Jatinder Pannu

ਸਤਾਰਾਂ ਮਹੀਨੇ ਰਾਜ ਚੱਲਣ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਖਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਕਸ ਦਾ ਸਵਾਲ - ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਸਤਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਤਾਰਾਂ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦੇ ਪੱਖ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸਲੋਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਤੋਲ-ਤੁਲਾਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਹਿਣ ਜਿਹੜੇ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਰੋਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੱਥਰ ਵਿਛਣੇ ਬੰਦ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਪਿਛਲੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਨਸ਼ੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ ਬਦਲਵੇਂ ਓਹੜ-ਪੋਹੜ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਵਹਿਣ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁੰਡੀਆਂ ਜੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਈ ਥਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਪੁਲਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਾਗ ਪੁਲਸੀਏ ਸਿਆਸੀ ਛਤਰੀਆਂ ਦੀ ਓਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਮਾਊ ਧੰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੁਣੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਗਾੜੇ-ਪਿਛਾੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੜ੍ਹੀਂ ਤੇਲ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ।
ਦੂਸਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਰਗੇ ਸਮਾਜੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੁਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਵੱਡੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਮੁਆਫ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗਲ਼ ਅੰਗੂਠਾ ਦੇ ਕੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਚਰਚਾ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਵਾਬ-ਤਲਬੀ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ, ਓਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈ ਲਵੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਬਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦਾ ਇਕੱਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਖਾਤਾ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਓਦੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਸ ਇਕੱਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਲਟਾ ਫਸਿਆ ਰੱਖ ਕੇ ਚੀਕਾਂ ਕਢਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਤੀਸਰਾ ਮਾਮਲਾ ਬਰਗਾੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੱਕ ਵਾਪਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਸਾਂਝ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਅੱਧ-ਪਚੱਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਲਿਆਂਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਬਿਨਾਂ ਨੁੱਕਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਵਾਂ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਨਵੇਂ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾ-ਮਿਲਵਰਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਤਾ-ਪੁੱਤਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਫਸਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮਿਲੀ ਇਸ ਖਾਸ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਸਰੋਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਹੀ ਅਰਥ ਹਨ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਲੀਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੀਕੇਜ ਹੋਣਾ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੌਥਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲਾਇਕੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲਗਵਾ ਲਏ ਹਨ ਤੇ ਏਥੇ ਪੰਚ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ। ਉਹ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਬਾਰਡਰ ਨੇੜਲੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜੇ ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਐੱਮ ਐੱਲ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਜਲਸੇ ਵਿੱਚ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਵਾਲੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਵਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਂਜ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕਿ ਚੱਲਦੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਖਾਣ-ਪੀਣ' ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਸ ਨੇ ਜਨਤਕ ਜਲਸੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਖਬਰਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਾਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ਿਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਰਨਾ-ਚੁੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਓਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ-ਕਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਏਥੇ ਉਚੇਚਾ ਸੱਦਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੁੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਦਲਾਲ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਵਿਗਾੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਸਨ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਲਾਕੜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ।
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਾਤ ਦਾ ਬਤੰਗੜ ਬਣਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।

19 Aug 2018

ਅਪਰਾਧੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਦੇ ਦਾਬੇ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਪਿਆ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ - ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਐਨ ਓਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਚੇਚਾ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਤਰਨਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਕਤਰਨ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਾਗੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੋਂ ਤਾਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਠੜੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲੇ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਹਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ।' ਦੂਸਰੀ ਕਤਰਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਨਾਂਅ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੁਝ ਪਲ ਪਿੱਛੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਚ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਫੜੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਬਰ ਚੌਥੀ ਕਤਰਨ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਕਤਰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨ ਕੇ ਤੀਸਰੀ ਕਤਰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੀਸਰੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਹੈ।
ਤੀਸਰੀ ਕਤਰਨ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਮੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜਲਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 'ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸੀਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਾਂਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਦਾਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗਾ'। ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਵੀ ਸੌ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੇ ਪੰਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੰਦਰਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਾਉਣ ਦੇ ਜੁਮਲੇ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਾਗੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਕਸ਼ਾ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਏਨੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਾਗੀ ਆਗੂਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਛੇੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਭੁਲਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਨਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਪਈਆਂ ਤਿੰਨ ਕਤਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਸਰੀ ਕਤਰਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਦਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਪਰਾਧੀ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ 770 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 4086 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1024 ਜਣਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ 21 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ 64 ਜਣਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਜਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 64 ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਲਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆਗੂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ, ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 51 ਜਣਿਆਂ, 48 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ 3 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਜਣੇ ਇਕੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਚੌਥੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੁਰਮ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ 48 ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜਾਈ ਤੇ ਓਦੋਂ ਲੜਵਾਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 36 ਏਹੋ ਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 27 ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਤੀਸਰਾ ਨੰਬਰ ਮੱਲ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ।
ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕੇਸ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਗੋਹੇਨ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਸਾਮ ਦੇ ਨੌਗੌਂਗ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਕੇਸ ਉਸ ਆਸਾਮ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਛਾਨਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਇਹ ਜੁਰਅੱਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਸਕੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੱਸਣ ਲਈ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਵਿਚਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵੀ ਪੁਲਸ ਵਾਲੇ ਉਸ ਔਰਤ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਸੁਣੀਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੇ ਕਰਵਲ ਨਗਰ ਵਾਲੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅੱਠ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਸਬਾ ਲੋਨੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉੱਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਕੇਸ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵਰਕਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਲਏ ਸਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਔਰਤ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਕੇ ਮੁੜੀ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕੁਟਾਪਾ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿਚਾਰੀ ਔਰਤ ਨੇ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉੱਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਅੱਠ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਪਰ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਹਰ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ!
ਭਾਰਤ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਓਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਉੱਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦੇ ਭੁਲਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਜੁਮਲਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਜੋੜਨ ਦੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈਣੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਇਕੋ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈਣੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਅਪਰਾਧੀ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦਾਬੇ ਹੇਠੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ।

12 Aug 2018

ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅਗੇਤੇ ਬੁੱਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿਲਜੁਲ - ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਹੋਈ ਵੀ ਅਣਹੋਈ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਅਚਾਨਕ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚਿੰਤਾ ਮੁਕਤ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਇਹ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੌਮੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜੰਗ, ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 'ਹਿੰਦ-ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੰਗ' ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅਸਲੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਂਦੀਆਂ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੀ ਠਿੱਬੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖਹਿਰਾ ਧੜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਖੜੇ ਪੈਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਦੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦੇਂਦੇ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾਓ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਢੰਗਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਪਿੱਛੋਂ ਖੁਦ ਇਹੋ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣ ਦੇਣੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਉਸ ਰੈਲੀ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਦਸ ਵਿਧਾਇਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸਨ, ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਰੈਲੀ ਦੇ ਦਿਨ ਮਸਾਂ ਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਏਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਚੋਖੀ ਭੀੜ ਜੁੜਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਪੈ ਸਕੀ।
ਉਂਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੁਦ-ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਿਨ ਧਰਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਯੂਨਿਟ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਆਪਣੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਬਦਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਏਸੇ ਖੇਡ ਕਾਰਨ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਿਛਲੱਗ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਓਸੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਣੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਲਫਟੈਣ ਮੁਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਸਿਰਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਏਥੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਓਦੋਂ ਸਿਸੋਦੀਏ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਕਿ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬੜਾ ਉਲਟਾ ਪਿਆ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਬਾਦਲ ਬਾਪ-ਬੇਟੇ ਦੀ ਏਦਾਂ ਘਿੱਗੀ ਬੱਝ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਸ ਮੌਕੇ ਹੋਏ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਲੁਕਵੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਭੇਦ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਪਿੱਛੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਔਖਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੁੱਪ ਤੋੜੀ ਤੇ ਭੇਦ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਂ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਸੱਦ ਕੇ ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵਰਕਾ ਫੜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਲਕੇ ਆਹ ਵਰਕਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਇਹ ਭੇਦ ਖੋਲ੍ਹਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਜੀਅ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰ ਸਨ, ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚਲੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਘਬਰਾਹਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਾਪ-ਬੇਟੇ ਨੇ ਖੜੇ ਪੈਰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਕੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਆਏ ਫੋਨ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਵਕਤ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵੱਲ ਦੌੜਾਂ ਲਾਈਆਂ ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਗੂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਕਾਨਾਫੂਸੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੁਣੀਦੇ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਧਮਾਕਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੁਝ ਅਕਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬਦੋਬਦੀ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣਾ ਅਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਥਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਭੁੱਲ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਲੇ ਆਗੂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜਨਤਕ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਦਿਨੇ ਤਾਰੇ ਦਿੱਸ ਪਏ। ਫਿਰ ਕਿਤੋਂ ਅਕਲ ਦੀ ਪੁੜੀ ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਅਕਲ ਆਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਰਾਗ ਅਲਾਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖੁਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਈ ਥਾਂ ਕਹਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ, ਹਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਹੁਣਾ ਹੈ, ਆਗੂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖੱਪ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਈ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਲਾਨ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਚੋਣ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚਲਾ ਲਈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੇ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਿੱਧੀ ਮਦਦ ਦੇ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਤਾਉਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਰਮ-ਭਾਅ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰੇ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖੋਹਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਏਸੇ ਮਕਸਦ ਦਾ ਦਬਾਅ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਚੋਣ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕਰਨਾ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਏਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜੋਟੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਮੰਨ ਲੈਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਰਗਾੜੀ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਖੂੰਜੇ ਲਾਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਧਮੱਚੜ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਕੂਮਤੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਕਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੱਚ-ਘਰੜ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿਲਜੁਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅਗੇਤੇ ਬੁੱਲੇ ਹਨ, ਅਸਲੀ ਨਕਸ਼ਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਤਾਂ ਬੇਲੋੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।

5 Aug 2018

ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਕਈ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡ ਗਈ, ਪਰ ਇੱਕ ਫਤਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੈ - ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਛੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਲ-ਪਲ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹਲਚਲ ਦਾ ਕੁਝ ਟਿਕਾਅ ਆਉਣ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਉਂਜ ਵੀ ਇਹ ਏਨੇ 'ਸਿਆਣੇ' ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਘੜੀ ਕੁ ਤੱਕ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਰਾਜ-ਪਲਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਵੇਖੀਦੇ ਸਨ, ਫੌਜ ਨੂੰ 'ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮੋਰਚਾ' ਜਿੱਤਦੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਵਾਗ ਸੰਭਾਲਣੀ ਸੀ ਤੇ ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਕਮਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਵਿਚਾਲਿਓਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲੀ। ਖੁਦ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੱਲਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੂਸਫ ਗਿਲਾਨੀ ਨੂੰ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹੋ ਕੁਝ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਚਲਾ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਪਲਟਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣੀਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕੱਢ ਗਈਆਂ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਫੌਜ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਖੀਰਲੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਾਰ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਜਿਹੜਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉੱਪਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਉਸ ਦਾ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ-ਇ-ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਚੱਕਰ ਇਸ ਚੋਣ ਦੇ ਓਹਲੇ ਹੇਠ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਇਕੱਲਾ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਫੌਜੀ ਰਾਜ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦਾ ਚਹੇਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਫਨਾ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਓਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਕੱਠੀ ਦੋ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਚਾਂਦਮਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਤਾਹਿਰ-ਉਲ-ਕਾਦਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲਿਆ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਆਈ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਮੂਹਰੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਓਦਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਤਾਹਿਰ-ਉਲ-ਕਾਦਰੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਬੁਲੇਟ ਪਰੂਫ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਠੱਪ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਭ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਰਸਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਡੀਕ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਕੰਮੀ ਕਹਿ ਕੇ ਫੌਜ ਦਖਲ ਦੇਵੇਗੀ। ਫੌਜ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਕੇਸ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਓਦੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਅਚਾਨਕ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਪੁਚਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਏਥੇ ਸਿੱਧੀ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਸੂਝ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਂਦੇ ਹੋਏ ਤਾਹਿਰ-ਉਲ-ਕਾਦਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਪੁਚਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਣਨ, ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਾਹ ਚੁਣ ਲਵੇ, ਦੋਗਲਾ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਕਾਦਰੀ ਨੇ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਨਾ ਲਾਏ ਤੇ ਓਥੋਂ ਆਪਣਾ ਬੋਰੀਆ ਬਿਸਤਰਾ ਸਮੇਟ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਵੜਿਆ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਜੁੜੀ ਭੀੜ ਵੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਫੌਜ ਉਸ ਵਕਤ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕੀ। ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਫੌਜ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੌਜ ਨੇ ਇਕ ਮੌਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਗੂ ਜੁੜਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫੱਟਾ ਲਾ ਕੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਿਆ ਤਾਂ ਫੌਜ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਟੋਹੀ, ਪਰ ਤਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਫੌਜ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤਾਕਤ ਝੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਦਾਅ ਹੋਰ ਫੌਜ ਨੇ ਚੱਲਿਆ। ਜਿਸ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੇ ਪੱਕੇ ਪਿਆਦੇ ਗਿਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਰਸੂਖਦਾਰ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਵੱਲ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦਿਵਾਏ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਵਾਏ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ 'ਫੌਜੀ ਜੀਪ' ਦਾ ਇੱਕੋ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਉਂਜ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਫੌਜ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿੱਤ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਫੌਜੀ ਜੀਪ' ਵਾਲੇ ਕਈ ਲੋਕ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਪੱਛੜ ਰਹੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਾਈ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਫੌਜ ਲਈ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਖੇਡਣਗੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਫੌਜ ਦਾ ਪਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਤ ਬਾਗੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਾਊਂ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਫੌਜੀ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਨੇ 'ਫੌਜੀ ਜੀਪ' ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਪਲਟਣ ਉਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਪਰੇਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਥੱਕਦਾ ਜਾਂ ਅੱਕਦਾ ਜਾਪਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 'ਅਬਾਊਟ ਟਰਨ' ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇ ਕੇ ਟਿਕਾਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵੋਟਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਚੋਣ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਫੌਜ ਚਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂਜਾ ਫੇਰ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੌਡੀ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

29 July 2018

ਬੇਲੋੜੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦਾ ਸੱਚ: ਮੋਦੀ ਦੇ ਲਈ ਮੌਕੇ ਪਰੋਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ - ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਉਡੀਕ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਤੇ ਨੇ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਵਹਿਮ ਸੀ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣੇ ਸੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਫਾਸਲਾ ਦਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਏਨਾ ਕੁ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਜਾ ਕੇ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਮਿੰਨਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਉਸ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਚਾਰ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਇਸ ਦਰਜੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਨਾਟਕੀ ਦਾਅ ਖੇਡਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਭਲਕ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ ਫਿਰ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਚਾਰ ਕੁ ਸਾਲ ਰਾਜ-ਸੁਖ ਮਾਣ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਏਹੋ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਉਸ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਐਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਵਾ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਉਂਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਗੈਰ-ਗੰਭੀਰ ਵਿਹਾਰ ਕਾਰਨ ਸਹਿਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਣ ਉਸ ਦਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਰਾਫੇਲ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਵਰਤਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਖੁਦ ਫਸ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬੜਾ ਤੋਲਵਾਂ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਜਿੰਨੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਭੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਓਦੋਂ ਰੁੜ੍ਹ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਕਾਹਲੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਬਦੋਬਦੀ ਜਵਾਕ ਗੋਦੀ ਬਹਿਣ ਵਾਂਗ ਉਸ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅ ਖੇਡ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹੋ ਦਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚਿੜਾਉਣ ਲਈ ਮੌਕਾ ਵਰਤ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਜਤਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸੁਫਨੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲ ਅੱਖ ਮਾਰਨ ਦੀ ਹਰਕਤ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਾਧੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸੌਦੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੀ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਵੇਰਵੇ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਪਰ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀ; ਦੱਸ ਦਿਓ। ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਹ ਪੱਖ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਏਦਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਸਾਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਪਿੱਛੋਂ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੰਨੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਗੁਪਤ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਮ-ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਕੁਝ ਸਿਆਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਤੋਂ ਉਹ ਬਚ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ 'ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ' ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਚਰਚਾ ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦੇ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਇਸ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇਕੱਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੇਰਵੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਸਾਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸਿਰਫ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਾਲ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਕੁਝ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਹ ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਹ ਹੀ ਛੋਟ ਮੰਗਣਗੇ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਭੇਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਇਸ ਭੁੱਲ ਨਾਲ ਉਹ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਵੀ ਬੁਰੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਮਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾ ਸਕਦੇ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਦੁਹਰਾਅ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਮਹਿੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿ ਭੇਦ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲਾਈਨ ਸਾਲ 2008 ਵਾਲੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸੀ। ਜੇ ਇਹ ਓਦੋਂ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਸੌਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਭਲ ਕੇ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰੇ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਾਂਗ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਟੋਕਣ ਜੋਗਾ ਕੋਈ ਆਗੂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਘਾਤਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ।
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਮਸਾਂ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਬਚੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੇਲਾ ਬਹੁਤ ਤੋਲਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਂਜ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰੀ ਦੀ ਸਿਖਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪ ਏਦਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਪਵੇਗੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਅਖੀਰਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨਾਲ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਨੇ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਸ ਮਣੀ ਸ਼ੰਕਰ ਅਈਅਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਭੱਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਕੇ ਰਹੀ ਕਸਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਡਿਨਰ ਤੇ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਜ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਛੱਟਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜਾਪਦੀ।

22 July 2018

ਏਨੀ ਸਾਦਗੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਛੁਡਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ! - ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਆਗੂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾਣੀ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮਾਹਰ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਲ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਗੱਲ ਬਦੋਬਦੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਟ ਪਾਲਣ ਜੋਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਲੋਕ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਕਟਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਓਥੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਮਾਉਣ ਜੋਗੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੰਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੰਕੜੇ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਚੱਲਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵੇਗੀ!
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਦੱਬੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਪਿਆ ਕਾਲਾ ਧਨ ਲਿਆ ਕੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੇ ਪੰਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੰਦਰਾਂ ਲੱਖ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ! ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਏਦਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, 'ਉਸ ਬਾਤ ਕੋ ਆਪ ਛੋੜੀਏ, ਵੋ ਤੋ ਏਕ ਚੁਨਾਵ ਜੁਮਲਾ ਥਾ'। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲਾਲੀਪਾਪ ਸੀ, ਜਾਂ ਲਾਲੀਪਾਪ ਦਾ ਖਾਲੀ ਵਰਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਲੀਪਾਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਪ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਮੰਨ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਲੀਡਰ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਲਾਲੀਪਾਪ ਹੋਰ ਗਿਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਦਿੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੋ ਸੌ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀਆਂ ਅੱਸੀ ਹਜ਼ਾਰ ਸੀਟਾਂ ਘਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਾਲਜ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਦੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਸੀਟਾਂ ਘਟ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹੋਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਚੱਲਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਰੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਤਾਈ ਲੱਖ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਤੀਹ ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਭਰਨ ਦੀ ਔਸਤ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੋ ਸੌ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਦਿਨ ਆਉਣੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਏਥੇ ਨਵਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਸਾਲ ਦੋ ਸੌ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੋਈ ਚੁੱਕੇਗਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਕੌੜੇ ਤਲ ਕੇ ਵੇਚਣ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦਾ ਆਗੂ ਇੰਦਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭਿੱਖਿਆ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦਾ।
ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਇਸ ਤੋਂ ਹਟਵਾਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਰਸ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰ ਕੇ ਖਿਸਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਗਿਣਤੀ ਬੀਤੇ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਤਾਈ ਲੱਖ ਸੀਟਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਤ ਦਾ ਥੋਥਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਵਿੱਖ ਸਿਰਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪਕੌੜੇ ਤਲ ਕੇ ਵੇਚਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ।
ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸੂਝਵਾਨ ਮਿੱਤਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਭੰਡਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮਿਲਣ ਆਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਏਥੋਂ ਬਾਹਰ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ! ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਫੋਲਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅੰਕੜੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਲੇਖਾ ਕੱਢਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੌਲਤ ਸਿਰਫ ਕਾਲਾ ਧਨ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਸ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਕੋਰਸ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਪਸੰਦ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਔਸਤ ਜੇ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬਨਣਗੇ? ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅੱਠ ਲੱਖ ਨਾਲ ਸਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੰਦਰਾਂ ਲੱਖ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੁੱਲ ਜੋੜ ਪੰਜਤਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਤਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬੜੀ ਸਾਦਗੀ ਨਾਲ ਏਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਏਨੀ ਸਾਦਗੀ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੌਣ ਟਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।

15 July 2018

ਤਬਾਹੀ ਜਾਂ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਦੋਰਾਹੇ ਉੱਤੇ ਦੁਚਿੱਤੀ ਦੀ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਫਾਥਾ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ - ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼, ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਕੱਟ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਦੋਰਾਹੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੋਰਾਹੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਸ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਝਾਉਲਾ ਪੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਆਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਅੱਖ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁੜ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਵਾਂਗ ਇਹ ਰਾਹ ਰੋਕੀ ਖੜੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਝਕਾਨੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਇਸ ਪੰਝੀ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁੱਖ ਧਿਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਤਿੰਨ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਧਿਰਾਂ ਅੰਤਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਨਾਲ ਅਚਾਨਕ ਉੱਠੀ ਇੱਕ ਤੀਸਰੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਠਿੱਬੀ ਖਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਧਿਰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁੱਖ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਰਾਜ਼ੋਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਵੀ। ਅਵਾੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਧਿਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਗੈਰ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ, ਫੌਜ ਤੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸੌ ਬਤਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਸੌ ਬਹੱਤਰ ਸੀਟਾਂ ਜਨਰਲ ਹਨ, ਸੱਠ ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦਸ ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਖਵੀਂਆਂ ਹਨ। ਜਨਰਲ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਸੌ ਬਹੱਤਰ ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੌ ਛਿਆਹਠ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸੌ ਬਹੱਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੌ ਇਕਤਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਇੱਕ ਸੌ ਛੱਤੀ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵਾਹਵਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵਾਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਕਾਇਮ ਸੁਣੀਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਓਨੀ ਵੱਡੀ ਕੌੜ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ, ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਣੀ ਪਈ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਛੁਡਾਈ ਗਈ, ਉਹ ਕੌੜ ਘਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਧਣ ਦੀ ਆਸ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਆਏ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਬੜਬੋਲੇ ਆਗੂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਛੜੱਪੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕੌੜ ਵਧਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਉੱਪਰ-ਥੱਲੇ ਆਏ ਕੁਝ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਤੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗੇਤ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖ-ਬਾਣੀਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਆਖਰ ਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਦਸ-ਦਸ ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਗੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਂਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਹਵਾ ਦਾ ਰੁਖ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਆਗੂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ।
ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਧੁਰੰਤਰ ਨੋਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਲੰਤ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਿਰ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉੱਭਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸ ਰਹੀ, ਹੇਠਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੜਕਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਵਹਿਮ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਏਨੀ ਬਾਹਲੀ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹਿਲਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਨਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਵੱਕਾਰ ਬਚਾਉਣ ਜੋਗੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅੰਦਰ ਹਰ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਂਗ ਦਲ-ਬਦਲੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ, ਛੱਡ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਓਦੋਂ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਨਵਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਚੁਸਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਏਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫੌਜੀ ਜੀਪ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਸੌਖ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ ਜੀਪਾਂ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਏਹੋ ਜਿਹੇ ਸੱਤ ਜਣੇ ਇਕੱਲੀ ਉਸ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਜੀਪ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਡੇਢ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਪੰਝੀ ਤਰੀਕ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਗੇ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲ ਕਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚੇ ਚੱਲਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਵੇਂ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਣਗੌਲੀ ਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਜੀਪ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉੱਤੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਜਿੱਤ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤੋਂ ਪਾਸਕੂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤਾਣ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਯੂਸੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸੋਚੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਕਿ ਫੌਜ ਤੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਸਾਡੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜੀਪ ਵਾਲੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਚਾਨਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਆਗੂ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਦੀ ਧਿਰ ਤਕੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਅੱਗ ਉਗਲੱਛਣੀ ਲਹਿਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉੱਭਰ ਪਈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪਿੱਟਦੇ ਫਿਰਨਗੇ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁੱਟ ਖਾਂਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਸੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਚੋਣ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਏਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਤੇ ਜੀਪ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਰ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਜੇ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਸੀਬ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਏਨੀ ਡੂੰਘੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਧੁਰੰਤਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝਣ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਹੋ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਫੌਜ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਜਾਂ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਦੋਚਿੱਤੀ ਵਾਲੇ ਦੋਰਾਹੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਖੜੋਤਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ।

08 July 2018

ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਬੋਲ-ਬਾਣੀ -ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮੇਲਾਨੀਆ ਟਰੰਪ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਏ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਲਾਨੀਆ ਟਰੰਪ ਦੀ ਜੈਕੇਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਜੈਕੇਟ ਉਹ ਪਹਿਨ ਕੇ ਗਈ, ਉਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, 'ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਡੌਂਟ ਕੇਅਰ, ਡੂ ਯੂ', ਭਾਵ ਕਿ 'ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ'। ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗਾਲ੍ਹ ਕੱਢਣ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਤੇ ਇਹ ਗਾਲ੍ਹ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸੀ।
ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਜੈਕੇਟ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਉਂਜ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਅ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨੀ। ਏਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਦਾ ਵਾਪਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਗੱਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ-ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਲੀਡਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਰਾਜਸੀ ਬਰਾਦਰੀ ਵਿਚਲੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਧਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੂੰਹ ਪਾੜ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨੇ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਮਾਣਨ ਦੀ ਸਾਂਝ ਰੱਖੀ ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਲ ਕੰਮ ਵਿਗੜਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਪਦਾ। ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕਈ ਧਿਰਾਂ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ: 'ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦਾ ਗੈਂਗ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ।' ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਣਗੇ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇਹੋ ਮਿਸਾਲ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਖੂਹ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰ ਕੇ ਕੱਢੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ ਐਨ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਵੇਗੀ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇਗੀ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸੌਂਪਣਾ ਹੈ!
ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਸ ਨੀਵਾਣ ਨੂੰ ਛੋਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਬੇਲੋੜਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਚੋਖਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ 'ਨਾਮਰਦ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਨੂੰ 'ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗ' ਚੱਟਦੇ ਹਨ। ਰੌਲਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਮੋੜ ਉੱਤੇ ਮਿਹਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ, ਸਭ ਇੱਕੋ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਇਕੱਠੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੇਰੇ ਸਾਲ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਦੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਬਦਲਣ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਚਾਰੀ ਤਨ ਢਕਣ ਜੋਗੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਚਾਂਦਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਹਫਤੇ ਲੰਘਣ ਪਿੱਛੋਂ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਨੇ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਧੜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਧੜੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆਗੂ ਤੇ ਉਹੀ ਮਹਿਲਾ ਮੰਤਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਛਾਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਨੇੜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਢਾ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਦਲਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਆਗੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਸਭ ਨਾਲ ਨੇੜ ਹੈ। ਏਦੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਉਸ ਆਗੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕੁਝ ਮਹਿਲਾ ਆਗੂਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨੇੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਇਸ ਦੇ ਬੜਾ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਏਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਬਹੁਤੀ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ, ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰਹ ਵੀ ਓਸੇ ਰੈਲੀ ਦੀ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿਗੜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਨੀਵੀਂਆਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਐਵੇਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ 'ਲਾਲੀ, ਲਪਿਸਟਿਕ ਲਾ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ'। ਉਸ ਨੂੰ 'ਲਿਪਸਟਿਕ' ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ 'ਲਪਿਸਟਿਕ' ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਓਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਨੇਤਾ ਇੰਜ ਮੁਸਕੁਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਾਮੇਡੀ ਸ਼ੋਅ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਾਮੇਡੀ ਸ਼ੋਅ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਸੀ।
ਇਸ ਹਫਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਲਈ ਗੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਲੱਗਭੱਗ ਏਦਾਂ ਦੇ ਵਰਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਸਭ ਸੱਪ, ਕੁੱਤੇ ਅਤੇ ਨਿਓਲ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਲੜਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕੋ ਰੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਚਿੰਬੜਦੇ ਹਨ, ਓਦਾਂ ਹੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਵੇਖ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਭਾਜਪਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਸਿਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵੰਨਗੀ ਹਨ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਬਿਗਲ ਨਹੀਂ ਵੱਜਾ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

1 July 2018

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉੱਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਵੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਵੀ -ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਕਰਜੀ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਕਰਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਦੀ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਬਾਪ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਏਨਾ ਆਕੜ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੌਕੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਗੱਦੀ ਮਿਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਆਕੜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਕਰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਬਣਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਕਰਜੀ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਕਰਜੀ ਦਾ ਓਥੇ ਜਾਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਮਸਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਕਰਜੀ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਘਰ ਇਫਤਾਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ-ਪੁੱਤ ਵਾਂਗ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਕਰਜੀ ਦੀ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੱਟੀ ਗਈ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਫਿਰ ਓਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀ, ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜੀ ਗਈ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਅਣਹੋਈ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਚਲਾ ਰਹੀ ਪੀ ਡੀ ਪੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਆਈ, ਉਹ ਇਹ ਸੁਣੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਘੜੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਵਾਲੇ ਰਾਜਸੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਭਾਜਪਾ ਕਰੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਗਠਨ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਰਾਜਸੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਡਿਊਟੀ ਵੰਡ ਕੇ ਹਰ ਰਾਤ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਬੁਲਾਰੇ ਭੇਜਦੇ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੌੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣੀ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਉਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚਾਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਗਠਨ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਬਦੁੱਲਾ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਚੋਗਾ ਚੁਗ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਡਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਚੋਗੇ ਨਾਲ ਪਲੋਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਭਾਨਮਤੀ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਨਬਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਪਾਰ ਝਾਕਣ ਵਾਲੇ ਵੀ। ਸੈਫੁਦੀਨ ਸੋਜ਼ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਸੱਚੀ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਖੜੇ ਪੈਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਪੀ ਡੀ ਪੀ ਉਸ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਨੇੜ ਵਾਲੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਲੱਗਣ-ਜੁੜਨ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਓਥੇ ਫੌਜ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਓਥੇ ਟਾਫੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੈਣ ਲਈ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਜੋੜਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਓਥੋਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਏਦਾਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਅਖਾੜੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਸੀ ਚਾਲ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੋਦੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਹੀ ਆਗੂ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੁਰ ਪਿਆ ਤੇ ਆਪ ਖਾਣਾ ਖੁਆਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਘਰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਚੱਕ ਪਿਆ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਦੋਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉੱਪ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤਾਂ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੋਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਦੂਰੀ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਘੁੰਮਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਵੇਲਾ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਚੱਲਿਆ ਕਾਰਤੂਸ ਹੈ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਵਾਂਗ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇੰਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤੀਸਰੇ, ਚੌਥੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੰਜਵੇਂ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਆਈਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਏਥੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਭੇੜ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਅਸਲੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬਾਨ੍ਹਣੂੰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਕਿ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਬੂਲ ਲਿਆ ਤੇ ਓਸੇ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਯਰਕ ਕੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰੈਲੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਓਸੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਓਸੇ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ-ਕਾਨਾਤਾਂ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਰੈਲੀ ਜਾ ਕੀਤੀ। ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਣਨਤੀ ਓਦੋਂ ਵਾਲੀ ਦੱਬੀ ਕੌੜ ਦੀ ਭੜਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪਰਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਧੱਕਦੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਝਟਕਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਝਟਕਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾ ਵੀ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਆਗੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੀਰਵਾਰ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕੈਂਪ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਿਨ-ਬੁਲਾਏ ਮਹਿਮਾਨ ਵਾਂਗ ਉਹ ਆਉਣ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਗਏ ਕਿ 'ਖਾਲਸਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ।'
ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਉੱਥਲ-ਪੁੱਥਲ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਲੁਕਵੇਂ ਖਾਤੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦੇ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕਦੇ ਫਿਰ ਸਹੀ।

24 June 2018

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਾਂਭਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜੋਕੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ! -ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਸਾਡੀ ਇਸ ਲਿਖਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗੇਤਾ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਚੁੱਕਣੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੇ ਪੱਖ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵੱਲੋਂ ਵਿਹਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਆਪਣਾ ਵਿਹਲਾ ਸਮਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹਨ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਗੇਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟਣ ਲਈ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ, ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਕਸਾਉਣ, ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਹੈਲਪ-ਲਾਈਨ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹਾਸੋ-ਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਸਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁੱਢਲੀ ਲੋੜ ਹਵਾ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰੀ ਲੋੜ ਅੰਨ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਨ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਬਿਨਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ ਚੁਹੱਤਰ ਦਿਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਏਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਤੇ ਹਵਾ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਸਾਹ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹਵਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਦੂਸਰੇ ਸਾਹ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਸੂਈ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਏਨੀ ਪਲੀਤ ਕੀਤੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੋ-ਪਹੀਆ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਅੱਗੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਸਕ ਪਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਵੇਂ ਗੰਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਹਵਾ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੁੱਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਦੋ ਸੌ ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਕੱਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਅੱਠ ਰੁਪਏ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਾਲੀ ਰੁਪਏ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਏਨੇ ਕੁ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਸ ਸੇਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆਮ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗੰਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰੇ ਖੂਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਲਾਏ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਏਨਾ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਬੋਰ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਕਰਦੇ-ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਸੌ ਫੁੱਟ ਹੇਠਾਂ ਗੱਡਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਸਣ ਜੋਗਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਘਟਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਬਣੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਖੁਦ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭੜਕ ਪਏ ਤਾਂ ਸੰਭਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਰਾਜ ਬਦਲ ਗਿਆ ਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਫਿਰ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਅੜੀ ਕਰ ਗਏ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਮੰਨਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬੱਜਟ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ 'ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਬ ਸਾਇਲ ਐਕਟ 2009' ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਤੋਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਦੋ ਅਪਰੈਲ 2009 ਨੂੰ ਦਸਖਤ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਅਠਾਈ ਅਪਰੈਲ 2009 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਐਕਟ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗੇਤਾ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੱਦਾਂ ਜ਼ਰਾ ਗਹੁ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3(1) ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮਈ ਦੇ ਦਸਵੇਂ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਨਹੀਂ ਬੀਜੇਗਾ ਤੇ ਸੋਲਾਂ ਜੂਨ ਜਾਂ ਮਿਥੀ ਗਈ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਧਾਰਾ ਪੰਜ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 'ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਉਸ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਜਾਂ ਲੱਗਾ ਝੋਨਾ ਵਾਹੁਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।' ਧਾਰਾ ਛੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਧਾਰਾ 7(1) ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗਿੱਟੇ ਸੇਕਣ, ਲੱਗਾ ਝੋਨਾ ਵਾਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟਣ ਜੋਗੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਖੜੋਤੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਬਣੇਗਾ ਕੀ? ਕਦੀ ਏਥੇ ਅੱਠ ਫੁੱਟ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਸਾਲ ਬੋਰ ਪੁੱਟਣ ਤੇ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸੌ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕ ਨਵੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਰਤ ਕੇ ਅਸੀਂ ਡੂੰਘੇ ਤੋਂ ਡੂੰਘਾ ਬੋਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਹੈ। ਉਹ ਹੱਦ ਛੋਹ ਲੈਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਏਨਾ ਬੇਚਿੰਤ ਹੋਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਖਾੜੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਕੁਝ ਥਾਈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਟੈਂਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਥਾਂਈਂ 'ਡੀਸਾਲੀਨੇਸ਼ਨ' ਕਰ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਖਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਏਨਾ ਵੱਡਾ ਖਰਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੇਲ ਵੇਚ ਕੇ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਬੋਝ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲ ਦੂਰ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਏਨਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੋਹ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣਾ ਪਵੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ-ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਹੋ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨਾ ਲਾ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਤਾਊਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ, ਖੁਦ ਬਤਾਊਂ ਦਾ ਭੜਥਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਵਾਂਗ ਦੋਗਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ-ਦਰਬਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਦੋ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।

17 June 2018