Gurmit Singh Palahi

ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ - ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਇਹਨਾ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਮੱਲ ਮਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੂਬਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਚਰਚਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੇਤਾ ਵੱਡੀ ਖੋਰੀ, ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਮਚਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ।

          ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਫਲਾਨੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫਲਾਨਾ  ਨੇਤਾ ਚੋਰ ਹੈ, ਡਾਕੂ ਹੈ, ਫਰੇਬੀ ਹੈ, ਧੋਖੇਬਾਜ ਹੈ, ਮਕਾਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ  ਹੇਠ ਸੋਟਾ ਨਹੀਂ ਫੇਰਦਾ। ਹਮਾਮ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨੰਗੇ ਹਨ।

          ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਵਾਇਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤੀ ਭੱਲ ਨਾ ਖੱਟ ਸਕੀ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੱਥ ਗਈ। ਕਾਰਨ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਕੇਜ ਲੈ ਸਕੇ, ਜੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰੀ, ਜਿਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਸੁਆਰਨਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫੈਲੇ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ  ਕਰਵਾਈ, ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਸ ਗੱਠ ਜੋੜ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਉਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ।  ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਭਾਰੂ ਹੋਈ। ਕਈ ਟਕਸਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਛੱਡ ਗਏ।ਸਿੱਟਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇਕੇ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ, ਪਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ, ਉਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ 'ਤੇ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਲਗਾਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।  ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ, ਉਹ ਨੇਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਏ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਵੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਬਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਨੇਤਾ, ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਨਾ ਰਹੇ, ਹਾਕਮ ਬਣ ਗਏ, ਮਨ ਆਈਆਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਲ ਪਏ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਭਾਰੀ ਕਰ ਗਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਗਏ ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੁੱਟਿਆ, ਕੁੱਟਿਆ, ਵੱਡੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ। ਲੁੱਟ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਕਈ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਚੰਗੇ ਹੱਥ ਰੰਗੇ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪੈਸੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ ਸੀ। ਨੇਤਾਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਉਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੇਸ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਹੈਂਕੜ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਚਲਦੇ ਬਣੇ।

          ਪਿਛਲੀ ਚੋਣ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਕੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ  'ਚ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਬਣ ਬੈਠੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ, ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ ਪਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ।

          ਇੱਕ ਪੁਰਖਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਸ ਦੀ  ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੂੰ ਨੁਕਰੇ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਕੇ ਆਪ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂਦਾ ਰਿਹਾ।  ਉਪਰਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ  ਜੋੜ-ਤੋੜ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਆਹੂ ਲਾਹੇ। ਜਿਸ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਦੀਓ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਹਿਆ, ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ , ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਕਰਨ, ਉਹਨਾ ਲੀਹਾਂ ਉਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੀ। ਅੰਨ੍ਹੇ ਵਾਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਈ। ਚਿੱਟੇ ਤੋਲੀਏ, ਚਿੱਟੀ ਕਾਰ, ਚਿੱਟੀ ਕੋਠੀ, ਚਿੱਟਾ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਕੁੜਤੇ 'ਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਗੀ ਕਾਲਖ ਖੱਟੀ, ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਉਤੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ, ਜਿਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੀ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਚਿੱਠੇ ਸਨ,ਜਿਹੜੇ ਗੱਦੀਓਂ ਲਾਹੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਭਾਜਪਾ ਉੱਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਨਾ ਇਨ੍ਹਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਦਾਗੀ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

          ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵਲੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੋਂ ਅੱਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਵਾਂਗਡੋਰ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਹੱਥ ਆਈ, ਜਿਸਨੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਾ ਛੱਡੀ। ਇੰਜ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪਾਰੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਤੇ, ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਇੱਕ ਸਵਾਰਥੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਆਪਹੁਦਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਹਿਆ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਵਾਇਦੇ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਅੰਕੜੇ, ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਰਹੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁੱਖ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਨਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕੇ,  ਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ  ਲਾ ਸਕੇ।

          ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹਾਲੇ ਗੋਹੜੇ ਵਿਚੋਂ ਪੂਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿ ਮੁੱਢ 'ਚ ਹੀ ਇਸਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਉਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੌਕੇ ਦੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮੰਤਰੀਆਂ ਉਤੇ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਏ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉੱਕ ਗਏ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਕਿਵੇਂ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਏ ਨੂੰ ਨੱਥ ਕਿਵੇਂ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ  ਦਮਗਜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ  ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਲਈ  ਵੱਧ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਤਬੱਕੋ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸਤੋਂ ਲੋਕ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਸਿੱਟਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਜ਼ਿਮਣੀ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ  ਹਾਰ ਗਈ ਅਤੇ ਹਾਰੀ ਵੀ ਉਸ ਨੇਤਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਲੀ ਦਲ (ਮਾਨ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ। ਇਹ ਕੇਹੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਉਹਨਾ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇਤਾ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੀ ਥਾਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਸਗੋਂ ੳਹਨਾ ਦੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚਲਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ।

          ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ, ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਬਣਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਾ ਖੜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਬੈਠੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਨੇਤਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹੇ ਪੈ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਗੁਆਚ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ  ਪੰਜਾਬ ਖਾ ਲਿਆ, ਕੁਨਬਾਪਰਵਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਣ-ਕਣ ਪਸਰ ਗਈ।

ਇੰਤਹਾ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾ ਜਿਹਨਾ ਉਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ ਹਨ, ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਮੈਂਬਰੀਆਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਬਾਹੂਬਲੀ ਨੇਤਾ ਬਣ ਗਏ। ਗੈਂਗਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੁਰਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਗੁੰਡਾ ਗਰਦੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ, ਪੰਜਾਬ  ਇਹਨਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਉਸੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਿਆ।

          ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੁੰਸ਼ਟ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਦੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂੰਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਉਹਨਾ ਲਈ ਭਰਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਠੁੱਸ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ।

          ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਊ ਮੰਡੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, "ਆਇਆ ਰਾਮ, ਗਿਆ ਰਾਮ" ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ  ਨੇਤਾਵਾਂ ਉਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜਿਵੇਂ ਪਾਲਾ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਸੂਲ ਕਿਥੇ ਹਨ? ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਧੜੇਬੰਦੀ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ  ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਪੁੱਤ, ਪੋਤਿਆਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨਾ ਕੀ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਹੈ?

          "ਕੋਈ ਹਰਿਆ ਬੂਟ ਰਹਿਓ ਰੀ" ਵਾਂਗਰ ਵਿਰਲੇ ਟਾਂਵੇ ਨੇਤਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਬਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਨੇਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਹੂ ਜੋਕਾਂ ਬਣ ਚੂਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹੋ ਹੈ  ਪੰਜਾਬ  ਦੀ ਵੈਰਾਨੀ , ਬਰਬਾਦੀ ਉਤੇ ਇਹ ਨੇਤਾ "ਰੋਮ ਜਲ ਰਹਾ ਹੈ ਨੀਰੂ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾ ਰਹਾ ਹੈ" ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਅਪਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਇਹਨਾ  ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਸਵਾਰਥੀ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੰਜੇ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕੇਗਾ, ਇਹ  ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰ-ਘਰ, ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰ-ਸ਼ਹਿਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

-9815802070

ਵਿਕਦੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਗੰਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ - ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਝੂਠ ਦੀ ਖੇਡ। ਜਦ ਤੱਕ ਜਨਤਾ ਇਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਇਸ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਖੇਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਕਤਵਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ,  ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਕਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਨਤਾ ਸੱਤਾ ਬਦਲਕੇ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਢਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹਲਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦਾ।

ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰਿਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਯੋਗ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਵਿਧਾਇਕੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸੋਰਿਨ ਗਰੁੱਪ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਲਕਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਕਤ ਵੀ ਹਥਿਆ ਸਕੇ।

ਇਹੋ ਹੀ ਡਰ ਝਾਰਖੰਡ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਗਠਬੰਧਨ ਹੈ। ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚੇ  ਦੇ 30 ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 16 ਅਤੇ ਰਜਦ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਦੇ ਡਰੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਕਿਸ ਤੋਂ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਚਕੇ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਭੱਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਖ਼ਤਰਾ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਤੋਂ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਕੌਣ ਕਿੰਨੇ 'ਚ ਵਿੱਕ ਜਾਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਲੋਕ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਜਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਣ? ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਵਿਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ?

ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ ਮਹਾਂ ਗਠਬੰਧਨ ਦੇ ਕੋਲ 47 ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ ਜੋ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ 5 ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭੱਜ-ਟੁੱਟ ਦਾ ਡਰ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਭੂਤ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ 10 ਉਹ ਤੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ।

 ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਸੰਨ ਲਾਈ, ਵਿਧਾਇਕ ਤੋੜੇ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਹਿਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ  ਸੈਨਾ ਦੇ ਬਾਗੀਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਸੱਤਾ ਉਤੇ  ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਖੇਡ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 22 ਵਿਧਾਇਕ ਤੋੜੇ, ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਉਤੇ ਲੋਕ ਲਾਜ, ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ, ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਦੀ ਇਹ ਖੇਡ ਲਗਾਤਾਰ  ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਵਿਕਦੇ ਹਨ, ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਖੇਡ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ 20 ਤੋਂ 25 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੋਈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਕੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੋਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਮ ਹੈ।

ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਵੇਚ-ਵੱਟਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾ ਹੀ ਜਿੰਨਾ ਬਦ ਬਦਲੀ ਦਾ। ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਆਇਆ ਰਾਮ ਗਿਆ ਰਾਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਹੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਧੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡੇਗਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਦੇਖਣ  ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ  ਰੜਕੀ, ਉਸਦਾ ਝਟਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵਰਤਾਰਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ, ਪਰ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਖਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖਤ ਦਾ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡਣਾ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੱਧ ਚ੍ਹੜਕੇ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਲੁਭਾਵਣੇ ਐਲਾਨਾਂ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵੇਖੋ, ਵਿੱਤੀ  ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ ਲਗਭਗ 4.33 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ 730 ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚਾ 11.81 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਏਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਰਿਉੜੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ 130 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਘਟਾਕੇ ਸਿਰਫ਼ 70 ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਚ  ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਦਾ  ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਜਦਕਿ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਕੇ 19.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ੇ, ਦੇਣ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤ  ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ  ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਲੁਭਾਉਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਦਾ ਹੀ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣਾ, ਬਿਜਲੀ ਉਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣਾ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ 27 ਰਾਜਾਂ ਨੇ 1.32 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਉਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ  ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਾਈਕਲ, ਮੁਫ਼ਤ ਲੈਪਟੌਪ, ਮੁਫ਼ਤ ਭਾਂਡੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾ ਉਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੋਟਰਾਂ  ਨੂੰ ਭ੍ਰਮਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ  ਕੀ ਸੰਟਟ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਇਸੇ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਛੋਟਾਂ ਵੇਚ-ਵੱਟਤ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੋ ਨਿਬੜੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡੇਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆਂ 'ਚ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਦਲੇ  'ਚ ਰਿਆਇਤਾਂ, ਛੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖੋਜ਼ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ  ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਲਾਗੂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ/ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵੇਚ-ਵੱਟਤ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਲੰਕ ਹੈ।

ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਵੇਚ ਵੱਟਤ ਅਤੇ ਦਲ ਬਦਲੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੰਮੇਰੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਲੁਭਾਉਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਲਏ ਗਏ, ਪਰ ਇਹਨਾ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਅੱਖੋ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਲਿਆ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸ ਉਤੇ, ਕਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਲੰਬਿਤ ਹਨ?

ਭਾਰਤ 'ਚ ਦਲ-ਬਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦਲ-ਬਦਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋਕ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਦੇ ਉਲਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਇਹ ਥੋਕ ਦਲ ਬਦਲ, (ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ) ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਕਈ ਚੁਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ/ ਸੰਸਦਾਂ ਨੂੰ ਦਲ ਬਦਲੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।

ਦਲ-ਬਦਲ ਉਸ ਚੋਣ ਫ਼ਤਵੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਟਿਕਟ ਉਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ  ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਜਦ ਤੱਕ ਸੱਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ, ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉਹ  ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੌਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।

 

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਛਾਂਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ - ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਪਰ ਕੁਤਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ  ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ-2022 ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਲਗਭਗ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਸਬੰਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਾਲ 2003 ਦਾ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਵੀ ਇਸੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2020 'ਚ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 2022 'ਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਚਿੰਤਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

"ਬਿਜਲੀ'' ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਧੁਤੂ ਬਣੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਦਯੋਗ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੁੰਜੀਵਾਦੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

 ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਮੁੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੁਲਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨੱਅਤਾਂ ਵੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ  ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ  ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ । ਖੇਤੀ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ  ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਹਨ ਜੋ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ-2022 ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਉਦਯੋਗ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵਲੋਂ ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ-2022 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਘਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਵੰਡ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਉਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

 

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਉਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਛਾਪਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆਂ ਜਦੋਂ  ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਜਿਸਦਾ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪਏ।

ਖੇਤਬਾੜੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ 14ਵੀਂ ਪਾਇਦਾਨ ਵਜੋਂ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, " ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ, ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੀਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ", ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ , ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ  ਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਸੰਘਵਾਦ ਬਹੁਵਾਦ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਨਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ, ਕੇਰਲਾ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੇ ਚੈਲਿੰਜ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਰਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ, ਫੈਡਰਲ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

16 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਕੇਰਲਾ ਨੇ ਸੀਏਏ (ਸਿਟੀਜ਼ਨਸਿਪ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ) ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 131 ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੈਲਿੰਜ ਕੀਤਾ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਤਾਕਤਾਂ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਲੋਂ 131 ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ (ਐਨ.ਆਈ.ਏ.) ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 131 ਤਹਿਤ ਇਸ ਵਜਹ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੈਲਿੰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ, ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ?

ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਤਾਕਤਵਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ 'ਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਹੁਮਤ ਹੈ, 2014  ਤੋਂ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ., 15ਵਾਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵੰਡ, ਭੂਮੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ, ਤਕੜੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬੱਲ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖੋਹਕੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ "ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ" ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਵਿੱਤੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ  ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਘੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜੀ ਗਈ  ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕੱਠ-ਪੁਤਲੀ  ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਠਿੱਠ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਆਈ.ਬੀ. ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਗਈ ਭਾਵੇਂ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝਕੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹ ਨਾਹਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹੇ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਉਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।  ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਂੜੀਦੇ ਫੰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਆਨਾ-ਕਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ  ਸਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਖੁਲ੍ਹੇ ਗੱਫੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ  ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤ੍ਰੇੜਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖਾਈਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਵਜਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ  ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ  ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ। ਇਸੇ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ  ਘੋਖਣ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ  ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪੜ੍ਹਾਅ 1950 ਤੋਂ 1967 ਤੱਕ ਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਏਕਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿਕਾਸ ਕੌਂਸਲ (ਐਨ.ਡੀ.ਸੀ.) ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਕੇਰਲ 'ਚ 1959 'ਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 356 ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਅ ਮੁਢਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ  ਦੇ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਿਤ ਹਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਦੂਜੇ ਪੜ੍ਹਾਅ ਵਿੱਚ 1967 ਤੋਂ 1977 ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ  ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਮੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆਈ। 1967 ਤੋਂ 1971 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ਤੇ ਰਹੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ 1957-77 ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਹੋਰ ਵਿਗੜੇ।

ਤੀਜੇ ਪੜ੍ਹਾਅ ਵਿੱਚ ਜੋ 1977-89 ਤੱਕ ਦਾ ਸੀ, ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੋਰੇਗੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ 9 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜਕੇ ਕੀਤਾ। ਧਾਰਾ 357 (ਏ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ 44ਵੀਂ ਸੋਧ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕਾਂ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਬਣੀਆਂ ਜਿਹਨਾ ਨੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਮੰਗੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ। ਚਾਰ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਰਿਜ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਮੰਗਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਜਿਸ  ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ- ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਿਆ ਗਿਆ। 1989 'ਚ ਮੁੜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਰ ਕਾਰਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਲਾਕਾਈ  ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ  ਪਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ।

ਚੌਥੇ ਪੜ੍ਹਾਅ ਵਿੱਚ 1989 ਤੋਂ 2104 ਤੱਕ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਕਦੇ ਭਾਜਪਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਕਦੇ  ਕਾਂਗਰਸ ਆਈ, ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਕਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਈ। ਕਦੇ ਦੇਵਗੋੜਾ, ਕਦੇ ਆਈ.ਕੇ. ਗੁਜਰਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ-ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਕਦੇ ਤਲਖੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਆਪਸ 'ਚ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉਤੇ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।

2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਵਾਂ ਪੜ੍ਹਾਅ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਦੋ ਵੇਰ ਜਿੱਤ  ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੇਂਦਰ-ਸੂਬਾ ਸਬੰਧਾਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਵਿਗਾੜ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ  ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲਾਂ ਤਹਿਤ ਚੁਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜਕੇ  ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਗਾਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿੱਥਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਸਾਲ 2012 'ਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ  ਵਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ  ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ  ਉਤੇ ਧੱਬਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ, ਜੇਕਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਰਤਣ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗਾ।

ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ "ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਬੋਲੀ" ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਿਆਂ "ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਹੱਥ" ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਧਕੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਖੋਹਣ ਦਾ ਬੇਦਰਦਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

-9815802070

ਕਮਰ ਤੋੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਝੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲਾਂ ਨੇ - ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. (ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ) ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਸ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਹਨ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ। ਇਸ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ।

ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ 'ਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁਲ ਕਮਾਈ ਵਿਚੋਂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਭੈੜੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ (ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਆਦਿ) ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 25.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 17.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਉਤੇ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਚਕ ਹੈ, ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਹਨਾ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ(ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਆਦਿ) ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦ ਉਹਨਾ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਕੇ ਜੋ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ , ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ (ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਜਰਾਤ, ਹਿਮਾਚਲ) ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ 'ਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਵੀ  ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀਆਂ ਫੱਕੀਆਂ ਉਡਾਉਣ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡੀ।

ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਥਿੜਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸਦਾ ਅਸਰ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਰੋਜ਼ੀ ਉਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਚ ਉਲਟ ਫੇਰ ਹੋਣ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਮੋਰਚੇ ਉਤੇ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਹਾਕਮ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ, ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਅਧਾਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਵੇਰ ਮੁਫ਼ਤ  ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਰਥਿਕ ਬਦਹਾਲੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਖੁੰਢਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਫੇਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨ ਕਲਿਆਣ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸੋਚ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਉਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਕੇ, ਕੰਮ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਦੇਕੇ, ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕ ਲੁਭਾਉਣੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕਰਮ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬਾ, ਦੇਸ਼ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚ 'ਚ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ 'ਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣਿਆ ਦਿਸਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ  ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਨਵਾਂ ਬਜ਼ਟ ਕਰ ਰਹਿਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2020-21 ਦੇ ਪੰਦਰਵੇਂ ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਵਲੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘਾਟਾ ਸਤਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ 'ਚ ਕਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਕਰ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੁਲ ਕਰ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਸਿਰਫ 23.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਉਤੇ ਇਸਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ 75 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਰੰਤਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਡਿਗਦੇ ਢਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਠੁੰਮਣਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ  ਵਿਕਾਸ ਦੀਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ  ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ  ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਇਕੋ ਇੱਕ ਤੋੜ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਮਾਏ ਧਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਇਹੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਉਂਜ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ, ਉਪਰੋਂ ਸਸਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਇਸਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖਾਂ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ, ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ 'ਚ ਇਸਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੀ ਖੋਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਇਸਦਾ ਅਕਸ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ । ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ  ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਕੰਗਾਲਪੁਣੇ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਮੇਟਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਮਾਫੀਏ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਡਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜਦੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਗੰਧਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ "ਵੱਡੇ ਹਾਕਮਾਂ" ਉਤੇ "ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼" ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਵਾਣਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ 75 ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਭੰਨਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਇਆ, ਇਸਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। 18 ਜੁਲਾਈ 1947 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਫਿਰਕੂ ਫਸਾਦ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਲੱਖਾਂ ਨਿਮਾਣੇ, ਨਿਤਾਣੇ,ਮਾਸੂਮ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੋਕ, ਨਵੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਬਨਣ ਕਾਰਨ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।ਕਈ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਗੁਆਕੇ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ, ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਿਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉਤੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਟੋਟੇ-ਟੋਟੇ ਕੀਤਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹਿਆ।  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ।  ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਹਿਸ਼-ਨਹਿਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਗਰਮ-ਠੰਡੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ,ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੱਲੀਆਂ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ। ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਬਦਹਾਲੀ ਲਿਆਂਦੀ।  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਇਲਿਟਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ,ਇੰਗਲੈਡ,ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ‘ਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਅਰਬਾਂ- ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੱਡੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਇੰਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਡਾਲਰ,ਪੌਂਡ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜਕੇ ਇਥੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ- ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ,ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਡਰੋਂ ਵੇਚ ਵੱਟ ਕੇ “ਪੰਜਾਬ” ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਹਨ,ਉਸੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਹੈ।  

ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਕੰਗਾਲ ਸੋਚ ਉਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਚੁੱਪ ਧਾਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਸ,ਰੋਹ ਦੇ ਡਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ,ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ, ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਗੱਫਾ ਦੇਕੇ,ਉਹਨਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਦੇ ਰਹੇ।  

ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਥਾਂ,ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਉੁਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਅਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਕਸਾਰ ਸਭ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਗੜਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਲਗਵਾਉਂਦਾ, ਨਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਪਛੜਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੰਢਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੁੰਦੇ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

-9815802070

ਪੁਸਤਕ "ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਡਾ: ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ" ਲਿਖਤ ਪ੍ਰੋ:  ਬ੍ਰਹਮਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ - ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਦਿਸਹੱਦੇ ਸਿਰਜਨ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਡਾ: ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੁਸਤਕ " ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਡਾ: ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ" ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ/ਚਰਚਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਕਾਲੀ ਲੇਖਕਾਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੇ ਡਾ: ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖੇ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ।

"ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ  ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਟੇਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ" (ਐਸ.ਐਸ.ਜੌਹਲ (ਡਾ.))।

"ਚੁੱਪ, ਸਾਊ ਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤ" (ਮਰਹੂਮ ਵਿਸ਼ਵਾਨਾਥ ਤਿਵਾੜੀ)।

"ਸੁਹਿਰਦ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਵਲਕਾਰ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਬੰਧਕਾਰ ਵੀ। ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ- ਨਾ ਆਪਣੇ -ਆਪ ਨਾਲ, ਨਾ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ"(ਮਰਹੂਮ ਨਰਿੰਜਨ ਤਸਨੀਮ (ਪ੍ਰੋ.) ਨਾਵਲਕਾਰ)।

 "ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ। ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ" (ਗੁਲਜਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ)।

"ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤੀ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 'ਅਜੀਤ' ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਥਾਪਤੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੜਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਲਈ 'ਅਜੀਤ' 'ਤੇ ਸ. ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ"(ਮਹੀਪ ਸਿੰਘ(ਡਾ.) (ਸਵਰਗਵਾਸੀ)।

".... ਲਿਖਤਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੀਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ" (ਗੁਰਪੁਰਵਾਸੀ ਗਿਆਨੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ)।

"ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਖੇਤਰ ਬੜਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੈ" (ਡਾ: ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਸਵਰਗਵਾਸੀ)।

"ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਸਕੇ (ਸਿਆਸਤਦਾਨ) ਦੀ ਵੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ" (ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨਾਵਲਕਾਰ(ਸਵਰਗਵਾਸੀ)।

"ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਹੋਇਆ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਲੀਮੀ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਠੋਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ"(ਸ.ਪ. ਸਿੰਘ (ਡਾ.)।

"ਉਸਦੀ ਚੁੱਪ ਵੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਸਾ ਵੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਰਮਜ਼ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। (ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗ(ਡਾ.) (ਸਵਰਗਵਾਸੀ)।

  ਡੂੰਘੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, "ਡਾ. ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ" ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀ ਪੁਸਤਕ 'ਚ ਉਸ ਵਲੋਂ ਲਿਖੇ ਨਾਵਲ "ਕੁਝ ਪੱਤਰੇ" ਦੀ ਲੇਖਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ," ਕਦੇ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਜ਼ਿਕਰ ਛਿੜ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚੀਸ ਭੁਲਾਉਣ ਲਈ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਠਹਾਕੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਧੇਰੇ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ"।ਉਪਰੰਤ ਆਪਣੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਡਾ: ਬ੍ਰਹਮਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਡਾ: ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੇਖਣੀ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖੀ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ 14 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਦਾਇਰੇ: ਸਭਿਆਚਾਰਕ-ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਧਰਤੀਆਂ ਦੇ ਗੀਤ: ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ, ਜੋਤ ਜਗਦੀ ਰਹੇਗੀ: ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ, ਵਿਰਸੇ ਦਾ ਗੌਰਵ: ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪਰਿਪੇਖ, ਪੈਂਡਾ ਬਾਕੀ ਹੈ: ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਕਦਮ, ਮੌਮਬੱਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋਅ: ਅਮਨ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ, ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਗੀਤ : ਵਿਸ਼ਵ ਮੈਤਰੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮੋਹ: ਵਤਨਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਅਹਿਦ, ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਚਾਨਣ:ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੈਕੂਲਰ ਸੋਚ, ਪਲੀਤ ਹੋਇਆ ਗੰਦਲਾ ਚੌਗਿਰਦਾ: ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਚੇਤਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ: ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਗੌਰਵ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਰੂਪਾਂਤਰਣ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚਾ ਯੋਗਦਾਨ, ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤਾਂ 'ਚ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਾ: ਬ੍ਰਹਮਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਲਿਖੀ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਚ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, "ਸ. ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਦਸਤਕ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਉਪਸਥਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਡਾ: ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ (ਸੰਪਾਦਕੀਆਂ, ਲੇਖਾਂ, ਸਫ਼ਰਨਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਵਲ )ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ ਡਾ: ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਥੇ ਉਹਨਾ ਵਲੋਂ ਛਾਪੀਆਂ 14 ਪੁਸਤਕਾਂ ,18 ਸੰਗੀਤ ਐਲਬਮਾਂ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਨਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ।

ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਹਿਤਕਾਰ ਦਾ ਧਰਮ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਡਾ: ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੀ ਮਾਨਵੀ ਪਹੁੰਚ, ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ 'ਚ ਲਹੂ-ਲੁਹਾਣ ਹੋਈ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਉਤੇ ਮਲ੍ਹਮ ਲਾਉਣ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਸੁਹਿਰਦ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਰਸੂਲ ਹਮਜ਼ਾਤੋਵ ਦੇ ਕਥਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਕਰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, "ਜੋ ਕੁਝ ਲੇਖਕ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਸੁਣਿਆ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੱਚ-ਝੂਠ, ਸੋਨਾ-ਤਾਂਬਾ, ਕਣਕ-ਤੂੜੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ"। ਡਾ: ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਹੈ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।

ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲਿਊ ਟਾਲਸਟਾਏ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਡਾ: ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਪੁਸਤਕ ਲੇਖਕ ਪ੍ਰੋ. ਬ੍ਰਹਮਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, "ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਹਿਤਿਕ ਗੁਣਾਂ-ਲੱਛਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਡਾ: ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ  ਇਸ ਦੇਣ  ਨੂੰ ਸਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ"।

ਡਾ: ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 'ਜੈਕਬ ਕਲਾਟਜ਼ਕਿਨ' ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ:-

ਹੇ ਮਨੁੱਖ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖੇਡ, ਖ਼ਤਰੇ ਲੱਭ,

 ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਲੱਭਣ, ਤਾਂ ਆਪ ਖ਼ਤਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰ।

ਡੂੰਘਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਝਾਕ-ਤੇ ਡਰ। ਜੋ ਮਹਾਨ ਭੈ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ,

ਉਹ ਮਹਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀਵਿਆ। ਡਰ ਤੇ ਹੱਸ"।

ਪ੍ਰੋ: ਬ੍ਰਹਮਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਲਿਖੀ ਸਾਂਭਣ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਣਯੋਗ ਪੁਸਤਕ "ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਡਾ: ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ" ਦੇ ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ 176 ਸਫ਼ੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਪੁਸਤਕ ਮਾਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਲੋਂ ਛਾਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਕੀਮਤ 350 ਰੁਪਏ ਹੈ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070
-gurmitpalahi@yahoo.com

ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ - ਅੱਗਾ ਦੌੜ, ਪਿੱਛਾ ਚੌੜ - ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਦੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ਼ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕਿਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ? ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਫ਼ਰਕ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਿ 1930 ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 'ਚੋ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

          ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 2019 ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ ਜੋ ਟੀਚਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਡਾ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸਮੇਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਈ। ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜੋੜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਾਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਹੋਰ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

          ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2024-25 ਤੱਕ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਇਕੌਨਮੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਿਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਿਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਡਾਲਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰੰਸੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਡਾਲਰ "ਹੋਲਡ" ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਣ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਉਤਪਾਦਨ ਘਾਟਾ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। 5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਪੂੰਜੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਾਪਸ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਪਿਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ 79.45 ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਾਧਾ ਰੇਟ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾਕੇ 3.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਇਹ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਡਿਗਦਾ ਰਿਹਾ। ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਸਾਡਾ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਜਿਥੇ 94 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਛੜ ਗਿਆ। ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੰਮ ਲੱਭਣ ਲੱਗੇ। ਮਨਰੇਗਾ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਉਂਜ ਵੀ ਮਨਰੇਗਾ 'ਚ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਿਸ਼ਚਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਮੂਰਤੀ, ਪਤੰਗ-ਮਾਝਾ ਸਭ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਦੇ ਸਸਤੇ ਮਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਚੌਪਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੀਨ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਭਾਵ ਆਯਾਤ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਉਦਯੋਗ ਉਤੇ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2003 ਤੱਕ ਜੋ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਈ.ਪੀ.ਆਈ. ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਬਨਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੈ ਕਿਥੇ?

          ਸਾਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ 15-20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ  ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰਨ ਲੱਗੇਗੀ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।

          ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ । ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਅਤੇ ਫਾਇਨੈਂਸ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਤਾਜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2022 ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ 17.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹੋਏ?

ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਹਾਂ। ਤਕਨੀਕ 'ਚ ਵੀ ਪੱਛੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਤਮਗੇ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਨਿਰਾ ਝੂਠ ਜਾਪਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਨਾਜ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਚਾਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ਼ ਦੇਕੇ ਸਾਡੀ ਬੱਸ ਹੋ ਗਈ। ਅਨਾਜ਼ ਦੀ ਖੇਪ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਜਨਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਇਕਨੌਮਿਕਸ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਫੁੱਲ ਗਏ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਲੇਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਹਾਂ। ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਇਆ। ਨਵੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਸਕੀਮਾਂ ਫਲਾਪ ਹੋ ਗਈਆਂ।

          ਸਟੈਂਡ ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ ਕਿਥੇ ਗੁੰਮ ਗਈ? ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਨ-ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਫਰਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 131 ਸਕੀਮਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਲ 2022 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 65 ਉਤੇ 442781 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਇਹਨਾ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਉਤੇ ਵੀ ਉਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ  ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਨਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਗੰਗਾ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਹਿੰਮ" ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ, ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾ ਸਕੀਮਾਂ ਉਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ, ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਲੋਂੜੀਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਏ ਜੀ ਇੰਡੀਆ (ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡਿਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ) ਵਲੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਦਰਸਾਈ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਉਤੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬਾਜੀ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖੋ ਕਿ 1950 ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਉਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਸੀ, ਉਹ 2009 ਤੱਕ ਘਟਾਈ ਗਈ ਅਤੇ 2022 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਗਰੀਬ ਦੀ ਰਸੋਈ ਹੈਸ ਉਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਹੈ ਅਤੇ  ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੇ ਭਾਅ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਪੱਕਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੁੜ ਝਾਕ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਗੋਹੇ ਦੀਆਂ ਪਾਥੀਆਂ ਬਾਲਕੇ ਚੁਲ੍ਹਾ ਭਖਾਉਣ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਇਹੋ ਹੈ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ!

ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਸਮਾਨੀ ਉਡਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਗਰੀਬ ਚੱਪਲ ਪਹਿਨਕੇ ਹਵਾਈ ਜ਼ਹਾਜ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇਗਾ, ਮੈਟਰੋ 'ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਧੰਨ-ਕੁਬੇਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਵਰਗ ਇਹਨਾ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਖਣਾ ਹੈ।

          ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਾਸ਼ਨ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਗਰੀਬੀ, ਬੀਮਾਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕੇਹਾ? ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਸ਼-ਨਹਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕੇਹਾ? ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕੇਹਾ? ਜੇਕਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕੇਹਾ?

          ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਿੱਤ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਵਧਦਾ। ਵਾਧਾ ਦਰ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਣ ਦਾ ਸੰਤੁਲਿਨ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਆਮ ਜਨ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੈਨਾ ਉਤੇ ਖ਼ਰਚਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਥੇ ਗਰੀਬੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਈ.ਐਮ. ਐਫ. ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।

          ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ 'ਚ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਆਉਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਲੰਕਾ ਦਾ ਰੁਪਿਆ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਅਚਾਨਕ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਉਹਨਾ ਦਾ ਤੁਰਨਾ ਚੰਗਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਉਥੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ 'ਚ ਇਸਾਈ, ਮੁਸਲਿਮ, ਤਾਮਿਲ ਆਦਿ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਹੋਇਆ। ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਉਤੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸੈਕੂਲਰ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ?

          ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 8,72,000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2017-18 ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਹੀ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘਟਿਆ। ਭਾਵੇਂ 2020 'ਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੱਟੜੀ ਉਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮਦਨੀ, ਮੰਗ, ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਚਣੌਤੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਪਰ ਪੂਰਨਬੰਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਪਜੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਵਪਾਰ 'ਚ ਮੰਦੀ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ "ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੇਸ਼" ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਇਹੋ ਹੈ, ਉਥੇ ਮੰਦੀ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ "ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ" ਬਨਣ ਦੀ ਦਾਵੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼  ਦੇ ਸਾਸ਼ਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਬਲਬੂਤੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦੇਣ 'ਚ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ?

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

-9815802070

ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਸਣਾ - ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ, ਹਰੀ-ਹਰਿਆਲੀ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ  'ਭਾਰਤ' ਕਿਹੜੇ ਵਹਿਣ 'ਚ ਵਹਿ ਤੁਰੀ ਹੈ। ਦਰਿਆ ਗੰਦੇ, ਝੀਲਾਂ ਸੁਕੀਆਂ, ਦਰੱਖ਼ਤ ਰੁੰਡ-ਮਰੁੰਡ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਸ਼ੰਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਦੂਜੇ ਝੌਪੜੀਆਂ 'ਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ। ਤੇਤੀ ਕਰੋੜ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅੰਨ ਉਗਾਉਂਦੀ, ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਦੀ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ  ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਖਾਧੇ ਹੋ ਗਏ,ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਹਥਿਆ ਲਏ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਥਾਂ, ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਗਰੀਬ-ਗੁਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅੰਨ-ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ।

ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਉਹਨਾ ਭੱਦਰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹਨਾ ਦੇ ਸਿਰ ਛੱਤ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ, ਤਨ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ, ਢਿੱਡ ਭੁੱਖੇ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਇੱਕ ਅਰਬ 40 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਮਸਾਂ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਅਮੀਰ ਪੱਖੀ ਹਨ,ਉਸ ਨਾਲ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਦਾ ਆਕਾਰ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਇਸਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ‘ਕੇ’ ਆਕਾਰ ਵਾਲਾ ਵਾਧਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ  ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਰ ਤੇਈ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ‘ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬੀ ‘ਚੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹਨ,ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਲੇਕਿਨ ਅੱਸੀ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਤਮਗਾ ਕਹਾਂਗੇ,ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਗੱਜ-ਵੱਜ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ।

ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਤਵੇਂ ਅਸਮਾਨੀਂ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਿਖਰਾਂ ਛੋਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਤਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਲਪੇਟੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਟੀਚਾ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦਾ 6.4 ਫੀਸਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀ, ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ  ਇਸਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸਤਰ ਜਾਣੀ 6.7 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਬਜਾਰ ‘ਚ ਘੱਟ ਰਹੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਾਤਾਰ ਡਾਲਰ, ਪਾਊਂਡ ਆਦਿ ਕਰੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਚ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਭੰਡਾਰ 600 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ 8.2 ਫੀਸਦੀ ਵਧਕੇ 620.7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦਬਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੇਗੀ? ਇਹਨਾ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗੀ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਵੀ ਵਧੇਗਾ।

                ਮਈ 2022 ‘ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਮੁੱਲ ‘ਚ 8 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 6 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਜਵਲ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤਹਿਤ ਦੋ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇਣ ਨਾਲ 6100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਪਿਆ । ਲੋਹਾ, ਇਸਪਾਤ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਉੱਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਦਸ ਤੋ ਪੰਦਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਧੇਗਾ। ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹੋਰ 60,939 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ। ਇੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਤੰਬਰ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2021-2022 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 91,481 ਰੁਪਏ ਸੀ,ਜੋ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ 2019-20 ਵਿੱਚ 94,220 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2018-19 ਵਿੱਚ 92,241 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਸੋ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2020-21 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਇਹ ਆਮਦਨ ਘਟਕੇ 85,110 ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਵਧਣ ਦੀ ਵਿਜਾਏ ਘਟੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਕੇ ਦੋ ਗੁਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਾਲ 2018-19 ‘ਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੁੱਲ ਸੁਚਾਂਕ ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 3.4 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 2022-23 ਲਈ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵੱਧਕੇ 6.7 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਮਈ 2022 ‘ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 7.04 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਮਈ 2018 ‘ਚ ਥੋਕ ਮੁੱਲ ਸੁਚਾਂਕ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4.43 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਜੋ 2022 ਵਿੱਚ 15.88 ਫੀਸਦੀ ਪੁੱਜ ਗਈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੈ।

ਗੱਲ ਇਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ, ਔਕਸਫੇਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 84 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟ ਗਈ ਜਦਕਿ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ, ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 23.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਕੇ 53.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਦੁਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 102 ਤੋਂ ਵੱਧਕੇ 142 ਹੋ ਗਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਧਨੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਉਤੇ 77 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ  ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 98 ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਜਾਇਦਾਦ 55.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕੁਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿਤਮ ਭਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਿੰਦੀ, ਹਿੰਦੂ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦਾ ਅਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਖਦੀ ਸੀ ਕਿ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਭਲਾ ਇਹ ਦਸ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨਾ ਚੰਗੇ-ਭਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਤਵੱਜੋ ਕੀਤੀ ਸੀ?

ਪੀਪਲਜ਼ ਰਿਸਰਚ ਆਨ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਜਿਊਮਰ ਇਕਾਨਮੀ ਦਾ ਸਰਵੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੀਹ ਫੀਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 2015-16 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2020-21 ਦੇ ਦੌਰਾਨ 53 ਫੀਸਦੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹ  ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 9 ਫੀਸਦੀ ਘਟੀ ਜਦਕਿ ਉੱਚ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਚ 7 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਵੀਹ ਫੀਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ 39 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।

ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਰਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ। ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ ਉਤੇ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵੀ ਇਸ 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ 'ਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ., ਸੀਮਾ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਟੀ.ਡੀ.ਐਸ ਹਨ। ਗੈਰ ਕਰ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਜਨਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਰਵਜਨਕ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਥਿਰ ਆਰਥਿਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੈ। ਸਾਲ 2021-22 'ਚ ਟੀਚਾ ਸੀ ਕਿ 1.75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਇਹ 13,561 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸਿਮਟਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਨਿਸ਼ਾਨਾ 65000 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ਦੇ ਆਈ ਪੀ ਓ  ਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ., ਸੀਮਾ ਕਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਗਿਆ ਹੈ।

2021-22 'ਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 6.19 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ।  ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦਰਾਂ 18 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਗੀ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਨੀਤ ਤੇ ਨੀਤੀ ਵੇਖੋ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦਾ ਇਹ ਭਾਰ ਉਸ ਵਰਗ ਉਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੇ ਜਿਸਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀਆਂ ਤਜੌਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਜੋ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਟਿਕਾਣੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਕੁਨੀਤੀ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਨਹੀਂ?

ਮਿਸਾਲ ਲਵੋ 2020 'ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾਕੇ 22 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ 1.45 ਲੱਖ  ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਦੇਖੋ ਜੋ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਰਕਮ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ, ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ, ਉਹਨਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਧੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਖ਼ਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸ੍ਰੋਤ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ? ਕਦ ਤੱਕ ਇਹ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਕਦ ਤੱਕ ਇਹ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ -ਖਾਜਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ? ਇਹ ਤਦੋਂ ਤੱਕ ਆਮਦਨ ਸ੍ਰੋਤ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਇਸ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਉਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਚੋੜਨਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਚੜੂੰਡਣਗੇ?

ਕੀ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਅੱਛਾ ਸ਼ਗਨ  ਹੈ? ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਜਰਵਾਣੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ?

            ਕਮਾਈ ਵਗੈਰ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰ ਨਦੀ ਦੀ ਕੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਸਰੋਤ ਸੁੱਕ ਗਏ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਕੁੱਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਕੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ?                              

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ  ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਜ਼ਟ "ਆਪ" ਦਾ - ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ  ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੰਗੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੁੱਕਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਚੇਟਕ ਲਾਉਣ, ਗਿਆਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰੀਡਿੰਗ ਰੂਮ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਤਨ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣ। ਉਹ "ਕੁੜੀਮਾਰ ਕਲਚਰ" ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਉਤਪੋਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ। ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਰੋਜ਼ 8 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਡਕਾਰ ਜਾਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਵੰਡਣ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਨ, ਜਿਥੇ ਵੇਦਾਂ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋਏ, ਜਿਥੇ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਅਮੀਰੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਖ਼ਰ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ? ਕੀ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਸ ਧਾਰਾ 'ਚ  ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਦਮ  ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਵੇਕਲੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀ "ਆਪ" ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ?

ਆਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜ਼ਟ ਉਤੇ ਇੱਕ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ:-

ਸਾਲ 2022-23 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 2,84,780 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। 2017-18 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 1,95,152 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਤੱਕ 89,713 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ਼ ਤਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਵੀ 22,000 ਕਰੋੜ ਸਲਾਨਾ ਤੋਂ ਉਪਰ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਵਿਆਜ਼ ਤਾਰਦਾ ਰਹੇਗਾ।

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉਹਨਾ 10 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ  "ਆਪ" ਕੀ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਘਟਾ ਸਕੇਗੀ। "ਆਪ" ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ 8000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗਲ ਦੇ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਇੱਕ  ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੀ 'ਆਪ' ਵੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਪਈ?

'ਆਪ' ਵਲੋਂ ਗਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਆਇਤ ਵਾਸਤੇ ਖ਼ਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? ਖ਼ਰਚੇ ਲਈ ਸਾਧਨ ਕਿਥੋਂ ਜੁਟਾਏ ਜਾਣਗੇ? ਕੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ? ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੇ 1800 ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 73.39 ਲੱਖ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਗੇ।

ਬਜ਼ਟ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ "ਆਪ" ਨੇ ਜੋ ਚੋਣ ਵਾਇਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਚੇ ਮਿਆਰ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉੱਚੇ ਮਿਆਰ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਹਰ ਉਸ ਔਰਤ ਜਿਸਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਉਸਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ  ਮਹੀਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਛੱਡਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ 117 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲਿਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 12,673 ਪਿੰਡ ਅਤੇ 237 ਸ਼ਹਿਰ ਹਨ। ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ, ਸਹਿਰਾਂ 'ਚ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲਿਨਿਕ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਖੁਲ੍ਹਣਗੇ? ਇਹ 117 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲਿਨਿਕ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸਥਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਹਨਾ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਮਾਰੇ-ਮਾਰੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ 25,454 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਉਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 36000 ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਧਾਨ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ 11,560 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਲਈ  6,947 ਕਰੋੜ, 450 ਕਰੋੜ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।

ਬਜ਼ਟ 2022-23 ਵਿੱਚ ਕੁਲ ਆਮਦਨ 96,378 ਕਰੋੜ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਖ਼ਰਚ 1,55,860 ਕਰੋੜ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਘਾਟਾ ਕਿਥੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ? ਜਦਕਿ 2022-23 ਵਿੱਚ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 14 ਜਾਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਅਰਥਾਤ ਆਮਦਨ ਹੋਰ ਘਟੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਮਦਨ ਕਿਥੋਂ ਹੋਏਗੀ? ਰੇਤਾ,ਬਜ਼ਰੀ ਦੀ ਵੇਚ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ 'ਚ ਕੋਈ ਅਸਾਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਥੇ ਹੈ? ਉਂਜ ਵੀ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਔਸਤਨ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਐਨੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸਦਾ ਵਿਆਜ਼ ਲਾਹੁਣ ਤੋਂ ਵੀ ਆਤੁਰ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ  ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ, ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਧਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰ ਡਾ: ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ 11560 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ (7.4%) ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਿਗੁਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਉਪਰ ਬਜ਼ਟ ਦਾ 24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣਾ, ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਜ਼ਟ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰਤ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੋਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਲ ਬਜ਼ਟ ਵਿਚੋਂ 61.56 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 6ਵਾਂ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲਈ 15,845 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ 2503 ਕਰੋੜ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ  ਖੱਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਬਜ਼ਟ ਦਾ ਇਕ ਉਜਾਗਰ ਪੱਖ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਉਤੇ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ "ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ" ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਵਖਰਾ ਬਜ਼ਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੈਟਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ 100 ਸਕੂਲ ਅਪਗਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ  ਹੈ। ਇੱਕ ਸੌ ਕਰੋੜ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਉਤੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਕਲ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧਨ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗਾ ਹੀ, ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ।

ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਨਹਿਰ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਸੰਬਲੀ 'ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ।

ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਬਜ਼ਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ "ਅਗਨੀਪੱਥ" ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਰਹੇਗਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਖੜਾ ਦਿੱਸਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆ ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ;ਚ ਹੋਏ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਕੀ  ਪੰਜਾਬ ਅਸੰਬਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ? ਭਾਵੇਂ  ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਜ਼ਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਆਪ' ਦਾ ਬਜ਼ਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਬਜ਼ਟ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਇਹ ਓਪਰਾ-ਓਪਰਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਬਜ਼ਟ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

-9815802070

ਰਵੀਊ - ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਚੇਤਰ ਦਾ ਵਣਜਾਰਾ ਸੰਗੀਤ ਐਲਬਮ:

ਬੁਚਕੀ ਮੋਢੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਡਾ: ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਤੁਰਿਆ ਪ੍ਰਪੱਕ ਸੰਗੀਤ ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹ

ਸੁਰਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਗਾਇਕ ਡਾ: ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ। ਉਹ ਜਿਸ ਕਵੀ/ ਗੀਤਕਾਰ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਜਾਕੇ, ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਪਛਾਣਕੇ ਆਪਣੀ ਰੂਹ 'ਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਆਂਹਦੇ ਆ ਐਡੀ ਉਮਰੇ ਡਾ: ਹਮਦਰਦ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਭਲਾ ਸ਼ੌਕ ਚੜ੍ਹਿਆ ਗਾਉਣ ਦਾ? ਉਹ ਉੱਚੇ ਪਾਏ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੱਡਾ ਲੇਖਕ ਹੈ। ਡਾ: ਹਮਦਰਦ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ "ਸੀਨੇ ਖਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਧੀ ਉਹ ਕਰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ, ਨਿਹੁੰ ਵਾਲੇ ਨੈਣਾਂ ਕੀ ਨੀਂਦਰ ਉਹ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਪਏ ਵਹਿੰਦੇ" ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਕੇ ਸੀਨੇ ਲਗਾਕੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਬਣਕੇ, ਇਹਨਾ ਸੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਡਾ: ਹਮਦਰਦ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ, ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਤੇ ਹੁਣ ਉਮਰ ਦੇ 80ਵਿਆਂ 'ਚ ਗਾਇਕ ਡਾ: ਹਮਦਰਦ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੰਗੀਤ ਐਲਬਮ  ਦੇਕੇ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਧੁਰੰਤਰ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ, ਗੀਤਾਂ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਸਟ "ਚੇਤਰ ਦਾ ਵਣਜਾਰਾ" ਸੁਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂ-ਬਰੂ ਹੈ।

ਸੰਗੀਤ ਐਲਬਮ "ਚੇਤਰ ਦਾ ਵਣਜਾਰਾ" ਲਈ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਪ੍ਰੋ: ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਗੂੰਜਦਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਡਾ: ਜਗਤਾਰ ਦੀ ਆਭਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,  ਡਾ: ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਬਾਲਮ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ।

ਕਈ ਵੇਰ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸੂਖ਼ਮ ਸੁਰਾਂ ਵਾਲਾ ਗਾਇਕ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਥਾਂ ਸਿਰ ਰੱਖਕੇ ਉਹਨਾ ਕਵੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਸਾਹਿਤ ਰਚਨਾ ਕਰ ਗਏ। "ਐਸੇ ਯਾਰ ਮਿਲਣ ਸਬੱਬੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਨਾ ਮੋੜਨ ਅੱਖੀਂ" ਜਿਹੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਡਾ: ਹਮਦਰਦ ਦੀ ਆੜੀ ਕਿਵੇਂ ਪੱਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਯਾਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਡਾ: ਹਮਦਰਦ ਦੀ ਸਾਂਝ " ਇੱਕੋ ਲਗਨ ਲੱਗੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ, ਹੈ ਟੋਰ ਅਨੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ" ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਚਪਨ  ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਤੋਰ ਤਿੱਖੀ ਰਵਾਨੀ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਠੁੱਕ ਤੇ ਮਟਕ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਟਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਲਗਨ ਹੈ, ਉਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਜੋ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਟਕ ਨਾਲ ਜੀਊ ਗਏ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ।

ਪ੍ਰੋ: ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੋਲ "ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਇਹ ਕੌਣ ਤੇ ਕਿਥੋਂ ਆਇਆ, ਤੱਕੋ ਨੀ ਇਹਦਾ ਰੂਪ ਭੁਲਾ ਸਭ ਝੇੜੇ" ਵਰਗੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਪਨਾ ਕੇ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗਾਉਂਦਾ  ਗੁਣਗੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋ:ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, "ਨੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਆਇਆ ਅਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ" ਤੇ ਹਰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਦਾ ਉਹ ਧੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੀਨੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਘੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਆਪਣੀ ਗਾਇਕੀ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਦੀ ਰਚਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਗਾਇਕ ਹਮਦਰਦ ਦੀ ਰੂਹ 'ਚ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਮੋਢੇ ਬੁਚਕੀ ਚੁੱਕਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਅਲਖ ਜਗਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਗਾਇਕ ਹਮਦਰਦ ਬੁਚਕੀ ਚੁੱਕਕੇ ਸੰਗੀਤਕ ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਪਿਆਰ ਕਥੂਰੀ ਵੰਡਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ "ਚੇਤਰ ਦਾ ਵਣਜਾਰਾ ਆਇਆ ਬੁਚਕੀ ਮੋਢੇ ਚਾਈ ਵੇ, ਅਸਾਂ ਵਿਹਾਜੀ ਪਿਆਰ ਕਥੂਰੀ ਵੇਂਹਦੀ ਰਹੀ ਲੁਕਾਈ ਵੇ"।

ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਸੀ ਗਾਇਕ ਡਾ: ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,  ਕਵੀ ਜਗਤਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਵਿਚਰਿਆ, ਉਹਨਾ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ 'ਚ ਛੋਪੇ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦਾ-ਭਿੜਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕਰਨ ਲਈ, "ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਸਲੀਬਾਂ, ਹਰ ਪੈਰ ਤੇ ਹਨ੍ਹੇਰਾ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੁਕੇ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਦੇਖ ਜੇਰਾ"। ਇਸੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ: ਹਮਦਰਦ ਨੇ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਡਾ: ਜਗਤਾਰ ਦੀ ਗ਼ਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾ ਸਤਰਾਂ ਦਾ "ਜੁਗਨੂੰ ਹੈ ਚੀਰ ਜਾਂਦਾ ਜਿਉਂ ਰਾਤ ਦਾ ਹਨ੍ਹੇਰਾ"।  ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਨਿਘਾਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਜਗਤ ਦੇ ਧਰੁੰਤਰ ਰਚਨਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਕੇ ਹਲਕੀ-ਫੁਲਕੀ ਗੀਤਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗਾਇਕ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਡਾ: ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਾਇਕੀ "ਜੁਗਨੂੰ ਦੀ ਲੋਅ"  ਵਰਗੀ ਹੈ ਜੋ ਹਨ੍ਹੇਰੇ 'ਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ  ਵਾਲੀ ਹੈ।

"ਅੱਥਰੂ ਤਾਂ ਬੋਲਣ  ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਦਰਦ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਸੁਣਾਈਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ" ਅਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਬਾਲਮ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ  "ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਖੈਰ ਲਵੇ ਸ਼ਰਮਾਏ ਜੋਗੀ" ਡਾ: ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਐਨਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹਨ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਹਨਾ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ "ਚੇਤਰ ਦਾ ਵਣਜਾਰਾ"  ਸੰਗੀਤ ਐਲਬਮ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੇਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਡਾ: ਹਮਦਰਦ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋੜ ਗਾਇਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ 'ਚ ਉਸਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ। "ਚੇਤਰ ਦਾ ਵਣਜਾਰਾ"  ਸੰਗੀਤ ਐਲਬਮ 'ਚ ਉਸ ਵਲੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਸੁਰਾਂ 'ਚ ਢਾਲ ਕੇ ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਗਾਉਣਾ ਉਸਦਾ ਵੱਡਾ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਜੀਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਉਹਨਾ ਦੀ ਇਸ ਸੰਗੀਤ ਐਲਬਮ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸੰਗੀਤ ਐਲਬਮ 'ਚ  ਉਸਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ  ਸੰਗੀਤ-ਬੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗੀਤ ਐਲਬਮ ਹਮਦਰਦ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਬ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ, ਜੀ ਟੀ ਰੋਡ ਸਾਹਮਣੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਗਰ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸੀ ਡੀ 91-181-5086386, 5010772, E-mail :- hamdardproduction@yahoo.in 'ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

-9815802070

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ - ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਡੰਕਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਨਤਾ ਦਲ(ਯੂਨਾਈਟਡ) ਉਹਨਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੀ ਹਿਮਾਇਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਭੁਚਾਲ  ਲੈ ਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਲਗਭਗ ਤੇਤੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਸਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਲੈ ਜਾਕੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਬਾਗੀ ਨੇਤਾ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵ ਸੈਨਾ ਇਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

          ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਿਮਾਇਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 22 ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਟਕੀ 'ਚ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ "ਆਪ" ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਰ ਭਾਜਪਾ ਟਿੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ, ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੌਜੂਦਾ 'ਚ ਨਿੱਤ ਨਵਾਂ ਬਖੇੜਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਅਤੇ ਨਿੱਤ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਚਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਹੋ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।

          ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੋਰੂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਹਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਭਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਗਨੀਪੱਥ ਸਕੀਮ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੋ ਸਕੀਮ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਨੋਟ ਬੰਦੀ ਆਦਿ ਵਾਂਗਰ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 40,000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗੁਣੀ ਜਿਹੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੱਟਕੇ ਉਤਨੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਏਗੀ ਅਤੇ 4 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਕੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਿਆ ਹੈ, ਸਾੜ ਫੂਕ, ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਗੁੱਸਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦਾ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਭਾਜਪਾ ਐਮ.ਪੀ. ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਕਿੰਤੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ  ਹੈ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿਉਂ? ਕੌਮੀ ਰਾਖਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਖ਼ੁਦ ਦੀ  ਪੈਨਸ਼ਨ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਹਨਾ ਨੇ ਸੰਸਦਾਂ/ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂਨੂੰ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇ।

          ਹੁਣ ਇਹ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਦਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਹੈ। ਨਿੱਤ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਘਪਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਬੈਂਕ ਘਪਲਾ ਡੀ.ਐਚ.ਐਫ.ਐਲ. ਦਾ ਹੈ, ਜੋ 34,615 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੈਂਤ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਊਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਰੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਸਦਾ ਸਾਹਮਾਣਾ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਤੇ ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅਪਣੇ ਮਾਲੀ ਯੁੱਧ 'ਚ ਲੱਗੀਆ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

          ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਖਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਸਾਂਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਲਕੇ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ 'ਚ 83.12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਪੋਲ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ 92 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਉਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਰੋਸ ਹੈ? ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਉਹ 'ਆਮ ਵਰਕਰ' ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਭੁਗਤਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ, ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਕੀ ਇਹ ਉਹਨਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਹੈ? ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹਨ, ਵਲਵਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਜ਼ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਹੋ ਤੁਰਦੇ ਹਨ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਨੇ ਮੁੜ ਉਹਨਾ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਥਾਂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਮਨ 'ਚ ਜਿਸ ਮਨ 'ਚ 100 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਜੋਸ਼ ਸੀ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

          ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਜਿਥੇ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਹੈ ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ 2022 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ਉਤੇ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ 2022 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਪਾਟੀਦਾਰ ਨੇਤਾ ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਭਾਗਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ, ਉਹ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਈ.ਡੀ. ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦਾ ਡਰ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਸਮੋਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੂਲਾਂ ਤੋਂ,  ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਕੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਸਾਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਰਤਾ ਵੀ ਫ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

          ਕੀ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਜਾਣੂ ਹਨ ਕਿ ਭੁੱਖਮਰੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਹਨਾ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਇਹਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦੈਂਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਾਣੂ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਜੇਕਰ ਉਹ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ?

          ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਭੰਨਿਆ, ਨੇਤਾ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪਾਇਆ, ਨੇਤਾ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੰਬਿਆ। ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲੁੱਟਿਆ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ, ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਰਹੇ। ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਚੁੱਪ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨਗੇ? ਭਾਵੇਂ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ।

          ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ 'ਚ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਘਾਟੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਛੱਡਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਦਰਜ਼ ਮੁਢਲੇ ਫਰਜ਼ਾਂ  ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਸੋਚਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਕੀ ਨਾਹਰਿਆਂ ਅਤੇ ਡੰਗ-ਟਪਾਊ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਸੌਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

-9815802070