ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਅੰਦਰੋ-ਅੰਦਰ ਰਾਜਸੀ ਹਲਚਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢੇਗੀ! ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਧੜਕਣ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਵਧੇਗੀ, ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਗਭਗ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲੇ ਦੰਗਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਓਥੇ ਰਾਜ ਚਲਾ ਰਹੀ ਧਿਰ ਦਾ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਵਾਂਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਲਗਭਗ ਓਦਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਇਤਹਾਦੁਲ ਮੁਸਲਮੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਉਭਾਸਰ ਕੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦਾ, ਸਗੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਕਿੰਤੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਬੜੇ ਚੁਣਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਝਿਜਕ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ ਤਿੰਨ ਸੌ ਸੱਤਰ ਤੋੜੀ ਗਈ ਸੀ, ਓਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਓਦੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰ ਨਾ ਫਸਾਈਏ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਦਾ ਕੇਸ ਦੂਸਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਕਤ ਦੇ ਇਸ ਵਹਿਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਆਉਣ, ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ।
ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਉਲਟ ਅਸਰ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਏਸੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤੋਰ ਕੇ ਰਾਜਸਾ ਲਾਹਾ ਖੱਟਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਵੇਂ ਰੇੜ੍ਹੀ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਠ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ 'ਸਾਡਾ ਰਾਜ' ਆਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਅਜੇ ਉੱਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੜੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਜਸੀ ਲੋੜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੁਆਲੇ ਜੁੜੀ ਜੁੰਡੀ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਇਹ ਤਾਲਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਕੰਮ ਓਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਦੇ ਬਜਾਏ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਹੀਰੋ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਓਦੋਂ ਚਾਰ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂਤੱਵ ਦੀ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲੁਕਮਾਨੀ ਨੁਸਖਾ ਮੰਨ ਬੈਠੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਓੜਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਰਹੂਮ ਨੇਤਾ ਦੀ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਨੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੋਂਦ ਗੁੰਦਣ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਦਾ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹੋਣ ਦੀ ਭੱਲ ਖੱਟਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਵਰਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹਿਰੂ ਵਾਲਾ ਸੈਕੂਲਰਜ਼ਿਮ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਅਖਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਂਦੇ ਰਹੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਲਾਇਕ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੇ ਫਾਰਮੂਲੀਆਂ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀ ਇੱਕ ਪਿੱਛੋਂ ਦੂਸਰੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਓਦੋਂ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ।
ਸੈਕੂਲਰ ਪੈਂਤੜਾ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਨ ਸੰਘ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿਆਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੁਸਲਿਮ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਪਾਰਸੀ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਜਿਸ ਸੰਤ ਨੂੰ ਓਦੋਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ ਵਾਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਧੂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਜਾਂ ਗਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਓਥੇ ਨਹਿਰੂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਏ ਸਾਧੂ ਨੇ ਆਪ ਟੈਲੀਗਰਾਮ ਭੇਜ ਕੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਸੈਕੂਲਰ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਥਿੜਕੀ ਹੋਈ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲੈਣ ਪਿੱਛੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਸਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਔਝੜ ਭਰਪੂਰ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਆਗੂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢਣ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੀਡਰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਭਾਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਬਹੁਤ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਏਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਆਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਨੇ ਔਹ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ ਰਹਿਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਤੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਠ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 'ਸਾਡਾ ਰਾਜ' ਆਇਆ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਭਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਏਨਾ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੀਵਾਣਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮੋੜਾ ਕੱਟ ਸਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ।
ਆਮ ਲੋਕ ਬਹੁਤੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪੁਚਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦੀ। ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਇਤਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੁੱਪ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਟੁੱਟਣ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਔਖ ਕੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰ ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਲੱਗਾ, ਵਕਤ ਦਾ ਪਹੀਆ ਮੁੜ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗਿੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨੌਂ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸਚਮੁੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਵੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸੰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਤਹਾਸਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅੱਠਵੇਂ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਉਡੀਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਲੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਠ ਨਵੰਬਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਬਨਾਮ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੌਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਆਇਆ ਕਿ ਨੌਂ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਵੱਲ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇੱਕ ਦਮ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਬਾਰਡਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਦੋ ਤਰਫੀਂ ਹੋ ਗਿਆ।
ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਉਬਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇੱਕ ਇਤਹਾਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਲਹਿੰਦੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਈ ਗਈ ਦੇਸ਼-ਵੰਡ ਵਾਲੀ ਲਕੀਰ ਉੱਤੇ ਇਤਹਾਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਕਾਂਡ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਕਸਬੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਓਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਬਹੁਤ ਕੁਚੱਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਖਬਰ ਬਣਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬੋਲਣ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੰਜੂਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਾਂਅ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਪੁਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਪਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦ-ਮਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ ਤੇ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਰਸਮ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੁਭਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਸ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗੌਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਿਛਲਾ ਕੁਝ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਵੀ ਉਚੇਚਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸ ਬੱਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਏ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਖ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪੱਖ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਧਿਰ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨੀ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਤਹਾਸਕ ਤੇ ਮਿਥਹਾਸਕ ਪੱਖ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਤੇ ਆਰਕਿਆਲੋਜੀਕਲ ਸਰਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਚੱਲਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਬਦੋਬਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੰਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖਾ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੌ ਚੌਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਮ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦੋਬਦੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਪੱਖ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੀਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਸ ਏਨੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਮੀਰ ਬਾਕੀ ਨਾਂਅ ਦੇ ਸ਼ੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਮੀਰ ਬਾਕੀ ਓਦੋਂ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸੁੰਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਾਬਰ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੀਰ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸ਼ੀਆ ਹੋਣਾ ਅਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 1885 ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਅਣਗੌਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤੇ ਗਿਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਥੇ ਜਦੋਂ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਖੰਭੇ ਵੀ ਇਸਲਾਮੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਦਰ ਤੋੜਿਆ ਸੀ। ਰਾਮ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਜਨਮ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਏਥੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸੀਤਾ ਰਸੋਈ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਦਵਾਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਪਰ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਮੰਦਰ ਏਸੇ ਥਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁੰਨੀ ਬੋਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਿਰ ਬਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਏਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੇਸ ਲੜਦੀ ਆ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਏਸੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਾਲੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਧਿਰ ਕਿਵੇਂ ਲਵੇਗੀ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਿਆ, ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁੜੱਤਣ ਦਾ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੌਂ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮੋੜ ਦਾ ਸਬੱਬ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਬਹੱਤਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਛੜ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪਾੜੇ ਮੇਲਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪੁਲ ਖੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇਹੋ ਦਿਨ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਾਮਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਲਣ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹੱਦਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਣ।

ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੈੜਾ ਫਤੂਰ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਰਮਨ ਕੌਮ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੇਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਵਰਤ ਕੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਹ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਅਧਿਕਾਰਵਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਗੂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਨੂੰਨ ਦੀ ਪੁੱਠ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਵਿਖਾ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਅਣਿਆਈ ਮੌਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਵੰਜਾ ਲੱਖ ਲੋਕ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਅਡੌਲਫ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫਤੂਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਏਨੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਸਬਕ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਪਰ ਰੱਖੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜਾਪਦੇ।
ਅੱਜ ਉਸ ਮਹਾਂ-ਜੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਅੱਸੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ 1939 ਵਿੱਚ ਛਿੜੀ ਸੀ ਤੇ 1945 ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਤਹਾਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਆਈ ਐੱਸ ਵਾਲੀ ਧਾੜ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਖੀਆ ਅਬੂ ਬਕਰ ਅਲ ਬਗਦਾਦੀ ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸ ਖੂੰਖਾਰ ਟੋਲੀ ਨੇ ਨਵਾਂ ਮੁਖੀ ਚੁਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝਣ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਅਤੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੋਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਧਾਰਨ ਚੋਣ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਚੌਖਟ ਵਿੱਚੋਂ ਝਾਤੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਮੱਧ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਧਾਰਨ ਗੱਲ ਜਾਪਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਇੱਕੋ ਵਕਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਜਨੂੰਨ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਅਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਰਮਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤੇ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਸਿਰੇ ਦੀ ਸਨਕੀ ਸੋਚ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿਟਲਰ ਕਹਿਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਸਲਵਾਦ ਦੀ ਹਵਾ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਗਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਸਿਰਫ ਪਰਵਾਸੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣੀ ਸੁਭਾਵਕ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਸਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਾਨਯਾਹੂ ਵਰਗਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਭੜੋਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸਲੀ ਜਨੂੰਨ ਲਈ ਉਕਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਤੇ ਕਈ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਅੰਤਲੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਨਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸ਼ਹਿ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਸਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵਧਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਵਿਚਾਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਬਾਲੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਰਿੱਝਦਾ ਪਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉਲਟੇ ਅਸਰ ਵਜੋਂ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਨਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨ ਉਲਟਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਭਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।
ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮੀ ਜਨੂੰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਭੜਕਾਊ ਉਬਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਬਾਲੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਰਾਜਕੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮਨ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਟੋ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ ਤੁਰਕੀ ਵੀ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਖਿਸਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁਸੀਨਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਚਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਦਰੋ-ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਨੂੰਨੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮੁੱਢ ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਬੱਝ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਓਥੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਤਾਣਾ ਅੰਦਰੋ-ਅੰਦਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਦੋ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕੋ ਲੀਡਰ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕਤਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅਮਲ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਭੜਕੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸੇ ਜਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਨੂੰਨ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੇਠਲੀ ਤਹਿ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਇਹ ਅਮਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਚੇਤ ਜਾਂ ਅਚੇਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਲੇਪ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਿਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਆਗੂ ਕੌਣ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨੇਤਾਨਯਾਹੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਲੀਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਨਕਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਥਿਤ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਵਹਿੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਪਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਣਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਤਾਸੀ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਮੌਤ ਦੀ ਝੋਲੀ ਜਾ ਪਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਪਈਆਂ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਾਰਨ ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਕੱਤੀ ਲੱਖ ਨੂੰ ਟੱਪ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ: ਗਧੇ ਨੂੰ ਸੋਟਾ ਤੇ ਰਾਕੀ ਨੂੰ ਸੈਨਤ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਗਧੇ ਵਾਂਗ ਸੋਟੇ ਖਾਣ ਹੀ ਗਿੱਝ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਰਾਕੀ (ਘੋੜੇ) ਵਾਂਗ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੈਨਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੰ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਉਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਵਕਤ ਉਸੇ ਸੰਤਾਪ ਦੀ ਸੜਕੇ ਪੈਂਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਸ ਪੱਖ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਂਅ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਜੋਕਾ ਲੀਡਰ ਦੇਸ਼ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਦਾ ਆਗੂ ਓਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੇਤਨਯਾਹੂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਗਵਾਈ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੋਂ ਇਸ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਛੱਜ ਖਿਸਕਦਾ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਹਲੂਣ ਕੇ ਜਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਘੇਸਲ ਮਾਰ ਕੇ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘੇਸਲ ਮਾਰੀ ਪਈ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੋਣ ਘੋਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਇਆ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਅਰਥ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਤਾਣ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਨਤੀਜੇ ਉਸ ਦੀ ਆਸ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਣ ਕਲਾ ਨਾਲ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਵਜ੍ਹਕਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਥਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਠੇਡਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖਾਸ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜੁਗਾੜ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਤਵੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਉਹ ਅੰਕੜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਲੋੜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਚਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੌਥੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਾਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਾਖੇ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਰਗਾੜੀ ਵਾਲੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮੁੱਦੇ ਕਾਰਨ ਐੱਚ ਐੱਸ ਫੂਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਉਸ ਸੀਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹੋ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਤੇ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਸਮੇਤ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸਮਝੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਸਾਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਏਨੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ।
ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸੌ ਇਕਾਹਠ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜੋਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ, ਓਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸੌ ਬਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਤਰੇਹਠ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਈ ਸਾਂਝ ਨਾਲ ਜੋੜ ਇੱਕ ਸੌ ਪਚਾਸੀ ਸੀਟਾਂ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜੀਆਂ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਇੱਕ ਸੌ ਇਕਾਹਠ ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਐੱਨ ਸੀ ਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਜੋੜ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਰਾਸੀ ਸੀਟਾਂ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸੌ ਅੱਠ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਈ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਹਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਸੱਟ ਵੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਮਲਾਵਰੀ ਰੁਖ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਜਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ, ਸੱਚਾਈ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਪੈਂਤੀ ਕੁ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸੰਤਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹ ਪੰਝੱਤਰ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰੀ ਤੇ ਚਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਟੱਪ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਉਸ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਭਿਮੰਨੂ ਦੀ ਹਾਰ ਨਾਲ ਵੱਜੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਜਿਸ ਦੰਗਲ ਗਰਲ ਬਬੀਤਾ ਫੋਗਾਟ ਅਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਯੋਗੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧੂਮ-ਧੜੱਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ। ਆਖਰ ਨੂੰ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਬਾਗੀ ਹੋਏ ਪੋਤਰੇ ਦੁਸ਼ਅੰਤ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਮਾਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਹ ਆਗੂ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਸੱਟ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਖ ਧਿਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤਕੜੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਰਾਜ ਚਲਾ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਪ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਣ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੋਰ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਖੇ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐੱਚ ਐੱਸ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਛੱਡੀ ਸੀ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਵਾਲੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਮਸਾਂ ਬਚਾਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸੌਖੀ ਲੜਾਈ ਸਮਝਦੀ ਸੀ। ਹਾਰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਫਗਵਾੜਾ ਸੀਟ ਉਸ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕੌੜ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਏਥੇ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਦਰੋ-ਅੰਦਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਸਨ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਮਿੰਦਰ ਆਂਵਲਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਓਸੇ ਵੇਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਓਥੇ ਜਾਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਆਗੂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਜਿਹਾ ਘੁੰਮਦਾ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚਲੀ ਕਾਲਾਂਵਾਲੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਨੱਕ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਲੜਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਓਥੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਦਾਖੇ  ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚਲੀ ਗੁੰਝਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਟੀਮ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕੀ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਇੱਕ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਖਾਸ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਆਗੂ ਅੰਦਰੋ-ਅੰਦਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਾਰ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਖੇਡ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸੋਚਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀਟ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੀਟ ਹਾਰ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਕਈ ਖੇਡਾਂ ਇਸ ਹਾਰ ਲਈ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਏਥੋਂ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਤੇ ਹਰ ਗਲੀ ਤੱਕ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਓਪਰਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਏਥੇ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾਂਵਾਲੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਏਥੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਖੁਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਾਹਤੋਂ ਬਣੀ, ਇਸ ਦੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਕੁਝ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨੇੜਿਉਂ ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਬਹੁਤ ਹੈ।
ਇਹੀ ਉਹ ਗੰਭੀਰਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਢਾਈ ਕੁ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ!

ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਾਂਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਇਸ ਵਕਤ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਟ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਦੋ ਹਨ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਏਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬੇਚੈਨੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਬਾਹਲਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਈ ਅਫਸਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੋਂ ਇਸ ਲਈ ਡਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡਰ ਲਾਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਰੱਫੜ ਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ।
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀਂ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਬੱਚਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਗੱਲ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਓਥੋਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਓਥੋਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸੇਵਿੰਗਜ਼, ਕਰੰਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਖੁਦ ਉਹ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ, ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਮੋਰਾਰਜੀ ਡਿਸਾਈ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ ਇਕਤਾਲੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਪੈਸੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੱਖੇ ਸਨ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬਦਲਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਬੀਮਾ ਕਾਰਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਗਾਰੰਟੀ 1961 ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਕਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ ਅਤੇ ਓਦੋਂ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਪਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਬਦਲਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ 1968 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਥੀ ਗਈ ਸੀ, ਫਿਰ 1970 ਵਿੱਚ ਵਧਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਸਾਲ 1976 ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ 1980 ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਕੇ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰਲਾ ਵਾਧਾ ਸਾਲ 1993 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦੋ ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋਣ, ਉਹ ਬੈਂਕ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਕਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਗ੍ਰਾਹਕ ਦੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੱਖ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਏਨੇ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਕਿ ਵਿਆਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ, ਉਹ ਇੱਕ ਲੱਖ ਵਾਲੀ ਝਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬਣਦੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਕਾਇਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੁੱਕ ਲਵੇ। ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਪੈਸਾ ਭਾਵੇਂ ਸੇਵਿੰਗਜ਼ ਵਿੱਚ, ਕਰੰਟ ਖਾਤੇ, ਰੈਕਰਿੰਗ ਜਾਂ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਹੀ ਨਿਯਮ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਈਟੀਆਂ ਇਸ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ।
ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕੋ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਰਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਇੱਕੋ ਨਾਂਅ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਕਲੇਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਬਰਾਂਚਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਹਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਓਸੇ ਨਾਂਅ ਵਾਲੇ ਖਾਤੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਲੇਮ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰਵਾਰ ਜਾਂ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਫਰਜ ਕਰੋ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਰਾਮ ਚੰਦ ਅਤੇ ਤੇਜ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਖਾਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਰਾਮ ਚੰਦ ਅਤੇ ਤੇਜ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਚੰਦ, ਤੇਜ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ ਮਸੀਹ ਪਹਿਲੀ ਥਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਤੇ ਗਿਣੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕੋ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਤਿੰਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਕਲੇਮ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵਾਲੇ ਬਦਲਵੇਂ ਖਾਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਓਥੇ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਬੈਂਕ ਅਫਸਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਦੀ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਕਦੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸਮਝੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਦਮੇ ਨਾਲ ਕਈ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹਨ ਜਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਲ ਬੁਰਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2017 ਵਿੱਚ ਇਸ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੂਲੇਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਹੱਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਕਿਸੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਦੀ ਥਾਂ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੂੰ ਉਸ ਲਿਕੁਈਡੇਟਰ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਲਿਕੁਈਡੇਟਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕਲੇਮ ਇਸ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਉਸ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਲਿਕੁਈਡੇਟਰ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਲੇਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਥੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਣ-ਚਾਹੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਿੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੀ, ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਕੀਤੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਚਿਆਈ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਗੇਤੀ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਚਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਉੱਪ ਚੋਣਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫਗਵਾੜਾ ਸੀਟ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀ ਸੀਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਖਾਲੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਦੋ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਖਾ ਸੀਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਐੱਚ ਐੱਸ ਫੂਲਕਾ ਦੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਦੀ ਸੀਟ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬੱਬੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਹਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਲਈ ਉੱਪ ਚੋਣ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਦੇ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆਗੂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉੱਪ ਚੋਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਏ ਹੋਣ, ਓਥੇ ਚੋਣ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਉਸ ਆਗੂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਂਅ ਭਾਵੇਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਪਰ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਏਥੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐੱਚ ਐੱਸ ਫੂਲਕਾ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗੋਂ ਫੂਲਕਾ ਦਾ ਜਵਾਬੀ ਮਿਹਣਾ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਲਕਾ ਦਾਖਾ ਦੀ ਉੱਪ ਚੋਣ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮਨਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਏਥੇ ਇੱਕ ਸੀਟ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੋਬਾਰਾ ਚੁਣਨੀ ਪਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸਮੁੱਚੀ ਚੋਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੇ ਦੇਵੇ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫੂਲਕਾ ਦੇ ਜਵਾਬੀ ਮਿਹਣੇ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਸ ਦਾ ਬਦਲਵਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਉਸ ਨੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਓਥੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡੋਪ ਟੈੱਸਟ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੋਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਖਿਡਾਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹਿਆ ਉਹੀ ਤਮਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪ-ਚੋਣ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਤੇ ਖੇਚਲ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ।
ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਏਨੀ ਚੰਗੀ ਜਾਪਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਖੜਕਾ ਦਿਤੇ ਕਿ ਇਹ ਰਾਏ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਪਰ ਕਈ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ-ਫਲਾਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜਿੱਤਿਆ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੀਟ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਆਏ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ-ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਹੁਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹੋ ਅਹੁਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਏਥੇ ਉੱਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਸ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਆਗੂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪਿਛਲੇ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਗਿਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਂ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਉੱਪ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਉਸ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਾਲ ਬੱਝੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਹੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪੁਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਜਾਂ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੀਟ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਹਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਏਨੀ ਸਧਾਰਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਕਿੰਤੂ ਜੁੜਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਓਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਡਾ: ਸੋਰਨ ਸਿੰਘ ਨਾਂਅ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੀਟ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਓਸੇ ਵਾਂਗ ਕੋਈ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਆਗੂ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੋਰਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਆਏ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰ ਬਲਦੇਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਬਲਦੇਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਕਿ ਡਾ: ਸੋਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਕਿ ਕਤਲ ਹੀ ਬਲਦੇਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਸੋਰਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਟ ਦੀ ਆਮ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਆਇਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣ ਸਕੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਲਦੇਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜੁਰਮ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਇਹੋ ਚਰਚਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁੱਕਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਤਲ ਏਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨੇਕ-ਨਾਮ ਵਿਅਕਤੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀਟ ਤੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਛੁੱਟ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਬਲਦੇਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਧਰਮ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ ਤੇ ਆਖਰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਆ ਉਹ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਕਤਲ ਤਾਂ ਏਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਸੁਣੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਆਗੂ ਦਾ ਕਤਲ ਫਲਾਣੇ ਬਾਹੂ-ਬਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬਾਹੂ-ਬਲੀ ਆਗੂ ਦੀ ਅੱਖ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਛੇੜਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਥੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਜਿੱਤੀ ਸੀਟ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਛੱਡਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੱਭਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡੋਪ ਟੈੱਸਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਏਥੇ ਵੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੀਡਰ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਮੰਗਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਣ ਜੋਗੇ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਅੜਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਏਨਾ ਸੁਖਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੰ ਦੋ ਥਾਂਈਂ ਵੰਡ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿਰਜਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੋ ਥਾਂਈਂ ਵੰਡ ਕੇ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਏਧਰ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡ ਕੇ ਦੋ ਥਾਂਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬੰਗਾਲ ਦੋ ਥਾਂਈਂ ਵੰਡ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਆਗੂ ਸ਼ੇਖ ਮੁਜੀਬ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸਾਂਝੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਸੌ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੌ ਸੱਠ ਦੀ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜੇ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਈ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੋੜ ਕੇ ਦੋ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਦੋਂਹ ਥਾਂਈਂ ਵੰਡਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਹੀ ਸੀ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਛਿਮਾਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਜੰਗ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚਾਰ ਜੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਚਾਰੇ ਜੰਗਾਂ ਭਾਵੇਂ ਹੇਠਾਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਜੰਗ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਿਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਜੰਗ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਬੁਲਾਰਾ ਅਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਮਾਹਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹਿਊਸਟਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੀ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਜਿਸ ਅਮਰੀਕੀ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਖਾਸ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਵਰੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਦਾ ਚੱਕਾ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ 'ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵਾਂਗ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ 'ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ, ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇਣ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਓਥੇ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦਖਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਖਲ ਦਾ ਅਗੇਤਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਦਾ ਪਿੜ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੇਟਿਕ ਪੈਂਤੜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਸਮਝ ਨਾਲ ਖੜੋਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਏਨੀ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪੈਰ-ਪੈਰ ਉੱਤੇ ਏਨੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੰਨੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਲਾਈ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਮੌਕਾ ਯੂ ਐੱਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵੱਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਰੌਂਅ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਤਾਵਾ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਲਿਆ ਕਿ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲਏ ਬਿਨਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਚੋਟ ਕਰਦਾ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਕਲਾ ਦਾ ਏਨਾ ਮਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਉਸ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਛੇੜ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਚੁੱਕਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਰਲਗੱਡ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭੁਗਤੇਗੀ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਐਟਮੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਂ ਹਾਰ ਮੰਨਣਗੇ ਜਾਂ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਲੜਨਗੇ ਤੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨੌਬਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਉਸ ਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਬਚੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਬੜੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਯੂ ਐੱਨ ਓ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਤੇ ਅਲ ਕਾਇਦਾ ਨੂੰ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਖੜੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਾਂਅ ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕਹੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਉਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਪੁਲਾੜ ਵੱਲ ਉਡਾਰੀ ਲਾਉਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਦਮ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਵਧਾਉਣ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਓਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਕਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਭਾੜੇ ਦੇ ਕਾਰਿੰਦੇ ਵਾਂਗ ਗੰਦੇ ਤੋਂ ਗੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰ ਥੱਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਭੰਡੀ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇਸ਼, ਉਸ ਦੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਉਸ ਕੌਮ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦੇ ਥਿੜਕਣਾਂ ਭਰਪੂਰ ਪੈਂਤੜੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਗੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਬੇਵੱਸੀ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦਾ ਅਨਾੜੀਪੁਣਾ ਵੀ। ਉਸ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲਈ ਯੋਗ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਲਾਭ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਸਾਵਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਐਟਮੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਓਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮੀ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਅਲ ਕਾਇਦਾ ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਰਗੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਦੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਜੰਗਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੱਥ ਮੂਹਰੇ ਇੱਕ ਡਿਪਲੋਮੇਟਿਕ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਪਏ ਹਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੀਨ ਵਰਗਾ ਉਸ ਦੀ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਦੇਸ਼, ਜਿਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਹੱਦ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਖੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਜਿੱਤੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੱਥ ਮੂਹਰੇ ਕਹਿ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਹੀਰੋ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੰਦ ਚਾੜ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਰਸ ਦਾ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੰਜ ਸੌਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਓਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਵੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਏ ਸਾਂ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਮੱਕੇ, ਬਗਦਾਦ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਂਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਸਨ ਗਏ, ਇੱਕ ਸੁੱਚੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੰਡਣ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਓਹੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸੋਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਫਿਰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਓਦੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
ਚੰਗੇ ਚੱਲਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਲ ਉਮਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ੳਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀ:
ਕਲਿ ਕਾਤੀ ਰਾਜੇ ਕਾਸਾਈ ਧਰਮੁ ਪੰਖ ਕਰਿ ਉਡਰਿਆ॥
ਕੂੜੁ ਅਮਾਵਸ ਸਚੁ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਦੀਸੈ ਨਾਹੀ ਕਹ ਚੜਿਆ॥
ਹਉ ਭਾਲਿ ਵਿਕੁੰਨੀ ਹੋਈ॥
ਆਧੇਰੈ ਰਾਹੁ ਨ ਕੋਈ॥
ਵਿਚਿ ਹਉਮੈ ਕਰਿ ਦੁਖੁ ਰੋਈ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਕਿਨਿ ਬਿਧਿ ਗਤਿ ਹੋਈ॥
ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਕਲਿਯੁਗੀ ਦੌਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜੇ ਬੁੱਚੜ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਧਰਮ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਝੂਠ ਦੇ ਪ੍ਰਪੰਚ ਵਾਲੀ ਮੱਸਿਆ ਦੀ ਰਾਤ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦਾ ਚੰਦ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ (ਸੱਚ) ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਲਝਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੀੜ ਨਾਲ ਤੜਫਦੇ ਰੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੇ ਨਾਨਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚਾਰ ਉਦਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਪੈਂਡਾ ਪੈਦਲ ਗਾਹ ਕੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ 'ਚੜਿਆ ਸੋਧਣਿ ਧਰਤਿ ਲੋਕਾਈ' ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਹੀ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹੀ। ਇਸ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਹਾਜੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਭ ਵਿਵਾਦ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੋ ਧਰਮ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਨ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਹਾਜੀਆ, ਸ਼ੁਭਿ ਅਮਲਾ ਬਾਝਹੁ ਦੋਨੋ ਰੋਈ।' ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਮਲ ਸ਼ੁਭ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਮਲ ਸ਼ੁਭ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਅਮਲਾਂ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਮਲਾਂ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ:
ਜਾਤੀ ਦੈ ਕਿਆ ਹਥਿ, ਸਚੁ ਪਰਖੀਐ॥
ਮਹੁਰਾ ਹੋਵੈ ਹਥਿ, ਮਰੀਐ ਚਖੀਐ॥
ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਜਾਤ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਰਖ ਸੱਚ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰ ਭਾਵੇਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਖਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜਾਤ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਮੌਤ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ:
ਨੀਚਾ ਅੰਦਰਿ ਨੀਚ ਜਾਤਿ, ਨੀਚੀ ਹੂ ਅਤਿ ਨੀਚੁ ॥
ਨਾਨਕੁ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗਿ ਸਾਥਿ, ਵਡਿਆ ਸਿਉ ਕਿਆ ਰੀਸ ॥
ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਨੀਵੀਂ ਤੋਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਤੇ ਅੱਤ ਦੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਡਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਪੰਜ ਸੌ ਸਾਲਾ ਮਨਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ ਤੇ ਪੰਜ ਸੌ ਪੰਜਾਹਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਜਾਤ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ-ਲੇਵਿਆਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਜਾਪਦਾ।
ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਸੰਤ ਬਣਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਓਸੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੰਤ ਕਹਾਉਂਦੇ ਲੋਕ ਉਲਟ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹਲ ਵਾਹਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਮਲ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ:
ਮਨੁ ਹਾਲੀ ਕਿਰਸਾਣੀ ਕਰਣੀ, ਸਰਮੁ ਪਾਣੀ ਤਨੁ ਖੇਤੁ॥
ਨਾਮੁ ਬੀਜੁ, ਸੰਤੋਖੁ ਸੁਹਾਗਾ, ਰਖੁ ਗਰੀਬੀ ਵੇਸੁ॥
ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਹਲ਼ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰ, ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਖੇਤ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਦੇ ਬਾਅਦ (ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੰਤ-ਗਿਰੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ), ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਬਰ-ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰ ਕੇ ਗਰੀਬੀ (ਨਿਰਮਾਣਤਾ) ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਿਆ ਕਰਿਓ। ਸਾਡੇ ਅਜੋਕੇ ਸੰਤ ਜਦੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ।
ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ 'ਵਡਿਆ ਸਿਉ ਕਿਆ ਰੀਸ' ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਰ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਓਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੰਜ ਸੌ ਪੰਜਾਹਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਪਛਾਨਣੀ ਵੀ ਭਾਈ ਲਾਲੋਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੰਡਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਉਸ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਲ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ 'ਚੜਿਆ ਸੋਧਣਿ ਧਰਤਿ ਲੋਕਾਈ' ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ-ਕਮਾਈ ਉੱਤੇ ਐਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ: 'ਹਕੁ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ, ਉਸੁ ਸੂਅਰ ਉਸੁ ਗਾਇ॥' ਸੰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਸੁੱਚਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਚੇਤਾ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਧ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੁਲਕ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੰਨੀ ਨਾ ਸਹੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵੀ ਪੈਰੋ-ਪੈਰ ਵਿਗੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਲੁਕਿਆ ਭੇਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ-ਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੇਠ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਾਂਅ 'ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ' ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੇ ਉੱਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਕੋਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਏਥੇ ਕਹੀ ਗੱਲ ਏਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਬਹੱਤਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਏਹੋ ਜਿਹੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਗਈ, ਜਿੰਨੀ ਇਸ ਵਕਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਨਿਰਮਲਾ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਮੰਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਬੀਬੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਸੰਕਟ ਉੱਤੇ ਪੋਚਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਦਾਗ ਉੱਭਰ ਆਏ। ਮਾਰੂਤੀ ਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਕੰਮ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਰੀ ਘਟ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਏਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਗਈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਲੇਅਲੈਂਡ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਕੰਮ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਉਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਰੂਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕੀ ਖੜੋਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁਰਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੇਖੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਦਾ ਹਾਲ ਉਹੋ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਨੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮਸਾਂ ਸੁਧਰਿਆ ਸੀ। ਉੱਨੀ ਕੁ ਸਾਲ ਲੰਘ ਕੇ ਦੋਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਸੰਕਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਨਿਰਮਲਾ ਨੇ ਨਵੀ ਕਥਾ ਛੋਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਓਲਾ ਅਤੇ ਓਬਰ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਉੱਭਰੀ 'ਮਿਲੇਨੀਅਲ ਜਨਰੇਸ਼ਨ' ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕਾਰਨ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਟੈਕਸੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਹਟਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਿਲੇਨੀਅਲ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋਕ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੋਟਰ-ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਨੁਕਤਾ ਹੈ।
ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰੋਮਨ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਵਾਂ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ 'ਮਿਲੇਨੀਅਮ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਮਿਲੇਨੀਅਮ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ 'ਮਿਲੇਨੀਅਲ ਜਨਰੇਸ਼ਨ' ਵਰਤ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਲ 1981 ਪਿੱਛੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਲ 2000 ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਅਡਲਟ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ 'ਮਿਲੇਨੀਅਲ' ਹਨ। ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹੀ ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਜ਼ ਨਾਲ ਟੈਕਸੀ ਦੇ ਸਫਰ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਤੇ ਸਸਤਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗੱਡੀ ਧੋਣੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਤੇਲ-ਪਾਣੀ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸੀ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਤੇਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣ, ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਮੋਬਿਲ ਆਇਲ ਬਦਲਣ ਦੇ ਖਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਇਰਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਘਸਾਈ ਜਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਟੈਕਸੀ ਸੇਵਾ ਸਸਤੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ ਮੂਹਰੇ ਗੱਡੀ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਲੋਕ ਗੱਡੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕਤਲ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਓਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਟੈਕਸੀ ਨਾਲ ਇਹ ਝੰਜਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ।
ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕੋਤਾਹੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਠੁੰਮ੍ਹਣਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਦੇ ਚੌਵੀ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਕੋਲੋਂ ਖੰਡਨ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹੋ ਗੱਲ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਲ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਅਚਾਨਕ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਗਿਆਨਪੀਠ ਐਵਾਰਡੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਆਖੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਸਤੇ ਮਸਾਂ ਅੱਸੀ ਹਜ਼ਾਰ ਟਰੈਕਟਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਲੱਖ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜੋਂ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਲੋਹਾ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਲੰਮੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਏਸੇ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਏਦਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਦਾਦੇ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਾਦੇ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਬਾਪ ਏਦਾਂ ਹੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਨੌਬਤ ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ, ਏਥੇ ਬਣਦਾ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਵੇਗੀ। ਓਥੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰਕਰ ਆਪਣੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅੱਗ ਕਿੱਦਾਂ ਬਲਦੀ ਰੱਖਣਗੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਚੀਚੀਆਂ ਵੱਟ ਕੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਦੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਏਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਸਿਰਫ ਕਮਾਈ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਆਖਰ ਉਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਅਚਾਨਕ ਘਰੀਂ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਟਾਈਮ ਬੰਬ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਅਹਿਮ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।

ਸਾਡੇ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਚੰਦਰਯਾਨ-ਦੋ ਮਿਸ਼ਨ ਐਨ ਚੰਦ ਦੀ ਫਿਰਨੀ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਉਸ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂਅ ਰੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੰਦਰਯਾਨ ਮਿਸ਼ਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਂਅ ਜਿਹੜਾ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਠੇਡੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਦਿਲ ਛੋਟਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਗਲੇ ਯਤਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹਰ ਵਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਸਮੱਰਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਹਾਣੇ ਜਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਪਰੋਟੋਕੋਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਓਧਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸਲ ਕੰਮ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਟੀਚਰ ਸਿਰਹਾਣੇ ਆਣ ਖੜੋਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਬਣ ਲੱਗਦੇ ਅਤੇ ਕਈ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜੁਰਅੱਤ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਕੀ, ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹਿੰਮਤ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੇ ਕੰਮ ਲਈ ਜੁੱਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਜੋਗਾ ਵਕਤ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਓਥੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਰੂਤੀ ਵਰਗੀ ਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਕਦੀ ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁੜਗਾਂਉਂ ਤੇ ਮਾਨੇਸਰ ਵਾਲੇ ਦੋ ਪਲਾਂਟ ਦੋ ਦਿਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਿਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਚਿੰਤਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਅੱਠੋ-ਅੱਠ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਕਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਇਕਾਨਮੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਇਕਾਨਮੀ ਵਾਲਾ ਬਣਨ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨਾ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਸ ਇਕਾਨਮੀ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਘਰਾਂ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਾਲਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਖਾਏ ਸੁਫਨਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਏ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਅੱਗੇ ਮੁਫਤ ਪਰੋਸਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਟਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਾਜਸੀ ਪੱਖੋਂ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਰਾਜਸੀ ਪੱਖੋਂ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਅਵਾਜ਼ਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਆਏ ਦਿਨ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਗੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਮਾਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਲੱਭ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਰਗੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਲਾਣੇ-ਫਲਾਣੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਇੱਕੋ ਸੰਮਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਥਾਂ 'ਰੱਬ ਨੇੜੇ ਕਿ ਘਸੁੰਨ' ਦਾ ਇੱਕੋ ਗਜ਼ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 'ਯੋਗ ਸਮੇਂ' ਉੱਤੇ 'ਯੋਗ ਫੈਸਲੇ' ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।
ਚੰਦਰਯਾਨ-2 ਆਖਰੀ ਸਿਰੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਥ ਨਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਇਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਰਾਜਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਚੇਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲੰਘਣ ਤੱਕ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਭੁਲਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦਾਅ ਵਰਤਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਫਿਲਮ ਵਾਂਗ ਨਵਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅੱਖਾਂ ਮੂਹਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਰੱਕੀ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੰਦਰਯਾਨ-2 ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੰਦਰਯਾਨ-3 ਨੂੰ ਉਡੀਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਥੇਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 'ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ' ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹੋ ਕੁਝ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਭੰਡੀ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ 'ਵੱਖਰੀ-ਨਿਆਰੀ ਪਾਰਟੀ' ਆਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹੋ ਸਭ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਨ ਵਾਂਗ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਸਕੈਂਡਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਹਰ ਸਕੈਂਡਲਬਾਜ਼ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨੂੰ ਕਾਹਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਧਾੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਓਥੇ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਹਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਅਸਰ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛਾਂਟੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਗਈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਠਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਚੌਦਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਬਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਓਥੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਤੀਸਰਾ ਨੰਬਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਝਾਰਖੰਡ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇਰੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਠੱਤਰ ਬੰਦ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪੰਝੱਤਰ ਹੋਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਅਕ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਲੋੜ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇਸ ਕੰਮ ਜੋਗਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਬਚਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕੋ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਏਦਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਝੰਡਾ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਏਥੇ ਹਰ ਹੋਰ ਸੋਚ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਇੱਕੋ ਸੋਚ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਮੂਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਖਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸੂਈ ਦਾ ਕੰਮ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੂਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇਸ ਜਿੱਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਊਣ-ਪਰੋਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸੂਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਾੜ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਤਲਵਾਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਫੌਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਈ ਅਤੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਚੀਜ਼ ਕੈਂਚੀ ਉੱਭਰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਕਿਸੇ ਲੰਗਾਰ ਨੂੰ ਸਿਊਣ ਤੇ ਭਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜੋਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਚੀਰਨ ਅਤੇ ਲੀਰਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਹਰ ਹੈ। ਉਹ ਕੈਂਚੀ ਹੀ ਇਸ ਵਕਤ ਵੇਖ ਕੇ ਅਣਗੌਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।