ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਲ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵੱਲ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਹੀ ਸਹੀ ਕਸਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐੱਨਸੀਆਰ) ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਹਿਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ (ਰੋਕ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ) ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਕੇ ਵੀਹ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ, ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਿਸ ਦਲੀਲ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
      ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਿਆਂ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਲੋਕ ਬੇਇਜ਼ਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਛੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਪਕਾਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
       ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨਆਈਏ) ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ 2019 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੁਰਮਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨਾਂ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਸਾਈਬਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਐੱਨਆਈਏ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਐੱਨਆਈਏ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਰਿਮਆਨ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਅੱਜਕਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂਏਪੀਏ) ਤਹਿਤ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
      ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ, ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਚੱਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਵਿਲੱਖਣ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਉਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਬਿਲ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੋਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ 12 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ।
       ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਡਰ ਅਤੇ ਸਹਿਮ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ। ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2020 ਉੱਤੇ ਰਾਇ ਮੰਗ ਲਈ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
      ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਬਦਲੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 2022 ਵਿਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 2022 ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਿਤਵਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ 4700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਹੀ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਕੇਵਲ ਸੰਸਥਾਈ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ 31 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ 73 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। 2022 ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣਾ ਵੈਸੈ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹੁਣ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮੰਗ ਕੇ ਸਾਲ ਦਾ ਲਗਭੱਗ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਮੱਦ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਖਰੀਦਦਾਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਮੰਡੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਹੱਕ ਉੱਤੇ ਵੀ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
      ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਅਖੌਤੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਵਤੀਰਾ ਅਤੇ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ।
      ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਅੜੀਅਲ ਰੁਖ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਕਜੁੱਟ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 29 ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਨ। ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੱਡਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ- ਜਬ ਲਗੁ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀਐ ਨਾਨਕ ਕਿਛੁ ਸੁਣੀਐ ਕਿਛੁ ਕਹੀਐ॥ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਝਾਇਆ ਬਲਕਿ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਗਤ ਕਬੀਰ, ਰਵੀਦਾਸ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਤਕਾਲੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਬਗ਼ਾਵਤੀ ਸੁਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੰਪਾਦਨਾ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚਤਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ, ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਲੈਣ, ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਭਾਵ 100 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਆਗੂ ਸਫ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮੋਕਲੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੀਬੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਲਈ ਖੁਦ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਨਿਭਾਏਗਾ?
      ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਡ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਵਾਸਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਸੀ ਖੋਹ-ਖਿੱਚ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕਜੁੱਟ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਕੇ ਫੈਡਰਲ ਫਰੰਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮਤਿਆਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਤੇ ਤੇ ਬਿਲਾਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕੁੱਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਦਲੀਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੌਤਰਫ਼ਾ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਅਤੇ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਓਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿਨ ਭਰ ਖੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜੀਅ ਲੱਗਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਵੱਸਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਏ ਦਿਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਜਾੜੇ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
     ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ 2014 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਨੋਟਬੰਦੀ, 45 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2019 ਵਿਚ ਹਜੂਮੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਮਝ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਸੀ। ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਬਿਲ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਵੱਡੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਵ ਜੇਹਾਦ, ਗਊ ਮਾਸ ਖਾਣ ਜਾਂ ਨਾ ਖਾਣ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਈ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਉਠਾਏ। ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਹੀ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਕਰਨਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਅਗਸਤ 2019 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਅਗਨ ਰੱਥ ਨੂੰ ਥੰਮ੍ਹਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਾਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬੇਹੱਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
       ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਹੀ 5 ਜੂਨ, 2020 ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸਾਨ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2020, ਕੀਮਤ ਭਰੋਸੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2020 ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2020 ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿਲ 2020, ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਨਵੀਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਨੀਤੀ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਹਥਿਆਰ, ਡਰੱਗਜ਼ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਰੋਤ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖੁਰਾਕੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਬੰਦੇ ਕੱਢਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦੁਖਦਾਈ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਜਾਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਕੋਈ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ।
     ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਮਸਨੂਈ ਬੌਧਿਕਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁੰਗੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਟਿਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਜਾਣੇ ਹਨ? ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਹੋਰ ਕਿਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੈ? ਜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਕ ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਯੂਰੋਪ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਥੇ ਦੋ ਤੋਂ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਅਰਥ ਪੂਰਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਜੇ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਖੇਤੀ ਕਰਵਾ ਲਵੇਗਾ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੋੜਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
      ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਕ ਪਾਲੇ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਕੱਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐੱਸਪੀ) ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐੱਸਪੀ ਉੱਤੇ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ 23 ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਵਢਾ ਲਏ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੰਡੀਤੰਤਰ, ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ, ਆੜ੍ਹਤ, ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਭ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਖ਼ੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਅਸਥਾਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ?
     ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਬਲਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਮਿਸ਼ਨ-22 ਭੁਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਦੌੜ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ, ਅਕਾਲੀ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਆਪ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਅਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਤਰਾਸ਼ੀ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦਾਮਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਬਿਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਜੇ ਵੀ ਐਨਡੀਏ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦਿਆਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰਕਿ ਸੋਧ ਬਿਲ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕ ਸਵਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
       ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਨਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਜਾਨਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਸਰਬਦਲੀ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਖ਼ਾਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਝਧਾਰ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕੇ। ਜ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡੁੱਬਦੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹਜੂਮੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਮਨੁੱਖ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਿਜ਼ਾਜ ਵਾਲੇ ਬਦਲਵੇਂ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਦਰਕਾਰ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਇਸ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।