ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਾਬਤ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ, ‘ਪਾਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸ੍ਰੋਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਊਂਦੇ-ਜਾਗਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ- ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸੂਬੇ ਹੋਣ’, ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੋਲੇ, ਲੋਹੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਣਿਜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹੋ ਅਸੂਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਸੂਲ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ! ਉਂਝ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਕ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
        ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਖ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਦੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1966 ਵਿਚ ਹੋਏ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਦਰਿਆ ਦਾ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਸੀ। ਅਸੂਲ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਕੋ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਾਰਤਾ ਜਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣ।
         ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 1990 ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
       ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1979 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਿਜਾ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ 1976 ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨੇ ਐਵਾਰਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਐਵਾਰਡ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ-1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 78, 79 ਤੇ 80 ਤਹਿਤ ਵੰਡ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ, ਭਾਵ, 3.5 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਰੋਸ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ।
       ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ, ਫਰਵਰੀ 1978 ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਸਤਲੁਜ-ਯਮਨਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਜਦੋਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ-1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 78, 79 ਤੇ 80 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
       ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 3.5 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 1947 ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ 1960 ਵਿਚ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1955 ਵਿਚ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 1955 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਭਾਖੜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਇਕ ਨਹਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਭਾਖੜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਨ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ।
       ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉੱਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ 8 ਅਪਰੈਲ 1982 ਨੂੰ ਕਪੂਰੀ ਵਿਚ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 24 ਜੁਲਾਈ 1985 ਨੂੰ ਹੋਏ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਇਹ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ 1990 ਵਿਚ ਰੋਕੀ ਗਈ। ਉਂਝ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
        ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਸਾਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ 2004 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਥੋਪੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰ ਦਖ਼ਲਾਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ 3.5 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੂਬਾ ਭਾਖੜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰਾ ਝਗੜਾ ਸਿਰਫ਼ 1.8 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ।
        ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਰੂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੀ ਮਾਰੂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਖ਼ਰਚਾ ਆਵੇਗਾ? ਇਹ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਬੱਚਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਧਾਰਨ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ।
       ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮਾਮਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕੁਲ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 1.88 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਸਿੰਜਾਈ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀਆਂ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਪਣਾ ਕੇ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਤਣਾਅ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀਆਂ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਮਲੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
        ਪੰਜਾਬ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ 99.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਬੇ ਉਤੇ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਖ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਬਾ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ਼ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਬੇ ਲਈ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆ ਵਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੱਥ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਾਸਾਰ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹਨ।
       ਕੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣਾ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਬਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਮਲੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਕੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਤਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ 1980ਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ’ਤੇ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ।
       ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਥੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖੀ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਸੁਰ ਵਿਚ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਜੋਕੇ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਬੂਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : 97797-11201

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਫ਼ਰਵਰੀ 2022 ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਬਹਿਸਾਂ ਹੁਣ ਘਰ ਘਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਹਾਲਾਤ ਫ਼ਰਵਰੀ 2017 ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਜੋੜ-ਤੋੜਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੈ।
        ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਕਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਰੂ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੰਡੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਭਰੇ ਧਾਰਮਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣਗੇ।
       ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਨਵੀ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ, ਗਰੰਟੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਫ਼ਰਵਰੀ 1997 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਮਗਜ਼ਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ।
         ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ 2015 ਵਿਚ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੀ ਭਾਰੂ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜਨਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਸੁਰ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ੀ ਹੱਥੋਂ ਜਾਂਦੀ ਦਿਸੀ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਹੁੰ-ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹੁਣ ਉਸ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ।
       ਕੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਨਾਤਾ ਤੋੜਨ ਨਾਲ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇਗੀ? ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਸੂਬੇ ’ਚ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਸੁੰਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਲ ਪਿਛਲੀ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਦਲਿਤ ਆਬਾਦੀ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦੇ ਮੋਢੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉੱਭਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਉਂਜ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਧ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਗੁਆਉਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
        ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਤਕੜੀ ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਮੁੜ ਉੱਭਰਨ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ। 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ 15 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੇਡਰ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਖਿਸਕਿਆ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦਾ ਖਾਸਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੁੰਦਿਆਂ 2015 ਵਿਚ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
      ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸੜਕੀ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਫਿਲਮ ‘ਐੱਮਐੱਸਜੀ-2’ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਬਠਿੰਡਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦੋ ਦਿਨ ਰੇਲਵੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਯਾਦਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉੱਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਵਾਂਗ ਧਾਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਬਿਨਾ ਮੰਗਿਆਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ।
       ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਉਖੜ ਚੁੱਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁੜ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਲੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਧੱਕ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਰੋਲ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੀ।
       ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਫਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 18 ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ‘ਹੋਮ ਵਰਕ’ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ। ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਦੀਵਾਨ ਰਾਜ ਕਾਜ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ।
        ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕੋ-ਇਕ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਹੁਣ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠੇ ਨਹੀਂ ਗਏ।
        ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਘੁਸਰ ਮੁਸਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 2022 ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲੀਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੋਰ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਦਿਲਚਸਪ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੀ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪੇ ਲਾਏ ਫੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਰਹੀ ਹੈ।
      ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਜਾਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਸਬਰ-ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਉਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਡਰਾਈਵਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਹੈ? ਸਮੱਸਿਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਹੀਣ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ) ਦੀ ਹੈ, ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ।
      ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਥੋਂ ਦਾ ਹਰ ਬਸ਼ਿੰਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਮੁਲਕ ਦਾ ਅੱਵਲ ਸੂਬਾ ਬਣੇ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਅਮੀਰ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਖਿਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪੈਂਤੜਾ ਮੱਲਦੇ ਹਨ।
ਸੰਪਰਕ : 97797-11201

ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉੱਤੇ ਐਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਰਅਸਲ ਮੰਡੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਸੰਦ ਵਜੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪਰ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਆਸੀ ਗਠਜੋੜ ਤੋੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
       ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭੁਚਾਲ ਅਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਗਠਜੋੜ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰੋਲ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਘਾੜੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅਮਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਕਹਿ ਕੇ ਵਡਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਗਠਜੋੜ ਬਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਜਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ 7 ਸਤੰਬਰ 1998 ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ''ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
      ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀ ਰੁਖ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਿਰਸਾਨੀ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਗੇ।
       ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉਭਰੇ ਇਸ ਤਿੱਖੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ, ਅਕਸਰ ਹੀ ਅਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਗੜਬੜੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਕਾਰਨ ਅਸ਼ਾਂਤ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।
      ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2015 ਵਿਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਭਰਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਚਲਾਈ ਗੋਲੀ ਕਾਰਨ ਦੋ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ ਵਿਰੁੱਧ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 2017 ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵਿਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਲੁੜਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿਰੋਲ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਸ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਇਜ਼ਤ-ਮਾਣ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
         ਅਜੋਕੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਗਾਇਕ, ਕਲਾਕਾਰ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
        ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਿਆ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਮੰਦੀ ਨੇ ਬਾਕੀ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੱਕੀ ਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਲਈ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬੇਮਾਇਨਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੇ 2022 ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਗਰਮ ਹਨ।
         ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਬਹੁਤਾ ਸਰਗਰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਖੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਵੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਦਿਆਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਇਸ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮੁੜ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਉਭਾਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜ਼ੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਪੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉਭਰੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ ਉਠ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰੇਗਾ।
        ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਰਾਜਸੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪੰਥਕ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲ ਮੋੜਾ ਕਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
      ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1996 ਵਿਚ ਆਪਣੇ 75ਵੇਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਮੋਗਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਥਕ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਵੱਲ ਮੋੜਾ ਕੱਟਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਰਾਜਸੀ ਤਜਰਬਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਪਰ ਇਸ ਅਮਲ ਵਿਚ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਥਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹੀ ਵੋਟ ਪੈਂਤੜਾ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪੁਲੀਸ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਉਹ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਖੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
        ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ 2018 ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆਗੂਆਂ ਉੱਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਵੋਟ ਪੈਂਤੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਵੀ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਇਆ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਸ਼ਿਨਰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਰਿਵਾਇਤ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
       ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹਕੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੂਬਾਈ ਰੁਤਬਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਹੀ ਪਾਈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਕੇ ਨਾਗਿਰਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਨਿਰੋਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਿਛਲੱਗ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
       ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁੜ ਪੰਥਕ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲ ਮੋੜਾ ਕੱਟਣ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਕਿਸਾਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਪੈ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੜਨ ਦੇਣ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੈਂਤੜਾ ਬਦਲ ਕੇ ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
     ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਨਿਰੋਲ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਵੀ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ।
      ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪੇਤਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਵੀ ਮੱਲ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : 97797-11201

ਕੀ ਸਿੱਖ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 550ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਅਪਨਾਉਣਗੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੇਤੁਕਾ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਿਥੋਂ ਵੰਡ ਪਾਊ ਸਿਆਸਤ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਰ-ਬਦਰ ਹੋ ਕੇ ਇਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਵਿਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ, ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਅਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਂਜ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ 550ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਵਿਲੱਖਣ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਵਾਇਤੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਉਣ ਉੱਤੇ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਉਲਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਅੱਗੇ ਅਜਿਹਾ ਧਰਮ ਲਿਆਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵੀ, ਮਾਨਵੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਸਤਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੱਕੇ ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਗੁਫਤਗੂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਮੀਰ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਇਦ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਤ ਵਿਚ ਹੋਏ ਪਹਿਲੇ ਰਹਿਬਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਪਜੀਵਿਕਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਕਮਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ।
ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਸ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਹ-ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਊਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਜਿਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੀ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਊਚ-ਨੀਚ ਮੁਕਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸੀ, ਅੱਜ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਵਾਂਗ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਅਤੇ ਊਚ-ਨੀਚ ਵਰਗੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਉਸਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ੋਰ 1999 'ਚ ਆਈ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਤੀਜੀ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ, ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਰਗੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਉਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀ ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਰਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ?
ਪੰਜਾਬ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਮਾਗਮ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਚ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਵਫਦ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹੀ ਨੇਤਾ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਆਏ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਉਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਵੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਸਕਦੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਮਾਗਮ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਮਨਾਉਣ ਵਿਚ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ-1925 ਤਹਿਤ ਬਣੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਕਰੇਗੀ।
1999 ਵਿਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਤੀਜੀ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁੱਝ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਠੰਢੀ ਜੰਗ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ 1998 ਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ 15 ਅਪਰੈਲ 1999 ਤੱਕ ਆਪਸੀ ਤਕਰਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਧਿਰ ਦੂਜੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ 13 ਅਪਰੈਲ 1999 ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਮਾਗਮ ਰਲ-ਮਿਲ ਕੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਾਗਮ ਹੋਏ।
ਉਂਜ, ਮਸਲੇ ਦਾ ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਕਤੂਬਰ 1999 ਵਿਚ ਹੋਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਅੰਦਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸੀਟ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੀ ਸਫਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬਲਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਖੁਦ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਜਿਥੋਂ ਉਹ 1996 ਅਤੇ 1998 ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਸਨ। ਮਤਲਬ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੀਜੀ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ।
        ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਉਤੇ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਹੋਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਲੱਗੇ ਧੱਬੇ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਉਕਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਵਸੀ ਧਾਰਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਤੇ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਬਰਤਨ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ 'ਸੇਵਾ' ਕਿਸ ਗ਼ਲਤੀ ਬਦਲੇ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਉਂਜ, ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤਾ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਬਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਜੁੜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ : 97797-11201

ਸਤਾਰਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਉਭਰਵੇਂ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਜ ਸਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਥੱਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਉਭਰੇ ਹਨ।
       ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ 'ਜੈ ਹਿੰਦ' ਤੋਂ 'ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ' ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਤਹਿਆਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲੂ ਹਨ।
       ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੈਂਚਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਅਰੇ ਗੂੰਜੇ, ਉਹ ਸਨ : ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ ਅਤੇ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। 'ਜੈ ਹਿੰਦ' ਤੋਂ 'ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ' ਅਤੇ 'ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ' ਤੱਕ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਮਾਨਸਕਿਤਾ ਅੰਦਰ ਆਈ ਧਾਰਮਿਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾਂ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰਐੱਸਐੱਸ) ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ। ਉਂਜ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਰਾਜਸੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨੇ 2019 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ।
       ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਹਲਫ਼ਦਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਉਹ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਇਕ ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਵਾਰ ਵਾਰ 'ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ' ਅਤੇ 'ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ' ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਲਾਏ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਸ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਸਮੇਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ 'ਜੈ ਹਿੰਦ' ਅਤੇ 'ਅਲ੍ਹਾ ਹੂ ਅਕਬਰ' ਦਾ ਨਹਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਇਕਹਿਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਲਫ਼ਦਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਦਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਮਰਿਯਾਦਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ।
      ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਚਿੰਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੈਂਤੜਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰਨ ਲੱਗਣਾ ਨਵਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸਮਰੱਥ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫ਼ਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪਰ ਇਥੇ ਮਾਮਲਾ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਖਾਸੇ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਦਾ ਹੈ।
       ਸਿਰਫ਼ ਹਲਫ਼ਦਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਨੇ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਯੋਗੀ ਅਦਿਤਿਆਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
       ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਹਮਲੇ ਚੇਤੇ ਆਉਣੇ ਸੁਭਾਵਕ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਰਾਸ਼ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਮੇਂ ਹਰ ਉਸ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ।
       ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਦਾਬੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਦੀ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹਨ ਸਗੋਂ ਉਹ ਬੀਤੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਾਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ, ਹਿੰਦੂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਤਕੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਨੇਊਧਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਤਵ ਨੂੰ ਨਰਮ ਹਿੰਦੂਤਵ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
     ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਤੇ ਜ਼ਿੱਦ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਦਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਮੋਸ਼ੀ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੋ-ਟੁੱਕ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੁਰ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਸੀ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੀ।
      ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਰੱਥ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾ ਸਕੇਗੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਫਸੇ ਅਤੇ ਹਉਮੈ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।
      ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਉਲਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ, ਕੁੱਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਚੰਗੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 'ਸਭ ਚੱਲਦਾ ਹੈ' ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਛੱਡ ਕੇ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਧੁਰ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਰਲ ਕੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਣਦੇ ਹਨ।
       ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ਸਿੱਖ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਬਾਲਗ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੁਆਲੇ ਦੰਦ ਕਥਾ ਉਸਰ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਗੈਰ ਭਾਜਪਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਹੈ।
       ਇਸ ਬਾਬਤ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਗਠਜੋੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰੋਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
       ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ 1997 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗਠਜੋੜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ-ਰਾਜਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
         ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਇਕ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗਣ ਵਾਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਰਾਹ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਬਹੁਭਾਂਤੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਇਕਰੂਪਤਾ ਭਾਵੇਂ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਦੰਦ ਕਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ 'ਸਭੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲ ਸਦਾਇਨ' ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੈਂਤੜਾ ਲਵੇ।
         ਇਸ ਲੰਮੇ ਲੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਡੀਐੱਮਕੇ, ਐੱਸਪੀ, ਬੀਐੱਸਪੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸਲ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੰਪਰਕ : 97797-11201

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ-ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਉਲਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਹਾਲੀਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤਿਆ ਬਲਕਿ ਨਤੀਜੇ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਥੇ ਤਿੱਖੀ ਵਰਗ ਵੰਡ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
        ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਭਖਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਖਬੀਰ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਮਸਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੂੰਝੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ।
       ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰਾਂ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 13 ਵਿਚੋਂ 8 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖੁੰਢਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪੂਰੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਹੀ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਭਾਰੂ ਰਹੇ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ।
       ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਤਿੱਖੀ ਵਰਗ ਵੰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ, ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਭੁਗਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ ਹੈ।
        ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰੂਪ ਜਨਸੰਘ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਲਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੜਾ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਉਂਤਣ ਲਈ ਲੱਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ।
       ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਵਸੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੋਦੀ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿੱਝਣਾ-ਪੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ।
        ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰੇਗੀ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੋਣ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ।
        ਤੀਜੇ ਬਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਇਕ ਪੱਖ ਵਿਚਾਰਨ ਯੋਗ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ 2014 ਤੇ ਫਿਰ 2017 ਵਿਚ ਤੀਜੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰੀ। ਇਸ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਕ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਡਿੱਗਿਆ ਵੋਟ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਦਾ ਕਿੱਲਾ ਹੀ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁੜ ਉਭਰ ਸਕਣ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 'ਆਪ' ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਧੜਿਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੌਥਾ ਫਰੰਟ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰੀ ਮੁੜ ਦੋ ਧਿਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੱਲ ਮੋੜਾ ਕੱਟ ਲਿਆ ਹੈ।
       ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਸਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਤਲ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਚੋਣ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ।
      ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਅਟਕਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿੳਂਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਇਕੋ ਇਕ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਿਹਤਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹਨ। ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉੱਤੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਗੁੱਝਾ ਤੀਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਨਰਮ ਗੋਸ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
       ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੂਜਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰ ਸਦਾ ਨੀਵੀਂ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 2014 ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਾਂ ਵੱਧ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਉਹੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹਨ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿਤਾ ਸਕੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਨ ਜਿਸ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਸੌਖੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਭਾਪਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਬਠਿੰਡਾ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣੀ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਮਝੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬ ਨਤੀਜੇ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਸੀਟ ਹਾਰ ਗਈ।
       ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਆਮ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੁੜ ਉਭਾਰ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਉਂਜ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਖਿਸਕ ਜਾਣ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁੜ ਉਭਾਰ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
        ਇਹ ਵੀ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ 1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਤਕੀਂ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਵਾਇਤ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਰਗੀ ਤਾਕਤਵਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ।
       ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਆਤਮ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਲਈ ਲੜਨ ਬਦਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਵੱਖਰਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
       ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਫ਼ਰਵਰੀ 1996 ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੋਗਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਰੂਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਿੱਖ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਥਾਂ ਵਿਹਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਥਾਂ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਥਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਆਗੂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਉਭਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
       ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਬਣੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਰੋਲ ਸਿੱਖ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਕਾਬਜ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜੇਗਾ?
       ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀਆ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਟਿਕਟ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੋਣ ਲੜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਹਨ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਢਾਹ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਬਦਲ ਕੇ ਸਿੱਖ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮਰਯਾਦਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਮੂਲ਼ ਢਾਂਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
       ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਮਿੱਥਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਇਹ ਗਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪਿਛਲੱਗ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪਿਛਲੱਗ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
      ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕੁਰੱਖਤ ਅਤੇ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਲਈ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਸੰਪਰਕ : 97797-11201

ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੋਣ ਦੇ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ-ਹਸਤੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਇਕ ਪਾਸਾ ਹੈ। ਉਂਜ, ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫ਼ੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਭਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਇਕ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਵਾਲੇ ਪੇਂਡੂ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕੋਠੀਆਂ ਨਜ਼ਰੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਕੁ ਇਲਾਕੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਟਾਪੂ ਵੀ ਹਨ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਿ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਟਾਪੂ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਿਚਲੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਲਵੋ।
       ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੁਢਲਾਡਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਬਰੇਟਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦਾ ਅਜਨਾਲਾ ਬਲਾਕ ਇਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ-ਮਾਨਸਾ-ਬਠਿੰਡਾ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੇ ਭੀਖੀ ਕਸਬੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਬੁਢਲਾਡਾ-ਬੋਹਾ ਵਿਚ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾ ਹੋਇਆਂ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੜਕ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 2017 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਬਦਲ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਸੜਕ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ।
        ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲਾਏ ਆਰਓ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਈਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਰਾ ਤੇ ਭਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਓ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
        ਲੋਕ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
         ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਬਲਕਿ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਕੁਤਾਹੀ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਇਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭੋਗਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
        ਇਸ ਹਾਲਤ ਦਾ ਇਕ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਵੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਬੁਢਲਾਡਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡ ਬੋਹਾ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਲਈ 32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਖ਼ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡ ਗਿਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
       ਉਂਜ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 2017 ਵਿਚ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਠੱਗੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
       ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਬਣਦੇ ਹਨ ਪਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਰੂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖ਼ੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੈਂਕੜੇ ਨੌਜਵਾਨ।
        ਬਠਿੰਡਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰੱਲਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਉਪਜੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਪੀੜ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਖਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਵਿਚ ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੈਂਕੜੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ 1500 ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
        ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਤੁਰੀ। ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ 1999 ਵਿਚ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਰਬ ਹਿੰਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਸਨ। ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਇਸ ਜੁੱਗ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਉਭਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਿਲਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਉਭਰ ਗਿਆ ਹੈ।
       ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਗੁਟਕੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦੇਣ ਦੀ ਖਾਧੀ ਸਹੁੰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹੀ ਮੁੱਦੇ ਭਾਰੂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੋਣ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਚੋਣਾਂ ਅਕਸਰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੂ ਹਨ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਰ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।
        ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਉੱਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਦਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੇਹੱਦ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਇਕ ਚੋਣ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਬਤ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।
        ਸੂਬੇ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਇਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਾਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਿਸ ਧਿਰ ਵੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਿਹਤਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਿਖ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਲਵੇ ਵਿਚ ਚੋਖਾ ਆਧਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸਭ ਉਤਰਾਵਾਂ ਚੜ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕਮੁੱਠ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਈ ਵੀ ਇਸ ਡੇਰੇ ਵੱਲ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
        ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੋਣ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸਰਗਰਮ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਕੋ ਇਕ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਇਨਾਤ ਦਰਜਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਔਖੇ ਹਨ।
       ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉੱਤੇ ਦੂਰਰਸ ਅਸਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਿਭਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ।
       ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਕੜ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹਨ।

'ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : 97797-11201

ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗਤ ਵਾਲੇ ਰਾਜਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
      ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰੱਗਿਆ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਏਜੰਡੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਖਾੜਕੂ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰੱਗਿਆ ਠਾਕੁਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਸੀ ਸੀਨ ਉੱਤੇ ਉਭਰੀਆਂ ਸਾਧਵੀ ਰਿਤੰਬਰਾ ਅਤੇ ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਇਸੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਪ੍ਰੱਗਿਆ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਇਕ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਦੋਫਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਘੜਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਧਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ, 2015 ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬੀੜ ਚੋਰੀ ਕਰ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ।
        ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੰਡਣ ਦਾ ਉਭਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਂਜ, ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵ ਵਰਤਾਰਾ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਥਾਂ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਵੰਗਾਰ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਖਾਵਾ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਚੰਡ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਹੈ। ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਵਾਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਸ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
       ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਏਜੰਡਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਫਿਜ਼ਾ ਵਿਚ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਵਰਾਂਡੇ ਵਿਚ ਉਡੀਕਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਖ਼ਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਸੇ ਜੂਨੀਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਇਸ ਕਮਸ਼ਿਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਕਸੂਤੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਦਲਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਬੜ-ਤੋੜ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
      ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਮੈਂਬਰ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਭਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸੇਕ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਚੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਿਰਫ ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਬਲਕਿ ਇਸ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ।
       ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਚੋਣ ਅਖਾੜੇ ਵਿਚ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸ਼ਤਰੰਜੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਇਸ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਹਤਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਡੇਰੇ
ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਸਰਗਰਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
       ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਇਸ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਿੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਿਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2007 ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਵਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਵਾਂਗ ਰਚਣ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਉਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 2015 ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉੱਤੇ ਤਲਬ ਕਰ ਕੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਮਰਿਯਾਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ- ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ।
      ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ 2017 ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਨਮੋਸ਼ੀਜਨਕ ਹਾਰ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਮਾਯੂਸ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮਸੀਂ 15 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਹਾਰ ਗਈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੂਰੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜੋਖ਼ਿਮ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
      ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਤਬਕਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 1947 ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਵਚਨ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਵਰਤਾਰਾ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਥੋਂ ਦੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਅਤੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਬਾਲਾਕੋਟ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
        ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਜੂਨ 2018 ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਦੋ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਵੰਗਾਰ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਨ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਉਭਰੇਗੀ। ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਿਆ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਾਲਵੇ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
      ਸਮੁੱਚੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਆਸ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮਿਲੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਫ਼ਤਵੇ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਰਾਜਸੀ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
       ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਬਲਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੀਜੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਤਜਰਬੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ ਹਨ।
'ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : 97797-11209

ਇਕ ਵਾਰ ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਠੰਢੀ ਪੈ ਗਈ ਲਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਵਿਚ ਸੰਕਟ ਦੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ-ਰਾਜਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖੂੰਜੇ ਲੱਗੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਸਬੰਧ ਤੋੜ ਲੈਣ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਖੁੱਸੀ ਸਾਖ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਂਜ, ਇਹ ਆਗੂ ਇਸ ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਦੀ ਆ ਰਹੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਨਾਜ਼ਕ ਮੁਹਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਨੈਤਿਕ ਹੱਕ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦਿੱਖ ਦੇਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਇਹ ਹੱਕ ਉਸ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
      ਤਖ਼ਤ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਜੋਕੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਿਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਨਾਂਦੇੜ ਐਕਟ-1956 ਵਿਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਨ 2015 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਵਿਚ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਮੈਂਬਰੀ ਬੋਰਡ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਵਿਚ 4 ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, 4 ਸੱਚਖੰਡ ਹਜ਼ੂਰੀ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ, ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਚੀਫ਼ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਅਤੇ 2 ਮੈਂਬਰ, ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਪੀਕਰ ਵਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਕ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਰਾਠਵਾੜਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 3 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਂਦੇੜ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
        ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਐੱਮਐੱਲਏ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਰਸਮੀ ਜਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਕੇ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚੋਂ 6 ਮੈਂਬਰ ਹੋਰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ 23 ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਪਰ ਸਿੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਹਾਰਾਂਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
       ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ : ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਰਾਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਐੱਮਐੱਲਏ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ਉੱਤੇ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਐੱਮਐੱਲਏ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਜੇ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ।
       ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗਠਜੋੜ (ਐੱਨਡੀਏ) ਦੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਪਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਉੱਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਤਰਤੀਬ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਆਈ ਦਰਾੜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਹਨ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮਹਿਜ਼ ਪੈਂਤੜੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
      ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਦੁਵੱਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਜ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੜਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਉੱਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆਗੂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਨੂੰ ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਆ ਜਾਣਾ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਵਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਭੜਕੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਝੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
       ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿਚ ਇਕੱਲਿਆਂ ਕੁੱਦਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰ ਤੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਦੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਲੇ ਹੋਏ ਪਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁੜ ਉਭਰਨ ਦੇ ਕੋਈ ਆਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੋਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।
      ਦਰਅਸਲ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ 2015 ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਤੇ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਦਿਵਾਉਣ ਵਰਗੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸਾਹਵੇਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਵਲੋਂ 'ਅਚੇਤ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ' ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਮੰਗੀ ਕਥਿਤ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਭੁੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਨ।
       ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਸ਼ਖ਼ਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ 2009 ਵਿਚ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਲੜੀ ਜਿੱਥੇ ਡੇਰਾ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਡੇਰੇ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬਠਿੰਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਇਸ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਸੇ ਸਾਂਝ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
       ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਆਸੀ ਹਿਤਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਰਿਹਾ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਲਈ ਘੜੀ ਗਈ ਮੁਆਫੀ ਵਿਚ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਝਲਕਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵਲੋਂ ਮੁਆਫੀ ਦਿਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਨੂੰ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਆਫੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ। ਸੋ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਪੰਥਕ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਤਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁਫਾਦਾਂ ਲਈ ਡੇਰੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ।
       ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬਦਲਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ, ਇਹ ਵੀ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੂੰਹ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੀ ਸਹੀ, ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰੱਖਣਗੇ ਹੀ।
       ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਵੀ ਹੈ। ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਏਜੰਡਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 4 ਅਗਸਤ 1982 ਨੂੰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਵਾਉਂਦੇ। ਪਾਰਟੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਨਡੀਏ ਵਿਚ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਇਕ ਮੰਗ ਤਾਂ ਮਨਾਈ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।

'ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 97797-11201

10 Feb. 2019

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਲਾਏ ਬਰਗਾੜੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਲੰਬੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਵਜੋਂ ਨਵਾਂ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਜਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਫ਼ਿਰ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੱਝਣਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਪੰਜ ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ 'ਫ਼ਖ਼ਰ-ਏ-ਕੌਮ ਪੰਥ ਰਤਨ' ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ 'ਅਣਜਾਣੇ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ' ਬਖ਼ਸ਼ਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ।
        ਬਰਗਾੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਰਗਾੜੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਜਥੇਦਾਰ (ਕਾਰਜਕਾਰੀ) ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ। ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਦੋ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਨ। ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਰੰਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਕੀਤਿਆਂ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਜੋੜੇ ਗਏ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੁੱਝੀ ਸਾਂਝ ਹੋਣ ਦੇ ਆਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਐਨ ਉਲਟ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਤੀਰ ਚਲਾ ਕੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਕੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਹ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ।
       ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਡੇਰੇ ਦਾ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਈ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਸੰਕਟ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਹੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖ਼ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 2009 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਾਂ ਖ਼ਾਤਰ ਡੇਰਾ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਸਬੰਧ ਸਾਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ,  ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ 2007 ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸੁਖ਼ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਬਠਿੰਡਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ 2014 ਵਿਚ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ।
      ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੋਈ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਨ। ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਭਾਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਰਗਰਮ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਕਾਰਨ ਬੁਖ਼ਲਾਏ ਹੋਏ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਸੰਭਾਲੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ।
      ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਜਥੇਦਾਰ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈਐੱਸਆਈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਏਜੰਟ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸ ਕੇ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ।
      'ਅਣਜਾਣੇ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ' ਬਖ਼ਸ਼ਾਉਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਯਾਦਾ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ, ਕੀਤੇ ਗੁਨਾਹ ਜਾਂ ਕੀਤੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵਲੋਂ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਆਪੂੰ ਲਾਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਹੀ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
       ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ 2015 ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉੱਤੇ ਤਲਬ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਯਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਜਰ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਖਾਤਰ ਪੰਥਕ ਮਰਿਯਾਦਾ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉੱਤੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ।
      ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਦਰ ਬਾਦਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਲਾਈ। ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਖ਼ਲਾਅ ਭਰਨ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਤੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਦਾ ਅਜੇ ਇਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮੰਚ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਵੇ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮੰਚ ਦਾ ਆਗੂ ਅਸਰਦਾਰ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਦਰੁਸਤ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ।
        ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਰਿੜਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਕੋਈ ਤੁਰਤ-ਫ਼ੁਰਤ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਰ ਕਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਨਿਖੇੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਰਗਾੜੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੂਤਰਧਾਰ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਦਾ ਰੂਪ ਤੇ ਪੈਂਤੜਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਝ, ਉਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਰੱਖ ਲਏ ਹਨ ਜਿਵੇਂ 1995 ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ। ਬੁੜੈਲ਼ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋੜ ਕੇ ਭੱਜਣ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਮੌਤ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਹਾਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ 1985 ਵਿਚ ਹੋਏ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
        ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮਿਆਦ 84 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 120 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਪੁਲੀਸ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਚਾਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਲਾਈ ਰੋਕ ਹਟਾ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਾਦਲਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਦਬਾਅ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਘਟਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਚਾਹੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਲੋਂੜੀਂਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਿਵੇਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਗੇ।

'ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : 97797-11201

15 Dec. 2018