ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਡਾ. ਕਫ਼ੀਲ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਡਾ. ਕਫ਼ੀਲ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ 19 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ 10 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਡਾ. ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਪਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾ. ਖ਼ਾਨ 'ਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (National Security Act- ਐੱਨਐੱਸਏ) ਲਾ ਕੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਬਦਅਮਨੀ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ (ਐੱਨਐੱਸਏ) ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
      ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ''ਕਫ਼ੀਲ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਤ 'ਚੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ... ਇਹ (ਬਿਆਨ) ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਅਮਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਬਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ (ਭਾਵ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ) ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਚੁਣਵੇਂ ਵਾਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।'' ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ (mala fide) ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
      ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਖ਼ਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਡਾ. ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸ਼ਾਬਿਸਤਾ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਰਾਨਸੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਸ (ਕਫ਼ੀਲ ਖ਼ਾਨ) ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਨਾ ਫਸਾ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ/ਪੁਲੀਸ/ਰਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ। ਇਨਸਾਨੀ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਬਿਸਤਾ ਖ਼ਾਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ (ਭਾਵ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ)।
       ਕਫ਼ੀਲ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਉਸ ਗ਼ੈਰ-ਇਨਸਾਨੀ ਵਤੀਰੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਉਸ ਨਾਲ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚਲੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਇਕ ਪਖ਼ਾਨਾ। 530 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ 1600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦੀ ਸਨ।'' ਕਫ਼ੀਲ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ 40-50 ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਬੈਰਕ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 150 ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਖ਼ਰਾਬ ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਸੁਧਾਰ-ਘਰ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
        ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਕਫ਼ੀਲ ਖ਼ਾਨ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਕਫ਼ੀਲ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਡਾ. ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੀ ਕਾਪੀ ਜਾਂ ਸੀਡੀ (CD) ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਆਦਿ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਫ਼ੀਲ ਖ਼ਾਨ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ/ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਉਸ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਈ ਹੈ।
       ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾ. ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਭੰਗ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ (ਅਧਿਕਾਰੀ) ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹਤਿਆਤੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਠੋਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
       ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਧੀਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਹੈ 'ਨਹੀਂ'। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਊਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਪੂਰਨ ਜਾਂ ਅਸੀਮਤ (absolute) ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਾਰਾ 21 ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ (ਜਿਊਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ) ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (procedure established by law) ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਫਾਂਸੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਦਨੀਤੀ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਮੰਦਭਾਵੀ ਹੋਵੇ।
       ਕਵਿਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ਰੀਬ ਅਲੀ ਨੇ ਇਕ ਲੇਖ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ (International Covenant on Civil and Political Rights) ਦੀ ਧਾਰਾ 14 (6) ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ/ਰਿਆਸਤ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤੀ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ/ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ (ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ)। ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (Law Commission) ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ 277ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਜੇ ਬਣਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕਦੋਂ?
        ਪੰਜਾਬ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਅੱਜ ਅਜਿਹਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਦਾਰਵਾਦੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ, ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ, ਆਨੰਦ ਤੈਲਤੁੰਬੜੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕੇਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਦਭਾਵੀ ਅਤੇ ਬਦਨੀਤੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ/ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸੈਂਕੜੇ ਗੁੰਮਨਾਮ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਅਤੇ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗਲ-ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ-ਬਿਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
        ਉਹ ਦੇਸ਼, ਜਿੱਥੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਬੰਦੀਵਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਅਖਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਅਤੇ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਦ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਰਿਆਸਤੀ (ਸਟੇਟ ਦੀ) ਹਿੰਸਾ ਹੈ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ। ਲੋਕ-ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੁਹਾਜ਼ ਉਸਾਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੰਮੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਲੜਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।

ਵੀਰਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ''ਰੱਬ ਦੀ ਕਰਨੀ (Act of God)'' ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੋਰ ਸੁੰਗੜ ਜਾਵੇਗਾ ਭਾਵ ਮੰਦੀ ਵੱਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਦ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਾਂ ਕਹਿਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ 'ਰੱਬ ਦੀ ਕਰਨੀ', 'ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ', 'ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ' ਆਦਿ ਸਮਝ ਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
      ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੇ ਅਮਲਾਂ, ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਾਰਜ ਬੁਸ਼ ਨੇ 2003 ਵਿਚ ਇਰਾਕ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕਹਿਰ ਢਾਹਿਆ। ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਪਿਆਸੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਯਤੀਮ ਹੋਏ। ਇਹ ਜੰਗ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੁਸ਼ ਨੇ 2003 ਵਿਚ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਰਾਕ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇ।
      ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ''ਕੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ (Gross Domestic Product-GDP) ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ (2020 ਵਿਚ) 3.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰਨੀ ਸੀ?'' ਏਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਬਾਅਦ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਦੁੱਖ-ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਆਈਆਂ, ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। 30 ਜੂਨ-1 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗੁੱਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ (Goods and Service Tax- ਜੀਐੱਸਟੀ) ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰਨੀ ਸੀ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮੰਦੀ ਵੱਲ ਵਧਿਆ, ਲੱਖਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਿਖ਼ਰਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ, ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰਨੀ ਸੀ?
      ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਅੱਠ ਵਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੁਹਲਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਜੰਗ 18 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ 21 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਅਸੂਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ 'ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾ' ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਉਣ। ਇਹ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਧਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਹਿ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣੇ ਪਏ। ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਭੁੱਖੇ-ਭਾਣੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਵਧ ਗਈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਚਾਨਕ, ਬਿਨਾਂ ਮੁਹਲਤ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰਨੀ ਸੀ?
      ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰੋਪ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਸਤਿਤਵਵਾਦੀ/ਹੋਂਦਵਾਦੀ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖ਼ੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਵਿਕਲਪ (Choices) ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਖ਼ੁਦ ਘਵਦਾ/ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕ-ਸਮੂਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਕਈ ਵਿਕਲਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਚੋਣ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਰਾਂ ਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਜ ਖ਼ੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਖ਼ੁਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ/ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਚੋਣ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਚੋਣ, ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਏ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਣਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਉਹ ਰੱਬ/ਪਰਮਾਤਮਾ/ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਆੜ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰਾਂ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
     ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਰੱਬ ਵਿਚਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਜਟਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਰਾਨਾ ''ਰੱਬ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ (God save the Queen)'' ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਕਮ ਦੈਵੀ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੈਵੀ ਅੰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਮਿਸਰ ਦੇ ਫਿਰਔਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਹੋਰਸ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਪੁੱਤਰ (ਚੀਨੀ ਵਿਚ ਤਿਆਂਜ਼ੀ (Tianzi)-Sons of Heaven)। ਰੂਸ ਵਿਚ ਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੂਤ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਈ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਅਜੀਬ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਭ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂ ਉਧਾਰ ਲਏ ਜਦੋਂਕਿ ਕਈ ਹਾਕਮਾਂ, ਜੇਤੂਆਂ ਅਤੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਵਰਤਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਅਕਹਿ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਲੁੱਟ-ਮਾਰ ਕੀਤੀ।
       ਉੱਪਰ ਲਿਖੇ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਧਰਮਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਛਾਣਨ ਅਤੇ ਹੱਕ-ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵੰਗਾਰਿਆ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਸੰਗਰਾਮਮਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਹ ਵੰਗਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ''ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ ਪਰਿਓ ਨੀਸਾਨੈ ਘਾਉ॥ ਖੇਤ ਜੁ ਮਾਂਡਿਓ ਸੂਰਮਾ ਅਬ ਜੂਝਨ ਕੋ ਦਾਉ॥੧॥ ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ ਜੁ ਲਰੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ॥ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਟਿ ਮਰੈ ਕਬਹੂ ਨ ਛਾਡੈ ਖੇਤੁ॥'' ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ''ਦਦੈ ਦੋਸ ਨ ਦੇਊ ਕਿਸੈ ਦੋਸੁ ਕਰੰਮਾ ਆਪਣਿਆ॥'' ਭਾਵ ''ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਲਾਓ। ਕਸੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਹੈ।'' ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ''ਭੈ ਕਾਹੂ ਕਉ ਦੇਤ ਨਹਿ ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਨ॥'' ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਬਣਾਉਣ/ਘੜਨ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਕੂੰਜੀਵਤ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਊਣ ਅਤੇ ਸੰਵਾਰਨ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ, ਸਮਾਜ, ਸਰਕਾਰ, ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਔਕੜਾਂ ਅਤੇ ਸੰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
      ਰੱਬ ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਰਨੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦਿਆਂ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਹੋਂਦਵਾਦੀ ਚਿੰਤਕ ਯਾਂ ਪਾਲ ਸਾਰਤਰ ਦਾ ਇਹ ਕਥਨ ''ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਉਹ (ਮਨੁੱਖ) ਹਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ... ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਪੂਰਵ-ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਰਥ ਦਿੰਦੇ ਹੋ।'' ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਦੇਵੇ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਸੀਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਖ਼ੋਰਾ ਲਗਾਉਣ, ਤਾਲਾਬੰਦੀ, ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰਨ ਆਦਿ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੀ। ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ। ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਕੇਸ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਘਸੀਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਿੳਂਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਜੂਨ 2020 ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ 2 ਟਵੀਟਾਂ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਟਵੀਟ ਵਿਚ ਭੂਸ਼ਨ ਨੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਖ਼ੋਰੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੇਖਣਗੇ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਵੀਟ ਵਿਚ ਭੂਸ਼ਨ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਹਾਰਲੇ ਡੇਵਿਡਸਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਸਨ, ਲਗਾ ਕੇ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਅਤੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿਚ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਣ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਣੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ''ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਇਕ ਥੰਮ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਥੰਮ੍ਹ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਤਨ ਨੂੰ ਅਤਿਅੰਤ ਸਖ਼ਤੀ (with iron hand) ਨਾਲ ਸਿੱਝਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਟਵੀਟ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥੰਮ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ (destablise) ਕਰਨ ਜਿਹਾ ਹੈ।''
      ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਕਹਾਣੀ 100-101 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। 13 ਅਪਰੈਲ 1919 ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ਼ ਦਾ ਸਾਕਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰੀਆਂ ਸਨ। ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਜਨਰਲ ਰੇਜੀਨਾਲਡ ਡਾਇਰ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਮਾਈਕਲ ਓਡਵਾਇਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਨਾਬਰੀ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ 1915 ਵਿਚ ਡਿਫੈਂਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ 1919 ਵਿਚ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਣਵਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਸਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜੀ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣਾ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਗੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਕਰਨਾ (ਗੁੱਜਰਾਂਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਅਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਾਰਨ ਅਨੇਕ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦੁੱਖ-ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਝੱਲੀਆਂ ਸਨ।
      22 ਅਪਰੈਲ 1919 ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ (ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੱਜ) ਬੀਸੀ ਕੈਨੇਡੀ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿੱਜੀ-ਸਰਕਾਰੀ (private official) ਖ਼ਤ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦੋ ਵਕੀਲਾਂ ਕਾਲੀਦਾਸ ਜੇ. ਜਾਵੇਰੀ (Kalidas J. Jhaveri) ਅਤੇ ਜੀਵਨਲਾਲ ਵੀ. ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਣ-ਪੱਤਰ (pledge) 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ (ਕੈਨੇਡੀ) ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਣ-ਪੱਤਰ (ਭਾਵ ਉਸ ਪ੍ਰਣ-ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਣ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦਾ। ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 12 ਜੁਲਾਈ 1919 ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ/ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਬੀਸੀ ਕੈਨੇਡੀ ਦੀ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵਕੀਲ ਜੀਵਨਲਾਲ ਦੇਸਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਵਕੀਲ ਕਾਲੀਦਾਸ ਜਾਵੇਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। 15 ਅਕਤੂਬਰ 1919 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਲਾਰਡ ਹੀਟਨ (Heaten) ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕਾਜੀਜੀ (Kajiji) ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਝਾੜ-ਝੰਬ (reprimand) ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਣ-ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵਕੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ/ਮਿਆਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ।
        ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ। ਵਕੀਲ ਕਾਲੀਦਾਸ ਜਾਵੇਰੀ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਬੀਸੀ ਕੈਨੇਡੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਉਦੋਂ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ 'ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ' ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਸਨ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਮਹਾਂਦੇਵ ਦੇਸਾਈ (ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ) ਸੀ। (ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ)। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕੈਨੇਡੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ 6 ਅਗਸਤ 1919 ਦੇ 'ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ' ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਫ਼ੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਨ ਸੀ, ''ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿਚ ਓਡਵਾਇਰਵਾਦ।''
      ਚਿੱਠੀ ਛਾਪਣ ਦੇ ਨਾਲ 6 ਅਗਸਤ ਦੇ 'ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ' ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਫ਼ੇ 'ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੰਪਾਦਕੀ 'ਅਮਨ ਪਸੰਦ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦਿਆਂ (Shaking Civil Resistors)' ਲਿਖਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ 1919 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਮਨ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮਾਈਕਲ ਓਡਵਾਇਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਓਡਵਾਇਰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤਕ ਫੈਲ ਗਈ ਸੀ (ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇਸ ਪਹੁੰਚ 'ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਈਕਲ ਓਡਵਾਇਰ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਇਕ 'ਮਹਾਨ ਕਵੀ' ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅਖ਼ਬਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ 'ਹਜ਼ੂਰ ਵਾਇਸਰਾਏ ਸਾਹਿਬ' ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ)। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਓਡਵਾਇਰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਗੂੰਜ ਬੰਬੇ (ਮੁੰਬਈ) ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਣ-ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
        ਗਾਂਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕੈਨੇਡੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਣ-ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਅਗਾਊਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀ ਦਾ ਏਦਾਂ ਕਰਨਾ ਭਲੇਮਾਣਸਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
      18 ਅਕਤੂਬਰ 1919 ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ 'ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ' ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਮਹਾਂਦੇਵ ਦੇਸਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕੈਨੇਡੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਛਾਪੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਉਹ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕਮਰੇ (ਚੈਂਬਰ, Chamber, ਭਾਵ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ) ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ।
       ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੱਸੀ ਗਈ ਤਾਰੀਖ਼ 'ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ 1919 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵਿਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ''ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਚਿੱਠੀ (ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕੈਨੇਡੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ) ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।''
     31 ਅਕਤੂਬਰ 1919 ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ 'ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ' ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਇਕ ਮੁਆਫ਼ੀਨਾਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀਨਾਮੇ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਵੀ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਮੁਆਫ਼ੀਨਾਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 11 ਦਸੰਬਰ 1919 ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇਕ ਹੋਰ ਖ਼ਤ ਵਿਚ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁਆਫ਼ੀਨਾਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕੈਨੇਡੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ 'ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ' ਵਿਚ ਛਾਪ ਕੇ ਅਹਿਮ ਜਨਤਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪਛਾਣਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇਗਾ।
       ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਫਰਵਰੀ 1920 ਨੂੰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਸਲਾਹ (ਕਿ ਉਹ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਵੇ) ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕੈਨੇਡੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਉਸ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਛਾਪੀ ਗਈ (ਭਾਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਲਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ)। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਮੇਰੇ ਖ਼ਿਆਲ ਵਿਚ ਮੈਂ, ਕੈਨੇਡੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਛਾਪ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਨੈਤਿਕ ਗ਼ਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।'' ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਮਹਾਂਦੇਵ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਜੋ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਚਾਹੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
       ਇਹ ਸੀ ਨੈਤਿਕ ਹੌਂਸਲਾ ਜੋ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਮਹਾਂਦੇਵ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਜੇਕਰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 12 ਮਾਰਚ 1920 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਸਟਿਸ ਮਾਰਟਿਨ, ਜਸਟਿਸ ਹੇਵਾਰਡ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕਾਜੀਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਦੇਸਾਈ ਦੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਾ ਮੰਗਣ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁੱਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜੱਜ ਕਦੇ ਇਹ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਬੋਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਕਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸੰਨ 1746 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਤਕ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਦੇਸਾਈ ਦੁਆਰਾ ਜੱਜ ਕੈਨੇਡੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਦੇਸਾਈ ਦੋਸ਼ੀ ਸਨ। ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਦੇਸਾਈ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਤਾਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 'ਦੋਸ਼ੀਆਂ' ਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਸਾਕੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਰਡ ਵਿਲੀਅਮ ਹੰਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ (14 ਅਕਤੂਬਰ 1919)। ਰਾਬਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਆਪਣਾ 'ਸਰ' ਦਾ ਖ਼ਿਤਾਬ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ 1919 ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਇਜਲਾਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਮਹਾਂਦੇਵ ਦੇਸਾਈ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਤਾੜਨਾ (severe reprimand) ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾ ਕਰਨ।
       ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਦੁਹਰਾਏ ਹਨ, ''ਮੈਂ ਦਇਆ/ਤਰਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ (ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ) ਉਦਾਰਤਾ/ਸਖਾਵਤ (magnanimit) ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਦੰਡ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ।'' ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਚੰਪਾਰਨ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਨੈਤਿਕ ਸਿਰੜ ਕਾਰਨ ਹੀ ਗਾਂਧੀ ਗਾਂਧੀ ਬਣਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਨ੍ਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ''ਇਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਗਾਂਧੀਵਾਦ ਆਪਣਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਮੱਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਨਤਕ ਐਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ (ਗਾਂਧੀ) ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਲਈ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਰਾਹ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ... ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੂੰ 'ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ' ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਯੋਗ ਥਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।''
       ਗਾਂਧੀ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਆਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਜੀਊੜੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਸੀ ਪਰ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਹੌਂਸਲੇ ਦੇ ਜੋ ਮਿਆਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸਾਹਸ ਭਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਅਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿਚ ਅਡਿੱਗ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਭਰੇ ਸਮੇਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ 'ਓਡਵਾਇਰਵਾਦ' ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰ ਸਕਣ। ਜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਅੱਜ ਜਿਊਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਓਡਵਾਇਰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਰਹੇ ਅੱਜ ਦੀ ਓਡਵਾਇਰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਭਾਨੂੰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜੀ ਹੈ। ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ 'ਦਿ ਪ੍ਰਿੰਟ' ਵਿਚ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ 11 ਅਗਸਤ ਦੀ 'ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ' ਵਿਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਭਾਨੂੰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹਿਸ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੇਖ ਸਹੀ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਆਰੰਭ ਕਰਦਿਆਂ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਬਣ ਰਹੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਸਮਾਰੋਹ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਜਮਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਨ, ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ''ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਪਾਵਨ (Sacred) ਰਹੁ-ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਦਾ ਕਰਮਕਾਂਡ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਸੱਤਾ/ਤਾਕਤ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਰਤਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ : ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੀ ਕਰੂਰ/ਕਠੋਰ (Brute) ਤਾਕਤ, ਆਧੁਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ।''
       ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਅਨੁਸਾਰ, ''ਇਸ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਬੱਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਇਸ ਹਾਰ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।'' ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਸਹੀ ਹੈ ਪਰ ਯੋਗੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਇਹ ਹਨ, ''ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹਾਰ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਤੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ।'' ਇਸ ਦਲੀਲ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁਝ ਸੱਚ ਹੈ ਪਰ ਦਲੀਲ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਹਿੱਸਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਪਰ ਉਸ ਸਿੱਖਣ ਤੇ ਬੋਲਣ ਵਿਚ ਧਰਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤਕ ਪਰੇ ਹਟਣਾ, ਕੁਝ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ, ਕੁਝ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਨਿਹਿਤ ਹੈ।
       ਯੋਗੇਂਦਰ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ''ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਇਸ ਲਈ ਹਾਰ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ (ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਹਾਮੀਆਂ) ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਮਖ਼ੌਲ ਉਡਾਇਆ।'' ਪ੍ਰਤਾਪ ਭਾਨੂੰ ਮਹਿਤਾ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ (ਫ਼ਲਸਫ਼ਾਨਾ) ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੰਦੇਹ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਭਾਨੂੰ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਓਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਘੋਖਿਆ, ਜਿੰਨੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਖ਼ਤਰੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ 6-7 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਭਾਨੂੰ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ''ਧਾਰਮਿਕ ਮੁਤਅੱਸਬ (ਪੱਖਪਾਤ) ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰੂਰਤਾ ਭਰੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।''
       ਇਹ ਬਹਿਸ ਅਧੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਬਹਿਸ ਅਧੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੇਖ ਵੀ ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਵੀ ਹਰਫ਼ੇ-ਆਖਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
       ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਦੇ ਲੇਖ ਵਿਚਲੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਕਿ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਹਾਮੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਖ਼ੌਲ ਉਡਾਇਆ, ਵੱਲ ਪਰਤਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੇ ਮਖ਼ੌਲ ਉਡਾਉਣ ਵਿਚਲੀ ਲੀਕ ਬਹੁਤ ਧੁੰਦਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਰਵਾਇਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਖ਼ੌਲ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ- ''ਜੋ ਤੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬ੍ਰਹਮਣੀ ਜਾਇਆ॥ ਤਉ ਆਨ ਬਾਟ ਕਾਹੇ ਨਹੀ ਆਇਆ॥'' ਭਾਵ, ਜੇ ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਨਮ-ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਜਨਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਅਭਿਮਾਨ 'ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਖ਼ੌਲ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
         ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ - ''ਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਲਾਗੋ ਸਾਥਾ, ਸੁਖ ਦੁਖ ਮੇਟਿ ਰਹਯੋ ਅਨਾਥਾ/ ਨਾ ਦਸ਼ਰਥ ਘਰ ਔਤਰਿ ਆਵਾ, ਨਾ ਲੰਕਾ ਕਾ ਰਾਵ ਸਤਾਵਾ/ ਦੇਵੈ ਕੂਖ ਨ ਔਤਰਿ ਆਵਾ, ਨਾ ਜਸਵੈ ਲੇ ਗੋਦ ਖੇਲਾਵਾ/'' ਭਾਵ, ਮੇਰਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਾਥ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਬੇਸਹਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਸੁੱਖ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਉਹ ਦਸ਼ਰਥ ਘਰ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੰਕਾ ਦੇ ਰਾਵਣ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਯਸ਼ੋਧਾ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੀਰ ਨੇ ਅਵਤਾਰਵਾਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਨਾ 600 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਨ, ਨਾ ਅੱਜ। ਕਬੀਰ ਨੇ ਅਖੌਤੀ ਭਗਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, ''ਗਜ ਸਾਢੇ ਤੇ ਤੈ ਧੋਤੀਆ ਤਿਹਰੇ ਪਾਇਨਿ ਤਗ॥ ਗਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾ ਜਪਮਾਲੀਆ ਲੋਟੇ ਹਥਿ ਨਿਬਗ॥ ਓਇ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਨਾ ਆਖੀਅਹਿ ਬਾਨਾਰਸਿ ਕੇ ਠਗ॥'' ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਗਜ਼ ਦੀਆਂ ਧੋਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤੀਹਰੇ ਤੀਹਰੇ ਜਨੇਊ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਲਾਂ ਵਿਚ ਮਾਲਾ (ਜਪਮਾਲਾ) ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲਿਸ਼ਕਵੇਂ (ਨਿਬਗ) ਲੋਟੇ ਫੜੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਰੀ (ਪਰਮਾਤਮਾ) ਦੇ ਸੰਤ ਨਹੀਂ, ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਠੱਗ ਹਨ। ਹਰ ਧਰਮ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਠੱਗਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਠੱਗਾਂ ਨਾਲ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੀ ਕਠੋਰ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ਸਿੰਮ੍ਰਿਤ ਸਭ ਖੋਜੇ ਕਹੂ ਨ ਊਬਰਨਾ॥'' ਭਾਵ, ਮੈਂ ਵੇਦ, ਪੁਰਾਣ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ (ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ) ਸਭਨਾਂ 'ਚ ਖੋਜ ਕਰ ਲਈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚ ਵੀ (ਉੱਭਰਨ ਦਾ) ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਬੋਲ ''ਬੁਤ ਪੂਜਿ ਪੂਜਿ ਹਿੰਦੂ ਮੂਏ ਤੁਰਕ ਮੂਏ ਸਿਰੁ ਨਾਈ॥ ਓਇ ਲੇ ਜਾਰੇ ਓਇ ਲੇ ਗਾਡੇ ਤੇਰੀ ਗਤਿ ਦੁਹੂ ਨਾ ਪਾਈ॥'' ਭਾਵ, ਹਿੰਦੂ ਬੁੱਤ ਪੂਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿਰ ਨਿਵਾਉਂਦੇ (ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ) ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ : ਉਹ (ਹਿੰਦੂ) ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਦੇ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਗੱਡਦੇ ਪਰ ਤੇਰੇ (ਪਰਮਾਤਮਾ) ਬਾਰੇ ਸੱਚ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ।
       ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ਼ ਵੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਹਾਮੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮਨਵਾ ਲੈਣ। ਰਵਾਇਤੀ ਧਰਮ ਜਾਤੀਵਾਦ, ਵਰਣ-ਪ੍ਰਥਾ, ਛੂਆ-ਛਾਤ, ਔਰਤ ਦੇ ਦਮਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਜਾਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਹਾਮੀ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਚਾਰਵਾਕਾਂ ਅਤੇ ਆਜੀਵਕਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ, ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ; ਸਾਂਖ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹੀ ਵਿਰੋਧ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਹਜ਼ਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਿਵੇਦੀ ਕਬੀਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ''ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੂਰਤੀ (ਪੂਜਾ) ਵਾਲੇ ਤੱਤਵਾਦ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।'' ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਜਾਂ ਰਵਾਇਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਿਆਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਵੱਲ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਅਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜਿਹੇ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪਨਪਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾਸਤਿਕ ਹੈ, ਬਹੁਪਰਤੀ ਅਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ।
         ਜੇ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੋਚ 'ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਚਿੰਤਕ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਜਿਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਚਾਰਲਸ ਡਾਰਵਿਨ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਕਿਸੇ ਪਰਮ-ਸ਼ਕਤੀ (ਜਿਵੇਂ ਬਾਈਬਲ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ) ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਧਾਰਨ ਜੀਵਾਂ ਅਤੇ ਵਸਤਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਦਾ ਪਨਪਣਾ ਤੇ ਵਿਗਸਣਾ ਅਸੰਭਵ ਸੀ। ਜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਧਰਮ ਦੀ ਉਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਜੋ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਪਰਨੀਕਸ, ਬਰੂਨੋ, ਗਲੀਲੀਓ ਜਿਹੇ ਵਿਦਵਾਨ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਸੂਰਜ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸਾਈ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਗ੍ਰਹਿ, ਤਾਰੇ, ਸੂਰਜ ਆਦਿ ਧਰਤੀ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ) ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗਲੀਲੀਓ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਰੂਨੋ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਲੜਾਈਆਂ ਚੋਪੜੀਆਂ ਚੋਪੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਹਾਮੀਆਂ ਵਿਚ ਖਾਮੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ઠਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪੁਖ਼ਤਗੀ ਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਘਟਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਵੀ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਧਰਮ-ਅਨੁਸਾਰੀ ਬਣ ਜਾਣ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਵਾਇਤੀ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਹਾਮੀ ਧਰਮ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਜਾਤੀਵਾਦ, ਨਾਰੀ ਦਾ ਦਮਨ, ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਚ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਕਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ।
         ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਹਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਵਿਛੁੰਨਿਆ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ - ''ਟੂਟੀ ਤੰਤੁ ਨ ਬਜੈ ਰਬਾਬੁ॥'' ਤੰਦ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਬਾਬ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਅਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜਿਹੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਲਈ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਅਰਥਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਮਨੁੱਖਤਾਮਈ ਹਨ। ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਹਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।   
      ਲੇਖ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਭਾਨੂੰ ਮਹਿਤਾ ਵਿਚ ਛਿੜੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚਲੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ/ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਅਤੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਤੱਤ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਬੀਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
 ઠ       ਯੋਗੇਂਦਰ ਦਾ ਸਵਾਲ/ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ, ''ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹਾਰ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਤੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ।'' ਇਹ ਸਵਾਲ ਏਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਹੋਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਯਤਨ ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਬਸਵਨਾ/ਬਸੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਬਰੇ-ਸਗੀਰ (ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ) ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਰੂਹ ਫੂਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਫ਼ਲਤਾ ਵੀ ਮਿਲੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕ-ਮਾਨਸ ਵਿਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ, ਜਾਤੀਵਾਦ, ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਚ ਦੇ ਮੱਕੜਜਾਲ ਏਨੇ ਘਣੇ ਸਨ/ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਯਤਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
     ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਯਤਨ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ, ਰਾਬਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਬੀਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ, ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਲੋਹੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿਚਲੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੀ ਲੋਹ-ਜਕੜ ਤੋਂ ਬੀਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਏਨਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ। ਆਪਣੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੇਖ 'ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼' (ਐਨਹਿਲੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕਾਸਟ-Annihilation of Caste) ਦੇ ਦੂਜੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ (1937) ਵਿਚ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ''ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਸੱਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾ ਸਕਾਂ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।''
       ਦੂਸਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਲੋਹੀਆ ਦੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ। ਲੋਹੀਆ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ''ਧਰਮ 'ਚੋਂ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।'' ਲੋਹੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਜਿਹੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ 'ਮੌਲਿਕ' ਅਤੇ 'ਭਾਰਤੀ' ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਲੋਹੀਆ ਦੇ ਯਤਨ ਸਫ਼ਲ ਹੋਏ? ਲੋਹੀਆ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਾਰਜ ਫਰਨਾਂਡੇਜ਼ ਜਿਹੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ ਬਣੇ ਅਤੇ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਉਲਝ ਕੇ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਹੀਆ ਦਾ ਯਤਨ ਬਿਲਕੁਲ ਅਕਾਰਥ ਰਿਹਾ।
         ਸਾਰੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੁਕਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਨੁਕਤਾ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਬਸਤੀਵਾਦ ਦਾ ਤਰਕ ਮੂੰਹੋਂ-ਮੂੰਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੱਭਿਅਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਯੂਰੋਪ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛੜੇ, ਆਪਸ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ, ਲੋਭੀ, ਸਵਾਰਥੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚਿਤਵਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਭਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ : ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੈ, ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੇਦ, ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ -ਵਿਗਿਆਨ, ਗਣਿਤ, ਤਾਰਾ-ਵਿਗਿਆਨ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਰੂਹਾਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ/ਫ਼ਿਲਾਸਫ਼ੀ ਉਚੇਰੇ ਰੂਹਾਨੀ ਸੰਸਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੈ।
       ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਦਲੀਲਾਂ ਸਹੀ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਵਿਚੋਂ ਖੋਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਸਨਾਤਨੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਵੇਦਾਂ, ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਨਾਤਨੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਤਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਂਖ, ਚਾਰਵਾਕ, ਆਜੀਵਕ, ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਆਦਿ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਆਰੀਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਹਾਨ ਇਨਕਲਾਬ, ਜਿਹੜਾ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਬਸੇਸ਼ਰ, ਕਬੀਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਹੋਰ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਸੂਫ਼ੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਸਮਿਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਗਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ, ਉਦਾਰਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸੋਚ ਦੇ ਹਾਮੀਆਂ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੱਛਮ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਚਿੰਤਕ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਥਾਂ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ ਬਸੇਸ਼ਰ-ਕਬੀਰ-ਨਾਨਕ-ਸੂਫ਼ੀ-ਸੁਲ੍ਹਾਕੁਲ ਚਿੰਤਨ ਧਾਰਾ 'ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋਰ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪੜ੍ਹਤ ਕਾਰਨ ਹੀ ਟੈਗੋਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਹੈ।
        ਧਰਮ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਏਨਾ ਸੁਖੈਨ ਤੇ ਸਰਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਕਹਿਣ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ-ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ-ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ-ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਫ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿੱਸਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਖਕ/ਚਿੰਤਕ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਚਿਤਵਨ ਦਾ ਮਹਾਨ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੇਖ ਦੀ ਸੀਮਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
        ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਅਤੇ ਕਲਾਮ ਵਿਚ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਜ਼ੀਆਂ, ਮੁਲਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਮਮਈ ਸਮਾਜ/ਪ੍ਰੇਮ ਨਗਰ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀਆਂ ਵਿਚਲੇ ਹਵਾਲੇ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ (ਯਹੂਦੀ, ਈਸਾਈ, ਇਸਲਾਮ ਧਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ) ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿਚ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਯੂਬ, ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ਕਰੀਆ, ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ਼, ਗੱਲ ਕੀ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਅਤੇ ਹਦੀਸ ਦੇ ਬੋਲ ('ਕੁਨ ਫ਼ਯਕੂਨ', 'ਨਹਨੁ ਅਕਬਰ', 'ਫਸੁੰਮ ਵਜਹੁੱਲ੍ਹਾ', 'ਫ਼ਨਫ਼ਖ਼ਤੁ ਫੀਹਿ', 'ਵਲਾਕਦ ਕੱਰਮਨਾ', 'ਅਸਤੁ ਬਿੱਰਬਿਕੁਮ' ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ) ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।
        ਖ਼ਾਸ ਮੁਕਾਮ ਉੱਤੇ ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿਚ ਮਨਸੂਰ (ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਅਨਲਹੱਕ' 'ਮੈਂ ਹੀ ਰੱਬ ਹਾਂ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾਉਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ) ਅਤੇ ਸਰਮਦ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ) ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਗਾਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਬ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਦੇ ਕਾਹਨ (''ਮਨ ਅਟਕਿਆ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਸੂੰ,'' ''ਪਤੀਆਂ ਲਿਖੂੰਗੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ'', ''ਬੰਸੀ ਕਾਹਨ ਅਚਰਜ ਬਜਾਈ''), ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਰਾਮ (ਲੰਕਾ ਚੜ ਕੇ ਨਾਦ ਵਜਾਵੇ), ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ (ਮੱਕੇ ਦਾ ਹਾਜੀ ਬਣ ਆਵੇ), ਗੁਰੂ ਗੋਰਖ (ਗੁਰੂ ਗੋਰਖ ਨੂੰ ਪੀਰ ਮਨਾਵੇ), ਹੀਰ-ਰਾਂਝੇ (ਇਕ ਰਾਂਝਾ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ) ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ''ਭੱਠ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਚਿੱਕੜ ਰੋਜ਼ੇ, ਕਲਮੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗਈ ਸਿਆਹੀ'', ''ਬੁੱਲ੍ਹਿਆ ਕਾਜ਼ੀ ਰਾਜ਼ੀ ਰਿਸ਼ਵਤੇ, ਮੁੱਲਾਂ ਰਾਜ਼ੀ ਮੌਤ।'' ''ਠਾਕਰ ਦੁਆਰੇ ਠੱਗ ਬਸੇਂ, ਫਾਹੀ ਦੁਆਰ ਮਸੀਤ।'' ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰਕ (reason) ਸਾਡੀ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਦਬ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ''ਐ ਸ਼ਾਹ ਅਕਲ ਤੂੰ ਆਇਆ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਅਦਬ ਅਦਾਬ ਸਿਖਾਇਆ ਕਰ।'' ਉਹ ਬਿਸਮਿੱਲ੍ਹਾ ਕਹਿ ਕੇ ਹੋਲੀ ਖੇਡਣ ਲਈ ਨਿੱਤਰਦਾ ਹੈ (ਹੋਰੀ ਖੇਲੂੰਗੀ ਕਹਿ ਬਿਸਮਿੱਲ੍ਹਾ) ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ ''ਲੋਗ ਕਾਫ਼ਰ ਕਾਫ਼ਰ ਆਖਦੇ, ਤੂੰ ਆਹੋ ਆਹੋ ਆਖ॥'' ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਰਵਾਇਤਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣਾ) ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਧਰਮ-ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਮੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ''ਹਾਬੀਲ ਕਾਬੀਲ ਆਦਮ ਦੇ ਜਾਏ, ਆਦਮ ਕਿਸ ਦਾ ਜਾਇਆ।''
       ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਵਿਆਖਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਫ਼ਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਫ਼ਲ ਵੀ। ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਮੁੱਲਾਂ-ਮੁਲਾਣਿਆਂ, ਪੰਡਿਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਆਂ ਕੋਲ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ੰਕੂ ਬਣ ਕੇ ਲਟਕ ਰਹੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਊਰਜਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ''ਰੋ ਰੋ ਹਰਫ਼ ਪਛਾਣੀਦਾ।'' ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ, ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਹਾਮੀਆਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
      ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਚਿੰਤਕਾਂ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ, ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਤੇ ਲਿਖਤਾਂ ਵੱਲ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਲਿਖਤਾਂ ਸਵੈ-ਅਭਿਮਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ, ਸਮਾਜਿਕਤਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।
    ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਹਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਕ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤਕ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੱਤਾਮੁਖੀ ਨਹੀਂ। ਸੀਮਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਨੈਤਿਕ ਮਾਪਦੰਡ ਹੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸੋਚ ਦੇ ਹਾਮੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।

ਬੁੱਧਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਰਾਜੀਵ ਤਿਆਗੀ ਦੀ ਇਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਿਆਗੀ ਇਕ ਹਿੰਦੀ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਕਤਾ ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਨਾਲ ਬੰਗਲੌਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਟੀਵੀ ਕਲਿਪਿੰਗਜ਼ ਵਿਚ ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ''ਜੈ ਚੰਦ'' ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਟਿੱਕਾ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ (ਰਾਜੀਵ ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਟਿੱਕਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ)।
      ਜੈ ਚੰਦ ਦਾ ਲਕਬ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ, ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਚੰਦ ਬਰਦਾਈ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਤ 'ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਰਾਸੋ' ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਨੌਜ ਦੇ ਰਾਜੇ ਜੈ ਚੰਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਸੰਯੁਕਤਾ ਦੇ ਸਵੰਬਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੱਦਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਚੌਹਾਨ ਸੰਯੁਕਤਾ ਨੂੰ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੈ ਚੰਦ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਅਜਮੇਰ ਰਿਆਸਤ (ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਰਾਜ) 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਕਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕ-ਮਨ ਵਿਚ ਜੈ ਚੰਦ ਨੂੰ 'ਗੱਦਾਰ' ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਬੰਧਿਤ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਕਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਜੈ ਚੰਦਾਂ' ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
    ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਕਤਾ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ''ਵਿਸ਼ੈਲੀ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਵਕਤਾ'' ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਅਤੇ ਟੀਆਰਪੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈ- ''ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਚਲੀ ਦੁਫੇੜ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਕਦ ਤਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਘੇਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।''
      ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਫੈਲਾਓ, ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਲੋਕ-ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮੁੱਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਐਂਕਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਹਿਰ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਚੀਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਵਾਲ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਬਾਰੇ ਹੋਈਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨੇਪਾਲੀ ਕਵੀ ਵਿਨੋਦ ਵਿਕਰਮ ਕੇਸੀ ਨੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ 'ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ' ਕਿਹਾ ਹੈ।
      ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਹੋਈਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗਲੀਆਂ, ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰੇ/ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਬਿੰਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਲੋਕ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੁੱਢ ਸਾੜਨ ਲਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ।
     ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਐਂਕਰ ਦਾ ਯੁੱਗ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਐਂਕਰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਐਂਕਰ ਦਾ ਯੁੱਗ ਕਹਿਣਾ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਾਧਾਰਨੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਂਕਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮਖੌਟਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਤਾਕਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ।
       ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਰਖ-ਪਰਖ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਵਿਚਲੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਰਫ਼ਦਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਚਾਸ਼ਣੀ ਵਿਚ ਭਿਉਂ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
     ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਰਵਾਦੀਆਂ, ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ', 'ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ' ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
      ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੰਗ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਗੌਰਵ ਪਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ "ਜੈ ਚੰਦ'' ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਕ-ਦੂਸਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਕਾਰਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਨੇਕਨੀਅਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਵਿਦਵਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ। ਇਹ ਬਹਿਸਾਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਤੱਕਣ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਹਨ।

“ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।'' ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 2012 ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਕਿਤਾਬਚੇ 'ਸਵਰਾਜ' ਵਿਚ ਲਿਖੇ। ਉਸ ਕਿਤਾਬਚੇ ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ (Direct Democracy) ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 2006 ਵਿਚ ਰੇਮਨ ਮੈਗਸੇਸੇ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ/ਸੂਚਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (Right to information) ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। 2011 ਵਿਚ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਾਥੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਪਰ 2012 ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਬਣਾ ਲਈ।
        ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਣਨਾ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਭੂਚਾਲ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤੀਸਰੇ ਬਦਲ ਦੀ ਉਹ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਆ ਪਹੁੰਚਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਪਿਆ। ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਮੇਧਾ ਪਾਟੇਕਰ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ 'ਆਪ' ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਨਕਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ, ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ, ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਜਮੋਹਨ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 2013 ਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 'ਆਪ' ਨੇ 60 ਵਿਚੋਂ 28 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਉਸ ਨੂੰ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ (4 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤ) ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। 2015 ਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦੇ ਕੇ 70 ਵਿਚੋਂ 67 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੀਸਰਾ ਬਦਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਾਂਗੇ।
       ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ 2015 ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ 'ਕਾਇਰ ਤੇ ਮਨੋਰੋਗੀ' ਕਿਹਾ। 2017 ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਮਾਰੇ ਛਾਪਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਮੋਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਿਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਿਹਤ, ਵਿੱਦਿਆ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 2015 ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਅਤੇ 2016 ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ, ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ''ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਹੈ।'' ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
        ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਦ ਇਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਭਾਵ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਮਾਇਤੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ।
      2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ। 2014 ਵਾਂਗ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਗਸਤ 2019 ਵਿਚ 'ਆਪ' ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਸੀ ਕਿ 'ਆਪ' ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ।
        ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ 'ਆਪ' ਵਿਚ ਆਸ ਕਾਇਮ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਪਰ 'ਆਪ' ਬਦਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਬਦਲਾਉ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਚਿੰਨ੍ਹ ਉਦੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਜਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ, ਚਾਂਦ ਬਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ। ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਫੜੀ ਨਾਨੀਆਂ, ਦਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁੱਦੇ। ਚਿੰਤਕ, ਲੇਖਕ, ਵਿਦਵਾਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗਾਇਬ ਰਹੀ। ਲੋਕ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਥੀ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਏ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਾ ਫੜੀ। ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਵਿਚ ਗੁੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਚੁੱਪ ਰਹੀ।
      ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਜਿਹੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ। ਉਸ ਨੇ 70 ਵਿਚੋਂ 62 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ।
       23 ਫਰਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕੀ ਜਿਸ ਵਿਚ 53 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਸੈਂਕੜੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਘਰ ਹੋਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ, ਸਕੂਲ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਉਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਰਾਜਘਾਟ 'ਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 'ਪਾਗਲਪਣ ਬੰਦ ਕਰਨ' ਲਈ ਕਿਹਾ ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ, ਜੋ ਦੰਗਾ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲੇ। 25 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉੱਘੀਆਂ ਔਰਤ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਰਿੰਦਾ ਗਰੋਵਰ, ਫਰਹਾ ਨਕਵੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੰਘ, ਕਵਿਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ, ਆਇਸ਼ਾ ਕਿਦਵਈ, ਨਵਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਚ ਉਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਦੰਗੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੰਗੇ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਣ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਥਿੜਕੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
      ਦਿੱਲੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਲੀ ਮਨਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ (Delhi Miniorities Commission) ਐਕਟ 1999 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਜਫ਼ਰ-ਉੱਲ-ਇਸਲਾਮ ਖ਼ਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੋਛੜ ਅਤੇ ਅਨਸਤਾਸੀਆ ਗਿੱਲ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ 9 ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਮ.ਆਰ. ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਤੱਥ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਠਾੜੂ ਅਤੇ 7 ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 27 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ :

0    ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਮੌਜਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ  
      ਭਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਜਫ਼ਰਾਬਾਦ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ
      ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ''ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਖਾਲੀ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ
      ਸੁਣਨਗੇ।'' ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਡੀਸੀਪੀ ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੂਰਿਆ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਨਾਲ
      ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਨਾ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ
      ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।

0     ਹਿੰਸਕ ਭੀੜਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ
       ਲੋਕਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਵਾਹਨਾਂ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ।

0     ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖ਼ਾਸ-ਖ਼ਾਸ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹ ਲਾਠੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸਨ ਜਿਸ
       ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।

0     ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ-ਚੁਣ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ-ਫੂਕਿਆ
       ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦਾ ਸ਼ਖ਼ਸ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਨ ਹੀ
       ਲੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ।

0     ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਭੀੜਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ
       ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਮੂਕ-ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ
       ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਵੀ ਬਣੀ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਹਿੰਸਕ ਭੀੜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ।

0     ਜਦ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਵੇਲੇ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖਾਉਣੇ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਹ ਨਾਂ
       ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ।

0     ਪੁਲੀਸ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੰਗਈਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ
      ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਡਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੰਗਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ
      ਫਸਾ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।

0    ਫਾਈਲ ਕੀਤੀਆਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ
      ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਰਾਏ।

0    ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਕਾਰਨ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਕ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ
      ਘਿਨਾਉਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

0    ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ
     ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਭਿਅੰਕਰ ਅਤੇ ਬਦਲਾਲਊ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ
     ਸਫ਼ੂਰਾ ਜ਼ਰਗਰ, ਮੀਰਾ ਹੈਦਰ, ਦੇਵਾਂਗਨਾ ਕਾਲਿਤਾ, ਨਤਾਸ਼ਾ ਨਰਵਾਲ, ਗੁਲਫ਼ਿਸ਼ਾਂ ਫ਼ਾਤਿਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
     ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ
     ਗਿਣਤੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਵਿਚ ਹਰਸ਼ ਮੰਦਰ, ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ,
     ਅਪੂਰਵਾਨੰਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਘਸੀਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ
     ਅਪੂਰਵਾਨੰਦ ਤੋਂ 5 ਘੰਟੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ।

      ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਆਪ', ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਚੁੱਪ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 'ਆਪ' ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਵਿਛੁੰਨੀ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੇਜਰਾਂ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਸਿਹਤ ਆਦਿ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦਏ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
       ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਘਾਣ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਹੀ 'ਬੀ-ਟੀਮ ਵਰਤਾਰਾ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 'ਆਪ' ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਭੂਮਿਕਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬੀ-ਟੀਮ ਵਾਂਗ ਹੈ। 2013 ਵਿਚ ਨਿਰਭਯਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਨੂੰ 'ਬੇਬਸ (Helpless) ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ' ਕਿਹਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਬਸ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਬੇਬਸੀ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
        ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਖੋਖਲਾਪਣ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਲੀ-ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸ-ਅਰਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ-ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਏ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇਹੀਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋ੬ਂ ਵੱਡਾ ਨੈਤਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਸੀ/ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਜਬਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਾ ਫੜ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਨੈਤਿਕ ਧਰੋਹ/ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਤਿਲਕਦੀ ਹੋਈ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਕਿੱਥੇ ਡਿੱਗੇਗੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ।

ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਰਮਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਚੈੱਕ ਨਾਵਲਕਾਰ ਫਰਾਂਜ ਕਾਫ਼ਕਾ ਦੇ ਨਾਵਲ 'ਦਰ ਪਰੋਜ਼ੈਸ (ਮੁਕੱਦਮਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਦਿ ਟਰਾਇਲ- The Trial)' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ : ਇਕ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ ਨਾਵਲ ਦੇ ਨਾਇਕ ਜੋਸਫ਼ ਕੇ. ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਦੋ ਆਦਮੀ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ; ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਰਖਵਾਲੇ' (Warder) ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋਸਫ਼ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ''ਕਾਹਦੇ ਲਈ'' ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ 'ਰਖਵਾਲਾ' ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ''ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ... ਤੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।'' ਜੋਸਫ਼ ਕੇ. ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ''ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਏਨੇ ਮਾੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ?'' ਰਖਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ''ਅਸੀਂ ਏਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।'' ਜੋਸਫ਼ ਚੀਖਦਾ ਹੈ, ''ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ, ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਾਰੰਟ ਦਿਖਾਓ।'' ਰਖਵਾਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ''ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਭਾਵ ਵਾਰੰਟ ਆਦਿ) ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ।''
      ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋਸਫ਼ ਕੇ. ਨੂੰ ਇਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ''ਮੈਂ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ... ਤੇ ਏਨਾ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਏਂ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਏ।'' ਜੋਸਫ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ 'ਤੇ ਕੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੀ ਸੈਂਕੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਪਕੜ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਜ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
        ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰੋ. ਸੈਫ਼ੂਦੀਨ ਸੋਜ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ : ''ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਥਿਤੀ ਏਦਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹਾਂ... ਜੇ ਮੈਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਦੋ ਵਾਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ।'' ਉਹ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹੈ ਵੀ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇਚੀਦਾ, ਸਵੈ-ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਯਾਤਨਾ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਤ੍ਰਿਸ਼ੰਕੂ ਬਣ ਕੇ ਹਵਾ ਵਿਚ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ।
      ਸੈਫ਼ੂਦੀਨ ਸੋਜ਼ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ੁਨਿਸਾ ਸੋਜ਼ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 'ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ' (ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ) ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ''ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਸੈਫ਼ੂਦੀਨ ਸੋਜ਼ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ/ਹਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਵਾਲੇ ਝੂਠੇ, ਨਿਰਰਥਕ ਅਤੇ ਆਧਾਰਹੀਣ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੇਫ਼ਟੀ ਐਕਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।'' ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ''ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਸੋਜ਼, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, 'ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ।''
      ਸੋਜ਼ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੋਜ਼ ਨੂੰ ਦਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੁਮਤਾਜ਼ੁਨਿਸਾ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਸੋਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦਾ ਹਾਮੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਜ਼ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂੰਸਿੰਘਵੀ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਾਫ਼ਕਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਜੋਸਫ਼ ਕੇ. ਵਾਂਗ ਸੋਜ਼ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਦਹਵਾਸੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ।
       ਇਸ ਆਲਮ ਵਿਚ ਸੋਜ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਟਕ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਲੋਕ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਜਾਂ ਤਿਲੰਗਾਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਅਨੇਕਾਂ ਚਿੰਤਕਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (Unlawful Activities (Prevention) Act) ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ''ਕਸ਼ਮੀਰ ਖਰਾਬ ਹਾਲਾਤ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਿਆਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਰਾਹ-ਰਸਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।'' ਇਹ ਖ਼ਿਆਲ ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਹਨ ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਰਾਹ-ਰਸਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਦਸਤੂਰਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਿਨਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾ ਦੱਸਣ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਰੁਲਦੀ ਫਿਰੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ।
       ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਹਨ। 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੈਂਕੜੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਾਬਾਲਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸੀਮਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੈਫ਼ੂਦੀਨ ਸੋਜ਼ ਦੀ 'ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ' ਵਾਂਗ ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹਨ।
        ਜੋ ਕਾਫ਼ਕਾ ਦੇ ਨਾਵਲ ਦੇ ਨਾਇਕ ਜੋਸਫ਼ ਕੇ. ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਕੈਦ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਜੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਮਾਨਵੀ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਸ (ਸੂਬੇ) ਨਾਲ ਇਉਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਏਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ/ਹੈ ਜੋ ਜੋਸਫ਼ ਕੇ. ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ : ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ।
      ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ਕਾਮਈ (Kafkasque) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੈੱਕ ਨਾਵਲਕਾਰ ਮਿਲਾਨ ਕੁੰਦਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਫ਼ਕਾ ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੈਗੰਬਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਯਾਦਾਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਵਿਚ ਪਰਾਗ (ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ) ਇਕ ਯਾਦਹੀਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਵਿਚਲਾ ਸਮਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਬੀਤੇ ਨਾਲੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਭੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
       ਰਿਆਸਤਾਂ/ਸਟੇਟ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਰ ਅਨੁਸਾਰ ''ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਕ ਜਨੂੰਨ ਯਾਰੋ/ ਬੰਦਾ ਹੋਣ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਰਦੇ ਰਹੇ/ ਜਿਸਮਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਤਕ ਨਾ ਰਹੇ ਬਾਕੀ/ ਨਕਸ਼ਾਂ, ਖੇਤਾਂ, ਪਹਾੜਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ।'' ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ-ਸਮੂਹ ਵੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ-ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਏਕਾ ਹੀ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਫ਼ੂਦੀਨ ਸੋਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਫ਼ਕਾਮਈ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕਥਨ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਮੰਡੀਕਰਨ ਜਮਹੂਰੀ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੰਡੀ ਇਕ-ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।
      ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ 'ਸਦਮਾ ਸਿਧਾਂਤ' (ਦਿ ਸ਼ਾਕ ਡਾਕਟਰੀਨ - The Shock Doctrine) ਵਿਚ ਨੋਇਮੀ ਕਲੀਨ ਨੇ ਇਸ ਕਥਨ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਆਪਣਾ ਗ਼ਲਬਾ ਇਕ ਹੱਦ ਤਕ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਗ਼ਲਬਾ ਅਤਿਅੰਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜਮਾਤ ਯੁੱਧ, ਅਤਿਵਾਦ, ਸਮਾਜਿਕ ਹਫ਼ੜਾ-ਦਫ਼ੜੀ, ਅਰਾਜਕਤਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸੰਦ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿਚ ਡਰ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਮੂਹਿਕ ਸਦਮੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ੰਕੂ ਵਾਂਗ ਭਟਕਦੀ ਹੈ।
     ਨੋਇਮੀ ਕਲੀਨ ਨੇ 1960ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 'ਇਲਾਜ' ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ਼ ਖਾਲੀ ਸਲੇਟਾਂ ਵਾਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਡਾਕਟਰੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਅੰਤਾਂ ਦੇ ਅਸੀਲ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ/ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ/ਦਿਮਾਗ਼ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
     ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਆਫ਼ਤ ਵਿਚ ਲੋਕ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਯੁੱਧ, ਅਤਿਵਾਦ, ਸਮਾਜਿਕ ਉੱਥਲ-ਪੁੱਥਲ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ (ਕਲੀਨ ਇਰਾਕ ਯੁੱਧ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ) ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਸੁੱਧ-ਬੁੱਧ ਖੋ ਬਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਯੁੱਧ ਥੋਪਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁੱਧ-ਬੁੱਧ ਖੋ ਚੁੱਕੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਾਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਨ ਸੁਨਾਮੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਨਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੀਆਂ ਬੀਚਾਂ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
     ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਾਪਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਵਿਕਰਾਲਤਾ ਨੂੰ ਭਿਅੰਕਰ ਅਤੇ ਅਚਨਚੇਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਚਿੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ''ਜਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜਹਾਨ ਹੈ।'' ਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਾ ਵਿਚ ਇਹ ਡਹਿਸ (Shock) ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਚਿੱਤਰ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਅੰਕਰ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਦੋਸਤਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਦੂਰੀ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਬਿਮਾਰ ਪਏ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਗਏ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਡਾਕਟਰੀ ਜਮਾਤ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਦੇਹਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ (Spectacle) ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੀਪੀਈ ਕਿੱਟਾਂ ਪਹਿਨੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪੀਪੀਈ ਕਿੱਟ ਵਿਚ ਸੀਲ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਅਸੀਮ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਚਿਹਰਾ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ।
       ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਅਸੀਮ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁੱਧ-ਬੁੱਧ ਖੋ ਬੈਠੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਮਨੁੱਖ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਾਧਾਰਨ ਸੂਝ-ਸਮਝ (Common Sense) ਦੇ ਆਸਰੇ ਜਿਊਂਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਖੋਹ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ, ਸਰੀਰਕ ਸਫ਼ਾਈ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ, ਭੀੜ-ਭੜੱਕਾ ਕਰਨ ਤੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੂਝ-ਬੂਝ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਰਿਆਸਤ/ ਸਟੇਟ/ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
     ਜਦ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਸੁਰਤ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦੀ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੁਰਤ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੁੱਖ-ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ, ਮਾਯੂਸੀ ਅਤੇ ਬੇਬਸੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਮੂਹਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰਤ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁੱਖ-ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਝੱਲਦੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਾਕਮ/ਆਗੂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲ ਨੇਤਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
      ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਸਮੂਹ ਸਮਾਜ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਵਾਰਡ/ਗਲੀ/ਮੁਹੱਲਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਵਿਚ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਲੱਛਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿਚ ਰੱਖੇ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰਾਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੇ। ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ (ਆਰਐੱਮਪੀ), ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਮਾ (ਨਰਸ, ਏਐੱਨਐੱਮ, ਐੱਲਐੱਚਵੀ) ਜਾਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਦੇਖੇ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਹ ਠੀਕ ਆ ਰਿਹਾ ਆਦਿ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਘਰ/ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹੀ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਰਾਏ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਨਤਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਹਿ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਰਾਏ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਏਨਾ ਡਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੀੜਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ/ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਭਾਈਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਆਪਣੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੀੜਤ ਭੈਣ-ਭਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਈਏ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਅਸਮਾਜਿਕਤਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
      ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਹਤ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਜਰਜਰਾ ਸੀ/ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 1.28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਿਹਤ-ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਉਂਦਿਆਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਧੇ-ਫੁੱਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ 81 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੈੱਡ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡਾਕਟਰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਜਰਜਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਓਟ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਚ ਘਾਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨ ਰਿਹਾ ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੁੱਦਿਆ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਦਰਾਂ ਏਨੀਆਂ ਵੱਧ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਇਕ ਦਿਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਤੇ ਬੇਇੰਤਹਾ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਝ ਪਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ, ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਮੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਦਬਾਉ ਵਿਚ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਇੰਝ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ। ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗ਼ੈਰ-ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਇਲਾਜ, ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਸਰਕਾਰ ਲਗਭਗ ਹਰ ਮੁਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ।
      ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਰ ਡਹਿਸ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਭਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਲੰਮੀ ਦੇਰ ਤਕ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਰੱਖੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਏ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਪਰ ਜਮਹੂਰੀ ਧਿਰਾਂ ਦੜ ਵੱਟ ਕੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਚੋਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਜਾਂ ਕਰਫਿਊ ਫਿਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
      ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਆਪਣੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਢਕਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਖੋਹ ਲੈਣ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ, ਇਕ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਹੋਰ ਡਰਾਉਣੇ ਹਨ।
       ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਲਿਖਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਲੋਕ-ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਪਰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
     ਸਭ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਾਂਗ ਸਦਮਾ ਸਿਧਾਂਤ (Shock Doctrine) ਅਧੂਰਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਵਿਚ ਯੁੱਧਾਂ, ਅਤਿਵਾਦ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਉੱਥਲ-ਪੁੱਥਲ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਚੇਤਨਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਵਾਲਮੀਕ ਰਚਿਤ ਰਮਾਇਣ ਦੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਜਦ ਬਣਵਾਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ, ਸੀਤਾ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਵਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਣਵਾਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਣ, ਉਹ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਸੰਗਮ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਿਸ਼ੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਰਕੂਟ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 'ਮੰਦਾਕਨੀ ਨਦੀ, ਅਨੇਕ ਜਲ-ਸ੍ਰੋਤ, ਪਰਬਤ-ਚੋਟੀਆਂ, ਗੁਫ਼ਾਵਾਂ, ਝਰਨੇ' ਹਨ, ''ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਭੋਇੰ ਕੋਮਲ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਮਨਮੋਹਕ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਦਾਵਾਨਲ (ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਅੱਗ) ਦਾ ਕੋਈ ਭੈਅ ਨਹੀਂ।'' ਰਮਾਇਣ ਅਨੁਸਾਰ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ, ਸੀਤਾ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਚਿਤਰਕੂਟ ਪਰਬਤ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ 11 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤਕ ਰਹੇ।
       ਚਿਤਰਕੂਟ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਿਤਰਕੂਟ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਤਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਚਿਤਰਕੂਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਜਮਨਾ, ਮੰਦਾਕਨੀ, ਗੁੰਡਾ, ਬਾਗੈ, ਵਾਲਮੀਕੀ, ਬਰਦਾਹਾ ਆਦਿ ਨਦੀਆਂ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਤਰੀ ਵਿੰਧਿਆਚਲ ਪਰਬਤ ਮਾਲਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੜਫਾ, ਵਾਲਮੀਕੀ ਪਹਾੜ ਅਤੇ ਚਿਤਰਕੂਟ ਪਰਬਤ ਮਾਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਹਾੜ ਹਨ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਗਰੇਨਾਈਟ, ਸੈਂਡਸਟੋਨ, ਸਿਲੀਕਾ ਆਦਿ ਧਾਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕਬਾਇਲੀ/ਜਨਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੈ।
      ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 'ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਟੀਵੀ' ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਨਦੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਖਣਨ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਕ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ (ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਨਜਾਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਹੀਂ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਹੀ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 150-200 ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਭੇਟ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿਚ ਪੱਕੀ ਉਮਰ ਦੀ ਇਕ ਔਰਤ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣ (ਨਾਲ ਹੀ ઠ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ) 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਜੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਖਰੇ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹਨ : ਇਕ ਪਾਸੇ ਮਹਾਂ-ਕਵੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਦੀ ਹਕੀਕਤ।
       ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੌਲਨਾਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਜਾਗਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਟਿਆਰ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (National Commission for Protection of Child Rights) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇਗਾ। ਸੂਬਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਪੁਲੀਸ ਵੀ ਗਈ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਹ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੂਬਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੇਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ? ਕੇਹਾਂ ਨਿਆਂ? ਜਦ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਪੀੜਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਤਾਂ ਇਕ ਮਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਝੁਲਕਾ ਦੇਣ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਧੀ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੋਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀ ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਛਿਪੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਬੋਲਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਾਕਤਵਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਔਰਤ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਿੰਨੀ ਵਿਕਰਤ ਤੇ ਖੂੰਖਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ।
        ਤਾਕਤਵਰ ਸਿਰਫ਼ ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਦਾਗਣੇ/ਉੱਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਮਰਦ ਕੋੜਿਆਂ, ਲਾਠੀਆਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਕੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਤਰ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮਰਦਾਂ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਅਸੀਲ ਹਨ। ਤਾਕਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ 'ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਉਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ''ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੋ, ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਪਰ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।'' ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿਚ ਔਰਤ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਗਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
       ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਮਹਾਸ਼ਵੇਤਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਬਾਇਲੀ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਮਾਰਮਿਕ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚ ਮਹਾਸ਼ਵੇਤਾ ਦੇਵੀ ਕਬਾਇਲੀ ਔਰਤ 'ਦੌਲਤੀ' ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਬਰ, ਹਿੰਸਾ, ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ 1975 ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੌਲਤੀ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਵਗਦਾ ਲਹੂ ਉਸ ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਦੌਲਤੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧੀ ਸੀ। ਮਹਾਸ਼ਵੇਤਾ ਦੇਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦੌਲਤੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੈਬਰੀਅਲ ਕੋਲੂ (Gabrielle Collu) ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਸ਼ਵੇਤਾ ਦੇਵੀ ਦਰਸਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤਕ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਲਿੰਗਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਤਦ ਤਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਚਿਤਰਕੂਟ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ, ਦਲਿਤ, ਦਮਿਤ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
       ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਲੜਾਈ ਲੜਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਿਤਰਕੂਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੰਡਿਆ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
      ਕਿਸੇ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਉਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਲੋਕ-ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਨਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਕਸ ਤੇ ਝਲਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਖਲਾਅ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਚੇਤਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਕਾ ਤੇ ਏਕੇ ਵਿਚੋਂ ਉਗਮਣ ਵਾਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਇਸ ਖਿਲਾਅ ਨੂੰ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਓਹਲੇ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਰੇ ਵੇਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚੋਂ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਇਕ ਭਿਆਨਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਯੂਨਾਨੀ ਮਿਥਿਹਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦ ਰਾਜਾ ਐਗਮੈਮਨੋਨ (Agamemnon) ਟਰਾਏ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕਲੇਈਟਿਮਨੈਸਟਰਾ (Clytemnestra) ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਆਰਗੋਸ (Argos) ਦੀ ਰਾਜ-ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਲੇਖਕ ਯਾਂ ਪਾਲ ਸਾਰਤਰ ਨੇ ਇਸ ਮਿੱਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 1943 ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਟਕ 'ਮੱਖੀਆਂ (The Flies)' ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਯੂਰੋਪ ਵਿਚ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ।
     ਨਾਟਕ ਵਿਚ ਆਰਗੋਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲੋਕ ਐਗਮੈਮਨੋਨ ਦੀ ਮੌਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਸੋਗ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸੋਗ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਈ ਸੋਗ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਨਾਨੀ ਮਹਾਂਦੇਵ ਜੀਊਸ (Zeus), ਜੋ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਉਸ ਭੀੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਕ ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਐਗਮੈਮਨੋਨ ਦੇ ਕਤਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ''ਜਦ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਆਰਗੋਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਮਹੱਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਅਜਬ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਜਦ/ਉਨਮਾਦ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਇਵੇਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਸਤ ਔਰਤ।'' ਇਸੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿਚ ਜੀਊਸ (Zeus) ਇਕ ਬੁੱਢੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਸੋਗ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਢੌਂਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦ ਮਰ ਰਿਹਾ ਰਾਜਾ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਬੁੱਢੀ ਔਰਤ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਰਦ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਔਰਤ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੀਊਸ (Zeus) ਬੁੱਢੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ''ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਏ, ਤੂੰ ਖਿੜਕੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਚੀਖ਼ਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਨ, ਤੂੰ ਸਾਹ ਰੋਕ ਕੇ ਪਰਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤੇਰੇ ਅੰਗਾਂ 'ਚ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਲੂਣ ਹੋਈ; ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਉੱਠ ਰਹੀ ਸੀ, ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਦੱਸ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ?'' ਬੁੱਢੀ ਔਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ''ਬੱਸ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਜੀ!''
      ਸਾਰਤਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਪਰਾਧ, ਕੂੜ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧ/ਜ਼ੁਲਮ/ਕੂੜ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਬਿਮਾਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਤਰ ਪੁਰਾਣੀ ਮਿੱਥ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਸਮਾਜ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤੰਤਰ ਵਿਚ ਫਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਖ਼ੁਸ਼ੀ/ਹੁਲਾਸ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਖ਼ੁਸ਼ੀ/ਹੁਲਾਸ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਅਪਰਾਧੀ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਪਰਾਧੀ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਰਗੀ ਦਿਸਣ ਲੱਗਦੀ ਅਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
        ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 1970ਵਿਆਂ ਤੇ 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋ ਵਰਤਾਰੇ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ। 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆਉਣ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਅਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਉੱਨੀਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁੱਗ ਕਰਕੇ ਵਡਿਆਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਗਿਆਨ-ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈਅ ਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿਚ ਪੁਰਾਤਨ ਸੱਭਿਅਤਾ ਤੇ ਕੁਝ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ-ਕਾਲ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁੱਗ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੱਚਾਈ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀਰੀਅਲਾਂ ਨੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਚਿੰਤਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੋਜੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਸੱਚਾਂ' ਨੂੰ ਲੋਕ-ਮਾਣਸ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਚਿਤਰਣ ਵਿਚੋਂ ਵਰਣ-ਆਸ਼ਰਮ, ਜਾਤੀਵਾਦ ਅਤੇ ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤ ਦੇ ਦਮਨ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
      ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸੁਮੇਲ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਹੋਰ ਵਰਤਾਰਾ 1970 ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦ ਸਲੀਮ ਜਾਵੇਦ ਤੇ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਜੰਜ਼ੀਰ' ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨਾਲ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿਚਲੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਇਕ ਦੀ ਖਲਨਾਇਕ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਤੇ ਅਕੁਸ਼ਲ ਹੋਣ ਦਾ ਬਿੰਬ (image) ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਮਾਂ ਵਿਚ ਗੁਸੈਲ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਹ ਹੈ, ਹੁਣ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਾਲੀ ਹਿੰਸਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੈ। 'ਅੰਧਾ ਕਾਨੂੰਨ' ਜਿਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਿਰਾਰਥਕਤਾ ਸਿੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਮਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਇਕਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਣਦੀ ਹੈ : ਇਕ 'ਜੰਜ਼ੀਰ' ਵਿਚਲੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਨਾਇਕ ਦੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ 'ਅਰਜਨ ਪੰਡਿਤ' (ਨਾਇਕ ਸਨੀ ਦਿਓਲ) ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿਚਲੇ 'ਆਮ ਬੰਦੇ' ਦੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕਤਾ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਿੰਬ ਲੋਕ-ਮਾਣਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੇਕਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਲਮ 'ਪਰਹਾਰ' (ਨਾਇਕ ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ) ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਿਖ਼ਰਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਫ਼ੌਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 'ਸਿੰਘਮ' (ਨਾਇਕ ਅਜੈ ਦੇਵਗਨ), 'ਦਬੰਗ' (ਨਾਇਕ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ), 'ਅਬ ਤਕ ਛੱਪਨ' (ਨਾਇਕ ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ) ਤਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਅਟੁੱਟ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਵਿਚ 'ਅਰਧ-ਸਤਿਆ' (ਨਾਇਕ ਓਮਪੁਰੀ) ਤੇ 'ਗੰਗਾਜਲ' (ਨਾਇਕ ਅਜੈ ਦੇਵਗਨ) ਜਿਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਸਹੀ ਸਮਝ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖਲੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
        ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਕ ਧਰਮ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਬੇਗਾਨੇ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਹੋਣ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਅਵਚੇਤਨ ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਨਿਕੰਮੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੱਟ-ਫੱਟ 'ਨਿਆਂ' ਨੂੰ ਠੀਕ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ। 1992 ਵਿਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਢਾਹੁਣ, 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਇਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕਾਕਟੇਲ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰੂਰ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮਸਤ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (ਪੀਯੂਸੀਐੱਲ-PUCL ਵਰਸਜ਼ ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 2014 ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲੇ) ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਲਮਬੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਜ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਹੈ।
       ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ। 1970ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ। 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿਚ ਪਿਸਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਵੇਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿਚ ਡੂੰਘੇ ਖੱਪੇ ਅਤੇ ਤਰੇੜਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ-ਮਾਣਸ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਤਨ ਅਤੇ ਅਵਚੇਤਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੌਧਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਘਾਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਰਾਜਾਂ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵੀ ਦੂਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ।
       ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲ ਪਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

        ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪਹਿਲਾ : 27 ਨਵੰਬਰ, 2019, ਸ਼ਮਸਦਾਬਾਦ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ : ਇਕ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਹੁਤ ਘਿਨਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ ਸੀ, ਮਨੁੱਖਤਾ 'ਤੇ ਕਲੰਕ, ਚਾਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ। ਸਮਾਜ ਕੁਰਲਾ ਉੱਠਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਰਬਰਤਾਪੂਰਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਸੌਂ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਪੁਲੀਸ ਨਿਕੰਮੀ ਹੈ, ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।

         ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੂਜਾ : 6 ਦਸੰਬਰ, 2019: ਪੁਲੀਸ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਬਹੁਤ ਸਮਰੱਥ/ਕੁਸ਼ਲ ਹੈ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਗਿਆਨਕ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ। ਪੁਲੀਸ-ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ 'ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਸਿਰਜਣਾ (Reconstruction of scene of crime)' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੜਕੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਥਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਪਰਾਧੀ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਚਾਰੇ ਅਪਰਾਧੀ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

       ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੀਜਾ : 6 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ: ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਸਿਖ਼ਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਫੁੱਲ-ਪੱਤੀਆਂ ਬਰਸਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫ਼ਾਂ ਦੇ ਪੁਲ ਬੰਨ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ; ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੁਲੀਸ, ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
        ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਕੁਝ 'ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕ' ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ, ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਬੈਠੇ/ਬਿਠਾਏ ਗਏ 'ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ' ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ' ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ। 'ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕ' ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੰਡ ਦਿੰਦੀ, ਇਸ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੁਲੀਸ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਦਿ ਆਦਿ। 'ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ' ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਸਮਾਜ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੈ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿਰੁੱਧ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।

       ਤਾਰੀਖ਼ 03.07.2020, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨਪੁਰ : ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕੁਖਿਆਤ ਅਪਰਾਧੀ ਵਿਕਾਸ ਦੂਬੇ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ 60 ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਤੰਤਰ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਦੂਬੇ ਨੂੰ ਸੂਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲੀਸ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਕੇ 8 ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਡੀਐੱਸਪੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਭੱਜਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਗੱਲ ਕੀ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੁਲੀਸ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਜਰਜਰਾ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ, ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।
       ਵਿਕਾਸ ਦੂਬੇ ਹੰਢਿਆ ਹੋਇਆ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਨਿਆਂ-ਤੰਤਰ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਘਰ, ਹੋਟਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਛਿਪਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਉਸ ਨੂੰ 'ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਾ' ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਜਨਤਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਜੈਨ ਦੇ ਮਹਾਂਕਾਲ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, 9 ਜੁਲਾਈ 2020 ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਿਹੱਥੇ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
       ਵਿਕਾਸ ਦੂਬੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਉਲਟ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋ ਉੱਠੇਗੀ। ਉਹ ਇਕ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਖੋਹ ਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ 'ਚੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐੱਸਟੀਅੱਫ਼ ਦੇ 'ਮੁਸਤੈਦ ਜਵਾਨ' ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਦੂਬੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
         ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਸਫ਼ਲ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ, ਤਸਕਰਾਂ, ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਤੇ ਰਾਜ ਤੰਤਰ

ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਇਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ 'ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ' ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਇਹ ਸਨ :
• ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਬਿਹਾਰ ਦੂਸਰੇ 'ਤੇ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਤੀਸਰੇ ਅਤੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਚੌਥੇ 'ਤੇ।
• ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ 78 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ/ਵਾਰ ਵਾਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪਈ।
• ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪਈ ਭਾਵ 74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 57 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ 74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪਈ ਅਤੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ 67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਇਸੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਲੀਸ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।
        ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਅਸੀਲ ਸਮਾਜ, ਜਿਸ ਦੇ ਫਰਦ ਇਹ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੀ ਅਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ।
         ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਅਰਾਜਕਤਾ, ਬਰਬਰਤਾ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖਤਾ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮੂਹਿਕ ਅਵਚੇਤਨ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ, ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਹੇ ਜਾਂਦੇ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਉਜ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ। ਪੁਲੀਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਕ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਮਾਜ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੈ ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਾਹੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕੀਤੇ 'ਨਿਆਂ' 'ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ?
       ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਣਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣੇ ਪੈਣੇ ਹਨ, ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਜਿਕ ਆਚਰਨ ਸੁਧਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੇਤਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਏ ਅਤੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ, ਨਫ਼ਰਤ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੌੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਯਾਂ ਪਾਲ ਸਾਰਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਸੀਹਾਖ਼ਾਨਿਆਂ (Concentration Camps) ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਤਸੀਹਾਖ਼ਾਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਸੀਹਾਖ਼ਾਨਿਆਂ (Concentration Camps) ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।