Sawrajbir

ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਹਜੂਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹਿੰਸਾ ਸਾਡੇ ਆਮ ਜੀਵਨ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਉੱਭਰਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ 'ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ' ਜਿਵੇਂ ਗਊਆਂ ਦੇ ਹੱਤਿਆਰੇ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਾਰ ਕੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫੇਰ ਇਹ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਇਤਫ਼ਾਕੀਆ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਅਫ਼ਵਾਹ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫੈਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ૶ ਵੱਟਸਐਪ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਿਆਸਤ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਭੀੜ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸੰਦ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
      ਸਾਰੇ ਇਕੱਠਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹਜੂਮਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚਲੇ ਇਕੱਠ ਸ਼ਰਧਾਮਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਕੱਠ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਹਿੰਸਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਭਾਵੇਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠ ਲੋਕਰਾਜ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿੰਸਾ 'ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਫਿਰਕੇ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੱਲ ਸਾਧਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿੰਸਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਜੂਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਚ ਹੋਏ ਫ਼ਸਾਦ, 1984 ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ, 1990ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁੰਬਈ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋਈ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ, 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਬਦਨੁਮਾ ਦਾਗ਼ ਹਨ।
        ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਹਜੂਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿਚ ਉਭਰਦੇ ਤਰਕਹੀਣ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹਜੂਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਚਿਹਰਾਹੀਣ ਭੀੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭੀੜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ''ਦਿਮਾਗ਼'' ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੋਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੂਹਿਕ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ 'ਦਿਮਾਗ਼' ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਭੀੜ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਫੈਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਜੂਮ ਦੀ ਆਪਮੁਹਾਰੇਪਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਭੀੜ ਦਾ ਮਨ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਸੋਚ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭੀੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਬੰਦਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵੱਲ ਜਲਦੀ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਸ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤਰਕ ਦੀ ਥਾਂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਾ ਗ਼ਲਬਾ ਅਤੇ ਭੀੜ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੀਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਰਾਇਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭੀੜ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਨੈਤਿਕਤਾ (ਸੁਪਰ ਈਗੋ) ਦਾ ਸੰਚਾਲਣ ਮੱਠਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਵਚੇਤਨ ਵਿਚ ਦਬੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਭੁੱਸਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਜੂਮ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਚਿਆਈ ਵਾਲੀ, ਡੋਲਵੀਂ ਅਤੇ ਖਰ੍ਹਵੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਤਰਕ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜੂਮ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸਵੈ-ਚੇਤਨਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਤੱਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਵੈਮਾਣ ਦਾ। ਹਜੂਮ ਚਿਹਰਾਹੀਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
       ਭੀੜ ਵਿਚਲੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਦੋਸਤ ਤੇ ਹਮਸਾਏ, ਜਾਣੇ ਤੇ ਅਣਜਾਣੇ, ਆਮ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਰਵਾਇਤੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਫੇਰ ਉਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਉਹ ਹਜੂਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਨਿੱਜੀ ਹੋਂਦ ਗਵਾ ਕੇ ਭੀੜ ਦੇ ਗ਼ੈਰਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਪ੍ਰਚਲਣ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਅਸਾਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਖਾਈ ਵਿਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਜਰਤ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਰੋਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਦ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਸਟਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਾ ਤੇ ਸਵੈਮਾਣ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮਾਣੇ ਤੇ ਨਿਤਾਣੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲਤਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟਾਏ। ਉਹ ਘਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਬਤ ਕਾਰਨ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਏਨੇ ਜੋਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਕਰ ਸਕੇ।
       ਸਮਾਜ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਤੱਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਤੇ ਰੋਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਫਿਰਕਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਧੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਯੂਰੋਪ ਵਿਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਦੁਸ਼ਟ ਤੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਘਰਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਯਹੂਦੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਨਸਲੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਨੂੰ ਗਿਣੀ-ਮਿਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੁੱਠੀ ਰੰਗਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਪਾਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਧੋਲਿਆ ਹਮਾਤੜ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਆਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿਚੋਂ ਸਵਾਦ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰਾਹਤ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਾਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਨਸਲੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਦਰੜਿਆ ਬੰਦਾ ਹਜੂਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
       ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਇਆ ਜਾਏ? ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੁੱਠੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਦੇ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਤੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਵਿਚ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਜਰਤ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਜਬੂਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੰਤਹੀਣ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
       ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਭਾਵੇਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵੱਲ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟੇ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਜੂਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਨਿੱਗਰ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ-ਮਾਨਸ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਵਾਇਤੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਸੋਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਪੈਰ ਠੋਸ ਧਰਾਤਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਤੱਤ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਧੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁਝਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।

08 ਦਸੰਬਰ 2018

ਚੁੱਪ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ  - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

29 ਨਵੰਬਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਕੁਰੀਅਨ ਜੋਸਫ਼ ਨੇ ''ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀਨਤਾ'' ਦੇ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਕੁਰੀਅਨ ਜੋਸਫ਼ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਮਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਖ਼ਰਾ ਉੱਤਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੋਲੇ ਸਨ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਗੌਰਵ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਏ ਗਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਦੀ ਛਪ ਰਹੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਠੋਰ/ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਵਿੱਤੀ (ਮੁਦਰਾ ਸਬੰਧੀ) ਝਟਕਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਜੋਸਫ਼ ਤਾਂ ਉਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਬੇਨਿਯਮਾ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹੇ।
        ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅੰਗ ਹਨ : ਸਰਕਾਰ, ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਅੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਕੋਲ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਸੰਸਦ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਿਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਪੂਰੀ-ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਾਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ।
         ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵੇਖੇ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਲੋਹੀਆ, ਏ.ਕੇ. ਗੋਪਾਲਨ, ਮੀਨੂ ਮੀਸਾਨੀ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਗੁਪਤ, ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭੁਪੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਜ਼ਾਦਾਨਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਰਾ ਲੱਗਾ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਕ ਬਦਨੁਮਾ ਕਾਂਡ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
        ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ੍ਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਨਿਗ਼੍ਹਾਬਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਰਖਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੂਹਰਲੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਪਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਏਸੇ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੁਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰੀਂਗਣ ਲੱਗ ਪਏ।''
          ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੂਨੀਅਰ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਣ ਪਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ-ਠੀਕ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇਣ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵਿਚ ਸਭ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੁੱਪ ਨਾ ਰਹਿਣ ਤੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਜੋ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਠੋਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਪਰ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਬੋਲੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ।
       ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣ ਅਤੇ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਗਰਦਾਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਰਾਹੀਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤਕ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ''ਇਕ ਚੁੱਪ ਸੌ ਸੁੱਖ''। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਦਾਨਿਸ਼ਵਰਾਂ, ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਛਾਂਟ ਛਾਂਟ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਪ੍ਰਤੱਖ/ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਵਿਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਤੇ ਬੋਲਣ ਵਿਚਲੀ ਚੋਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਨੈਤਿਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ।
         ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਚੰਗਾ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਲੋਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਨੈਤਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਤੇ ਏਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਦਾ ਦਮਖ਼ਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ। ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਉੱਚੇ ਇਖ਼ਲਾਕ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਚੁੱਪ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਜਾਤਾਂ, ਜਮਾਤਾਂ, ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਉਹ ਮਹੀਨ ਪਰਦਾ ਬੁਣਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੁੱਪ ਹਨ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਕੁਰੀਅਨ ਜੋਸਫ਼ ਦੇ ਬੋਲ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਲਸਰੂਪ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਚੁੱਪ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਹੋ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨਿਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਬੋਲ ਉੱਠਣ ਦਾ ਸਭਿਆਚਾਰ। ਬੋਲ ਉੱਠਣ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਫ਼ੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫ਼ੈਜ਼ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ : ''ਬੋਲ, ਕਿ ਲਬ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈਂ ਤੇਰੇ/ ਬੋਲ, ਜ਼ਬਾਂ ਅਬ ਏਕ ਤੇਰੀ ਹੈ/ ਤੇਰਾ ਸੁਤਵਾਂ ਜਿਸਮ ਹੈ ਤੇਰਾ/ ਬੋਲ ਕਿ: ਜਾਂ ਅਬ ਤਕ ਤੇਰੀ ਹੈ/ ਬੋਲ, ਯੇ: ਥੋੜਾ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਹੈ/ ਜਿਸਮ-ਓ-ਜ਼ਬਾਂ ਕੀ ਮੌਤ ਸੇ ਪਹਲੇ/ ਬੋਲ, ਕਿ: ਸਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਅਬ ਤਕ/ ਬੋਲ, ਜੋ ਕੁਛ ਕਹਨਾ ਹੈ ਕਹ ਲੇ/''
        ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਹੋਣ।

01 Dec. 2018

ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਸਕੂਲੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਤੋਂ ਹੋਏ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਡਾ. ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰੋਤ ਸੰਪਾਦਨਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਉਠਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਲਿਖਤ 'ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ' ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੀਆਂ 21 ਜਿਲਦਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਛਪ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਏਨੇ ਮਿਹਨਤ ਭਰੇ ਕਾਰਜ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੇਠੀ ਕਰਨ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਏਨਾ ਸਰਲ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ੁਆਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
        ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰਾਂ ਵਿਚ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਈ.ਐੱਚ. ਕਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਤਾਬ 'ਵੱਟ ਇਜ਼ ਹਿਸਟਰੀ' (ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ) ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਰ ਅਨੁਸਾਰ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿਚ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਬੀਤੇ (ਅਤੀਤ) ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਰ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਬੀਤੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਵਿਚਲੇ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣ/ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੱਥ ਮੱਛੀਫ਼ਰੋਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਲ੍ਹ 'ਤੇ ਪਈਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਤਰ ਰਹੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ (ਭਾਵ ਤੱਥ) ਫੜੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਕੁਝ ਤਾਂ ਇਤਫ਼ਾਕ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਗਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚੋਂ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੱਛੀਆਂ (ਤੱਥਾਂ) ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਫੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਭਾਵ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ''ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦੀ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੀਤੇ ਦੇ ਕੁਝ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।''
         ਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਝ ਨੂੰ ਆਤਮਸਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝ ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਲੋਕਾਰ, ਅਦੁੱਤੀ, ਸੀਮਾ-ਰਹਿਤ, ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂ ਇਲਾਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕੇ।
        ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਇਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ 1660ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ 1672 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਿਖ਼ਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸਤਨਾਮੀਆਂ ਦੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਊਧੋਦਾਸ ਨੇ 1660ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਨਾਰਨੌਲ ਦੇ ਮੇਵਾਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਤਨਾਮੀ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਉਹ ਕਬੀਰ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਸਨ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਈਸ਼ਵਰ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। 1669 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਨੇ ਕਾਜ਼ੀ-ਉਲ-ਕਜਾਤ (ਮੁੱਖ ਕਾਜ਼ੀ) ਅਬਦੁੱਲ ਵਹਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਾਜ਼ੀ ਅਬੁੱਲ ਮਕਾਰਮ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੂ-ਬੇਟੀਆਂ ਚੁੱਕ ਖੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਊਧੋਦਾਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਦੀ ਕੋਤਵਾਲੀ ਵਿਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਇਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਛੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਵੀਰਭਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 1672 ਵਿਚ ਸਤਨਾਮੀਆਂ ਨੇ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ। ਸਾਕੀ ਮੁਸਤਾਅਦ ਖਾਂ 'ਮਆਸਿਰਿ ਆਲਮਗੀਰੀ' ਵਿਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ''ਪਾਠਕ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਨਕਾਰੇ ਤੇ ਹੀਣੇ ਜਿਹੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਗ਼ੀ ਟੋਲੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਬਗ਼ਾਵਤ ਕਰਨ ਦੀ ਠਾਣ ਲਈ ૴ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਮਰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸੱਤਰ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਜੰਮ ਪੈਣਗੇ૴ ਜਿਉਂ ਹੀ ਸ਼ਾਹੀ ਲਸ਼ਕਰ ਨਾਰਨੌਲ ਪੁੱਜਿਆ, ਫ਼ਸਾਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘੱਲੇ ਹੋਏ ਅਮੀਰਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਈ। ਜੰਗੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਦੀਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਹ ਜੰਗ ਵੀ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੀ ਬਣ ਗਈ।'' ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਖਫ਼ੀ ਖ਼ਾਨ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਮੁਨਤਖ਼ਬ-ਉਲ-ਲਬਾਬ' ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਤਨਾਮੀਆਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
       ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਈਸ਼ਰ ਦਾਸ ਨਾਗਰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਤਨਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਗ਼ਾਵਤ ਨੂੰ ਛੁਟਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਫਤੂਹਾਤ-ਏ-ਆਲਮਗਿਰੀ' ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਰਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਖਫ਼ੀ ਖ਼ਾਨ ਤੇ ਸਾਕੀ ਮੁਸਤਾਅਦ ਖ਼ਾਨ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਹਿ ਵਿਚ ਜਾਇਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਸ਼ਰ ਦਾਸ ਨਾਗਰ ਇਕ ਗੁਜਰਾਤੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ ਜੋ ਕਾਜ਼ੀ-ਉਲ-ਕਜਾਤ ਅਬਦੁੱਲ ਵਹਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨੌਕਰ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ਾਹਜ਼ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਗਰੇ ਵਿਚ ਕੈਦ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖ਼ੁਤਬਾ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫੇਰ ਇਹ ਖ਼ੁਤਬਾ ਅਬਦੁੱਲ ਵਹਾਬ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਜ਼ੀ-ਉਲ-ਕਜਾਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਈਸ਼ਰ ਦਾਸ ਨਾਗਰ ਸਤਨਾਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਨਰਾਜ਼ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ ਪ੍ਰਬਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦੀ ਲਿਖ਼ਤ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੱਥ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
   ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਬੀਤੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਖੋਜ ਰਵਾਇਤ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਰੀਖ ਲਿਖਣਾ ਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਤੇ ਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਸ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ-ਹਾਰਾਂ, ਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ-ਅਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ, ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਖ਼ੁਆਰੀਆਂ, ਮਜਬੂਰੀਆਂ, ਬਹਾਦਰੀਆਂ, ਗੱਦਾਰੀਆਂ, ਕਾਇਰਤਾ, ਸਖੀਪੁਣੇ, ਲਾਲਚ ਤੇ ਸਿਦਕ-ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੀ ਸਥਾਨਕਤਾ ਦਾ ਗ਼ੌਰਵ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ।
       ਤਾਰੀਖਦਾਨਾਂ ਨੇ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਬਹੁਪਰਤੀ, ਬਹੁਰੰਗੀ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਮਈ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵਡੇਰਿਆਂ 'ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਤੇ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖੋਜ ਕਰਨ, ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਭਾਵੇਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਏਦਾਂ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

27 NOV. 2018

ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੇ ਪੰਜਾਬ - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਰਾਬਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ''ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿਦਾਈ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਦਭੁੱਤ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।'' ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਦੋਂ ਲਿਖੇ ਜਦ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਅਚੰਭੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਿਸਮਾਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ। ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਾਇਰ ਵਿਲਫਰੈੱਡ ਓਵਨ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਲੜਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਆਖ਼ਰੀ ਖ਼ਤ ਵਿਚ ਲਿਖੇ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਦੀ ਉਸ ਭਿਆਨਕਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਹੋਏ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਾਨਵੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਹੋਏ। ਵਿਲਫਰੈੱਡ ਓਵਨ ਖ਼ੁਦ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। 1992-93 ਵਿਚ ਇਸ ਯੁੱਧ ਬਾਰੇ 'ਬਰਡ ਸਾਂਗ' ਨਾਂ ਦਾ ਨਾਵਲ ਲਿਖਦਿਆਂ ਸਬੈਸਟੀਅਨ ਫਾਕਸ ਨੇ ਫਿਰ ਏਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅਮਾਨਵੀ ਦਿਸਹੱਦੇ ਵੇਖੇ, ਪਹਿਲੇ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਦਾ ਕਹਿਰ ਤੇ ਭਿਅੰਕਰਤਾ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਅਮਾਨਵੀ ਪਰਵੇਸ਼ ਵਾਲੀ ਸੀ।
      ਇਸ ਜੰਗ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਰਮਨੀ, ਆਸਟਰੀਆ-ਹੰਗਰੀ ਤੇ ਇਟਲੀ ਦੀ ਤਿੱਕੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਫਰਾਂਸ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ। ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਰੋਮਾਨੀਆ ਨੇ ਫਰਾਂਸ, ਰੂਸ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂਕਿ ਆਟੋਮਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਨੇ ਆਸਟਰੀਆ-ਹੰਗਰੀ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਿਖਾਈ ਪਰ 1917 ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਅੰਤਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਇਟਲੀ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ। ਏਸ ਜੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਓਥੋਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਓਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਰਮਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰਕੇ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਰੂਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
        ਇਸ ਜੰਗ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ। ਰੂਸੀ, ਜਰਮਨੀ, ਆਸਟਰੋ-ਹੰਗਰੀਅਨ ਤੇ ਇਟਲੀ ਦੀਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੌਮੀਅਤ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਦੇਸ਼ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ। ਰੂਸ ਵਿਚ ਸੋਵੀਅਤ ਇਨਕਲਾਬ ਆਇਆ। 1918 ਵਿਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਵਰਸੇਲਜ ਦੀ ਸੰਧੀ ਰਾਹੀਂ ਜਰਮਨੀ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਆਇਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਨਾਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਦੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਘਾਣ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਪਹਿਲੇ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖੀ ਗਈ।
       ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਛੇ ਕਰੋੜ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸਨ। ਲਗਭਗ 90 ਲੱਖ ਫ਼ੌਜੀ ਅਤੇ 7 ਲੱਖ ਆਮ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਭੁੱਖਮਰੀ, ਪਲੇਗ ਅਤੇ ਇਨਫਲੂਏਂਜਾ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਜਾਨਾਂ ਲਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ (ਜੈਨੋਸਾਈਡ) ਵਿਚ 15 ਲੱਖ ਅਰਮੀਨੀਅਨ, 2.5 ਲੱਖ ਅਸੀਰਅਨ (ਇਰਾਕ, ਟਰਕੀ ਆਦਿ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ) ਈਸਾਈ ਤੇ 3.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨਤੋਲੀਅਨ ਤੇ ਪੋਟਿੰਕ ਗਰੀਕ ਮਾਰੇ ਗਏ।
     ਇਸ ਜੰਗ ਵਿਚ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਦਸ ਲੱਖ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ 74 ਹਜ਼ਾਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਗਈਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਅਫ਼ਰੀਕਾ, ਯੂਰੋਪ, ਮੈਸੋਪੋਟਾਮੀਆ (ਦਜ਼ਲਾ ਅਤੇ ਫ਼ਰਾਤ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚਲਾ ਖੇਤਰ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਰਾਕ, ਕੁਵੈਤ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਸੀਰੀਆ ਅਤੇ ਟਰਕੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ), ਗੈਲੀਪੌਲੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਲੜੀਆਂ। ਮੈਸੋਪੋਟਾਮੀਆ ਵਿਚੋਂ ਲੜੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਨੂੰ 'ਬਸਰੇ ਦੀ ਲਾਮ' ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
        ਯੁੱਧ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਤੋਂ ਗਈਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1918 ਤਕ ਚਾਰ ਲੱਖ ਸੱਤਰ ਹਜ਼ਾਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਤੋਂ ਗਈ ਫ਼ੌਜ ਦਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 7.5 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ। ਲਗਭਗ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਪਾਹੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਏਨੀ ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਭਰਤੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਭਰਤੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਜਗੀਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ।
         ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੇਠ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਹੁਤ ਜਟਿਲ ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਸ ਹੋਣੀ ਵਜੋਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ-ਮਾਨਸ ਵਿਚ ਇਹ ਯਾਦਾਂ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਜੰਗ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਭਾਈ ਛਲੀਆ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਇਹ ਤਵਾ ਬਣਾਇਆ : ''ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾ ਵੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਰੰਗਰੂਟ/ ਏਥੇ ਖਾਵੇਂ ਸੁੱਕੀ ਹੋਈ ਰੋਟੀ ਓਥੇ ਖਾਵੇਂ ਫਰੂਟ/ ਏਥੇ ਪਾਵੇਂ ਫਟੇ ਹੋਏ ਲੀੜੇ ਓਥੇ ਪਾਵੇਂ ਸੂਟ/ ਏਥੇ ਪਾਵੇਂ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਜੁੱਤੀ ਓਥੇ ਪਾਵੇਂ ਬੂਟ।'' ਜਦ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮਰਨ ਅਤੇ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਅਮਾਨਵੀ ਹਾਲਾਤ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ-ਮਾਨਸ ਹਲੂਣਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੀਤਾਂ ਵਿਚ ਸਮੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ: ''ਸੜਕਾਂ ਵਿਚ ਟੋਏ ਨੀ/ ਬੱਚੜੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ/ ਬਸਰੇ ਵਿਚ ਮੋਏ ਨੀ।''૴ ''ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਜੰਡੀਆਂ ਨੀ/ ਬਸ ਕਰ ਜਰਮਨ ਭੇੜਿਆ/ ਘਰੇ ਘਰ ਰੰਡੀਆਂ ਨੀ।''૴ ''ਤੱਤੀ ਰੇਤ ਕੜਾਹੀਆਂ ਦੀ/ ਬਸ ਕਰ ਜਰਮਨੀਆਂ/ ਨਈਂ ਲੋੜ ਲੜਾਈਆਂ ਦੀ।''૴ ''ਮਰ ਗਏ ਪੰਛੀ, ਮਰ ਗਏ ਹਾਸੇ, ਸੱਭੇ ਬੇੜੀਆਂ ਡੁੱਬੀਆਂ/ ਖਾ ਖਾ ਮਾਸ ਲਹੂ ਵੀ ਪੀਣੇ, ਕਬਰ ਦੀਆਂ ਨੇ ਰਮਜ਼ਾਂ ਗੁੱਝੀਆਂ।'' ਦਿਲ ਵਿਚ ਧੂਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਹਨ: ''ਬਸਰੇ ਦੀ ਲਾਮ ਟੁੱਟ ਜੇ/ ਨੀ ਮੈਂ ਰੰਡੀਓ ਸੁਹਾਗਣ ਹੋਵਾਂ।'' ਤੇ ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ : ''ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਸਭ ਬੱਚੜੇ ਪਰਦੇਸ/ ਮੈਂਡੇ ਬੱਚੜਿਓ ਵੇ, ਮੌਲ਼ਾ ਲਾਮ ਤ੍ਰੋੜੈ ਨੇ/ ਪੰਜ ਤਨ ਰਾਖਾ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਖ਼ੈਰੀਂ ਮੋੜੈ ਨੇ।''
       ਪਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੰਗ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦਾ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤੇ। ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਟੁੰਡੀਲਾਟ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਰਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ੌਜੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗ਼ਦਰੀ ਫ਼ਾਂਸੀ 'ਤੇ ਟੰਗੇ ਗਏ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਲੰਬੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੋਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ਦਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਾਂ ਆਈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ 'ਚ ਸਥਿਤ ਪੰਜਵੀਂ ਲਾਈਟ ਇਨਫੈਂਟਰੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਪਠਾਣ ਸਨ, ਨੇ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਰਜਮੈਂਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਰੋਹੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੇ ਹੋਰ ਲੰਬੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੜੇ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਜੂਲੇ ਨੂੰ ਗਲੋਂ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
        ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵਡਿਆਇਆ ਤੇ ਯਾਦਗਾਰ ਵਜੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 'ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ' ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਹਉਮੈ ਦੇ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਾ ਛੱਡੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜਪੂਤਾਂ, ਗੋਰਖਿਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਮਰਾਠਿਆਂ ਤੇ ਕਈ ਜਾਤਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਰਜਮੈਂਟਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤਾਂ ਜਾਂ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਮੌਕਾ ਪੈਣ 'ਤੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਏ ਗਏ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਸਲਾਂ ਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਜੋਂ ਵਡਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਲੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਲਈ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਵਡਿਆਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਦਿਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਢਾ ਲਿਆ।
        ਇਸ ਜੰਗ ਦੀਆ ਯਾਦਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਲਾਲਚ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਭਿਆਨਕ ਬੇਰਹਿਮੀ, ਕਰੂਰਤਾ ਤੇ ਬਰਬਰਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਏਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਨਿੱਜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਮੂਹਿਕ ਜਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ।

ਆਈਲੈੱਟਸ ਦੇ ਆਈਨੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੇਢ ਤੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣਗੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਸਟ-ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅੰਡਰ-ਗਰੈਜੂਏਟ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ 'ਹਰ ਘਰ ਵਿਚ ਇਕ ਨੌਕਰੀ' ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
       ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਇਨਟਰੈਕਟਿਵ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੂਏਜ ਟੀਚਿੰਗ ਫਾਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ (95 L“S) ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸੰਖਿਪਤ ਰੂਪ ਆਈਲੈੱਟਸ (95 L“S) ਉਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਸੰਖਿਪਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੂਏਜ਼ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (95 L“S)। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੰਤਵ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ ਗਏ? ਕੀ ਇਹ ਚੇਤਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਅਚੇਤ ਹੀ। ਫਰਾਇਡ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚੇਤਨ ਜਾਂ ਅਵਚੇਤਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਅਵਚੇਤਨ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੁਧਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਈਲੈੱਟਸ (ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੂਏਜ਼ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ) ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਬੈਂਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
       ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹਨ, ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਨਅਤਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਏ ਪਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਗੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਲਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਪੱਲੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਕਾਰਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਵਤ, ਕੁਨਬਾਪ੍ਰਸਤੀ, ਗਲੀ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿਚ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਬੇਵਾਸਤਾ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਵਾਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਅਮਾਨਵੀ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਸ਼ੱਦਦੀ ਰੂਪ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਪੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਆਪੋਧਾਪੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਲਣ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਹਨ। ਵਿਆਹਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਆਈਲੈੱਟਸ ਸਕੋਰ ਛੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਖਰਚ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਚੈਨਗੀ ਤੇ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।'' ਤੀਹ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਤੇ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਅਮਰਜੀਤ ਚੰਦਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਨੂੰ ''ਹਿੰਸਕ, ਸਪਾਟ, ਕੋਝਾ, ਕਲੇਸ਼ ਭਰਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਵਿਹੂਣਾ'' ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਾਵਣਾ ਹੈ।
       ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈਲੈੱਟਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ/ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਪਰਵਾਸ ਵਿਚ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ 2014 ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਈਲੈੱਟਸ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੇ/ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਵਾਸ ਦੀ ਇਸ ਲੋਚਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰਵਾਸ ਤੇ ਲਾਚਾਰੀ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਵਾਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਲਈ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਏਥੇ ਉਹਦੇ ਜੀਣ ਥੀਣ ਦੇ ਰਾਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੰਗੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਜਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਪਰਵਾਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਬੰਦੇ ਤੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਆਤਮ-ਸਮਝ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੁਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੂੰਜ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਸਥਿਤੀ ਆਸਹੀਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਥੇ ਹਜ਼ਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੱਲਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਏਥੇ ਆਦਰਯੋਗ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।
      ਡੇਢ ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੇਢ ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਜੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਗੇ? ਆਪਣੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੇਢ ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਕੱਟ ਕੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿਚ ਪਿਸਣਗੇ।
       ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਵਿਚ ਉਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਡੂੰਘੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਨਕੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ-ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਹਿ ਕੇ ਵਡਿਆਉਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਹਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਨਿਮਨ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਚ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਬੇਵਿਸਾਹੀ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਫ਼ਿਕਰ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
      ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮ ਪੀੜਾ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਦੇ ਪਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਲਿਜਾਣ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਧੱਕਣ 'ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਜਿਸਮ 'ਤੇ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਫੱਟ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ 'ਤੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਸ ਦੀਆਂ ਚਿਣਗਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੋਈਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਚੱਲਿਆ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਉਭਾਰ ਪਰ ਇਹ ਯਤਨ ਬੜੇ ਸੀਮਤ ਪਸਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ।
      ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਆਈਲੈੱਟਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਏਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਡੂੰਘੀ ਅੰਤਰ-ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਰੁਕ ਸਕੇ।

10 Nov, 2018

ਲੋਕ ਵੇਦਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ  - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਲੋਕ ਵੇਦਨਾ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਲਹਿਰਾਂ/ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਲੱਖਣ ਚਰਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੈੜਾਂ ਨਿਵੇਕਲੀਆਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਪ ਵੇਖਣ ਲਈ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਗ਼ੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ, ਕਿਸਾਨ ਬਗ਼ਾਵਤਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗਤ ਵਿਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਦਰੋਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਠੋਸ ਜਮਾਤੀ ਤੇ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਕੈਤਾਂ ਤੇ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ-ਕਹਾਣੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕੂ ਜਾਂ ਧਾੜਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਗ਼ੀ।
       ਲੋਕ ਵਿਦਰੋਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਓਹੀ ਰਹੇ ਹਨ : ਤਾਕਤਵਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਮ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਦਾਬਾ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਉਹਨੂੰ ਵਗਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ, ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੌਂਪਣਾ, ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਕਰਨਾ। ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਬਦਲੇ ਹਨ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਮਨ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਈਜਾਦ ਹੋਏ ਹਨ।
      ਵਿਦਰੋਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਸੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਜਟਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਖ਼ਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਲੋਕ ਵਿਦਰੋਹ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਦਮਿਤਾਂ ਤੇ ਕੰਮੀ ਕਮੀਣ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਦਰੋਹ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿਦਰੋਹ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਖ਼ਾਸਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ। ਇਸ ਵਿਦਰੋਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਹਿੱਸੇ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਪਰ ਅਗਵਾਈ ਖ਼ਾਲਸੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੀ। ਏਸੇ ਲਈ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਆਪਣੇ ਜੰਗਨਾਮੇ ਵਿਚ ਜਿਸ ਖ਼ਾਲਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਇਕੱਠੇ ਹਨ, ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀਵਾਲਾ, ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ, ਮਾਖੇ ਖ਼ਾਨ ਤੇ ਇਲਾਹੀ ਬਖ਼ਸ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦੇ ਹਨ।
       ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪੰਨਾ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਲਾਏ ਗਏ ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਏਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਉੱਭਰੇ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ ਸਰੂਪ ਏਨੇ ਵਿਰਾਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਆਖਿਆ। 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤੇ ਗ਼ਦਰੀ ਪੱਕੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਬਣੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਲੜੇ ਗਏ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ ਵੱਖਰਾ ਸੀ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਤੇਵਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਲਾਏ ਗਏ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੁਹਾਰ ਸੀ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ।
       ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਲੋਕ ਵੇਦਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਕੇ ਸਿੰਘਾਸਨ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਬਹੁਤ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਮੁਗ਼ਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਵਿਰਸੇ ਦਾ ਸਰਬਉੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ, ਬਰਗਾੜੀ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕੁਝ ਚਲਾਕ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ਾਇਦੇ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾਈ ਗਈ ਗੋਲੀ ਵਿਚ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਲਗਪਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਘਟਨਾ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਵਿਚ ਏਨੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਕੁਝ ਸਬੂਤ ਤੇ ਗਵਾਹ ਘਟਣਗੇ। ਜੇ ਪੁਲੀਸ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਵੇਦਨਾ ਦੇ ਇਹ ਜ਼ਖ਼ਮ ਨਾਸੂਰ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਅਤੇ ਇਕ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰੈਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖ਼ੁਦ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੱਕੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਸਰਦਾਰ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਬਰਗਾੜੀ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਬਰਗਾੜੀ ਵੱਲ ਆਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
        ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਅਨੁਸਾਰ ''ਧਾਰਮਿਕ ਪੀੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਦੁੱਖ-ਦਰਦ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਦਰੋਹ ਵੀ। ਇਸ ਕਲੇਸ਼ ਭਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ, ਧਰਮ, ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹਉਕਾ ਹੈ, ਦਿਲਹੀਣੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਦਿਲ ਹੈ, ਰੂਹਹੀਣੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਰੂਹ ਹੈ।'' ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਇਸ ਹਉਕੇ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਜੁਮਲੇ 'ਧਰਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਫ਼ੀਮ ਹੈ' ਨੂੰ ਮੂਲ ਲਿਖਤ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਓਸੇ ਵਿਚ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਵੇਦਨਾ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਭੌਤਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ 'ਪਵਿੱਤਰਤਾ' ਵਿਚ ਲਿਪਤ ਹਨ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰੂਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਏ ਉਭਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਰੁਝਾਨ ਕਹਿ ਕੇ 'ਪਵਿੱਤਰ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ' ਦਾ ਬਾਣਾ ਸਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਏਸੇ ਲਈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬੇਗ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਹਰਾ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਬੱਝਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਇਸਾਈਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਮੁਹਾਜ਼ ਉਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੂਪ ਨੂੰ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਥੀਆਲੋਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
      ਧਰਮ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਹੋਏ ਬੰਦੇ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਉਹ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਅਤੇ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਨਾਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਨਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰੂਪ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਵੇਦਨਾ ਦੇ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨਾਂ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੇਦਨਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਵਹਿਣਾਂ ਵਿਚ ਵਹਿ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬੜੇ ਦੁਖਦਾਈ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਦੁਖਾਂਤ ਬਹੁਤ ਝੱਲੇ ਹਨ।
      ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਲੋਕ ਵੇਦਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਤੇ ਹੁਣ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੇਦਨਾ ਦਾ ਇਹ ਆਮ ਮੁਹਾਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਤਾਪ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

27 Oct. 2018

ਰਾਜਧਾਨੀ : ਸੁਪਨਾ ਤੇ ਹਕੀਕਤ - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਹੌਰ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ। ਸੱਤਾ, ਸਿਆਸਤ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ। ਪੌਰਾਣਿਕ ਕਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਰਸਾਲੂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੀਨੀ ਯਾਤਰੀ ਹਿਊਂਗਸਾਂਗ ਦੇ ਸੰਨ 630 ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਤੱਕ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਨ 1008 ਵਿਚ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਨੇ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜੇ ਆਨੰਦਪਾਲ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਤੇ 1286 ਵਿਚ ਚੰਗੇਜ਼ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਲੁੱਟਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸ਼ਾਨ ਮੁਗ਼ਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਣੀ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਹੌਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ, ਅਕਾਂਖਿਆਵਾਂ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਿੱਤਾਂ-ਹਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ "ਜੀਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਈ ਨਈਂ।''
ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਏ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਸਿਰਜਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਚੰਡੀਮੰਦਰ ਦੇ ਲਾਗਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪਲੈਨਰ ਅਲਬਰਟ ਮੇਅਰ ਨੇ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਲਾਗੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਅਲਬਰਟ ਮੇਅਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਮੈਥਿਊ ਨੋਵਿਕੀ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਿੱਸ-ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਵਿਉਂਤਕਾਰ ਲੀ ਕਾਰਬੂਜੀਏ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਡਿਜ਼ਾਇਨਰ ਬਣੇ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 50 ਪੁਆਧੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇਕ ਉਪ-ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ/ਸਵਾਰਨ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।
ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੰਤ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਆਤਮ-ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਗੁੰਝਲਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹ?ਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਤਿਵਾਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਏਨਾ ਵਲੂੰਧਰਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਮੰਗ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉੱਭਰਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਉੱਭਰੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਪੱਕੀ ਛਾਪ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਰਾਏ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਕਈ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਜੇਕਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆ ਕੌਸਮੋਪੋਲੀਟਿਨ ਕਿਰਦਾਰ ਪੇਤਲਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਸਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਏਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲੋਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਹਿੰਦੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮਰਹੂਮ ਵਿਸ਼ਵ ਨਾਥ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੇ-ਚਾਗੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਏਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ ਪਰ ਦਰਜ ਹਿੰਦੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਹਿਰੂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 2 ਅਪਰੈਲ 1952 ਨੂੰ ਏਥੇ (ਪਿੰਡ ਨਗਲਾ : ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 19 ਤੇ 7 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੱਧਿਆ ਮਾਰਗ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਆਏ। ਕਈ ਲੋਕ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ "ਇਹ ਥਾਂ ਇਸ ਲਈ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ... ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣੇਗਾ... ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ।'' ਇਹ ਲੋਕ ਇਹ ਦਲੀਲ ਘੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਅੱਲਕ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਕੋਰ ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਓਸੇ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ "ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਨਾਲ ਭਰੀ ਰੂਹ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ।''
       6 ਜਨਵਰੀ 1999 ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੇ. ਆਰ. ਨਾਰਾਇਨਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ "ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਸਾਂਚੇ ਵਿਚ ਜੜੀ ਜਾਵੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼-ਵੰਡ ਦੀ ਪੀੜਾ ਭਰੇ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ ਵੇਲਿਆਂ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੰਡ ਦੀ ਪੀੜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਸਹੀ... ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਦਮ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਰੜੀ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਹਾਰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।... ਇਹ ਨਵੇਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਤੇ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਹੈ।'' ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 1952 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਸੁਹਿਰਦ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਸਜੀਵ ਅਤੇ ਜੀਵੰਤ (Organic) ਹੈ।
ਪਰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਰੂਰਾ ਰਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ/ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਹਿਮਤ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਪਛਾਣ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਦਸ਼ਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪਿਛਲਾ ਏਜੰਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਥਾਨਕਤਾ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਮਿਟਾ ਦੇਣਾ।
ਕੀ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਜਿਊਂਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਿਰਫ਼ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਗੋਂ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਊਰਜਾਮਈ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਲਈ ਹੈ, ਪੈਰਿਸ ਦੀ ਫਰਾਂਸ ਲਈ ਹੈ, ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਚੇਨਈ ਦੀ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਲਈ ਹੈ, ਉਹੀ ਮਹੱਤਵ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਨਵਾਂ ਲਾਹੌਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਗੇੜ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਭੰਬਲਭੂਸਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਹੱਕੀ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹ?ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਗ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਰਿਪੇਖ ਤੋਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚ 'ਹਾਂ' ਨਾਲ 'ਹਾਂ' ਮਿਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਆਰਨਾਲਡ ਟੋਨੀਬੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਸਵੈਮਾਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਵੈਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਉਂ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਲਾਹੌਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ਬਾਰੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਸੁਯੋਗ ਵਿਦਵਾਨ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, "ਯਾ ਖ਼ੁਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਮਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀਂ / ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਈ ਰੱਖੀਂ / ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਹੌਰ, ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਖੇੜੇ ਵਿਚ ਰਹੇ / ਤੇ ਏਥੇ ਨਾ ਕਦੇ ਅਕਾਲ ਪਏ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵਬਾ ਫੈਲੇ।'' ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੁੱਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਨਾਂ ਕੱਢ ਦੇਈਏ ਤੇ ਇਹ ਦੁਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਢੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਵੇਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

06 Oct. 2018

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤੀਸਰੇ ਬਦਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼  - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਸੀਪੀਆਈ)। ਸੀਪੀਆਈ 1964 ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਅਤੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਖੁਰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। 1967 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਨਕਸਲੀ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਉੱਭਰੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਚੇਤਨਾ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਲੋਕ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਸਕੀਆਂ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੋਕ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ।
      1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਗੱਲਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੁੱਖ ਸਨ - ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਕਾਇਮ ਹੋਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਜਾਗਣਾ, ਰਾਜਸੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਬਣਨਾ, ਸੰਸਦ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਹੋਣਾ। 60ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਆਏ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ।
       ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਵੇਖੇ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵਲੂੰਧਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। 90ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿਚ ਜਾ ਡਿੱਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪੱਲੇ ਪਈ। 2010 ਦੇ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਲੋਕ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੀਣੀ ਤੇ ਨਿਮਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧਾਂ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਉਸਾਰੂ ਵਿਰੋਧ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਗਵਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀਪਸੰਦ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਮਈ ਪੂੰਜੀ ਵੀ ਗਵਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਡੁੱਬਦੇ ਨੂੰ ਤਿਣਕੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ। 2014 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਲੜ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਸੀਹਾ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਕਿਉਂ?
       ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਚੱਲੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਨਿਰਭਯਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਉਭਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਨਾ ਸਕੀ। ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਐਸਾ ਜਾਦੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਤ ਸੀਟਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਗਈ।
       ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਿਆਰਾ ਸੀ। ਝਾੜੂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਜੋੜ ਲਏ। ਇਸ ਉਭਾਰ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਬੜੇ ਵੱਖਰੇ ਸਨ। ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 'ਇਨਕਲਾਬ' ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਤਰੇ। ਅੱਧ-ਪੜ੍ਹੇ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਏਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਗਏ। ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਮਨ ਨੂੰ ਕੀਲ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। 'ਆਪ' ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਹੋਰ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੱਕਾਰ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 'ਆਪ' ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤੀਸਰੇ ਬਦਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਲੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਪਲਟਾ ਖਾਧਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ, ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ, ਪ੍ਰੋ. ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਗ਼ੈਰਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਸੰਸਦ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਵੀ 'ਆਪ' ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤਲਿੱਸਮੀ ਬੁਲਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਲੋਕ ਮਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ 'ਆਪ' ਵਿਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਏਨੀ ਖਿੱਚ-ਧੂਹ ਹੋਈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਏਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਨਾ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ 'ਆਪ' ਇਕ ਉਸਾਰੂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਠਾਣ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਲੇ ਨਿੱਜੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਤੇ ਆਪਸੀ ਹਓਮੈ ਦੇ ਟਕਰਾਓ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚਲੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਨਾਬਰੀ ਦੀ ਸੁਰ ਵੀ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਚਿੰਤਕ ਗੁਰਬਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ''ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਤੰਤਹੀਣ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।''
       ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਨਿਰਭਯਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿਚ ਆਏ ਜਨਤਕ ਉਭਾਰ ਦੌਰਾਨ 'ਆਪ' ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੀ ਸੀ। ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ 'ਆਪ' ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। 'ਆਪ' ਵਿਚ ਹੋਈ ਗੰਦੀ ਤੇ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਗਏ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣੇਗਾ ਕੀ? ਵਿੱਦਿਅਕ ਤੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਹੋਣ, ਨਸ਼ਿਆਂ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ 'ਆਪ' ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨਹੀਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸੁਪਨਹੀਣ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆਸਥਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਸਾਰ ਸਕੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸ ਬੱਝੇ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੀ ਅਤੇ ਆਸ-ਵਿਹੂਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕਿੰਨੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
        ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਝਾਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੌਧਿਕ ਅਭਿਆਸ ਵਿਚ ਖੱਪੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਿਰਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਚ ਤਰੇੜਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਭਿਮਾਨ ਭਰੇ ਭਰਮ 'ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਓਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਗ਼ਲਤ ਨੇ' ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਰਾਸ਼ਾ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਠਰ੍ਹੰਮੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਠ ਕੇ ਬੌਧਿਕ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ''ਜਬ ਲਗੁ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀਐ ਨਾਨਕ ਕਿਛੁ ਸੁਣੀਐ ਕਿਛੁ ਕਹੀਐ॥'' ਭਾਵ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਹੰਗਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਮੁਹਾਜ਼ ਉਸਾਰਨ ਦੀ।
       ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੌਂਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਅੱਗ ਹੈ ਤਾਂ ਏਥੇ ਹਰੀਆਂ ਕਰੂੰਬਲਾਂ ਵੀ ਹਨ ''ਆਗੇ ਦੇਖਿਉ ਡਉ ਜਲੈ ਪਾਛੈ ਹਰਿਓ ਅੰਗੂਰ॥'' ਬਦਲਾਉ, ਬਦਲਾਉ ਦੀ ਕਾਮਨਾ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਿੰਦੀ ਕਵੀ ਅਨਿਲ ਗੰਗਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ : ''ਮੋਢੇ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣੇ/ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ/ਕਿਸੇ ਸਵਰਗ ਦੀ ਪੌੜੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦੈ/ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਅਨੇਕ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ/ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜੁੰਬਿਸ਼ ਨਾਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਭੁਰਭਰਾ ਕੇ ਢਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ।'' ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਉਨ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ / ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ

24 Sept. 2018