਦਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੰਤਵ ਇਕੋ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਝਲਕ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਤਾਂ ਬਦਲਣੀ ਹੀ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗਿ ਆਹੈ, ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਟੇਕ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।

          ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਵਧਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ’ਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ 48 ਘੰਟੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾਗੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਈ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਿ ਇਹ ਦਾਗੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾ ਮੰਨੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਇਥੇ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਦਾ ਕਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ -

ਨਿਸਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ

ਅਸੀਂ ਅਕਲ ਨੂੰ ਵਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਾ

ਢਾਹ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ

ਝੂਠ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਫੜਨ ਦੇਣਾ।

          ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕੌਣ ਬਾਜੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਕਿਸਨੂੰ ਹੈ, ਉਜੜ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੌਣ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਤਾਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਂਠ ਜਮਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਤਕਾਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਲ ਬਦਲੂਆਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ, ਹਫੜਾ ਤਫੜੀ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ’ਚ, ਉਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਖੇਡੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ।

          ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਹਰੇਕ ਦਾਅ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮ ਵਰਤਣਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਅਵੱਲੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਹਨ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਆਪ ਉਲੀਕਣਗੇ ਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਾਂਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣਗੇ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

-9815802070

ਵਾਰਾਨਸੀ `ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਧੇ-ਸਿੱਧੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਅਤੇ ਸਾਲਾਰ ਮਸੂਦ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਵੰਡ ਦਾ ਦਾਅ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ. ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ “ਡਬਲ ਇੰਜਨ” “ਮੋਦੀ ਤੇ ਜੋਗੀ” ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਸਜਾਇਆ ਹੈ

          ਮੋਦੀ ਤੇ ਯੋਗੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਕਾਹਦੀ? ਉੁਹਨਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪਰਵਚਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਕੇ ਅਰਧ ਸਿਖਿਅਤ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਕਾਰਨ ਦੰਡਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਤੇ ਜੋਗੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਭੁਲ ਜਾਉ ਯੂ.ਪੀ. ਵਾਲਿਓ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਗਾ ਜੀ `ਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਭੁਲ ਜਾਉ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵੇਲੇ ਬਿਸਤਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਥਰਸ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਭੁਲ ਜਾਉ। ਉਹ ਆਯੋਧਿਆ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ੀ ਦਾ ਇੰਜ ਪ੍ਰਚਾਰ  ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ, ਮਕਾਨ, ਰੋਟੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਘੱਟ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਯੂ.ਪੀ. 'ਚ ਵੋਟ ਦੇਣ। ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

 

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ

          ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਉਤੇ ਰਾਹ ਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੀ ਇਹੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਸਰਬ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਘਿਨੋਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਯਤਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਿਰਦੇ ਵਲੂੰਦਰੇ ਗਏ ਹਨ, ਕੀ ਕੋਈ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਿਰਦੇ ਵਰਧਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਿਜ਼ਾਮਪੁਰ 'ਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਆਪ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੱਤੀ।

          ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਹਨਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ  ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾ ਘਟਨਾਵਾਂ  ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ? ਉਹਨਾ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

          ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਖ਼ਿਰ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ? ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਜਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਤਣਾਅ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਕਿਉਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗਕੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਤਹਿਸ਼-ਨਹਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

 

ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ

          ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲਾਂ ਕਾਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ  ਘੁੱਗ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ  '47 ਲਿਖਿਆ, '84 ਪੱਲੇ ਪਾਇਆ, ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਈ ਹੈ।

 

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ

          ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅੱਜ ਐਨੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਨਿਰਯਾਤ, ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ, ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ., ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ  ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪੱਛੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਨਅੱਤਕਾਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.31 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ 7.70 ਫ਼ੀਸਦੀ  ਅਤੇ  ਉਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ 11.39 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 91.9 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋਇਆ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 101.88 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋਇਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

          ਪੰਜਾਬ 'ਚ 2017 ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ 65.58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਘਟਕੇ 64.99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 90.87 ਤੋਂ ਵੱਧਕੇ 94.30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 5.29 ਅਰਬ ਡਾਲਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ 11.60 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ 12.93 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਨਿਰਯਾਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਖੀ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਯੂ.ਪੀ., ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਹੈ।

 

ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਪਛੜਿਆ

          ਪੰਜਾਬ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. 'ਚ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੋਂ 17ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ  ਸੀ, ਹੁਣ ਪੱਛੜਕੇ 19ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ 2007 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ 51009 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ 2018 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ 2,82,000 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬੇਰਜ਼ੁਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਉਪਰਲੇ  ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 2010 -11 ਵਿੱਚ ਵੈਟ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ 12,200 ਕਰੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ 11,082 ਕਰੋੜ। ਹੁਣ 2021 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਉਗਰਾਹੀ 66000 ਕਰੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਾਲੀ ਵੀ 16000 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਤੋਂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 14000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨਅੱਤੀ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਸਨਅੱਤਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ।

          ਪੰਜਾਬ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ  ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਆਸਰੇ ਜੀਊਣ? ਕਿਧਰ ਜਾਣ? ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਥਾਂ ਮੱਲ  ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਘਾਤਕ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

 

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ

          ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਪੱਖੋਂ ਢਿੱਲਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਮਜ਼ਹਬੀ, ਫ਼ਿਰਕੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਪਰਾਮਤਾ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਆਪਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਾ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪਾੜਾ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲਾਂ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹ ਹਾਕਮ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਦਾ ਇਕੋ ਇੱਕ ਮੰਤਵ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆਉਣਾ ਹੈ।

 

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ

          ਉਂਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਕਮ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਵੇਲੇ "ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ" ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਬਕ ਉਹਨਾ 1984 'ਚ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਵੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਨਅੱਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ, ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ "ਖੇਤੀ ਉਪਜ" ਨੂੰ ਵਰਤਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ  ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤਬਾਹੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

          ਸਵਾਰਥੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਦੌੜ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਖਾਣੇ ਬਨਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਕੇ, ਇਸਦੀ ਬੋਲੀ, ਇਸਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ, ਇਸਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ 'ਚ ਛੇਕ ਪਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸੀ ਪੀਡੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਤਾਂ, ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਵੰਡਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਸਾਧਣ ਵੱਲ ਰੁਚਿਤ ਹੈ।

 

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਦ੍ਰਿਸ਼

          ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੋਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਮਸਲੇ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾਟੋ-ਧਾੜ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਪੰਜ ਛੇ ਧੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਰਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਰੋਕਾਰ ਇਹਨਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਸਪਾ ਦਾ ਆਪਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਬੇਜੋੜ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਆਪਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਿਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ? ਅੱਗੋਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਕਿਥੋਂ ਆਉਣਗੇ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਵਰਜਿਤ ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਰਾਸ਼, ਦਾਗੀ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਲਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵੀ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸੂਰਤ `ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏਗੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ। ਉਂਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ `ਚ ਇਸ ਵੇਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਬੁਹਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਦਾਅ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦਲਿਤ ਐਲਾਨਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ `ਚ ਧਰਮ, ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਪਾ ਕੇ ਯੂ.ਪੀ. ਵਾਂਗਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਝਾ ਯਤਨ ਤਾਂ ਨਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝਣ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ।

 ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਮਝਣ  ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਪਿੱਛੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਕਾਰਜਵਾਹ ਦੱਤਾ ਤ੍ਰੇ ਹੋਸਬਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ  ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ  ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਰਪਰਾ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵਿਰਾਸਤ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਚਾਲਬਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਕੀ ਸਚਮੁੱਚ ਦਿਲੋਂ-ਮਨੋਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹਰ ਹੀਲੇ ਹਥਿਆਉਣਾ ਹੈ?

 

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

-9815802070

-215, ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਨਗਰ, ਫਗਵਾੜਾ

gurmitpalahi@yahoo.com

ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਉਛਾਲ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘਟੇ ਹਨ ਅਤੇ 2025 ਦੇ ਆਉਂਦੇ-ਆਉਂਦੇ ਇਤਨੇ ਹੀ ਹੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਪੱਚੀ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਨਵੇਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਕ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਡੇਢ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਬੁਝਾਰਤ  ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ
          ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਧਕੇ, ਉਹਨਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਉਤੇ ਪਨਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਬਨਣ ਤੱਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਜੀਊਂਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਘੱਟ ਰੱਖਣਾ, ਅਰਥਾਤ ਰਾਜ ਕੋਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਉਤੇ ਅਨਾਜ਼ ਆਦਿ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ 133 ਕਰੋੜ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਐਕਟ 2013 ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਦੇਣਾ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੌਖਿਆਂ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਦਾ ਪਾੜਾ
          7 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸੌ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਨੇ "ਵਿਸ਼ਵ ਅਸਮਾਨਤਾ" ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਆਕਸਫੋਰਡ ਅਤੇ ਕੈਂਬਰਿਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਫ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਭਾਵ 65 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇਸ ਸਾਲ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਇਹ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਸੀ।
          ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਅਚੰਭੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਇਹ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਲ ਔਸਤਨ 66,230 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਝ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਅੱਜ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਰਕਮ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ
          ਔਸਤ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆ ਦਾ ਖੇਲ ਵੀ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਰੀਬ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਔਸਤ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ੳਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਕੋਲ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਔਸਤ ਕੱਢਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾ ਕੋਲ ਕਹਿਣ ਲਈ ਔਸਤ ਜਾਇਦਾਦ ਲਗਭਗ 66 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 66 ਹਜ਼ਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਰਥਾਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਜੁਲਿਆ ਔਸਤ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਮੀਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਘੱਟ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੱਧ ਆਂਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
          ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੋ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਆਬਾਦੀ 20 ਕਰੋੜ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਔਸਤ ਜਾਇਦਾਦ 7,29,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਸਾਢੇ ਉਨੱਤੀ (29.5 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੌ ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਕਾਇਆ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ।
          ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਤੇਰਾਂ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਜਾਇਦਾਦ 63,54,00 ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਲ ਔਸਤਨ 3 ਕਰੋੜ 24 ਲੱਖ 49 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਲ ਜਾਇਦਾਦ  ਦਾ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।
          ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਂਕੀ ਗਈ ਆਮਦਨ ਔਸਤਨ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦਕਿ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮਾਊ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਿਰਫ਼ 53000 ਸਲਾਨਾ ਹੈ ਅਰਥਾਤ 4000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਉਪਰੋਕਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਕਮ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੰਤਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਲੁਭਾਉਣੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾ ਦਾ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ।
          ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੰਤਰ ਗਰੀਬੀ ਮਿਟਾਉਣ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਰਚਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਾਲ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗੀ।
ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ
          ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਾਸ ਵਾਧਾ ਦਰ 7.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਵਿਕਾਸ ਵਾਧਾ ਦਰ 8.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਚੁੱਪੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ?
ਸ਼ੜਜੰਤਰ
          ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।  ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੁਕੋ ਲੈਂਦੇ ਹਨ,ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਰਸਾਉਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾ ਦਾ ਅਕਸ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੰਤਰ ਰਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜੋ 700 ਦੇ ਲਗਭਗ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਸਬੰਧੀ ਉਹਨਾ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੇਰਵੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ਇਹ । ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੁੱਲ ਸੂਚਾਂਕ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 4 ਤੋਂ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਥੋਕ ਮੁੱਲ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਥੋਕ ਮੁੱਲ ਵਧਣਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੁੱਲ ਸੂਚਾਂਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਧੇਗਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸ਼ੜਜੰਤਰ ਹੈ।
ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਕੁਤਰੀ
          ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਵਲ ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਮਾਏ ਹਨ, ਗੈਸ, ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਭੜੋਲੇ ਭਰੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡਿਜ਼ੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੋਬਾਇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਕਦਮ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਦ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਹਰ ਕੰਮ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ  ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤਦ ਲਗਭਗ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਖਿਸਕਾ ਲਏ ਹਨ।
ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਮਗਜੇ
          ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉਹ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਲਗਭਗ 26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।  ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਰੱਖਕੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਲਟਾ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੱਥ ਸੌਂਪਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸਦੀ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹਨ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਗੁਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿਵਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਰਥਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.
          ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਫਾਰਮਰਜ਼(ਐਨ.ਸੀ.ਐਫ.), ਜੋ ਨਵੰਬਰ 18, 2004 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਡਾ: ਐਨ.ਐਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਵਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2006 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ, ਭੋਜਨ ਸਕਿਊਰਟੀ, ਕਿਸਾਨ ਆਤਮਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਇਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ  ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਉਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਾਭ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਉਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
          ਜੇਕਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.)ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚੰਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਬਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜੇਗੀ। ਮੰਨ ਲਵੋ 45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਢੇ 9 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਘਟੇਗੀ। ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਜੌਰੀ 'ਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਰ ਬਜ਼ਟ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੋਏਗੀ।  ਐਮ.ਐਸ. ਪੀ . ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸਲ ਚੱਕਰ ਵੱਲ ਪਰਤਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅੰਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੇਤੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ, ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਮੁਦਰਾ ਸਵਸਥ ਕਾਰਡ, ਈ-ਨਾਮ ਜੇਹੀਆਂ ਕਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਟੇ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੀ। ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁਧਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
          ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਲੋੜ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੂੰ  ਆਮ ਆਦਮੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਹੈ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070