ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਓਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀ ਚੱਲ ਪਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਵਕਤ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਮੁੱਚਾ ਹੋਮ-ਵਰਕ ਕਰਨ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੜੇ ਹੋਏ ਲੁਕਵੇਂ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਗੇਅਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋੜਮਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਅੱਕੀਂ-ਪਲਾਹੀਂ ਹੱਥ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਅਜੇ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਲੁਕਵਾਂ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹਿੰਦੂਕਰਨ ਦੀ ਉਹ ਲਹਿਰ ਸਿਰੇ ਉੱਤੇ ਪੁਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੱਲ ਪਿਆ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲ ਕੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਨਾਲ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲੇ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲ ਕੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਕਰਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਉਠਾਣ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਮ-ਰੱਥ ਤੋਰਿਆ ਤਾਂ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਛਿਆਸੀ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਸੌ ਉੱਨੀ ਜਿੱਤਣ ਮਗਰੋਂ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਸੌ ਬਿਆਸੀ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੇਰਾਂ ਦਿਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਂਭਣ ਤੱਕ ਦੀ ਮੱਲ ਮਾਰਨ ਜੋਗੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਉਸ ਜ਼ਿਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਸਬਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਲਟੀ ਮਾਰ ਕੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਕਸਬੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ, ਪਰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਕੇ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਥਾਂਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਭਰਵੀਂ ਮੰਗ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਂਅ ਕਰਨਾਵਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਓਥੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਹਫਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਦਨਾਮੀ ਖੱਟਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਝਲਕ ਦਿਖਲਾ ਚੁੱਕਾ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਗੀਤ ਸੋਮ ਵੀ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਖੜੋਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਸਰਧਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਂਅ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਗਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਆਗਰੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗਰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਂਅ ਅਗਰਾਵਾਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹਰੀਨਗਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉੱਠ ਪਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਮੰਗ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਸਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰਿਸ਼ੀ ਵਾਸ਼ਿਸ਼ਟ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਵਾਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨਗਰ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਮੀ-ਚੌੜੀ ਲੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੜੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਹੈ।
ਉਂਜ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਹਾਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਸਾਰ ਗੁੜਗਾਉਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲ ਕੇ 'ਗੁਰੂ ਗ੍ਰਾਮ' ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁੱਛਣ ਉੱਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੌਰਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗੁਰੂ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਦਾ ਆਸ਼ਰਮ ਇਸ ਥਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਦੀ ਏਨੀ ਮਹਿਮਾ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਦਲਿਤ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਏਕਲਵਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸੌ ਅਤੇ ਪੰਜ ਨੌਜਵਾਨ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸੌ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਗਰੀਬੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਸਿਖਾਈ ਜਾਓ। ਮਹਾਨ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਝਿੜਕ ਕੇ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੀਨਗੀ ਦੀ ਹੱਦ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਏਸੇ ਗੁਰੂ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਸ ਦੀ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਲਾ ਵਧੇਰੇ ਤਿੱਖੀ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਉਹ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਸਿੱਖਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਈਰਖਾ ਜਾਗ ਪਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ-ਦਕਸ਼ਿਣਾ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਗੁਰੂ-ਦਕਸ਼ਿਣਾ ਪੁੱਛ ਲਈ। ਅੱਗੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਤੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਸੱਜਾ ਅੰਗੂਠਾ ਵੀ ਵੱਢ ਕੇ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੇਲਾ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਗ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦਾ ਕੋਈ ਚੌਕ ਹੀ ਬਣਾ ਦੇਈਏ। ਇਹੋ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਪੇਚ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ।
ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹੋ ਵੱਡਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੇਚ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਉਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਬਦਲ ਕੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁਕਾਉਣ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।

11 Nov. 2018

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਤੱਵ ਦੇ ਪੱਕੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਸੁਫਨੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ, ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ, ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੋਹਣ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਭਈਆ ਜੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਵਿਚਲੀ ਗੱਲ ਸਰੇਆਮ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਉਸ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਛੇਤੀ ਹੋਵੇ। ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਹਿੰਦੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਹੋਰ ਉਡੀਕ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ 1992 ਵਰਗਾ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।' ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਘੱਟ ਅਤੇ ਧਮਕੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਇਹ ਧਮਕੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਛਾਲ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਢਕਵੰਜ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਤਹਾਸ ਨਾਲ ਛੇੜ-ਛੇੜ ਹੋਈ ਹੋਣ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਚੋਣਵੇਂ ਇਤਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਤਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਸਿੱਖ ਇਤਹਾਸ' ਵਿੱਚ ਗੰਦ-ਮੰਦ ਛਾਪ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜਨ ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕਿਤਾਬ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੁੱਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਵੀ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਨਸਾਫ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੋਟਾਂ ਖਾਤਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਰਾਮ ਜੀ ਯਾਦ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਸ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤ੍ਰਿਕਾਲਾਂ ਪੈਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੰਜ ਉਛਾਲ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ 'ਬੂਹੇ ਖੜੋਤੀ ਜੰਨ, ਵਿੰਨ੍ਹੋਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੰਨ' ਸੱਚਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਵੇਲੇ ਭੀੜਾਂ ਭੜਕਾ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜਨ ਅਤੇ ਉੱਧੜਧੁੰਮੀ ਮਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਇਸ ਲਈ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਕਤ ਹੋਏ ਬਰਗਾੜੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਕਾਂਡ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਬਾਦਲ ਪਿਤਾ-ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਝੋਰਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਆਈ ਜੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹ ਚਰਚੇ ਵਧਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਖੁਦ ਪੱਲਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਬਾਦਲ ਬਾਪ-ਬੇਟੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਰ ਨੂੰ ਲੁਕਮਾਨੀ ਹਕੀਮ ਵਾਲਾ ਨੁਸਖਾ ਵਰਤਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦੇਈਏ।
ਰਹੀ ਗੱਲ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਓਸੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਾ ਉਲਝੀ ਸੀ। ਓਦੋਂ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਕੰਮੇਪਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉੱਬਲਦੇ ਪਏ ਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ 'ਭਾਰਤ ਉਦੈ' ਅਤੇ 'ਫੀਲ ਗੁੱਡ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਪਰੋਸਣ ਦਾ ਕੰਮ ਛੋਹਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇ, ਵਾਜਪਾਈ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹੇ ਕਿ ਇਹ ਲਿਫਾਫੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਝੂਠ ਦਾ ਗੁਤਾਵਾ ਗੁੰਨ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਲੋਕ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਕਾਮੇਡੀ ਸ਼ੋਅ ਵਾਂਗ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੁਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਪਰਵਾਰ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਹੱਸ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। 'ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਭਾਅ ਘੱਟ ਹੋਏ ਕਿ ਨਹੀਂ' ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਿੱਪ ਵਿੱਚ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਹੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘਰ-ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕਤ ਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਰਾਫੇਲ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਸੌਦੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਲਈ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸਾਮਾਨ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਘਪਲੇ ਬੌਣੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ।
ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਔਖ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਓਦੋਂ ਰਾਮ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾਈ ਆਗੂ 'ਡੁੱਬਦੀ ਨੂੰ ਤਿਨਕੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ' ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਰਖਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ ਹਨ।

04 ਨਵੰਬਰ 2018

ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਬਣਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੰਗ ਦਾ ਉੱਠਣਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇ ਯੋਗਤਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਵੱਧ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥ-ਠੋਕਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਏ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁਖੀ ਬੀਬੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀ ਸੀ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੁਹਾਈ ਪਾਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਵੇਲੇ ਅਗਲਾ ਮਿਹਣਾ ਮਾਇਆਵਤੀ ਮਾਰ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਡੇਗਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਏਨਾ ਕੁਝ ਹੋਈ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਭਰੋਸੇ ਯੋਗਤਾ ਬਚੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਤੇ ਖੁਦ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਅਗਵਾਨੂੰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਹੱਦੋਂ ਬਾਹਰਾ ਖੋਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਲਾ ਸਕੈਂਡਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਸਿਰਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਹਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਸਲਾਹ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਓਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂਅ ਕੱਢਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਡਵਾਨੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਓਦੋਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਅਡਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਆਪ ਬਣ ਗਏ ਸਨ।
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰੋਸੇ ਯੋਗ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਚਾਬੀਆਂ ਘੁੰਮਾਈਆਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿਖਰਲੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਚੁੱਕਾ ਸਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੂਸਰੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਇੱਕ ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ ਨੂੰ ਉਹ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਸ ਦੂਸਰੇ ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ ਦੀ ਖੜੇ ਪੈਰ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਕੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਪੁਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਦਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਵਾਂ ਅਫਸਰ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਕਮਾਨ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੀਸਰਾ ਏਨੀ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦਸਤੇ ਮੰਗਵਾਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਹੈੱਡ ਕੁਆਰਟਰ ਉੱਤੇ ਰਾਜ-ਪਲਟਾ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਸੀਲ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੰਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਅਫਸਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ-ਪਲਟਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ, ਉਸ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਗੁਜਰਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਇੱਕ-ਤਰਫਾ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਧਰਾ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਇੱਕ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਤੋਂ ਮੁੜਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰ-ਸੇਵਕ ਸੜਨ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਗ ਦੀ ਉਸ ਘਟਨਾ ਲਈ ਕੁਝ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਗੋਧਰਾ ਦੇ ਉਸ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਅੱਗ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਫਸਰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦਾ ਇਹੋ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਅਫਸਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਉਸ ਖਾਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਟਰਲਿੰਗ ਬਾਇਓਟੈਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਤੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਕਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਦਾ ਨਾਂਅ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ ਕਿ ਸਟਰਲਿੰਗ ਬਾਇਓਟੈੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਓਸੇ ਏਜੰਸੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਬਦਨਾਮ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨੇੜੂ ਰਹੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੋ ਦੇ ਅਫਸਰ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬੈਠ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਓਦੋਂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵਾਲੇ ਰਾਜ-ਪਲਟੇ ਦਾ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਰੌਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ-ਪਲਟੇ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੁਪਰ-ਕੌਪ ਅਸਥਾਨਾ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਹੀਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਕਿ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦਾ ਮੁਖੀ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਰਾਫੇਲ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਸੌਦੇ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਫੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਾਫ ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ।

28 Oct. 2018

'ਬਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ' ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਾਵਣ ਦੇ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਖਬਰ ਆ ਗਈ ਕਿ ਰਾਵਣ ਸੜਦਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਦੋ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਆਣ ਚੜ੍ਹੀਆ ਤੇ ਸੱਠਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜੋ ਕੇ ਦਸਹਿਰੇ ਦੀ ਰੌਣਕ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਓਥੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਦਿੱਲੀ ਰੂਟ ਦੀਆਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਓਥੋਂ ਬਟਾਲਾ-ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਾਲੀ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਵੀ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਰੂਟਾਂ ਦਾ ਨਿਖੇੜਾ ਓਥੋਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੋ ਫਾਟਕ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੌੜੇ ਫਾਟਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ, ਲੋਕ ਮਿੱਧੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦੂਸਰੇ ਟਰੈਕ ਉੱਤੇ ਜਾ ਚੜ੍ਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗਦੇ ਗਏ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖਣ ਤੇ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਰੇਲ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਕੁਝ-ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪੇਚ ਢਿੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਲਾਈਨ ਉੱਖੜ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਓਥੋਂ ਲੰਘਦੀ ਗੱਡੀ ਉਲਟ ਗਈ ਤੇ ਓਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਡੀ ਓਸੇ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੱਜੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੋ ਸੌ ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕੁਝ ਕਈ ਥਾਂਈਂ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਸਿਖਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਢਾਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨਪੁਰ ਨੇੜੇ ਇੱਕੋ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸੌ ਸੱਠ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਣਿਆ ਕਿ ਓਥੋਂ ਲੰਘਦੀ ਕਾਲਿੰਦੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਆਵਾਰਾ ਫਿਰਦੀ ਗਾਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਮਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਇੰਜਣ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਜਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਰੇਲਵੇ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਤੇ ਅੱਧੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿਗਨਲ ਵੀ ਹਰਾ ਜਗਦਾ ਫਸ ਗਿਆ। ਓਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਗਈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਖੜੀ ਕਾਲਿੰਦੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਜਾ ਵੱਜਣ ਨਾਲ ਕਹਿਰ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣਗੌਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਛੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਵਕਤ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਪੁਲ ਨਾਲ ਵੱਜ-ਵੱਜ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਦਸੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਮੇਲੇ ਵੇਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣਾ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੀਸਰਾ ਪੱਖ ਸਾਡੇ ਮੇਲਿਆਂ ਮੌਕੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆਮ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦਸਹਿਰਾ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਇਸੇ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਥਾਂ ਇਹ ਮੇਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਓਥੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝੀ ਗਈ। ਜੇ ਸਮਝੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਚੇਚੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਵਗੈਰਾ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸਪੀਡ ਹੌਲੀ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਬਚੇ ਰਹਿਣ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਛਪਦੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਭਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜ ਥਾਂਈਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਵਣ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਥਾਂਈਂ ਸਨ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਂਈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਰਾਵਣ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਸਾੜੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਛਾਪਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਇੱਕੀ ਥਾਂਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਥਾਂਵਾਂ ਬਾਰੇ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤੇ ਜੇ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਅਤਾ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਦੇ ਹੱਦੋਂ ਬਾਹਰੇ ਢੰਡੋਰੇਬਾਜ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਅਗਵਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਅਗਵਾਨੂੰ ਕਹਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਕਿ 'ਗੱਲੀਂ ਬਾਤੀਂ ਮੈਂ ਵੱਡੀ, ਕਰਤੂਤੀਂ ਵੱਡੀ ਜੇਠਾਣੀ'। ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹਾਂ, ਮਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਊਣੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂਘਦੇ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਦਾ ਭਾਂਬੜ ਮੱਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਨਤਕ ਵਸੇਬੇ ਦੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਥਾਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹਾਦਸੇ ਵਕਤ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਉਚੇਚਾ ਅਤੇ ਅਗੇਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਵਰਗੀ ਭੀੜ ਵਾਲੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਫਿਰ ਰਾਵਣ ਦੇ ਬੁੱਤ ਵੱਲ ਤੀਰ ਚਲਾ ਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਉਂਦੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੀ ਭੀੜ ਓਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੀ ਚਿੰਗਾੜੀ ਭੜਕ ਗਈ ਤਾਂ ਸਭ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਵਿਅਕਤੀ ਘਿਰੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਡੱਬਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ 1995 ਵਿੱਚ ਡੱਬਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਡੀ ਏ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਭੜਕੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ। ਸਮਾਗਮ ਇੱਕ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਵਿਅਕਤੀ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲ ਭੀੜ ਹੈ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਟੱਕਰ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਤੁੜਵਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੇ ਲੋਕ ਸੜ ਕੇ ਮਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪੰਜ ਸੌ ਚਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੌ ਸੱਤਰ ਸਿਰਫ ਬੱਚੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਰਾਮ ਲੀਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਸਹਿਰਾ ਆਦਿ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਉਹ ਡੱਬਵਾਲੀ ਦਾ ਕਾਂਡ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭੜਥਾ ਬਣੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਿੱਸਦੀਆਂ ਹਨ, ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਸਕ ਜਾਣਾ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮਨ ਮਸੋਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਸ਼! ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡਾ ਸਕਦਾ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਬੜੀ ਮੋਟੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਸੇ ਲਈ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।

21 OCT. 2018

ਸਿਹਤ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲੋਂ ਸੰਪਰਕ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਦਿਮਾਗ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਲਈ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪੱਖੋਂ ਵਿਚਾਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਸ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ-ਬਰਗਾੜੀ ਮਾਰਚ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੋਂ ਇਸ ਧਿਆਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੱਲੀ ਰੱਖਿਆ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਗੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੇਤੇ ਆਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੇਵੱਸ ਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੇ।
ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੋ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਅਣਕਿਆਸਿਆ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਚਾਲ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸੋਧ ਲਵਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਗੇਅਰ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ। ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਬਾਦਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਿਤਾਣਾਪਣ ਏਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਅਤੇ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੈਦਾਨ ਖਾਲੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੜਿਆ।
ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ, ਓਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਟੌਹੜਾ ਧੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਭੋਗ ਪੈਣ ਦੇ ਵਕਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਆਏ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੁਲਾਰਾ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਟੌਹੜਾ ਧੜੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਆਗੂ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਭੰਡਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਮੀਆਂ-ਬੀਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਣਗੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਏ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਝਾਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੂਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਣ ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਛੇੜਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਲਿਆ: ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਏਦਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਹ ਜੋ ਕੁਝ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ! ਬਾਦਲ ਨੇ ਹੌਲੀ ਜਿਹਾ ਸਿਰਫ ਏਨਾ ਕਿਹਾ ਸੀ, 'ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਰੋਸ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ।' ਏਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਓਥੇ ਖੜੇ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖਬਰ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਦੇ ਗਿਆ: 'ਏਨੀ ਹਲੀਮੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਬਾਦਲ'।
ਸਾਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਵਕਤ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਬਾਪ-ਬੇਟੇ ਦਾ ਵਾਰੰਟ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਸੀ। ਓਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਟੋਟਕੇ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਹਰ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ: 'ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰੰਟ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।' ਉਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ, 'ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫੌਜ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਆਏ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ: 'ਤੂੰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਂ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ੇਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਂਗਾ। ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ: ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ, ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ।' ਮੈਂ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਸ ਸ਼ੇਰ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਲੱਗਾ, ਓਦੋਂ ਸਾਰਾ ਲੇਖਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।' ਇੰਜ ਉਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਾਰੰਟਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਬੇਵੱਸੀ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਦਾ ਦਬਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਗੱਲ ਵੀ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉੱਤੇ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਚਾਂਦਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਗਿਣ-ਗਿਣ ਕੇ ਨੁਕਸ ਕੱਢੇ ਗਏ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਆਗੂ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ, ਬਹੁਤ ਕੌੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਣ ਦਿੱਤਾ। ਅਖੀਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਸੀ, ਬੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਆਖ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਫਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਲਵੋ, ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਓ। ਨਾ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਮੰਨਿਆ, ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤਿਲਕਾ ਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ। ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹਿਸ ਸਮੇਟਦਿਆਂ ਫਿਰ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਭੁੜਕਣ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, 'ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲੈਣ ਦਿਓ।'
ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜੋੜੀਦਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਵੱਸ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਂਦਾ ਅਤੇ ਓਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਬਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਦੂਕ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਪੂ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਰਾਤੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਸਿਆਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਤੇ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਪਿਤਾ-ਪੁੱਤਰ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮੇਰਾ ਚੂਲਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਕਿਓਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪਹਿਲਾ ਫੋਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਦਾ ਰੁਖ ਬਾਦਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁੜ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫੋਨ ਟੈਪ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਫਸਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੀ ਕਰ ਬੈਠੋਗੇ। ਬਹਿਸ ਦਾ ਰੁਖ ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਸੇ ਮੁੜ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਭਾਰੂ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਬੱਜਰ ਗਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਣ ਦੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਣੀ, ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਕਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਲੂਕੇ ਜਾਂ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਸਕਣੇ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਲਫਜ਼ ਕਹਿਣ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ ਕਿ 'ਚੀਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ।' ਵੱਡਾ ਬਾਦਲ ਅਜੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਏਨਾ ਬੁੱਢਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ, ਰੋਕਣ ਦਾ ਬਲ ਧਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਏਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਪਵੇਗੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ।

14 Oct. 2018

ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅੰਗਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਏਥੇ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ ਤੇ ਜੋ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਗੁੱਝੇ ਵਿਅੰਗ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਈ ਦਿਨ ਇਸ ਦੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਖਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੇ ਉਸ ਵਿਅੰਗਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਅੰਗ ਵਿੱਚ ਲੁਕੀ ਅਸਲੀਅਤ ਪੁੱਛ ਲਈ। ਵਿਅੰਗਕਾਰ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਸਕੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੋਗੇ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਬੰਦਾ ਜੋ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਮਝਾੳਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਬੀਰ ਜੀ ਛੇ ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 'ਰੰਗੀ ਕੋ ਨਾਰੰਗੀ ਕਹੇ, ਬਨੇ ਦੂਧ ਕੋ ਖੋਇਆ, ਚਲਤੀ ਕੋ ਗਾੜੀ ਕਹੇ, ਦੇਖ ਕਬੀਰਾ ਰੋਇਆ' ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਰੰਗਦਾਰ ਫਲ ਨੂੰ ਨਾਰੰਗੀ, ਯਾਨੀ ਰੰਗਹੀਣ, ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਿੱਝ ਕੇ ਵਧੀਆ ਬਣੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਖੋਇਆ (ਗਵਾਚ ਗਿਆ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੱਡੀ (ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਹੋਈ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰੀਤ ਹੈ। ਵਿਅੰਗਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਵਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮੇਲ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਪੁਰਾਣੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਹੋਰ ਵਧਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਉਹ ਵਿਅੰਗਕਾਰ ਇਸ ਵਕਤ ਏਡਾ ਵਿਅੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਹੰਢਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕਾਇਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਏਦੂੰ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹਨ, ਓਦੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੁਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਅਤੇ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਭੜਕੀ ਹੋਈ ਭੀੜ ਨੇ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਗੁੰਡਾ ਗੈਂਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਪੁਲਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਓਥੇ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਏਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਉਸ ਖਾਸ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਗਿਣ-ਮਿਥ ਕੇ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਗਊ-ਭਗਤ ਬਣ ਤੁਰੇ ਚਾਰ ਗੈਂਗਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਥਾਪੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ।
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ ਅਗੇਤੇ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਦੇ ਸਰਵੇ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਓਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਗਈ ਸੀ। ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗਹਿ-ਗੱਚ ਲੜਾਈ ਦੱਸ ਕੇ ਉੱਨੀ-ਇੱਕ ਦਾ ਫਰਕ ਦੱਸਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਦੇਂਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੀ ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਚੈਨਲ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੀ ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਇਕੱਲੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਪੰਜਾਹ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਪਚਵੰਜਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਪ ਜਾਪਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਨਤੀਜਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਤਾਹਠ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕੀ ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੇ ਸਾਰ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਹ-ਪਚਵੰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਓਦੋਂ ਉਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਦੋ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਖੇਡ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਦਾਅ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਸ ਹੋਏ ਪੁਲਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਵਾਲੀ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਤੱਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੇ ਕਰਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਉਸ ਸਿਪਾਹੀ ਨਾਲ ਹਮਾਇਤ ਵਜੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਚੋਖਾ ਫੰਡ ਇਸ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਖੇਡ ਹੋਰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬਾਰਾਂ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਆਮ ਸੁਣੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬਾਰਾਂ ਸੌ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਆਮ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਰਾਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਹੀ ਨਾ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਟਿੰਗ ਅਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵਾਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਗਭਗ ਓਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦਿੱਸ ਪਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ।
ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਸ ਹਫਤੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਹੰਤ ਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਓਨੀ ਦੇਰ ਮਰਨ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਏਥੇ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਨਾ ਅਯੁੱਧਿਆ ਜਾਣ ਦੀ ਝਿਜਕ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਓਥੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਗੱਲ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਓਨੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਹਾਨੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਢੰਗ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੰਦਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੌ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਗਰੀਬੀ, ਨੋਟਬੰਦੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਅਯੁੱਧਿਆ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੰਤ ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰਖਵਾਇਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਹੰਤ ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਚੋਣ-ਯੱਗ ਦਾ ਹਵਨ ਹੈ, ਵਿਖਾਵਾ ਮੰਦਰ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਏਥੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਇਹ ਉਹ ਭਾਰਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਗੁੱਝੇ ਹਰ ਦਾਅ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਇਸ ਵਾਰੀ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੁਚਲਾਊ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਾਂਗ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗਰੁੱਪ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਲ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ।

07 Oct. 2018

ਭਾਰਤ ਦਾ 'ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਬਿਊਟੀਫੁਲ' ਗਿਣੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਂਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਓਨਾ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਸਿਆਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲ ਗੋਲੀ ਦੀ ਗੂੰਜ ਸੁਣਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਓਦੋਂ ਵੀ ਠੰਢ-ਠੰਢੌਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ।
ਬੀਤੀ ਪੰਝੀ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਉਨੱਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ (ਯੂ ਟੀ) ਹਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ। ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੁਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵਜੋਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂ ਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਥਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸੋਚ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਮਾਮਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਾਹੌਰ ਛੱਡ ਆਏ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਓਦੋਂ ਇਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਅੱਡਾ ਸ਼ਿਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਚੰਡੀ ਮੰਦਰ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਝੀਲ ਵੇਖ ਕੇ ਏਥੇ ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੇ ਕਾਰਬੂਜ਼ੀਏ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਮੈਥਿਊ ਨੋਵਿਕੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਲਬਰਟ ਮੇਅਰ ਨਾਂਅ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੋਵਿਕੀ ਦੀ ਮੌਤ ਪਿੱਛੋਂ ਅਲਬਰਟ ਮੇਅਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਲੇ ਕਾਰਬੂਜ਼ੀਏ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਿਮਲੇ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਏਥੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਸਕੀ।
ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੱਖਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੀ ਕਦੀ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੱਲ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸੱਠ-ਚਾਲੀ ਵਾਲੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਿੱਚ 'ਪੰਜ ਦਵੰਜੀ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਵਾਦਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਵੀ ਸੱਠ ਫੀਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚਾਲੀ ਫੀਸਦੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਭਵਨ ਵੀ ਵੰਡੇ ਗਏ, ਪਰ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਏਥੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮੁਖੀ ਵਾਸਤੇ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਹ ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਏਦਾਂ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੰਨ੍ਹੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਓਦੋਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੰਨੀ ਗਈ ਤੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੱਠ-ਚਾਲੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਨਾੜੂਆ ਕੱਟਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਢੰਗ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੀਤੀ ਪੰਝੀ ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਚੁਸਤ ਕਦਮ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਭਰਤੀ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸੱਤ ਯੂ ਟੀਜ਼ (ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਵਾਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਸਥਾਨਕ ਰਾਜ ਕਰਤਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਤੰਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਥਾਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਏਨੀ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਓਥੋਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਕਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੂ ਟੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕਾਰਿੰਦੇ ਵਾਂਗ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਯੂ ਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਏਸੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਓਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕਦਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਸਤਰਾ ਚੁਕਾ ਕੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਵੱਲ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਏਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਿੰਦੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣ।
ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਸੰਭਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸਹਿ ਚੁੱਕਾ ਤਾਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਸੜ-ਭੁੱਜ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਸਾਧ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੁਆੜੇ ਪਾਊ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਨੇ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ਕਰਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾਉਣ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਧਰਿਆ-ਧਰਾਇਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵਧਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ-ਧਾਰਾ ਵੱਲ ਮੋੜ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੱਭ ਰਹੇ। ਇਸ ਬੇਗਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਓਦੋਂ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੇ ਮੁੱਢ ਵਾਲੇ ਸੰਕੇਤ ਦੋਬਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬੜਾ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਕੋਈ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਰਦੂ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਕਿ 'ਵੋ ਵਕਤ ਭੀ ਦੇਖਾ ਤਾਰੀਖ ਕੀ ਘੜੀਂਓਂ ਨੇ, ਲਮਹੋਂ ਨੇ ਖਤਾ ਕੀ ਥੀ, ਸਦੀਓਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਪਾਈ।' ਪੰਜਾਬ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਥੇਰੀ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੱਥ ਸੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਕੇ ਸੜਵਾਉਣਾ ਅਕਲਮੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

30 Sept. 2018

ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਫ ਕਰ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਠੀਕ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੂਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਯਕੀਨ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਵਿਰਲਾ ਸਰਵੇਖਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੇ ਬਣਵਾਏ ਬਾਕੀ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਾਂਗ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਏਜੰਸੀਆਂ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਘੜੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ-ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਚਲਾ ਰਹੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਟੀਮ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਭੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਇਹ ਪੈਰੋ-ਪੈਰ ਹੋਰ ਖੁਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅੱਸੀ ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੱਸਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਸੱਤਰ, ਸੱਠ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਹ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਹ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਿਆਣਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਸ ਵੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭੱਲ ਨੂੰ ਖੋਰੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸੋਚ ਵੱਲ ਮੁੜਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜੁਮਲੇ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਖਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਧਨੰਤਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਓਧਰ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਧਿਰ ਅਜੇ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣ ਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਨਿਰੇ ਚੋਣ ਜੁਮਲੇ ਸਨ। ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਨ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਜੇਬਾਂ ਹੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਖਾਨਾ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਏਨੇ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਿਛਲੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਸਤਾਹਠ ਰੁਪਏ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੱਬੇ ਨੂੰ ਪੁੱਜਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਪੈਟਰੋਲ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਈ ਥਾਂਈਂ ਪੰਪ ਜਾਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਪਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਮਤ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਸਿਰਫ ਦੋ ਅੱਖਰਾਂ ਜੋਗੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੁੱਲ ਨੜਿੰਨਵੇਂ ਰੁਪਏ ਨੜਿੰਨਵੇਂ ਪੈਸੇ ਟੱਪ ਕੇ ਇੱਕ ਸੌ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੌ ਦੱਸਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਮੀਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਲੰਘ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਚਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਚਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਹ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਅੱਸੀ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਅ ਓਦੋਂ ਚੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ।
ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਦੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕੋ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਸੌਦੇ ਨੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਤੈਅ ਹੋਈ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਛੋਟੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਡਸਾਲਟ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਆਪਸੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫਰਾਂਸਵਾ ਓਲਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਭੇਦ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹਨ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਗਵਾਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਹਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਦੇ ਅਗੇਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰ ਘੁੰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਾਅ ਤਾਂ ਆਮ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਤੱਵ ਦਾ ਉਹ ਪੱਤਾ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਔਖੀ ਘੜੀ ਉਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਮੁੱਢਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਰਤਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹਕੀਮ ਲੁਕਮਾਨ ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪਾਏਦਾਰ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਪਰ ਅੱਠ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹਿੰਦੂਤੱਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਇਸ ਨੇ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਏਸੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਪੈਂਤੜਾ ਸੀ, ਵਰਨਾ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗੱਲ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਟੁੰਬਣ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸੌ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਜਪਾ ਤਿੰਨ ਸੌ ਬਾਰਾਂ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਜਾਣ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਕਰ ਗਈ ਸੀ।
ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗੇਤੀ ਚਰਚਾ ਕੋਈ ਛੇੜਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਬੀਬੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੀਬੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਸੀ, ਉਂਜ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਰਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਖਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਓਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ।

23 Sep. 2018

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਤਾਣੀ ਉਲਝੀ ਪਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਵੇਖਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਆਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਉਲਝੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਰੋ-ਅੰਦਰ ਉੱਬਲਦੀ ਵੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਬਾਲੇ ਤੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਝਲਕ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਉੱਪਰ-ਹੇਠਾਂ ਹੋਣ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ।
ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਢੰਗ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਉਡੀਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਓਦਾਂ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਜਣੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਲੜਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ, ਓਥੋਂ ਵੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਪੁਚਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਓਥੇ ਉਹ ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਾਲਤ ਅੱਜ 'ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਬਲ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ, ਕੰਬਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ' ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ-ਦਰਬਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਰਾਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਐੱਚ ਐੱਸ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਵੀ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰ ਰਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਓਦੋਂ ਦੇ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੂੰਹ ਕਰੇ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧਾ ਨਾਂਅ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਦਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਰੇਕਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦੋ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਉੱਭਰੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਗਈ। ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਿਰ ਦਾ ਇਹੋ ਦਰਜਾ ਉਸ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਜੜ੍ਹੀਂ ਬੈਠਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਧਿਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਪਾਟਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰੇ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਬੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਚੌਥੀ ਧਿਰ ਖੜੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਪੁਚਾ ਰਹੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਆਪਸੀ ਪੇਚੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਵਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕੁਝ ਵਗਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਸੰਕੇਤ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਭਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਦਿਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ  ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਚਿੜੇ ਹੋਏ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੋਰਸਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰੋਕ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਲਾਂਘਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਰੈਲੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਰੈਲੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲਾਂਭੇ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰੈਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਓਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੰਦਰੋਂ ਚਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫਲਾਣੇ-ਫਲਾਣੇ ਆਗੂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘੋਖਣ ਲਈ ਤੋਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਲਾਭ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉੱਭਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਟਦੀ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਆਧਾਰ ਵੀ ਟੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਖਬਰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਜਲਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਗੂ ਚੋਖੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਅੱਖ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਚੌਧਰੀ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਦੇ-ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜਮਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਕਤ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਨੂਰਮਹਿਲ ਤੱਕ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਰਾਂ ਜੋੜਨ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਮਗਰ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਵੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਉਸ ਦੇ ਗੋਡੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਭਾਲਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਖੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਏ ਸੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸਰਗਰਮੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹੈ।
ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਇਸ ਉਲਝਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਨਕਸ਼ਾ ਜਲਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਵਹਿਣ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਗਣ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਫਨਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨਵੀਂ ਬਣਤਰ ਲਈ ਬਾਦਲਪੁਰੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਭੁਲੱਥ ਵੱਲ ਵੀ ਦੌੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੈ ਨਾ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਜੋ ਕੁਝ ਸੋਚਦੀ-ਗੁੰਦਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

16 Sep. 2018

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਵੋਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਓਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਬਹੁੜੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਦਾਅ ਪਰਖਣ ਵਾਲੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਓਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਇਸ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਿੱਧੀ ਜਾਂ ਲੁਕਵੀਂ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਸ਼ਰ੍ਡ ਵਿੱਚ ਹੈੴ ਬੀਤਿਆ ਹਫਤਾ ਸਿਰੇ ਲੱਗਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਓਦੋਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾੴ ਇਹੋ ਕੁਝ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀੴ ਜਿਹੜਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹਰ ਜਲਸੇ ਵਿੱਚ ਚੁਫੇਰੇ ਬਾਂਹ ਘੁਮਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਛਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮਸ਼ਰ੍ੰਹੋਂ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹੇ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸਸ਼ਰ੍ਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈੴ ਪੂੰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਘੁਰਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੁਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਜੁਮਲੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌ ਵਾਰੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨੴ
ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਆਗਸ਼ਰ੍ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨੴ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀੴ ਮੱਧ ਪੂੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੁਰੀ ਸੁਣੀਂਦੀ ਹੈੴ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉੱਪ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਈ ਹੈੴ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ ਜਾਂ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨੴ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੈਂਹਠ ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਤੇ ਗੱਲ ਪੈਂਹਠ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਸਾਂ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਹੋਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਟਾਇਰ ਪੰਕਚਰ ਕਰ ਛੱਡਣੇ ਹਨੴ ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈੴ
ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਛੇ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨੴ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲੀ ਇੱਛਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇੴ ਅੱਗੋਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਨੀ ਜਲਦੀ ਚੋਣ ਝਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਇਹ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਿ ਅੱਧੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇੴ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮਸ਼ਰ੍ਲੇ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਮੱਧ ਪੂੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਓ ਤੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ, ਆਂਧਰਾ ਪੂੰਦੇਸ਼, ਉੜੀਸਾ, ਸਿੱਕਮ ਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪੂੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਂਜ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂੴ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਜੋੜਨ ਮਗਰੋਂ ਜੰਮਸ਼ਰ੍-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਝਾਰਖੰਡ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਕੱਢ ਲੈਣੀ ਸੁਖਾਲੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਚਾਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਹੈੴ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰਸ਼ਰ੍ਆਤ ਦਾ ਤੀਰ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਤੋਂ ਚਲਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈੴ
ਗੱਲ ਫਿਰ ਏਨੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂੴ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਅਵਾੜੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲੇਰੇ ਸਾਲ ਪੁੱਗਦੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਅਗੇਤੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਚੜ੍ਹੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਵਾਂਗ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਚਾਲ ਚਲਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈੴ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਸ਼ਰ੍ਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸਸ਼ਰ੍ਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂੴ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਿੰਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜੋ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇਗੀ, ਉਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾੴ ਭਾਜਪਾ ਏਸੇ ਲਈ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦਾਅ ਖੇਡਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਹੈੴ
ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈੴ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅੜਾਉਣੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਖੜੇ ਪੈਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾੴ ਫਿਰ ਇਹੋ ਗੱਲ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਵਾਰੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਟਿਕ ਗਈ ਹੈੴ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਲਈ ਹੈੴ ਉਸ ਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚੁਭਦੀ ਹੈ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀ ਨਵੀਂ-ਨਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਐੱਸ) ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਹੋਰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੈੴ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਨੇਤਾ ਦੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਾਲੀ ਸੋਚਣੀ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨੴ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਕੇਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਟੀਮ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੈਂਤੜੇ ਉੱਤੋਂ ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀੴ
ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸੰਕੇਤ ਇਹੋ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੀਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਮਸ਼ਰ੍ੰਗਲੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੱਛ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ

9 Sep 2018