Jatinder Pannu

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬੇਗਾਨੀ ਫੌਜ ਦਾ ਪਿਆਦਾ ਬਣਾ ਦੇਣਗੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਆਪ-ਹੁਦਰੀਆਂ -ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੌਰਾ ਕਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਚੁਟਕੁਲੇ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 'ਅੱਜ ਦੀ ਖਾਸ ਖਬਰ ਕੀ ਹੈ?' ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ: 'ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੈ'। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਟਿਕਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਚੱਕਰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦੌਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਵਾਂ ਬੈਗ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਵਕਤ ਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੌਰੇ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੌਕ ਬਣ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਸਿੱਟੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਐਨੇ ਸੌਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੌਦੇ ਸਿਰਫ ਸੌਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੈਸੇ ਏਥੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਆਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਏਥੇ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਮਾਹੌਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੜਕੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਭੜਕਾਈ ਗਈ ਭੀੜ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਵੜੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਏਥੇ ਗਾਂ ਮਾਸ ਖਾਧਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਓਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤ੍ਰਹਿਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਾਚੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 'ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ' ਤਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ 'ਮੁਸਲਿਮ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ' ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਗੂ ਉਸ ਨੂੰ ਟੋਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦੀ ਬਦ-ਜ਼ਬਾਨੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕਤਰ ਦੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਉਸ ਸਾਧਵੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੂੰਢੀਆਂ ਵੱਢਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾੜੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਚੂੰਢੀਆਂ ਵੱਢਣ ਤੇ ਚਸਕੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੇ ਐੱਮ ਲਿੰਗਡੋਹ ਨੇ ਟੋਕਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ: 'ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਈਸਾਈ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ'। ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਪ੍ਰਸੰਸਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਤੋਂ ਤਾੜੀਆਂ ਮਰਵਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਜਾਣਦੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਹੋ ਚਸਕਾ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਵਿਖਾਉਣ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜਤਾ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਵੇਖਣ ਦੌੜ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਜਾਪਾਨ ਗਿਆ ਤਾਂ ਓਸੇ ਚੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਭਾਂ ਲਾਈ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਵਾਲੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਸ ਦੇ ਗੈਰ-ਗੰਭੀਰ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਿਰਫ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆਉਂਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮੂੰਹ ਅੱਗੇ ਅਖਬਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀਉਂ ਗਏ ਸਟੀਲ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਹਿਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕੁੱਲ ਚਾਰ ਹਫਤੇ ਲੰਘੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਮਾਸਕੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਲੱਗਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਦੋਹਤੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨ ਵਾਂਗ ਸ਼ਗਨ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉੱਤੇ ਅਚਾਨਕ ਜਾ ਉੱਤਰਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਲੱਭਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਪਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਰਕ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਹ-ਸੱਠ ਸਾਲ ਹੋਰ ਹਨ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਵਹਿਮੀ ਲੋਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕੁਝ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਯੱਕੜ ਸੁਣ ਕੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਂਦ ਦੇ ਲਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਸ਼ਤਰੰਜੀ ਚਾਲ ਦੇ ਘੋੜੇ ਅਤੇ ਪਿਆਦੇ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿਆਦੇ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਘੇਰਾਬੰਦੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਰੀ ਗੱਪ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਨਾਲ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖੜੇ ਸਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਕਈ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਸੋਵੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਤ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ, ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਨੇੜ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਓਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿਰਤਾਲੀ ਸਾਲ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਗੁੱਟ-ਨਿਰਪੱਖ ਲਹਿਰ ਦਾ ਆਗੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਗੁੱਟ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਗੁੱਟ-ਨਿਰਪੱਖ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਓਦੋਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਚੀਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਖੜੋਤਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦਾ ਸੀ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਟੁੱਟਣ ਪਿੱਛੋਂ ਚੀਨ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਆਢਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਖੜੋਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਚੀਨ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਆਢਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੀਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੱਛਮੀ ਸਿਰੇ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਗਵਾਦਰ ਵਿੱਚ ਅੱਡਾ ਜਮਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰਫ ਸੱਠ ਮੀਲ ਹਟਵੀਂ ਇਰਾਨ ਦੀ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਜਾ ਜਮਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੇ ਪਿਆਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਰਾਨ-ਭਾਰਤ ਸੰਬੰਧ ਵਧਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਉੱਪਰੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੇਚਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਏਨਾ ਕੁ ਖੀਵਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦਾ ਇਹ ਚੱਜ ਵੀ ਛੱਡ ਤੁਰਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿੰਤੂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਸੌਦੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਓਥੇ ਜਾ ਛੇੜੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਵਾਂਗ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਸੀ, ਵਰਤ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਓਦੋਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਭਰਨ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਹੂਲਤ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਫੌਜੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਵਾਂਢ ਵਿੱਚ ਚੀਨ, ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੇਚਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਅੱਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗਵਾਂਢ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਦੇ ਪੇਚਾ ਪੈਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਕਦੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਗੈਰ-ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਦੌਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਭੁੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਸੂਤਾ ਫਸਾ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਹਿੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਆਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਆਵੇ, ਭਲਕ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਰਗੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਵੀਂ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਹੇ ਉੱਤੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਦੌੜ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਪਿਆਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਨ-ਮੌਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪ-ਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤੀ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਓਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀ ਅਣਹੋਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਗੁਆ ਕੇ ਛੋਟੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। 
ਇੱਕ ਤੀਸਰੀ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਰੂ-ਬ-ਰੂ ਜਿਸ ਪਰਪੱਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਉਸ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ।

12 June 2016

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਧਮੱਚੜ ਤਾਂ ਦਿੱਸ ਰਿਹੈ, ਅਗੇਤ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਜੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ -ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚਲੰਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਅਠਾਰਾਂ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਮਸਾਂ ਸਾਢੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਇਹ ਚੋਣ ਅਗੇਤੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਬੇਮੌਕਾ ਦੀ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਰਿੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜਸੀ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰਾ ਬੜਾ ਬੇਤਰਤੀਬਾ ਜਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਆਧਾਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਪਿਤਾ-ਪੁੱਤਰ ਬਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਰੋਸ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਰਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਸੱਜਣ ਹੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਗਿਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਓਦਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਬਾਪ-ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਜਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਵੇਂ ਮੰਨਣੀ ਔਖੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਦਿਨ ਪੁਲਸ ਫੜਦੀ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦੇਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਦਲ ਬਾਪ-ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਰੱਖਣਗੇ। ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਰੌਣਕ ਵਾਲੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਬਾਦਲ ਬਾਪ-ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣ-ਨੌਲਣ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜਾ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਾਂ। ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਵਿਚਲੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਡਿਉਢੀ ਲੰਘਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਤੇ ਕਥਾ ਵਾਚਕ ਹਊਮੈ ਦੇ ਉਬਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਰੋਸ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਯੋਗ ਆਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ-ਲੱਖੀਏ ਅਫਸਰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਰਥਵਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਤ ਕਰ ਕੇ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਪਰਾਗਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਲਿਖ ਦੇਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਕੈਦ ਕੱਟੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਪਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਘਰ ਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੰਮੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਗਨ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੌਂਸਲਰ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸਮਝਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਜੁੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਮਾਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਵੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਏਨਾ ਕਹਿ ਦੇਂਦੀ ਸੀ, 'ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਜ਼ੀ ਹਨ'। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਆਣਾ ਆਗੂ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਜੁੰਡੀ ਦੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੂਸਰੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਸ ਨੇ ਜਾ ਫੜੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਰਾਏ ਬਣੀ ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਭਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਪੁਰਦਦਾਰੀ ਭਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ 'ਹਵਾਲੇ' ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਭਰੇ ਗਏ ਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਧੋਬੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸਪੁਰਦਦਾਰੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਇਹ ਛਾਪਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਜੁੰਡੀ ਨੇ ਆਪਸੀ ਖਹਿਬੜ ਵਿੱਚ ਪਵਾਇਆ ਸੀ, ਬਦਨਾਮੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਹਾਰ ਮਗਰੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਉਸ ਜੁੰਡਲੀ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 'ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ' ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਸੀ ਪੈਂਤੜੇ ਲੈਣ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੜ੍ਹੀਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਂਗ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਓਨੀ ਹੀ ਗੈਰ-ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਜਾਟ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਚੱਜ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪੈਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਟਾਂ ਦੇ ਨਵੀਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਦਬਾਕੜੇ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਓਦੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਟ ਤੇ ਜੱਟ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕੱਢ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਸਾਂਭਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਏਦਾਂ ਕਰਨ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਗਾਰਾ ਕੁੱਟਣ ਨੂੰ ਉੱਠ ਖੜੋਤਾ ਹੈ। ਸਵਰਾਜ ਅਭਿਆਨ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਸਵਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਲਖਨਊ ਵਿਚਾਲੇ ਤੇਜ਼ ਚਾਲ ਘੁੰਮਦੀ ਉਸ ਭੈਣ ਜੀ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਲੜਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚੋਣ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਵਕਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਰੇ ਬੁੜ-ਬੁੜ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜਾਪਦਾ।
ਫਰਕ ਪੈਣ ਦੀ ਝਾਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਅਜੇ ਬਹੁਤੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਨ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਲਟ-ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀਂ ਜਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਭਿਜਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਓਦੋਂ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡਿਆ, ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਲਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਵਾਪਸ ਲਏ ਤੇ ਕਾਰ ਭਜਾਉਂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਦੇ ਗੋਡੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਵੜਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਈ ਏਦਾਂ ਦੇ ਸੱਜਣ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਆਪੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਜਿੰਨੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ: ਬਾਬਾ ਜੀ, ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚੇਲੇ ਬੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ: ਜਦੋਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਆਪੇ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ। ਹਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਕਿਆਸੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਿਰਜ ਛੱਡਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ 'ਜਿਨ ਲਾਈ ਗੱਲੀਂ, ਓਸੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਚੱਲੀ' ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅਕਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਜਾ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਧ ਦੇ ਡੇਰੇ ਇਸ ਲਈ ਗਿਆ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਝਾਕ ਸੀ। ਇਹ ਗਲਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅਕਲ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਣੇ-ਖਣੇ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖਰਾਬ ਕਰਵਾ ਬੈਠੇਗਾ।  
ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਕਾ-ਪੁੱਕਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਲੇ ਠੀਕ ਸੇਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਸਿਰੜੀ ਬੰਦੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੁਝ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਬੰਦਾ ਐੱਚ ਸੀ ਅਰੋੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੁਣ 'ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਣ ਰਲਿਆ' ਵਾਲੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਦੀ ਭਾਜੜ ਤਾਂ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਰਾਥਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੋਈ ਮਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ।

5 June 2016

ਰਾਜ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ! - ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਸਾਡੇ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਭਾਈਬੰਦ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹਨ, ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਦਿਨ ਗਿਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸੀ ਪਲਟਾ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਏਨੀ ਜੋਗਾ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਘੱਟ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰੁਤਬੇ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਚਿੰਤਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਹੋ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ ਉੱਪਰ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪੈਰ ਟਿਕਣ ਦਾ ਮਹੂਰਤ ਨਿਕਲਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ। ਪੁੱਤਰ ਆਪ ਵੀ ਜਵਾਕਪੁਣੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਘਾਗ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੁੱਟੇ ਟੁੱਕਰ ਵੱਲ ਝਾਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਕੇ ਆਨੇ-ਬਹਾਨੇ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦੀ ਚਾਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਸ਼ਨ ਮੁਬਾਰਕ ਹੀ ਹਨ।
ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਾਸੇ ਜੋਗੀ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ ਉੱਠਣ ਜੋਗਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ 'ਚਾਰੇ ਚੱਕ ਜਗੀਰ' ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਸੂਲਾਂ ਫੁੱਟਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਜੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਸੂਲ ਫੁੱਟਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਏਸੇ ਲਈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੋ ਸਾਲਾ ਰਾਜ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਰੁੱਝੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਹਵਾਈ ਉਡਾਰੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਕੀਕਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਸੌ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਸਨ ਤੇ ਸੱਤ ਸੌ ਤੀਹ ਦਿਨ ਲੰਘਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਖੁਦ ਵੀ ਝਾਕ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਓਹਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬਦਨਾਮ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕੰਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਬੈਂਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟਰੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਆਗੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਨਾਮਾ ਪੇਪਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਓਥੇ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲ਼ ਵਗਦੇ ਦੀ ਰਾਹਲ਼ ਮੱਲਣ ਵਾਂਗ ਕਾਲੇ ਪੈਸੇ ਦੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਦੀ ਰਾਹਲ਼ ਮੱਲ ਕੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗੇੜਾ ਕੱਢਣ ਪਿੱਛੋਂ ਚਿੱਟਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤਾਬ ਬੱਚਨ ਵਰਗੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਖਿਦਮਤਗਾਰ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲੇ ਮਿੱਤਰ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੂਸਰੀ ਹਕੀਕਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਇਹ ਮਿਹਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਰਿਆਨੀ ਖਾਣ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਖਾ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਿਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਓਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਜਲ-ਪਾਣੀ ਛਕ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਡੀਂਗ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੰਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਦੋ ਦਿਨ ਲੰਘੇ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਬੇਸ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮਾਤ ਖਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਤੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈ ਐੱਸ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ਕ ਹਵਾਈ ਟਿਕਾਣੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਓਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤੋਕੜ ਗਾਂ ਵਾਂਗ ਛੜ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਬੜੀ ਨਿੱਗਰ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਚਿਆਈ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੀ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕਚਿਆਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਾਇਨਾਮਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਓਧਰੋਂ ਆਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਦੌੜ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕੁਝ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰ ਲਏ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਨੇ ਮਾਇਨਾਮਾਰ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਿੱਚ ਓਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਏਨੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੁਰੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਝੱਟ ਇਹ ਗੱਲ ਕੱਟ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਾਇਨਾਮਾਰ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਹਨ, ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਤੇ ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਨੇ ਓਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਝਟਕਾ ਮਾਇਨਾਮਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੋੜਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਮੰਤਰੀ ਏਕਨਾਥ ਖੜਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਮਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਏਕਨਾਥ ਖੜਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਆਤਮ ਸਮੱਰਪਣ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ।
ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਭਾਸ਼ਣ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਗੱਲ ਠੀਕ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਏਦਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕੇਸ ਜਦੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂਅ ਆਇਆ ਕਿ ਲਲਿਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇਣ ਬਦਲੇ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਨਾਂਅ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਓਸੇ ਭਗੌੜੇ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਦਦ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਤੇ ਧੀ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਨ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਿਆ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਪਮ ਬੋਰਡ ਘੋਟਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਘੋਟਾਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਉਨੰਜਾ ਲੋਕ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ, ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜਾ ਮੁੰਡੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘੋਟਾਲੇ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ, ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜਾਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਥਾਂਈਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰੇੜਾਂ ਨੂੰ ਖੱਪੇ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਲੈ ਗਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਾਦਰੀ ਤੱਕ ਕਦੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ 'ਗੰਗਾ ਮਾਈ' ਦੀ ਸਫਾਈ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਗੰਦ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੰਦ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਹਿ ਕੇ ਵਗਦੇ ਜਮਨਾ ਦਰਿਆ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੇ ਗੰਦ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਹਨ, ਭਾਜਪਾ ਪੱਖੀ ਸਾਧੂ ਸ੍ਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਓਥੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖ ਕੇ ਜਮਨਾ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਸ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਭਰੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਉਚੇਚਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਓਦੋਂ ਓਥੇ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਸ ਸਾਧ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਮੌਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ-ਸਾਲਾ ਰਾਜ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਿਆ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਗੱਲ 'ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ' ਲੱਭੀ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਕਾਸੇ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਵਤ ਜਦੋਂ ਹਾਥੀ ਦੀ ਧੌਣ ਉੱਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਕੰਮਲ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਲੋਹੇ ਦੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਨੂੰ 'ਅੰਕੁਸ਼' ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਵਤ ਦੇ ਹੱਥ ਅੰਕੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਾਥੀ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਕੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਾਥੀ ਮਹਾਵਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਟ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਾਜਿਆਂ ਲਈ 'ਨਿਰੰਕੁਸ਼' ਲਫਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ 'ਅੰਕੁਸ਼' ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਖੌਰੂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਅਣਹੋਈ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ 'ਨਿਰੰਕੁਸ਼' ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੇ 'ਖੁਸ਼ੀ' ਦੀ ਗੱਲ ਏਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ 'ਅੰਕੁਸ਼' ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ 'ਵਧਾਈ' ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਈ ਦਮੋਦਰ ਭਾਈ ਮੋਦੀ ਨੂੰ।

29 May 2016

ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਤੱਤੇ-ਘਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ - ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਓਧਰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਲਈ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਓਦੋਂ ਕਾਕਾ ਜੁਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਰਤੀ-ਪਕੜ ਨਾਂਅ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਦੀ ਕੋਈ ਚੋਣ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣ ਦੇਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਸ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਦੀ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਤੋੜ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਜਾ ਡਟਿਆ ਸੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਤਣਾ ਸਰਬ ਸਾਂਝੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਕਾ ਜੁਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਰਤੀ-ਪਕੜ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ! ਇਸੇ ਚੋਣ-ਖਿੱਚ ਹੇਠ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਚੀਰ-ਪਾੜ ਹੁੰਦੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਚੀਰ-ਪਾੜ ਵੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇਕ ਮੌਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦੀ 'ਹੂੰਝਾ ਮਾਰ ਲਿਆ' ਵਾਲੀ ਫੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰੱਥ ਏਦਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੱਲ ਉਹ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਆਸਾਮ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭਰਵੀਂ ਜਿੱਤ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਨੀਵੇਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਰੇੜ੍ਹ ਰਿੜ੍ਹਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਟੋਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਬਾਰਾਂ ਲੱਖ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੱਲੇ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੀਹ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀਹ ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੇਤਾ ਰੱਖ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਉਸ ਵੀਹ ਕਰੋੜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਹੈ, ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਟੱਪੀ ਹੈ, ਪਰ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਕ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਇਹ ਦਾਗਿਆ ਕਿ 'ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ-ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਚੱਕਾ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ'। ਆਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ 'ਜੋ ਜੀਤਾ, ਵੋਹ ਹੀ ਸਿਕੰਦਰ' ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਰਾਜ ਮਾਣਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਓਥੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਹਕੀਕਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਰਹੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 'ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ' ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 'ਕਾਂਗਰਸ ਯੁਕਤ' ਕਰਨ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰੋਂ ਦੱਬੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਜਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਉਬਾਲਾ ਕੱਢਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਭਲਕ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇਗਾ। ਉੱਤਰਾ ਖੰਡ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਾੜਾਂ ਖਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਓਥੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਜੇ ਬਹੁਗੁਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਓਥੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਲੈ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਟਕਸਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਘਟਣ ਦੇਂਦੀ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣ ਦੇਂਦੀ। ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਮੂਹਰੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਆਸਾਮ ਗਣ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਆਗੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਕਾਮਾਖਿਆ ਤਾਸਾ ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਅਠਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੀਸਰੇ ਥਾਂ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਸਾਮ ਗਣ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਮਾਖਿਆ ਤਾਸਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਜੌਰਹਟ ਸੀਟ ਵੱਲ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਨੂੰ ਸੈਨਤ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸੰਘੀ ਆਗੂ ਕਾਮਾਖਿਆ ਤਾਸਾ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਕੇ ਸੋਨੋਵਾਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਸਾਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਡੋਬਣ ਲਈ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਟੀਮ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੈੱਟ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਮਾਂ-ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਭੇੜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੇੜੀ ਬੰਨੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਆਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆ ਵੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਪਤੀ ਵੀ ਉਹੋ ਕੁਝ ਦੁਹਰਾਵੇਗਾ। ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਪਤੀ ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 'ਮਿਸਟਰ ਟੈੱਨ ਪਰਸੈਂਟ' ਕਹਿ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਦੇ ਪਤੀ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ।
ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਹਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮਾਂ-ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚਾਟੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਦੀ 'ਜਿੱਤ' ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 29.5 ਫੀਸਦੀ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਸਾਥੀ ਆਸਾਮ ਗਣ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ 8.1 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਬੋਡੋਲੈਂਡ ਪੀਪਲਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੀਆਂ 3.9 ਫੀਸਦੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁੱਲ 41.5 ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ 31.0 ਫੀਸਦੀ ਹਨ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਰਾਏ ਸੀ, ਓਥੇ ਏ ਆਈ ਯੂ ਡੀ ਐੱਫ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 13.0 ਫੀਸਦੀ ਜੋੜ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ 44 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀਆਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਭੁੰਜੇ ਲੱਥੀ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਗਾਂਧੀ ਮਾਂ-ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਮਾਂਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਗਲੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਬੱਝਣ ਦੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਝੁੱਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਏਨੀ ਦੰਦਲ ਪਾਈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਤੀ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅੱਸੀ ਫੀਸਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਅਗੇਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਣਾ। ਸਿਰਫ ਸੌ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 'ਅੱਛੇ ਦਿਨ' ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾ ਸੱਤ ਸੌ ਦਿਨ ਲੰਘ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੇਤੇ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰੋਸਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਾਅਰੇ ਘੜ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਲੋਕ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਓਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ।
ਰਹੀ ਗੱਲ ਖੱਬੇ ਪੱਖ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਦੇ ਜੋਤੀ ਬਾਸੂ ਲਈ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦੇਣ ਤੇ ਕਦੇ ਐਟਮੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਦਾ ਲਈ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਸੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭੁਗਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ। ਕੇਰਲਾ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ, ਪਰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਛੂਤਾਨੰਦਨ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਧੱਕ ਕੇ ਵਿਵਾਦਤ ਆਗੂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਡ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢੇਗੀ, ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਅਛੂਤਾਨੰਦਨ ਤੇ ਪਿਨਾਰੀ ਵਿਜੇਅਨ ਦੀ ਰੱਸਾਕਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਲੱਖਣੇ ਸਮਝੇ ਰਾਜ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਦੀ ਰਵਾਨੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2006 ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ 4.75 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਸਨ, ਫਿਰ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਇਹ 6.03 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਓਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਚਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਗੇਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੀਟ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕੋ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਢੇ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਾਲੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਜਾਂ ਆਸਾਮ ਵਾਲਾ ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਲੱਭ ਕੇ ਧੋਬੀ-ਪਟਕਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਰੀਵਿਊ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਬਹਿਸਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ 'ਚੁੱਪ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ' ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਰਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਾਂਗ 'ਤੱਤੇ ਘਾਅ' ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਵੇਰਵੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਕਈ ਕੁਝ ਬਦਲ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

22 May 2016

ਲੋਕ-ਰਾਜ ਦਾ ਕੁਰਾਹਾ : ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਏਕ ਹੀ ਗਲਤੀ ਦੁਹਰਾਤੇ ਰਹੇ, ਧੂਲ ਚਿਹਰੇ ਪੇ ਥੀ, ਪੋਂਛਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਪੇ ਲਗਾਤੇ ਰਹੇ -ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਸ਼ਕਦੇ ਸੂਟਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਸ਼ਕਦੇ ਸੂਟਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਦੀ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਲੋਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪੰਜ-ਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਗਏ ਭਾਰੀ ਜੇਬ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਏ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਹੋਟਲ ਦੀ ਨੁੱਕਰ ਨੇੜਲੇ ਖੋਖੇ ਤੋਂ ਚਾਹ ਪੀਂਦਾ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੇਤੁਕਾ ਵੇਖਣ ਦਾ ਢੰਗ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦਾ ਉਹ ਭਾਸ਼ਣ ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਕੁੜੱਤਣ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਕੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਭੜਾਸ ਕੱਢਣ ਦਾ ਯਤਨ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ 'ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬੱਜਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਉਗਰਾਹੁਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਲਵੇ।' ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰ ਕੇ ਉਖਾੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹੁਕਮ ਹੁਣ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ 'ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ' ਉਖਾੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।
ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕਹੇ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਕਿ ਇਹੋ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਜਦੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸਦਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਆਗੂ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ, ਸਗੋਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਟੈਲੀਕਾਮ ਦਾ ਟੂ-ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਮੁੱਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ 'ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਤੋਤਾ' ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਘੱਟੇ-ਕੌਡੀਆਂ ਰਲਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਕੋਲੇ ਦਾ ਸਕੈਂਡਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਕੱਟ-ਵੱਢ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਛਾਂਗ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਓਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਖਲ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਰਾਏ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਰਾਏ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਉਖਾੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਉਹ ਧਨੰਤਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਗੱਦੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਛੱਡਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰੇ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੌੜ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਲਈ ਹਰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਕੇਸ ਉੱਤਰਾ ਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ-ਪਲਟਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਸਤੀ ਬਾਰੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਓਥੇ ਭਾਜਪਾ ਉਹ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਡੀ ਸੀ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਦਾ ਇੱਕ 'ਮਿਠੁਨ' ਨਾਂਅ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ-ਸੂਰਤ ਗਾਂ ਨਾਲ ਏਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਓਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਵਰਨਰ ਤੋਂ ਜਿਸ ਗਊ-ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਕੇ ਓਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਉਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਗਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ 'ਮਿਠੁਨ' ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਝੂਠੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜ ਕੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਟ ਉਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਖਾੜੀ ਸੀ। ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਨਵਾਂ ਹੱਲਾ ਉੱਤਰਾ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਕ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਪੜੁੱਲ ਵਿਹਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਭੁਚਾਲ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਉੱਖੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਓਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਇੱਟਾਂ ਉਖਾੜਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਉੱਤੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਖਿਝ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੋ ਖਿਝ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਚਤਾ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਸੋਧ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇਰਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਏਨਾ ਉਲਝ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਏਨੀ ਸਰਬ ਉੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਜੋ ਚਾਹੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਤਾਲਵੀਂ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹੋ ਤਾਕਤ ਉਸ ਦੇ ਜੜ੍ਹੀਂ ਬਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਸੀ।
ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦਖਲ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦਖਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਓਥੇ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਬੜੀ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਗੱਲ ਇਹ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਜੱਜ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੌਕੇ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਖਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਰਾਏ ਨਾਲ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਲੋਕਪਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਜਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਂਈਂ ਪਏ ਸੋਕੇ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਸੋਕਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਆ ਗਈ, ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਮਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਹੁਣੇ ਲੰਘੀ ਤੇਰਾਂ ਮਈ ਦੇ ਦਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਓਥੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਸੋਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਿਮੋਟ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਸੋਕੇ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਿਲੰਗਾਨਾ, ਉੜੀਸਾ, ਝਾਰਖੰਡ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਥਾਂਈਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦੁਖਦੀ ਰਗ ਫੜੀ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਐਕਟ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮੀ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਨਾ ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਨਾ ਮਿਥਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਐਲਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਫੋਰਸ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਂ ਸਾਲ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੁਰੀਂ ਰਾਜ ਕਰ ਗਏ, ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰਦਿਆਂ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਓਦੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਪਿਆ ਸੀ। 
ਹੁਣ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਉਖਾੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹੋ ਕਹੇਗਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੀ ਉਹ ਗਲਤ ਰੁਝਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਗੂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਏਕ ਹੀ ਗਲਤੀ ਦੁਹਰਾਤੇ ਰਹੇ, ਧੂਲ ਚਿਹਰੇ ਪੇ ਥੀ, ਪੋਂਛਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਪੇ ਲਗਾਤੇ ਰਹੇ'। ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

15 May 2016

ਭਾਰਤ ਦੇ 'ਉੱਤਮ' ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਜੜ੍ਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ - ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਕਤ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਬੰਦ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਘੰਟੀ ਵਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੀਆਂ-ਬੀਵੀ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਛੱਡ-ਛੁਡਾਅ ਕਰਾ ਆਈਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਹਰ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੁ ਜਣੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ, ਇੱਕ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦਾ, ਇੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਿਸੇ ਅਖੌਤੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਸੰਤ ਰੂਪ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੱਦ ਕੇ ਦੋ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜ ਨੂੰ ਭਾਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਕੁਝ ਸਾਊ ਦਿੱਖ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਾਰੂ ਬਹਿਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤਾਂ ਵੇਖਣੀ ਅਤੇ ਸੁਣਨੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਬਹਿਸ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਫਤੇ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹਿਸ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਸਭ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨੁਕਸ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।
ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਪਰ ਉਲਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਤੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ: 'ਚੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਲੀਡਰ ਚੁਣਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ?' ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਿਰੋਧੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਅੱਧਾ ਸਮਾਂ ਫੌਜੀ ਰਾਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੰਢਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ?' ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੀਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 'ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?' ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਹਨ ਤੇ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਹੀ ਉੱਤਮ ਨਮੂਨਾ ਹੈ।
ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਹੀ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਨਮੂਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਛਾਨਣੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੇਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ?
ਜੀ ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਉਹ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਜਵਾਕ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਭਰੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਇਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ 'ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨਿੱਘੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ, ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ ਮੈਂ ਹਾਂ।' ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਕੇ ਕੂੜੇਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੂੜੇਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਜੋਗੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕ-ਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸ ਬੇਹੂਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਜਨਮ ਪਿੱਛੋਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਨੱਚਦੇ ਗਾ ਰਹੇ ਸਨ, 'ਆਹਾ, ਮੈਂ ਤੋ ਮਾਮਾ ਬਨ ਗਇਆ'। ਸਚਮੁੱਚ ਭਾਰਤ ਕਮਾਲ ਦਾ ਲੋਕ-ਤੰਤਰ ਹੈ!
ਇਸ ਲੋਕ-ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 'ਇੰਦਰਾ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਇੰਦਰਾ', ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਹੀ ਇੰਦਰਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 'ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੋਹਫਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਝਾੜੂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ'। ਹੁਣ ਓਸੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤੋਹਫਾ ਹੈ'। ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਚਾਪਲੂਸੀ ਵਿੱਚ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕਾਇਮ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕ-ਤੰਤਰ ਏਨਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁਖੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਏਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਗੂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੀ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਵਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਭੜਕੇ ਪਏ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁੜਗਾਉਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾਲ ਗੁੜਗਾਊਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਜਮਾਇਕਾ' ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਲਈ ਹੱਸ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਜਵਾਈ (ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ 'ਜਮਾਈ') ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵਕੀਲ ਧੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਬੈਠੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਫਰਾਡੀਏ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜਦੀ ਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਖ ਬਚਾ ਕੇ ਉਸ ਫਰਾਡੀਏ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਪਿੱਛੋਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਫਸਰ ਲੱਗੀ, ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। 'ਵਧੀਆ' ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ।
'ਵਧੀਆ' ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਕਿੱਲੋ ਸੋਨਾ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਚੋਰੀ ਲਈ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਇਹ ਫੌਜ ਦੇ ਉਹ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਇਨਾਮਾਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੇ ਬਿਸਕੁਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਨਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਏ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। ਆਸਾਮ ਦੇ ਬੋਡੋ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਓਥੇ ਚਾਹ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਬਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਤੇ ਸੋਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਦੱਬਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਿੱਛੋਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦੱਬਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਖ ਰੱਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੱਢਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਥਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਓਥੋਂ ਮਾਲ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਤਿੰਨ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਕਿੱਲੋ ਸੋਨਾ ਟਰੱਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਭਾਵੇਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਥਾਂ ਪਹਿਰਾ ਓਸੇ ਦਿਨ ਲਾਉਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਖੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਗੱਦੀ ਸਾਂਭਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਮੋਦੀ ਦੇ ਗੱਦੀ ਸਾਂਭਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 'ਮੈਂ ਨਾ ਆਪ ਖਾਊਂਗਾ, ਨਾ ਕਿਸੀ ਕੋ ਖਾਨੇ ਦੂੰਗਾ'। ਇਸ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਗੀ, ਉਂਜ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਹੀ 'ਉੱਤਮ' ਹੈ।
ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਦਮੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਏ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਧਨਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਅਤੇ ਪੰਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਲਈ ਪੰਦਰਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਇਆ ਸੀ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇੱਕ 'ਚੋਣ ਜੁਮਲਾ' ਸੀ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਸੌ ਪੰਝੀ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਝੂਠਾ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਅਜੇ ਓਦਾਂ ਹੀ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ 'ਚੋਣ ਜੁਮਲਾ' ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਰੀ ਗੱਪ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਉੱਤਮ' ਹੈ।
ਹਾਂ, ਇਹ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਏਨਾ 'ਉੱਤਮ' ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਤਮਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਬਹੱਤਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਓਸੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਕਹਿਣ ਲਈ ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨੇੜੂ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਹੱਤਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ 'ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਮਹਾਨ'। ਇਹ ਉਹੋ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਕੱਖ ਤੋਂ ਲੱਖਪਤੀ ਨਹੀਂ, ਕਰੋੜਪਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਰਬਪਤੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਸਨ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਦੋਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਲਈ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਧਾਂਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨੌਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਨੌਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਅੱਠ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਵਾਲਾ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਸਨਅਤਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 'ਸਈਆਂ ਭਏ ਕੋਤਵਾਲ, ਅਬ ਡਰ ਕਾਹੇ ਕਾ' ਵਾਲੀ ਮਿਸਾਲ ਵਾਂਗ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਓਟ ਹੈ। ਕਦੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਰਲਾ, ਟਾਟਾ, ਡਾਲਮੀਆ, ਸਿੰਘਾਨੀਆ ਦਾ ਨਾਂਅ ਗਿਣਾ ਕੇ ਲੋਕ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਤੱਕ ਬਾਰੇ ਚਰਚੇ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ 'ਚੀਨ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਪਾਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਹੈ', ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਹੀ ਉਹ 'ਮਹਾਨ' ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਹਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਲਈ ਇਹ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਉੱਤਮ' ਹੈ। 
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ 'ਉੱਤਮ' ਕਹੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 'ਸਾਰੇ ਜਹਾਂ ਸੇ ਅੱਛਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਂ ਹਮਾਰਾ' ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਉੱਤਮਤਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ 'ਉੱਤਮਤਾ' ਹੋਰ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਰਲਗੱਡ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 'ਇੰਦਰਾ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਆ' ਅਤੇ 'ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤੋਹਫਾ' ਕਹਿਣ ਤੋਂ 'ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤੋਹਫਾ' ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਵਨਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਭਾਵਨਾ ਜੜ੍ਹੀਂ ਬਹਿੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ।

8 May 2016

ਭਾਰਤ ਦੇ 'ਆਦਰਸ਼' ਲੋਕ-ਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ 'ਆਦਰਸ਼' ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਆਦਰਸ਼ ਸੋਸਾਈਟੀ ਕਾਂਡ - ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਇਲਾਕੇ ਕੋਲਾਬਾ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਆਦਰਸ਼ ਸੋਸਾਈਟੀ ਦੀ ਇਕੱਤੀ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਬਾਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਢਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂਅ ਮੁੰਬਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ 'ਬਾਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ' ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਂਅ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ-ਤੰਤਰ ਦੇ 'ਆਦਰਸ਼' ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਏਦਾਂ ਦੀ 'ਆਦਰਸ਼' ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਚਿਅ੍ਹਾਣ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਪੜਾਅ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣਾਂ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਓਥੇ ਮਹਿੰਗੀ ਫੀਸ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਭੇੜ ਵੇਖਣ ਦਾ ਵਕਤ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਉਸ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਜੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਵਿਖਾਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਵਾ ਪੰਜ ਸੌ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵਰਤ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਣਗੌਲੀ ਪਈ ਫੌਜੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਇਕੱਤੀ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਗਏ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ, ਇਸ ਦੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਰੀਬ ਅੱਠ-ਅੱਠ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅੱਸੀ-ਅੱਸੀ ਲੱਖ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ-ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਕਾਰਗਿਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰੌਲਾ ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਢ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਸੱਤ ਕੁ ਸਾਲ ਲੰਘਾ ਕੇ ਬਹੁਤਾ ਖਿਲਾਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ, ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗੰਢੇ ਦੀਆਂ ਛਿੱਲਾਂ ਏਦਾਂ ਲੱਥਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਕਿ ਨਾ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਚੌਰਾਹੇ ਵਿੱਚ ਨੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚੇ, ਨਾ ਸਿਵਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ, ਨਾ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਦੇ ਐਡਮਿਰਲ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੋ ਵਕੀਲ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟੇ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਸ ਡਿਪਲੋਮੇਟ ਦੇਵੀਆਨੀ ਖੋਬਰਾਗੜੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਦ-ਸਲੂਕੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਉੱਬਲ ਪਿਆ ਸੀ, ਆਦਰਸ਼ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਂਅ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਓਥੇ ਵਗਦੀ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਥੋਣ ਵਾਂਗ ਫਲੈਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ, ਦੇਵੀਆਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਓਹਲਾ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਬੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੀ ਉਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਇਸ ਘੋਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਓਦੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਚਵਾਨ ਸਣੇ ਓਥੋਂ ਦੇ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਿਕਲੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਹੁੰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਲਾਸ ਰਾਓ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲੇ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲੜਾਈ ਮੁੱਕਣ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਵੇਖਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅਗਲੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਖਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਭੰਡੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਏਸੇ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਜਨਰਲ ਸੀਟ ਤੋਂ ਜਿੱਤਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਆਦਰਸ਼ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਰਾਜ ਵਿਚਲੇ ਦੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੱਭੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਇਹ ਫਾਈਲ ਲੰਘੀ ਸੀ।
ਅਸ਼ੋਕ ਚਵਾਨ ਓਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਓਦੋਂ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਅਸ਼ੋਕ ਚਵਾਨ ਦੇ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਏਨੀ ਦੇਰ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਬੇਨਾਮੀ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਓਦੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਅਜੈ ਸੰਚੇਤੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤਾਂ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਜਾਂ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲੱਗਣੀ ਹੀ ਸੀ।
ਆਦਰਸ਼ ਸੋਸਾਈਟੀ ਦਾ ਇਹ ਘੋਟਾਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਫਾਈਲ ਨਿਕਲਦੀ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ਅੱਠ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਅੱਸੀ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਾਰਾਂ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਫਸ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਓਦੋਂ ਦਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਵਿਆਸ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੈਰਾਜ ਪਾਠਕ ਵੀ ਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਓਦੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਤਿਵਾੜੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਓਦੋਂ ਵਾਲਾ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ ਐੱਸ ਸੰਗੀਤ ਰਾਓ, ਓਦੋਂ ਦਾ ਉਸ ਰਾਜ ਦਾ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਡੀ ਕੇ ਸ਼ੰਕਰਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਆਈ ਏ ਕੁੰਦਨ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਥਾਮਸ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਪੀ ਵੀ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਓਦੋਂ ਬੜੇ ਬੇਈਮਾਨ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਲਾਈਦਾਰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਬੈਠੇ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਵਿਆਸ ਓਦੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਫਿਰ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ। ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ।
ਹੁਣ ਆਈਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਰੱਖਣੀ ਤੇ ਘੋਟਾਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਆਪ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਟੀ ਕੇ ਕੌਲ ਅਤੇ ਏ ਆਰ ਕੁਮਾਰ, ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਐੱਮ ਐੱਮ ਵਾਂਚੂ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨੇ ਗਏ। ਫੌਜੀ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀਆਂ ਜਨਰਲ ਦੀਪਕ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਐੱਨ ਸੀ ਵਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ। ਆਦਰਸ਼ ਸੋਸਾਈਟੀ ਦੀ ਇਸ ਫਰਾਡੀ ਖੇਡ ਵਾਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਫਲੈਟ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਉਸ ਰਾਜ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਓਥੇ ਵਸੇਬਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਓਥੋਂ ਦੇ ਡੌਮੀਸਾਈਲ (ਵਸਨੀਕ) ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਦੇ ਇੱਕ ਐਡਮਿਰਲ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਜੰਗ ਲੱਗੀ, ਓਦੋਂ ਉਹ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਚੌਕਸੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈ ਲਈ, ਉਸ ਨੇ ਓਥੋਂ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਡੌਮੀਸਾਈਲ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਫਲੈਟ ਲੈ ਲਿਆ। ਜੰਗੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਵੀਰ ਚੱਕਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੇਲਵੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਦਾ ਪਾਸ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਕੱਟ-ਵੱਢ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਫੜੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਵੱਸੇ ਬਗੈਰ ਓਥੋਂ ਦੇ ਡੌਮੀਸਾਈਲ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਬਣਵਾ ਕੇ ਫਲੈਟ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ-ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਅੰਗ ਕਵੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ: 'ਕਿਆ ਕਰੇਂ ਅਬ ਹਮ, ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਭੀ ਕੁਰੱਪਟ ਹੋ ਗਈ'। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ: 'ਇਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕੀੜੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ।' ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ-ਤੰਤਰ ਦੇ 'ਆਦਰਸ਼' ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਸੋਸਾਈਟੀ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਪੰਜਾਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੌਦਾ ਮਾਰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਝੀ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਏ ਸਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੈਣੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਓਦੋਂ ਨੂੰ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਫੜ ਲਏ ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕ-ਤੰਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹਾਲੇ ਏਨਾ ਮਾਣ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ-ਤੰਤਰ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ 'ਆਦਰਸ਼' ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ 'ਆਦਰਸ਼' ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੈ ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਸੋਸਾਈਟੀ ਘੋਟਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

1 May 2016

ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਫਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ - ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

'ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦੀ ਆਪ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਏਨਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੱਜ ਲਈ ਨਾ ਸਹੀ, ਇਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।'
ਬਾਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਬੈਠਾ ਸਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੌਂਦਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਲੋਕਾਰ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਖੋਜ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਸ ਰਾਹੇ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਏਨੀ ਘਾਟ ਹੰਢਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਫੁੱਟ ਹੇਠਾਂ ਪਾਈਪ ਸੁੱਟ ਕੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਲੋਕ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਲਈ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਲੜਨ-ਮਰਨ ਤੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਖੋਜ ਸੁੱਕਦੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਲੁਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਈਮਾਨਦਾਰ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕੰਮ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਭਾਵ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮਾਨਸਿਕ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਜਾਪਦੇ ਸਨ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਇਸ ਦੁੱਖੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੇ ਅਤੇ ਸੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ; ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਈਮਾਨਦਾਰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ? ਉਸ ਵਾਂਗ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਗੂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲਾਟੂਰ ਦਾ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਸਤਾਈ ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਆਈ ਅਤੇ ਉਸ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੀਡਰ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਂ-ਨੌਂ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਮਸਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਡੀ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਨੌਂ ਲੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਕੱਢਣੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ। ਫਿਰ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗਈ, ਕੁਦਰਤੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕੰਜੂਸੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਆਖਰ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮਸਾਂ ਦਸ-ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵੇਖਣ ਜੋਗੀ ਹੈ। ਅੰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਭਾਵੇਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਡੋਕੇ ਵੀ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਐਨੇ ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਟ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਰਹੋ। ਜਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਸਿਰ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਪੇ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਘੜ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਡੰਗ-ਟਪਾਊ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਨੀਤੀ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਾਂਗ 'ਸੱਤਿਆਨਾਸ ਦਾ ਸਵਾ-ਸੱਤਿਆਨਾਸ' ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸੀਬਤ ਸਿਰ ਪੈਣ ਮਗਰੋਂ ਸੋਚਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਕੋਤਾਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਢੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਆਮ ਜਿਹਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ। ਬੜੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਇੱਕ ਫੇਰੀ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਘਰ ਮੈਂ ਠਹਿਰਿਆ ਸੀ, ਸਵੇਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹ ਪੀਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਸ ਬਾਲਣ ਲਈ ਲਾਈਟਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਲੱਭਾ ਤਾਂ ਮਾਚਿਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸਾਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾਚਿਸ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਸ ਡੱਬੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਛਪਿਆ ਸੀ; ਇਸ ਮਾਚਿਸ ਦੀਆਂ ਤੀਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿੱਥੋਂ ਰੁੱਖ ਕੱਟੇ ਸਨ, ਓਥੇ ਨਵੇਂ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਏਥੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸਰਕਾਰ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਸ਼ਿਮਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੁੱਖ ਵੱਢਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਵੇ, ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਮਾਲ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਰੁੱਖ ਏਦਾਂ ਚੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਹਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਆਮ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵੀ ਤੁਰ ਪਏ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅੱਧਾ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਘਰ ਦੀ ਟਾਇਲੇਟ ਸੀਟ ਕਈ ਲੀਟਰ ਵਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਹ ਰਾਹ ਸੋਚਣਾ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਏਜੰਡਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਰਾਜ ਸੁਖ ਮਾਨਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਲੋਕ ਭੁਗਤਦੇ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਉੱਤਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਚੁਫੇਰੇ ਘੱਟਾ ਉੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਸ ਖੱਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੰਘਣਾ ਸੀ, ਓਥੇ ਘੱਟਾ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੀਣ ਜੋਗਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਪੈਸਾ ਗਿਣਨ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਿੱਚ ਲਈ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੌਣ ਸੋਚੇਗਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚੇਗਾ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁੰਮ ਹੈ। ਕਪਾਹ, ਝੋਨਾ ਤੇ ਕਮਾਦ ਤਿੰਨ ਫਸਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਖੜੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਿਤ ਹੋਇਆ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਲਾਬ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰੂਥਲ ਦੇ ਰੇਤਲੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 'ਸਟਾਕਹੋਮ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼' ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ। ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਟਾਕਹੋਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਹ ਇਨਾਮ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ 'ਪਾਣੀ ਲਈ ਨੋਬਲ ਐਵਾਰਡ' ਵਜੋਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਲਈਏ। ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੰਘੇ ਖਾਲਸਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਾਂ ਪਾਈਪ ਵਿਛਾਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦ ਪਏ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਖੂਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੂਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇਂਦੇ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਖੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਯਤਨ ਆਰੰਭਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯਤਨ ਦਾ ਲਾਭ ਉਸ ਪਿੰਡ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਨੀਵਾਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਭਲਾ ਵੀ ਕਦੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਸੰਘੇ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਤ੍ਰੌਂਕਿਆ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਅਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਲਈ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਝਾਕ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕਦੇ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਫਾਲਤੂ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਢਲਾਣ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਮਸਾਂ ਇੱਕ ਫੁੱਟ ਹੈ, ਏਨੀ ਨੀਵਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਦੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਢਲਾਣ ਵੀ ਏਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਈ ਥਾਂ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿੰਨੀ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਧੋਪੁਰ ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਨਿਠਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਤੱਕ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਚਾਲੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਂਡਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਾਲੀ ਫੁੱਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਿਸਰ ਦੀ ਇੱਕ ਲੋਕ-ਕਥਾ ਹੈ। ਓਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸੁਫਨਾ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨੀਲ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਂਵਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦਾ ਅਤੇ ਟੂਣੇ-ਟਾਮਣ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੁਫਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਲਈ ਸੱਦਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਤਾਂ ਚਲੰਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕੇ ਮੁੜ ਆਏ, ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿਹਾ: 'ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨੀਲ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਘਟਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਰਿਆ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਮਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਰਿਆ ਦੇ ਸੁੱਕਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਡਰਾਉਣਾ ਸੁਫਨਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ।' ਰਾਜੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸੁਫਨਿਆਂ ਦੀ ਧਾਰਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਬਦਲ ਗਈ ਸੀ।
ਕਈ ਲੋਕ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਫਨਾ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ? ਇਹ ਸੁਫਨੇ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ!

24 April 2016

ਮਜਬੂਰੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਾਰਨ ਅੰਬੇਡਕਰ ਤੇ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਭਟਕ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ - ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸਵਾਮੀ ਅਗਨੀਵੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਉਲਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੁਚੱਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਉੱਕਦੇ ਨਹੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਉਹ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨੋਂ ਵੀ ਕੋਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੇੜੇ ਲਈ ਆਏ ਹੋਏ ਸਵਾਮੀ ਅਗਨੀਵੇਸ਼ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਨੇਕ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਤੁਰੀ ਹੈ, ਏਨੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੌਣ ਆਗੂ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਾ ਸੀ? ਬੜੇ ਵੱਡਾ ਕਿੰਤੂ ਵਾਲਾ ਇਹੋ ਸਵਾਲ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰੀ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਉਸ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮ ਸਾਥੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਗ੍ਹਾ ਖੜੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪੈਂਤੜੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ।
ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ, ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ 'ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। 'ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ' ਦਾ ਅਰਥ ਉਹ ਕਿਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸੰਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੇਲੇ ਪੰਜ ਮੌਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੱਖਰੇ ਜੋਸ਼ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਕੋਰੀ ਕਾਂਡ, ਲੈਨਿਨ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ, ਕਿਰਤੀ ਲਹਿਰ ਦਾ 'ਮਈ ਦਿਵਸ', ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦਿਵਸ ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਮੌਕਾ ਜੈਨੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਆਮਜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਰਮਾ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਲੈਨਿਨ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਮਈ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਓਦਾਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨਾਥੂ ਰਾਮ ਗੌਡਸੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਵਡਿਆਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਾਪੂ ਮੰਨਣ ਤੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਕਤਲ ਪਿੱਛੋਂ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਤੁਰੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਬੜਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦਾ ਭਾਜਪਾਈ ਸੋਚਣੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗੇ ਨਾਥੂ ਰਾਮ ਗੌਡਸੇ ਦੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਭਰਾ ਗੋਪਾਲ ਗੌਡਸੇ ਦਾ ਜਨਤਕ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲੋੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓਦੋਂ ਪਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਓਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅਕਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਸੀ।
ਇਸ ਹਫਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੋ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੜ-ਪਿੱਛੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸੇ ਹਫਤੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇੱਕ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁੜਗਾਉਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਂਅ 'ਗੁਰੂ ਗ੍ਰਾਮ' ਹੋਵੇਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਤੇ 'ਗੁਰੂ ਗ੍ਰਾਮ' ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ। ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਰਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਹੱਕ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਈ ਥਾਂਈਂ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੁਲਾ ਦੇ ਦਲਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਜਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਅਤੇ ਮਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਓਦਾਂ ਹੀ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਦੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮਾਂ-ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 'ਧਰਮ ਬਦਲਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ', ਪਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਬਣਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਤੜਫੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਮਸਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਲੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਦੀਕਸ਼ਾ ਓਸੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਪੋਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਉਹ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਜਦੋਂ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ।
ਅਸਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦੇ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਂਅ ਓਥੋਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਵਰਕਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਮੰਗਲ ਸੈਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰੀ ਛੱਡੀ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂਅ ਇਸ ਭਾਜਪਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਉਣਾ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਹੁਣ ਗੁੜਗਾਉਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲ ਕੇ 'ਗੁਰੂ ਗ੍ਰਾਮ' ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਦਾ ਆਸ਼ਰਮ ਏਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੌਰਵਾਂ ਤੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਤੇ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਡਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂਅ ਗੁੜਗਾਉਂ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ 'ਗੁਰੂ ਗ੍ਰਾਮ' ਕਰਨਾ ਵੀ ਓਸੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਹਿੰਦੂਤੱਵ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂਤੱਵ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ 'ਗੁਰੂ ਗ੍ਰਾਮ' ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਵੀ ਉਸ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਗੁੜਗਾਉਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਦਾ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ 'ਗੁਰੂ ਗ੍ਰਾਮ' ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਏਕਲਵਿਆ ਨਾਂਅ ਦਾ ਦਲਿਤ ਵੀ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਦਲਿਤ ਬੱਚਾ ਏਕਲਵਿਆ ਵੀ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਤਰਲਾ ਮਾਰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਦਲਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੌਰਵਾਂ ਤੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਏਕਲਵਿਆ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿਸੇ ਲੁਕਵੇਂ ਥਾਂ ਖੜੋ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੇਂਦੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਸਿੱਖਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਰਜਨ ਵਾਲੀ ਕਮਾਲ ਨਾਲ ਲਾਏ ਗਏ ਉਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਵੀ ਉਹ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਕੇ ਸਿੱਖਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਉਸ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ-ਦਕਸ਼ਿਣਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਦੇਵਾਂ, ਤਾਂ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਗੁਰੂ-ਦਕਸ਼ਿਣਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਮੰਗ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਵੱਢ ਕੇ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਏਕਲਵਿਆ ਤਾਂ ਸੇਵਕ ਦੇ ਸਿਦਕ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਉੱਤਰਿਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਮੰਗ ਕੇ ਗੁਰੂ-ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਵੀ ਕਲੰਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਓਸੇ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਗੁਰੂ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਦੀ ਏਨੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਲਈ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਅਤੇ ਅਰਜਨ ਹੋਰ ਹਨ ਤੇ ਏਕਲਵਿਆ ਹੋਰ। ਏਸੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਹੋਰ ਹਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਤੋਲਣ ਦੀ ਆਈਟਮ ਗਿਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਧਾਤੂ ਉੱਤੇ ਮੁਲੰਮਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਲੱਥ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਈ ਪਰਦੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੀ। ਅਸਲ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕਦੀ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੰਧ ਵਾਲੀ ਘੜੀ ਹੇਠਾਂ ਲਟਕਦੇ ਪੈਂਡਲਮ ਵਾਂਗ ਅੰਬੇਡਕਰ ਤੇ ਗੁੜਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਏਸੇ ਲਈ ਏਧਰ-ਓਧਰ ਝੂਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ।

17 April 2016

ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ - ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅਗੇਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਅਵਾੜੇ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੈਰੋ-ਪੈਰ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਏਦਾਂ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਚਲੰਤ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਦੀ ਝਲਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਪਰ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਮੋੜ ਉੱਤੇ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਈ ਹੋਰ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਤੀਕ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਬਣਨੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋੜਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਗਵਾਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਸਟੈਂਡ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ-ਤਰਫਾ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋੜਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗਵਾਂਢੀ ਰਾਜ, ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਅਕਾਲੀ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਹੋ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੇ ਗਵਾਂਢ ਦੇ ਬਾਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਦੋ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦਾ ਮਿਹਣਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵਕੀਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਏਦਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ?
ਉਹ ਕਹਿਣ ਜਾਂ ਨਾ ਕਹਿਣ, ਇਸ ਇੱਕੋ ਪੈਂਤੜੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਤੜੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੇ ਚਾਂਦਮਾਰੀ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਣਾਏ ਇੱਕ ਪਿਆਓ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ ਉਹ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਉੱਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੋ ਅਲਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਬੜੀ ਗੰਵਾਰੂ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਦੁਹਾਈ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਅੱਗੇ ਬਣੇ ਪਿਆਓ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪਿਆਓ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ ਹੋਈ, ਪਿਆਓ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਭੇਜੇ ਤੇ ਭਾਂਡਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਸਿਰ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਧ-ਸੰਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬੀ-ਟੀਮ ਵਰਗੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਕੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਘਬਰਾਹਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਉੱਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਆਈਏ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੀ ਇਸ ਖਾਸ ਖਬਰ ਵੱਲ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਚੋਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੂੰ ਇਹ ਪਦਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਸਨ। ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਦੂਸਰਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਜਿਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਉਹ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਦਲਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗੇਤ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲੇਖਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤੇਰਾਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਹੁੰ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਲੈ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ, ਬਾਕੀ ਦੋਵੇਂ ਸੀਟਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਨੌਂਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਸ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮਸਾਂ ਦਸ ਕੁ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਜੋਗੀ ਹੋਈ ਤੇ ਦੋ ਦਰਜਨ ਸੀਟਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪੌਣੇ ਦੋ ਦਰਜਨ ਸੀਟਾਂ ਇਕੱਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਕੁ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਪੌਣੇ ਦੋ ਦਰਜਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਤਿੰਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀਟ ਨਾ ਜਿੱਤ ਸਕੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਮੌਕੇ ਮਸਾਂ ਦਸ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਸਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਰਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਗੇਤ ਲੈ ਗਈ। ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਅਗੇਤ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਠੋਕਰ ਇਹ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੋਣ ਲੜੀ ਅਤੇ ਚੌਦਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਜੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਖ ਪਈ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਓਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਆਗੂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਉਹ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦਲਿਤ ਆਗੂ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਚਿਹਰਾ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਉੱਭਰਵਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੰਨੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇ ਪੀ ਅਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਹਨ, ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ ਵੀ, ਪਰ ਗੁੱਟਬੰਦੀ ਕੋਈ ਦਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਲ਼ਣ ਦਿੰਦੀ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਓਥੇ ਆਅ ਕੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ-ਰਤਨ ਦੇ ਖਿਤਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਉਛਾਲ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਭਗਤ ਰਵੀਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਲਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 'ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਮੀਨਾਰ' ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ-ਪੱਥਰ ਜਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਕਰ ਆਏ ਹਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸੰਤ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਨੀਂਹ-ਪੱਥਰ ਮੌਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਆ ਜਾਣ, ਪਰ ਉਸ ਡੇਰੇ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਖਾਸ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣੀਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਰਹੇਗੀ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ। ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਪੱਖੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਬੜਾ ਸੁਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਆਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਇਹ ਚੋਣ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਏਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਉੱਠੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਉੱਭਰੀ ਤੇ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਫੇਰੀ ਨੇ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਰਿਟਰਟਿੰਗ ਅਫਸਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਿਆਓ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੁਰਾਲਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ, ਤੇ ਬੱਸ ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ, ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਮੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਵਿਹਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰ ਕਦਮ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਘਬਰਾਹਟ ਜਿਹੀ ਦੀ ਝਲਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

10 April 2016