ਸਾਡੀ ਮਹਿਕਦੀ-ਟਹਿਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ,
ਭੁੱਖ, ਨੰਗ, ਗਰੀਬੀ ਲੰਗਾਰ ਕਰ ਗਈ।

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਭੁੱਖ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੋ ਗੁਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 'ਅਕਾਲ' ਪੈਣ ਦੀ ਆਹਟ ਹੈ।
ਐ ਮਨੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ। ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਕੱਟ-ਵੱਢ ਕਰ। ਜਹਾਜ਼, ਬੰਬ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਣਾ। ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਛੇਕ ਕਰ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਕੈਮੀਕਲ ਪਾ। ਐ ਮਨੁੱਖ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ-ਖਾਹ। ਕੁਦਰਤੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਪੁੱਠੇ-ਸਿੱਧੇ ਭੋਜਨ ਖਾਹ!  ਐ ਮਨੁੱਖ! ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੂੰ ਜਾਨਵਰ ਬਣ। ਹਵਾ ਗੰਦੀ ਕਰ। ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਕਰ। ਐ ਮਨੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਨ ਗੰਦਲਾ ਕਰ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਜ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਹ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਕਿਹਾ ਸੀ ਐ ਮਨੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਭੁੱਖ, ਨੰਗ , ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ।
ਐ ਮਨੁੱਖ ! ਜੰਗਲ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਪਾ। ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਗਲੋਂ ਲਾਹ! ਐ ਮਨੁੱਖ! ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਪਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ, ਆਹ ਕੋਰੋਨਾ ਤੈਨੂੰ ਢਾਊ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਆਹ ਕੋਰੋਨਾ ਤੈਨੂੰ ਦੱਬੂ। ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਾਊ। ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਵਧਾਊ ਤੇ ਆਖ਼ਿਰ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਮੁੜ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਵਾੜੂ। ਤਦੇ ਹੀ ਕਵੀ  ਲਿਖਦਾ ਆ, ''ਸਾਡੀ ਮਹਿਕਦੀ-ਟਹਿਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਭੁੱਖ, ਨੰਗ, ਗਰੀਬੀ ਲੰਗਾਰ ਕਰ ਗਈ''।

ਬੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੁੰਦੈ ਕਿਰਦਾਰ ਵੱਖਰਾ,
ਸਰੀਏ, ਕਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ਰਕ ਹੋਵੇ।

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ  ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਮਰੀਕੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 54,270 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 9 ਲੱਖ 61 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ।
''ਕੌਣ ਕਹੇ ਰਾਣੀਏ ਅੱਗ ਢਕ''। ਪਰ ਭਾਈ ਲੋਕ ਜੰਮ ਪਏ ਆ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿ ਅੱਗਾ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰ! ਰਾਜਾ ਭਾਵੇਂ  ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਜਪਾਨ ਦਾ। ਰਾਜਾ ਭਾਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਰਾਗ ਅਲਾਪੀ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਗੁੱਗੇ ਆਪੇ ਗਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਬੋਲੇ, ਉਹਨਾ ਸਿਰ ਕੇਸ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਹਵਾ ਖਿਲਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਟਰੰਪ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਸਬੰਧੀ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦਾ, , ਆਂਹਦਾ ਗਰਮੀ ਆਊ ਕਰੋਨਾ ਭਗਾਊ ਤੇ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ''ਚੀਨ'' ਨੂੰ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ।
ਇਟਲੀ 'ਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚੀ, ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਕੀ? ਯਾਰ ਯੂ.ਕੇ. ਦੇ ਬੰਦੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਕੀ? ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਅਸਮਾਨੀਂ ਪੀਘਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਕੀ? ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਥਿਆਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੀਤੇ ਬੁਲ੍ਹ  ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਬੰਦੋ,ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਕੁਝ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਆ-ਦੁਲਾਰੇ ਆ। ਕੁਝ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਜਾਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ। ਤਦੇ ਤਾਂ  ਕਵੀ ਲਿਖਦਾ ਆ, ''ਬੰਦੇ-ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੁੰਦੈ ਕਿਰਦਾਰ ਵੱਖਰਾ, ਸਰੀਏ ਕਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ਰਕ ਹੋਵੇ''।

ਪੈ ਗਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਸ ਵਪਾਰੀਆਂ  ਦੇ,
ਆਮ ਬੰਦੇ ਤੇ ਪਾਕੇ ਭਾਰ, ਭੱਜੀ।

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਨੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ  ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ੀਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਇੱਕ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਮਈ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਉਧਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਕੂਲ  ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਕਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ ਸਮੇਂ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰਲੀ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਉਸਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਇਕੋ ਫ਼ਰਜ਼ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪੱਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਖਿਸਕਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ, ਕਾਰਾਂ, ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਰੁਪੀਆ ਖਰਚਣਾ ਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲ-ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਾ ਤਾ। ''ਭੰਡਾ ਭੰਡਾਰੀਆਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਾਰ, ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਚੁੱਕ ਲੈ ਦੂਜੀ ਤਿਆਰ''। ਲੋਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੁੱਪ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾ ਤਾ ਪੇਟੇ ਵੱਡੇ  ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ। ਜਿਹਨਾ ਬੱਚਿਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਚੀਜ਼  ਸਮਝਿਆ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਟੈਕਸ ਲੁਕਾ ਲਿਆ।  ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਵਰਤ ਲਿਆ। ਨਾਲੇ ਪੁੰਨ ਨਾਲੇ ਫਲੀਆਂ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੀ ਮਾਅਨੇ? ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ? ਕਵੀ ਵੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ''ਪੈ ਗਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਸ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਤੇ ਪਾਕੇ ਭਾਰ, ਭੱਜੀ''।

ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਦੀਆਂ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ 2.68 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਅੰਗਹੀਣ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਵਿਚੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਮਰਦ ਅਤੇ 1.18 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ
ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੈ, ਭਾਵ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070
-(ਪੰਜਾਬੀ ਫੀਚਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ) 

ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕੈਂਸਰ, ਗੁਰਦਿਆਂ , ਟੀ. ਬੀ. ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਗੈਰ- ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜਾਂ ਉਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸੰਕਟ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਇਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦੇਸ ਕੋਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 40,195 ਬੈਡ ਹਨ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਭਾਰਤ, ਜਿਸਦੀ ਆਬਾਦੀ 130 ਕਰੋੜ ਗਿਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਤਨੇ ਹੀ ਬੈਡ ਹੋਣਾ,  ਕੀ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ ? ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਤੋਂ ਦੇਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਬਚਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਮਾਜਿਕ, ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੌਕ ਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ  ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ ਕੋਲ ਆਜਾਦੀ ਦੇ 70 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ  ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ । ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ , ਪਰ ਗਰੀਬ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹਨ। ਵਿਸਵ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਪਹਿਲਾ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਗਰੀਬ-ਅਮੀਰ, ਪਿੰਡ - ਸਹਿਰ, ਦੇਸ- ਵਿਦੇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਢਾਅ  ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਀ਿ?ੰਕਜੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮੂਹਰਲੀਆਂ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਮਲਾ ਅਤੇ ਦੇਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ। ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਚਾਦਰ , ਵਿਸਾਲ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਛੋਟੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਰਾਹਤ -ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ  ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਲੌਕ ਡਾਊਨ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ  ਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਅਸਲ  ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਕੋਲ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਧਾਰਾਵਾਂ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਹਨ, ਉਸਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਨਾਗਰਿਕ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ ਅਤੇ ਸੰਪਨ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰੇਆਮ ਰੁਲਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀਆਂ-ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਫਸ ਗਏ। ਨਾ ਘਰ ਆਉਣ ਜੋਗੇ  ਹਨ, ਨਾ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਹਨ, ਨਾ ਖਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ-ਗਾਜੀਆਬਾਦ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਉਹਨਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਕਰਫਿਊ 'ਚ ਵੀ ਦੁੱਧ, ਫਲ, ਕੇਕਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਮਿਲੀ।  ਸਰੀਰਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਕਰਨਾਟਕ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਦੇ ਪੋਤੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ  ਗਈ, ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2020 ਦੇ  ਦਰਮਿਆਨ ਲਗਭਗ 15 ਲੱਖ ਪਾਸਪੋਰਟ ਧਾਰਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੁੱਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਸੌਗਾਤ ਲਾਗ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਲਾਮ-ਲਸ਼ਕਰ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਓ-ਭਗਤ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ  ਦੀ ਚੀਨ 'ਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ  ਕਰਨੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਗਈ? ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵੱਡੇ ਇੱਕਠ ਕਰਕੇ  ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਉਂਜ ਵੀ ਵੱਡਿਆਂ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ?
ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਲਈ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਈਜਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਜਿਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਜਿਆਦਾ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪੀੜਤ ਦੋ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਲੱਖ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਭੀੜਾਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਭਗਦੜ ਮਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬੇਮਾਨੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਸੂਬੇ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ  ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਮੰਨਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਮਾਫਕ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੇ ਅਤੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ  ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਾਨ ਨੀਤੀ ਨਾ ਬਣੀ ਤਾਂ ਕੇਦਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਉਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਨ ਮਾਫਿਕ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਵੇਂ ਨਰਕ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਤਦਾਦ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਵਿਹੂਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਖਾਣਾ ਪੈਕਟ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਇਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਰਕਮਾਂ ਤੇ ਭੋਜਨ ਪੈਕਟ ਉਹਨਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਣ ਲਈ ਨਾਕਸ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ  ਆੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰਾਂ  ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹਨਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਇਮਦਾਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਝੁਗੀ, ਝੌਂਪੜੀ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਯੂ.ਐਨ. ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਗੁਟਰਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ, ਸਿਰਫ਼ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਹੀ ਆਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਬਨਣ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਤੋਂ ਅਛੂਤਾ  ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਵੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਉਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ । ਸਮਾਨਤਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੌਕਡਾਊਨ  ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਤੇ ਇੱਕ ਧੱਬਾ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070
-(ਪੰਜਾਬੀ ਫੀਚਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ) 

ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਏ,
ਕਿਸਰਾਂ ਸ਼ਹਿਦ ਬਣਾਵਾਂ ਪਾਣੀ ਖਾਰੇ ਨੂੰ।

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ  ਇਟਲੀ 'ਚ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਟਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 6 ਲੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀਆ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਫੈਲਾਕੇ ਇਥੇ ਵਸਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੱਗ ਲੋਕ ਝੂਠੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਅ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਗਰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਟਲੀ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਇਟਾਲੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾ ਦੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
 ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ। ਧੋਖਾ, ਧੌਖਾ- ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੈ ਧੋਖਾ। ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਧੋਖੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ, ਧੋਖਾ-ਧੜੀ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰ। ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚਿਤਵਦੇ ਨੇ ''ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਰੁੜ੍ਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਨੇ?'' ਭੁੱਖੀ-ਤਿਹਾਈ ਮਾਨਵਤਾ ਹਾਹਾਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਏ ਤੇ ਇਹ ਧੇਖੇਬਾਜ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਜੰਗਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਪੱਕੇ  ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖਿੱਲਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ।
ਵਿਹਲਿਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਨੇ ਨੇਤਾ। ਵਿਹਲਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਵਿਹਲੇ ਨੇ ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਵਾਲੇ ਲੰਗੋਟੀ-ਚੁੱਕ  ਵਿਹਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਹਲੇ ਨੇ ਇਹ ਏਜੰਡ। ਵਿਹਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਹਲੇ ਨੇ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਹਝਿਆਂ ਦਾ ਏਕਾ, ਧਾੜਵੀਆਂ ਦਾ ਧਾੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਗੁੰਗੇ-ਬੋਲੇ ਬਣਕੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਫਰੋਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਸੋਦਿਆਂ ਲਈ ਘੁਟਾਲਾ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ, ਚਾਰਾ ਘੁਟਾਲਾ, ਸਭ ਦਲਾਲਾਂ, ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਆ ਭਾਈ। ਇੰਡੀਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਪਾਨ, ਈਰਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਟਲੀ ਸਭ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾ ਦੇ ਚਰਚੇ ਹਨ, ਤਦ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ''ਇਸੇ ਲਈ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ  ਮੇਰਾ ਚਰਚਾ ਏ, ਹੱਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਵਾਂ ਪੱਥਰ ਭਾਰੇ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਏ, ਕਿਸਰਾਂ ਸ਼ਹਿਦ ਬਣਾਵਾਂ ਪਾਣੀ ਖਾਰੇ ਨੂੰ''।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਆਇਆ,
ਡਾਂਗਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੜਨ ਇਹ ਭਾਈ-ਭਾਈ।

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ  ਬਾਦਲ  ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  3485 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ., ਮਨਰੇਗਾ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਚਾਲੂ ਸਕੀਮਾਂ 'ਚ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ 4400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹਨ।
 ਜਦੋਂ ਗੱਦੀ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁੱਟਣ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾਇਆ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾਈਏ ਇੱਕਠੇ ਦਿਸੇ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦਾ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ  ਕੰਮ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀਓ ਜਗੀਰ ਆ। ਉੱਤਰ ਕਾਟੋ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਾਂ !
ਆਂਹਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਬਣੇ ਗਰੀਬ 272 ਵਿਧਾਇਕ, ਜਿਹੜੇ ਇਕਹਰੀ, ਦੂਹਰੀ, ਤੀਹਰੀ ਤੇ ਛੇਵੀਂ ਤੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਆਖਵਾਂਦੇ ਆ ''ਸੇਵਕ' ਅਤੇ ਇਹ ਸੇਵਕ ਸੌਖੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਲੜਦੇ ਹੀ ਆ, ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਵੀ  ਲੜਨੋਂ ਨਹੀਂ ਹੱਟਦੇ, ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨੋਂ  ਨਹੀਂ ਖੁੰਜਦੇ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਪੱਥਰ, ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖੜਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਕੀ ਭਾਈ ਕਿ ਕੋਈ ਜੀਊਂਦਾ ਕਿ ਮੋਇਆ? ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਕਿ ਰੱਜਾ। ਤਦੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾਂ ਬਾਰੇ ਆਂਹਦੇ ਆ ਇੱਕ ਕਵੀ ''ਆਮ ਆਦਮੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਆਇਆ, ਡਾਗਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੜਨ ਇਹ ਭਾਈ-ਭਾਈ।  ਉਂਜ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਭਾਈ, ਖਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਇੱਕਠਿਆਂ ਮਲਾਈ''।

ਕੁਰਸੀ ਨੇਤਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖਿਸਕਦੀ ਏ,
ਲੱਭਦਾ ਭੋਲੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰੀਏ ਜੀ।

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ  ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਭਾਜਪਾਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀ.ਐਸ.ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਮਰਥਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੀ.ਕੇ. ਸ਼ਿਵਾ ਕੁਮਾਰ।  ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹਨਾ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸ਼ਿਵਾਕੁਮਾਰ ਖੁਲ੍ਹੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ।
 ਹੈ ਕੋਈ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਜੋ ਗਰੀਬ-ਅਮੀਰ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਨਾ ਲੱਭ ਸਕੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਹੇ ਦੀ ਲੱਠ ਵਰਗਾ ਆ। ਨਾ ਮਜ਼ਹਬੀ ਪਰਦੇ  ਨਾ ਸਮਾਜੀ ਟਾਂਕੇ ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਗਰੀਬੀ ਵੱਖਰੀ ਜਾਤ, ਵੱਖਰਾ ਤਬਕਾ। ਇੰਜ ਹੀ ਭਾਈ ਨੇਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਤਬਕਾ ਹੈ, ਵੱਖਰੀ ਜਾਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬੀ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੈ ਕੋਈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਭਾਈ?
ਕਲਮ ਆਂਹਦੀ ਹੈ ਨੀਂਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ। ਇਕਨਲਾਬ ਲਿਆਉ।  ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦਲੋ। ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ। ਉਪਰੋਂ ਨੇਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ-ਮੱਥਾ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆਂ। ਨਾਜ਼ਮੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ, ''ਮੈਂ ਕਹਿੰਨਾ ਵਾਂ ਇਹਦੀ ਨੀਂਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ, ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਥਾ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ''। ਨੇਤਾ ਖੰਡ ਦੇ ਖਿਡਾਉਣੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਲਾਲੀ-ਪੌਪ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਚਿੜੀਆਂ ਵੇਚਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਨਕਲੀ ਚਿਹਰਾ ਲਾਕੇ, ਨਕਲੀ ਮਾਲ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵੇਚ-ਵਟੱਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਬਣਿਆ, ਜਿਥੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸੌਦਾ ਵਿਕਦਾ ਵੇਚ  ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ, ਕਾਹਦਾ ਭੌਅ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ''ਕੁਰਸੀ ਨੇਤਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖਿਸਕਦੀ ਏ, ਲੱਭਦਾ ਭੋਲੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰੀਏ ਜੀ''।


ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਦੀਆਂ

ਲੌਕ-ਡਾਊਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਸ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧਕੇ 91.5 ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਵ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਨਾਲ 7.6 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਅਤਿ ਗਰੀਬ ਰੇਖਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 81.2 ਕਰੋੜ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।

ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ

ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ। .........ਰਿਚਰਡ ਬਰੈਨਸਨ

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070
-(ਪੰਜਾਬੀ ਫੀਚਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ)  

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਖਰਚਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਖ਼ਰਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁਲ ਤੇਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਹਨ, ਜਾਂ ਇਵੇਂ ਕਹੀਏ ਆਮਦਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨ ਹਨ? ਬਹੁਤੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ  ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ  ਨੀਅਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ, ਇਹਨਾ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਖਰਚਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣ ਲਈ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁੱਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਚੈੱਕ ਉਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਇਹਨਾ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮ 'ਚ ਰੁਝੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਕੋਲ 10 ਤੋਂ 15 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਤਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਲੋੜਬੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ? ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿਨ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਹੀ ਖੁਲ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਇੱਕਠਾਂ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਇੰਚਾਰਜ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਕੁਝ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਕੋਲ ਸ਼ਾਮਲਾਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਉਹ ਸਲਾਨਾ ਠੇਕੇ ਉਤੇ  ਦਿੰਦੇ ਹਨ।  ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁਲ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਉਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਫੁਟਕਲ ਖਰਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀਕੁਨ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ  ਸੰਮਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਾਰਜਾਂ ਜਾਂ ਸਕੱਤਰ, ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਜ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ, ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਦੇ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਐਕਟ 1952 'ਚ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਐਕਟ 1961 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ। ਇਹਨਾ ਐਕਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 (1994 ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ ਨੰ:9) ਨੇ ਲਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2008 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ (ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ) ਨਿਯਮ 2012 ਬਣਾਏ ਗਏ।  ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 73ਵੀਂ ਅਤੇ 74ਵੀਂ ਸੋਧ, ਜੋ ਅਪ੍ਰੈਲ 1993 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦਿਹਾਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਧੀਨ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ।
ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ  ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ । ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।  ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ  ਦੇਖ-ਰੇਖ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪੱਤਰੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ, ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਖਰਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਸੀ ਗੁੱਟ-ਬਾਜੀ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੜਨ ਅਤੇ ਬੇ-ਅਸੂਲਾ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਨੀਅਤ ਹੈ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ  ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਹਾਂ, ਮਾਸਿਕ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਿਗੁਣੀ ਜਿਹੀ ਰਕਮ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਲਈ ਨੀਅਤ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਪੰਚੀ ਮਿਆਦ ਮੁੱਕਣ ਉਤੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪਣਾ  ਕੰਮ-ਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ, ਜਦ ਉਹਨਾ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ  ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖੋਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ 73ਵੀਂ ਤੇ 74ਵੀਂ ਸੋਧ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ  ਉਸਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
 ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰਕੇ ਇਥੇ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸਥਾਨਕ ਸਾਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ  ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਸੀ। ਸਥਾਨਕ ਸਵੈ-ਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਆਫ਼ਤ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰੇ ਲਗਾਕੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵੜਨੋਂ ਰੋਕਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਾਹਕ ਪਿੰਡ ਵੜਨੋਂ ਰੁਕ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਘੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਨਾਲੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੁਲੜਬਾਜੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਹਤਬਰ ਲੋਕ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਲਈ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਵ ਸਵੈ-ਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ।
ਇਹੋ ਹੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਣਕ ਦੀ ਵਢਾਈ ਦਾ ਮੌਸਮ  ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਜ਼ੁੰਮਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਫ਼ੀਸ ਵਾਂਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ  ਨੂੰ ਵੀ ਫ਼ੀਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਫੰਡਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਉਹ ਲੋੜਬੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੈ ਹਨ।
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਉਤੇ ਜੋ ਰੋਕਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਸਮਝਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਹਥਿਆਏ ਹੱਕ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਲਏ ਜਾਣ।
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਆਦਾ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਫੰਡ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।  ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪੱਕੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਰਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਲਈ ਫੰਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਫ਼ੌਜ਼ਦਾਰੀ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ, ਭਰਾਤਰੀ ਭਾਵ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਚੰਗੇਰੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਨਣ, ਪੇਂਡੂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਖੁਲ੍ਹਣ, ਮਰਦਾਂ,ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮ ਬਨਣ, ਹੱਥ ਕਿੱਤਾ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਨਣ।  ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਰਨ  ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਨਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਾਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070
-(ਪੰਜਾਬੀ ਫੀਚਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ)  

ਲੋਕ ਰਾਜ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ, ਕਰਦੇ ਡੰਡਾ ਰਾਜ।
ਵੇਖ ਦਲਾਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਰਹਿੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ।

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ 1.3 ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕੇ। ਉਹਨਾ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਵੇ।
ਮੰਗਾਂ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਹਨ, ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਾਣੀ ਵੀ ਸੂਬਾ, ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੂਬਾ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਵੱਡਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਵੱਡਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਾ ਅਣਖੀ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ, ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਆਫ਼ਤ ਵੇਲੇ, ਕਿਸੇ ਜੰਗ ਵੇਲੇ, ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ, ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ  ''ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ '' ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਕੀ ਆ ਭਾਈ, ਪਿੰਡ ਦਾ,  ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹਰ ਵਾਸੀ ਪੁੱਛਦਾ ਆ।
ਗੱਲ ਤਾਂ ਭਾਈ  ਬੰਦੋ ਇਹੋ ਆ ਕਿ ਵੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੱਥ, ਬਸ ਜੁੜਦੇ ਹਨ, ਉਠਦੇ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿਹੁੰ ਵੇਲੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਡੋਗਰਿਆਂ ਵਰਗੇ ਦਲਾਲਾਂ, ਵੱਡਿਆਂ ਸਰਦਾਰਾਂ, ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕੋਲ  ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਤਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਮੀਸਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ''ਉੱਚੀ ਸਰਕਾਰ'' ਕੋਲ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਗਹਿਣੇ ਧਰ ਤਾ। ਫਿਰ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ''ਵੱਡਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ'' ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਕੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਚਿੰਤਕ ਦੀ ਕਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾ ਤਾ, ''ਲੋਕ ਰਾਜ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ, ਕਰਦੇ ਡੰਡਾ ਰਾਜ। ਵੇਖ ਦਲਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ''। ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲਾਂ, ਸੱਤ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਛੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ, '' ਕਿਥੇ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਸੂਝਵਾਨਾਂ, ਸੂਰਬੀਰਾਂ, ਅਣਖੀਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ''?



ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਉੱਡਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨੀਂ ਫੜਦਾਂ,
ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ।

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪੰਜ ਲੱਖ ਦੇ ਪਾਰ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦਾ ਟੈਸਟ ਪੌਜੇਟਿਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਠੱਪ ਪਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ  ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20,067 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 60,000 ਲੋਕ ਮਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ  ਦੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ 33 ਕਰੋੜ ਹੈ ਅਤੇ 97 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੈਦ ਹੈ। ਲਗਭਗ 1.7 ਕਰੋੜ ਅਮਰੀਕੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਮਾਰਿਆ ਦਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵ ਥਾਣੇਦਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ''ਮੋਦੀ ਜੀ'' ਨੂੰ,  ਹਾਈਡਰੋਕਸੀਕਲੋਰੋਕੁਈਨ ਅਮਰੀਕਾ ਮੰਗਵਾ ਲਈ। ਮਾਰਿਆ ਦਬਕਾ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਨੂੰ, ਇਹ ਆਖਣ ਲਈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹਮਲਾ ਚੀਨ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼, ਵੱਡੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਦੇਸ਼, ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼, ਵੱਡੇ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਜ ਦਾ ਦੇਸ਼, ਵਪਾਰੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ, ਸਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਥਾਣੇਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ।  ਐਟਮ ਬੰਬ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਕੱਢਦਾ ਰਿਹਾ, ਰਾਕਟਾਂ-ਫਾਟਕਾਂ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਨੇ ਤਾਰੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਚੰਨ ਤੇ ਤਾਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਹਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਲੱਠ ਦੀ ਮਾਰ ਭੁਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਟਰੰਪ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਸੁਣਦਾ ਆ, ਜੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ''ਮੋਦੀ ਭਗਤ'' ਟਰੰਪ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆ ਇਹ ਤੁਕਾਂ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ, ''ਬੁਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਉਡਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨੀ ਫੜਦਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ''। ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਨ ਤਾਂ ਨਾ ਦੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ।


ਡਾਲਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ,
ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ।

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 13,17 ਅਤੇ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ2020 ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਲੰਦਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਲੱਖ  ਵਿੱਦਿਆਰਥੀ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਏ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਐਂਬੈਸੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਅਫ਼ਸਰ, ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਗਾਹੇ-ਵਗਾਹੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਆਉਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਵਾਸ  ਹੰਢਾਉਣਾ ਜਣੇ-ਖਣੇ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਕੀ? ਬੜਾ ਹੀ ਦਿਲ-ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਉਜਾੜਾਂ 'ਚ ਦਿਨ ਗੁਜਾਰਨਾ ਤੇ  ਦਿਨ-ਰਾਤ ਝਾਂਗ ਕੇ ਡਾਲਰ, ਪੌਂਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਂਹਦਾ, ਕਾਕਾ ਚਾਰ ਛਿਲੜ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਕੇ ਮੁੜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰਾ ਪਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਵਲੂੰਦਰਿਆਂ ਜਾਂਦਾ। ਆਖਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦੇ, ''ਡਾਲਰ/ਪੌਂਡ ਕਿਹੜੇ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦੇ ਆ''।
ਡਾਲਰ, ਪੌਂਡ, ਦਰਾਮ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਰੰਸੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਬਣਦੀਆਂ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਢੋਰਾ ਦਿਲ ਦੇ ਕੋਨੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ''ਪਿੰਡ ਕਦੋਂ ਪਰਤਾਂਗਾ? ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੂਹ ਕਦੋਂ ਵੇਖਾਂਗਾ? ਤਾਏ, ਚਾਚੇ, ਭਰਾ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲੂੰਗਾ? ਪਰ ਡਾਲਰਾਂ, ਪੌਂਡਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ''ਡਾਲਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ''।


ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ ਦੇਸ ਮਹਾਨ ਦੀਆਂ
ਏਕ ਮੁੱਦਤ ਸੇ ਆਰਜ਼ੂ ਥੀ ਫ਼ੁਰਸਤ ਕੀ,
 ਮਿਲੀ ਤੋਂ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਪੇ ਕਿ ਕਿਸੀ ਕੋ ਨਾ ਮਿਲੋ।

 ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਕਾ ਯੂੰ ਵੈਰਾਨ ਹੋਨਾ ਕੁਛ ਯੂੰ ਗਜ਼ਬ ਕਰ ਗਈ,
 ਵਰਸੋਂ ਸੇ ਪੜੇ ਗੁੰਮ-ਸੁੰਮ ਘਰੋਂ ਕੋ ਆਬਾਦ ਕਰ ਗਈ।

ਯਹ ਕੈਸਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਕਿ,
ਦੂਰੀਆਂ ਵੀ ਦਵਾ ਬਣ ਗਈ।

 ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਂ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ ਐਸਾ ਵਕਤ ਆਇਆ,
ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣੇ ਕੀ ਕਾਮਨਾ ਛੋੜ ਦੀ।

ਘਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸੁੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰ,
ਬਸਤੀ ਬਸਤੀ ਮੇਂ ਕੈਦ ਹਰ ਹਸਤੀ ਹੋ ਗਈ।

 ਆਜ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਹਿੰਗੀ,
 ਔਰ ਦੌਲਤ ਸਸਤੀ ਹੋ ਗਈ।
                           
ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ  
ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਉਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕੇ।    ..................ਇਬਰਾਹੀਮ ਲਿੰਕਨ


-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070
-(ਪੰਜਾਬੀ ਫੀਚਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ)

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਈ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਬੀਮਾਰੀ 'ਕੋਰੋਨਾ' ਬਾਰੇ ਵੱਟਸਐਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੱਚ-ਘਰੜੀਆਂ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਭਰਪੂਰ, ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਫ਼ਵਾਹ ਫੈਲ ਗਈ ਕਿ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁਤਿਆਂ ਕਈ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਬਣ ਗਏ। 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਕਾਰਨ ਬਿਨਾਂ ਵਜਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਨਾਲੋਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਡਾਟਾ ਸਸਤਾ ਹੈ। ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਖ਼ਪਤ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤੰਤਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਚਾਰ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਸ਼ੁਭ ਨਹੀਂ ਹੈ।
 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਛੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਮੇ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਸਟੋਰੀਏ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁਕਦਿਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਸਟੋਰਾਂ ਵਾਲੇ,  ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਆਈਟਮ 'ਤੇ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਪੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ਼ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੀਅਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ, ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਦਵਾਈਆਂ ਕਰਿਆਨੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਉਹ ਲੋਕ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨਾ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਪਰ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਦੇਸੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦਵਾਈ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਵੱਟਸਐਪ ਉੱਤੇ ਸੁਣੇ ਟੋਟਕੇ ਅਪਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
ਐਲੋਪੈਥੀ ਇਲਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਵੈਕਸਿਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਮਾਹਿਰਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੀਡੀਏ ਵੱਲੋਂ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣਾ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਚੇਤੰਨ, ਸਿਆਣੇ, ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਫੈਲਣਾ, ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਫੈਲਣਾ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੋਈ ਜੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਇਹ ਸੋਝੀਵਾਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਨਾ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਛੜਜੰਤਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ?
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਸੰਕਟ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲੇ ਦੋ ਚਾਰ ਮਹੀਨਆਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਲ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਚ ਜਾਣਗੇ, ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਕਾਰਨ ਜੋ ਮਾਨਸਿਕ ਕਸ਼ਟ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਝੱਲਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ।
ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਅਨੇਕਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹਨ। ਹਵਾਈ ਉਡਾਣਾਂ, ਬੱਸਾਂ, ਰੇਲਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਘੜਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਵਜਾ ਅਤੰਕ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 'ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ' ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਨਸਨੀਖੇਜ ਖ਼ਬਰਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਧ ਕੱਚੇ ਗਿਆਨ, ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੰਕਟ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਚੇਚਕ ਅਤੇ ਪੋਲੀਓ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਜੇਤੂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਲਾਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸੀ। ਪਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਗਲ ਮੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਸਧਾਰਨ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਅਰਿਆਂ, ਗੱਲਾਂ, ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ, ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ 'ਚ ਜੇਕਰ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਹਾਕਮ, ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਥੁੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਭਾਰਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 8.80 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਨਾਜ ਜਾਂ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਥੁੜੋਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭੈਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਨਿਕੰਮੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡਾ ਵਰਤਾਓ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਖੇਤਾਂ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਸਤੇ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਲੋੜ ਸਿਰਫ਼ 15 ਤੋਂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਲਈ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੇਲਿਹਾਜ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰ 'ਡੇ ਜ਼ੀਰੋ' ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਚੇਨੱਈ, ਮੇਰਠ ਅਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਨੀਵਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਤਕਾਲ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂ ਜਲ ਸੰਕਟ, ''ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ'' ਵਾਂਗਰ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਾਏ-ਹਾਏ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ 'ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ' 'ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੰਕਟ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਕਸ਼ਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਵਿਗਾੜ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਾਨਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਬਿਲ ਜੁਆਏ ਨੇ ਕਹੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, 'ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅਰਾਜਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।'
ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਧੱਕੜ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਦੀ ਲਾਗ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੁਗਣੀ, ਫਿਰ ਚੌਗੁਣੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਡਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਤੰਕੀ ਡਰਾਵੇ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

   -ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਧੱਬਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾ ਕੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਵਰਤਣਾ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਤਾ-ਮਾਸਾ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 22 ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਮਲਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਗਈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਭਾਜਪਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 17 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਪਾਸਾ ਬਦਲ ਕੇ 'ਆਇਆ ਰਾਮ ਗਿਆ ਰਾਮ' ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੂਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਭੌਤਿਕ ਸੁਖ-ਸਾਧਨਾਂ, ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਧਨ ਨੂੰ ਇਸ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣਾ, ਕੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੱਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਸਮੇਂ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਦਲ ਨੂੰ, ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਝੋਕਣਾ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੈੜੀ ਭੱਦੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ? ਅੱਜ ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਰੇ ਦਲਾਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ, ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਰਲ ਕੇ ਅਤੇ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੁਫੇੜ ਪਾਉਣਾ, ਗੱਦੀਆਂ ਦੀ ਰੱਦੋ-ਬਦਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿੱਲ ਗੱਡੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ, ਧਨ-ਦੌਲਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਅਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਦੌਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੂ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਨਸ਼ਾ-ਮਾਫ਼ੀਆ, ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ-ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਅਪਰਾਧੀ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ/ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਹੀਲੇ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਡਿਕਟੇਟਰਾਨਾ ਰੁਚੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਚਲਾਉਣ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਮੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟਣਾ, ਇਸ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਘਪਲਿਆਂ/ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾ ਘਪਲਿਆ 'ਚ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣਾ, ਆਮ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋਤੀਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਵੱਲੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 22 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰਆਪਣੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਸਿੰਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਾਲ੍ਹਸਾਜ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਮਹਿਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 6000 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਝੂਠੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਘਰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਇਸ ਊਠਕ-ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੀਆ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਧ-ਧੋਤਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਈ ਡੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸਰਵਜਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ, ਪੁਲਸ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ, ਈ ਡੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦੀ ਸਿਹਤ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਲ 1984 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਲਕੱਤਾ ਸਮੇਤ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੋਵੇ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੀ ਜੋ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਦੰਗੇ ਤਦੇ ਭੜਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੰਗੇ ਰੋਕਣੇ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ।
ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਜ਼ਾਦਾਨਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਸ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਦ ਵੀ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਣ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ 1969 ਅਤੇ 2002 ਦੇ ਦੰਗਿਆ ਵਿੱਚ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਵਿੱਚ 2003 ਵਿੱਚ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ 1992-93 ਵਿੱਚ ਭਾਗਲਪੁਰ ਵਿੱਚ 1989 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋਇਆ-ਵਾਪਰਿਆ, ਜੋ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਪੁਲਸ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਦਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ 1989-50 ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਥੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਉਠਾਉਣੀ ਪਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਹੋਏ, ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਛਪੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਕਾਰਨ, ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਬਹੁ-ਸੰਖਿਅਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਅਤੇ ਅੰਦਰਲੀ ਸੱਚਾਈ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅਪੂਰਨ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ।  ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸਰਵਜਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਨ੍ਹਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂਕਾਰਾਂ 'ਚ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀ ਹੈ। ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਹਾਕਮਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਢਾਲ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਥੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 'ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ' ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 'ਹਾਕਮੀ ਸਿਪਾਸਿਲਾਰਾਂ' ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਈ ਡੀ, ਆਈ ਬੀ, ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਉਤੇ ਤਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਸਨ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 'ਆਜ਼ਾਦਾਨਾਂ ਹਸਤੀ' ਦੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਵਾਲ ਉਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਕੁਰਿਅਨ ਜੋਸੈਫ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟਿਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਵੀਕਾਰਨ ਯੋਗ ਹੈ, 'ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਦੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 'ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦਾ ਮਾਮਾਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦਾ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਈਆਂ ਰਿੱਟਾਂ, ਪਟੀਸ਼ਨ, ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 'ਊਠ ਦਾ ਬੁੱਲ੍ਹ ਡਿੱਗੇਗਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਡਿੱਗੇਗਾ' ਵਾਂਗਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿਖ਼ਰ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਾਂਗ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਪੇਟੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭੈੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਚੀਰ ਹਰਨ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਥਿਤੀਆਂ ਕੁਝ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦਿੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਸਵਾਰਥੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਪੰਜੇ 'ਚ ਫਸ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਤਾਂ ਬੱਸ ਇਕੋ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।

ਆਖ, ਅਕਲ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਖ ਉਸਨੂੰ,
ਤੁਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਜੋ ਜੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ।

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰੂਤੀ, ਹੀਰੋ ਮੋਟੋ, ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੇ ਕਈ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਰੂਤੀ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਥਿਤ ਪਲਾਂਟ 'ਚ  ਹਰ ਸਾਲ 15.50 ਲੱਖ ਵਾਹਨ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਹਿੰਦਰਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵਰਕ ਫਰੋਮ ਹੋਮ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੁਸਤੀ  ਦੀ ਮਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਉਤੇ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ 100 ਟੌਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ ਨੂੰ 81.39 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਜਿਹੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਕਲਪਾਂ ਉਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਪਣਾ ਧੰਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਆਖ਼ਿਰ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿਥੇ ਜਾਈਏ। ਇਧਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ, ਉਧਰ ਸੱਟਾ ਬਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਆਖ਼ਿਰ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿਥੇ ਜਾਈਏ। ਇਧਰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ,ਉਧਰ ਸੱਟਾ ਬਜ਼ਾਰ ਨੇ ਵਸਦੇ-ਰਸਦੇ ਘਰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਆਖ਼ਿਰ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿਥੇ ਜਾਈਏ, ਇਧਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੀ ਵਾੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਸੱਟਾ ਬਜ਼ਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਧਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ''ਗੋਦੀ ਚੈਨਲ'' ਨੇ ਵੱਟੇ-ਵੱਟੇ  ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਧਰ ਸੱਟਾ ਬਜ਼ਾਰ ਨੇ ਪਟਕ-ਪਟਕਕੇ, ਉਛਾਲ-ਉਛਾਲਕੇ ਘੁੰਮ-ਘੁੰਮਾਕੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਤਾਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਟਰੰਪ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਖੱਟ ਰਿਹਾ, ਇਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਣੇ ਸੱਟਾਂ ਬਜ਼ਾਰੀਏ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤਦੇ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾ ਬਾਰੇ ਕਵੀ ਆਖਦਾ ਆ, '' ਆਖ, ਅਕਲ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਸਨੂੰ, ਤੁਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਜੋ ਜੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ''।


ਝੂਠ ਆਖਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬਚਦਾ ਏ, ਸੱਚ ਆਖਿਆਂ ਭਾਂਬੜ ਮਚਦਾ ਏ।

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕਹਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਸਵੇਰ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਨਤਾ ਕਰਫਿਊ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ। ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 75 ਜ਼ਿਲਿਆਂ  ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਰਿਰਸ ਦੇ ਲਾਗ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਟਰੇਨਾਂ, ਪਬਲਿਕ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਹਨ, ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਵੇਖੋ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ, ਦਿਨਾਂ, ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਕਮਾ ਗਏ।  ਪਿਆਜ 20 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਟਮਾਟਰ 30 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ 50 ਰੁਪਏ  ਕਿਲੋ। ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਜਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਤੇ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕ ਸਟੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਈ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਮੌਤੋਂ ਭੁੱਖ ਬੁਰੀ। ਪੱਲੇ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਡੀਆਂ ਉਵੇਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ। ਨਾ ਮੂੰਹ ਢਕੇ ਹੋਏ, ਨਾ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਬੱਸ ਇਕੋ ਝਾਕ, ਕੋਈ ਆਵੇ, ਉਹਨਾ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਪਾਵੇ ਤੇ ਜੁਆਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਰੋਟੀ-ਟੁੱਕ ਪਾਵੇ।
ਸਭ ਖੇਲ ਆ ਭਾਈ ਵਪਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ। ਸਭ ਖੇਲ ਆ ਭਾਈ ਵਪਾਰੀ ਚੀਨ ਦਾ। ਸਭ ਖੇਲ ਆ ਭਾਈ ਮੋਦੀ ਵਰਗੀਆਂ ਫੇਲ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਲਾਉਣ ਦਾ। ਸਭ ਖੇਲ ਆ ਭਾਈ, ਬਸ ਸਭ ਖੇਲ ਆ। ਬੁਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ''ਝੂਠ ਆਖਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬਚਦਾ ਏ, ਸੱਚ ਆਖਿਆਂ ਭਾਂਬੜ ਮਚਦਾ ਏ। ਮੂੰਹ ਆਈ ਬਾਤ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਏ''।


ਮਰੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ,
ਮੜ੍ਹਕ ਨਾਲ ਪੁੱਟ ਦੋ ਪੈਰ ਮੀਆਂ।

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਲਾਉਣ ਲਈ 22 ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਜਿਹਨਾ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾ 22 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏ ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ 17 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ।  ਸੂਬੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 22 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਜੋਤੀਰਾਦਿਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਟੰਗਾਂ ਖਿਚਣ ਦੀ ਖੇਡ ਆ। ਸੱਤਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਜਾਂ ਗੱਦੀ ਛੱਡੋ। ਕਮਲ ਨਾਥ ਨੂੰ 'ਕਮਲ' ਵਾਲਿਆਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲਾਲਚੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ-ਦੋ, ਚਾਰ-ਚਾਰ ਟਰੰਕ ਧੰਨ ਦੇ ਫੜਾਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚਿਪਕਾ ਲਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਹੋਊ, ਭਾਜਪਾ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹ-ਮੋਦੀ! ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਆ ਇੱਟ ਵਰਗੀ ਕਿ ਗੱਦੀਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਹੋੜ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਉਹੀ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ 22 ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਲਈ ਮਾੜੇ ਸਨ, ਉਹੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਈ-ਬਾਪ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣਗੇ, ਮੰਤਰੀ ਬਨਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰ 'ਤੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਭਾਈ ਉਹਨਾ ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ -ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾ ਦੇ ਕਸੀਦੇ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨਗੇ?
ਉਹ ਭਾਈਬੰਦੋ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਐ। ਲੀਡਰ ਮਲਾਈ ਛਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ  ਬਾਂਦਰ ਵੰਡ 'ਚ ਰੁਝੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ। ਨਿਰੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਆ ਨੇਤਾ। ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਫਿਕਰ ਆ ਤਾਂ ਵੱਸ ਗੱਦੀ ਦਾ। ਜਿਨੇ  ਬਚਣਗੇ, ਉਨਿਆਂ ਉਤੇ ਹੀ ਰਾਜ ਕਰ ਲੈਣਗੇ।


ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਦੀਆਂ

ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਆਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 0.7 ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਚੀਨ ਵਿੱਚ 1.5 ਡਾਕਟਰ  ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਿੱਚ 3.3 ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ।


ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ

ਅਸੀਂ ਉਹਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨਾ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ।
..............ਚਾਰਲਸ ਲਿੰਡਵਰਗ

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070
-(ਪੰਜਾਬੀ ਫੀਚਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ)

ਆਖਣੀਆਂ ਸੀ ਆਖ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਮਚਲਾ ਸੁਣਦਾ ਨਾਹੀਂ

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਨ-ਮੁਟਾਵ ਉਪਰੰਤ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੌਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ''ਜਿੱਤੇਗਾ ਪੰਜਾਬ'' ਨਾਲ ਨਿਵੇਕਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭੱਖਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਛੱਡਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਉਹਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਯਕਾ ਵਾਡਰਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਗੁੱਭ-ਗੁਲਾਟ ਕੱਢਿਆ ਸੀ।
ਮੂੰਹ ਆਈ ਬਾਤ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਏ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਹ ਆਪਣਾ ਸਿੱਧੂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣੋਂ ਨਹੀਂ ਸੰਗਦਾ। ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾ ਇਹਦੀ ਸੁਣੀ-ਅਣਸੁਣੀ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ, ਉਹਨਾ ਇਹਦੀ ਸੁਣੀ-ਅਣਸੁਣੀ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਉਸ ''ਮੂੰਹ ਆਈ ਬਾਤ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਏ'' ਵਾਲੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਨਾ ਬੰਨਿਆ।  ਪੱਲੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ''ਮੂੰਹ ਆਈ ਬਾਤ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਏ' ਵਾਲੇ ਬੁਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੰਨ੍ਹਿਆ।ਪਰ ਭਾਈ, ਉਹਦੇ ਮਿੱਤਰ, ਗੁਆਂਢੀ ਪੀਐਮ ਨੇ, ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾਇਆ, ਗਲਵਕੜੀ ਪਾਈ। ਪਰ ਉਹ ਗੱਲਵਕੜੀ ਆਹ ਆਪਣੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਰਾਸ ਹੀ ਨਾ ਆਈ।
ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡੀ, ਸਿਆਸਤ ਖੇਡੀ, ਹਾਸੇ-ਠੱਠੇ ਦੇ ਠਹਾਕੇ ਲਾਏ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਭਨਾ ਮੁਖ ਮੋੜ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਆਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਬੇਦਰਦਾਂ ਸੰਗ ਐਸੀ ਯਾਰੀ ਲਾਈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਅੱਖੀਆਂ ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਵਾਂਗਰ ਜ਼ਾਰੋ ਜ਼ਾਰੀ ਰੋਂਦੀਆਂ ਪਈਆ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਂਹਦਾ ਆ, ''ਸਾਨੂੰ ਗਏ ਬੇਦਰਦੀ ਛੱਡ ਕੇ, ਹਿਜ਼ਰੇ ਸਾਂਗ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡ ਕੇ। ਜਿਸਮੇਂ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਕੱਢ ਕੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਗਏ ਹੈਂਸਿਆਰੀ।''  ਹੁਣ ਅੱਕ-ਥੱਕ ਉਸ ''ਜਿਤੇਗਾ ਪੰਜਾਬ'' ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਆ, ਪਰ ਆ ਆਪਣਾ ਕੈਪਟਨ ਘੇਸਲ ਮਾਰੀ ਬੈਠਾ ਆ । ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰੀ ਦੇਂਦਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਾਂ-ਧੀ (ਸੋਨੀਆ-ਪ੍ਰਿੰਯਕਾ) ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਆ। ਭਾਈ ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਕੈਪਟਨ ਤਾਂ ਮਚਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਭਲਾ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਏਂ। ਬੱਸ ਸਬਰ ਕਰ ਤੇ ਆਖ ''ਆਖਣੀਆਂ ਸੀ ਆਖ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਮਚਲਾ ਸੁਣਦਾ ਨਾਹੀਂ''।


ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪੈ ਗਈ, ਧੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਈ

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਮਲਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 22 ਵਿਧਾਇਕ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੁੱਟ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋਤੀਰਮਇਆ ਸਿੰਧੀਆ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਰੌਲੇ-ਘਚੌਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਧੀਆ ਹੀ ਇਹਨਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਖੇਮੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਟਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖੇਮੇ 'ਚ ਲੈਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਉਹਦੀ ਕੁਰਸੀ ਖੋਹਣ ਦਾ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਾ ਮੌਸਮ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਪਤਾ ਲਗਦਾ, ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਪਤਾ ਲਗਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਵਿਗੜ ਜਾਣ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਾ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ''ਕਿੰਗ ਕੈਨ ਡੂ ਨੋ ਰੌਂਗ'', ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਕਿੰਗ ਹਨ, ਉਹ ਭਲਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਫੱਟ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਛੜੱਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪੱਈਆਂ 'ਚ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ। ਮੰਤਰੀ ਬਨਣ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਨਣ, ਵੱਡੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਚੌਥੀ ਟੰਗ ਜਿਉਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਧਰਮਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾਕੇ, ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਮਾਫੀਆ ਵਾਲਿਆਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਦਾ ਉਗਰਾਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਰਸੀਦ ਦੇਣ ਤੇ  ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਨਾਮ ''ਡੋਨੇਸ਼ਨ'' ਰੱਖ ਦੇਣ, ਕੌਣ ਪੁਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ  ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੀ ਰਾਜਾ ਬਣੂ, ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣੂ ਤੇ  ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬਣੂ, ਇਸਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੀ ਆ । ਜਦੋਂ ਸਵਾਰਥ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਾਂਗਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪੋ-ਧਾਪੀ ਤਾਂ ਮੱਚਣੀ ਹੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਕਵੀ ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉਤੇ ਮੋਹਰ ਤਾਂ ਲਾਉਣੀ ਹੀ ਪਊ, ''ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪੈ ਗਈ, ਧੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਕੇ ਲੈ ਗਈ।''



ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਕਿਆ ਬਾਜ਼ੀ ਖੇਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੁਤਲੀ ਵਾਂਗ ਨਚਾਇਆ

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉਤੇ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਦਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਟਰੋਲ 22 ਰੁਪਏ 98 ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 18 ਰੁਪਏ 83 ਪੈਸੇ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਸਲਾਨਾ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੇ।
ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕੇਸ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ-ਪੁੱਟਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 'ਬਖਸ਼ੀਸ਼' ਮਿਲਦੀ ਆ। ਉਂਜ ਵੀ ਭਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਸ਼ਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਂ।  ਸਾਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਮੀ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲੁੱਟ-ਮਾਰਕੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਧਾਰੇ, ਨਾ ਸੁਧਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਜ਼ਰੂਰ  ਸੁਧਾਰ ਲਵੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਪੈਸੇ ਉਤੇ ਮੌਜਾਂ ਕਰੇ, ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਲੁੱਟੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਕਰਵਾਏ।
ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਰਮ 'ਚ ਰੱਖਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਧੂ ਬਨਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਬਾਜੀਗਰੀ ਦਾ ਖੇਲ ਆਖਦੇ ਆ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ''ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਖੇਲ'' 'ਚ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਜਾ ਪਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਥੇਰੇ ਅਮੀਰ ਆ; ਕੰਗਾਲੀ  ਨਾਲ,  ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨਾਲ, ਚੰਗੇ-ਮੰਦੇ ਬੋਲਾਂ  ਨਾਲ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਧਰੋਂ ਕੱਢੇ, ਉਧਰ ਪਾ ਲਏ, ਭਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ? ਉਂਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ 'ਹਰਕਤ' ਲਈ  ਲੋਕ  ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਤਰਾ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ''ਬਾਜੀਗਰ ਕਿਆ ਬਾਜੀ ਖੇਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੁਤਲੀ ਵਾਂਗ ਨਚਾਇਆ''।

ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਦੀਆਂ

2010 ਤੋਂ 2018 ਵਿਚਾਰ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੇਟਿਕਟੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ 7425 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ। ਜਦ ਕਿ 2018-19 ਵਿੱਚ 1376 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਟਿਕਟਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਹਨ।


ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ

ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਚੰਗਿਆਈ ਇੱਕ ਜੋਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬੁਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ।
............ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070
-(ਪੰਜਾਬੀ ਫੀਚਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ)  

ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਉਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਮਵਾਰ 2020, 2021, 2022 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਕਮ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਕੋਲ ਕੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਘਾਟੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਾਰਨ ਦੁੱਖੀ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਸਾਵੀਂ ਤੇ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦ (ਧਰੁਵੀਕਰਨ) ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭਗਤਾਉਣਾ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੱਲਕਤਾ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ''ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ......'' ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਸੁਨਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ''ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ''  ਨਾਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦੰਗੇ ਹੋਏ। 53 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਹਨਾ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੱਧ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ 1950 ਤੋਂ 1995 ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ 50 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੱਕ ਥੱਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ। ਇਹਨਾ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਖੋਹ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾ ਦੇ ਘਰ, ਸਕੂਲ, ਪੂਜਾ-ਸਥਾਨ ਜਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਵੇਲੇ 1984 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚੇਤਿਆਂ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗ਼ਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾਕੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ,ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਚੁੱਪ  ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਮੂਕ-ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ  ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਮੂਕ-ਦਰਸ਼ਕ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇਹਨਾ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਉਪਰੋਂ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਹਨਾ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੋ ਪੱਖਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੋਨਾਂ ਪੱਖਾਂ 'ਚ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਝੜਪ ਅਤੇ ਅਗਜਨੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਬਾਹਰੀ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਥੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਬਲ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ  ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਕੀ ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਲਨਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਭੀੜ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਖਿਅਤ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਪਈ ਦਰਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਬੈਠਕਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਦੰਗੇ ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ  ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਹੋਰ ਪਕੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਰਗ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਕੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਜੋ ਕਿ  ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਕੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਦੰਗਿਆਂ ਉਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਤਕਾਲ ਚਰਚਾ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ  ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿੱਸਲ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਜੋ  ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਕਿ ਉਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕਠੇ ਹੋਕੇ ਦੰਗਾ ਗ੍ਰਸਤ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਮਲ੍ਹਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਸਾਲ 1990 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ, ਤਦ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਸ਼ਟਮੰਡਲ ਨੇ ਘਾਟੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਵੀ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿਲ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ  ਪਰ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮੱਤਭੇਦ ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੁਣ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਏ ਜਾਣਗੇ? ਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ ਸੁਨਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ? ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਜਾਂ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਉਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਨਣ ਦੀ ਵਿਜਾਏ, ਪੂਰੀ ਧੱਕੜਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਕੇ  ਰਹੇਗਾ। ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ  ਇਸ ਵਿਰੁਧ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਇਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ  ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ  ਨੇ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਲਿਤਾੜਨ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਇਥੋਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਵਿਸ਼ਵ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਣਕਾਂ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ  ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਏ ਧਰਨਿਆਂ, ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਮੂਲੋਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਉਤੇ ਇੱਕ ਧੱਬੇ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਈ ਦਿਨ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਰੱਖੀ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਜੁਲਿਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਉਸ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੱਜ ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਦਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਫੜਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਜਾਚਕਾ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ  ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੰਗੇ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਪਰਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ, ਜਾਮੀਆ ਅਤੇ ਜਾਫਰਾਬਾਦ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਦਕਿ ਇਹਨਾ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ 1984 'ਚ ਵੀ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ  ਜਸਟਿਸ ਢੀਂਗਰਾ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ, ਜੋ 84 ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ  ਉਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਹਨਾ ਦੰਗਿਆਂ ਉਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ  ਲੋਕ ਇਹਨਾ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ  ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਜਦਕਿ ਇਹਨਾ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸਚਾਈ ਖੁੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੰਗਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾਉਣੀ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਮਿਆਦ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲੋਕ ਕਚਿਹਰੀ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਭਾਵ ਸਰਵਜਨਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਦੁਆਈ ਜਾਏ।
 ਇਹਨਾ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਅਸਲ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ? ਜਦ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਜਿਹਾ ਮਹਿਮਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤਦ ਸਥਿਤੀ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ?  ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੌਰੇ ਸਮੇਂ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਕਸ  ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉਤੇ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੰਡਾਂ ਕੀ ਭਾਰਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਤੁਲ ਨਹੀਂ ਹਨ?

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070
-(ਪੰਜਾਬੀ ਫੀਚਰ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ)