ਮੂਲ਼ ਲੇਖਕ:- ਕਿਸ਼ਵਰ ਦੇਸਾਈ
ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ:- ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ

ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਕਤਲੇਆਮ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਊਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜਿਆਦਾ ਚਰਚਿਤ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਪਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਸੀਹਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਡਿਤ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾ ਨੇ ਹੰਟਰ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਚਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਇੱਕਠੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੰਟਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਵਜਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਬੂਤ ਇੱਕਠੇ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 18 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੈਰ-ਅਧਕਾਰਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਰਨਲ ਡਾਇਰ ਵਲੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਰਹੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ 9 ਅਤੇ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਅੱਗ ਸੁਲਗ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਾਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ  ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵਧਦੀ ਹਿੰਦੀ-ਮੁਸਲਿਮ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਬੋਨੇ ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬੇਰਹਿਮ ਰਾਲੇਟ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕ, ਪੂਰਨ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ, ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਉਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਬਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ- ਡਾ: ਸਤਪਾਲ ਅਤੇ ਡਾ: ਸੈਫੋਦੀਨ ਕਿਚਲੂ (ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ) ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 20 ਭਾਰਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਬਿਹੱਥੇ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਏ ਭਾਂਰਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕੋਝੀ ਹਰਕਤ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਸਰ ਮਾਈਕਲ ਆਡਾਇਰ ਵਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਹੀ ਨਾ ਸਕਣ।
ਗ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗੱਲ ਐਡਵਾਇਰ (ਇਹ ਡਾਇਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਕਸਰ ਭੁੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ) ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ਸਾਰੇ ਭਾਂਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲਏਗਾ। ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਫੈਲੀ (ਲਗਭਗ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਧ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁਟਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿਤੇ ਗਏ), ਜੋ ਲੋਕ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਰੋਲਟ ਐਕਟ ਵਿਰੋਧੀ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤਰਾਏ, ਪੰਡਿਤ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ, ਪੰਡਿਤ ਮੋਤੀਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕਵੀ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ, ਸਰੋਜਨੀ ਨਾਇਡੂ ਜਿਹੇ ਕਵੀ-ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ੳਪਣਾ ਮੋਹ ਭੰਗ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ।
ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਹੁਣ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਹਾਲ ਵੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੀ ਵੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਉਥੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ ਜੇਕਰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਉਲਝਣ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟੇਰਿਜਾ ਮੇਅ ਨੇ ਸਿਰਫ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੇਵਕ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੇ ਲਈ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ  ਇਹ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਸਲ ਭੇਦ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਭ ਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕੁਝ ਚਾਹੁਣਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਰਿਗਰਿਟ (ਅਫ਼ਸੋਸ ) ਅਤੇ ਅਪੌਲੋਜੀ(ਮੁਆਫ਼ੀ) ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਤੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਹੁਣ ਵੀ ਉਸੇ ਨਸਲਵਾਦ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਜਿਹੀ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ  ਕੰਜਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਵਿਸੰਟਨ ਚਰਚਿਲ ਨਾਇਕ ਜਿਹੇ ਸਨ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੌ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ 'ਚ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਜਾਕੇ ਫੁਲ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਾਰਥਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਉਤੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਕਤਲੇਆਮ ਸਬੰਧੀ ਲੜੀਵਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਮੇਰਾ ਪੱਕੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾ ਲੋਕਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਲਾ ਕੇਂਦਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਦਾਸਤਾਵੇਜ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣਾ ਉਚਿੱਤ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਹੋਏਗਾ।

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
9815802070

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਯੋਜਨਾ (ਨਿਊਨਤਮ ਆਏ ਯੋਜਨਾ ਜਾਣੀ ''ਨਿਆਏ'') ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਅਤਿ ਦੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ/ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਨਕਦ 6000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ/ 72000 ਸਲਾਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਬੰਧੀ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ 210 ਰੁਪਏ(ਤਿੰਨ ਡਾਲਰ) ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 72 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ,ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਭਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਸ ''ਮੇਲੇ'' ਉਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਤਦਾਤਾ 560 ਰੁਪਏ (8 ਡਾਲਰ) ਖ਼ਰਚ ਹੋਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਰਚੀਲੀ ਚੋਣ ਹੈ। ਇਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਉਤੇ 5000 ਕਰੋੜ ਅਰਥਾਤ 7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਉਤੇ 6.5. ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਖ਼ਰਚ ਹੋਏ ਸਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਰੀਬ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਅਤਿ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਔਸਤ ਉਮਰ 32 ਸਾਲ ਸੀ। ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਦਰ 17 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਘੋਰ ਗਰੀਬੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਹਨ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਅਣ ਸੰਗਿਠਤ ਖੇਤਰ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਦਰ ਵੀ 73ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਔਸਤ ਉਮਰ ਵੀ 68 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ''ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਊ'' ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਹੱਥ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਂਗਡੋਰ ਫੜਾਉਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਧਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਲ ਸਵਾ ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਜਾਣੀ 25 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਰਵੇ ਅਤਿ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਗਰੀਬਾਂ ਕੋਲ ਢੰਗ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਕੱਚੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਕੋਲ ਸਿਰ ਉਤੇ ਛੱਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਟੋਟਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਈ ਕਈ 'ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁੱਕ' ਤੱਕ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ  ਉਹਨਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਝਵਾਂ ਸਰੋਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 2004-2014 ਦੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 14 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਭ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ, ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਲਾਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ  ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 6000 ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਹਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 'ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ' ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਹਰਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਸੁਆਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇਥੇ ਸੁਆਲ ਇਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ? ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ 'ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ' ਨਾਹਰੇ ਨੇ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸੁਆਰਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਲੇ, ਪੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ, ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾ ਲਈ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਹਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾ ਪੱਲੇ ਪਾਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਬੁਲੈਟ ਟਰੇਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪੱਈਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਏਪਨ  ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ 84000 ਕਰੋੜ ਰੁਪੱਈਏ ਵੀ ਉਹਨਾ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਉਹਨਾ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਗਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਸਦਾ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੱਥ ਘੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਕੀ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ  ਹੈ। ਕੀ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ ਦੀ ਦੁਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਉਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੂ.ਬੀ.ਆਈ.(ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਬੇਸਿਕ ਇਨਕਮ) ਸਬੰਧੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹਿਸ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡਾ: ਅਰਵਿੰਦ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ''ਨਕਦੀ ਸਹਾਇਤਾ'' ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਕੋਹੜ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੁਝ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਹੋ ਲੱਭਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਨਿਰਾ ਵਿਕਾਸ, ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਗਰੀਬੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2004-05 ਵਿੱਚ ਇਹ 32,42,209 ਕਰੋੜ ਸੀ, 2014-15 ਵਿੱਚ 1,24,67,959 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ, 2019-20 ਵਿੱਚ ਇਹ 2,10,07439 ਕਰੋੜ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 2023-24 ਵਿੱਚ ਇਹ 4,00,00,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 60, 00,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ  ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਇਸ ਧਨ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚ ਹੋਇਆ ਜਦ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਥਿਤ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਣੀ 25 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਉਤੇ ਧਨ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਨ, ਭੰਡਾਰਾਂ ਆਦਿ ਉਤੇ ਉਹਨਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ''ਤੋਹਫੇ'' ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ''ਖੈਰਾਤ'' ਦੇਕੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਣੌਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਘਰ, ਭੋਜਨ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਲੈਟਰੀਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਕੁਕਿੰਗ ਗੈਸ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ, ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਬੱਸ ਅਤੇ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਮੁੱਖ ਹਨ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਲੋਕ ਹਿਤੂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਵਾਇਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ 'ਚੋਣ ਜੁਮਲਾ' ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵੋਟਰ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ''ਕਾਲਾਧਨ'' ਰਾਸ਼ੀ 'ਸ਼ੇਖਚਿਲੀ' ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 'ਸਭਨਾ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ' ਦੀ ਥਾਂ ਉਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਨਾਸ ''ਨੋਟ ਬੰਦੀ ਅਤੇ ਖਾਮੀਆਂ ਭਰੇ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਲੈਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਲਈ 'ਨਿਆਏ' ਦੀ ਆਸ ਉਹਨਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਅਟੇਰਨ ਲਈ 'ਨਿਆਏ', 'ਖੈਰਾਤ' ਵੰਡਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਕਾ ਵੋਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਮਾਤਰ ਇੱਕ ''ਵੋਟ'' ਹੀ ਹਨ।
ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
ਮੋਬ. ਨੰ:- 9815802070 

ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹਮਕੋ ਤੁਮਸੇ ਪਿਆਰ ਥਾ,
ਆਜ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਕਲ੍ਹ ਵੀ ਰਹੇਗਾ

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਰਚੀਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਉਤੇ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਣੀ 7 ਅਰਬ ਡਾਰਲ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਬੰਧੀ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ 210 ਰੁਪਏ(ਤਿੰਨ ਡਾਲਰ) ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੇਤਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਭਾਈ! ਹੋਰ ਕੀਹਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਈਏ? ਉਹੀ ਨੇਤਾ ਜਿਸਦੇ ਬਾਰੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ''ਨੇਤਾ ਇਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਮਝਦਾਰ ਜੰਤੂ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਮੁਲਕ ਮੇ ਪਾਇਆ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਕੌਮ  ਕੇ ਸਿਰ ਪਰ ਸਵਾਰ ਹੋਨਾ ਆਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀਉਂ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਮੇਂ ਦੌੜਨਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਉਸਕੀ ਸ਼ਕਲ-ਓ-ਸੂਰਤ ਹਜ਼ਰਤ ਇੰਸਾਨ ਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲਤੀ-ਜੁਲਤੀ ਹੈ।'' ਅਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇੰਸਾਨ ਭਾਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਲਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਖ਼ੋਫ਼ਨਾਕ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਖ-ਚਿਲਾਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਉਸਦਾ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ।
ਉਂਜ ਭਾਈ ਨੇਤਾ ਜਾਣਦਾ ਆ, ਗਰੀਬ ਨੇ ਗਰੀਬ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਰੀਬ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 72 ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਇਸ ਗੁਣਾਂ 'ਚ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨਾ, ਨੀਲੀ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਸੌਣਾ , ਗੰਦਗੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਉੱਚੀ ਨਾ ਬੋਲਣਾ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਗਰੀਬ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਬਸ ਇੱਕ ਵੋਟ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਤਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗੀਤ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਲਾਕੇ ਰੋਂਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਹਾਉਕੇ ਵੀ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਰੋਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ''ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹਮਕੋ ਤੁਮਸੇ ਪਿਆਰ ਥਾ, ਆਜ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਕਲ ਵੀ ਰਹੇਗਾ''।


ਮਿੰਨਤਾਂ, ਤਰਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ ਭੀਖ ਮਿਲਦੀ,
ਬਾਹੂ ਬਲ ਦੇ ਬਿਨਾ ਨਾ ਰਾਜ ਮਿਲਦਾ।

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸਪਾ-ਬਸਪਾ ਗੱਠਬੰਧਨ ਇਹਨਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਸੁਚੇਤ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਜਿਸਦਾ ਅਕਸ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਇਸ ਸਖ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਹੂ ਬਲੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਟੁੱਟ ਗਏ।
'ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਸੱਜਣਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਆ।' ਹੱਥ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਆਂ, ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਬਥੇਰਾ ਆ, ਲਠੈਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਬਾਹੂ ਬਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ। ਬੰਦੂਕ ਧਾਰੀ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ-ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਸੱਜਣਾ।
ਜਦ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਆ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਲਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਸੱਜਣਾ?
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਤੀਕ ਅਹਿਮਦ, ਸਪਾ ਦੇ ਭਦੌੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹੂਬਲੀ ਐਮ.ਐਲ.ਏ., ਬਸਪਾ ਦੇ ਬਿਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਹੂਬਲੀ ਚੰਦੋਲੀ ਤੋਂ, ਸਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਅਭੇ ਸਿੰਘ ਲੱਠਮਾਰ, ਬਸਪਾ ਦੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ, ਘੋਸੀ ਤੋਂ ਬਸਪਾ ਦੇ ਜਿਤੇਂਦਰ ਬਬਲੂ, ਫੈਜਾਬਾਦ ਤੋਂ ਬਸਪਾ ਦੇ ਧਨੰਜੈ ਸਿੰਘ ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਸਾਂਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਭਾਜਪਾ ਟਿੱਕਟ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਲੰਗੋਟੇ ਕੱਸੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਪਰ  ਉਹਨਾ ਦੇ ਲੱਖ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ।ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਹੁਣ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ ਭੀਖ ਮਿਲਦੀ, ਬਾਹੂਬਲ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਰਾਜ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡੌਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਕੇ ਤੇਲ, ਕਰਕੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਬਣਕੇ ਆਪੂੰ ਬਾਹੂਬਲੀ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਪ ਹੀ ਆ ਨਿਤਰੇ ਆ।


ਟੰਗਾਂ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਲੈ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਂਦੇ,
ਫਰਕ ਫੇਰ ਨਾ ਸਾਥੀਆ ਰਾਈ ਕਰਦੇ

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਸ਼ਤਰੂਘਣ ਸਿਨਹਾ ਭਾਜਪਾ ਛੱਡਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨੇਤਾ, ਉਹਨਾ ਦੇ ਅਡਵਾਨੀ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਟੰਗਾਂ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਭਾਜਪਾ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਨ ਮੈਨ ਸ਼ੋਅ , ਟੂ ਮੈਨ ਆਰਮੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਸੁਮਿੱਤਰਾ ਮਹਾਜਨ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਅਤੇ ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਟੰਗਾਂ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਚਰਚਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਵਿਰੁੱਧ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ''ਸਟੱਪਣੀ'' ਭਾਵ ਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਟਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਟੰਗਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਭਾਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ, ਹਰ ਸੰਸਥਾ 'ਚ ਆਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਪਵੇ ਨਾ ਪਵੇ, ਅਗਲੇ ਦੀ ਪੱਗ ਲੱਥਦੀ ਵੇਖ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਆਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਆਪ ਹੀ 'ਮੁਕਤੀ' ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਆਪੇ ਉਸੇ ਟਾਹਣੀ ਉਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਅਤੇ ਆਪੇ ਉਸਨੂੰ ਛਾਂਗ ਰਹੇ ਆ। ਉਂਜ ਭਾਈ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਈਏ ਉਹਨਾ ਚਾਪਲੂਸਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਮੋਠਗਣੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਉਪਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਾ ਕੇ ''ਸੱਚੀ ਗੱਲ'' ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਹਰ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਰੇ ਕਵੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਿਅਰ ਆ, ''ਟੰਗਾਂ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਲੈ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਂਦੇ, ਫਰਕ ਫੇਰ ਨਾ ਸਾਥੀਆ ਰਾਈ ਕਰਦੇ।

ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਦੀਆਂ

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਅਤਿਅੰਤ ਖਰਚੀਲੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 17 ਵੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵੋਟਰ ਉਤੇ ਖਰਚਾ 560 ਰੁਪਏ ਹੋਏਗਾ ਜਦ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ 210 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਖਰਚੇ ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ

ਸਾਡਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਏਗਾ, ਜਿਹਨਾ ਉਤੇ ਅਸਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
9815802070

ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਨੇਤਾ
ਸਭ ਪਾਸੇ ਗੋਲ ਮਾਲ ਹੈ! ਗੋਲ ਮਾਲ ਹੈ ਸਾਹਿਬ!!

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੂਫ਼ਾਨੀ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਹਰ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਵਾਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੌਣ ਹੋਵੇ, ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਥੋਂ ਚੋਣ ਲੜਣਗੇ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਿਜਾਜ਼ ਜਾਨਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਲਈ 'ਪਿੱਚ' ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਚੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ!
ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਆ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਆ ''ਇੱਕ ਚੁੱਪ ਸੌ ਸੁੱਖ'', ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਆ ''ਬੜਕਾਂ'', ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਪੱਲੇ ਆ, 'ਕੱਚੀਆਂ ਸੜਕਾਂ' ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਆ 'ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ', ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾ ਆਪ ਸਹੇੜੀ ਆ। ਉਂਜ ਭਾਈ ਸਭ ਪਾਸੇ ਗੋਲਮਾਲ ਆ, ਹਿੰਦੀ ਕਵੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਚੌਬੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ''ਹਰ ਤਰਫ ਗੋਲ ਮਾਲ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਕਾ ਕਿਆ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ਕੱਲ ਕਾ ਭਗਵਾ ਚੁਨਾਵ ਜੀਤਾ, ਤੋ ਆਜ ਭਗਵਤ ਦਿਆਲ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ਲੋਗ ਮਰਤੇ ਹੈ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਅਪਣੀ ਲਕੜੀ ਦਾ ਟਾਲ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ਮੁਲਕ ਮਰਤਾ ਨਹੀਂ ਤੋਂ ਕਿਆ ਕਰਤਾ, ਆਪਕੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਖਾ ਕੇ ਜੀ ਰਹੇਂ ਹੈ ਲੋਗ, ਰੋਟੀਓਂ ਕਾ ਅਕਾਲ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ਇਸਕੋ ਡੈਂਗੂ, ਉਸੇ ਚਿਕਨਗੁਣੀਆ, ਘਰ ਮੇਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ਮੌਤ ਆਈ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਕਹਾ, ''ਆਪਕਾ ਟਰੰਕ ਕਾਲ ਹੈ ਸਾਹਿਬ''।
ਸ਼ਾਹ ਆਵੇ ਜਾਂ ਮੋਦੀ। ਕੇਜਰੀ ਆਵੇ ਜਾਂ ਰਾਹੁਲ, ਬਾਦਲ ਆਵੇ ਜਾਂ ਮਜੀਠੀਆ, ਕੈਪਟਨ ਆਵੇ ਜਾਂ ਮਾਇਆ, ਲਾਲੂ ਆਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਲੂ, ਮਹਿਬੂਬਾ ਆਵੇ ਜਾਂ ਮਮਤਾ, ਕਨੱਈਆ ਆਵੇ ਜਾਂ ਅਬਦੂਲਾ, ਸ਼ਤਰੂ ਆਵੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੂ, ਸਾਰਿਆਂ ਹੱਥ ਠੂਠਾ ਹੈ। ਮੰਗਣਗੇ ਰਾਮ ਕੇ ਨਾਮ ਪੇ ਦੇ ਦੋ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ ਕੇ ਨਾਮ ਪੇ ਦੇ ਦੋ ਸਾਹਿਬ! ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਗੁਫਾ 'ਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜਣਗੇ! ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਕਵੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਚੌਬੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ''ਹਰ ਤਰਫ ਗੋਲਮਾਲ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਕਾ ਕਿਆ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਗਾਲ ਚਾਂਟੇ ਸੇ ਲਾਲ ਥਾ ਆਪਣਾ, ਲੋਗ ਸਮਝੇ ਗੁਲਾਲ ਹੈ ਸਾਹਿਬ।''


ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ, ਉਦਘਾਟਨ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ,
ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੈ ਖੂਬ ਖਵਾਰ ਹੁੰਦਾ।

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ 'ਆਧੁਨਿਕ ਚਾਣਕਿਆ' ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਸੀਟ ਤੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ। ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਗਵਾ ਪਾਰਟੀ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗਾਂਧੀਨਗਰ 'ਚ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਚਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਮੁਹਿੰਮ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਕਰਤਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੇਕਰ 'ਭਾਈ ਸ਼ਾਹ' ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੱਧਣੀ। ਸਾਲ 2012 'ਚ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ 11.79 ਕਰੋੜ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹ 38.81 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਏ। ਸਭ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਸੰਸਥਾ ਬਨਣ ਦੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਦੁਆਨੀ ਨਹੀਂ ਧਰਦਾ।
ਜੇਕਰ 'ਭਾਈ ਸ਼ਾਹ' ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੋ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ  ਤੁਰਨਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ''ਚਾਣਕੀਆ'' ਨਾਲ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲਾ ਠਾਕਰੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬਾਦਲ ਵੀ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵੀ, ਜਿਹਨਾ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਊਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਿਆਂ।
ਜੇਕਰ 'ਭਾਈ ਸ਼ਾਹ'  ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਆਪਣੇ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ''ਅਡਵਾਨੀ'' ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਫੱਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੋਚ ਸਕਣੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਐਮ.ਪੀ. ਦੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੋਹ ਸਕਣੀ।
ਉਂਜ ਭਾਈ ਇਹ ਸਭ ਉਪਰਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ-ਕਿਥੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਉਣੇ ਹਨ, ਕਿਥੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਜੰਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ, ਕਦੋਂ ਗਧੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਸਿੰਗ ਗਾਇਬ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤੇ ਕਦੋਂ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ, ਕਦੋਂ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ''ਬੁੱਧੂ ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਖੁਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਦੇ ਤਾਂ ਕਵੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ''ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ, ਉਦਘਾਟਨ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਖ਼ੂਬ ਖਵਾਰ ਹੁੰਦਾ''।


ਨਾ ਬਾਬਾ ਆਵੇ ਨਾ ਘੰਟੀ ਵਜਾਵੇ

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਲਈ 6000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਭਾਵ 72000 ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਵਾਂਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਉਪਰੰਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨਾ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਆਮਦਨ 6000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ 6000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ''ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮਦਨ'' ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦੇਵੇਗੀ।
ਬਈ ਵਾਹ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚੋਣ ਜੁਮਲਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ''ਕਾਕਾ'' ਜੀ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਜੀ ''ਭਾਪਾ'' ਜੀ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਵਾਲੀਆਂ ਖੈਰਾਤ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਟੱਪ ਚੌਣਾਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਰਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਿਆ। ਭਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਭਲਾਮਾਣਸ ਪੁੱਛੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿਥੋਂ ਆਉਣਗੇ? ਸਵਿੱਸ ਵਾਲੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚੋਂ? ਜਾਂ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਠਗਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾ ਮੌਜਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ 56 ਇੰਚੀ ਛਾਤੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਲੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੰਨੀ। ਮੋਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਰੁੱਪਈਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭਾਵ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਕੇ 'ਦਾਤਾ' ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਐਸੀ ਬੁਝਾਰਤ ਪਾਈ ਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਉਹ ਚਾਰੋਂ ਖਾਨੇ ਚਿੱਤ ਹੋ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਕੂੰਦਾ ਹੀ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ।
ਉਂਜ ਭਾਈ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਸਤਾ ਤਾਂ ਤਦੇ ਮਿਲੂ, ਜਦ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲੂ ਅਤੇ ਵੋਟ ਉਸਨੂੰ ਤਦ ਮਿਲਣਗੇ ਜੇ ਉਸਨੂੰ ਸਤਾ ਮਿਲੂ ਅਤੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਊ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਹਵਾ 'ਚ ਤਲਵਾਰਾਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ''ਜਾਣੀ ਨਾ ਬਾਬਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਘੰਟੀ ਵਜਾਵੇ''।


ਨਹੀਂ ਰੀਸ਼ਾਂ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਦੀਆਂ

    ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ 2459 ਕੈਲੋਰੀ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਲੋਕ 3706 ਕੈਲੋਰੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕ 3682 ਕੈਲੋਰੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
    ਚੀਨ, ਯੂਨਾਨ, ਹੰਗਰੀ, ਜਾਪਾਨ ਦੇ 99 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਡੀ ਟੀ ਪੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 88 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ 2017 ਦੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ

ਸੱਚੀ ਸਰਬਜਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕਨੂੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।................ਬੇਟਸੀ ਹੋਜੇਸ

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
9815802070

1 April 2019

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ। ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ''ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ''। ਹਰ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਲਈ 6000 ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਭਾਵ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਰਕਮ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 2000 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ 164 ਅਸਫਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ, ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪੀਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਚੋਣ ਤਿਕੜਮ, ਚੁਣਾਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ''ਖੈਰਾਤ'' ਦੇਣ ਵਾਂਗਰ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
       ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ 'ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮਦਨ' ਯੋਜਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ 5 ਕਰੋੜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਅਦ 'ਹਾਕਮ' ਬਨਣ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦੋ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ 46 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 'ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ' ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਗਰੀਬੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਰੀਬ, ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਅਮੀਰ। ਕੀ 'ਨਕਦ ਨਰਾਇਣ' ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜ੍ਹਣਗੇ? ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ-ਭੁਕੰਨੀਆਂ ਖਾਲੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਜ਼ਜ਼ਬਾਤੀ ਨਾਹਰੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਦਾ ਧਮਾਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਤਾ ਤਦੇ ਮਿਲੇਗੀ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨਾਹਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਚੌਣਾਵੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁੱਝ ਭੁੱਲ-ਭੁੱਲਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਲਈ ''ਦਾਨ ਦਾਤਾ'' ਬਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 'ਚੋਣ ਰਿਸ਼ਵਤ' ਦੇਣ ਵਰਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ 'ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਨ' ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਤਾ, 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ 'ਦਾਨ ਦਾਤਾ' ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਹਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ 'ਵੋਟਰਾਂ' ਨਾਮ ਧੋਖਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ।
       ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ-ਨੰਗੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਸੋਚ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਝ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਬਖਸ਼ਦੀ' ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨੀਲੇ, ਪੀਲੇ ਕਾਰਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ਼ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਢਾਈ ਸੌ, ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ 'ਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਪਲਾਟ, ਕੱਚੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਮਕਾਨ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਟਾਇਲਟ ਜਿਹੀਆਂ ਲੋਕ-ਲਭਾਊ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ, ਉਹ ''ਵੱਡੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ'', ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਤੂ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੇਤਾ ਬਣਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਉਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਾਕਮ ਨੇਤਾ, ''ਲੋਕਾਂ'' ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਹਬ ਥੱਲੇ ਰੱਖਕੇ, ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
      ਅੱਜ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਖੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਜੀਊਣਾ ਦੁੱਭਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਸਵੈਮਾਣ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਆਕੜ ਹੈ। ਉਹ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜੂਠ ਖਾਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਉਤਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਬਾਇਲ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ ''ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ'' ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ''ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਇਥੇ ਰੱਖ'' ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਲਿਤਾੜੇ, ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਵੀਂ ਦਿਲੀਂ , ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਪੁੱਜੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹਨ।
      ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਨਾਹਰੇ, ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਵਾਇਦੇ ਕਰਦਿਆਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ 'ਬੇਚਾਰੀ' ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆ ਬੇਥਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ-ਬਾਤਾਂ, ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਓ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਸ਼ੱਕੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰੇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਛਲ-ਕਪਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਪਟੀ, ਬਨਾਮ ਛਲੀਏ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਝਟਕਾ ਦੇਂਦਾ ਹੇ ਪਰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
       ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਬਾਲਾਕੋਟ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ) 'ਚ ਸਾਡੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਪੁਲਵਾਮਾ (ਭਾਰਤ) 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਉਪਰੰਤ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ''ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ'' ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਜ਼ਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਕਸਿਤਾਨ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ 'ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ' ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਹੁੱਬ-ਹੁਬ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਮੋਦੀ ਦੀ 56 ਇੰਚ ਛਾਤੀ ਦੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਜ਼ਬਿਆਂ 'ਚ ਵਹਿ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਸਗੋਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਊ-ਹੱਤਿਆ, ਅਯੁੱਧਿਆ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਲੋਕ ਕੀ ਖਾਣ, ਕੀ ਪਹਿਨਣ, ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣ, ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਣ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ, ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਦੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇਤਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਗਿਣਦੇ ਹਨ, ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਗੂ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਜਲਦੀ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੋਦੀ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਰਕ ਭਾਜਪਾ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇਤਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ, ਲਿੰਗ ਉਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.ਹਿੰਦੀ, ਹਿੰਦੂ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁਦੱਈ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
        ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੱਘੇਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ 40 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 21 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੌਮੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਮਹਾਂਗਠਬੰਧਨ ਬਣਾਕੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਕਿਸਾਨ ਮਸਲੇ, ਗੰਦਲਾ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਆਦਿ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਤੇ ਆਤੰਕਵਾਦ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੈਰਾਤ ਦੇਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਪਰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ 5 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਹਰਾ ਦੇਕੇ 'ਮੋਦੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ' ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰੂ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਦਸਣਗੇ?

ਸੰਪਰਕ : 9815802070

30 March 2019

ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮੈਨੀਫੇਸਟੋ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਵੋਟ ਬਟੋਰੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਦਿਲਖਿੱਚਵੇਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਕਮ ਬਨਣ ਉਪਰੰਤ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁਲ-ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 70 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਰੋਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਟੁੱਕ ਲਈ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਰ ਉਤੇ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਨ ਢੱਕਣ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਤੋਟ ਹੈ। ਤਰਸ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆ ਗੰਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ 'ਚ ਵਸ ਰਹੇ ਲੋਕ ਪੰਜ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਤਾਂਘਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਬਨਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਸੁਧਾਰਨੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨ ਦਾਤਾ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ 130 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਆਪ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਨਿੱਤ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ 'ਚ ਥੁੜ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਕਮ ਟੋਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਡਾ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
     ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਮਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਖਿੱਚ ਗੁਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਕੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੱਕ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਏਜੰਡਾ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
       ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਧਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣਗੇ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਵਾਜਿਬ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫਸਲ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਘੱਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਸਲ ਉਤੇ ਹੁੰਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਮੁੱਲ ਉਤੇ ਅਨਾਜ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਜਦਕਿ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਖੁਲ੍ਹੇ 'ਚ ਵੇਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਾਅ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਧਦੇ ਮੁੱਲ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਉਸਦੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਡੁੱਬਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਫਸਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤਹਿ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਮੁੱਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਫਸਲ ਲਈ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿਚੋਲੇ, ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਉਤੇ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉਤੇ ਵਿਕੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਬੀਮਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਫਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਾਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੱਬ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਉਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕੋ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਾ ਸਮਝਕੇ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ।
       ਦੇਸ਼ 'ਚ ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਹੈ। 2014 'ਚ ਇਸ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਗੋਹੜੇ ਵਿਚੋਂ ਪੂਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬੇਹਾਲ ਹੋਏ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਰੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਥਂਂ ਢਿੱਡ ਭਰਨ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਹੱਥ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਂਗਡੋਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਾਰੇ ਲਾਇਕ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਲੱਗ ਨਹੀ ਰਹੇ। ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਦਿੱਖਦੀ ਹੈ। ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਨਿੱਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੈਕਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਬੇਬਸ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਲਰਕ ਆਦਿ ਪੋਸਟਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਭਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਕਿਧਰੇ ਪੋਸਟਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਐਲਾਨੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ., ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਧਾਰਕ ਨੌਜਵਾਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਚਪੜਾਸੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਜਿਹਾ ਦੁਖਾਂਤ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ? ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਣੀ ਹੈ। ਸੀ ਐਮ ਆਈ ਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਫਰਵਰੀ 2019 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 3.12 ਕਰੋੜ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡਗਮਗਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਘੁਟਾਲੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਨੀਂਦਰ ਹਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਧਾਰਨ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਥਾਣੇ, ਕਚਿਹਰੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 'ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਜਟਿਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ 'ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ' ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਚਲਨ ਆਮ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਡਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
       ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਭਾਰਤੀ ਇਸਤਰੀ ਲਈ ਸਮਾਜ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ, ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭੈ-ਮੁਕਤ ਜੀਵਨ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਭੀੜਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ, ਔਰਤਾਂ ਉਤਪੀੜਨ ਜਾਂ ਛੇੜਛਾੜ ਡਰ-ਭਉ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 2014 ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 126 ਮੁਤਾਬਕ ਮਤਦਾਨ ਤੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਵਜੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।
ਸੰਪਰਕ : 9815802070

28 March 2019

ਗੁੰਡਾ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਧਨ ਬਲ ਜੋੜ ਦੋਵੇਂ,
ਬਿਨਾਂ ਰਿੱਝੇ ਹੀ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਖੀਰ ਬਣ ਜਾਂ।

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ  ਦੀ ਹਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਅਪਰਾਧ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂਅ  ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਾਲ 'ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਜਿਹਨਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ 35 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ 2014  'ਚ ਆਪਣੇ  ਉਪਰ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਹਨਾ  35 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪਰਧਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਸਨ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਵੇਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 78 'ਚੋਂ  35 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼  ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਨੂੰਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ 'ਚ ਲਠੈਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਨੂੰਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ 'ਚ ਜ਼ੋਰਾਵਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਨੂੰਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ 'ਚ ਉਹਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਉਚੀ ਉਚੀ ਬੋਲ ਸਕਣ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਕਰ ਸਕਣ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾੜ੍ਹ ਸਕਣ। ਪਿਛਲੀ ਕਨੂੰਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ 'ਚ  ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਵੇਰ ਜਨਤਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਉਲ੍ਹਾਮੇ ਲਾਹ ਦਊ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ''ਇਹੋ ਜਿਹੇ'' ਚੁਣ ਕੇ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਊ। ਪਿਛਲੇ ਕਨੂੰਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ 'ਚ 82 ਫੀਸਦੀ ਕਰੋੜਪਤੀ ਸਨ, ਇਸ ਵੇਰ ਜਨਤਾ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰੋੜਪਤੀ ਭੇਜਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਅਨਾਚਾਰ, ਵਿਭਾਚਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ  ਕਰ ਦਊ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਊ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਤਕੜਾ, ਸਡੋਲ, ਲੱਠਮਾਰ, ਅਮੀਰ, ਸੋਸ਼ਣ ਕਰਨ  ਵਾਲਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਣ ਵਾਲਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਹੂ ਬਲੀਆਂ, ਧਨ ਬਲੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਕੇ ਅਖਾੜੇ 'ਚ ਭੇਜਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਅਤੇ ਮੁੜ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਪਣੇ  ਜੌਹਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਦੀ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਸੱਚ ਕਰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ''ਗੁੰਡਾ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਧਨ, ਬਲ ਜੋੜ ਦੋਵੇਂ, ਬਿਨਾ ਰਿੱਝੇ ਹੀ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਖੀਰ ਬਣ ਜਾਂ''।


ਸਾਜ਼ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਰਾਗ ਨਿਕਲੇ ਨਾ,
ਤਾਰਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਸਦਾ ਏ।

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਖ਼ਰ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਹੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਸਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਲਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਬਲਕਿ ਇਥੋਂ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜਣਗੇ। ਉਧਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਤੇ ਘੇਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦਸ ਸਾਲ ''ਬਾਦਲਾਂ'' ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖੂੰਜੇ ਲਾ ਛੱਡੇ। ਦਸ ਸਾਲ ''ਬਾਦਲਾਂ'' ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਾਫ਼ੀਏ, ਧਨੰਤਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲਈ। ਦਸ ਸਾਲ ''ਬਾਦਲਾਂ'' ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕੁੱਟੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੱਡ-ਗੋਡੇ ਰਗੜਾਉਣ  ਲਈ, ਦੁਆ ਦਾਰੂ ਖੁਣੋਂ ਮੰਜਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਟੰਗ  ਟੁੱਟ ਗਈ ਆ, ਕੁਰਸੀ ਲੰਗੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ''ਲੋਕ'' ਯਾਦ ਆ ਗਏ, ਜੋ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਭੁਲ-ਭੁਲਾ ਗਏ ਸਨ।
ਰਹੀ ਗੱਲ 'ਸੁਖਬੀਰ' ਦੀ। ਭਾਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਈ 'ਵੱਡਾ ਨੇਤਾ' ਆ, ਜੀਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਪਰਚੀ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਵਰਕਰ, ਨੇਤਾ ਬਣਦੇ ਆ। ਜੀਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਪਰਚੀ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਭਾਈ ਨੇਤਾ ਐਮ.ਪੀ., ਐਮ.ਐਲ. ਏ. ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਦੇ ਆ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਘਰ ਦੀ 'ਗਹਿਲ' ਆ।  ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੋਂ ਲੜਾ ਲਵੋ ਜਾਂ ਬਠਿੰਡਿਓਂ, 'ਰਾਜਾ' ਜੀ ਤੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਊ ਤਾਂ ਆਪੇ ਐਮ.ਪੀ. ਬਣ ਜਾਊ। ਉਂਜ ਭਾਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਾਜ਼ ਤਾਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ  ਦਲ ਦਾ ਤਾਂ  ਵਾਜਾ ਵੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ। ਤਦੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਆ, ''ਸਾਜ਼ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਰਾਗ ਨਿਕਲੇ ਨਾ'', ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟਾ ਬਾਦਲ ਆਪਣਿਆਂ ਲਈ ਸਭੋ ਕੁਝ ਪਰੋਸਦਾ ਆ ਤੇ ਤਦੇ ਕਵੀ ਆਂਹਦਾ ਆ, ''ਤਾਰਾ ਇਹਦੀਆਂ ਆਪਣਿਆਂ ਲਈ ਕੱਸਦਾ ਆ।''


ਜਨਤਾ ਤੇਰੀ ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ, ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ, ਸਮਾ, ਬਸਪਾ ਆਦਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਚੋਣਾਂ ਬਈ ਚੋਣਾਂ! ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਤਾ ਮਗਰਮੱਛੀ ਅੱਥਰੂ ਵਹਾਉਣਗੇ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ  ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਨੱਕ ਰਗੜਣਗੇ। ਕੱਪੜੇ, ਸਾੜ੍ਹੀਆਂ, ਰੁਪੱਈਏ ਵੰਡਣਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਉਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਣਗੇ। ਲੱਖ, ਦੋ ਲੱਖ, ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣਗੇ। ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ 5 ਕਰੋੜ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਖਰੀਦਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਕੈਜਟਾਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਦਲੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਲੈਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਕਮਾਉਣਗੇ।
ਰਹੀ ਗੱਲ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਰੋੜ, ਦੋ ਕਰੋੜ, ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਲੈਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਅੰਗੂਰ, ਪਪੀਤਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਕੇ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪਿਆਜ, ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ  ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਹੂਬਲ, ਧਨ ਅਤੇ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਬਲ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆਦਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੁਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਭਾਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਲੇਖਕ ਚਾਰਲਸ ਡਿਕਲਸ ਦੀ ਆਖੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ''ਸੋਚੋ, ਅਗਰ ਬੁਰੇ ਲੋਕ ਨਾ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਅੱਛੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ'', ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੇਤਾ ਵਲੋਂ ਠੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼, ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਨਣ ਨੂੰ  ਆਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ''ਜਨਤਾ ਤੇਰੀ ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ, ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ''।


ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਦੀਆਂ

    ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 2019 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈਪੀਨੈਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ 2018 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2019 ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਘੱਟਕੇ 140 ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਨਲੈਂਡ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਸਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਟੋਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਿਹਾ। ਆਮਦਨ, ਆਜ਼ਾਦੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼, ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਰਥਣ ਅਤੇ ਉਦਾਰਤਾ ਨਾਮ ਦੇ ਛੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਾਪਣ ਲਈ ਚੈਕਿੰਗ ਸ਼ੀਟ ਤਿਆਰ  ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ  ਹੈ।
    27 ਫਰਵਰੀ 2002 ਨੂੰ ਭੀੜ ਨੇ ਸਾਬਰਮੀਤੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਅਯੁੱਧਿਆ  ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਆ ਰਹੇ 59 ਕਾਰਸੇਵਕਾਂ  ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਭੜਕ ਉੱਠੇ ਸਨ। ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ 1200 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 1500 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।


ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ

ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਿਕਤਾ ਜਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।........ ਵਿਕਟਰ ਪਿੰਚੁਕ(ਯੁਕਰੇਨ ਦੇ ਕਲਾਰੋਬਾਰੀ)

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
9815802070  

25 March 2019

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਉਤੇ ਹੀ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਨੂੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਹਨਾ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਹਾਲੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੋ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਸਾਫ-ਸੁਥਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮ ਨੇ ਸਾਲ 2009 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 6753 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦਾ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਉਹਨਾ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਮਿਥੀ ਗਈ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਕੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ  ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। 6753 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 99.99 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਉਤੇ ਖਰਚ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ   ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਖਰਚ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਾਫ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਝੂਠੀ ਅਤੇ ਅੱਧੀ-ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸੰਤ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਕੁੰਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਤਿਉਹਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ  ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦ ਕਿ 'ਕਾਰਨੇਗੀ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ' ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਉਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਤੰਤਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ  ਸਿਊਂਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆਮਦਨੀ ਕਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੜ ਵੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਤੰਤਰ  ਦੇ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਦੇ ਸਮਰੱਥਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰੀ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਜਿਹੇ ਬੇਨਾਮੀ ਲਾਭਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਛੱਪੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 153 ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਗਣੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨਾ ਵਿਚੋਂ 72 ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ 'ਭਾਜਪਾ' ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 2200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ।  ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ 2000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਨਕਦ ਚੰਦਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮਨਾਮ ਸਮਰੱਥਕਾਂ ਦਾ ਚੰਦਾ ਵਿਖਾਕੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ  ਦੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਖਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਵੇਲੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਉਠਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣ ਲੇਕਿਨ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਨਕਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਉਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸਮਾਨੰਤਰ ਤੰਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਕੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਨਗਦੀ ਦੀ ਭੇਂਟ ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀਆਂ, ਰੋਡ ਸ਼ੋ ਆਦਿ ਉਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਪੂਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ  ਰੋਡ ਸ਼ੋ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਾਂ-ਗੱਡੀਆਂ ਆਦਿ ਵਾਹਨ, ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੀਟ ਬੈਲਟ, ਹੈਲਮੈਟ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਰੱਥ ਦੀ ਛੱਤ ਉਤੇ ਬੈਠਕੇ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਹੈਲਮਟਾਂ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਬੇਰੋਕ ਟੋਕ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਸੀ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਗੇੜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਸਹੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੱਤ ਗੇੜਾਂ 'ਚ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 324 ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਥੇ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ ਉਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਉਤਸਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਹੀ ਜਨਾਰਧਨ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤਹਿ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਨਣ 'ਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ? ਵੋਟਰ ਉਹਨਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣਨ ਦੇ ਬਦਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਰਥਾਤ ਜਿਵੇਂ  ਵੋਟਰ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਾਂਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰੁਖ ਤੋਂ ਹਟਕੇ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰੱਥਨ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਪ ਨਾਲ ਉਹਨਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖੋਖਲਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਵੇਰ ਇਸਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਉਤਸਵ ਕਹੀਏ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵਾ ਹੀ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚੋਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਲੇਕਿਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਇੱਕੋ ਹਨ। ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਟੀ ਐਨ ਸੈਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 324 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਹਫ਼ੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਨੂੰਨ ਡਾਲ-ਡਾਲ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਪਾਤ-ਪਾਤ ਹਨ। ਸ਼ਾਹੀ ਰੋਡ ਸ਼ੋ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੱਚਰ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰੋਡ-ਸ਼ੋ  ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀਆਂ ਉਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਧੰਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵੀ ਰੁਕੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਰੁਕੇਗਾ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਉਤੇ ਰੋਕ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹਨਾ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪੁਛ ਛਾਣ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
9815802070

22 March 2019

ਕਿਸੇ ਸਾਧ ਦਾ ਬਣ ਜਾ ਤੂੰ ਚੇਲਾ,
ਫਿਰ ਜਾਣਗੇ ਸੱਜਣਾ ਦਿਨ ਤੇਰੇ।

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗਣਿਤ ਇੱਥੇ ਬਣੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਰੁਖ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ, ਡੇਰਾ ਭਨਿਆਰਾਂਵਾਲਾ ਬਾਬਾ, ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਡੇਰਾ, ਨਿਰੰਕਾਰੀ, ਨੂਰਮਹਿਲ ਡੇਰਾ, ਦਿਵਿਆ ਜੋਤੀ ਅਤੇ ਰੂਮੀ ਵਾਲਾ ਡੇਰਾ ਇਹਨਾ ਵਿਚੋਂ  ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ 9000 ਡੇਰੇ ਹਨ। ਸਾਲ 1998 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਬੰਧਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੂਮੀ ਵਾਲੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੈਂ ਲਿਖ ਦੇਨਾਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਇੱਕ-ਮਿੱਕ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜਾਕੇ ਐਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਲਿਖ ਦੇਨਾਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ, ਕੁਰਸੀ ਖੋਹਣ ਅਤੇ ਕੁਰਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੇਤਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਖਰਚਦੇ ਨੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਰਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਦੇ।
ਮੈਂ ਲਿਖ ਦੇਨਾਂ ਪਰ  ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਜਾਕੇ ਫਰਿਆਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨੱਕ ਰਗੜਦੇ ਨੇ, ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜ ਡੰਡੋਤ ਬੰਦਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਕੋ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਨੇ ''ਬਾਬਿਓ ਰਤਾ ਮਿਹਰ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ'
ਤਦੇ ਤਾਂ ਭਾਈ, ਸਾਧ ਫਿਰ ''ਬਖਸ਼ਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਤੇ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਜਲਵਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਰਸੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਰਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਮਨ-ਚਾਹਿਆ ਫਲ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ''। ਸੁਣੋ ਕਵੀਓ ਵਾਚ, ''ਕਿਸੇ ਸਾਧ ਦਾ ਬਣ ਜਾ ਤੂੰ ਚੇਲਾ, ਫਿਰ ਜਾਣਗੇ ਸੱਜਣਾ ਦਿਨ ਤੇਰੇ'।

ਤਿੱਖੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੰਦ ਹੁੰਦੇ,
ਉਹਦਾ ਸੱਜਣੋ ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਪ ਹੋਵੇ।

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕਾਰੀਡੋਰ ਉਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਦੋਹਰਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕਾਰੀਡੋਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਨੇ ਪਾਕਸਿਤਾਨ ਦੇ 500 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਅਨੁਆਈ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਸਿਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਦੋਹਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਨੇ ਸੱਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ''ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਬਗਲਾ ਖਾਏ ਡੱਡਾਂ, ਕਾਲ਼ੇ ਨਾਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਫ਼ਨ ਕਾਲਾ''। ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਭਾਈ ਇਵੇਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਰਾਮ ਮੰਦਰ' ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਜ਼ਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਰਹੀ ਆ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ, ਹਿੰਦੂ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਗ ਅੰਦਰੋ ਗਤੀ ਅਲਾਪ ਰਹੀ ਆ।
ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਪਾਕਸਿਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੇਵਾ- ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਜ਼ਜ਼ਬਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡ, ਦਰਸ਼ਨ, ਦੀਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਲਾ ਰਹੀ ਆ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਖੇਤਾਂ, ਜੋ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਹਥਿਆ ਕੇ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਹੱਥ ਸੌਂਪ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਫੋਲੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਡਾਹਢੀਆਂ ਹਨ ਸਰਕਾਰਾਂ । ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇਧਰਲੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਧਰਲੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਬੱਸ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਢਾਂਗਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ  ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਭਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਦੇ ਕਵੀ ਨੇ ਸੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ''ਤਿੱਖੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੰਦ ਹੁੰਦੇ,ੳਹਦਾ ਸੱਜਣੋ ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਪ ਹੋਵੇ''।


ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਮਖੌਟਾ ਹੈ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ,
ਉਤੋਂ ਮੋਰ ਨੇ ਵਿਚੋਂ ਪਰ ਗਿੱਧ ਯਾਰੋ!

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲਾਕੋਟ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਅਤੇ ਪੁਲਾਵਾਮਾ (ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ) ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਬਨਾਮ ਆਤੰਕਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੜ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ। 13 ਫਰਵਰੀ 2019 ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 155 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਜਾਕੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ 11 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹਨ ਅਤੇ 90 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਇਹਨਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁਨਣਗੇ।
ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਪੁਲਵਾਮਾ 'ਚ 'ਜੁਆਨ' ਮਾਰੇ ਗਏ, ਬਾਲਾਕੋਟ 'ਚ ਫੌਜੀ ਸਟਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਤੰਕਵਾਦ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦ ਮਕਸਦ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 56 ਇੰਚ ਦੀ ਚੌੜੀ ਛਾਤੀ, ਅੱਗ ਉਗਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੈ ਕਿ ਨਾ?
ਯਾਦ ਆ ਭਾਈ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ 'ਚ ਭੀੜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਯਾਦ ਆ ਭਾਈ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ 'ਚ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਦੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾੜ ਫੂਕ, ਅੱਗਜਨੀ, ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉਤੇ ਚੇਪੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ।
ਯਾਦ ਆ ਭਾਈ ਕਿ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਭਾਰਤੀ ਧਨ ਲੈਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖਦੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਯਾਦ ਆ ਭਾਈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਪੋਤੜੇ ਸਰਕਾਰ ਫੋਲਦੀ ਆ, ਪਰ ਆਪ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਫੇਲ ਦੇ ਸੌਦੇ 'ਤੇ 'ਚੁੱਪ' 'ਚੁੱਪ' ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਆ।
ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਆਤੰਕਵਾਦ, ਤਾਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਡੰਡੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਆਸਰੇ ਭਾਈ ਹਾਕਿਮ ਮੁੜ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਆਪ ਮੌਜਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਵੀ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ''ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਮਖੌਟਾ ਹੈ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ, ਉਤੋਂ ਮੋਰ ਨੇ ਵਿਚੋਂ ਪਰ ਗਿੱਧ ਯਾਰੋ'' ਕੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ?

ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਦੀਆਂ

ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ 111ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਆਬਾਦੀ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਆਈਸਲੈਂਡ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ 9.9 ਐਮ ਬੀ ਪੀ ਐਸ ਹੈ ਜਦਕਿ ਆਈਸਲੈਂਡ 'ਚ ਰਫ਼ਤਾਰ 72.5, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 3.12,  ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ 28.3 ਐਮ ਬੀ ਪੀ ਐਸ ਹੈ।


ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ

ਔਰਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਭਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰ ਹਨ , ਜਿਹਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।...............ਹਿਲੇਰੀ ਕਲਿੰਟਨ

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
9815802070

20 March 2019

ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮੈਨੀਫੇਸਟੋ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ  ਕਰਕੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਵੋਟ ਬਟੋਰੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਦਿਲਖਿੱਚਵੇਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਕਮ ਬਨਣ ਉਪਰੰਤ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁਲ-ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਵੱਡਾ ਹੈ।  ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ  ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 70 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਰੋਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਟੁੱਕ ਲਈ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਰ ਉਤੇ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਨ ਢੱਕਣ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਤੋਟ ਹੈ। ਤਰਸ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆ ਗੰਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ 'ਚ ਵਸ ਰਹੇ ਲੋਕ ਪੰਜ ਸਾਲ ਉਹਨਾ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਤਾਂਘਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਨੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਹਾਕਮ ਬਨਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਜੂਨ ਸੁਧਾਰਨੀ  ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨ ਦਾਤਾ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ 130 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਆਪ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਨਿੱਤ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ 'ਚ ਥੁੜ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਕਮ ਟੋਲਾ ਉਹਨਾ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਡਾ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਮਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਖਿੱਚ ਗੁਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਕੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੱਕ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾ ਦੇ  ਬੱਚੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਏਜੰਡਾ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਧਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣਗੇ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਵਾਜਿਬ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ  ਮਿਲਦਾ।ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫਸਲ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਘੱਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਸਲ ਉਤੇ ਹੁੰਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਮੁੱਲ ਉਤੇ ਅਨਾਜ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਜਦਕਿ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਖੁਲ੍ਹੇ 'ਚ ਵੇਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਾਅ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਧਦੇ ਮੁੱਲ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਉਸਦੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਡੁੱਬਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਫਸਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤਹਿ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਮੁੱਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਫਸਲ ਲਈ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿਚੋਲੇ, ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਉਹਨਾ  ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਉਤੇ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ  ਦੀ ਫਸਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉਤੇ ਵਿਕੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਬੀਮਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਮਾਰ  ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਫਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਾਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਉਹਨਾ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੱਬ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਉਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ  ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕੋ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਾ ਸਮਝਕੇ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ।
ਦੇਸ਼ 'ਚ ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਹੈ। 2014 'ਚ ਇਸ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ  ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਗੋਹੜੇ ਵਿਚੋਂ ਪੂਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬੇਹਾਲ ਹੋਏ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਰੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਹੈ, ਪਰ  ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨ  ਤੇ ਕਿਥੋਂ ਢਿੱਡ ਭਰਨ, ਇਹ  ਮਸਲਾ ਉਹਨਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ  ਜਗਤ  ਦੇ ਹੱਥ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਂਗਡੋਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਾਰੇ ਲਾਇਕ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਲੱਗ ਨਹੀ ਰਹੇ। ਸਰਵਿਸ  ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ  ਦੀ ਕਮੀ ਦਿੱਖਦੀ ਹੈ। ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਨਿੱਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੈਕਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਬੇਬਸ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸ  ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਲਰਕ ਆਦਿ ਪੋਸਟਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਭਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਕਿਧਰੇ ਪੋਸਟਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਐਲਾਨੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ., ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਧਾਰਕ ਨੌਜਵਾਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਚਪੜਾਸੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ  ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਜਿਹਾ ਦੁਖਾਂਤ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ? ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ  ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ  ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਣੀ ਹੈ। ਸੀ ਐਮ ਆਈ ਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਫਰਵਰੀ 2019 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 3.12 ਕਰੋੜ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡਗਮਗਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਘੁਟਾਲੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਨੀਂਦਰ ਹਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਧਾਰਨ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਥਾਣੇ, ਕਚਿਹਰੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 'ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਜਟਿਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨਾ ਲਈ ਇਹ  ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ  ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ 'ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ' ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਚਲਨ ਆਮ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਡਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਭਾਰਤੀ ਇਸਤਰੀ ਲਈ ਸਮਾਜ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ, ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭੈ-ਮੁਕਤ ਜੀਵਨ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਭੀੜਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ, ਔਰਤਾਂ  ਉਤਪੀੜਨ ਜਾਂ ਛੇੜਛਾੜ ਡਰ-ਭਉ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ  ਆਪਣਾ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 2014 ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 126 ਮੁਤਾਬਕ ਮਤਦਾਨ ਤੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ  ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਵਜੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
ਮੋਬ. ਨੰ: 9815802070