Gurmit Singh Palahi

ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ/ ਪੰਜ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀਆਂ - ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

(1) ਸਮਝੋਤਾ

ਪਿੰਡ ‘ਚ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ।ਸਰਪੈਂਚੀ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੋ ਚੌਧਰੀ ਆਤਾ ਸਿਹੁੰ ਤੇ ਮਾਘਾ ਸਿਹੁੰ ਮੈਦਾਨ ‘ਚ ਨਿੱਤਰੇ।ਦੋਵੇਂ ਚੰਗੇ ਸਰਦੇ-ਪੁੱਜਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ।ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੰਗਾ ਰੋਹਬ ਦਾਅਬ ਸੀ। ਫੱਤਾ,ਤੇਲੂ,ਬਿਸ਼ਨਾ,ਫੀਲਾ,ਮੱਘਰ ਸਿਹੁੰ ਇਕ ਧੜੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਰਾਹੂ,ਮੇਲੂ,ਹੁਕਮਾ,ਚੰਨਣ ਦੂਜੇ ਧੜੇ ਨਾਲ ਹੋ ਤੁਰੇ।ਪੰਦਰਾਂ ਵੀਹ ਦਿਨ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਗਹਿਮਾ-ਗਹਿਮੀ ਰਹੀ।ਕਦੇ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਘਰੋ-ਘਰੀ ਕਹਿਣ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਲਾਲਚ ਦੇਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।ਜਿਨਾਂ ਕਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਛਿਮਾਹੀ ਹੀ ਸੁਆਦ ਚੱਖਿਆ ਸੀ,ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਅਧੀਆ ਪਊਆ ਥਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਤਾਂ ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡੀ,ਆਖ ਉਹ ਸੁਆਦ ਲੈ ਪੀ ਜਾਂਦਾ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਡੇੜ੍ਹੀਆਂ,ਚੋਕਾਂ,ਬੋਹੜਾਂ,ਪਿਪਲਾਂ ਥੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਝੁਰਮੁਟ ਬੱਝ ਜਾਂਦਾ। ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ।ਇਕ ਦੂਜੇ ਧੜੇ ਵਿਰੁਧ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਦੂਸ਼ਨ ਸੁਨਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ।

ਘੁੱਗ ਵਸਦਾ ਚੁੱਪਚਾਪ ਪਿੰਡ, ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਵੰਡਿਆਂ ਗਿਆ।ਕੋਈ ਚੌਧਰੀ ਆਤਾ ਸਿਹੁੰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਤਾਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਾਘਾ ਸਿਹੁੰ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਂਦਾ।ਇਕ-ਦੂਜੇ ਧੜੇ ਦੇ ਲੋਕ,ਇਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਕਹਿਰ ਭਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ।ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ,ਲੜਾਈਆਂ ਤੇ ਖੈਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਤਾਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਰਤਾ ਭਰ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਧੜੇ ਦੀ ਪਤਾ ਲਗਦੀ ਉਹ ਝੱਟ ਦੇਣੀ ਆਪਣੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਿਖਾੳਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਜਾ ਦਸਦੇ। ਦੋਹਾਂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀ ਚੌਧਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਚ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਅੱਗ ਭਰ ਦਿੱਤੀ।

ਮਸਾਂ-ਮਸਾਂ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ। ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਦੋਹਾਂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸ ’ਚ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੋਹਾਂ ਗਰੁਪਾਂ ਨੇ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੁੱਢੇ,ਠੇਰੇ,ਬੀਮਾਰ,ਫੱਟੜ ਤੱਕ ਦੀ ਵੋਟ ਵੀ ਭੁਗਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈੇ। ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਆਤਾ ਸਿਹੁੰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਤਾ ਸਿਹੁੰ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਧੜੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਸ ਰਾਤ ਬੱਕਰੇ ਬੁਲਾਏ,ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਤੀਆਂ ਤੇ ਹੁੱਲੜ ਮਚਾਇਆ। ਮਾਘਾ ਸਿਹੁੰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਅਣਖ ‘ਚ ਆ ਗਏ।ਦੋਹਾਂ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਬੱਝਵੀਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਟਕੂਏ, ਬਰਛੇ ਚਲੇ। ਚੰਗੀ ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਹੋਈ। ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਚੌਧਰੀ ਆਤਾ ਸਿਹੁੰ ਸੀ, ਨਾ ਮਾਘਾ ਸਿਹੁੰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੱਬਰ-ਟੀਹਰ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਚੌਧਰੀ ਆਤਾ ਸਿਹੁੰ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਬੈਠੇ ਪੀ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੋਹਾਂ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਮਰ ਭਰ ਦੇ ਵੈਰ ਸਹੇੜ ਲਏ ਸਨ। ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ’ਚ ਜੀਊਣਾ ਦੁਭਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ-ਕਬੋਲ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਆਪਣੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਲੰਘਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਇਕ ਦਿਨ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਬਖਸ਼ਾ ਸਿਹੁ ਨੇ ਸੀਬੂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨੀ ਪਾਈ ਵੋਟ,ਇਹਨੇ ਦੂਜੇ ਧੜੇ ਨੂੰ ਪਾਈ ਆ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਘਾਹ ਪੱਠਾ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਚੋਂ ਖੋਤਦਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੀਬੂ ਨੇ ਅਗਿਓਂ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਓਹਦੇ ਕੜਕਵੇਂ ਬੋਲ ‘ਕੋਈ ਨੀ ਪੁੱਤ ਬਣਾਊਂ ਬੰਦਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ, ਨਿਕਲੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ ਵੀ। ਹੱਡ ਸੇਕੂੰ ਤੇਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਬੋਲ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ‘ਚ ਕਈ ਦਿਨ ਗੂੰਜਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਬੇਬਸੀ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲ ਸਕਿਆ ।

ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹੱਡਾ-ਰੇੜੀ ਚੋਂ ਡੱਬੂ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਭੋਕਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਪਲਾਂ ਚ ਹੀ ਕਾਲੂ,ਰੰਮੀ ਅਤੇ ਡੱਬੂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਤੀੜ ਹੱਡਾ-ਰੇੜੀ ’ਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਘੂੰ-ਘੂੰ, ਬਊਂ ਬਊਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਸ ਚੁੰਡਣ ਲਈ ਚਾਰ ਕੁੱਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਏ।ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣਗੇ। ਅਚਾਨਕ ਉਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੱਡਾ ਰੇੜੀ ਚ ਆਏ ਨਵੇਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਪਈ, ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਝਾਂ ਚੂੰਡ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਅੱਖੋ- ਅੱਖੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਗਿਰਝਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਭਜਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਟੁੱਟ ਪਏ।ਉਹ ਪੂਰਾ ਰੱਜ ਕਰਕੇ ਵਾਪਿਸ ਪਿੰਡ ਪਰਤ ਆਏ। ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਸ ‘ਚ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀ ਸੀ।ਸੀਬੂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੇ ਮਨ ਚ ਬਖਸ਼ਾ ਸਿਹੁੰ ਦੇ ਬੋਲ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਸੋਚਿਆ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਆਪਸ ਚ ਮਾਲ ਦੀ ਬੋਟੀ ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਚੌਧਰੀ ਵੀ। ਪਰ ਲੋਕ ਕਦੋਂ ਮਿਲ ਬੈਠਣਗੇ ਦਾ ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਸਕੀ।

 

(2.) ਈਮਾਨਦਾਰ

ਮਾਸਟਰ ਧੀਰ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਣ, ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਨਸੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਅੱਠਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪੰਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਸਟਰ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲਿਆ।

ਉਸੇ ਦਿਨ ਮਾਸਟਰ ਧੀਰ ਨੇ ਪੰਮੀ ਨੂੰ ਡਾਕਖਾਨੇ ਤੋਂ ਲਫਾਫੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਹ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਪੋਸਟ ਮਾਸਟਰ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਹ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਪਿਆ ਸਮਝ ਕੇ ਦੋ ਲਫਾਫੇ ਤੇ ਪੰਜਾਹ ਪੈਸੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਪੰਮੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਸਟਰ ਹੁਰਾਂ ਰੁਪਿਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢ ਕੇ ਪੈਸੇ ਪੋਸਟ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਮੋੜ ਜਾਏਗਾ। ਲਫਾਫੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜਾਉਂਦਿਆਂ ਉਸ ਪੁੱਛਿਆ, 'ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਤੁਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ'?

'ਪੰਜਾਹ ਪੈਸੇ', ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ।

'ਪਰ ਉਸ ਤਾਂ ਪੰਜਾਹ ਪੈਸੇ ਲਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।' ਪੰਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਅਠਿਆਨੀ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣੀ ਚਾਹੀ।

'ਚੱਲ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਹ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨੋਂ ਲੂਣ ਵਾਲੀ ਦਾਲ ਲੈ ਆ, ਦੋ ਮਿੰਟ ਮੂੰਹ ਹੀ ਕਰਾਰਾ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆਂ'। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਪੰਮੀ ਮਾਸਟਰ ਧੀਰ ਦੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ।

 

(3). ਮੁਸਕਾਨ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ

ਤੀਹ ਮੀਲ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਮਾਰ ਮਾਸਟਰ ਕੀਰਤੀ ਸਲਾਨਾ ਤਰੱਕੀ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰ ਗਿਆ।ਉਸ ਬਾਬੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ।

'ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਵਿਹਲ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣਾ'। ਬਾਬੂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਮੂੰਹ ਉਤਾਂਹ ਚੁਕਿਆਂ ਬੁੜ ਬੁੜ ਕੀਤੀ।

 ‘ਬਾਬੂ ਜੀ, ਸਿੰਗਲ ਟੀਚਰ ਸਕੂਲ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆਂ।’ ਮਾਸਟਰ ਕੀਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ‘ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ?’ ਬਾਬੂ ਨੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤੀਊੜੀਆਂ ਪਾ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਭਾਵ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਮਾਸਟਰ ਕੀਰਤੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤੇ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ, ਬਾਬੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿਤਾ।

ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਕ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਬਾਬੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਲਾਨਾਂ ਤਰੱਕੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਵਿਸ ਬੁੱਕ ਰੱਖੀ। ਉਸ ਉਪਰ ਵਲ ਤੱਕਿਆ। ਮਿਸ ਸੋਨੀਆਂ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ‘ਆਹ ਮੇਰੀ ਤਰੱਕੀ ਤਾਂ ਲਾ ਦਿੳ।’ ‘ਬੈਠੋ, ਬੈਠੋ, ਹੁਣੇ ਲਾ ਦੇਨਾਂ।’ ਆਖ ਬਾਬੂ ਹੱਥਲਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਮਿਸ ਸੋਨੀਆਂ ਦੇ ਬੁਲ੍ਹਾਂ ਤੇ ਆਈ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਦਾ ਸੁਆਦ ਮਾਣਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ।

ਦੂਰ ਖੜਾ ਮਾਸਟਰ ਕੀਰਤੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ।

 

(4). ਤਬਦੀਲੀ

"ਐਹੋ ਜਿਹੀ ਔਲਾਦ ਖੁਣੋਂ ਕੀ ਥੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ? ਸਵੇਰ ਦਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤਕ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ। ਤੂੰ ਹੀ ਗੰਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਭੂਏ ਚਾੜਿਆ ਹੋਇਐ ? ਕੰਮ ਦਾ ਡੱਕਾ ਦੌਹਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪੇ ਦਾ ਪੁਤ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ" ਬਾਪੂ ਨੇ ਮਾਂ  ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਬਾਪੂ ਦਾ ਪਾਰਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਉਹ ਕਦੇ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਘਰ 'ਚ ਇਧਰ ਉਧਰ ਫਿਰਨ ਲਗ ਪੈਂਦਾ । ਉਹਨੂੰ ਅੱਚਵੀ ਜਿਹੀ ਲਗੀ ਹੋਈ ਸੀ।

ਛੋਟਾ ਬਿੱਲੂ ਘਰ ਪਰਤਿਆ । ਉਸ ਰਜ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ । ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਬਾਪੂ ਕੋਲ ਗਿਆ ,ਝੋਲੇ 'ਚੋਂ ਅਧੀਆ ਕੱਢ ਉਸ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਆ ਲਗਾ । ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਪੂ  ਦੀ ਸੁਣ ਹੁਣ ਤਕ ਚੁੱਪ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਹਰਖਕੇ ਬੋਲੀ, "ਬਿੱਲੂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਫਿਰਦੇ ਨੂੰ। ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ  ਰਹਿੰਦਾਂ । ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਵੀ ਲੈਣ ਦੇਵੇਂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ । ਬਿੱਲੂ ਸੁਣ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਤਦੇ ਬਾਪੂ ਬੋਲਿਆ, " ਐਂਵੇਂ ਨਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ ਕਰ ਬਿੱਲੂ ਦੀ ਮਾਂ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਹੁਣ'।

ਮਾਂ ਇਸ ਥੋੜੇ ਚਿਰਾਂ ਚ ਆਈ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਸੀ।

 

(5)ਕੰਮਪਿਊੁਟਰ

ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੀ, ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੁਰ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਵਾਪਿਸ ਘਰ ਆ, ਮੁੜ ਕੰਮ 'ਤੇ ਆ ਲਗਦੀ। ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਅੱਕ ਥੱਕ ਕੇ ਸੋਂ ਜਾਂਦੀ। ਵਲੈਤ ਆਈ ਕੁੜੀ ਰੀਨਾ ਦਾ ਇਹ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਤ ਕਰਮ ਸੀ। ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਉਹਦਾ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਉਹ ਪਤੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮੇ, ਫਿਰੇ,ਵਲੈਤ ਦੀਆਂ ਸੈਰਾਂ ਕਰੇ। ਪਰ ਲਾਲਚੀ ਪਤੀ ਤਾਂ ਪੌਂਡਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ’ਚ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਹੀ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।

ਉਹ ਦੇ ਸਟੋਰ ’ਚ ਰੰਗ-ਬਿਰੰਗੇ ਗਾਹਕ ਆਉਂਦੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ। ਉਹ ਸੋਚਦੀ, ‘ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਹਨ ਇਹ ਲੋਕ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਨਜੁਆਏ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨ ਹੋ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। ਟੂ ਪਲੱਸ ਟੂ ਫੋਰ, ਸਲਿੱਪ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਚ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਸਲਿੱਪ ਦਿੰਦੀ। ਅਗਲੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਉਣ ਲਈ ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਉਤੇ ਲਗਿਆ ਮੁੱਲ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਦੱਬਦੀ, ਸਲਿੱਪ ਕੱਢਦੀ ਅਗਲੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਆਖਦੀ, ‘ਕੈਨ ਆਈ ਹੈਲਪ ਯੂ, ਪਲੀਜ਼’ ਇੰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਪਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਮਪਿਊਟਰ ਹੀ ਬਣ ਗਈ।

 

 

(6). ਓ. ਕੇ.
 

‘ਹੈਲੋ ਗੁਰਦੀਪ ! ਮੈਂ ਸਤਨਾਮ ਬੋਲ ਰਿਹਾਂ’

'ਹੈਲੋ ! ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਗੁਰਦੀਪ ? ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ?’

ਬੱਸ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਆਇਆ  ਮੈਂ । ਸਾਊਥਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।

ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ?

‘ਯਾਰ ! ਦੋ ਕੁ ਦਿਨ ਕੰਮ ਐ,  ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿਹਲ ਕੱਢ ਕੇ ਮਿਲਾਂਗਾ।’

‘ੳ. ਕੇ.’ ਆਖ ਉਸ ਫੋਨ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।

ਸਤਨਾਮ ਕਈ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦਾ ਰਿਹਾ।ਅੱਕ ਕੇ ਉਸ ਇਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ।

‘ਹੈਲੋ ! ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਜੀਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ?’

ਜੀਆ ਤਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ।

ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ । ਤੂੰ ਇਥੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਏਂ ?’

‘ਬੱਸ ਦੋ ਕੁ ਹਫਤੇ ਹੋਰ ।’

‘ਤਾਂ ਫਿਰ ਯਾਰ, ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਮਿਲਾਂਗੇ , ਓ.ਕੇ. ।

‘ਓ.ਕੇ.’ ਆਖ ਉਸ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਫੋਨ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ।

 

 

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

218, ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਨਗਰ, ਫਗਵਾੜਾ

-9815802070

ਸ਼ਬਦੀ ਬਾਣ, ਨਫ਼ਰਤੀ ਕੰਧਾਂ - ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਬਾਣ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅੱਗ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸੁਖਾਵੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੋਟੇ-ਟੋਟੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ? ਜੇਕਰ ਇਹ ਨੀਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਜਿੱਤ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸੰਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਦਨਾਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ  ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਪਗੰਬਰ ਰਸੂਲ ਦੀ ਬੇਇੱਜਤੀ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਨੂਰਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਵਲੋਂ ਕਥਿਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਨਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਰੇ ਟਿਪੱਣੀ  ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਯੂਪੀ ਦੇ 8 ਜਿਲਿਆਂ 'ਚ 13 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ 304 ਵਿਅਕਤੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।  ਹਿੰਸਾ  ਦੇ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜੇ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਵੇਦ ਉਰਫ ਜਾਵੇਦ ਪੰਪ ਦੇ ਦੋ ਮੰਜ਼ਲਾ ਘਰ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਾਲ ਢਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਪੈਗੰਬਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹਮੰਦ 'ਤੇ ਟਿਪੱਣੀ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਕਤਰ. ਕੁਵੈਤ, ਬਹਿਰੀਨ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਇਮਰਾਤ ਆਦਿ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਮਾਲਦੀਵ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਟਿਪੱਣੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਤਰ ਜਿਥੇ 30 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਵਸਦੇ ਹਨ, ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿਪੱਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹਨਾ ਮੁਸਲਿਮ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀ ਵਸਦੇ ਹਨ, ਉਥੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ  ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਖਾਨਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ , ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇਹਨਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਸੁਖਾਵੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਨੀਊ ਇੰਡੀਆ" ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਊ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨੀਂਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉਤੇ ਸ਼ਬਦ "ਸਭ ਕਾ  ਵਿਕਾਸ, ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ" ਜਿਹੇ ਨਾਹਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਫ਼ਿਰਕੂਵਾਦ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਮਲੇ ਇਸਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਕਈ ਹਿੰਦੂ ਸੰਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਕਈ ਟੀਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ  ਇਹਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੱਜ ਕੇ ਹਿੰਦੀ, ਹਿੰਦੂ, ਹਿੰਦੂਤਵ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਫੈਲਿਆ, ਉਸਦਾ ਦੋਸ਼ ਮੌਲਵੀਆਂ ਉਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਇਸਲਾਮੀ ਸੰਮਲੇਨ 'ਚ ਆਏ ਸਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦੰਗਲ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਉਹ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਉਤੇ ਗਦਾਰੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਲਜਾਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਗਾਏ।

ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ 2012 'ਚ ਗੁਜਰਾਤ  ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬੋਲੇ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਹੋਣਗੇ, "ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਦਾ ਸਵੈ-ਮਾਨ ਅਤੇ ਮਨੋਬਲ ਵਧਾ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਅਲੀ, ਪਲੀ ਅਤੇ ਜਮਾਲੀ ਦੀਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਕੌਣ ਹਨ ਇਹ ਅਲੀ, ਮਲੀ, ਜਮਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ?

ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦੀ ਬਾਣ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹਨ, ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਨੂੰ,  "ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਬੋਧੀ, ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਘੁਸਪੈਂਠੀਏ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੀਮਕ ਵਾਂਗਰ ਖਾ ਰਹੇ  ਹਨ, ਜੋ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ"। ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਬਾਬਾ ਯੂਪੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਵੀ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ, "ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਹੁਣ 80 ਬਨਾਮ 20 ਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ।

ਨਫ਼ਰਤੀ ਬੀਜ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੀਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਪਝੱਤਰ(375) ਸਾਂਸਦਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 430 ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ 182 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗਿਆਰਾਂ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਪਰ ਇਥੇ ਇਹਨਾ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਮੰਤਰੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਤ  ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਉਸਰ ਜਾਣ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ਿਰਕੂ ਫਿਤਰਤੀ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਭੈੜਾ ਅਕਸ ਤਾਂ ਬਣਾਏਗੀ ਹੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਲੋਕਤੰਤਰ  ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਖੁਹਾ ਹੀ ਬੈਠੇਗਾ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਿਵਾਣਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੁਖਾਵੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਾਲੀ ਬੈਠਾ ਹੈ।

ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ਬਦੀ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਜੀਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨ, ਅਪਰਾਧੀ ਤੱਕ ਗਰਦਾਨਿਆਂ ਗਿਆ।

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਅਖ਼ਬਾਰ "ਦੀ ਵਾਇਰ" ਨੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ  ਬਾਬਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਦਿਤਿਆਨਾਥ ਦੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ 34 ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ। ਨਫ਼ਰਤੀ ਅੱਗ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਯੂਪੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮਾਇਨਕੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ ਪੜੋ," ਜੇਕਰ ਹਿੰਦੂ ਉਠ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਦਾੜ੍ਹੀਆਂ, ਪੁੱਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਤੇ ਚੋਟੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ।"

ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਜੋ ਨਿਘਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ, ਨਫ਼ਰਤੀ ਅੱਗ ਫੈਲਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮਸਜਿਦਾਂ ਥੱਲੇ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ ਲਗਾਉਣੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਗਿਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ  ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਵਲੋਂ ਅਪਨਾਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ੜਾ-ਤਫੜੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।

ਅਸਲ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਕਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਾਸੇ ਹਟਾਕੇ, ਫ਼ਿਰਕੂ ਵੰਡ ਨਾਲ ਫ਼ਿਰਕੂ ਤੇੜਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜ -ਭਾਗ 'ਚ ਇਹੋ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ-ਕਾਲ 'ਚ ਇਸ ਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹੇ ਆਮ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ 'ਚ ਵਰਤਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ 'ਦੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ', 'ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੇਸ', 'ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ', 'ਦੀ ਟੈਕਨ ਹੈਰਾਲਡ', 'ਦੀ ਵਾਇਰ', 'ਦੀ ਟ੍ਰਿਬੀਊਨ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਨਨ ਸਬੰਧੀ ਇਹਨਾ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੰਪਾਦਕੀ ਛਾਪੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਪਾੜਾ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਏ.ਬੀ.ਵੀ.ਪੀ. ਵਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਤਿਉਹਾਰ ਰਾਮ ਨੌਮੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਖ਼ਲ ਨੇ ਤਾਂ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਰਕੂ, ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਵੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖਦਾਈ ਹੈ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

-9815802070

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ, ਉੱਠਦੇ ਸਵਾਲ - ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਗੀਤਕਾਰਾਂ, ਗਾਇਕਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਪੈਂਠ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਕੂਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਲਿਖਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ‘ਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੀਤਕਾਰਾਂ, ਗਾਇਕਾਂ ਦੀ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ‘ਚ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਤੋਰ ਨਾਲ ਤੁਰਦੀ, ਨਵੇਂ ਦਿਸਹੱਦੇ ਸਿਰਜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਰਦ,ਔਰਤ ਗਾਇਕਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਗਾਏ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਵਰਗੇ ਲਿਖੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਇਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕ-ਕਚਿਹਰੀ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਗਾਇਕੀ ’ਚ ਸੂਫ਼ੀ ਰੰਗ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਗ਼ਜ਼ਲ ਗਾਇਕੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ‘ਚ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਗਾਇਕੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਚੰਗੀ ਭੱਲ ਖੱਟੀ। ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ, ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ, ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ, ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਣਕ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸੁਰਜੀਤ ਬਿੰਦਰੱਖੀਆ, ਜਮਲਾ ਜੱਟ, ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਿੰਦਾ, ਜਗਮੋਹਨ ਕੌਰ, ਸਤਵਿੰਦਰ ਬਿੱਟੀ, ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ, ਡਾ.ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ, ਐਮੀ ਵਿਰਕ, ਨੂਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਆਦਿ ਨੇ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੀਤਕਾਰਾਂ-ਗਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੁਆਨੀ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਢੰਗੀ ਦਿੱਖ ਵਿਸ਼ਵ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਲੱਚਰਤਾ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੀਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੰਗ ਭਰਿਆ,ਜੋ ਬੇਰੰਗਾ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ। ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸੇ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।  ਕੁਝ ਹੱਥੀਂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ। ਨਿੱਘਰੀ ਸੋਚ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗਾਇਕੀ,ਅਸੱਭਿਅਕ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ-ਗਾਉਣ ਚ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚਿੰਤਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਹਨ।
 ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਸ ਗਾਇਕੀ ਨੇ ਚਾਰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕਲੰਕ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਲੰਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ  ਮੱਥੇ ਉਤੇ “ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਖਾਂ ‘ਚ ਮਾਰਨ" ਕਾਰਨ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਕਲੰਕ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਔਖੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ  ਗ੍ਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹਿੰਸਾ ਗੀਤਾਂ, ਲੱਚਰ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਦਿਸਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸ਼ਗਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਰੰਗਲੀ ਧਰਤੀ, ਜਿਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਜਿਥੇ ਸੂਫ਼ੀ ਸਾਹਿੱਤ ਦਾ ਨਿਵੇਕਲਾ ਰੰਗ ਵਿਖਰਿਆ, ਜਿਥੇ ਪ੍ਰੋ. ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ, ਪਾਸ਼, ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦਿਲ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ‘ਚ ਵਸਾਇਆ, ਉਥੇ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਹਥਿਆਰਾਂ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੀ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰ , ਸਾਡਾ ਸਾਫ਼- ਸੁਥਰਾ ਮਨਮੋਹਣਾ ਸਭਿਆਚਾਰ , ਸਾਡੀ ਮਾਖਿਉਂ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਸਾਡਾ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਗੰਦ ਮੰਦ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਥੇ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇ ਲੱਚਰਪੁਣੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
      ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਗੇ-ਮਾੜੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਸ 'ਚ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਖੱਬੀ ਖਾਨ "ਗਾਇਕ" ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲਈ ਵਿਗਾੜ ਦਾ ਕਾਰਨ  ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਰਛੀਆਂ, ਬੰਦੂਕਾਂ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਛੇ ਗੀਤ ਅਤੇ ਲੱਚਰ ਗਾਇਕੀ ਨੇ ਕਈ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਇਹ ਅਸਲ ਮਾਅਨਿਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ, ਗੀਤਕਾਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਗਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੱਥ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਕ ਰਹੇ। ਨੂਰਪੁਰੀ ਦੇ ਲਿਖੇ ਗੀਤ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜੁਬਾਨ ਉਤੇ ਹਨ। ਬੁਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀਆਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਾਇਕਾਂ, ਗਾਇਕਾਵਾਂ ਨੇ ਪੀਰਾਂ, ਫ਼ਕੀਰਾਂ ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਮੇਲਿਆ, ਉਰਸਾਂ 'ਚ ਝੰਡਾ ਗੱਡੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਚੰਗੇ ਗੀਤ ਲਿਖਣੇ ਅਤੇ ਗਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਗਾਉਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਕਾਰੀ 'ਚ ਆਕਾਵਿਕਤਾ ਹੈ। ਲੱਚਰਤਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੀਤਕਾਰ, ਗਾਇਕ ਸਾਡੀ ਸਿਰਜਨਾਤਮਿਕ ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਰਸ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਡਰੱਮੀ ਸ਼ੋਰ ਨੇ ਹਥਿਆ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੋਰੀਲੇ, ਬੜ੍ਹਕਾਂ ਦੇ ਲਲਕਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਅਸਫ਼ਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰੁਦਨ, ਚੀਕ ਹਾਉਕੇ ਗੁਆਚ ਹੀ ਤਾਂ ਗਏ ਹਨ। ਕਦੇ ਸਮਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੇ ਜ਼ੁਲਮ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਕਾਰੀ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਗੀਤਾਂ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਗੀਤ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਭਾਵਕ-ਇੱਛਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸਨ। ਇਹ ਗੀਤ ਸੁਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਆਦਲੀ ਉਤੇਜਨਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਅਨੰਦਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਗੀਤ ਅਤੇ ਗਾਇਕੀ  ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕ ਮਨਾਂ 'ਚ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਲੋਕ ਚੇਤਨਾ 'ਚ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਨ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ।
ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨੀ ਉਤੇਜਨਾ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਲੱਚਰਤਾ ਮਾਨਵੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਤ ਦਰਜੇ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਜਿਨਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਾਰਨ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ, ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦੀ ਜਿੱਲਣ 'ਚ ਫਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ  ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਗਰੀਬੀ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚੋਂ ਅੱਜ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਲਿਖੇ ਹੀਰ-ਰਾਂਝਾ, ਸੱਸੀ-ਪੁਨੂੰ, ਲੈਲਾ-ਮਜਨੂੰ, ਸ਼ੀਰੀ ਫਰਹਾਦ, ਸੋਹਣੀ-ਮਹੀਵਾਲ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਕਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਮਾਨਤਾ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਇਹਨਾ ਕਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਕਾਲੀ, ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਜੀਵਨ-ਮੁੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸਤਰਿਤ ਵਰਨਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਕਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀੜੀ ਦਰ ਪੀੜੀ  ਗਾਇਕਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਚੰਗੀ ਭੱਲ ਖੱਟੀ ।
ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਊ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਗਾਇਕਾਂ, ਗੀਤਕਾਰਾਂ, ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਗੰਦੀ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋੜ ਉਹਨਾ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਸਾਰੂ ਬੌਧਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ। ਬੇਸ਼ਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਾਇਕਾਂ, ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸੂਫ਼ੀ ਸਾਹਿੱਤ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ-ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਗਾਇਆਂ ਮੁਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੰਜੀਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾ ਯੋਗ ਉੱਦਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ, ਸਾਹਿੱਤ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਜੀਊਂਦਿਆਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਗਾਇਕਾਂ, ਕਵਿਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਅਖਾੜੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀ, ਹੁਲਾਸ ਭਰਦੇ  ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜੀਊਂਦਿਆਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਨਾ 'ਚ ਅੱਣਖ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਗਾਏ। ਢਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜੀਊਂਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 'ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਬਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰੇ ਹੀ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੇਖਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਗਾਇਕਾਂ, ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਸਾਹਿੱਤ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜੇ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਚੰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ - ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਗ਼ੈਰ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਜੇਲ ’ਚ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜਾਖੜ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਖੱਖੜੀਆਂ-ਖੱਖੜੀਆਂ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉਖੜਿਆ ਮੁੜ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਲਾਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ, ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਤ ਕੇ ਫੁਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂ ਰਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਿਧਰੇ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਉਵੇਂ ਹੀ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਨਾ ਕੱਦ ਕਾਠ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ।
‘‘ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਧੇਲਾ ਕਰਦੀ ਮੇਲਾ ਮੇਲਾ’’ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ। ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਔਕੜਾਂ ਕਾਰਨ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਾਇਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਦਿੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਉੱਤੇ ਆਉ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ -
1. ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਮਰਥ ਹੈ। ਨਿੱਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ 8000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰ ਚੜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
2. ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਖਰਚੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਦਾ 40ਫੀਸਦੀ, ਜੋ ਲਗਭਗ 250 ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਖਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
3. ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨਾਲ ਘਾਟਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਪਨਬੱਸ, ਪੈਪਸੂ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 170 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੈ।
4. ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ 2649 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ, ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰਕਾਮ (ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ) ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
5. ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 6ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਲਾਨਾ ਚਾਰ ਜਾਂ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਥੋਂ ਅਦਾ ਕਰੇ?
ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 2020-21 ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਰ ਆਮਦਨ ਲਗਭਗ 30057 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਕਰ ਆਮਦਨ 4152 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਭਾਵ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 34209 ਕਰੋੜ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਚੱਕੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 19152 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ ਭਾਵ ਅੱਧੀ ਆਮਦਨ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਚੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ਼ ’ਚ ਹੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇਕ ਸਰੋਤ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 18 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਜੁਲਾਈ 2022 ’ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਰੇਤਾ-ਬੱਜਰੀ ਖਾਣਾ ਕਾਰਨ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਚੂਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾ-ਅਹਿਲੀਅਤ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮੰਦੜੇ ਹਾਲ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਜ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਇਕੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਤੱਤ-ਭੜੱਥੇ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਤ ਦੇਖਣ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਠੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ।
ਲੋਕ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਬੀਬੀਆਂ ਲਈ 1000 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਦਾ ਭੱਤਾ ਕਿਥੇ ਗਿਆ? ਕਿਥੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ 17000 ਕਰੋੜ ਦਾ? ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੰਡ ਜੋ ਖੋਲਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੇਕਰ 25000 ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਤਾਂ 1000 ਕਰੋੜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਲਈ, ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਰਕਮਾਂ ਕਿਥੋਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ‘‘ਵਿੱਤੀ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ’’ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੂਬਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ‘ਸਿਨਹਾ’ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਦ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇੜੀ ਬੰਨੇ ਕੌਣ ਲਾਏਗਾ? ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਬੇੜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਵਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਇਕ ਨਕਸ਼ਾ। ਉਂਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ? ਮਾਫੀਆ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜ਼ੋਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਖਤਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਇੰਨਾ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਲੱਗਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਉਲਟਾ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਕਲਰਕਾਂ, ਪਟਵਾਰੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜ ਕੇ ਕੇਸ ਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਹਨ, ਪਰ ਤਿਕੜੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਾਂਭੇਗਾ, ਜੋ ਕੁਰੱਪਟ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਕੁਰੱਪਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਫੀਏ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਰੱਪਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਵਿਚ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਆਪ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੀਲਾ-ਵਸੀਲਾ ਵਰਤ ਕੇ ‘ਇੰਟਰ’ (ਸ਼ਾਮਲ) ਹੋ ਗਏ। ਆਦਤਾਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਉਹ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਲੇ ਹੀ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦੀ ਦੇਣ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਮੇਤ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 92 ਜਿੱਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚ 69ਫੀਸਦੀ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ ਅਤੇ 57 ਫੀਸਦੀ ਉੱਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਚ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰੀਫਾਰਮਜ਼ (ਏ.ਡੀ.ਆਰ.) ਨੇ 14 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਘੋਸ਼ਨਾ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੈਲਿੰਜ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਦਸ ਕੇਂਦਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ (ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੋਰਸ) ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਚੈਲਿੰਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਹਰ ਕਦਮ ’ਤੇ ਰੋੜਾ ਅਟਕਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਆਪ ਸਰਕਾਰ’ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗੀ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਗੜਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਹਿਯੋਗ, ਆਰਥਿਕ ਮੱਦਦ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਣਦਿਸਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਥੋਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਹਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੇ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. (ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ) ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਧੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬੇਇੰਤਹਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਬਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਹੀਲੇ ਇਸ ਸਰਹੱਦੀ, ਜਰਖੇਜ਼, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗਰ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਰ 5.4 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 7.6 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਹਨ। ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੀਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਨਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਡੰੂਘਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਘਾਟੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਇਸੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ-ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫਰੰਟ ਖੋਲਣਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਸਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਐਸ.ਸੀ. ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ ਆਨੇ-ਬਹਾਨੇ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਨਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘਟਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ’ਚ ਨਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਾਧਾ, ਮਾਫੀਏ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ’ਚ ਅਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤਾਰੋ-ਤਾਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਲੀਰੋ-ਲੀਰ ਹੈ।
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਕਦੋਂ ਥਾਂ ਸਿਰ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਂਜ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਉਲਝਣਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਦਿ੍ਰੜ ਸੰਕਲਪੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ-ਅਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ‘ਆਪ ਦੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ’ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭੈੜੇ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਦਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਡੋਰ ‘ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ’ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਪੌੜੀ ਦਾ ਡੰਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਪੌੜੀ ਚੜਨ ਦੇ ਰਾਹ ਹੈ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਕਿਤਾਬ ਸਮੀਖਿਆ / ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਉ ਹੈ    - ਸਮੀਖਿਆਕਾਰ -  ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਲੇਖਕ :- ਡਾ: ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ :-  ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਪੁਸਤਕ ਮਾਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
ਕੀਮਤ :-  350 ਰੁਪਏ
      ਡਾ: ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 'ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਉ ਹੈ' ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ 24-04-1986 ਤੋਂ 8.07.2021 ਦੌਰਾਨ ਲਿਖੇ 74 ਲੇਖ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਹਨ।
     ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਿੰਤਾਵਾਨ ਲੋਕ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਅਤਿ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਕਟ ਵਿਗਿਆਨੀ ਈਲੋਨ ਮਸਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਉਹ ਲੋਕ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਨਾ ਕੋਲ ਤੇਲ ਹੋਏਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਅਮੀਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਨਾ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਪਾਣੀ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚਿੰਤਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਹੋਏਗਾ।
      ਹੱਥਲੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ 1986 ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ "ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਸਲੇ' ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਡਾ: ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਵਰਤੋਂ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਛੋਹਿਆ ਹੈ।
      ਡਾ: ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਇਸਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਮਝਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਖੇੜਾ ਆ ਸਕੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਰੂਥਲ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਲਗਤਾਰ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੇਮ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।"
       176 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ "ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਉ ਹੈ" ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਲੀਤ ਹੋ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। "ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚੇਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਗੀ ਹੋਵਾਂਗੇ"।
      ਡਾ: ਹਮਦਰਦ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੇਖਣੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ 'ਜਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਹਾਨ ਨਹੀਂ', 'ਜਲ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ', 'ਨਾ ਮਿਲੇਗੀ ਹਵਾ ਨਾ ਮਿਲੇਗਾ ਪਾਣੀ', 'ਨਹੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ', ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਾਰਨ ਹਾਲਤ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿੰਭਨਤਾ,ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ, ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਡਾ: ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਲੇਖਾਂ ‘ਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸਮਝੋਤੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਜਲ-ਵਿਵਾਦ ਸਬੰਧੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੇਖਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
        ਡਾ: ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੰਢਿਆ ਵਰਤਿਆ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਹੈ। ਨਿੱਤ ਅਜੀਤ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਲਿਖਕੇ ਅਤੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਆਪਦਾ ਨਾਂਅ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਾਰਤਕ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡਾ: ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪਾਠਕਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਖੋਜ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਖੋਜ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧ ਗੰਭੀਰ ਤੱਥ, ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲਾਂ ਅਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਇਸ 'ਚ ਦਰਜ਼ ਹੈ।
       ਡਾ: ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਹ ਲੇਖ ਸਿਰਫ਼ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਲੇਖਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਖੋਜ਼ ਭਰਪੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚੀ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਦੀ ਪੁਸਤਕ "ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਉ ਹੈ", ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਰਤਕ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਜੀਅ ਆਇਆਂ। ਉਹਨਾ ਦੇ ਇਹਨਾ ਲੇਖਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਵੀ "ਕਰੀ" ਦੀਆਂ ਇਹਨਾ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਬਿਆਨਿਆਂ ਹੈ:-
"ਜਦੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਰੁੱਖ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ,
ਜਦੋਂ ਆਖ਼ਰੀ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ,
ਜਦੋਂ ਆਖ਼ਰੀ ਮੱਛੀ ਫੜੀ ਗਈ ਤਾਂ
ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਕਿ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।"

- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਸੰਪਰਕ : 9815802070

ਕੀ ਚੌਥੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਡਾਂਗਾਂ, ਸੋਟਿਆਂ ਅਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਏਗੀ? - ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਪਹਿਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੰਜ਼ਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜੰਗ 'ਚ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਅਤੇ 1940  ਦੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਤੀਹ ਲੱਖ ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਧੰਨ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ  ਨਹੀਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਕਾ ਸਕਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ, ਪਸ਼ੂ ਧਨ, ਬਨਸਪਤੀ ਫ਼ਸਲ-ਬਾੜੀ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਥਾਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਨਾਗਾਸਾਕੀ (ਜਪਾਨ) 'ਚ ਸੁੱਟੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਦੀ ਕਥਾ ਭਿਅੰਕਰ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਲੋਕ, ਆਮ ਲੋਕ ਤ੍ਰਾਹ-ਤ੍ਰਾਹ ਕਰ ਉੱਠੇ। ਇਹਨਾ ਜੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ  ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੌ ਸੱਠ ਸਾਲ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਹੇ, ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਵਰਨਾ ਦੁਨੀਆ ਆਪਿਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੀ ਰਹੀ। ਰੰਗਭੇਦ ਅਤੇ ਨਸਲ ਭੇਦ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੰਗਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਇਹਨਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ੀਰੋ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਭਿਆ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜੰਗ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ?
ਕੈਥੋਲਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੇਸਟੈਂਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਏ। ਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਸੁੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਲੜੀ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੂਜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਕੈਥੋਲਿਕ, ਪ੍ਰੋਟੇਸਟੈਂਟ, ਸ਼ੀਆ, ਸੁੰਨੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਜੰਗ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ  ਲੱਖਾਂ ਮਣ ਜੰਜੂ ਲਾਹਕੇ ਉਹਨਾ ਦਾ ਧਰਮ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧੜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਿਰ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬਣੇ ਸਰੋਵਰ  ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਵੱਧ ਫੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਜੰਗ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਤੋਂ ਕੌਣ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਰਾਜਿਆਂ, ਮਹਾਂਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਦੇ ਮੋਹ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਰਾਜ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਹਵਸ਼ ਨੇ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ। ਇਹਨਾ ਜੰਗਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭਿਆਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਣ ਦੇ ਇਹ ਸਾਮਰਾਜ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ, ਦੇਸ਼ਾਂ, ਸਭਿਆਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਅ ਉਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾ 'ਚ ਜੇਤੂ ਅਤੇ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੱਖ, ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ।
ਇੱਕਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੂਰਤਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਅਣਲਿਖਤ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਢਲਣ 'ਤੇ ਜੰਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਜੰਗ ਸੈਨਿਕਾਂ ਵਿਚਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਆਮ ਨਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਗਲ ਹਮਲਾਵਰ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਲੁਟੇਰੇ ਸਨ, ਉਹਨਾ ਨੇ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ। ਚੰਗੇਜ ਖਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ। ਨਿਹੱਥੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬੇਇੰਤਹਾ ਲੁੱਟਿਆ। ਦੂਜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਹਿਮਾਇਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਪਾਨ ਉਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਅਤੇ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ, ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਿਟਲਰੀ ਨਾਜੀ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਤੋੜਕੇ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦਰਿਦਰਤਾ ਦੀ ਭਿਅੰਕਰ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਮਾਡਰਨ ਜੰਗੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿਹੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਉਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਜੀਵਨ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹਨਾ 'ਚ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਉਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਪੀੜਾ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਾਟੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ "ਥਾਣੇਦਾਰ" ਕਹਾਉਣ ਦੀ, ਦਬਦਬਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ, ਪਰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ?ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਆਖ਼ਰ ਕਿਸ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ:
ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਜੰਗਾਂ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਧਰਮਾਂ" ਦੀ ਸਰਬ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਤਾ ਲਈ ਹੋਈਆਂ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਇਨਕਾਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸਤਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟਤਾ ਲਈ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਅਤੇ ਸਰੂਪ ਬਦਲਿਆ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ  ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਅਲਵਰਟ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾ ਜੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ 'ਚ ਕੁਝ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸੀ ਰੰਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਜੰਗ, ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਾਂਗਰ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਦਿਖਵੇਂ, ਅਣਦਿਖਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਅੱਗੋਂ ਗ੍ਰਹਿ-ਯੁੱਧ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨਗੇ। ਇਹ ਜੰਗਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰੂਰਤਾ ਭਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਹਨ"।
ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਹੋਰ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਜਿਥੇ ਬਹੁਲਤਾ ਫਿਰਕੂ ਦੇ "ਲੋਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ" ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਦੇ ਮਿਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਂਝੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜੰਗ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਭਿਅੰਕਰ ਸੱਚ ਅਤੇ ਪਹਿਲੂ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਣਦਿਖਵੀਂ ਜੰਗ ਦੀ ਪੀੜਾ ਸਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।  ਹਾਕਮ ਜਿਸ ਲਈ "ਜਿਸਦੀ ਲਾਠੀ ਉਸਕੀ ਭੈਂਸ" ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਹ ਜੰਗ "ਕੁਰਸੀ,ਤਾਕਤ, ਹੈਂਕੜ" ਬਖ਼ਸ਼ਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੰਗ, ਭਾਵੇਂ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ ਹੈ। ਜੰਗ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੰਗ, ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸ਼-ਨਹਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਕਲੰਕ ਹੈ। ਜੰਗ ਦੀ ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ, ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਨਾਜੀ, ਡਿਕਟੇਟਰਾਨਾ ਰੁਚੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹਾਕਮ ਇਹਨਾ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਪੀਡੋ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਨੇ ਲੀਗ ਆਫ਼ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ  ਨੇ ਵੀ ਜੰਗ ਦੇ ਲਈ ਚਾਰਟਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉਤੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ  ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਮਾਪ ਦੰਡ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਤਾਕਤਵਰ ਦੇਸ਼ ਇਹਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿੱਛਲੱਗੂ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਜੰਗਾਂ ਉਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖ਼ਰਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਜੇਕਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਈ ਦੁਨੀਆ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
 ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜੰਗਾਂ-ਯੁੱਧਾਂ, ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਸਰਵਨਾਸ਼ ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ  ਬਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅਲਬਰਟ ਆਈਸਟਾਈਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਗਏ ਹਨ, "ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੀਜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਕਿਹਨਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਚੌਥਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਡਾਂਗਾਂ, ਸੋਟਿਆਂ ਅਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਜਾਏਗਾ"।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਪੁਸਤਕ ਸਮੀਖਿਆ

ਪੁਸਤਕ     :-     ਸੁੱਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ

ਲੇਖਕ       :-     ਪ੍ਰੋ: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੰਡਮ

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ    :-     ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਟਰੱਸਟ(ਰਜਿ.) ਫਗਵਾੜਾ

ਕੀਮਤ      :-     200 ਰੁਪਏ

ਸਫ਼ੇ         :-     144

 

ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਕੈਨਵਸ ਉਤੇ ਰੰਗੀਲਾ ਫੁੱਲ- ਪ੍ਰੋ: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੰਡਮ ਦੀ ਵਾਰਤਕ ਪੁਸਤਕ "ਸੁੱਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ"/ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਟਰਾਟਸਕੀ ਲੈਨਿਨ ਦੀ ਸਾਹਿਤ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਿ 'ਸਾਹਿਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ' ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਤ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿਚੋਂ ਸਮਾਜਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਉਸ ਵਿਚਲੇ ਚਿੱਬਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹਥੋੜਾ ਵੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋ: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੰਡਮ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 'ਸੁੱਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ' ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਕੈਨਵਸ ਉਤੇ ਰੰਗੀਲੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਯਤਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਾਨਵ ਆਪਣੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਸਿਰਜਨਾਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ: ਗੰਡਮ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਜਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਵਿਸੰਗਤੀਆਂ  ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਗਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਲੇਖਾਂ 'ਚ, ਕਿਧਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਕੇ, ਕਿਧਰੇ ਵਿਅੰਗਮਈ ਕਟਾਖ਼ਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ, ਬੇਢੰਗੇ, ਕੁਢੱਬੇ, ਕਰੂਪ, ਕਰੂਰ, ਕਮੀਨਗੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਸਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੇਖਨੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋ: ਗੰਡਮ ਦਾ ਲਿਖਣ ਢੰਗ ਨਿਵੇਕਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਿਰਛੀ-ਤਿੱਖੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਮਾਨਵੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸ਼-ਨਹਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਅਤੇ ਹੈਵਾਨੀ ਜਿਊਣ-ਮੁੱਲਾਂ, ਲੁੱਟ, ਗੁੰਡਾਦਰਦੀ, ਕਾਮ, ਭੋਗ, ਰੋਗ, ਜਹਾਲਤ, ਅਨਿਆ, ਸੀਨਾ-ਜੋਰੀ, ਦਲਾਲੀ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਲੁੱਚੇ ਵਿਵਹਾਰ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਚੀਕ ਪੁਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਖ਼ੋਫ-ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਝਿੱਜਕ ਆਪਣੇ ਲੇਖਾਂ 'ਚ ਵਰਨਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗਤੀ-ਹੀਣ, ਭਾਵ-ਹੀਣ, ਅਣਖ-ਹੀਣ, ਗਿਆਨ-ਹੀਣ, ਬਲ-ਹੀਣ, ਕਾਰਕ-ਹੀਣ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਟਾਖਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਚਾਰੀ, ਭਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਮਾਜਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੜਾਂਦ, ਜਿਸਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁੰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੇ ਪਰਖੱਚੇ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦੇ ਲੇਖ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਬਰੀ, ਸੰਘਰਸ਼ੀ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਗੁਸੈਲ ਰੱਸ ਨੂੰ ਸੇਧਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ  ਹਨ। ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਨਿਰੰਤਰ ਵਹਿੰਦੇ ਪਰਵਾਹ ਵਾਂਗਰ ਹਨ ਪ੍ਰੋ: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੰਡਮ ਦੇ ਲੇਖ, ਜੋ ਧੁੱਪ-ਛਾਂ, ਸੇਧ-ਵਲੇਵੇਂ, ਔੜਾਂ-ਬਰਸਾਤਾਂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ-ਗਮੀਆਂ, ਜਿੱਤਾਂ-ਹਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਿਰੰਤਰ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ 'ਚ ਟਿਮਟਮਾਉਣ, ਉਗਣ, ਵਿਗਸਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ, ਗ੍ਰੰਥ, ਸਮਾਜ, ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪਿਉਂਦ ਉਸਨੇ ਬਾ-ਖ਼ੂਬੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ ਵਿਪਰੀਤ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਚ ਤਣਾਓ, ਟਕਰਾਓ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਖ਼ਮ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲੇਖਣੀ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਠਕਾਂ ਉਤੇ ਬੋਝਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ।

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਟਰੱਸਟ(ਰਜਿ:) ਵਲੋਂ ਛਾਪੀ 144 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਦੇ 28 ਲੇਖ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਲੇਖਕ ਨੇ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ, ਵਿਚਾਰਕ/ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਲੇਖ, ਵਿਅੰਗ ਲੇਖ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦਿਤ ਕਹਾਣੀਆਂ/ਪੰਖ ਪਖੇਰੂ/ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਲੇਖ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। 'ਸੁੱਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ', 'ਮੈਂ ਤੁਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਾਹ ਬਣਦੇ,' 'ਕੱਲਾ ਤਾਂ ਰੁੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ,'ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਿਆਣੇ, ਅਜੋਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਹੂਬਹੂ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, "ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਹਿਯੋਗ, ਸਹੂਲਤੀਅਤ,ਸਹਾਇਤਾ, ਸਨੇਹ ਅਤੇ ਸਾਂਝ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਡਿਕੋ-ਡੋਲੇ ਚੱਲਦੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿੱਕੇ-ਨਿੱਕੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ"। 'ਹਮਸਾਏ ਮਾਂ ਪਿਉ ਜਾਏ', 'ਜੇ ਮੋਟੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਈਏ', 'ਬੁੱਢਾ ਹੋਊ ਤੇਰਾ ਬਾਪ', 'ਹੱਸਦਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਸਦੇ', ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਅੰਗਕਾਰੀ ਲੇਖਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਹਾਸਲ ਹਨ।  "ਉੱਚੇ ਕੱਦ-ਕਾਠ 'ਚ ਮੁਟਾਪਾ ਸਮਾ ਜਾਂਦੈ ਪਰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਮੋਟਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮਧਰਾ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਰਦਾ ਐਂ ਲਗਦੈ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਰੁੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ"।

"ਬੰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਬੁਢਾਪੇ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਐਂ ਡਰਦੈ ਜਿਵੇਂ ਮੌਤ ਤੋਂ, ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ-ਬੁਲਾਏ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ"।

ਪ੍ਰੋ: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੰਡਮ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਹਾਣੀਆਂ ਚੈਖੋਵ ਦੀ ਕਹਾਣੀ 'ਰੁਦਨ/ਵੇਦਨਾ',  'ਜਾਮਣ ਦਾ ਦਰੱਖਤ(ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੰਦਰ)', 'ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਦਾਅਵਤ(ਵਿਲੀਅਮ ਸਮਰਸੈਟ ਮਾਨ)', 'ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਤੋਹਫੇ (ਓ ਹੈਨਰੀ)' ਦਾ ਤਰਜ਼ਮਾ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਲੇਖਣੀ ਵਾਂਗਰ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਵਾਹਵਾ  ਰੌਚਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪੰਛੀਆਂ ਬਾਰੇ ਉਸਦੇ ਲੇਖ 'ਕੋਇਲਾਂ ਕੂਕਦੀਆਂ', 'ਪ੍ਰਦੇਸੀਆ ਘਰ ਆ', 'ਸਾਵਣ ਦੀਆਂ ਝੜੀਆਂ' ਦਾ ਅਮਰਦੂਤ-ਬਬੀਹਾ', 'ਪਰਿੰਦੇ ਪਰਤ ਆਉਣਗੇ' ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਘੇ ਦੋਸਤ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ ਦਾ ਸਾਰਥਿਕ ਜੀਵਨ ਸਫ਼ਰ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਰੰਗਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ "ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਕ ਵੰਨਗੀ, ਵਿਅੰਗਮਈ ਅਤੇ  ਵਿਰਾਸਤੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲੇਖ, ਪੰਛੀਆਂ ਬਾਰੇ ਰਚਨਾਵਾਂ, ਅਨੁਵਾਦਿਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਖੀ-ਦਿਲ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਲੇਖ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ"।

ਪ੍ਰੋ: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੰਡਮ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਪੰਜਾਬੀ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਖੂ-ਅੱਖ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਨਣ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

-9815802070

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਤਬਾਹੀ ਕੰਢੇ ਭਾਰਤ - ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹਨ, ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੂਝਵਾਨ, ਚਿੰਤਾਵਾਨ ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਖੁਰ ਰਹੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ -
1. ਚੋਣ ਬੌਂਡ ਮਾਮਲਾ - ਕੀ ਰਾਜ (ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ) ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ (ਜਿਸ ਵਿਚ ਘਾਟੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਾਮੀ ਅਤੇ ਅਸੀਮਤ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕਰੋਨੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ?
2. ਪੂਰਨ ਬੰਦੀ - ਕੀ ਰਾਜ (ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ) ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਪੂਰਨਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਘਰ, ਖਾਣਾ, ਪਾਣੀ, ਦਵਾਈ, ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਈ ਟਿਕਾਣੇ ਤੱਕ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ?
3.ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ - ਕੀ ਰਾਜ (ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ) ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਧਾਰਾ 124 ਏ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਥੋਪ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਣ।
4. ਮੁੱਠਭੇੜਾਂ ਅਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ - ਕੀ ਰਾਜ (ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ) ਅਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁੱਠਭੇੜ ਜਾਂ ਘਰ ਢਾਹੁਣ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
5. ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕਰਨਾ - ਕੀ ਰਾਜ (ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ) ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ, ਜੋ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਐਕਸੇਲੇਸ਼ਨ (ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਦੋ ਉੱਪ ਰਾਜ ਇਕਾਈਆਂ ’ਚ ਵੰਡ ਸਕਦਾ ਹੈ?
6. ਵਿਮੁਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ - ਕੀ ਰਾਜ (ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ) ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਫੀਸਦੀ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਵਿਮੁਦਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਲਈ ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਿੱਠ ਕੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਭਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰੈਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੂਚਾਂਕ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਇਕ ਸੌ ਅੱਸੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸੌ ਪੰਜਾਹਵੇਂ ਥਾਂ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਕਰਤੱਵ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਤਾ ਸਕਦੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਝਗੜੇ ਦੀ ਜੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ/ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ (ਨਿਆਂਇਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇਕਮਾਤਰ ਸੰਸਥਾ) ਨੂੰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਵਿਧਾਇਕਾ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਇਕ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਨੌਬਤ ਬਣ ਜਾਏ। ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜ (ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋਏ ਘੋੜੇ ਵਾਂਗਰ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋਂ 370 ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦਲੀਲ ਅਪੀਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਨਾ,  ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਕਿਥੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਕੀਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਵਰਗੇ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਧੌਂਸ ਧੱਕਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ’ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਥਾਵੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰਕੂ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਇਕ ਰਾਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਦੈਂਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਵੱਲ ਭਟਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਫ਼ਨ ਫੈਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਚ 2022 ’ਚ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵੱਧ ਕੇ 14.55 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਮਾਰਚ 2022 ’ਚ 6.95 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ  ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਸਿਲੰਡਰ ਮਿਲਣਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਔਖਿਆਈਆਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ। ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਬਜਟ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਿਕੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਣ ਲਗਦੇ ਹਨ।
ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸੁਸਤੀ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜੇਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ’ਚ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖਰਚ ਕਰੇਗਾ, ਤਦੇ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ। ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ ਤਦੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਜੇਕਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਘਾਟਾ ਖਾ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ’ਚ ਹੈ।
ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਭੰਨਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਮੁਕੰਮਲ ਸਿਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪਟੜੀ ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹੱਦਾ ਬੰਨੇ ਟੱਪੇ ਹੋਏ ਹਨ। 2022 ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਡਰਾਉਣੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਤਰਫ਼ ਨੌਕਰੀਆਂ ਘੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਤਰਫ਼ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਵੀ। ਤੀਜੀ ਤਰਫ਼ ਦਰ-ਦਰ ਭਟਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘਰ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬੰਜਰ ਭੂਮੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਬੀਜ ਉਗਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਾਨਮੀ (ਸੀ.ਐਮ.ਆਈ.ਸੀ.) ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਰਚ 2022 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਘੱਟ ਕੇ 7.60 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿਚ 8.10 ਸੀ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਘਟਣ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਧਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਥੇ ਤਾਂ 14 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਘੱਟ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਘਟਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਮਾਰਚ 2022 ’ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 76 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਘੱਟ ਗਈਆਂ। ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੁਸਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਉਸਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਿਲਣ?
ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਲਿਖਣ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸੰਗਠਨ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਉਸਦਾ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਹੈ, ਇਹੋ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ।
ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਫਰਜ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਗੇ ਹੀ। ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਕਾਉਣਗੇ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਚੇਤ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-218, ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਨਗਰ, ਫਗਵਾੜਾ
-9815802070

ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਹਤ - ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਵੱਧਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ, ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਮਰਾ ਗਈਆਂ ਇਹ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਮੱਚ ਗਿਆ ਜਦੋ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਲੁਕਾ-ਛੁਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਅੰਕੜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਦਸ ਗੁਣਾ ਹਨ।

          ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰੇਕ ਪੈਮਾਨੇ ਉਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅਤਿ ਪੱਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਖੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 52 ਹੈ ਜਦਕਿ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਦੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 51 ਹੈ। ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਨੇਪਾਲ ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 38 ਹੈ। ਜਦਕਿ ਭੂਟਾਨ ਵਿੱਚ 41 ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਮਾਲਦੀਪ ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 20 ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 23 ਹੈ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੱਛੇ 0.7 ਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 3.8 ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ 2.6 ਹੈ।

          ਪਿਛਲੀ ਲੱਗਭਗ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਚ ਬੇਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ  ਭਾਰਤ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾ ਉਦਯੋਗ ਵਧ ਫੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਧਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਮਹਿੰਗੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਹਨ, ਨਾ ਸਿਹਤ  ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ  ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ। ਉਂਜ ਦਵਾਈਆਂ  ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਜਾਏ ਹੋਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ  ਵਿੱਚ ਐਲੋਪੈਥੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ, ਯੂਨਾਨੀ ਅਯੁਰਵੈਦਿਕ, ਕੁਦਰਤੀ ਚਿਕਤਸਾ ਅਤੇ ਯੋਗ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਗਰ ਚਿਕਿੱਤਸਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ  ਤੱਕ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵਿਸਥਾਰ  ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ  ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹਨਾ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ  ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

          ਪਿਛਲੇ  ਬਜ਼ਟ ਸਮੇਂ ਇਹ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਬਣਾਈ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ 40 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਘੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ?

          ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 50 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਹਨ, ਭਾਵ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸ ਕਰੋੜ ਚੌਹੱਤਰ ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬਹੁ ਚਰਚਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਾਂਗਰ ਵੱਡੇ ਘਪਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਰੀਜ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵੱਡੇ ਬਿੱਲ ਬਨਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।

          ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ  ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਪਰ 2018-19 'ਚ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 2000 ਕਰੋੜ ਬਜ਼ਟ 'ਚ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ 50 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ 10,000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ 1000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 200 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਮਿਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਉਤੇ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਾਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਖ਼ਰਚਾ ਸਿਰਫ਼ 1000 ਰੁਪਏ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ "ਅੱਗਾ ਦੌੜ, ਪਿੱਛਾ ਚੌੜ" ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਰਪੰਚ ਹਨ।

          ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਿਟੀ(ਐਨ.ਐਚ.ਏ.) ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ  ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਅਰੋਗਿਆ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਮਿਲੇਗਾ । ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ  ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ  ਗਿਣਤੀ  ਦੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ , ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ  ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਨ ਸਿਹਤ  ਦਾ ਮਿਖਿਆ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ? ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਕੀਮ ਸਮਾਜ ਦੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ  ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ , ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ  ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਜੋ ਸਿਹਤ ਸੁੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ  ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਹਨ । ਜਿਸ  ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ  ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਚ ਆਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੀ ਇਹ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਇਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਚ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ?

ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚਾ  ਉਹਨਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ  ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ  ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸਿਹਤ  ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ, ਧਨ ਦੀ  ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਜਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰਾਂ ਉਤੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਸਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ, ਰੂਸ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੱਛੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 0.7 ਹੈ ਜਦਕਿ ਵਿਸ਼ਵ  ਪੱਧਰੀ ਔਸਤ 1.3 ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਲੱਖ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਲਗਭਗ 40 ਲੱਖ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ  ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਔਸਤ 38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।

"ਸਰਕਾਰੇ ਹਿੰਦ" ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਸੁਧਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਚ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਸਿਹਤ ਸਜੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਇਲਾਜ ਦੇ  ਨਾ ਉਤੇ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਇਹਨਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ  ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਣਗਿਹਲੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਮਰ ਗਏ ਜਿਹਨਾ ਪੱਲੇ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬਚ ਗਏ  ਜਿਹਨਾ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ  ਚਾਰ ਛਿੱਲੜ ਸਨ। ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਦੌਰ 'ਚ  ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕ ਦਮ ਤੋਂੜ ਗਏ। ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੁਣ ਵੀ ਭੁਲਾਉਣੇ ਔਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭੁੱਲਣ ਯੋਗ ਹਨ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਉਹ ਰੇਤਲੀਆਂ ਕਬਰਾਂ , ਜਿਥੇ ਮੁਰਦਾ ਸਰੀਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਹਤ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ।

ਜਨਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਉਸ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪੈਣ  ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦ ਭਾਵ ਦੇ। ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਨਿੱਘਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਬਿਹਤਰ ਦੇਖਭਾਲ, ਰੋਗੀ ਨਾਲ ਸਹਿਜ ਬੋਲਚਾਲ ਅਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਾਂ ਗਿਣੇ-ਚੁਣੇ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ  ਜਾਂ ਪੰਜ ਤਾਰਾ, ਤਿੰਨ ਤਾਰਾ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਇਦਾਨ ਤੇ ਖੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

-9815802070

ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਉਤੇ ਧੱਬਾ - ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੂਨ 2022 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹਰੇਕ ਵੋਟਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਚੁਣਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਭਾ ਬੱਸ ਪੰਚਾਇਤ ਚੁਨਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਉੱਦਮ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਅਗਰ ਸਚਮੁੱਚ ਉਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
         ਪੰਚਾਇਤ ਸ਼ਬਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਵੀ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੀਵਨ ਧਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਆਖ਼ਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ। ਸਮੂਹਿਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਇਸਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੋ ਅਕਤੂਬਰ, 1952 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸਦਾ ਚੰਗੀ-ਮੰਦੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਰੂਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਚਾਇਤ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਥਾਂ ਠੋਕਾ ਬਣਕੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਅਰਥ ਹੀ ਗੁਆ ਬੈਠੀ ਹੈ।
         ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ (ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਜ਼) ਦੀ ਧਾਰਾ 40 ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਬਨਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸਫ਼ਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਲੱਖ ਟਕੇ ਦਾ ਇਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ  ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ  ਦੇ ਹੱਥ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹਕੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੌਕਰਸਾਹੀ, ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ 'ਚ ਜੱਕੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਮਾਫੀਏ ਨੇ ਹਥਿਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
         ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਚੰਗੇ ਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਥਨ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਵੇਂਪਨ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ, ਉਹਨਾ ਦਾ ਹੱਲ ਤਹਿ ਕਰੇ ਜਾਂ ਹੱਲ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਸਾਸ਼ਨ ਦਾ ਗੂੜ੍ਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਨ ਮੁਕਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਨਣ, ਇਹਨਾ 'ਚ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਿਲੇ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਖੁਲ੍ਹਾਪਨ ਅਤੇ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ 29 ਵਿਸ਼ੇ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਪਰ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ  ਹਰ ਚੌਥਾ ਸਰਪੰਚ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ  ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2015 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਡਿਜ਼ਟਲੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਝਲਕ ਹੈ। ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਲਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ।
         ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਸਾਸ਼ਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਉਂਜ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਥਾਨਕ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
         ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ 5 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੰਡ ਹਨ। ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਮਿਲੀਅਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ 1.3 ਮਿਲੀਅਨ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਚੁਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 99.6ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕੁਝ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਨਾ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਬਲਵੰਤ ਰਾਏ ਮਹਿਤਾ ਕਮੇਟੀ (1957) ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀਆਂ ਬਨਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਲ 1977 'ਚ ਅਸ਼ੋਕ ਮਹਿਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਨੇ ਜ਼ਿਲ ਪੱਧਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਐਸ.ਸੀ ਅਤੇ ਐਸ.ਟੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
         ਸਾਲ 1985 ਵਿੱਚ ਜੀ ਵੀ ਕੇ ਰਾਓ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਰਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਨਾਉਣਾ ਤਹਿ ਕੀਤਾ। ਸਾਲ 1986 ਵਿੱਚ ਐਲ.ਐਮ. ਸਿੰਘ ਵੀ  ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਲੋਂ 64ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬਿੱਲ 1989 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਫਿਰ 73ਵਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ 1992 ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 29 ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਭਾਵ ਬਾਵਜੂਦ ਮਿਲੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮੰਤਵ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।
         ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ, ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ, ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਸਿਆਸੀ ਸਿਰ ਦਾ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵਿੱਤੀ, ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਥਾਨਿਕ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕੋਈ ਨਿਰਣੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਜਿਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਹਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਗੂ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
         ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਵੋ। ਸਥਾਨਕ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਦਬਾਅ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵਰਤਣ ਦੀ ਪਿਰਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨੀਅਤ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪੰਚਾਇਤ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਕਲੇਮ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਡਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ, ਜੋ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਕੇਸ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਲੰਬਿਤ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਹਾਕਮ ਵਿਰੋਧੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵਜੋਂ ਹੈ।
         ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁਆਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਥਿਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਰਸੂਖਵਾਨ ਸਰਪੰਚਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਲਚ,ਦਬਾਅ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਉਤੇ ਵੱਡਾ ਧੱਬਾ ਹੈ।
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
9815802070