Jatinder Pannu

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਮੋੜ ਉੱਤੇ ਆ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ! - ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਛਾਪ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛਾਪਣ ਦਾ ਢੰਗ ਬੇਵਕੂਫੀ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਏਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਜਾਪਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋਂ ਤ੍ਰਹਿਕਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੋੜ ਉੱਤੇ ਆਣ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਉੱਬਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਜਨਤਕ ਰੋਹ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵਾਗ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਈ ਜਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਜਿਹੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 'ਬੇਵਕੂਫ ਦੀ ਬਰਾਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ ਅਕਲਮੰਦ ਦੀ ਅਰਥੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।' ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਪੁੱਛਣ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਕਲਮੰਦ ਗਿਣੀ ਜਾਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਾਜ ਮਿਲ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਬੱਸ ਦੀ ਸੀਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਗੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੱਥ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਢੰਗ ਅਪਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿੱਧ ਸੋਚੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਕੇ ਵਿਖਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਏਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਹੀਦ' ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਬਣ ਸਕੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਤਿੱਖਾ ਪੇਚਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਲਈ 'ਬਾਂਸ' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਲਮੇਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚਾਰ ਕਦਮ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਢਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੇ ਬਦਲਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਚੱਲਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨੁਕਸਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਲੜਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪ ਇਹ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਾਅਲੀ ਡਿਗਰੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖੁਦ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਦਾ ਕਮਰਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਮੰਨਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਜਿਸ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਇਹ ਭਾਸ਼ਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਗੇਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਸ ਕੀਤੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਖੁਦ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਘੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰੀ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਮਾਇਕ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਹੁਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਇਕ ਲਾਭ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਸੰਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਵੇਲੇ-ਕੁਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਘਰੀਂ ਆ ਕੇ ਸ਼ਗਨ ਦਾ ਲਿਫਾਫਾ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਦੱਸਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸਾਫ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਟੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਫ ਸਬੂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕੇਸ 2006 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੰਮ ਦਾ ਹੈ। ਦਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਸੀ ਬਦਨੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਲੁਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਲੱਭਾ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰ ਖੁਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ 'ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ', ਫਿਰ ਉਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਏਡਾ ਅਹੁਦਾ ਦੇ ਕੇ ਬਦੋਬਦੀ ਆਪਣੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਲਈ 'ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ' ਦੇਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਅਗਵਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੀ ਓੜਕ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਅਸੀਂ ਚਾਲੀ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 'ਸੰਪੂਰਨ ਇਨਕਲਾਬ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੱਟਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹ ਲਹਿਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉਬਾਲੇ ਵਾਂਗ ਚੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਾਂਝ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਣੇ ਅਣਘੜਤ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਨ ਤੱਕ ਹੀ ਨਿਭੀ ਤੇ ਫਿਰ ਖੱਖੜੀਆਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਿਲਾਰਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਦੌਰਾਨ ਪੁਰਾਣੇ ਜਨ ਸੰਘ ਨੂੰ ਕੁੰਜ ਬਦਲ ਕੇ ਅਜੋਕੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅੱਜ ਫਿਰ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਮਰਨੇ ਪਈ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ ਤੇ ਅੱਕੀਂ-ਪਲਾਹੀਂ ਹੱਥ ਮਾਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਘਾਟ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣ ਦਾ ਅਣਹੋਣਾ ਸੁਫਨਾ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੁਣ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਧੁੰਦ ਅਤੇ ਧੂੰਆਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਛਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਖਿੱਚੇ ਗਏ ਸੱਜਣਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਗੱਲ ਲਈ ਇੱਕੋ ਨੁਸਖਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਭ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਏਡਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਔਖਾ ਹੈ।

10 July 2016

ਖਿਝੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ; 'ਹੋਰ ਭਾਵੇਂ ਕਾਲਾ ਚੋਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ...।' - ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਲਿਖਤ ਲਿਖਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਲਮ ਚੁੱਕੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੇ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਹਨ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਤਾਂ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਰ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀ ਭਾਜੜ ਜਿਹੀ ਵਿੱਚ ਦੌੜਦੀ ਭੀੜ ਵਰਗੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਦਲ ਤੋਂ ਵੱਧ 'ਮੁਲਖਈਆ' ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਜੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਓਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਫੌਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਉੱਠ ਤੁਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਫੌਜੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰਦੀ ਭੀੜ ਲਈ ਓਦੋਂ 'ਮੁਲਖਈਆ' ਦਾ ਲਫਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਇਸ ਵਕਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਲਖਈਏ ਦਾ ਝਾਓਲਾ ਜਿਹਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵੀਹ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਦੇ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਅਫਸਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇਰਾਂ ਕੁ ਸਾਲ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਚੌਧਵੇਂ ਸਾਲ ਡੀ ਆਈ ਜੀ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪੈਰ ਮਿੱਧਣ ਲਈ ਰੁੱਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਪੁਲਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਮਾੜੇ-ਮੋਟੇ ਰੋਸੇ ਨਾਲ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸਾਂਝ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਓਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਏਥੇ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਰਦੂ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਕਿ 'ਇਬਤਦਾਏ ਇਸ਼ਕ ਹੈ, ਰੋਤਾ ਹੈ ਕਿਆ, ਆਗੇ ਆਗੇ ਦੇਖੀਏ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿਆ!'
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਵਕਤ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਫਨੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕੋ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡੀ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੋਬਾਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੋਕ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਸ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ, ਗੋਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਅਸਲੋਂ ਨਾ-ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਫੜਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਸੁਫਨਾ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫੜਨਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਜੋਗੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹਨ, ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਓਦੋਂ ਵੀ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਫਿਰ 'ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ' ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 'ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ' ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਉਹ ਬਾਤ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਨ ਉੱਤੇ ਹੰਢਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਠੰਢੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵੱਲ ਝਾਕਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅੱਗੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਅੜਿੱਕਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵੀ ਕਿਉਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਖੁਦ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖੱਬੇ-ਸੱਜੇ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਤੇ ਯੋਗੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਾਲਾ ਧਨ ਹੈ, ਫਲਾਣੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਿਆਪਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਧਨ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉਸ ਇਤਹਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਾਰਜੀ ਡਿਸਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਮੋਰਾਰਜੀ ਡਿਸਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਓਦੋਂ ਦੀ ਜਨ ਸੰਘ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਜੀ ਮਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲਣ ਵਾਂਗ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਕੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਕੱਢ ਲੈਣ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਨਤੀਜਾ ਠੋਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਐੱਚ ਡੀ ਦੇਵਗੌੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਡ ਹੀ ਤਰੀਕਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੋ ਤਜਰਬਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਇਹੋ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬੇਯਕੀਨੇ ਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਤੀਜਾ ਫਿਰ ਉਹੋ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਇਤਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ।
ਰਾਮ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਾਜਪਾਈ ਦਾ ਬੜਾ ਨੇੜੂ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਰੁੱਸ ਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਿਆ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕਤ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਓਸੇ ਰਾਮ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਓਦੋਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਪੰਝੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਓਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਫਸ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ। ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਜਿਵੇਂ ਓਦੋਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਹੁਣ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਓਦੋਂ ਉਹ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਹੁਣ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਤਲੀ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ।
ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਚੜ੍ਹਨ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਘਪਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਕਾਮ ਦੇ ਟੂ-ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦਾ ਕੇਸ ਪਹਿਲਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਓਦੋਂ ਪੌਣੇ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੀਰਾ ਰਾਡੀਆ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਪੰਦਰਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਨੀਰਾ ਉਸ ਸੁਫਨੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚੋਲੀ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੱਤ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੀਰਾ ਰਾਡੀਆ ਤੋਂ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੂ ਹਨ। ਪਨਾਮਾ ਪੇਪਰਜ਼ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਨੀਰਾ ਰਾਡੀਆ ਦਾ ਨਾਂਅ ਆਇਆ, ਪਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਲੀਰਾਂ ਦਾ ਖਿੱਦੋ ਖਿੱਲਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਈ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਓਦੋਂ ਨੀਰਾ ਰਾਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨੋਟ ਖਰਚ ਕਰ ਕੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹੋ ਸੱਜਣ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਚੋਗਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਡੀ ਐੱਮ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਡੀ. ਰਾਜਾ ਫੜਿਆ ਜਾਣ ਨਾਲ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਫੜੇ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਚਰਚਾ ਕਈਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਰਾਮ ਫਸ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵੱਜੇ ਛਾਪੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਹਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਭਰੇ ਹੋਏ ਲੱਭੇ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਓਸੇ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਓਸੇ ਸਿਰਹਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟਾਂ ਕਾਰਨ ਬੱਦੂ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੁਖਰਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਇਸ ਮੋਹ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਏਨੀ ਖਿਲਾਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੀਡਰ ਚਲਾ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਰਿਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਾਲਾ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੀਟਾਣੂੰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੀਡਰ ਬਦਲ ਜਾਣ, ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਕੀਟਾਣੂ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਦੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾਈਆ, ਸੈਨਤ ਮਾਰ ਕੇ ਪੂੰਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗ਼ਾਲਿਬ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ੇਅਰ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਕਿ
ਕਹਾਂ ਮੈਖਾਨੇ ਕਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਗਾਲਿਬ,
ਔਰ ਕਹਾਂ ਵਾਇਜ਼,
ਪਰ ਇਤਨਾ ਜਾਨਤੇ ਹੈਂ,
ਕਲ ਵੋ ਜਾਤਾ ਥਾ,
ਔਰ ਹਮ ਨਿਕਲੇ।
ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਮੈਖਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਗੂ ਨਿਕਲਦਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਅੰਦਰ ਜਾ ਵੜਦਾ ਹੈ। ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਓਦੋਂ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ 'ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ' ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ 'ਤਨ ਕੀ ਬਾਤ' ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਓਦੋਂ ਫਿਰ ਆਮ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੌ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨੀ ਪਰਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ 'ਅੱਗੇ ਖੂਹ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਖੱਡਾ' ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਓਦੋਂ ਲੋਕ ਜੂਆ ਖੇਡ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜੂਆ ਹੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖਿਝਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, 'ਹੋਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਚੋਰ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ...।'

03 July 2016

ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਵਾਨੀ ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਪੱਖ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਦਿਨੇ ਤਾਰੇ ਵਿਖਾ ਦੇਵੇਗੀ - ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਇੱਕ ਰਾਏ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਨਾਂਅ ਦੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਕੇ ਵਲੈਤ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕਹਿ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ 'ਯੂ ਕੇ' ਵਾਲਾ ਨਾਂਅ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਰਾਏ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਇਕੱਲੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਨਾ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਤੀਜਾ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੇਹੂਦਾ ਬਹਿਸਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੜੀ ਬੇਹੂਦਾ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਰ ਲਵੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੌ ਬਿਆਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਉਸ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਰਾਜ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦੋ ਸੌ ਬਹੱਤਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਸ ਮੈਂਬਰ ਵੱਧ ਹਨ ਤੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਚੋਖੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਯੂ ਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੜਬੋਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮਹੱਤਵ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਗਈ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਯੂ ਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਦੇ ਠੀਕ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਸ ਆਗੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀਆਂ ਨਾਲ ਬੱਝਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਯੂ ਕੇ ਦੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ (ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੈ) ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਛੇ ਸੌ ਪੰਜਾਹ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਏ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਹੱਦਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਸੌ ਉਨਾਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਯੂਰਪ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੌ ਸੱਤਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਛੇ ਸੌ ਪੰਜਾਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਸੌ ਉਨਾਸੀ ਜਣੇ ਯੂਰਪ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੌ ਸੱਤਰ ਐੱਮ ਪੀ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਸਨ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣੇ ਬਿਨਾਂ ਯੂਰਪ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਵਾਲਾ ਫਤਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂ ਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫਤਵੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਵਾਲਾ ਵਹਿਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਦੇਵੇਗਾ!
ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਓਥੋਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਕੜੇ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਭਰਮਾਊ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਕਾਊ ਵੀ। ਹਕੀਕਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਥਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਸੌ ਪਰਦੇ ਪਾੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਹਾਵਤ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਏਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ-ਦੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਏਥੇ ਕਈ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਨੌਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਚੱਲਦੀਆਂ ਤੇ ਤੇਰਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਦੋ ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜੋੜ ਕੇ ਕੁੱਲ ਪੰਝੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕੇਰਲਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕੁੱਲ ਸੋਲਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾਂ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਈ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਮਿਣਨ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ।
ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਸਿਰਫ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਗਿਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਹਕੀਕਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੌ ਪਰਦੇ ਪਾੜ ਕੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪੱਖੋਂ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਸਰੀ ਜਿੱਤ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਪਤਾ ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਤੇ ਆਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸਿਰਫ ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਆਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਚਪੜਾਸੀ ਲੱਗਣ ਲਈ ਤਰਲੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਚੌਤੀ ਜਣਿਆਂ ਕੋਲ ਪੀ ਐੱਚ ਡੀ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਐੱਨ ਸੀ ਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲੀ ਅਤੇ 'ਸਹਾਇਕ', ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਜਣੇ ਪੀ ਐੱਚ ਡੀ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੁੱਲੀ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਅਗਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲੀ ਦੀ ਇਸ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਸਿਰਫ ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਨੇ 'ਉੱਤਮ ਪ੍ਰਦੇਸ਼' ਬਣਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਲੋਕ 'ਪੌੜੀਆਂ ਉੱਤਰਦਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼' ਕਹਿ ਕੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਇਮ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਦੰਗ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਲਈ ਪੀਅਨ (ਚਪੜਾਸੀ) ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਸੌ ਅਠਾਹਠ ਬੰਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਨ। ਤੇਈ ਲੱਖ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀ ਐੱਚ ਡੀ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਚਪੜਾਸੀ ਲੱਗਣ ਲਈ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਅੱਠਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂਅ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਮੌਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਓਥੇ ਹੋਏ ਸਰਵੇਖਣ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸੱਤਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੀਸਰੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਗੁਜਰਾਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੋਰਨੀਂ ਥਾਂਈਂ ਹੈ। ਮਹਿੰਗੀ ਫੀਸ ਵਾਲੇ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਦੇਈਏ, ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨੋਵਰ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਥਾਂਈਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, 'ਜੈਸੇ ਥੇ' ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਭਲਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਸਤੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਡਿਗਰੀ ਹੋਲਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀ ਹੋਵੇ, ਡਿਗਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਕਲ ਤੇ ਕੰਮ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਸਿਰਫ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਡਿਗਰੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਉਗਰਾਹ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਪੀ ਏ ਲੱਗਣ ਦਾ ਤਰਲਾ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਵਿੱਦਿਆ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਹਿ ਕੇ ਧੜਾਧੜ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਫੌਜ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਵਕਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਗੇਅਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦਾ, ਕਦੇ-ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਵੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਾਲ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਖੁਰਾਫਾਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਸਿਰ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੇਠਲੀ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਕਤ ਓਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।

26 June 2016

ਨਵੀਂਆਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਵਾਂਗ ਚਾਣਕੀਆ ਵਰਗੇ ਧਰਮ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਭਾਸਣ ਲੱਗੀ! - ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੇਧਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲ ਰਾਜੇ ਬਣਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਓਦੋਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜੁੜ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਰਾਜ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਏਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕੋਈ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜੁਰਅੱਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤ-ਚਿੱਤ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਮੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਓਦੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਝਲਕ ਵਿਖਾ ਕੇ ਸਮਝਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੋਹ ਦੇ ਭਰਮ ਹੇਠ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ 'ਗੁਸਤਾਖੀ' ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਣ। ਅਸ਼ੋਕ ਬਹੁਤ ਅਮਨ-ਪਸੰਦ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਮਨ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਪਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲਿੰਗਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਵਿਖਾ ਲਈ ਸੀ। ਓਦੋਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਦੂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਰਾਜਾ ਆਪ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਰੱਬ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਢਲੇ ਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਰਾਜਿਆਂ ਤੱਕ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਬਦਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਰੀਤ ਉਹੋ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ 'ਰਾਜੇ' ਵੀ ਉਹੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਕਾਲਿੰਗਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਅਮਨ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇ ਰਾਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਣ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਭੇੜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤਿੱਖੇ ਵਗਣ ਵਾਲੇ ਦਾਗੀ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਾ ਕੇ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭੇੜ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਕੜਾਂ ਵਾਂਗ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਲਹੂ-ਲੁਹਾਨ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਮਲ੍ਹਮ ਲਾਉਣ ਦੇ ਚਲਿੱਤਰ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਖਰੀਦੀਆਂ ਤੇ ਖੋਹੀਆਂ ਜਾਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾ ਖੰਡ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 'ਅਸਲ ਤਿਆਰੀ' ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਚੋਗਾ ਸੁੱਟਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਉਂਜ ਇਹ ਚੋਗਾ ਜਿਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਟਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੇ ਵਿਖਾਇਆ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦਾ ਮਾਲ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1984 ਵਾਲੇ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਥਾਂਈਂ ਪੈਸੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਚੋਣਾਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੰਡਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਓਨੇ ਪੈਸੇ ਵੰਡ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਖੁਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣਗੇ।
ਚੋਣ ਚੋਗਾ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਪਰੋਸਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਰੋਕੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਕੋਈ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅਟਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖਸਤਾ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਅੰਤਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਚੇਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਓਧਰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਏਧਰ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਪਾਸੇ ਰੋਡ-ਰੋਲਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਮਿਕਸ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ ਦੌੜਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਕਈ ਫਲਾਈ ਓਵਰ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸੜਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਬਾਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਬਣਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਵਾਂ ਸਾਲ ਅੱਧਾ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ 'ਬੂਹੇ ਖਲੋਤੀ ਜੰਞ ਤੇ ਵਿੰਨ੍ਹੋ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੰਨ' ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੜਕ ਏਨੀ ਕੁ ਪੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਬਹੁਤੀ ਖੇਚਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇਹ ਮੁਹਾਵਰਾ ਕਿ 'ਲਾਗੀਆਂ ਨੇ ਲਾਗ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰ ਰੰਡੀ ਹੋ ਜਾਵੇ' ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਡੰਗ-ਟਪਾਊ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵਕਤ ਲੰਘਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਰਿਵਾਇਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਆਪੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਓਦੋਂ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਦਾ ਦੂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ-ਤਿਲਕ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਏਨੇ ਘਿਓ-ਖਿਚੜੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਸੁਰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋੜ ਜੋਗੇ ਸਾਧ ਤੇ ਜੋਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਦੀ ਠੱਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਢੱਕਣ ਲਈ ਹਰ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹਰ ਔਕੜ ਵੇਲੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜੇ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਬਹੁੜਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਧੀਰੇਂਦਰ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਘੁੰਮਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੇ ਵਕਤ ਚੰਦਰਾ ਸਵਾਮੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੌਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁਝ ਵੱਧ ਤਿੱਖੀ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਦੁੱਖ ਦਾ ਦਾਰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਕਤ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਗੁਰੂਆਂ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਯੋਗੀ ਰਾਮਦੇਵ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਤਮਾਸ਼ੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਜਦੋਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਿਖਰਾਂ ਛੋਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੋਗੀ ਰਾਮਦੇਵ ਓਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜਤਾ ਵਾਲੇ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਾਲ ਦਾ ਭਾਅ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਸੌ ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਇੱਕ ਸੌ ਸੱਠ ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਤੱਕ ਜਾ ਪੁੱਜਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਯੋਗੀ ਬਾਬਾ ਦੀ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਸਿਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾਲ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਘੱਟ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਪਾ ਕੇ ਉਬਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਕਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜੇ ਕਦੇ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਬਾਬਾ ਆਪਣੇ ਯੋਗ ਦੇ ਆਸਣਾਂ ਵਾਂਗ ਚੋਲੇ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਰਾਮਦੇਵ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ ਜੋੜੀਦਾਰ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਈ ਲੋਕ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਮਾਹਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਹਾਰਤ ਆਮ ਲੋਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਗਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੱਥ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਅਮਲੀ ਨੇ ਸਹਿਜ ਭਾਵ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਣ ਉੱਤੇ ਉਸ ਅਮਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਧੰਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਢੋਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਗੇਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵਾਰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲ ਅਗੇਤਾ ਜਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੋਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਹੋਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾਵੇ, ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਖੜਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਵੱਖਰੀ-ਨਿਆਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸੁਫਨਾ ਵਿਖਾਉਣ ਤੁਰੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਦੇ ਲੋੜ ਜੋਗੇ ਸਾਧ ਲੱਭਣ ਲਈ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਲਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਣਕੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ?

19 June 2016

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬੇਗਾਨੀ ਫੌਜ ਦਾ ਪਿਆਦਾ ਬਣਾ ਦੇਣਗੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਆਪ-ਹੁਦਰੀਆਂ -ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੌਰਾ ਕਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਚੁਟਕੁਲੇ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 'ਅੱਜ ਦੀ ਖਾਸ ਖਬਰ ਕੀ ਹੈ?' ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ: 'ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੈ'। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਟਿਕਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਚੱਕਰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦੌਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਵਾਂ ਬੈਗ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਵਕਤ ਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੌਰੇ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੌਕ ਬਣ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਸਿੱਟੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਐਨੇ ਸੌਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੌਦੇ ਸਿਰਫ ਸੌਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੈਸੇ ਏਥੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਆਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਏਥੇ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਮਾਹੌਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੜਕੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਭੜਕਾਈ ਗਈ ਭੀੜ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਵੜੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਏਥੇ ਗਾਂ ਮਾਸ ਖਾਧਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਓਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤ੍ਰਹਿਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਾਚੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 'ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ' ਤਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ 'ਮੁਸਲਿਮ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ' ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਗੂ ਉਸ ਨੂੰ ਟੋਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦੀ ਬਦ-ਜ਼ਬਾਨੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕਤਰ ਦੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਉਸ ਸਾਧਵੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੂੰਢੀਆਂ ਵੱਢਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾੜੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਚੂੰਢੀਆਂ ਵੱਢਣ ਤੇ ਚਸਕੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੇ ਐੱਮ ਲਿੰਗਡੋਹ ਨੇ ਟੋਕਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ: 'ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਈਸਾਈ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ'। ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਪ੍ਰਸੰਸਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਤੋਂ ਤਾੜੀਆਂ ਮਰਵਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਜਾਣਦੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਹੋ ਚਸਕਾ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਵਿਖਾਉਣ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜਤਾ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਵੇਖਣ ਦੌੜ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਜਾਪਾਨ ਗਿਆ ਤਾਂ ਓਸੇ ਚੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਭਾਂ ਲਾਈ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਵਾਲੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਸ ਦੇ ਗੈਰ-ਗੰਭੀਰ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਿਰਫ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆਉਂਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮੂੰਹ ਅੱਗੇ ਅਖਬਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀਉਂ ਗਏ ਸਟੀਲ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਹਿਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕੁੱਲ ਚਾਰ ਹਫਤੇ ਲੰਘੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਮਾਸਕੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਲੱਗਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਦੋਹਤੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨ ਵਾਂਗ ਸ਼ਗਨ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉੱਤੇ ਅਚਾਨਕ ਜਾ ਉੱਤਰਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਲੱਭਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਪਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਰਕ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਹ-ਸੱਠ ਸਾਲ ਹੋਰ ਹਨ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਵਹਿਮੀ ਲੋਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕੁਝ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਯੱਕੜ ਸੁਣ ਕੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਂਦ ਦੇ ਲਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਸ਼ਤਰੰਜੀ ਚਾਲ ਦੇ ਘੋੜੇ ਅਤੇ ਪਿਆਦੇ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿਆਦੇ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਘੇਰਾਬੰਦੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਰੀ ਗੱਪ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਨਾਲ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖੜੇ ਸਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਕਈ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਸੋਵੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਤ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ, ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਨੇੜ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਓਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿਰਤਾਲੀ ਸਾਲ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਗੁੱਟ-ਨਿਰਪੱਖ ਲਹਿਰ ਦਾ ਆਗੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਗੁੱਟ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਗੁੱਟ-ਨਿਰਪੱਖ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਓਦੋਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਚੀਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਖੜੋਤਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦਾ ਸੀ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਟੁੱਟਣ ਪਿੱਛੋਂ ਚੀਨ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਆਢਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਖੜੋਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਚੀਨ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਆਢਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੀਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੱਛਮੀ ਸਿਰੇ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਗਵਾਦਰ ਵਿੱਚ ਅੱਡਾ ਜਮਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰਫ ਸੱਠ ਮੀਲ ਹਟਵੀਂ ਇਰਾਨ ਦੀ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਜਾ ਜਮਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੇ ਪਿਆਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਰਾਨ-ਭਾਰਤ ਸੰਬੰਧ ਵਧਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਉੱਪਰੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੇਚਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਏਨਾ ਕੁ ਖੀਵਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦਾ ਇਹ ਚੱਜ ਵੀ ਛੱਡ ਤੁਰਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿੰਤੂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਸੌਦੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਓਥੇ ਜਾ ਛੇੜੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਵਾਂਗ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਸੀ, ਵਰਤ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਓਦੋਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਭਰਨ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਹੂਲਤ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਫੌਜੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਵਾਂਢ ਵਿੱਚ ਚੀਨ, ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੇਚਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਅੱਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗਵਾਂਢ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਦੇ ਪੇਚਾ ਪੈਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਕਦੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਗੈਰ-ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਦੌਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਭੁੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਸੂਤਾ ਫਸਾ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਹਿੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਆਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਆਵੇ, ਭਲਕ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਰਗੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਵੀਂ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਹੇ ਉੱਤੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਦੌੜ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਪਿਆਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਨ-ਮੌਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪ-ਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤੀ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਓਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀ ਅਣਹੋਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਗੁਆ ਕੇ ਛੋਟੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। 
ਇੱਕ ਤੀਸਰੀ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਰੂ-ਬ-ਰੂ ਜਿਸ ਪਰਪੱਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਉਸ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ।

12 June 2016

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਧਮੱਚੜ ਤਾਂ ਦਿੱਸ ਰਿਹੈ, ਅਗੇਤ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਜੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ -ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚਲੰਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਅਠਾਰਾਂ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਮਸਾਂ ਸਾਢੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਇਹ ਚੋਣ ਅਗੇਤੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਬੇਮੌਕਾ ਦੀ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਰਿੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜਸੀ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰਾ ਬੜਾ ਬੇਤਰਤੀਬਾ ਜਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਆਧਾਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਪਿਤਾ-ਪੁੱਤਰ ਬਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਰੋਸ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਰਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਸੱਜਣ ਹੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਗਿਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਓਦਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਬਾਪ-ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਜਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਵੇਂ ਮੰਨਣੀ ਔਖੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਦਿਨ ਪੁਲਸ ਫੜਦੀ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦੇਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਦਲ ਬਾਪ-ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਰੱਖਣਗੇ। ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਰੌਣਕ ਵਾਲੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਬਾਦਲ ਬਾਪ-ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣ-ਨੌਲਣ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜਾ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਾਂ। ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਵਿਚਲੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਡਿਉਢੀ ਲੰਘਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਤੇ ਕਥਾ ਵਾਚਕ ਹਊਮੈ ਦੇ ਉਬਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਰੋਸ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਯੋਗ ਆਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ-ਲੱਖੀਏ ਅਫਸਰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਰਥਵਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਤ ਕਰ ਕੇ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਪਰਾਗਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਲਿਖ ਦੇਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਕੈਦ ਕੱਟੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਪਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਘਰ ਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੰਮੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਗਨ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੌਂਸਲਰ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸਮਝਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਜੁੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਮਾਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਵੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਏਨਾ ਕਹਿ ਦੇਂਦੀ ਸੀ, 'ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਜ਼ੀ ਹਨ'। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਆਣਾ ਆਗੂ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਜੁੰਡੀ ਦੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੂਸਰੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਸ ਨੇ ਜਾ ਫੜੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਰਾਏ ਬਣੀ ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਭਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਪੁਰਦਦਾਰੀ ਭਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ 'ਹਵਾਲੇ' ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਭਰੇ ਗਏ ਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਧੋਬੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸਪੁਰਦਦਾਰੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਇਹ ਛਾਪਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਜੁੰਡੀ ਨੇ ਆਪਸੀ ਖਹਿਬੜ ਵਿੱਚ ਪਵਾਇਆ ਸੀ, ਬਦਨਾਮੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਹਾਰ ਮਗਰੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਉਸ ਜੁੰਡਲੀ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 'ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ' ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਸੀ ਪੈਂਤੜੇ ਲੈਣ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੜ੍ਹੀਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਂਗ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਓਨੀ ਹੀ ਗੈਰ-ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਜਾਟ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਚੱਜ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪੈਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਟਾਂ ਦੇ ਨਵੀਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਦਬਾਕੜੇ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਓਦੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਟ ਤੇ ਜੱਟ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕੱਢ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਸਾਂਭਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਏਦਾਂ ਕਰਨ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਗਾਰਾ ਕੁੱਟਣ ਨੂੰ ਉੱਠ ਖੜੋਤਾ ਹੈ। ਸਵਰਾਜ ਅਭਿਆਨ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਸਵਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਲਖਨਊ ਵਿਚਾਲੇ ਤੇਜ਼ ਚਾਲ ਘੁੰਮਦੀ ਉਸ ਭੈਣ ਜੀ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਲੜਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚੋਣ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਵਕਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਰੇ ਬੁੜ-ਬੁੜ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜਾਪਦਾ।
ਫਰਕ ਪੈਣ ਦੀ ਝਾਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਅਜੇ ਬਹੁਤੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਨ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਲਟ-ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀਂ ਜਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਭਿਜਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਓਦੋਂ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡਿਆ, ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਲਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਵਾਪਸ ਲਏ ਤੇ ਕਾਰ ਭਜਾਉਂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਦੇ ਗੋਡੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਵੜਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਈ ਏਦਾਂ ਦੇ ਸੱਜਣ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਆਪੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਜਿੰਨੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ: ਬਾਬਾ ਜੀ, ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚੇਲੇ ਬੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ: ਜਦੋਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਆਪੇ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ। ਹਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਕਿਆਸੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਿਰਜ ਛੱਡਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ 'ਜਿਨ ਲਾਈ ਗੱਲੀਂ, ਓਸੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਚੱਲੀ' ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅਕਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਜਾ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਧ ਦੇ ਡੇਰੇ ਇਸ ਲਈ ਗਿਆ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਝਾਕ ਸੀ। ਇਹ ਗਲਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅਕਲ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਣੇ-ਖਣੇ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖਰਾਬ ਕਰਵਾ ਬੈਠੇਗਾ।  
ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਕਾ-ਪੁੱਕਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਲੇ ਠੀਕ ਸੇਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਸਿਰੜੀ ਬੰਦੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੁਝ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਬੰਦਾ ਐੱਚ ਸੀ ਅਰੋੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੁਣ 'ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਣ ਰਲਿਆ' ਵਾਲੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਦੀ ਭਾਜੜ ਤਾਂ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਰਾਥਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੋਈ ਮਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ।

5 June 2016

ਰਾਜ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ! - ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਸਾਡੇ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਭਾਈਬੰਦ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹਨ, ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਦਿਨ ਗਿਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸੀ ਪਲਟਾ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਏਨੀ ਜੋਗਾ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਘੱਟ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰੁਤਬੇ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਚਿੰਤਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਹੋ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ ਉੱਪਰ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪੈਰ ਟਿਕਣ ਦਾ ਮਹੂਰਤ ਨਿਕਲਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ। ਪੁੱਤਰ ਆਪ ਵੀ ਜਵਾਕਪੁਣੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਘਾਗ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੁੱਟੇ ਟੁੱਕਰ ਵੱਲ ਝਾਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਕੇ ਆਨੇ-ਬਹਾਨੇ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦੀ ਚਾਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਸ਼ਨ ਮੁਬਾਰਕ ਹੀ ਹਨ।
ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਾਸੇ ਜੋਗੀ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ ਉੱਠਣ ਜੋਗਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ 'ਚਾਰੇ ਚੱਕ ਜਗੀਰ' ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਸੂਲਾਂ ਫੁੱਟਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਜੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਸੂਲ ਫੁੱਟਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਏਸੇ ਲਈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੋ ਸਾਲਾ ਰਾਜ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਰੁੱਝੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਹਵਾਈ ਉਡਾਰੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਕੀਕਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਸੌ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਸਨ ਤੇ ਸੱਤ ਸੌ ਤੀਹ ਦਿਨ ਲੰਘਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਖੁਦ ਵੀ ਝਾਕ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਓਹਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬਦਨਾਮ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕੰਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਬੈਂਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟਰੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਆਗੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਨਾਮਾ ਪੇਪਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਓਥੇ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲ਼ ਵਗਦੇ ਦੀ ਰਾਹਲ਼ ਮੱਲਣ ਵਾਂਗ ਕਾਲੇ ਪੈਸੇ ਦੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਦੀ ਰਾਹਲ਼ ਮੱਲ ਕੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗੇੜਾ ਕੱਢਣ ਪਿੱਛੋਂ ਚਿੱਟਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤਾਬ ਬੱਚਨ ਵਰਗੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਖਿਦਮਤਗਾਰ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲੇ ਮਿੱਤਰ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੂਸਰੀ ਹਕੀਕਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਇਹ ਮਿਹਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਰਿਆਨੀ ਖਾਣ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਖਾ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਿਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਓਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਜਲ-ਪਾਣੀ ਛਕ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਡੀਂਗ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੰਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਦੋ ਦਿਨ ਲੰਘੇ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਬੇਸ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮਾਤ ਖਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਤੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈ ਐੱਸ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ਕ ਹਵਾਈ ਟਿਕਾਣੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਓਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤੋਕੜ ਗਾਂ ਵਾਂਗ ਛੜ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਬੜੀ ਨਿੱਗਰ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਚਿਆਈ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੀ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕਚਿਆਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਾਇਨਾਮਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਓਧਰੋਂ ਆਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਦੌੜ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕੁਝ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰ ਲਏ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਨੇ ਮਾਇਨਾਮਾਰ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਿੱਚ ਓਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਏਨੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੁਰੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਝੱਟ ਇਹ ਗੱਲ ਕੱਟ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਾਇਨਾਮਾਰ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਹਨ, ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਤੇ ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਨੇ ਓਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਝਟਕਾ ਮਾਇਨਾਮਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੋੜਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਮੰਤਰੀ ਏਕਨਾਥ ਖੜਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਮਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਏਕਨਾਥ ਖੜਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਆਤਮ ਸਮੱਰਪਣ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ।
ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਭਾਸ਼ਣ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਗੱਲ ਠੀਕ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਏਦਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕੇਸ ਜਦੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂਅ ਆਇਆ ਕਿ ਲਲਿਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇਣ ਬਦਲੇ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਨਾਂਅ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਓਸੇ ਭਗੌੜੇ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਦਦ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਤੇ ਧੀ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਨ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਿਆ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਪਮ ਬੋਰਡ ਘੋਟਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਘੋਟਾਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਉਨੰਜਾ ਲੋਕ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ, ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜਾ ਮੁੰਡੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘੋਟਾਲੇ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ, ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜਾਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਥਾਂਈਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰੇੜਾਂ ਨੂੰ ਖੱਪੇ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਲੈ ਗਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਾਦਰੀ ਤੱਕ ਕਦੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ 'ਗੰਗਾ ਮਾਈ' ਦੀ ਸਫਾਈ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਗੰਦ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੰਦ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਹਿ ਕੇ ਵਗਦੇ ਜਮਨਾ ਦਰਿਆ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੇ ਗੰਦ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਹਨ, ਭਾਜਪਾ ਪੱਖੀ ਸਾਧੂ ਸ੍ਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਓਥੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖ ਕੇ ਜਮਨਾ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਸ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਭਰੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਉਚੇਚਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਓਦੋਂ ਓਥੇ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਸ ਸਾਧ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਮੌਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ-ਸਾਲਾ ਰਾਜ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਿਆ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਗੱਲ 'ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ' ਲੱਭੀ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਕਾਸੇ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਵਤ ਜਦੋਂ ਹਾਥੀ ਦੀ ਧੌਣ ਉੱਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਕੰਮਲ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਲੋਹੇ ਦੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਨੂੰ 'ਅੰਕੁਸ਼' ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਵਤ ਦੇ ਹੱਥ ਅੰਕੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਾਥੀ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਕੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਾਥੀ ਮਹਾਵਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਟ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਾਜਿਆਂ ਲਈ 'ਨਿਰੰਕੁਸ਼' ਲਫਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ 'ਅੰਕੁਸ਼' ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਖੌਰੂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਅਣਹੋਈ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ 'ਨਿਰੰਕੁਸ਼' ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੇ 'ਖੁਸ਼ੀ' ਦੀ ਗੱਲ ਏਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ 'ਅੰਕੁਸ਼' ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ 'ਵਧਾਈ' ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਈ ਦਮੋਦਰ ਭਾਈ ਮੋਦੀ ਨੂੰ।

29 May 2016

ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਤੱਤੇ-ਘਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ - ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਓਧਰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਲਈ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਓਦੋਂ ਕਾਕਾ ਜੁਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਰਤੀ-ਪਕੜ ਨਾਂਅ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਦੀ ਕੋਈ ਚੋਣ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣ ਦੇਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਸ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਦੀ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਤੋੜ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਜਾ ਡਟਿਆ ਸੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਤਣਾ ਸਰਬ ਸਾਂਝੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਕਾ ਜੁਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਰਤੀ-ਪਕੜ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ! ਇਸੇ ਚੋਣ-ਖਿੱਚ ਹੇਠ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਚੀਰ-ਪਾੜ ਹੁੰਦੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਚੀਰ-ਪਾੜ ਵੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇਕ ਮੌਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦੀ 'ਹੂੰਝਾ ਮਾਰ ਲਿਆ' ਵਾਲੀ ਫੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰੱਥ ਏਦਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੱਲ ਉਹ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਆਸਾਮ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭਰਵੀਂ ਜਿੱਤ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਨੀਵੇਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਰੇੜ੍ਹ ਰਿੜ੍ਹਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਟੋਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਬਾਰਾਂ ਲੱਖ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੱਲੇ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੀਹ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀਹ ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੇਤਾ ਰੱਖ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਉਸ ਵੀਹ ਕਰੋੜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਹੈ, ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਟੱਪੀ ਹੈ, ਪਰ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਕ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਇਹ ਦਾਗਿਆ ਕਿ 'ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ-ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਚੱਕਾ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ'। ਆਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ 'ਜੋ ਜੀਤਾ, ਵੋਹ ਹੀ ਸਿਕੰਦਰ' ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਰਾਜ ਮਾਣਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਓਥੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਹਕੀਕਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਰਹੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 'ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ' ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 'ਕਾਂਗਰਸ ਯੁਕਤ' ਕਰਨ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰੋਂ ਦੱਬੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਜਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਉਬਾਲਾ ਕੱਢਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਭਲਕ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇਗਾ। ਉੱਤਰਾ ਖੰਡ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਾੜਾਂ ਖਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਓਥੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਜੇ ਬਹੁਗੁਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਓਥੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਲੈ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਟਕਸਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਘਟਣ ਦੇਂਦੀ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣ ਦੇਂਦੀ। ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਮੂਹਰੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਆਸਾਮ ਗਣ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਆਗੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਕਾਮਾਖਿਆ ਤਾਸਾ ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਅਠਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੀਸਰੇ ਥਾਂ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਸਾਮ ਗਣ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਮਾਖਿਆ ਤਾਸਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਜੌਰਹਟ ਸੀਟ ਵੱਲ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਨੂੰ ਸੈਨਤ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸੰਘੀ ਆਗੂ ਕਾਮਾਖਿਆ ਤਾਸਾ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਕੇ ਸੋਨੋਵਾਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਸਾਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਡੋਬਣ ਲਈ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਟੀਮ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੈੱਟ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਮਾਂ-ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਭੇੜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੇੜੀ ਬੰਨੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਆਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆ ਵੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਪਤੀ ਵੀ ਉਹੋ ਕੁਝ ਦੁਹਰਾਵੇਗਾ। ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਪਤੀ ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 'ਮਿਸਟਰ ਟੈੱਨ ਪਰਸੈਂਟ' ਕਹਿ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਦੇ ਪਤੀ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ।
ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਹਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮਾਂ-ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚਾਟੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਦੀ 'ਜਿੱਤ' ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 29.5 ਫੀਸਦੀ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਸਾਥੀ ਆਸਾਮ ਗਣ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ 8.1 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਬੋਡੋਲੈਂਡ ਪੀਪਲਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੀਆਂ 3.9 ਫੀਸਦੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁੱਲ 41.5 ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ 31.0 ਫੀਸਦੀ ਹਨ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਰਾਏ ਸੀ, ਓਥੇ ਏ ਆਈ ਯੂ ਡੀ ਐੱਫ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 13.0 ਫੀਸਦੀ ਜੋੜ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ 44 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀਆਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਭੁੰਜੇ ਲੱਥੀ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਗਾਂਧੀ ਮਾਂ-ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਮਾਂਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਗਲੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਬੱਝਣ ਦੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਝੁੱਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਏਨੀ ਦੰਦਲ ਪਾਈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਤੀ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅੱਸੀ ਫੀਸਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਅਗੇਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਣਾ। ਸਿਰਫ ਸੌ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 'ਅੱਛੇ ਦਿਨ' ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾ ਸੱਤ ਸੌ ਦਿਨ ਲੰਘ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੇਤੇ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰੋਸਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਾਅਰੇ ਘੜ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਲੋਕ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਓਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ।
ਰਹੀ ਗੱਲ ਖੱਬੇ ਪੱਖ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਦੇ ਜੋਤੀ ਬਾਸੂ ਲਈ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦੇਣ ਤੇ ਕਦੇ ਐਟਮੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਦਾ ਲਈ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਸੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭੁਗਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ। ਕੇਰਲਾ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ, ਪਰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਛੂਤਾਨੰਦਨ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਧੱਕ ਕੇ ਵਿਵਾਦਤ ਆਗੂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਡ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢੇਗੀ, ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਅਛੂਤਾਨੰਦਨ ਤੇ ਪਿਨਾਰੀ ਵਿਜੇਅਨ ਦੀ ਰੱਸਾਕਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਲੱਖਣੇ ਸਮਝੇ ਰਾਜ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਦੀ ਰਵਾਨੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2006 ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ 4.75 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਸਨ, ਫਿਰ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਇਹ 6.03 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਓਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਚਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਗੇਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੀਟ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕੋ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਢੇ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਾਲੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਜਾਂ ਆਸਾਮ ਵਾਲਾ ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਲੱਭ ਕੇ ਧੋਬੀ-ਪਟਕਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਰੀਵਿਊ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਬਹਿਸਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ 'ਚੁੱਪ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ' ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਰਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਾਂਗ 'ਤੱਤੇ ਘਾਅ' ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਵੇਰਵੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਕਈ ਕੁਝ ਬਦਲ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

22 May 2016

ਲੋਕ-ਰਾਜ ਦਾ ਕੁਰਾਹਾ : ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਏਕ ਹੀ ਗਲਤੀ ਦੁਹਰਾਤੇ ਰਹੇ, ਧੂਲ ਚਿਹਰੇ ਪੇ ਥੀ, ਪੋਂਛਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਪੇ ਲਗਾਤੇ ਰਹੇ -ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਸ਼ਕਦੇ ਸੂਟਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਸ਼ਕਦੇ ਸੂਟਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਦੀ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਲੋਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪੰਜ-ਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਗਏ ਭਾਰੀ ਜੇਬ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਏ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਹੋਟਲ ਦੀ ਨੁੱਕਰ ਨੇੜਲੇ ਖੋਖੇ ਤੋਂ ਚਾਹ ਪੀਂਦਾ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੇਤੁਕਾ ਵੇਖਣ ਦਾ ਢੰਗ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦਾ ਉਹ ਭਾਸ਼ਣ ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਕੁੜੱਤਣ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਕੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਭੜਾਸ ਕੱਢਣ ਦਾ ਯਤਨ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ 'ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬੱਜਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਉਗਰਾਹੁਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਲਵੇ।' ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰ ਕੇ ਉਖਾੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹੁਕਮ ਹੁਣ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ 'ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ' ਉਖਾੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।
ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕਹੇ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਕਿ ਇਹੋ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਜਦੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸਦਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਆਗੂ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ, ਸਗੋਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਟੈਲੀਕਾਮ ਦਾ ਟੂ-ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਮੁੱਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ 'ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਤੋਤਾ' ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਘੱਟੇ-ਕੌਡੀਆਂ ਰਲਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਕੋਲੇ ਦਾ ਸਕੈਂਡਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਕੱਟ-ਵੱਢ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਛਾਂਗ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਓਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਖਲ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਰਾਏ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਰਾਏ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਉਖਾੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਉਹ ਧਨੰਤਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਗੱਦੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਛੱਡਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰੇ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੌੜ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਲਈ ਹਰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਕੇਸ ਉੱਤਰਾ ਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ-ਪਲਟਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਸਤੀ ਬਾਰੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਓਥੇ ਭਾਜਪਾ ਉਹ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਡੀ ਸੀ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਦਾ ਇੱਕ 'ਮਿਠੁਨ' ਨਾਂਅ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ-ਸੂਰਤ ਗਾਂ ਨਾਲ ਏਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਓਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਵਰਨਰ ਤੋਂ ਜਿਸ ਗਊ-ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਕੇ ਓਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਉਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਗਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ 'ਮਿਠੁਨ' ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਝੂਠੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜ ਕੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਟ ਉਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਖਾੜੀ ਸੀ। ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਨਵਾਂ ਹੱਲਾ ਉੱਤਰਾ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਕ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਪੜੁੱਲ ਵਿਹਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਭੁਚਾਲ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਉੱਖੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਓਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਇੱਟਾਂ ਉਖਾੜਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਉੱਤੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਖਿਝ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੋ ਖਿਝ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਚਤਾ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਸੋਧ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇਰਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਏਨਾ ਉਲਝ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਏਨੀ ਸਰਬ ਉੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਜੋ ਚਾਹੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਤਾਲਵੀਂ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹੋ ਤਾਕਤ ਉਸ ਦੇ ਜੜ੍ਹੀਂ ਬਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਸੀ।
ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦਖਲ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦਖਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਓਥੇ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਬੜੀ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਗੱਲ ਇਹ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਜੱਜ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੌਕੇ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਖਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਰਾਏ ਨਾਲ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਲੋਕਪਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਜਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਂਈਂ ਪਏ ਸੋਕੇ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਸੋਕਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਆ ਗਈ, ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਮਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਹੁਣੇ ਲੰਘੀ ਤੇਰਾਂ ਮਈ ਦੇ ਦਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਓਥੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਸੋਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਿਮੋਟ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਸੋਕੇ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਿਲੰਗਾਨਾ, ਉੜੀਸਾ, ਝਾਰਖੰਡ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਥਾਂਈਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦੁਖਦੀ ਰਗ ਫੜੀ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਐਕਟ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮੀ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਨਾ ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਨਾ ਮਿਥਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਐਲਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਫੋਰਸ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਂ ਸਾਲ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੁਰੀਂ ਰਾਜ ਕਰ ਗਏ, ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰਦਿਆਂ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਓਦੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਪਿਆ ਸੀ। 
ਹੁਣ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਉਖਾੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹੋ ਕਹੇਗਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੀ ਉਹ ਗਲਤ ਰੁਝਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਗੂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਏਕ ਹੀ ਗਲਤੀ ਦੁਹਰਾਤੇ ਰਹੇ, ਧੂਲ ਚਿਹਰੇ ਪੇ ਥੀ, ਪੋਂਛਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਪੇ ਲਗਾਤੇ ਰਹੇ'। ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

15 May 2016

ਭਾਰਤ ਦੇ 'ਉੱਤਮ' ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਜੜ੍ਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ - ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਕਤ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਬੰਦ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਘੰਟੀ ਵਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੀਆਂ-ਬੀਵੀ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਛੱਡ-ਛੁਡਾਅ ਕਰਾ ਆਈਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਹਰ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੁ ਜਣੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ, ਇੱਕ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦਾ, ਇੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਿਸੇ ਅਖੌਤੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਸੰਤ ਰੂਪ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੱਦ ਕੇ ਦੋ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜ ਨੂੰ ਭਾਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਕੁਝ ਸਾਊ ਦਿੱਖ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਾਰੂ ਬਹਿਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤਾਂ ਵੇਖਣੀ ਅਤੇ ਸੁਣਨੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਬਹਿਸ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਫਤੇ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹਿਸ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਸਭ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨੁਕਸ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।
ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਪਰ ਉਲਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਤੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ: 'ਚੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਲੀਡਰ ਚੁਣਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ?' ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਿਰੋਧੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਅੱਧਾ ਸਮਾਂ ਫੌਜੀ ਰਾਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੰਢਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ?' ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੀਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 'ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?' ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਹਨ ਤੇ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਹੀ ਉੱਤਮ ਨਮੂਨਾ ਹੈ।
ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਹੀ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਨਮੂਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਛਾਨਣੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੇਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ?
ਜੀ ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਉਹ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਜਵਾਕ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਭਰੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਇਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ 'ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨਿੱਘੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ, ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ ਮੈਂ ਹਾਂ।' ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਕੇ ਕੂੜੇਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੂੜੇਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਜੋਗੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕ-ਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸ ਬੇਹੂਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਜਨਮ ਪਿੱਛੋਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਨੱਚਦੇ ਗਾ ਰਹੇ ਸਨ, 'ਆਹਾ, ਮੈਂ ਤੋ ਮਾਮਾ ਬਨ ਗਇਆ'। ਸਚਮੁੱਚ ਭਾਰਤ ਕਮਾਲ ਦਾ ਲੋਕ-ਤੰਤਰ ਹੈ!
ਇਸ ਲੋਕ-ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 'ਇੰਦਰਾ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਇੰਦਰਾ', ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਹੀ ਇੰਦਰਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 'ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੋਹਫਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਝਾੜੂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ'। ਹੁਣ ਓਸੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤੋਹਫਾ ਹੈ'। ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਚਾਪਲੂਸੀ ਵਿੱਚ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕਾਇਮ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕ-ਤੰਤਰ ਏਨਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁਖੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਏਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਗੂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੀ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਵਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਭੜਕੇ ਪਏ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁੜਗਾਉਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾਲ ਗੁੜਗਾਊਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਜਮਾਇਕਾ' ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਲਈ ਹੱਸ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਜਵਾਈ (ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ 'ਜਮਾਈ') ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵਕੀਲ ਧੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਬੈਠੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਫਰਾਡੀਏ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜਦੀ ਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਖ ਬਚਾ ਕੇ ਉਸ ਫਰਾਡੀਏ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਪਿੱਛੋਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਫਸਰ ਲੱਗੀ, ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। 'ਵਧੀਆ' ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ।
'ਵਧੀਆ' ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਕਿੱਲੋ ਸੋਨਾ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਚੋਰੀ ਲਈ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਇਹ ਫੌਜ ਦੇ ਉਹ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਇਨਾਮਾਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੇ ਬਿਸਕੁਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਨਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਏ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। ਆਸਾਮ ਦੇ ਬੋਡੋ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਓਥੇ ਚਾਹ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਬਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਤੇ ਸੋਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਦੱਬਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਿੱਛੋਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦੱਬਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਖ ਰੱਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੱਢਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਥਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਓਥੋਂ ਮਾਲ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਤਿੰਨ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਕਿੱਲੋ ਸੋਨਾ ਟਰੱਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਭਾਵੇਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਥਾਂ ਪਹਿਰਾ ਓਸੇ ਦਿਨ ਲਾਉਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਖੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਗੱਦੀ ਸਾਂਭਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਮੋਦੀ ਦੇ ਗੱਦੀ ਸਾਂਭਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 'ਮੈਂ ਨਾ ਆਪ ਖਾਊਂਗਾ, ਨਾ ਕਿਸੀ ਕੋ ਖਾਨੇ ਦੂੰਗਾ'। ਇਸ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਗੀ, ਉਂਜ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਹੀ 'ਉੱਤਮ' ਹੈ।
ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਦਮੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਏ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਧਨਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਅਤੇ ਪੰਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਲਈ ਪੰਦਰਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਇਆ ਸੀ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇੱਕ 'ਚੋਣ ਜੁਮਲਾ' ਸੀ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਸੌ ਪੰਝੀ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਝੂਠਾ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਅਜੇ ਓਦਾਂ ਹੀ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ 'ਚੋਣ ਜੁਮਲਾ' ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਰੀ ਗੱਪ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਉੱਤਮ' ਹੈ।
ਹਾਂ, ਇਹ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਏਨਾ 'ਉੱਤਮ' ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਤਮਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਬਹੱਤਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਓਸੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਕਹਿਣ ਲਈ ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨੇੜੂ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਹੱਤਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ 'ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਮਹਾਨ'। ਇਹ ਉਹੋ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਕੱਖ ਤੋਂ ਲੱਖਪਤੀ ਨਹੀਂ, ਕਰੋੜਪਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਰਬਪਤੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਸਨ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਦੋਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਲਈ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਧਾਂਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨੌਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਨੌਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਅੱਠ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਵਾਲਾ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਸਨਅਤਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 'ਸਈਆਂ ਭਏ ਕੋਤਵਾਲ, ਅਬ ਡਰ ਕਾਹੇ ਕਾ' ਵਾਲੀ ਮਿਸਾਲ ਵਾਂਗ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਓਟ ਹੈ। ਕਦੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਰਲਾ, ਟਾਟਾ, ਡਾਲਮੀਆ, ਸਿੰਘਾਨੀਆ ਦਾ ਨਾਂਅ ਗਿਣਾ ਕੇ ਲੋਕ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਤੱਕ ਬਾਰੇ ਚਰਚੇ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ 'ਚੀਨ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਪਾਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਹੈ', ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਹੀ ਉਹ 'ਮਹਾਨ' ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਹਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਲਈ ਇਹ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਉੱਤਮ' ਹੈ। 
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ 'ਉੱਤਮ' ਕਹੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 'ਸਾਰੇ ਜਹਾਂ ਸੇ ਅੱਛਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਂ ਹਮਾਰਾ' ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਉੱਤਮਤਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ 'ਉੱਤਮਤਾ' ਹੋਰ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਰਲਗੱਡ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 'ਇੰਦਰਾ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਆ' ਅਤੇ 'ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤੋਹਫਾ' ਕਹਿਣ ਤੋਂ 'ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤੋਹਫਾ' ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਵਨਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਭਾਵਨਾ ਜੜ੍ਹੀਂ ਬਹਿੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ।

8 May 2016