ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ  ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਈਰਾਨੀ, ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾ ਰਮਨ, ਵਿਕਰਮ ਜਰਦੋਸ਼, ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਭੌਮਿਕ, ਸ਼ੋਭਾ ਕਰੰਦਲਾਜੇ, ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਧਵਾਰ, ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ, ਅਨੂਪ੍ਰਿਆ ਪਟੇਲ ਤੇ ਅੰਨਾਪੂਰਨਾ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪਕੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਗਠਿਤ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਹੈ।
    ਮਾਰਚ 2021 ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਇਕਨੌਮਿਕ-ਫੋਰਮ ਵਲੋਂ ਗਲੋਬਲ ਜੈਂਡਰ ਗੈਪ ਰਿਪੋ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਿੰਗ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਭੈੜੇ ਅਸਰਾਂ ਕਾਰਨ ਲਿੰਗ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੁਣ 99.5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵਿਜਾਏ 135.6 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
    ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਜ਼ਾਦ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮੌਨੀਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਾਨਮੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਛਾਲ ਮਾਰਕੇ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਦਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਦੀ ਨਾਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ  ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ 76 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਡੈਲਾਵਾਟ ਦਾ ਸਰਵੇ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਸਮਾਨਤਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ।
    ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਗਲੋਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਮੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ  ਲਗਭਗ ਸਿਫ਼ਰ ਹੋ ਗਈ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਟੁੱਟ ਗਏ।ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਔਰਤਾਂ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਵੇਚਣ ਜਿਹੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾ ਦੀ ਆਮਦਾਨ ਘੱਟ ਗਈ।
    ਸਿਤੰਬਰ 2020 ਦੀ ਯੂ ਐਨ ਵੂਮੈਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2021 ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆਉਣ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਬਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 9 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ 4 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬਚਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗਹਿਣੇ ਤੱਕ ਵਿੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸੂਦ ਖੋਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
    ਗਰੀਬੀ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਹੈ। ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਥਾਲੀ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਅਵਾਸ-ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਨਾਅ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ।
    ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਆਯੋਗ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਪੂਰਨਬੰਦੀ ਬਾਅਦ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 49 ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 24 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ  ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ। ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗੁਆਇਆ, ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਪੀੜਾ ਸਹਿੰਦਾ ਦੇਖਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।
    ਸ਼ਹਿਰੀ  ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।ਵੂਮੈਨ ਇਨ ਟੈਕਨੌਲਜੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈ. ਟੀ, ਟੈਕਨੌਲਜੀ, ਬੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 21 ਤੋਂ 55 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ (ਵਰਕ ਫਰੌਮ ਹੋਮ) ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਣ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਵਧਿਆ। ਇਕ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਵਿੱਚ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
    ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਚ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਰੂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੜਕੀ ਦੀ ਵਿਜਾਏ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੇ  ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦਸ ਲੱਖ, ਲੜਕੀਆਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਹਨਾ ਦਾ ਜਲਦੀ ਜਾਂ ਜਬਰੀ ਵਿਆਹ ਹੋਏਗਾ। ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਹੀ ਉਹ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਪਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਲੜਕਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਇਸ ਉਤੇ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵਟਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਅਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਾ ਮਿਟਣ ਵਾਲਾ ਹਨ੍ਹੇਰਾ ਪਸਰ ਗਿਆ ਹੈ।ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬੰਦ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ, ਲੜਕਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਝੱਲੀ ਹੈ।
    ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ, ਪਛੜਿਆ ਅਤੇ ਵੰਚਿਤ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁਣ ਵੀ ਸੁਨਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖਦਾਈ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਭੈੜੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਾਲਤ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਸਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭੈੜੇ ਹਥਿਆਰ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਵੰਡੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਪੱਛੜਾਪਨ ਹੋਰ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੋ ਹੈ। ਇਹ ਪਾੜਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵਧਿਆ ਹੈ।
    ਸਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਮਾਨਸ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਚੰਗੇ ਸਾਸ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਜੋ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ (ਸਮੇਤ ਔਰਤਾਂ) ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਧਰੇ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਕਿਧਰੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਰਥਾਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ, ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ  ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ, ਰਾਜ ਸਭਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਦ, ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਤੀ, ਪਿਤਾ, ਭਰਾ ਆਦਿ ਹਨ ਹੀ ਕਰਦੇ  ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵਧਿਆ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪੀੜਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ।
    ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ 23123 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕਜ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸੂਤਾ ਪੀੜਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ, ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਜੋ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਜੋ ਅੱਧੇ-ਅਧੂਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਸੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਨਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਬੰਦ ਸਨ ਜਾਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸੀਮਤ ਸਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ  'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਗਭਗ ਨਾਂਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ।
    ਜਿਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਵਧੀ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਥਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਕਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਾਗਜੀਂ-ਪੱਤਰੀਂ ਨਾ ਹੋਣ ਸਗੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚੱਲਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਕੂਲ ਖੁਲ੍ਹਣ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

    ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਢਾਈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉਤੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲਿਆਂ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰ-ਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ।
    ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਡੂੰਘੀ ਫੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗੋਟੀਆਂ ਵਿਛਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਆਹਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਹਾਕਮ ਕੋਈ  ''ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ'' ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਪ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹੇ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗਰ ਇਕੋ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਪੰਜਾਬ, ਜਿਹੜਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਗਰੁੱਚਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
    ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਪਿਆਰੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਦੂਜੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹਨਾ ਦੀ ਕਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ,  ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਗਰੀਬ-ਗੁਰਬੇ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਛਾਣ ਹੁਣ ਗੁਆਚ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ ਧੜਾ ਪਿਆਰਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮਸਲੇ ਭੁਲਾਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਕੇ, ਫੁਸਲਾਕੇ ਚੋਣ ਯੁੱਧ ਲੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੰਗ-ਬਰੰਗੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਰੰਗ, ਆਪਣਾ ਰੂਪ, ਆਪਣੀ ਦਸ਼ਾ, ਆਪਣੀ ਦਿਸ਼ਾ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
    ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹਨਾ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ  ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ, ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਹਿੰਦੂ, ਹਿੰਦੀ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਆਲੰਬਰਦਾਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ ਪਾਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪੱਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੁੱਖ ਪਾ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਭੁੱਲਣਯੋਗ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਕੁਰਸੀ  ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜੇ ਅਪਨਾਕੇ ਇਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਂਝ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਬਸਪਾ 20 ਵਿਧਾਨ ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) 97 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ? ਕੀ ਇਹੋ  ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਿਥੇ ਹੈ?ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕਿਥੇ ਹਨ?
    ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜਕੇ  117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਲਿਤ ਹੋਏਗਾ। ਜਾਤਾਂ 'ਚ ਪਾੜ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪੱਤਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਖੇਡਿਆ ਹੈ। ਜਾਤ,ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਪੱਤਾ ਖੇਡਣਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਦੇਸ ਵਿਆਪੀ ਅਜੰਡਾ ਹੈ। ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ, ਜਾਤਾਂ 'ਚ ਪਾੜਾ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੁਰਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ  ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਖੇਡਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਚਿਹਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਲੇਖਕ ਬੁੱਧੀਮਾਨ, ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਪੈਰ ਜਮਾਏ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਈਨ ਮੰਨਣੋ ਇਨਕਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਰੰਭੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਕਿਥੇ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਿਸੀ, ਪੰਜਾਬੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸ 'ਚ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹੇਗਾ?
    ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2017 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਅਜੰਡਾ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਸਦੀ ਪਹੁੰਚ (ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ) ਬਾਰੇ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਸਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ। 2017 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ  ਧਿਰ ਬਣੀ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ''ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ'' ਦੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਨ ਫੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਪਾਰਟੀ ਭਾਵੇਂ ਯਤਨ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਧਾਰ ਬਣਾਵੇ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਂਜ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ  ਕੋਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਿੱਤ ਫੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਇਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜਣਾ, ਪੰਜਾਬ  ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰਨਾ ਨਹੀਂ?
    ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕਰਨ 'ਚ ਉਹਨਾ ਦੀ ਵਡੇਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ-ਦੰਗਲ 'ਚ ਉਹਨਾ ਦਾ ਵਡੇਰਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਚੋਣ ਲੜਨਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ ਕਰਨਗੀਆਂ।
    ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਦੰਗਲ 'ਚ ਵੀ ਕੁੱਦ ਜਾਣਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ  ਰੁੱਸੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ  ਬਣ ਰਹੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ, ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਫਰੰਟ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਆਸ ਅਰਾਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭੁਗਤਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸਨੂੰ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਖਕ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਰਾਏ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼, ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੇ ਦੂਜੀ ਵੇਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ 'ਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੜੇ ਨੂੰ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਅੱਗੇ ਲਾਵੇ ਜਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ (ਜੋ ਖਰੀਆਂ-ਖਰੀਆਂ ਤਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ) ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਾਂਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲ ਦੇਵੇ। ਦੋਵੇਂ ਧੜੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਜੇਕਰ ਨਰਾਜ਼ ਹੋਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।
    ਪੰਜਾਬ ਇਹਨੀਂ ਦਿਨੀ ਅਸ਼ਾਂਤ ਦਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਇਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ  ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਹਨ।  ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ, ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਇੰਤਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ  ਧਿਰਾਂ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਲੋਂ ਤੇਲ ਦੇ ਭਾਅ ਨਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਰਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾ ਦੇ ਰਾਹ ਦਸੇਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਮੰਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲੰਮੀਆਂ ਤਾਣ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਨ।  ਉਹ ਇਸ ਆਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰ ਲੈਣਗੇ।
     ਪਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲਹਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਲੋਕ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੋਏ ਦਿਸਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਚਿਣਗ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਟਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮਸਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਯੁੱਧ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਲੱਗਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਵੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ  ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਰੇਨ ਅਤੇ ਮਨੀ (ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਪੈਸਾ) ਡਰੇਨ(ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ) ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੁਕੇ। ਨਸ਼ਿਆਂ  ਦਾ ਵਗਦਾ ਦਰਿਆ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੈੜੇ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੂਬਾਈ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ।
    ਕੀ ਲੋਕ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾ ਕੋਲ  ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜੀਵਨ ਜੋਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਕੋਈ ਅਜੰਡਾ ਹੈ? ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਖਸ਼ੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉਹ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣਨਗੇ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨਗੇ?
    ਤੁਰੰਡਿਆ-ਮਰੁੰਡਿਆ, ਹਫਦਾ-ਰੋਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਚਾਦਰ ਤਾਣੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕੀ ਉਠੇਗਾ ਪੰਜਾਬ?

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070
-218, ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਨਗਰ, ਫਗਵਾੜਾ
ਈਮੇਲ: gurmitpalahi@yahoo.com

ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਜਾਂ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਰੋਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਮਗਨਰੇਗਾ (ਜੋ ਪੇਂਡੂਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਹਿਮ ਸਕੀਮ ਹੈ) ਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਵਰਤਣਯੋਗ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੀ ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ 'ਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਕਮਜ਼ੋਰ  ਪੈ ਗਈ। ਆਖ਼ਰ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ?
    ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ  ਸਾਲ ਮਈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਹ ਕਰੋੜ ਤਿਰਾਸੀ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਥੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਛੱਬੀ ਕਰੋੜ ਅਠਤਾਲੀ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ  ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਜਾਬ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਫਿਰ ਮਗਨਰੇਗਾ 'ਚ ਜੋ ਹਰ ਕਾਮੇ ਲਈ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੀਅਤ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਕੀਮ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਟਕ ਰਹੀ ਹੈ।
     ਮਗਨਰੇਗਾ ਜੋ ਅਸਲ 'ਚ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜ਼ਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।  ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੌ ਬਿਆਸੀ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾਏ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੋ ਸੌ ਦੋ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਈ 2020 ਵਿੱਚ ਚੌਦਾ ਕਰੋੜ ਬਾਹਟ ਲੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜੇ ਗਏ। ਇਸਦਾ ਮੰਤਵ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਆਏ ਸਨ। ਪਰ ਦੂਜੀ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਲਹਿਰ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਬਸ ਹੁਣ ਜੂੰ ਦੀ ਤੋਰੇ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ।
    ਜਿਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਾਅਲੀ ਨਾਮ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਰੋਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਕਢਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੜੋਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ, ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਪੰਗੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਢਾਂਚਾ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਂਗਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰ ਫੜੀ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢਦੇ, ਹਾਰ ਹੰਭਕੇ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਦਾਗੀ ਹੋਇਆ, ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੱਧੇ-ਪਚੱਧੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
    ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਪੰਚਾਇਤ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖ ਲਵੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵਾਚ ਲਵੋ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ  ਸ਼ਾਮ ਜਾ ਤਾਂ ਉਪਰਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਔਨ-ਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਫ਼ਸਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਮਾੜੇ-ਮੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਬਾਹਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ।
ਉਧਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਪੰਚ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਖ਼ਰਚਾਵਾਉਣ ਲਈ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਲਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ, ਹਾਰ ਹੁਟ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
    ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਕਮਾਏ ਪੈਸਿਆਂ ਜਾਂ ਦਾਨ-ਸਹਾਇਤਾ 'ਚ ਮਿਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਖ਼ਰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ, ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੰਚ ਨੂੰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਮਤਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮਤੇ ਪਵਾਉਣ ਘਰੋ-ਘਰੀ ਜਾਕੇ ਪੰਚਾਂ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾਕੇ ਮਤਾ ਪੁਆਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ  ਕੇਂਦਰ  ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ  ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਅਧੀਨ 18 ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ  'ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਖੁਲ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ।
    ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਗ੍ਰਾਂਟ ਉਹਨਾ ਵਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ  ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸੂਬੇ, ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਉਥੇ ਦੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ  ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਜਾਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਗਾਕੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਾਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਤੇ ਉਸਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਉਂਦਾ ਹੈ,ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਸਲ ਸਕੀਮਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲੇ ਹਿੱਤ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਰੇ ਲਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਤਦੇ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸਹੀਂ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਦੇ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ।
    ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਨਾਉਣਾ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਆਦਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਿਜਲੀਕਰਨ, ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ, ਹਾਈਵੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਹਸਪਤਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ, ਸਿਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ''ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ''  'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਈਏ ਤੇ ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ ਤਦੇ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਕਿੱਤਾ ਟਰੇਨਿੰਗ ਮਿਲੇ ਭਾਵ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸ ਮਿਲਣ, ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੋਏ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਤੇ ਸਰਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗ ਲੱਗਣ।
    ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਿੰਡ ਕੁਰਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਕੀਮਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜੀਆਂ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ, ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ। ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਿਹਤ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਪਸ਼ੂ ਚਕਿਤਸਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਢਾਂਚਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
     ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਹਲਕੇ 'ਚ ਇਕ ਪਿੰਡ ਗੋਦ ਲੈ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਮਾਡਲ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਫੰਡ ਕੋਈ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਦਾਂ ਨੇ ਅਪਨਾਇਆ ਹੀ ਨਾ। ਜਿਹਨਾ ਨੇ ਪਿੰਡ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ ਲੈਣ ਲਈ ਅਪਨਾਇਆ ਵੀ, ਉਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ।
    ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੀਮ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਫ਼ਸਲੀ ਬਟੇਰਿਆਂ ਵਾਂਗਰ ਪਰਤਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
    ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਕੀਮਾਂ ਭਾਵੇਂ  ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਵ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਧਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ  ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਥਾਨਕ  ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਰੋਲ ਜਦ ਤੱਕ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070
-218, ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਨਗਰ,ਫਗਵਾੜਾ
ਈਮੇਲ-  gurmitpalahi@yahoo.com

ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਸਦੀ ਉਡੀਕ ਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੰਡ-ਪਾਊ ਖੇਡ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
    ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ- 2022 'ਚ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸੈਕੂਲਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕੁਝ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹਨਾ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ, ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਤੇ   ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਆਦਿ  ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੀ ਨੇਤਾਗਿਰੀ ਨੂੰ ਚਮਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਉਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਛੇ ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤਾਂ, ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਚੀਫ਼ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਲ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ  ਦੇ ਆਨਰੇਰੀ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਗੂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਫਰੰਟ (ਪਟਿਆਲਾ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਰਨਲ ਜੈਬੈਂਸ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਜਨਲਰ ਸਕੱਤਰ ਦੁਸ਼ਿਅੰਤ  ਕੁਮਾਰ ਗੌਤਮ ਪਾੰਜਬ, ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ  ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
     ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਉਹ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ  ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਲੜਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
    ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਤੇ  ਇਕੱਲੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਲ 2017 'ਚ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ  ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਸੀਟਾਂ ਲੜੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 23 ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ  15  ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ  03   ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ।
    ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਉਸ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਰਣਨੀਤਕ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਢਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਘੜੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ  ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਖਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੂਜਾ  ਇਹ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਿਛੋਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
    ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ  ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾ ਦਾ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
    ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ 'ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨਾ ਹੋਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ  ''ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ'' ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਕਿਸੇ 'ਦਲਿਤ ਨੇਤਾ' ਨੂੰ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਤ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਕੁਰਸੀ ਯੁੱਧ ਹਰ ਹੀਲੇ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਉਹਨਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਸਾਧੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
    ਬਿਨ੍ਹਾ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਜਪਾ, ਪੂਰੇ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਬਾਅ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੱਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਉਸ ਵਲੋਂ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਹਰ ਹੀਲੇ ਜਿਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੀਜਾ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜਿੱਠਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮਜਾਬੀ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
    ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ-ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ, ਬਗਾਵਤ ਜਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਂਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਰੋੜ-ਮਰੋੜ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
    ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਦਨਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਦਨਾਮੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਰ ਪੀਡੋ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਯਤਨਾਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਨਾ ਫੁੱਟ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ।
    ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ  ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਮੈਲੀ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਹੱਥ ਸੌਂਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
    ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਅਤਿ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਤਰੰਜ਼ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਮੋਹਰੇ, ਪਿਆਦੇ ਉਸ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਢੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਸੰਘ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਸਮਝੋਤਾ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਚੋਣ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰੇ।
    ਉਂਜ ਸੰਭਵਤਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਜੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ  ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤਾਂ ਪਏਗੀ ਹੀ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਖਾਸ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ, ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਗ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਨਾ ਕੇ, ਉਸ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਏਗਾ।
    ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਕੱਲਿਆਂ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਸਾਂਝ ਬਣ ਜਾਏ, ਚਰਚਾ ਖੱਬਿਆਂ ਦੀ ਬਾਦਲ-ਬਸਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਕੱਲੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਗਤੀ ਭਾਈਵਾਲ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ।ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸਦੀ  ਸਾਂਝ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸ), ਜਿਸਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਹਨ, ਨਾਲ ਪੈ ਜਾਵੇ।
     ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਨੇ ਤਾਂ ਟੀਮ ਬਣਾ ਹੀ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਸੋ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਵਾਹ ਲਾਏਗੀ, ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਕਾਂ, ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਬਸਪਾ ਦਾ ਤੋੜ ਲੱਭਣ ਲਈ ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ ਆਰੰਭਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੰਭਵਤਾ ''ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਦਾਅ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ'' ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ੍ਹ ਲੈਣ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-218-ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਨਗਰ, ਫਗਵਾੜਾ
-9815802070

ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗਰ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਂਟੋ ਕਲੇਸ਼  ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਆਪਣਾ ਕੱਦ-ਬੁੱਤ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੈਲਿੰਜ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ।
    ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰੋਧੀ ਕੈਂਪ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਨੇਤਾ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਹੈ।
     ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਲੜਾਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਹਨਾ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੱਕ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੇ। ਕੈਪਟਨ ਵਜ਼ਾਰਤ 'ਚ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣੇ, ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਵਜ਼ੀਰੀ ਨਾ ਨਿਭਾਅ ਸਕੇ। ਰੁੱਸ ਕੇ ਘਰ ਬੈਠ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ, ਉਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਰੁਝਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।  ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਦਾਅ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਕਟਿਹਰੇ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕਾ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ।
    ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਲੜਾਈ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਰਮਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਐਮ.ਪੀ., ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਇਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਿਲੇ-ਸ਼ਿਕਵੇ ਦੂਰ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲੈਕੇ, ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਕੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ?
    ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਓ.ਐਸ.ਡੀ. ਦੀ ਧਮਕੀ, ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਖਾਸਮ-ਖਾਸ ਰਹੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ  ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਛਾਪਿਆਂ ਦਾ ਡਰਾਵਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਰੱਖ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ, ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਭੜਕੇ। ਕੁਝ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਦਲਿਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ-ਤਫੜੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ।
    ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਪੱਖੀ ਵਿਧਾਇਕ, ਐਮ.ਪੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ  ਗਿਣਤੀ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
    ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਸ  ਵੇਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਇਕ (ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ  ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖੀ) ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਮੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਏ। 'ਅਮਨ ਕਮੇਟੀ' ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜੋ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ।
    ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ, ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ, ਬੇਅਦਬੀ-ਗੋਲੀਕਾਂਡ, ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ  ਸਬੰਧੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ), ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸੰਯੁਕਤ) ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾ ਕਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਹਨ।
    ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆਰੰਭੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ 6ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਾਂ ਸਿਰ ਉਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਦਾ ਯਤਨ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਵਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜਦੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ।
    ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਘਮਸਾਨ  ਦੀ ਗੱਲ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਮੇਤ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ  ਹਰਿਆਣਾ, ਅਸਾਮ ਤੱਕ ਨੇਤਾ-ਲੋਕ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਾਸ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਜੋਤੀਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਂਟੋ ਕਲੇਸ਼  'ਚ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੌਲਾ-ਗੌਲਾ ਸੁਨਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੌਲਾ-ਗੌਲਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੱਦ ਬੁੱਤ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਜਗਾਹ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਜਾਂ ਉਪ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਉਸਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਹੁਦਾ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੈਂਪ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ।
    ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ 8 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਾਂਟੋ ਕਲੇਸ਼  ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟਣ ਉਪਰੰਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੈਲਿੰਜ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਜੁੱਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਾਂਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਨੇ ਸਮੀਕਰਨ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਆਬੋ-ਹਵਾ 'ਚ ਭੁਚਾਲ ਜਿਹਾ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮਲਿਕ ਅਰਜਨ ਖੜਗੇ, ਜੇ ਪੀ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਅਧਾਰਤ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਹੈ, ਪਰ ਵੇਖਣ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ (ਜਿਹੜੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁਣ ਸਕੀ) ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗਰ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਆਦਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਉਂਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਗੁਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਉਹ ਲੱਗਭਗ ਸਮੇਟੀ ਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਯੂ.ਪੀ., ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਵੱਡਾ ਖੋਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਗੁਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਉਸ ਨੂੰ  ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਟਕਦਿਆਂ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਬਜ ਧਿਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ 'ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਮੇਟੀ' ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲਟਕਾਅ ਵਿਚ ਰੱਖੇ।
    ਲਟਕਾਅ ਵਾਲੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ 'ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਏਗੀ।
    ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਘਮਸਾਨ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ  ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਪ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਬਨਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਲਿਤ ਐਮ ਐਲ ਏ ਜਾਂ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਉਪ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਬਨਾਉਣਾ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹਨਾ ਵਿਚ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਚਿਹਰਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਾਪਦਾ  ਇਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ-ਮਾੜੇ  ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਨੁਕਰੇ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
    ਉਂਜ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵਲੋਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਲਟਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਆਪਸੀ ਟਰਕਾਅ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਨਾ-ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਧੜੇ ਦੇ ਕੁਝ ਨੇਤਾ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੋਫਾੜ ਕਰਨ 'ਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਾਂਗਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਖੇਮੇ 'ਚ ਕਰ ਲਵੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ।  
    ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਖਲਾਅ 'ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਭੈੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ।     

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070
-218, ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਨਗਰ ਫਗਵਾੜਾ
ਈਮੇਲ- gurmitpalahi@yahoo.com  

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014-2015 ਵਿੱਚ 58,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2015-2016 ਵਿੱਚ 70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2016-2017 ਵਿੱਚ 1,08,374 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-2018 ਵਿੱਚ 1,61,328 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-2019 ਵਿੱਚ 1,56,702 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੌਪਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਿਸ ਦੇਣ 'ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ। ਇਹਨਾ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਕੇ ਡਕਾਰ ਗਏ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਗਏ। ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਉਹਨਾ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਨ।
    ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਾਲ 2009-10 ਵਿੱਚ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2013-14 ਵਿੱਚ 42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਅਤਿ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ 5 ਲੱਖ 55 ਹਜ਼ਾਰ 603 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਸਣ ਤੋਂ ਕੋਰਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਦਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ਼ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਾ: ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਾਗਤ ਤੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ, ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
    ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ''ਨਾ ਖਾਊਂਗਾ, ਨਾ ਖਾਣੇ ਦੂੰਗਾ'' ਦੀਆਂ ਬਾਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ 56 ਇੰਚ ਚੌੜੀ ਛਾਤੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬੌਂਡ (ਚੋਣ ਬੌਂਡ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਚੰਦਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਉਹ ਮੰਗ ਕਰਨ  ਉਤੇ ਵੀ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਆਨਾ-ਕਾਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪੂਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿੱਚ 997 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ ਲਈ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 526 ਕਰੋੜ ਛੁੱਟ-ਪੁੱਟ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 210 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚੋਣ ਬੌਂਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ 210 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਿਥੋਂ ਮਿਲੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਧਨਾਡਾਂ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਬੌਂਡ ਖਰੀਦੇ, ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਦੇ ਖਰੀਦੇ, ਇਸਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਬੌਂਡ ਲਈ ਬਣਾਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਧਨਾਢ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੂੜ੍ਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ  ਇਹ ਧਨਾਢਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਸੀ ਸੌਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਛੋਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਗੱਫੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਚੂਨ ਲਗਾਉਣਾ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੋਣ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਕੈਂਡਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ?
    ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 29 ਜਨਵਰੀ, 2018 ਨੂੰ ਇਲੈਕਟੋਰਲ (ਚੋਣ) ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ, ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ, ਇੱਕ ਲੱਖ, ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦੇ ਬੌਂਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਇਹ ਮੱਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਸਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸੀ) ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤੋਂ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਅਧੀਨ ਫੰਡ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ?
     ਸਾਲ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2410 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚੋਣ ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 1450 ਕਰੋੜ ਭਾਵ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 918 ਕਰੋੜ ਚੋਣ ਫੰਡਿੰਗ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 383 ਕਰੋੜ ਚੋਣ-ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-2020 ਵਿੱਚ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਨੂੰ 48.3 ਕਰੋੜ ਚੋਣ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਵਿਚ 93 ਫ਼ੀਸਦੀ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣੀ 45.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਮਿਲਿਆ। ਜਦਕਿ ਅੰਨਾ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 52 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 46 ਕਰੋੜ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਦੇ ਸਨ।
    ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਕਰਜ਼ਦਾਰ, ਜਿਹਨਾ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਐਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੌਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆਖੀਰ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਭਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਵਾਕੇ ਸੁਰਖੂਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਰਾਜੇ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਲੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕੱਲੀ ਇਕੋ ਉਦਾਹਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਕਮ ਚੋਣ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾ ਕੇ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇਣੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਠੇਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਚੱਲੀ ਡਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਤੁਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ ਇਸੇ ਖੇਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਮੰਗਵਾਉਣੇ ਤੇ ਦਲਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਕੈਂਡਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ  ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋ ਵੀ ਵੱਡੀ ਖੇਡ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਪੀ ਐਮ ਕੇਆਰ ਫੰਡ ਚਾਲੂ ਕਰਕੇ ਖੇਡੀ ਹੈ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫੰਡ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕ, ਕੰਪਨੀਆਂ, ਧਨਾਡ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਲਈ ਰਕਮਾਂ ਦਾਨ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਫੰਡ ਬਾਕਾਇਦਾ ਆਡਿਟ ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ(ਕੈਗ) ਵਲੋਂ ਆਡਿਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਖਰਚਿਆ। ਪਰ ਪੀ ਐਮ ਕੇਅਰ  ਫੰਡ ਮਨਮਰਜੀ ਵਾਲਾ ਫੰਡ ਹੈ।ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋ ਜਿਵੇਂ- ਜਿਵੇਂ ਜਿਥੇ-ਜਿਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਖ਼ਰਚੀ ਜਾਂਦਾ ਹੇ। ਕੋਈ ਕੁਟੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਡਿਟ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਵਿਚੋ ਵੈਂਟੀਲੈਟਰ ਇਸ ਫੰਡ ਵਿਚੋ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਹਨਾ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਤਿਅੰਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਆਏ ਜਿਹਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਨਹੀ ਸਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਸਿਹਤ ਅਥਾਰਿਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਟੈਡਰਡ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਧੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੈ।
     ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰ ਫੰਡ 28 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ 9677 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ 20 ਮਈ,2020 ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 3100 ਕਰੋੜ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ। ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ 5369 ਕਰੋੜ  ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆ ਰੱਖਿਅਕ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਰਕਮਾਂ ਦਾਨ ਕੀਤੀਆ ਗਈਆਂ।
    ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕੇਦਰ,ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਵੱਖੋ ਵਖਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਕੈਂਡਲ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਏ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਛਾਣ-ਬੀਣ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਕੈਂਡਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਜਾਵਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮੀ ਸਿਆਸੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਕ-ਸਾਫ਼ ਹੋਕੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।
    ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ, ਜੋ ਧੁਰੰਤਰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, ਸਰਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੀ, ਕਿੰਗ ਫਿਸ਼ਰ ਏਅਰ ਲਾਈਨਜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ,ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬੈਕਾਂ ਤੋਂ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਲਏ। ਉਹ ਸਾਲ 2016 'ਚ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
    ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਨਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਕੈਂਡਲ 2012 ਵਿਚ ''ਕੈਗ'' ਨੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਸ ਸਕੈਂਡਲ ਵਿਚ 1.86 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਲ 2008 ਵਿਚ 1.76 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੂ-ਜੀ ਸਕੈਮ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ 120 ਲਾਇਸੰਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ। ਸਾਲ 2010 ਵਿਚ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ 'ਚ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਏ। ਬੋਫਰਜ਼ ਸਕੈਂਡਲ 64 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 2018 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਨਾਲ 11400 ਕਰੋੜ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਗਿਆ।
ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜਿਆ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਅਤੇ ਸਾਲ 2018 'ਚ ਪੀ ਐਨ ਬੀ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਗਾਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪਾ ਕੇ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਗਿਆ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘਪਲੇ, ਸਕੈਂਡਲ, ਫਰਾਡ ਰੋਕਣ ਵੱਲ ਕੀਤੀ ਪਿੱਠ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ।   
ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ  ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਦੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਅਕਸ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਤਿਅੰਤ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੈਗ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ., ਆਈ.ਬੀ. ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫਸਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਹਾਕਮੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾਰਦਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਤ੍ਰਿਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਚਰਚਿਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ  ਕਰ ਲਏ ਪਰ ਤ੍ਰਿਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਦੋ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦਲਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਬੱਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਵਿਗਾੜ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਮਾਫੀਆ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਫੈਲਣਾ, ਦੇਸ਼ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ''ਆਦਰਸ਼ਕ ਹਾਕਮ'' ਵਾਲਾ ਅਕਸ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ, ਜਦੋਂ ਪਰਤ-ਦਰ-ਪਰਤ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਕਮੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਸਰਕਾਰ ਆਖ਼ਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਘੇਸਲ ਵੱਟ ਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਕਦੋਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾਏਗੀ?
     ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰਕੇ 15 ਲੱਖ ਪਾਉਣ ਦੇ ਚੋਣ ਨਾਹਰੇ ਜੁਮਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਹਰਾ '' ਨਾ ਖਾਊਂਗਾ, ਨਾ ਖਾਣੇ ਦੂੰਗਾ'' ਵੀ ਜੁਮਲਾ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
9815802070 

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014-2015 ਵਿੱਚ 58,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2015-2016 ਵਿੱਚ 70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2016-2017 ਵਿੱਚ 1,08,374 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-2018 ਵਿੱਚ 1,61,328 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-2019 ਵਿੱਚ 1,56,702 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੌਪਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਿਸ ਦੇਣ 'ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ। ਇਹਨਾ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਕੇ ਡਕਾਰ ਗਏ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਗਏ। ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਉਹਨਾ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਨ।
    ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਾਲ 2009-10 ਵਿੱਚ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2013-14 ਵਿੱਚ 42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਅਤਿ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ 5 ਲੱਖ 55 ਹਜ਼ਾਰ 603 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਸਣ ਤੋਂ ਕੋਰਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਦਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ਼ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਾ: ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਾਗਤ ਤੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ, ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
    ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ''ਨਾ ਖਾਊਂਗਾ, ਨਾ ਖਾਣੇ ਦੂੰਗਾ'' ਦੀਆਂ ਬਾਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ 56 ਇੰਚ ਚੌੜੀ ਛਾਤੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬੌਂਡ (ਚੋਣ ਬੌਂਡ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਚੰਦਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਉਹ ਮੰਗ ਕਰਨ  ਉਤੇ ਵੀ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਆਨਾ-ਕਾਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪੂਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿੱਚ 997 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ ਲਈ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 526 ਕਰੋੜ ਛੁੱਟ-ਪੁੱਟ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 210 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚੋਣ ਬੌਂਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ 210 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਿਥੋਂ ਮਿਲੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਧਨਾਡਾਂ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਬੌਂਡ ਖਰੀਦੇ, ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਦੇ ਖਰੀਦੇ, ਇਸਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਬੌਂਡ ਲਈ ਬਣਾਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਧਨਾਢ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੂੜ੍ਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ  ਇਹ ਧਨਾਢਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਸੀ ਸੌਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਛੋਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਗੱਫੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਚੂਨ ਲਗਾਉਣਾ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੋਣ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਕੈਂਡਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ?
    ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 29 ਜਨਵਰੀ, 2018 ਨੂੰ ਇਲੈਕਟੋਰਲ (ਚੋਣ) ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ, ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ, ਇੱਕ ਲੱਖ, ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦੇ ਬੌਂਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਇਹ ਮੱਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਸਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸੀ) ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤੋਂ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਅਧੀਨ ਫੰਡ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ?
     ਸਾਲ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2410 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚੋਣ ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 1450 ਕਰੋੜ ਭਾਵ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 918 ਕਰੋੜ ਚੋਣ ਫੰਡਿੰਗ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 383 ਕਰੋੜ ਚੋਣ-ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-2020 ਵਿੱਚ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਨੂੰ 48.3 ਕਰੋੜ ਚੋਣ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਵਿਚ 93 ਫ਼ੀਸਦੀ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣੀ 45.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਮਿਲਿਆ। ਜਦਕਿ ਅੰਨਾ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 52 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 46 ਕਰੋੜ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਦੇ ਸਨ।
    ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਕਰਜ਼ਦਾਰ, ਜਿਹਨਾ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਐਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੌਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆਖੀਰ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਭਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਵਾਕੇ ਸੁਰਖੂਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਰਾਜੇ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਲੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕੱਲੀ ਇਕੋ ਉਦਾਹਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਕਮ ਚੋਣ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾ ਕੇ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇਣੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਠੇਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਚੱਲੀ ਡਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਤੁਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ ਇਸੇ ਖੇਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਮੰਗਵਾਉਣੇ ਤੇ ਦਲਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਕੈਂਡਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ  ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋ ਵੀ ਵੱਡੀ ਖੇਡ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਪੀ ਐਮ ਕੇਆਰ ਫੰਡ ਚਾਲੂ ਕਰਕੇ ਖੇਡੀ ਹੈ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫੰਡ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕ, ਕੰਪਨੀਆਂ, ਧਨਾਡ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਲਈ ਰਕਮਾਂ ਦਾਨ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਫੰਡ ਬਾਕਾਇਦਾ ਆਡਿਟ ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ(ਕੈਗ) ਵਲੋਂ ਆਡਿਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਖਰਚਿਆ। ਪਰ ਪੀ ਐਮ ਕੇਅਰ  ਫੰਡ ਮਨਮਰਜੀ ਵਾਲਾ ਫੰਡ ਹੈ।ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋ ਜਿਵੇਂ- ਜਿਵੇਂ ਜਿਥੇ-ਜਿਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਖ਼ਰਚੀ ਜਾਂਦਾ ਹੇ। ਕੋਈ ਕੁਟੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਡਿਟ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਵਿਚੋ ਵੈਂਟੀਲੈਟਰ ਇਸ ਫੰਡ ਵਿਚੋ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਹਨਾ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਤਿਅੰਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਆਏ ਜਿਹਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਨਹੀ ਸਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਸਿਹਤ ਅਥਾਰਿਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਟੈਡਰਡ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਧੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੈ।
     ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰ ਫੰਡ 28 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ 9677 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ 20 ਮਈ,2020 ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 3100 ਕਰੋੜ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ। ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ 5369 ਕਰੋੜ  ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆ ਰੱਖਿਅਕ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਰਕਮਾਂ ਦਾਨ ਕੀਤੀਆ ਗਈਆਂ।
    ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕੇਦਰ,ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਵੱਖੋ ਵਖਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਕੈਂਡਲ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਏ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਛਾਣ-ਬੀਣ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਕੈਂਡਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਜਾਵਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮੀ ਸਿਆਸੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਕ-ਸਾਫ਼ ਹੋਕੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।
    ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ, ਜੋ ਧੁਰੰਤਰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, ਸਰਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੀ, ਕਿੰਗ ਫਿਸ਼ਰ ਏਅਰ ਲਾਈਨਜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ,ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬੈਕਾਂ ਤੋਂ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਲਏ। ਉਹ ਸਾਲ 2016 'ਚ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
    ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਨਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਕੈਂਡਲ 2012 ਵਿਚ ''ਕੈਗ'' ਨੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਸ ਸਕੈਂਡਲ ਵਿਚ 1.86 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਲ 2008 ਵਿਚ 1.76 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੂ-ਜੀ ਸਕੈਮ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ 120 ਲਾਇਸੰਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ। ਸਾਲ 2010 ਵਿਚ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ 'ਚ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਏ। ਬੋਫਰਜ਼ ਸਕੈਂਡਲ 64 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 2018 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਨਾਲ 11400 ਕਰੋੜ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਗਿਆ।
ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜਿਆ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਅਤੇ ਸਾਲ 2018 'ਚ ਪੀ ਐਨ ਬੀ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਗਾਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪਾ ਕੇ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਗਿਆ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘਪਲੇ, ਸਕੈਂਡਲ, ਫਰਾਡ ਰੋਕਣ ਵੱਲ ਕੀਤੀ ਪਿੱਠ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ।   
ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ  ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਦੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਅਕਸ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਤਿਅੰਤ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੈਗ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ., ਆਈ.ਬੀ. ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫਸਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਹਾਕਮੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾਰਦਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਤ੍ਰਿਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਚਰਚਿਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ  ਕਰ ਲਏ ਪਰ ਤ੍ਰਿਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਦੋ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦਲਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਬੱਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਵਿਗਾੜ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਮਾਫੀਆ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਫੈਲਣਾ, ਦੇਸ਼ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ''ਆਦਰਸ਼ਕ ਹਾਕਮ'' ਵਾਲਾ ਅਕਸ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ, ਜਦੋਂ ਪਰਤ-ਦਰ-ਪਰਤ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਕਮੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਸਰਕਾਰ ਆਖ਼ਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਘੇਸਲ ਵੱਟ ਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਕਦੋਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾਏਗੀ?
     ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰਕੇ 15 ਲੱਖ ਪਾਉਣ ਦੇ ਚੋਣ ਨਾਹਰੇ ਜੁਮਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਹਰਾ '' ਨਾ ਖਾਊਂਗਾ, ਨਾ ਖਾਣੇ ਦੂੰਗਾ'' ਵੀ ਜੁਮਲਾ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
9815802070 

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨ, ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਉਹਨਾ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਲੰਮੀ, ਅਣਥੱਕਵੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੂ-ਜਲ ਸੰਕਟ, ਇੱਕ ਫਸਲ ਖੇਤੀ (ਮੋਨੋਕਲਚਰ) ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ 'ਚ ਅਖੌਤੀ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਜਿਸਨੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕ ਦਿੱਤੀ।
    ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤੰਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰੋਬਰ ਖੜਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਏਨੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਤੋਰ ਦੇਵੇਗੀ।
     ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਤੰਤਰ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ, ਚੋਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹਨ, ''ਮੁੱਖ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ, ਚੋਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲਕੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਉਸਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ''।
    ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਨਿਗਰਾਨ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧਰਨੇ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਜਲਸੇ ਵੀ ਹੋਏ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਅਸਾਮ 'ਚ ਹੀ 20 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਾਂਗਰ ਵਿਰੋਧ ਉਠਿਆ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ।
    ਉਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਫਤੀਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ।
    ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਫੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਅਤਿ ਦੀ ਗਰਮੀ,ਸਰਦੀ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਭੈੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ? ਲੋਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੈ।
    ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਮੀਡੀਏ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਭਾਇਆ ਰੋਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ-ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਪਰ 26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਦੀਆਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਤਾ ਵੀ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਮਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ।
    ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਫਿਲਮੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਤੂਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਾਪਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ, ਮੋਦੀ ਹਿੱਤ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਡੋਰੂ ਫੜਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਬਾਦੀ ਉਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਹੈ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ? ਜਮਾਂਖੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸਮੇਂ ਲੁੱਟ ਮਚਾ ਰਹੇ ਹਨ) ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।
    ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਵਾਮਾ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ 'ਚ ਲਪੇਟਕੇ ਹਿਦੂੰਤਵੀ ਪੱਤਾ ਵਰਤਕੇ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਦੂਜੀ ਵੇਰ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆਈ, ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਲੜ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਲਨ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਵਰਤੇ, ਉਸ 'ਚ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੋਲ ਰਿਹਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਬੰਗਾਲ, ਯੂ.ਪੀ. ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਰੋਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਸਤਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲਾਂ, ਅਖਬਾਰਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਮੀਡੀਏ ਤੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ।
    ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 9 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ। ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਨੀਅਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਅਤੇ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਰਸਤਾ ਰੋਕੋ, ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਡੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਾਉਣ ਲਈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉਲੱਟ ਬਿੱਲ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਅਸੰਬਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ। ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾਕੇ ਇਹਨਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
    9 ਮਹੀਨੇ 9 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ-ਕੰਨੇ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਚੌਥੇ, ਦਸਵੇਂ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਾਗਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਵੀ ਉਪਰਲਿਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਉਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਸੁਟਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀ ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਨਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਾ ਦੇਕੇ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 5 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਦਾ ਦਾਣਾ ਚੋਗਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ।
    ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ, ਹਾਕਮ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉਤੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ  ਗਿਆਰਾਂ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਿਮੈਤੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੈ।
    ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗਿਆਰਾਂ ਵੇਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਟਾਲਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਲਟਕਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਥੱਕ ਜਾਣ ਅਤੇ  ਉਹਨਾ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਵੀ ਗਿਆਰਾਂ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ  ਹੋਈ ਹੈ, ਸਬੰਧੀ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ, ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ 'ਚ ਢਿੱਲ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਤਿੱਖੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਨਲ ਸਬੰਧੀ ਇੰਨੀ ਸੰਜੀਦਗੀ, ਵਿਖਾਕੇ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਵਪਾਰ ਨਾਲ  ਜੋੜਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤ 'ਚ ਬਣਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ  ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਚ  ਸਿੱਧੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਅੱਖਰਦੀ ਹੈ!
    ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹਨਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਕਦੇ-ਕਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ  ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ  ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਠੰਡਾ ਵਤੀਰਾ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਇਹ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਿੱਛੇ-ਪਿੱਛੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਵੱਖਰੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ।
    ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਉਠੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸਹੱਦੇ ਸਿਰਜੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਗਦੀ ਧਾਰਾ ਨੇ ਨਵੇਂ ਹੌਸਲੇ, ਨਵੀਆਂ ਸੋਚ-ਉਡਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਉੱਠ ਰਹੀ ਬਗਾਵਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿਗਲ ਵੱਜਿਆ ਹੈ। ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ ਪਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਫ਼ਲ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲੋਕ, ਪਾਣੀ-ਬਿਜਲੀ, ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਨਿਆਇਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ  ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ 'ਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਹਲਕੇ 'ਚ ਲੈਣਾ ਸਿਆਸੀ ਉਜੱਡਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ. ਬੈੱਡ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ-ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਲਾਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਜਾਨਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ-ਜੁੜਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦਿਖਾਉਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁਣ ਆਫ਼ਤ ਵੇਲੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
    ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਸਿਆਸੀ ਦਬੰਗ ਮਾਡਲ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਆਤੁਰ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਕਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਹ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
    ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੋੜੀ ਨੰਬਰ ਇਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਨੇ ਅਸਧਾਰਨ ਦਬੰਗ ਨੇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਨੀਤੀਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜਿੱਤ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਅੱਛੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਸਮੇਂ ਵੀ ਵੱਟਾ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਰ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿੱਚ-ਧੂਹ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਰਮਿਰਾ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਨਾਲ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੱਕੜ ਨੇਤਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਟਿਹਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
    ਕੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ (ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਕਸੰਗਤ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੱਕ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਸ਼ਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ 7 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਤਿੰਨ ਵਾਇਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ''ਗੰਦੇ ਧੰਨ'' ਨੂੰ ''ਸਾਫ ਧੰਨ'' 'ਚ ਬਦਲ ਕੇ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਯੁਵਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਦੂਜਾ ਵਾਇਦਾ ਸੀ। ਤੀਜਾ ਵਾਇਦਾ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ-ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਸੀ।
    ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਵਾਇਦੇ ਜਿਵੇਂ ਚੋਣ ਜੁਮਲੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਉਵੇਂ ਹੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਅਤੇ ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵਾਂਗਰ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ 2017 'ਚ ਕੀਤੇ ਵਾਇਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁਆਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਕਟਿਹਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁਆਮਲੇ 'ਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ  ਵੱਡੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ''ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ''। ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਟ-ਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਹਨ।
    ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲਈ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂ ਟੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥਾਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ?
    ਇਹ ਅਸੰਵਦੇਨਸ਼ੀਲ ਹਾਕਮ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ (ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਪੁੱਛੋ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਨਣ ਲਈ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਦੋਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ? ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗਣਾ ਹੈ? ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੋਟੀ-ਫੁੱਲਕੇ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 5 ਕਿੱਲੋ ਆਟਾ, ਤੇ ਕਿੱਲੋ ਦਾਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਦੋ ਮਹੀਨੇ। ਕਰੋਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ''।
    ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੀ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਹੈ। ਭਲਾ ਦਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਢਿੱਡ ਲੁਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫਿਕਰ ਆ, ਮਾਫੀਏ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਨਖਾਹੋਂ ਉਪਰ ਮਾਲ ਕਮਾਉਣ ਦੀ। ਜੇਕਰ ਇੰਜ ਨਾ ਹੰਦਾ ਤਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਮ ਕਰਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਕਰੋਨਾ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਂਦੇ। ਮੰਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਦੇ। ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਸੂਬੇ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਹੋ-ਦਾਹੀ ਵਤਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈਂਦੀ। ਪਰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਧੋਲ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇੰਨੇ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਆਫ਼ਤ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਉੱਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ। ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ 'ਲੋਕਾਂ ਚ ਜਾਂਦੇ। ਇਵੇਂ ਜਾਨਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ  ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਰੀਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਰੈਫ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜੁਗਾੜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਮੁੱਕਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਜਾਪਣ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਥੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ?
    ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਡਰ, ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਡਰ, ਨਫ਼ਰਤ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰ ਕਿਸਨੇ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ?  ''ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ'' ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੰਨ ਫੈਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂਆਂ, ਪੀਰਾਂ, ਫ਼ਕੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਾਏ ਜਿਹਨਾ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪੁੰਨ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰਕੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹਨ?
    ਉਪਰਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਹਿਮੋਕਰਮ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੰਕਟ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੂਹਿਕ ਇਨਕਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚ ਕਹਿਣ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਹੇਜ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਸ ਅਕਲਪਿਤ ਸੰਕਟ ਦਾ ਪਹਾੜ ਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਟੁੱਟ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਲੋਕ ਆਂਹਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ  ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ, ਵਿਗਿਆਨੀ, ਜਨ-ਸਿਹਤ ਮਾਹਰ, ਡਾਕਟਰ, ਪੁਰਾਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ, ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਧਨ ਘੱਟ ਹਨ ਤਾਂ ਦਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।  ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆ ਬਹੁੜਣਗੇ।ਪਰ ਪਹਿਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰੇ।
    ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਛੱਡਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਟੰਗਾਂ ਖਿੱਚਕੇ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਪਰਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭ੍ਰਮਿਤ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਉਲਬੱਧਤਾ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਇਸ ਸਮੇਂ ਉੱਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਵੀ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜਿੱਤ ਸੈਨਾ, ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਮਾਰੀ ਅੱਗੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ  ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।  ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਵਿਗਿਆਨ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
      ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤਾਕਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਮੁੜ ਬਸਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਲਈ ਜਾਨਹੂਲਵੀਂ ਵੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਹੈ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070  

ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ 'ਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਹਲਕੇ 'ਚ ਲੈਣਾ ਸਿਆਸੀ ਉਜੱਡਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ. ਬੈੱਡ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ-ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਲਾਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਜਾਨਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ-ਜੁੜਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦਿਖਾਉਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁਣ ਆਫ਼ਤ ਵੇਲੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
    ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਸਿਆਸੀ ਦਬੰਗ ਮਾਡਲ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਆਤੁਰ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਕਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਹ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
    ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੋੜੀ ਨੰਬਰ ਇਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਨੇ ਅਸਧਾਰਨ ਦਬੰਗ ਨੇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਨੀਤੀਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜਿੱਤ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਅੱਛੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਸਮੇਂ ਵੀ ਵੱਟਾ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਰ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿੱਚ-ਧੂਹ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਰਮਿਰਾ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਨਾਲ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੱਕੜ ਨੇਤਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਟਿਹਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
    ਕੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ (ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਕਸੰਗਤ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੱਕ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਸ਼ਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ 7 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਤਿੰਨ ਵਾਇਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ''ਗੰਦੇ ਧੰਨ'' ਨੂੰ ''ਸਾਫ ਧੰਨ'' 'ਚ ਬਦਲ ਕੇ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਯੁਵਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਦੂਜਾ ਵਾਇਦਾ ਸੀ। ਤੀਜਾ ਵਾਇਦਾ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ-ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਸੀ।
    ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਵਾਇਦੇ ਜਿਵੇਂ ਚੋਣ ਜੁਮਲੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਉਵੇਂ ਹੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਅਤੇ ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵਾਂਗਰ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ 2017 'ਚ ਕੀਤੇ ਵਾਇਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁਆਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਕਟਿਹਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁਆਮਲੇ 'ਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ  ਵੱਡੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ''ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ''। ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਟ-ਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਹਨ।
    ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲਈ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂ ਟੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥਾਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ?
    ਇਹ ਅਸੰਵਦੇਨਸ਼ੀਲ ਹਾਕਮ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ (ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਪੁੱਛੋ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਨਣ ਲਈ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਦੋਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ? ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗਣਾ ਹੈ? ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੋਟੀ-ਫੁੱਲਕੇ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 5 ਕਿੱਲੋ ਆਟਾ, ਤੇ ਕਿੱਲੋ ਦਾਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਦੋ ਮਹੀਨੇ। ਕਰੋਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ''।
    ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੀ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਹੈ। ਭਲਾ ਦਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਢਿੱਡ ਲੁਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫਿਕਰ ਆ, ਮਾਫੀਏ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਨਖਾਹੋਂ ਉਪਰ ਮਾਲ ਕਮਾਉਣ ਦੀ। ਜੇਕਰ ਇੰਜ ਨਾ ਹੰਦਾ ਤਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਮ ਕਰਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਕਰੋਨਾ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਂਦੇ। ਮੰਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਦੇ। ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਸੂਬੇ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਹੋ-ਦਾਹੀ ਵਤਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈਂਦੀ। ਪਰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਧੋਲ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇੰਨੇ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਆਫ਼ਤ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਉੱਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ। ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ 'ਲੋਕਾਂ ਚ ਜਾਂਦੇ। ਇਵੇਂ ਜਾਨਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ  ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਰੀਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਰੈਫ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜੁਗਾੜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਮੁੱਕਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਜਾਪਣ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਥੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ?
    ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਡਰ, ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਡਰ, ਨਫ਼ਰਤ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰ ਕਿਸਨੇ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ?  ''ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ'' ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੰਨ ਫੈਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂਆਂ, ਪੀਰਾਂ, ਫ਼ਕੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਾਏ ਜਿਹਨਾ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪੁੰਨ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰਕੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹਨ?
    ਉਪਰਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਹਿਮੋਕਰਮ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੰਕਟ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੂਹਿਕ ਇਨਕਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚ ਕਹਿਣ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਹੇਜ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਸ ਅਕਲਪਿਤ ਸੰਕਟ ਦਾ ਪਹਾੜ ਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਟੁੱਟ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਲੋਕ ਆਂਹਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ  ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ, ਵਿਗਿਆਨੀ, ਜਨ-ਸਿਹਤ ਮਾਹਰ, ਡਾਕਟਰ, ਪੁਰਾਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ, ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਧਨ ਘੱਟ ਹਨ ਤਾਂ ਦਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।  ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆ ਬਹੁੜਣਗੇ।ਪਰ ਪਹਿਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰੇ।
    ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਛੱਡਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਟੰਗਾਂ ਖਿੱਚਕੇ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਪਰਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭ੍ਰਮਿਤ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਉਲਬੱਧਤਾ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਇਸ ਸਮੇਂ ਉੱਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਵੀ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜਿੱਤ ਸੈਨਾ, ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਮਾਰੀ ਅੱਗੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ  ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।  ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਵਿਗਿਆਨ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
      ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤਾਕਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਮੁੜ ਬਸਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਲਈ ਜਾਨਹੂਲਵੀਂ ਵੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਹੈ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070