Jatinder Pannu

ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੂਡ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ -ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਕੁਝ ਹਫਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਪਰਤਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਏਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਮਿਸਾਲੀ ਫਰਕ ਦੀ ਝਾਕ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਓਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਵੱਧ ਹਕੀਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਸੱਤਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਦਿੱਸੇ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਓਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਅਗਲੇ ਬਦਲਾਓ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਪਰ ਯਤਨ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੁੱਡੀ ਅਸਮਾਨ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਫਿਲਮੀ ਨਾਇਕ ਵਾਂਗ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਘੜ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੋਹ ਮਸਾਂ ਇੱਕੋ ਸਾਲ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੱਥਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣ ਆਈ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਭੁਆਂਟਣੀ ਦੇ ਕੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਮਾਨ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤੇਰਾਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਸਾਂ ਦੋ ਮਿਲ ਸਕੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀਟ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸੀਟ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮੀ ਖੱਟਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਲੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਭੱਲ ਖੁਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ।
ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਓਨਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਸਬਕ ਹੁਣ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਹਮਾਇਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿਲੋਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਭੱਲ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਮਾਯੂਸੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਸਾਰ ਬਦਨਾਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਸਿਰ ਆਣ ਪਏ ਕੁਝ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਏਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਹਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਿਛਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆ ਉਂਗਲਾਂ ਟੁੱਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਲਗਣਾਂ ਉਲੰਘ ਕੇ ਇੱਕ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਵਾਂਗ ਲੰਘਿਆ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਓਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਵਹਿਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚਾਰ ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਇਸੇ ਵੰਨਗੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਖੁਦ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਉੱਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਓਦੋਂ ਤੋਂ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਓੜਕ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਣਕਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਦੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਇਹ ਆਖ ਦੇਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੁੰਡ੍ਹੀਰ ਦੇ ਮੋਛੇ-ਪਾਊ ਰਾਜ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਾਰ ਪੱਲੇ ਪੁਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਲੀਡਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਗੁਆ ਬੈਠਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਆਣ ਪਈ ਸੀ। ਲੋਕ ਉਸ ਤੋਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਫੱਟੇ-ਚੱਕ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਪੱਕੀ ਪਈ ਹੋਈ ਕੜੰਘੜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਤੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਬਿਸਤਰਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਾੜੀ-ਮੋਟੀ ਹਿਲਜੁਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਟੌਹਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਕੇ ਓਸੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਛਾਣਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਰ ਫੌਜੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਕਾਨਵਾਈ ਵਾਂਗ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਹਾਰਨ ਵਜਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤ੍ਰਾਹ ਕੱਢਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰੋਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਚੱਲਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਰੋਕਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਨਾ ਬੱਸਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਰੇਕ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਾਦਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੋੜਮੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸੀ ਤੇ ਵੀਹ-ਤੀਹ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸੌ ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸੂਤਾ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਕਸੂਤੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਰਗਿਆਂ ਦੀ ਜਕੜ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਖੱਟ ਚੁੱਕੇ ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਡੋਡਾ ਵਰਗਿਆਂ ਕੋਲ ਤਰਲਾ ਮਾਰਨ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨੀਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕਰ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸੁਲੱਖਣੇ ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੰਗ ਦੇ ਭਾੜੇ ਗਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਇਹੋ ਉਹ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਓਸੇ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਓਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਲਿਖੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਤੰਦ ਜੁੜਦੀ ਦਿੱਸ ਪਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ।
ਰਾਜ ਸਿਰਫ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਆਗੂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹੋ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜੁੰਡੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਇੱਕਮਿੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੋ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਹਨ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਕਿਉਂਕਿ 'ਸਰਕਾਰ' ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਗਾਹੇ-ਬਗਾਹੇ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਦਾਂ ਉਲੰਘੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਥਾਂ 'ਇੱਕ ਚੁੱਪ ਤੇ ਸੌ ਸੁੱਖ' ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਦਿਨ ਕੱਟੇ ਹਨ, ਵਿਚਾਰਗੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜੁੰਡੀ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਓਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।

18 June 2017

ਮੌਤ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁਲਾ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਬਣੇਗਾ - ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚੌਕਸੀ ਧਰੀ-ਧਰਾਈ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਟਿਕਾਣੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਵਗਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਦੇ ਓਸੇ ਥਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਉਹ ਖੁਦ ਮਾਰੇ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਾਤਲਾਂ ਦਾ ਮਰਨਾ ਜਾਂ ਨਾ ਮਰਨਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੁਹਾਵਰੇ 'ਆਪ ਮਰੇ ਜੱਗ ਪਰਲੋ' ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਕਾਤਲ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਸਿਹਰਾ ਲੈ ਲੈਣ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਈ ਐੱਸ ਆਈ ਐੱਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅੱਡਾ ਜਮਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਜਦੋਂ ਉੱਖੜੇ ਜਾਪਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਹਾਰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਗੋਂ ਨਵਾਂ ਖਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਜਾ ਸਰਗਰਮ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਲਪੀਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਫਿਲਪੀਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਰੰਗ ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫੋਰਸਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਓਥੇ ਆਈ ਐੱਸ ਆਈ ਐੱਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਭੇੜ ਭਿੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਫਿਲਪੀਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦਾ ਭੇੜ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚਲੇ ਪਹਿਲੇ ਸਰਗਰਮ ਤਾਲਿਬਾਨ ਧੜੇ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਿੜਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵਿਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਧੜਾ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਧੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਧੜੇ ਨਾਲੋਂ ਤਕੜਾ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਰਾਫਾਤ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਧੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੋਰਸਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਬੈਠਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਆਪਸੀ ਭੇੜ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਚਾਨਕ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਵੇਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਰਾਕ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆਈ ਐੱਸ ਆਈ ਐੱਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੁਣ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਤੱਕ ਕਹਿਰ ਮਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਿਸ ਥਾਂ ਆ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਕੁਹਾੜੇ ਹੇਠ ਨਹੀਂ, ਤਨਾਅ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਏ ਅਤੇ ਓਥੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰੇ ਉਸ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੌਣਕ-ਮੇਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਲਪੀਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨੀ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਘੜੀਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਇਸਤਾਂਬੁਲ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਮੌਕੇ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਤੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਘਟਨਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੈਰ ਗੋਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਰਚ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੌਤ ਦਾ ਛੱਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ ਕਿ ਵਿਸਕਾਨਸਨ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਸਲਵਾਦੀ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਕਹਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਗਏ।
ਇੱਕ ਤੀਸਰੀ ਘਟਨਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਵਾਈ ਹਾਦਸੇ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਲਕ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਗਲ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਇਸ ਡਰ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਸਫਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਤੋਂ ਤ੍ਰਹਿਕਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਫੌਜ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਟੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਅਰਥੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਓਸੇ ਦਿਨ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਓਧਰੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਲੰਘਣ ਦੀ ਸੂਹ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਅਰਥੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਬਰਾਤ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੁਖਾਂਤ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਅਮਰੀਕੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਦਾ ਸੁਣ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨਿਕਲ ਆਓ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਓਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਕੇ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਚੱਲਦੀ ਗੋਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਸਮਝ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਤੱਤੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਮਸਾਂ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਲੋਕ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਦੁਵੱਲੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਫਿਲਪੀਨ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਓਥੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਟੁਕੜੀ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਅਣਿਆਈ ਮੌਤ ਹੀ ਮਾਰੇ ਗਏ।
ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨਾਲ ਤਨਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਫੋਰਸਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਰਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਅਤੇ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਗੋਲੀ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕ ਹਰ ਥਾਂ ਫਸੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੰਦੀ ਖੇਡ ਬੀਤੇ ਚਾਲੀ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪਿੜ ਮੱਲ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੋਨਾ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਹਰ ਥਾਂ ਅੱਗ ਵਰ੍ਹਦੀ ਤੇ ਮੌਤ ਨੱਚਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਫਸੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੀ ਖੇਡ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੇ ਰੂਸ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਤਨਾਅ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲੇ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਏਨੇ ਤਨਾਅ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਹਮਲਾ, ਮਿਜ਼ਾਈਲ, ਫਾਇਰ' ਚੀਕਦਾ ਫੌਜੀ ਕਮਾਂਡ ਵਾਲੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਛੱਤ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਏਸੇ ਤਨਾਅ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦਾ ਬਟਨ ਦੱਬਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਰੂਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਏਦਾਂ ਬਟਨ ਦੱਬ ਦੇਂਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਓਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਚੇਗੀ, ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਜਾਰਜ ਬਰਨਾਰਡ ਸ਼ਾਅ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ 'ਵਿਕਾਸ' ਨੂੰ ਸੌਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ: 'ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੰਛੀਆਂ ਵਾਂਗ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਡਣਾ ਅਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਤਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ'। ਮੁਸ਼ਕਲ ਗੱਲ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਚੱਲਣਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜੀ ਸਮਝ ਨਾਲ 'ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਾਰੂ ਬੰਦਾ' ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖੀ ਸੀ। ਏਸੇ ਅਕਲ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਭੁਲਾ ਬੈਠਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਦੋਂ ਬਣੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ।

4 June 2017

ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਜਸੀ ਤਿਕੜਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ - ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਮਾੜਾ, ਚੇਤਾ ਉਸ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਛੱਬੀ ਮਈ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਤਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਦਮੋਦਰ ਦਾਸ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ। ਓਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਸਮੱਰਥਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਲਾਰਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਹੁਲਾਰੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆਸ ਓਦੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਗੂ ਤੋਂ ਲਾਈ ਫਿਰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੇ ਸੌ ਦਿਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਲੀਡਰ ਦੇ 'ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਨੇ ਵਾਲੇ ਹੈਂ' ਵਾਲੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵੇਖਣ ਲਈ ਤਾਂਘਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲੇ ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਆਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 'ਅੱਛੇ ਦਿਨ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਿੱਧੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ 'ਚੋਣ ਜੁਮਲਾ' ਸੀ। ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ 'ਸਾਹਿਬ' ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਚੋਣ-ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲੰਘਣ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੌਰ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਓਦੋਂ ਹੋਏ ਇਸ ਧੋਖੇ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆਉਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 'ਵੈੱਲ ਬਿਗਨ ਇਜ਼ ਹਾਫ ਡੰਨ', ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੁਝ ਅੱਛੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਚੋਣ ਜੁਮਲੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ 'ਹਾਫ ਡੰਨ' ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਬਾਅਦ ਦਾ ਹਰ ਕੰਮ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿੱਛੋਂ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ।
ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਪੜਾਅ ਪਾਰ ਕਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹਾਰ ਵਾਲੀ ਹਰ ਸੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੀ ਸਲੇਟ ਤੋਂ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਾਅਰਾ ਘੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਜੁਮਲਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰਕੂ ਚਾਲਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕ ਉਕਸਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿੱਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਝੰਡੇ ਝੂਲਦੇ ਹਨ, ਦਲ-ਬਦਲੂਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਤਿਲਕ ਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਆਸਾਮ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਨ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਆਏ ਦਲ-ਬਦਲੂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਏਸੇ ਝਾਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚਿਰਾਂ ਤੱਕ ਹੰਢਣ ਵਾਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਏਨੇ ਅਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਉਣੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ, ਓਨੀ ਵਾਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੱਟ ਖਾਣੀ ਪਈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਨਵਾਜ਼ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਡਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬਦੋ-ਬਦੀ ਵਾਲੀ ਸਕੀਰੀ ਪਾਉਣ ਤੁਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌੜ ਵਧੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪਿੱਛੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਬੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚਲਾਏ ਗਏ ਚੋਣ ਜੁਮਲੇ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਫੋਕੇ ਜੁਮਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਵੱਡੀ ਆਸ ਰੱਖ ਬੈਠੇ ਐੱਨ ਆਰ ਆਈ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਮੋਟਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌੜ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕੌੜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐੱਨ ਆਰ ਆਈਜ਼ ਲਈ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਏ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਬਦਲ ਸਕਣਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਏਥੇ ਆਏ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੋਟ ਬਦਲੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੇ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੇ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਉੱਤੇ ਕੇਰਲਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੋਟ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਊਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਤੀਸਰਾ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਚੇਨਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਚੌਥਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੱਧ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਏਥੇ ਕੋਈ ਕਾਊਂਟਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਲਈ ਮੁੱਢ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਖੱਜਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਹਿ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਨੋਦ ਦੂਆ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੇ ਗਏ ਚੰਦ ਸ਼ਬਦਾਂ ਜਿੰਨੀ ਸੌਖੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਵਿਨੋਦ ਦੂਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵਾਕਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਦਰਅਸਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਦੇ-ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਸ਼-ਲੈੱਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੈੱਸ ਕੈਸ਼ ਸੋਸਾਈਟੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ'।' ਵਿਨੋਦ ਦੂਆ ਦੀ ਇਹ ਲੰਮੀ ਟੂਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ?
ਮੋਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਯੂ ਪੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਆਖਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਓਸੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਾਮ ਤੇ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਪਛੜ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਨਾਲ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਲਾਕਾਰੀ ਦੀ ਕਮਾਲ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਧ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਾਲ ਦਿੱਸਦੀ ਹੋਵੇ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਏਨੀ ਕਮਾਲ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਨਿਕੰਮੀ ਜਿਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ-ਮੋਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਖ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ ਜਾਣਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ 'ਪ੍ਰਾਪਤੀ' ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਾਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਕੀ ਹੈ?

28 May 2017

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਲੰਘਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਰ ਦੀ -ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਚੁਣੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਖਿਸਕਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਸਬਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੇਖਾ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਆਹਰ ਲੱਗੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੇ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਇਹੋ ਰੋਣਾ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਉਸ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੱਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਮਹਿਕਮਾ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੋਣਾ ਰੋ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰ ਆਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਪਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਕੇ ਘਰ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਖਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਚਾਰਾ!
ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਸ ਦੇ ਹੱਦੋਂ ਬਾਹਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਰਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹੋ ਕੰਮ ਛੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਫਰਕ ਏਨਾ ਕੁ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੁੱਟੇ ਸਨ, ਓਥੋਂ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਏਥੇ ਆਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਪੁਲਸ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਗਲ਼ ਰੱਸਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ ਫੜਨ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਫੜੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇੱਕ ਬਦਨਾਮ ਵਿਧਾਇਕ ਤੋਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਸੁਣੀਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਥਾਂ ਹੇਠਲੇ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਹੇਠਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਚੁੱਕਾ ਇੱਕ ਮਹਾਂ-ਠੱਗ ਬੰਦਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਟਿਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਰੈੱਸਟ ਹਾਊਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮਜ਼ੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਾਲਵੇ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕਾਂਡ ਜਦੋਂ ਹੋਏ ਸਨ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਖੁਰਦੀ ਸਾਖ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡੇ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਸ ਠੱਗ ਵਾਲੀ ਗਰਾਊਂਡ ਮੁਫਤ ਵਰਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹੋ ਗਰਾਊਂਡ ਮੁਫਤ ਵਰਤ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਓਦੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫਾਈਵ ਸਟਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਓਦੋਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ੱਕ ਸੱਚਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫਿਰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਹਰ ਅੱਖ ਨੂੰ ਦਿਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਕਲਚਰ ਅੱਗੇ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਹੀ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਭਾਲਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਵੀ ਆਈ ਪੀਜ਼ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਵਾਸਤੇ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਨਾ ਸਹੀ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਰੋਕ ਵੀ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਅੱਗੋਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਾੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੂਝ ਦਾ ਨੁਕਸ ਕੱਢਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਮਝ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਬਾਦਲ ਬਾਪ-ਬੇਟੇ ਨੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਝਾਕ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਮੌਕੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੇ ਲੁਟਾਇਆ ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵੰਨਗੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਦੋ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਿੰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਏ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਮੈਚਿੰਗ ਗਰਾਂਟ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ ਬੱਤੀ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾਏ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸੌ ਅਠਾਹਠ ਕਰੋੜ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਤੇ ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ ਬੱਤੀ ਕਰੋੜ ਓਥੇ ਖਰਚ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੌ ਅਠਾਹਠ ਕਰੋੜ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਤ ਤੋਂ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਵਾਂਗ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਓਥੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਚਿੱਠੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਮੰਨਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਕਤ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਗਲਤ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਟਰੰਕ ਭਰ-ਭਰ ਭੇਜਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਲਏ। ਅੱਗੋਂ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਦਿੱਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਫੰਡ ਮਿਲਣਗੇ। ਓਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਜੇ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਿੱਛੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ। ਉਸ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਸੁੰਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੀ ਐਵੇਂ ਭੰਡੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਉਪਰਲੀ ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੱਦੂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਓਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੀ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੰਡੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਸੀ?
ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਠ ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਓਥੋਂ ਤੁਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੀਮ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧਾ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਗਿਆਰਾਂ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਸੱਠ ਫੀਸਦੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਦੇ ਦੇਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਉਡੀਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਦੇ ਸੋਲਾਂ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਏਨੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਲਵੋ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਝਾਕਣ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਛੇੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਛੱਡਿਆ ਸੀ।
ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦਾ ਲੇਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਬੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਭਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਉਹ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 'ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ' ਦੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਨ ਜੋਗੇ ਹੋਣ। ਹਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਬਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਂ ਕੱਚਾ ਚਿੱਠਾ ਵੀ ਉਡੀਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਹਲੀ ਅੱਗੇ ਟੋਏ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਤੱਤੇ ਘਾਹ ਸੰਘ ਪਾੜ ਰਹੀ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਕਾਰ ਦੇਣੇ।

21 May 2017

ਜੰਗਾਂ ਲੜਨ ਜਾਂ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਚੁੱਪ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੀ ਭਾਰਤੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ -ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ 'ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ' ਨੂੰ ਟੱਪ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਐਕਸ਼ਨ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਸਕਿਓਰਟੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਗਰ ਦੇ ਸਿਰ ਲਾਹ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹਰ ਸਾਊ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਲ੍ਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਝ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਣ-ਧੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਰੀਕ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਸਿੱਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚਾਰ ਜੰਗਾਂ ਲੜਨ ਪਿੱਛੋਂ 'ਇੱਕੋ ਵਾਰ' ਸਿੱਝ ਲੈਣ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕੋਈ ਆਸ ਬੰਨ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਏਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਏਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋਰ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਓਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੌ ਪੰਝੀ ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਾਰਨ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਜਿੱਤਦੇ ਸਾਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਮੌਕੇ ਓਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਚੇਚਾ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਾ ਰਹਿ ਗਏ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਬੋਲ-ਚਾਲ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਪਿੱਛੋਂ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਜਦੋਂ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਰਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਨਾ ਹੱਥ ਮਿਲਾਏ ਸਨ ਤੇ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲਾਈਆਂ, ਪਰ ਮਸਾਂ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੇਤੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹਿਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਏਨੀ ਤਿੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਸਨ। ਫਿਰ ਭੇਦ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਟੀਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੱਜਣ ਜਿੰਦਲ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੇਪਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਟੀਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਜੱਗ-ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾਏ ਸਨ। ਉਹੀ ਸੱਜਣ ਜਿੰਦਲ ਹੁਣ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਰੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਾਲੀ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਉੱਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੂਬੇਦਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਗਰ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ। ਇਹ ਹਮਲਾਵਰੀ ਤੀਹ ਅਪਰੈਲ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨੱਤੀ ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਜਿੰਦਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਬਾਲਾ ਖਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸੱਜਣ ਜਿੰਦਲ ਫਿਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਓਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਦੁਹਾਈ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਉਂ ਕਿਸੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਚਾਲ ਚੱਲ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਗਰ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਡੋਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਦਾਅ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਖੇਡਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਖੇਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਾਅ ਹਰ ਵਾਰੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਪੈ ਰਹੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਸਾਬੋਤਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਜ਼ਰਾ ਚੇਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ, ਓਸੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਤੇ ਜਨਰਲ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਸਾਰਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਹੱਥ ਮਿਲਾਏ ਸਨ ਤੇ ਨਾ ਅੱਖ ਮਿਲਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਜਪਾਈ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਵਾਜਪਾਈ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ, ਪਰ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਮੁੜਿਆ ਸਾਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਜੰਗ ਛੇੜ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਨਰਲ ਮੁਸ਼ਰਫ਼ ਨੂੰ ਆਗਰੇ ਸੱਦ ਕੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਵਿਖਾਇਆ ਤੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਉੱਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਹੱਥ ਮਿਲਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰ ਜਾਣੇ।
ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ ਫਾਸਲਾ ਰੱਖਣ ਪਿੱਛੋਂ 10 ਜੁਲਾਈ 2015 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰੂਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਉਫਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਮਸਾਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੀਨਾ ਨਗਰ ਥਾਣੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਮੁੜਦੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ 25 ਦਸੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਲਾਹੌਰ ਰੁਕੇ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਘਰੋਂ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਛੇ ਦਿਨ ਪਿੱਛੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ-ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ, ਸੱਟ ਹੀ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਸੱਜਣ ਜਿੰਦਲ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੱਟ ਹੋਰ ਖਾਧੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਟਾਂ ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਕੱਚ-ਘਰੜ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਏਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਓਥੋਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਰੱਬ ਵੱਡਾ ਕਿ ਘਸੁੰਨ' ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਫੌਜ ਦਾ ਮੁਖੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜੋਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਚੇਤਾ ਨਾ ਭੁਲਾ ਲਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਪਿੱਛੋਂ ਫੌਜ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਲਾਵਤਨੀ ਕੱਟ ਕੇ ਆਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਫੌਜੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਓਥੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਜਨਰਲ ਉਹ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਲੀ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਸੁੱਟਵਾ ਕੇ ਓਸੇ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਤ੍ਰਾਹ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਫੌਜੀ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਓਦੋਂ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਰਿਟਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ।
ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਏਸੇ ਲਈ ਉਹ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ੋਰ ਪਏ ਤੋਂ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਮਿਲਣਾ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਿਲਣ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਹਾਮੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭਾਰੂ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੇ ਉਫਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਦੀਨਾ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਝਲਕ ਵਿਖਾਈ ਸੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਨੇੜੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਛੱਡੇ ਪਿੰਡ ਜਾਤੀ ਉਮਰਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਪਰ ਵਸਾਏ ਜਾਤੀ ਉਮਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਗੇੜਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਆਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਹੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਤਰਕੀਬ ਕੱਢੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਲ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਵੱਲ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਚੁੱਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਦਬਕਾ ਲੁਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੰਮੀਆਂ ਬਾਂਹਾਂ ਉਲਾਰ ਕੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਸ ਚੁੱਪ ਓਹਲੇ ਝਲਕਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਗੂ ਨਾਲ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਜੰਗਾਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਚੁੱਪ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਾ।

07 May 2017

ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ 'ਚੁਗੱਤਿਆਂ ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ' -ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਇਹ ਲਿਖਤ ਜਾਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸੌ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 'ਅੱਛੇ ਦਿਨ' ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਡੇਢ ਸੌ ਹਫਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲਿਆ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਕਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਾਹਲੇਪਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੀ ਸਿਆਸੀ ਚੁਸਤੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਏਸੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੇ ਵਿਸਵਿਸੇ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕ 'ਚੁਗੱਤਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ' ਕਹਿਣੋਂ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ। ਚੁਗਤਾਈ ਕਬੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ 'ਚੁਗੱਤੇ' ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟਿਕਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰ ਆਉਂਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਸ਼ਕਰ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਲੁੱਟ-ਮਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਮਲਾਵਰ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜਦਾ ਸੀ। ਉਂਜ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਚੁਗਤਾਈ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਰਗ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਉਸ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਮਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਓਦੋਂ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦਾ ਦੌਰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਏਸੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾਣਗੇ।
ਜਦੋਂ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੁੱਢ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜੁੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਭ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਹਕੂਮਤੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਲਾਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸੋਝੀ ਅਗੇਤੀ ਰੱਖਦੇ ਇਹ ਲੋਕ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਸ ਸਾਲ ਸਾਰੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੱਜਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਟੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਖਰ ਤੱਕ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਰਾਤ-ਦਿਨ ਪ੍ਰਛਾਵੇਂ ਵਾਂਗ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ 'ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ' ਵਾਲੇ ਏਨੇ ਔਗੁਣ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ 'ਧੜੱਲੇਦਾਰ' ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਤ੍ਰਹਿਕਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ।
ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਲੰਘਣ ਪਿੱਛੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰ 'ਚੁਗੱਤਿਆਂ ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇੜੇ ਜਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਉਹ ਕਿੱਸੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। 'ਚੁਗੱਤੇ' ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਬਦਲਦਾ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦੇ ਗੈਰ-ਵਿਧਾਨਕ ਸੱਤਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ ਸਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੰਦਰ-ਖਾਤੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਨਤਕ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹਾਸੇ-ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਣਗੌਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੇ ਤੇ ਮਾੜੇ-ਚੰਗੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਓਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਏਨੀ ਬੇਵੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬਾਹਲਾ ਦੁਖੀ ਸੁਣੀਂਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਬਾਦਲ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 'ਚੁਗੱਤਿਆਂ ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ' ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਬੇੜੀ ਡੋਬਣ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਕਤ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਮਝਣੀ ਤੇ ਸੰਭਾਲਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚਲੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬੇਹੂਦਗੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ, ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ, ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਕਈ ਥਾਂਈਂ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਰਾਜ-ਪਲਟੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਚਾਟੜੇ ਭੱਜ ਗਏ ਜਾਂ ਭਜਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਏ ਇੱਕ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹਫਤਾ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇੱਕੋ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵੰਡ ਕੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਦੇਂਦਾ ਰੇੜ੍ਹੀ ਵਾਲਾ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹਫਤਾ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਧੜੇ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਅਕਾਲੀ ਧੜੇ ਦਾ ਆਗੂ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਚੌਧਰ ਲਈ ਦੋ ਕਾਂਗਰਸੀ ਧੜਿਆਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਓਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਵਾਲੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਠ-ਚਾਲੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੱਤ ਜਾਂ ਅੱਠ ਕਤਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ-ਕਰਾਏ ਤੇ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੁਲਸ ਵੀ ਨਵੇਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੱਖ ਮਿਲ ਗਈ, ਓਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਵਾਲੇ ਜੁਰਮ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਮੁੱਢ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਗਿੱਦੜਬਾਹੇ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਦ-ਸਲੂਕੀ ਦੀ ਸਿਖਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਦ-ਸਲੂਕੀ ਤੋਂ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਚਾਂਭਲੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਛੋਕਰੇ ਦੇ ਥਾਪੜੇ ਦੀ ਝਲਕ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤੋਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੰਘੂਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਤਲ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਟਰੱਕਾਂ ਤੇ ਟਰਾਲਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਨ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਏ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਟਿਕਟ ਉੱਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਜੇ ਭਲਾ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਗਿੱਦੜਬਾਹੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਬਠਿੰਡੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ। ਖਬਰ ਛਪ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਿੱਦੜਬਾਹੇ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਖਬਰ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸੇ ਲਈ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਲੜੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਖਾਣ ਹੈ ਕਿ 'ਲੜਨ ਫੌਜਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ'। ਇਸ ਅਖਾਣ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਰ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਫੌਜਾਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਬਦਨਾਮੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਕਦਮ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬੰਨ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਕਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵੱਲ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। 'ਚੁਗੱਤਿਆਂ ਦੇ ਲਸ਼ਕਰ' ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਹੋ ਰਹੀ ਉਠਾਣ ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਰੋਕਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਕਣ ਜੋਗੇ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।

30 April 2017

ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਭੁਲਾ ਕੇ ਭਲਾ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ-2 ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰਜ ਕੀ ਹੈ -ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ 'ਸਿਆਣਾ' ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋਆਬਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 'ਸਿਆਣਾ' ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਅਗਲੇ ਨੂੰ 'ਬੁੱਢਾ' ਕਹਿਣਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 'ਸਿਆਣਾ' ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 'ਓਪਰੀ ਸ਼ੈਅ' ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਵਹਿਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 'ਇਲਾਜ' ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲਈ 'ਅਕਲਮੰਦ' ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸਮਝੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 'ਅਕਲਮੰਦ' ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਲੋਕ 'ਅਕਲਮੰਦ' ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ।
ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸਮਝੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਸ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਝੇੜੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ 'ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਨਹਿਰ' ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਖੜੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 'ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ' ਵਾਲਾ ਰੱਟਾ ਮੁਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 'ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ-2' ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਝਗੜੇ ਵਾਲੇ 'ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ' ਦਾ ਭਾਵ 'ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ' ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣ ਲਈ 'ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ-2' ਦਾ ਅਰਥ 'ਸ਼ਾਰਦਾ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ' ਨਹਿਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਤਰਾ ਖੰਡ ਦੇ ਪਿਥੌਰਾਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਕਾਲੀ ਨਦੀ ਜਦੋਂ ਪੰਚੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਕੁਮਾਊਂ ਲੰਘ ਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ 'ਸ਼ਾਰਦਾ ਨਦੀ' ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਦੀ ਨੂੰ ਯਮਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਟਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਫ ਓਦੋਂ ਤੋਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡੇਢ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆਰਥਰ ਕਾਟਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਰਿਆਈ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਣਗੇ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸੱਟ ਖਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਹਾਕਮ ਬਣੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸੋਚ ਲਈ ਸਰਵੇਖਣ ਆਰੰਭਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਜੰਗ ਭੁਗਤਣ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਰਾਜ ਸਾਂਭਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਓਦੋਂ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਇਕੱਠੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲਾ 'ਸ਼ਾਰਦਾ ਯਮਨਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ' ਵੀ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਤੀਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਰਦਾ ਯਮਨਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖਬਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਛੋਹੀ, ਪਰ ਛੋਹ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਧਾਈ।
ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚਲਾਈ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਜਲਸੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਓਸੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤੇ ਓਸੇ ਮੰਚ ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਖੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆ ਸੁਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕੇ। ਓਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਘਾਟੇਵੰਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨੀਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨੀਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਏਧਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਅਸਾਂ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਂ ਇਹ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਸੋਚ ਹੇਠ ਸ਼ਾਰਦਾ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣਾ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਏਨਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੋਮਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਣਾ।
ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨਦੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਉੱਤਰੀ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਯਮਨਾ ਨਦੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਨਦੀਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਨਾਲ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਜਦੋਂ ਉੱਤਰਾ ਖੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੇਦਾਰ ਨਾਥ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਦੇਖੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਲੋਕ ਓਥੇ ਫਸ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨੇ ਓਥੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਂਘਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਲਈ ਸ਼ਾਰਦਾ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਾਕਾਇਦਾ ਦਰਿਆਈ ਹਾਈਵੇ ਬਣਦਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਅੱਗੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਯਮਨਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਫਿਰ ਚੰਬਲ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਕੰਧ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਫ ਫਾਈਲਾਂ ਵੇਖਣ ਜੋਗਾ ਸੀ। ਅਸਲੀ ਰਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਹੱਥ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਨਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਤਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਖੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨਾੜੀ ਆਗੂ ਸਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਕਿ ਚਾਰ ਦਿਨ ਠਹਿਰ ਜਾਵੇ, ਇਸੇ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਦਸ ਸਾਲ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੋੜ ਉੱਤੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਲਮਕਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਕੱਢਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਲੰਤ ਹਫਤੇ ਦੌਰਾਨ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਓਥੇ ਦੀ ਓਥੇ ਲੱਤ ਗੱਡੀ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣ ਲਈ ਮਨ ਬਣਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜੜ੍ਹ ਟੁੱਕੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਈਪਾਸ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ-2 ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਫਿਰ ਉਸੇ ਸ਼ਾਰਦਾ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਲਮ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਲਾਈ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਿਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਰਿਆਈ ਲਿੰਕ ਦੇ ਅਮਲ ਨਾਲ ਓਨਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕੋ ਵਕਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਟਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਅਕਲਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਖਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਈਏ, ਸਾਥੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਜਾਵੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ!

23 April 2017

ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾਈ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਗੁੱਝੇ ਅਰਥ -ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 'ਸੋਸ਼ਲ' ਲਫਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਕੁਵਰਤੋਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 'ਸੋਸ਼ਲ ਸੋਸਾਈਟੀ' ਦਾ ਨਾਂਅ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰ ਕੋਈ ਸਰਗਰਮੀ 'ਸੋਸ਼ਲ' ਜਾਂ ਸਮਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ 'ਸੋਸ਼ਲ ਸੋਸਾਈਟੀ' ਦੇ ਨਾਂਅ ਵਾਲੀ ਭੀੜ ਕੁਝ 'ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ' ਜਾਂ ਗੈਰ ਸਮਾਜੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੇਠ ਉੱਧੜ-ਧੁੰਮੀ ਮਚਾਉਂਦੀ ਦਿੱਸ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ 'ਸੋਸ਼ਲ' ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ 'ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ' ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਕੁਝ 'ਸੋਸ਼ਲ' ਤੇ ਕਈ ਕੁਝ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ 'ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ' ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਛਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਫਜ਼ੂਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਭਾਰਤੀ ਐਕਟਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਕੌੜ ਵਿੱਚ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਆਢਾ ਲਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਬੇਹੂਦਗੀ ਜਾਪੇਗੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਬੜੀ ਭਾਵ-ਪੂਰਤ ਸੀ ਕਿ ''ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦਾ 'ਸੈਕੂਲਰ ਵਿੰਗ' ਜਾਪਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ 'ਫਿਰਕੂ ਵਿੰਗ' ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ।" ਬਹੁਤ ਸੋਚਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬਣਾਏ 'ਰਾਮ ਮੰਦਰ' ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਹਿਰੂ-ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਆਗੂ ਨਹੀਂ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ 'ਸੈਕੂਲਰ ਵਿੰਗ' ਦਾ ਆਗੂ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਹੇਤੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਿਰਫ 'ਹਿੰਦੂਤੱਵ' ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪੈਂਤੜੇ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ 'ਫਿਰਕੂ ਵਿੰਗ' ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਸਿਰਫ ਏਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਖਦੀ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਛੱਡਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹੋ ਗੱਲ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਸੋਚਾਂ ਉੱਤੇ 'ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ' ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ 'ਕਬਰਸਤਾਨ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ' ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਨਾਲ ਪਰੋਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਉਪਰੋਕਤ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਕੱਚ-ਸੱਚ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 'ਐੱਨ ਸੀ ਟੀ ਸੀ' ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਏਨੀ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਭੁਲਾ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪਲਾਨੀਅੱਪਨ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਚਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਊਂਟਰ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਸੈਂਟਰ' (ਐੱਨ ਸੀ ਟੀ ਸੀ) ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨ ਆਈ ਏ) ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਠਾਨਕੋਟ ਉੱਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੀਨਾ ਨਗਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਵੀ। ਓਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰ ਜਾਂਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੁੰਬਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਦਾਤ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਰਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਅੱਗਲ-ਵਾਂਢੀ ਹੋ ਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨਾਲ ਭਿੜਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਐੱਨ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਵਿਰੋਧ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ ਲੱਭਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਆਸ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੋਕੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕੇਂਦਰ ਐੱਨ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੁਣੀਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਲੋਕਾਰ ਗੱਲ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅਲੋਕਾਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ।
ਸਾਨੂੰ ਅਲੋਕਾਰ ਗੱਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਰੋਧ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹੋ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸਾਂ ਬਾਰੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹੋ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੱਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾ ਬੈਠੀ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ 'ਆਧਾਰ' ਕਾਰਡ ਹਰ ਕੰਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਦਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵੀ, ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਵੀ, ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਢਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਰੋਧ ਓਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਢਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 'ਕੌਮਾ-ਬਿੰਦੀ' ਦਾ ਵਾਧਾ-ਘਾਟਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਓਦੋਂ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ 'ਕੌਮਾ-ਬਿੰਦੀ' ਵਾਲੇ ਫਰਕ ਦੇ ਬਗੈਰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਓਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਐੱਨ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠੇਗਾ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਓਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹੋ ਪਾਸ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਗੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਇਹ ਰੱਟ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਏਸੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ-ਮੁਕਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਭਾਜਪਾ ਖੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੂਤੱਵ ਦੀ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਓਦੋਂ ਜੁਮਲੇ ਛੱਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ: 'ਭਾਰਤ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਮੇਂ ਹੱਕ ਹੈ ਮੇਰਾ'। ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਲਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ''ਸਰਕਾਰ ਕਹਿਤੀ ਹੈ ਕਿ 'ਭਾਰਤ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਮੇਂ ਹੱਕ ਹੈ ਮੇਰਾ', ਤੋ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਮੇਂ 'ਭਾਰਤ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਮੇਂ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਮੇਰਾ' ਕਹਿਤਾ ਹੂੰ।" ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ-ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਬਦਨੀਤੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਤੋਲ-ਤੁਲਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਿੰਤੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿੰਤੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਕਿੰਤੂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੀ ਉਪਰੋਕਤ ਟਿੱਪਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ''ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦਾ 'ਸੈਕੂਲਰ ਵਿੰਗ' ਜਾਪਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ 'ਫਿਰਕੂ ਵਿੰਗ' ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ।" ਸੌ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਰਗੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਅਰਥ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਸਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਏਸੇ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ।

16 April 2017

ਚੁਤਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ 'ਬਾਬਾ ਬਾਜ਼ਾਰ' ਦਾ ਮੁੱਦਾ -ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਇਸ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਚੁਤਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਆਣ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋੜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੱਦੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸੱਦੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਆਗੂ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ, ਪਰ ਸੱਦਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਤਰਲਾ ਮਾਰਨ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਹਦਾਇਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੋ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਡੇਰੇ ਨੇ ਉਸ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਪਿੱਛੇ ਤੋਰੇ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਲਈ ਓਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਧਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਸੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚੋਲੇ ਵਾਂਗ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਂਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਰੋਸ ਜਾਗਿਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰੋਸ ਜਗਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਭੜਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾਲਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
ਹੁਣ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਚੁਤਾਲੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਕੀ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈਣਗੇ, ਇਹ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਆਂ ਓਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁਆਫੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਚੱਕਰ ਸੀ? ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਖੁਦ ਮੋਹਰੇ ਲੱਗ ਕੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁਆਫੀਨਾਮਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਚਾਬੀ ਕਿਸ ਨੇ ਘੁੰਮਾਈ ਸੀ? ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ, ਜਿਸ ਚਿੱਠੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੁਆਫੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਝੂਠੀ ਚਿੱਠੀ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੱਕ ਪੁਚਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਏਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਸੌਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਪੱਤਰ ਇੱਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ?
ਇਸ ਹਫਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਕਸਰਤ ਨੂੰ ਅਵੱਗਿਆ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਲੋਕ-ਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਵੀ ਵੋਟ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਗੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੀ ਸੰਪਰਦਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਵੋਟਰ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਤੱਕ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਤਰਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਰੋਕ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਉਚੇਚਾ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿੰਤੂ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕਿੰਤੂ ਖੁਦ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਗੂ ਲੋਕ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਗਏ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਛਪੀਆਂ ਸਨ, ਓਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਵੱਟੀ ਰੱਖੀ ਸੀ? ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਓਥੇ ਗਏ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਉਲਟ ਉਹ ਓਥੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਓਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੋਲੇ? ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਓਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਪਿੱਛੋਂ ਚਾਰ ਫਰਵਰੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ ਫੋਨ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ? ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਲੋੜ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਲਿਹਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਿਆ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਓਨੀ ਦੇਰ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵਾਲੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਗਲ਼ ਪਰਨਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਲਿਆ?
ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਲੋੜ ਇਹ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਆਪ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇਵੇ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਲਈ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰੇ। ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਜੋਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਰੇ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਵੇਗਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਥਾਂ ਭਲਕ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਧੜੇ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣੇ।
ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਏਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਮਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਲਫਾਸ ਖਾ ਕੇ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, 'ਮਰਦਾ ਕੀ ਨਾ ਕਰਦਾ' ਦੇ ਅਖਾਣ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਪੇਟ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬੁਰੇ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਖਾਣ ਹੈ ਕਿ 'ਗਰੀਬ ਦੀ ਵਹੁਟੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਬੀ' ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਵੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਵਹੁਟੀ ਵਾਂਗ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਅਸਲੀ ਚਰਚਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਸਲੀ ਤਸਵੀਰ ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਪਾਪ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਤਸਵੀਰ ਓਦੋਂ ਨਿੱਖਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੌਮੀ ਨੇਤਾ ਇੱਕ ਸਾਧ ਦੇ ਡੇਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸੇ ਸਾਧ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੱਟਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੰਨਣ ਦੀ ਮਿੰਨਤ ਕਰਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੂਹਰੇ ਬੈਠੇ ਸਾਧ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲੀਂ-ਬਾਤੀਂ ਦੁੱਧ-ਪੁੱਤ ਦਾ ਵਰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਦੋ ਕੁ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤਦੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਾਭ ਮਿਲਦੇ ਜਾਪਣ ਜਾਂ ਖੜੇ ਪੈਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕੋਈ ਥੈਲੀ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਦਿੱਸ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਵੱਲ ਰੁੱਕਾ ਭੇਜ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ।
ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਚੁਤਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੱਦ ਕੇ ਕੁਝ ਸਜ਼ਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬੰਦੇ ਜਾਪਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਨਾ-ਚੁੱਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸੱਦ ਕੇ ਭੀੜ ਭਰ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਡੇਰਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਸੱਦੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸੱਦੇ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਸੌਦੇ ਮਾਰਨਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ? ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਲਹਿਰ ਦਾ ਆਗੂ ਜਗਸੀਰ ਜੀਦਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਉਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਏਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 'ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਵੇਚਦੀ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਵੇਚ ਗਏ'। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਚੁਤਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਢਿੱਲੀ ਸਜ਼ਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਭਾਰੀ ਜਾਂ ਸੁੱਕੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਵੱਡਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਗਸੀਰ ਜੀਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵੰਨਗੀ ਵਿਚਲੇ ਵਿਗਾੜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਜਗਸੀਰ ਜੀਦੇ ਦੀ ਇਹ ਚੋਭ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਸਕੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ।

09 April 2017

ਪੈਂਤੜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂ-ਗੱਠਜੋੜ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ -ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਚਲੰਤ ਹਫਤੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਅਗਲੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਜਪਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂ-ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੁਸੀਨ ਸੁਫਨਾ ਵੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਫਨਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਧੂਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਚਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ।
ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚੜ੍ਹਤ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਚੜ੍ਹਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੋਤੇ ਸਨ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਰਵਾਰਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਆੜ੍ਹਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਈ ਸੀ। ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਓਦੋਂ ਉੱਭਰਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਓਦੋਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਯਸ਼ਵੰਤ ਰਾਓ ਚਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਪਕਿਆ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਵੀ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਵਾਂਗ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮਗਰੋਂ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਗਈ ਤਾਂ ਨਹਿਰੂ-ਗਾਂਧੀ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਧੱਕ ਕੇ ਕੌਮੀ ਆਗੂ ਬਣਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋਏ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ (ਐੱਸ) ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਲੰਘਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਓਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤਾਲਾ ਖੁਲ੍ਹਵਾ ਕੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂਤੱਵ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਤੱਵ ਦੀ ਅਗਲੀ ਉਠਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪੜੁੱਲ ਓਦੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹੀ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਰਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਹਬਾਨੋ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਲੋਸਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤਿੱਖੇ ਹਿੰਦੂਤੱਵ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਕੇਸਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਮਾਨ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਸੋਨੀਆ ਨੂੰ 'ਵਿਦੇਸ਼ਣ' ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖੇਡ ਵੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੇ ਖੇਡੀ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਆਏ ਤੋਂ ਓਸੇ 'ਵਿਦੇਸ਼ਣ' ਨਾਲ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਸਾਂਝ ਵੀ ਪਾ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਨੇੜ ਵੀ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਹੁਣ ਓਸੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਤੱਵ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮਸਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੋਣ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੇ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ 288 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 278 ਸੀਟਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਬਾਅਦ 41 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 287 ਸੀਟਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਬਾਅਦ 42 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਸ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਜੋੜ ਕੇ 83 ਦੀ ਥਾਂ ਡੇਢ ਸੌ ਸੀਟਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਜ਼ਿਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਓਦੋਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਦੋਵੇਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਸਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਚੋਣ-ਨੀਤੀ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ ਠਾਕਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਜਪਾ ਓਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਉਸ ਦੀ ਛੋਟੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਠਾਕਰੇ ਅਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਹੀਣੀ ਹੋ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜੀ ਸੀ।
ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਪਏ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤਾਲਾ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਖੁਲ੍ਹਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਉਠਾਣ ਨੂੰ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਰੋਕ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਓਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਾਣੀਓਂ ਪਤਲੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਂਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਦਾ ਓਦੋਂ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰੀਕ ਧਿਰ ਵੀ ਰਗੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਓਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣੀਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਖੀ ਘੜੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਨੇੜ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਸੀ।
ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਚੁਸਤੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਪੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖਦਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਜਰਾ-ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਫੋਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਆਗੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਮੇਘਾਲਿਆ ਤੱਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖਤਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਤੇ ਆਪਸੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਸੀ। ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਗੂ ਪੂਰਨੋ ਸੰਗਮਾ ਕੁਝ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਕਰਜੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਓਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਾਣਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਧੀ ਅਗਾਥਾ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੁਸਤੀ ਵਿਖਾਈ ਕਿ ਧੀ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਵਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਖੁਦ ਓਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਉਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮੋਹਰਾ ਜਾ ਬਣਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਹੁਣ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾ ਕੇ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਮੋਰਚਾ ਜੰਗੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਲੋੜ ਇੱਕਸੁਰਤਾ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਲੜਦੇ ਆਏ ਚਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਹਰ ਵਾਰ ਹਾਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਤੇ ਓਸੇ ਵਰਗੇ ਆਗੂ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਓਦੋਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਾਂਗ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਵੇ। ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪੈਂਤੜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਗਏ ਤਾਂ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਆਪਣੇ ਪੈਂਤੜੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਲਾ ਵੀ ਖੜੋਤਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਓਦੋਂ ਨਿਤੀਸ਼ ਇੱਕ ਆਗੂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਂਤੜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਅਗਲੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪੈਂਤੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਜਣਾ ਹਾਲੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ। ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਤੇ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਵਰਗੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵੱਲ ਟੀਰੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਝਾਕਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਵਡੇਰੇ ਗੱਠਜੋੜ ਲਈ ਪੈਂਤੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਾਲੀ ਝਲਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਭਲਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ।

26 March 2017