Sawrajbir

ਗਿਆਨ-ਵਿਗਿਆਨ - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕਾਂਗਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਇਜਲਾਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਘੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੋਜਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 1914 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਸ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਉਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਦਾਅਵੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸਾਇੰਸ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਆਂਧਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਜੀ. ਨਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਖੋਜਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ : ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹਾ ਗਿਆਨ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਰਨਣ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਹਾਂ-ਕਾਵਿਕ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਤੇ ਸੈਨਾਵਾਂ ਕੋਲ ਮਿਸਾਈਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਰਾਜਿਆਂ ਕੋਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਨਿਊਟਨ ਅਤੇ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਵਰਗੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖੋਜਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਕ ਪੁਰਾਤਨ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਡਾਇਨਾਸੋਰਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਗਵਾਹੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
       ਇੱਥੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਜਾਂ ਖੋਜਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਆਧੁਨਿਕ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੀ ਖਰਾਬੀ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁੱਢਲੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਜਾਂ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਤਰਕ, ਗਣਿਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰਚਣਹਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਦਾ ਮਖ਼ੌਲ ਉਡਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਰੀਆ ਭੱਟ, ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਪਤਾ, ਵਰਾਹ ਮਿਹਰ ਜਿਹੇ ਹਿਸਾਬਦਾਨ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਣਿਤ, ਤਾਰਾ ਵਿਗਿਆਨ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।
      ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੈਸ਼ਸਿਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਅਣੂਆਂ-ਪ੍ਰਮਾਣੂਆਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਣਾਦ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਣੂਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਬਹੁਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਭੌਤਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਗਣਿਤ, ਨਵਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ, ਨਵੀਂ ਸਮਝ, ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਧਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਸਮਾਜ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
       ਬੁਨਿਆਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜੋਕਾ ਵਿਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਪੱਛਮੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚੋਂ ਖੋਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ੋਰ ਪਕੜਦਾ ਹੈ ਜਦ ਸਮਾਜ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਬਾਹਰਲੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਾਜਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਤੇ ਉੱਤਮ ਸੱਭਿਅਤਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਸਤੀਵਾਦ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਠਹਿਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੋਚ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਚਿੰਤਕਾਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਰਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਰੂਹਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪੌਰਾਣਿਕ ਕਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਕਾਲਪਨਿਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪੁੱਠ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਹੇਠਲੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੁਰਾਤਨ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਰਬਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੋਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੀ ਹੀਣ-ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਹੈ।
       ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਈ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਮਝ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਬਾਰੇ ਰਿਗਵੇਦ ਦਾ ਨਸਦੀਆ ਸਲੋਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ : ''ਉਹ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅੰਤਰਿਕਸ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਨਾ ਆਕਾਸ਼, ਸਭ ਕੁਝ ਢਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਸ ਨੇ ਢਕਿਆ ਸੀ? ਅਗੰਮ, ਅਥਾਹ ਜਲ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ૴?'' ਇਹ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਹੈ, ਸੰਦੇਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। ਅਜਿਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਾਲਪਨਿਕ ਕਥਾਵਾਂ ਵਿਚਲੇ 'ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ' ਬਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਜਾਂ ਅਸਤਰਾਂ-ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ 'ਮਿਸਾਈਲਾਂ' ਵਜੋਂ ਵਿਆਖਿਆ।
      ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ 71 ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗ਼ੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਫਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੁੱਖ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਮਰਿਧੀ, ਗਿਆਨ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂਲਵਾਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਰਬਉੱਤਮ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਸੇ ਤੇ ਮਖ਼ੌਲ ਦਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਹ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚੇਰੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਉਚੇਰੇ ਹਨ।
       ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਪੱਛਮੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰੋਪ, ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਧਨ, ਧਨ, ਸੰਪਤੀ ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਵਸੀਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਗਿਆਨ ਸਬੰਧੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖੋਜ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉੱਚਪਾਏ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਵਡਮੁੱਲੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਬੇਲ ਇਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਵਸੀਲੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਗਿਆਨ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਪਣਪੇ।

20 Jan. 2018

ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਧੋਗਤੀ - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ 'ਤੇ ਉੱਸਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰੂਪ-ਸਰੂਪ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਸੂਲ ਹਨ : ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਹਾਕਮ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏਗੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ; ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੰਸਦ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ, ਪੁਲੀਸ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਫ਼ੌਜ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਆਦਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ।
      ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵੇਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ-ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਖ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰੌੜ੍ਹ ਤੇ ਹੰਢਣਸਾਰ ਤੱਤ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਜਪਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਦਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਲਾਅ ਆਫ਼ ਦਿ ਕੰਟਰੀ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲ ਆਦਿ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਸੰਸਦ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ।
       ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਆਰੰਭਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭਰਪੂਰ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ। ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਖ਼ੁਦ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠਦਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਰੁਚੀ ਲੈਂਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਫ਼ੌਜ, ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ-ਸਰੂਪ ਨਿਖ਼ਰੇ ਤੇ ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ। ਇਹ ਪਛਾਣ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੇਧ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣ ਹੋਂਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਬਣੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਢੁੱਕਵਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣ।
        ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ। 70ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਖ਼ੋਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਲੱਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੈਬਨਿਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 70ਵਿਆਂ ਤਕ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਰਹੀ ਕਿ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਹਿਸ-ਮੁਬਾਹਿਸੇ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾਕਤ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਡਲੀ 'ਕਿਚਨ ਕੈਬਨਿਟ' ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ (ਪੀਐੱਮਓ) ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਵਧਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਕਤੀ-ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਰਜਰੀਆਂ ਤੇ ਬੋਦੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ।
        ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। 50ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 70ਵਿਆਂ ਤਕ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਭਰਪੂਰ ਬਹਿਸਾਂ ਹੁਣ ਮਹਿਜ਼ ਯਾਦ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ। ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਦੋ ਦਿਨ ਤਕ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਕ ਦਿਨ ਤਕ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲੇ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਰੋਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਰੜਕਦੀ ਰਹੀ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਮ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕਿੰਨੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਦੀਆਂ ਤੇ ਖੀਣ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਅਧੋਗਤੀ (ਪੁਲਿਟੀਕਲ ਡੀਕੇਅ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਰਜਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਬਾਨਾਨਾ ਰੀਪਬਲਿਕਸ' (ਤੁੱਛ ਦਰਜੇ ਦੇ ਗਣਤੰਤਰ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਹਿਜੇ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ) ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
      ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉੱਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਵਾਰ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ (ਜੰਗ ਸਬੰਧੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਭਾਗ) ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲੀਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। 1963 ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਓਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਸ ਵਿਚ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਭਿਆਨਕ ਅਪਰਾਧ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕ ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਕੇਸ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੌਂਪੇ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ। ਪਰ 1990ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਵਧਿਆ ਤੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁੱਕਰੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਨਿਘਾਰ ਆਉਂਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਗਾੜ ਦੇਖੇ ਗਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਪਿੰਜਰੇ ਵਿਚ ਪਿਆ ਤੋਤਾ' ਕਿਹਾ। ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਦੋ ਮੁਖੀ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਏ ਤੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਏਜੰਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੀ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।
      ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਚ ਆਇਆ ਨਿਘਾਰ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮਾਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੁਣ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਲਣ-ਸੜਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਸੁਖਾਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਘੁਣ ਲੱਗਣਾ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦਾ ਪਾਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਸਥਾਤਮਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਅਧੋਗਤੀ/ਜੀਰਨਤਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਅਧੋਗਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਸਿਆਸੀ ਚਿਤਰਪਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। 2011 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਟਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ, ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਵਕਤੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾਏ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਰੁਝਾਨ ਵਧਦੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੋਰ ਖੀਣ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

13 Jan. 2019

ਨਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਰਸਾ (ਹਰਿਆਣਾ) ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਪੂਰਾ ਸੱਚ' ਵਿਚ ਡੇਰੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। 24 ਅਕਤੂਬਰ 2002 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਛਤਰਪਤੀ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, ਉਹ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ। ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਕੇਸ 2003 ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਪਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ਼ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤਕ ਧੀਮੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲੀ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਛਤਰਪਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਹੱਕ-ਸੱਚ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਤਲ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। 2006 ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਹਫ਼ੜਾ-ਦਫ਼ੜੀ ਵਿਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਭਿਅੰਕਰ ਕਾਰਾ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਨੁਸਾਰ ਛਤਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਰਚੀ ਗਈ ਤੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਰਿਵਾਲਵਰ ਤੇ ਵਾਕੀਟਾਕੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ।
        ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀ ਹੈ। ਅਸਾਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਤੇ ਕੁਨਬਾਪਰਵਰੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾਗਤ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਗ਼ਲਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸਿਰਫ਼ 'ਬਾਬੇ' ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੇਦਨਾ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਨਾਤਨੀ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਹੈ ਵੀ ਏਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਸਤਾਏ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਵਰਸੋਏ ਹੋਏ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਬਾਬੇ ਅਜਿਹਾ ਤਲਿੱਸਮ ਰਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਅਸਥਾਨ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਅਥਾਹ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤਕ ਗਏ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ 'ਸਵਾਮੀ' ਅਤੇ 'ਡੇਰੇਦਾਰ' ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹਨ।
      'ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ' ਡੇਰੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਰੂਹਾਨੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੈਸਾ ਤੇ ਤਾਕਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵੱਲ ਲਗਾਈ। ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਡੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਪਰ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਮਿਲਵੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਜਾਦੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਏਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਵਿਰੁੱਧ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੀ। ਉਸ ਨਾਲ ਵਧਾਈ ਸਾਂਝ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਬੇ ਦੇ 'ਦੁਆਰੇ' ਤਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ।
        ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿਰਸੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਡੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ ਤੇ 16 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਰਵੀ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਤੇ ਨਾਮੀਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਕੋਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਪੈਸਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗਵਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਗਵਾਹ ਸੱਚ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤੇ।
        ਇਹ ਕੇਸ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲ ਦੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵਧੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਵਿਚ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਿਸ਼ੋਰਚੰਦਰਾ ਵਾਂਮਖੇਮਚਾ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੋਕਰਾਜ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ੍ਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇਕ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਭ ਲੋਕਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

12 Jan. 2019

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਛਾਬੜੀਆਂ/ਫੜ੍ਹੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਫੇਰ ਭਖ਼ਿਆ ਹੈ। ਛਾਬੜੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਬੜੀਆਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੜ੍ਹੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ/ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਯੋਗ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ। 2016 ਵਿਚ ਕਰਾਏ ਗਏ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ 22,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛਾਬੜੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੈਂਡਰਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 9500 ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ 3000 ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਭਗ 6500 ਵੈਂਡਰਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਣੇ ਹਨ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ 5911 ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾ ਡਰਾਅ ਕੱਢ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਛਾਬੜੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
       ਛਾਬੜੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ 1989 ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਆਈ ਜਦੋਂ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਫੜ੍ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਵਸਤਾਂ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19(6) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਇਸੇ ਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋਧਨ ਸਿੰਘ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਵਣਜ-ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਣਜ-ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਆਸਤ (ਸਟੇਟ) ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਆਸਤ ਕਦੇ ਵੀ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਉਸ ਕੰਮ, ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ 'ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉੱਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਬਹੁਤ ਉੱਦਮ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਵਣਜ-ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ।
       ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2010 ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਦਿ ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਰਜ਼ (ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਲਿਵਲੀਹੁੱਡ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਿੰਗ) ਐਕਟ, 2014' ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਛਾਬੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਛਾਬੜੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 3(2) ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦਾ 2.5 ਫ਼ੀਸਦ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਛਾਬੜੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਛਾਬੜੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਈਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਣਜ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਜ਼ਾਬਤਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਰਨ।
     ਛਾਬੜੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ? ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛਾਬੜੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲਗਪਗ ਢਾਈ ਲੱਖ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ, ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ, ਡੇਢ ਲੱਖ ਕਲਕੱਤੇ ਵਿਚ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਭਾਵ 6-7 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰਰਸਮੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਪਗ 14 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸ਼ਰਦ ਭੌਮਿਕ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਲੋਕ ਲਗਭਗ ਏਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਭ ਵੱਡੀਆਂ ਮਾਲਜ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
      ਇਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਹਨ? ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚਲੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਵਿੱਦਿਆ ਜਾਂ ਹੁਨਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਰਸਮੀ ਸੈਕਟਰ (ਸਰਕਾਰੀ/ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਲਜ, ਸਨਅਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਤੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਦਿ) ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਸਕਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਆਪਣੇ ਸਵੈਮਾਣ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਵਣਜ-ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀ, ਮਨਿਆਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਫੁੱਲ, ਗੁਬਾਰੇ, ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ (ਰੋਟੀ, ਪਰਾਂਠੇ, ਗੋਲਗੱਪੇ, ਕੁਲਫ਼ੀਆਂ ਵਗ਼ੈਰਾ) ਆਦਿ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਮ-ਭੂਮੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਹਨ, ਇਹ ਏਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਮਾੳਂਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚੋਂ ਉਦੈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ (ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ) ਦੇ ਗੁਣਗਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਧਨਹੀਣ ਜਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਲਈ ਦੋ ਹੀ ਰਾਹ ਹਨ : ਪਹਿਲਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੇਚੇ ਭਾਵ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਵੇਂ ਛਾਬੜੀ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਬੜੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੰਡੀ ਦਾ ਆਂਤਰਿਕ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
       ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਅਮੀਰ ਇਮਾਰਤਸਾਜ਼ਾਂ, ਉੱਚ ਵਰਗ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੱਛਮ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਣੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਬਾਓ ਕਾਰਨ ਯੂਰੋਪ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਥਾਨਾਂ, ਬਾਗ-ਬਗੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਮਨ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਘੱਟ ਉਜਰਤ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਆਟੋ ਤੇ ਦੂਜੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਕੁਲੀ, ਇਮਾਰਤਸਾਜ਼ੀ ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ, ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਤੇ ਓਥੋਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚਲਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਘੱਟ ਉਜਰਤ 'ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਉਹ ਵਸਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਛਾਬੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।
      ਇਸ ਪੇਚੀਦਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਤਫ਼ਾਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸੁਹੱਪਣ ਤੇ ਸੁਹਜ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਛਾਬੜੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉੱਚਿਤ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਚੰਗੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਬੜੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜ਼ਾਬਤਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੁਣ, ਉੱਥੇ ਛਾਬੜੀ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਤੇ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ 'ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਮੁਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਾਜਪੱਥਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ (ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ) ਅਤੇ ਜਨਪੱਥਾਂ 'ਤੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ (ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ) ਨੂੰ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਿਹਨਤ-ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਾਜਪੱਥ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਨਪੱਥ ਦੀ ਅਲੱਗ ਤੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ। ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਿਹੋਂਦ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ।

ਧੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਰਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਜਾਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ 'ਅਬ ਨਹੀਂ : ਅਬੰਡਡ ਵਾਈਫਜ਼ ਬਾਈ ਐੱਨਆਰਆਈ ਹਸਬੈਂਡਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਸੰਸਥਾ' (ਪਰਵਾਸੀ ਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ) ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਲਗਭਗ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅੰਕੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਧੀਆਂ ਇਹ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
        ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪੁਲੀਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੰਵਦੇਨਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਮੱਧਵਰਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੰਮੀ ਦੇਰ ਤਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਇਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ, ਥਾਣਿਆਂ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਖੱਜਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
       ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਏਨਾ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖੜੇ ਦਿਸਦੇ ਨਹੀਂ? ਲਾੜਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਆਪਹੁਦਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨੂੰਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫਵਦੇ, ਏਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ-ਪੋਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ?
        ਏਥੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਬੇਗ਼ਾਨੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕਿਉਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚਮਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਸਾਉਣ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿਚ ਏਨੇ ਗ੍ਰਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਲਾੜੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਪਰਤੀ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੋਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਧੁਨ ਵਿਚ ਅੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਲਾੜਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜੇਕਰ ਧੀ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਹ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ ਕੋਈ ਤਤਮੂਲਕ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਬੇਵਸੀ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅਰਮਾਨ ਹੈ ਜੋ ਜਨੂਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ।
       ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਕੁਝ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਕੱਲ-ਮਕੱਲੀ ਘਟਨਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਕ ਵਰਤਾਰੇ ਵਜੋਂ ਅਣਹੋਣੀ ਗੱਲ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਕਰਵਟ ਲਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਾ ਨਿਤਾਣਾ ਤੇ ਸਾਹਸਹੀਣ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉੱਭਰੇ ਵਿਦਰੋਹ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਰੂਪ ਲਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੁੱਟਿਆ ਸਗੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਵੀ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਰਤ, ਸਿਰੜ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਉਹ ਗੁਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਸ ਨਿੱਘਰਦੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉਹੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਬੌਧਿਕ ਸੇਧ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਕਿਸਾਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਰਹੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਸਾਰ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ''ਪਰ ਟੈਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਕਿਸੇ ਦੀ'', ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਜਣੇ-ਖਣੇ ਦੀ ਟੈਂ (ਧੌਂਸ) ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋਣ।
        ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜੀਵੇ, ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੀਵੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪੁੱਗਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ-ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸੱਦ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਫਿਰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲਾੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਹੁਟੀਆਂ ਦੀ 'ਹਨੀਮੂਨ ਬਰਾਈਡਜ਼' ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ੂਬ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ।
       ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਤੋਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਚੁੱਪ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਾਈਬੰਦਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣਤਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਦਰ ਤੇ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
        ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਿ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਲਿਖਣ ਤੇ ਕਹਿਣ ਵਿਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਅਬ ਨਹੀਂ' ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈ ਗਈ ਆਵਾਜ਼ 'ਇਕ ਨਵਾਂ ਆਰੰਭ' ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁੱਖ ਝੇਲ ਰਹੇ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਾਮਿਆਂ (ਰੰਗਕਰਮੀਆਂ, ਗਾਇਕਾਂ, ਫਿਲਮਕਾਰਾਂ ਆਦਿ) ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ। 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ 33 ਧੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੀੜਤ ਧੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਫ਼ਲਾ ਇਕ ਸਮੂਹਿਕ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪੀੜਤ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਏ। ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪਤੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿਚੋਂ ਛੇਕਿਆ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਸ ਬੱਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਠੋਸ ਕਦਮ ਉਠਾਏਗੀ ਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਅਸਲੀ ਹੱਲ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੂਹਿਕ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ।

22 Dec. 2018

ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਬਿਖੜੇ ਪੈਂਡੇ - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਨਵੰਬਰ '84 ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ 34 ਵਰ੍ਹੇ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐੱਮਪੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 2013 ਵਿਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਲੰਬੀ ਤੇ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਲੜਾਈ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਦੇ ਸਿਦਕ ਤੇ ਸਿਰੜ ਕਾਰਨ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪਤੀ, ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਪਾਲਮ ਏਰੀਏ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਿਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਹੋਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਵਿਖਾਈ। ਸੰਨ 2000 ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ 2005 ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਚਲਾਨ 2010 ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੋ ਹੋਰ ਐੱਮਐੱਲਏਜ਼ ૶ ਮਹਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਖੋਖਰ ਨੂੰ ਦਸ-ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬਲਵਨ ਖੋਖਰ, ਭਾਗਮੱਲ ਤੇ ਗਿਰਧਾਰੀ ਲਾਲ ਨੂੰ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਹਾਲ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਬਾਅਦ ਨਾ-ਕਾਬਿਲੇ ਯਕੀਨ ਪੱਧਰ ਦਾ ਜਨਸੰਘਾਰ ਹੋਇਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਕੇਸ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ।
       ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਮਈ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਖਰੇ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮੁੰਬਈ (1992), ਗੁਜਰਾਤ (2002) ਅਤੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਯੂਪੀ (2013) ਦੇ ਦੰਗੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ''ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਸਾਂਝ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਵੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਰਹੇ। ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਹਾਕੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।'' ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ 'ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ' ਅਤੇ 'ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ' ਸਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹਿਕ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅਮਲ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਸ਼-ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਵਸੀ ਹੋਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਵਿਤਾ: 'ਅੱਜ ਆਖਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ' ਵਿਚੋਂ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।
        ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਵਿਖਾਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
    ਦਸੰਬਰ 2014 ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐੱਸਆਈਟੀ) ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਨੇ 293 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਅਗਸਤ 2017 ਵਿਚ ਇਸ 'ਸਿੱਟ' ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 199 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 'ਸਿੱਟ' ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੀ ਦੋ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਰਹੇ ਐੱ
ਐੱਚ ਐੱਸ ਫੂਲਕਾ ਅਨੁਸਾਰ 'ਸਿੱਟ' ਨੇ 280 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 13 ਵਿਚ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਂ ਵਿਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਤਿੰਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2018 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੀਂ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ 'ਸਿੱਟ' ਬਣਾਈ ਪਰ ਜਾਣਕਾਰ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਹੈ।
       ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸ-ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਮਸਾਲਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਮਲ ਨਾਥ ਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮਿਲੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ ਬੱਝਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਬਈ (1992), ਗੁਜਰਾਤ (2002) ਅਤੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਯੂਪੀ (2013) ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਏ ਦੰਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੇ ਪੁਲੀਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।
        ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮੂਹਿਕ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਦੇਰ ਤਕ ਨਿਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰਨ ਨਿਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਔਖੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਖਿਆਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਵੇਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹਿਕ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ।

18 Dec. 2018

2019 ਦਾ ਘਮਸਾਣ - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ૶ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਫਸਵੀਂ ਟੱਕਰ ਹੋਈ। ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿਚ ਹਾਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂਂ ਕਾਫ਼ੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ। ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ-ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਅਜੇਤੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿੱਥ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮਿੱਥ ਟੁੱਟੀ ਹੈ।
         ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਹੀ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਭਰੇ ਗਏ ਨਵੇਂ 'ਜੋਸ਼' ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੈਣ-ਨਕਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਇਕਮੱਤ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਖਸਾਰੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਨਾ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਸ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਭਾਜਪਾ 2022 ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤਕ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਜਦੋਂਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਦਾਂ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ, ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਾਮੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਮਾਰਤਸਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਨਅਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਰੇਹੜੀਆਂ ਤੇ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਖੋਖਿਆਂ 'ਤੇ ਚਾਹ ਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਆਦਿ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਮਹਿਜ਼ 'ਜੁਮਲੇ' ਸਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣ। ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
       ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ-ਅੰਦਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਇਕ ਬਹੁਪਰਤੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮੱਕੜਜਾਲ ਬੁਣਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਸਫ਼ਲ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਧਾਰਮਿਕ ਫ਼ਿਰਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ 'ਉਸ ਦਾ ਰਾਜ' ਹੁਣ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਤੀਬਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਰਾਮ ਮੰਦਰ, ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ 'ਗ਼ਲਤੀਆਂ' ਦਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਰੰਗਤ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਾ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ ਵਰਗੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਗਮ 'ਤੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਵੀ ਏਸੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਭਾਗ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਹੂਦਾ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜਿਹੇ ਮਿਥਿਹਾਸਿਕ ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਘਸੀਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
        ਇਸ ਗ਼ਲਤ ਰੰਗਤ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗੇ ਤੇ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ 'ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਿਆਂ' ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚਘਰੜ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਸੱਚ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਗਾਹੇ-ਬਗਾਹੇ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਅਸਲੀ ਜਿੰਦ-ਜਾਨ ਫ਼ਿਰਕੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਤੋਤੇ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਘਣੇ ਬਣਾਏਗੀ, ਏਨੇ ਘਣੇ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਡੇਰੇ ਸੱਚ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਹੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 'ਮਾਣ-ਹਾਨੀ' ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਅਸਲੀ ਸੰਦ ਵੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਣ।
      ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕਿਵੇਂ ਘੜਨਗੀਆਂ? ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਉੱਪ-ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਟੱਕਰ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇਗੀ ਜਿੰਨੀਆਂ 2014 ਵਿਚ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਰਾਹ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਉੜੀਸਾ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕੱਦਾਵਰ ਆਗੂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿਚ ਪਰੋਣਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ (ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਐੱਚ.ਡੀ. ਦੇਵੇਗੌੜਾ ਅਤੇ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਰੂਪ) ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਲਾਕਾਈ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਨੇਤਾ ਸਮਝਣ/ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੇ ਬਦਲ ਲੱਭਣ ਦੇ ਆੜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਜਾਂ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਹਾ ਆਗੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸੂਤਰ ਵਿਚ ਪਰੋ ਸਕੇ। ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਕੱਦ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਜਿਹੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨਾ-ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਤੇ ਸਿਖਾਂਦਰੂ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਆਗੂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
       ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤੇਵਰ ਹੋਰ ਤਿੱਖ਼ੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਇਕਸਾਰ ਹੋ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਭਾਵ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਸਕੇ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਲਿਤਾਂ, ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਸਥਾਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇ ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਅਸਲ ਰਾਖੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਿਆਸਤੀ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਸ ਵਿਚ ਟਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਅਸਲੀ ਰਖਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।
       ਇਹ ਦਲੀਲ ਆਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕਰਾਜ ਵੱਡੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਖੌਟਿਆਂ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣੀ ਯੂਪੀਏ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਐੱਨਡੀਏ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਚੱਜੀ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕ ਵੱਡਾ ਘਮਸਾਣ ਹੋਣਗੀਆਂ।

15 Dec. 2018

ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਹਜੂਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹਿੰਸਾ ਸਾਡੇ ਆਮ ਜੀਵਨ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਉੱਭਰਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ 'ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ' ਜਿਵੇਂ ਗਊਆਂ ਦੇ ਹੱਤਿਆਰੇ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਾਰ ਕੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫੇਰ ਇਹ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਇਤਫ਼ਾਕੀਆ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਅਫ਼ਵਾਹ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫੈਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ૶ ਵੱਟਸਐਪ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਿਆਸਤ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਭੀੜ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸੰਦ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
      ਸਾਰੇ ਇਕੱਠਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹਜੂਮਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚਲੇ ਇਕੱਠ ਸ਼ਰਧਾਮਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਕੱਠ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਹਿੰਸਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਭਾਵੇਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠ ਲੋਕਰਾਜ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿੰਸਾ 'ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਫਿਰਕੇ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੱਲ ਸਾਧਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿੰਸਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਜੂਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਚ ਹੋਏ ਫ਼ਸਾਦ, 1984 ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ, 1990ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁੰਬਈ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋਈ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ, 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਬਦਨੁਮਾ ਦਾਗ਼ ਹਨ।
        ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਹਜੂਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿਚ ਉਭਰਦੇ ਤਰਕਹੀਣ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹਜੂਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਚਿਹਰਾਹੀਣ ਭੀੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭੀੜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ''ਦਿਮਾਗ਼'' ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੋਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੂਹਿਕ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ 'ਦਿਮਾਗ਼' ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਭੀੜ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਫੈਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਜੂਮ ਦੀ ਆਪਮੁਹਾਰੇਪਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਭੀੜ ਦਾ ਮਨ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਸੋਚ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭੀੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਬੰਦਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵੱਲ ਜਲਦੀ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਸ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤਰਕ ਦੀ ਥਾਂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਾ ਗ਼ਲਬਾ ਅਤੇ ਭੀੜ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੀਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਰਾਇਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭੀੜ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਨੈਤਿਕਤਾ (ਸੁਪਰ ਈਗੋ) ਦਾ ਸੰਚਾਲਣ ਮੱਠਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਵਚੇਤਨ ਵਿਚ ਦਬੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਭੁੱਸਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਜੂਮ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਚਿਆਈ ਵਾਲੀ, ਡੋਲਵੀਂ ਅਤੇ ਖਰ੍ਹਵੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਤਰਕ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜੂਮ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸਵੈ-ਚੇਤਨਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਤੱਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਵੈਮਾਣ ਦਾ। ਹਜੂਮ ਚਿਹਰਾਹੀਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
       ਭੀੜ ਵਿਚਲੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਦੋਸਤ ਤੇ ਹਮਸਾਏ, ਜਾਣੇ ਤੇ ਅਣਜਾਣੇ, ਆਮ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਰਵਾਇਤੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਫੇਰ ਉਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਉਹ ਹਜੂਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਨਿੱਜੀ ਹੋਂਦ ਗਵਾ ਕੇ ਭੀੜ ਦੇ ਗ਼ੈਰਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਪ੍ਰਚਲਣ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਅਸਾਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਖਾਈ ਵਿਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਜਰਤ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਰੋਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਦ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਸਟਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਾ ਤੇ ਸਵੈਮਾਣ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮਾਣੇ ਤੇ ਨਿਤਾਣੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲਤਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟਾਏ। ਉਹ ਘਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਬਤ ਕਾਰਨ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਏਨੇ ਜੋਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਕਰ ਸਕੇ।
       ਸਮਾਜ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਤੱਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਤੇ ਰੋਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਫਿਰਕਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਧੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਯੂਰੋਪ ਵਿਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਦੁਸ਼ਟ ਤੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਘਰਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਯਹੂਦੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਨਸਲੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਨੂੰ ਗਿਣੀ-ਮਿਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੁੱਠੀ ਰੰਗਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਪਾਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਧੋਲਿਆ ਹਮਾਤੜ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਆਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿਚੋਂ ਸਵਾਦ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰਾਹਤ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਾਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਨਸਲੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਦਰੜਿਆ ਬੰਦਾ ਹਜੂਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
       ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਇਆ ਜਾਏ? ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੁੱਠੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਦੇ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਤੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਵਿਚ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਜਰਤ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਜਬੂਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੰਤਹੀਣ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
       ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਭਾਵੇਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵੱਲ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟੇ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਜੂਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਨਿੱਗਰ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ-ਮਾਨਸ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਵਾਇਤੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਸੋਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਪੈਰ ਠੋਸ ਧਰਾਤਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਤੱਤ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਧੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁਝਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।

08 ਦਸੰਬਰ 2018

ਚੁੱਪ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ  - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

29 ਨਵੰਬਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਕੁਰੀਅਨ ਜੋਸਫ਼ ਨੇ ''ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀਨਤਾ'' ਦੇ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਕੁਰੀਅਨ ਜੋਸਫ਼ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਮਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਖ਼ਰਾ ਉੱਤਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੋਲੇ ਸਨ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਗੌਰਵ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਏ ਗਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਦੀ ਛਪ ਰਹੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਠੋਰ/ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਵਿੱਤੀ (ਮੁਦਰਾ ਸਬੰਧੀ) ਝਟਕਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਜੋਸਫ਼ ਤਾਂ ਉਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਬੇਨਿਯਮਾ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹੇ।
        ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅੰਗ ਹਨ : ਸਰਕਾਰ, ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਅੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਕੋਲ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਸੰਸਦ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਿਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਪੂਰੀ-ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਾਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ।
         ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵੇਖੇ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਲੋਹੀਆ, ਏ.ਕੇ. ਗੋਪਾਲਨ, ਮੀਨੂ ਮੀਸਾਨੀ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਗੁਪਤ, ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭੁਪੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਜ਼ਾਦਾਨਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਰਾ ਲੱਗਾ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਕ ਬਦਨੁਮਾ ਕਾਂਡ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
        ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ੍ਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਨਿਗ਼੍ਹਾਬਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਰਖਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੂਹਰਲੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਪਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਏਸੇ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੁਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰੀਂਗਣ ਲੱਗ ਪਏ।''
          ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੂਨੀਅਰ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਣ ਪਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ-ਠੀਕ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇਣ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵਿਚ ਸਭ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੁੱਪ ਨਾ ਰਹਿਣ ਤੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਜੋ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਠੋਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਪਰ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਬੋਲੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ।
       ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣ ਅਤੇ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਗਰਦਾਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਰਾਹੀਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤਕ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ''ਇਕ ਚੁੱਪ ਸੌ ਸੁੱਖ''। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਦਾਨਿਸ਼ਵਰਾਂ, ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਛਾਂਟ ਛਾਂਟ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਪ੍ਰਤੱਖ/ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਵਿਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਤੇ ਬੋਲਣ ਵਿਚਲੀ ਚੋਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਨੈਤਿਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ।
         ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਚੰਗਾ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਲੋਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਨੈਤਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਤੇ ਏਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਦਾ ਦਮਖ਼ਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ। ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਉੱਚੇ ਇਖ਼ਲਾਕ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਚੁੱਪ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਜਾਤਾਂ, ਜਮਾਤਾਂ, ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਉਹ ਮਹੀਨ ਪਰਦਾ ਬੁਣਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੁੱਪ ਹਨ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਕੁਰੀਅਨ ਜੋਸਫ਼ ਦੇ ਬੋਲ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਲਸਰੂਪ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਚੁੱਪ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਹੋ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨਿਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਬੋਲ ਉੱਠਣ ਦਾ ਸਭਿਆਚਾਰ। ਬੋਲ ਉੱਠਣ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਫ਼ੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫ਼ੈਜ਼ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ : ''ਬੋਲ, ਕਿ ਲਬ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈਂ ਤੇਰੇ/ ਬੋਲ, ਜ਼ਬਾਂ ਅਬ ਏਕ ਤੇਰੀ ਹੈ/ ਤੇਰਾ ਸੁਤਵਾਂ ਜਿਸਮ ਹੈ ਤੇਰਾ/ ਬੋਲ ਕਿ: ਜਾਂ ਅਬ ਤਕ ਤੇਰੀ ਹੈ/ ਬੋਲ, ਯੇ: ਥੋੜਾ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਹੈ/ ਜਿਸਮ-ਓ-ਜ਼ਬਾਂ ਕੀ ਮੌਤ ਸੇ ਪਹਲੇ/ ਬੋਲ, ਕਿ: ਸਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਅਬ ਤਕ/ ਬੋਲ, ਜੋ ਕੁਛ ਕਹਨਾ ਹੈ ਕਹ ਲੇ/''
        ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਹੋਣ।

01 Dec. 2018

ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਸਕੂਲੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਤੋਂ ਹੋਏ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਡਾ. ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰੋਤ ਸੰਪਾਦਨਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਉਠਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਲਿਖਤ 'ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ' ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੀਆਂ 21 ਜਿਲਦਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਛਪ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਏਨੇ ਮਿਹਨਤ ਭਰੇ ਕਾਰਜ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੇਠੀ ਕਰਨ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਏਨਾ ਸਰਲ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ੁਆਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
        ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰਾਂ ਵਿਚ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਈ.ਐੱਚ. ਕਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਤਾਬ 'ਵੱਟ ਇਜ਼ ਹਿਸਟਰੀ' (ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ) ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਰ ਅਨੁਸਾਰ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿਚ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਬੀਤੇ (ਅਤੀਤ) ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਰ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਬੀਤੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਵਿਚਲੇ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣ/ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੱਥ ਮੱਛੀਫ਼ਰੋਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਲ੍ਹ 'ਤੇ ਪਈਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਤਰ ਰਹੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ (ਭਾਵ ਤੱਥ) ਫੜੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਕੁਝ ਤਾਂ ਇਤਫ਼ਾਕ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਗਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚੋਂ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੱਛੀਆਂ (ਤੱਥਾਂ) ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਫੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਭਾਵ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ''ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦੀ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੀਤੇ ਦੇ ਕੁਝ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।''
         ਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਝ ਨੂੰ ਆਤਮਸਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝ ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਲੋਕਾਰ, ਅਦੁੱਤੀ, ਸੀਮਾ-ਰਹਿਤ, ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂ ਇਲਾਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕੇ।
        ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਇਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ 1660ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ 1672 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਿਖ਼ਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸਤਨਾਮੀਆਂ ਦੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਊਧੋਦਾਸ ਨੇ 1660ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਨਾਰਨੌਲ ਦੇ ਮੇਵਾਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਤਨਾਮੀ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਉਹ ਕਬੀਰ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਸਨ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਈਸ਼ਵਰ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। 1669 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਨੇ ਕਾਜ਼ੀ-ਉਲ-ਕਜਾਤ (ਮੁੱਖ ਕਾਜ਼ੀ) ਅਬਦੁੱਲ ਵਹਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਾਜ਼ੀ ਅਬੁੱਲ ਮਕਾਰਮ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੂ-ਬੇਟੀਆਂ ਚੁੱਕ ਖੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਊਧੋਦਾਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਦੀ ਕੋਤਵਾਲੀ ਵਿਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਇਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਛੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਵੀਰਭਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 1672 ਵਿਚ ਸਤਨਾਮੀਆਂ ਨੇ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ। ਸਾਕੀ ਮੁਸਤਾਅਦ ਖਾਂ 'ਮਆਸਿਰਿ ਆਲਮਗੀਰੀ' ਵਿਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ''ਪਾਠਕ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਨਕਾਰੇ ਤੇ ਹੀਣੇ ਜਿਹੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਗ਼ੀ ਟੋਲੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਬਗ਼ਾਵਤ ਕਰਨ ਦੀ ਠਾਣ ਲਈ ૴ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਮਰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸੱਤਰ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਜੰਮ ਪੈਣਗੇ૴ ਜਿਉਂ ਹੀ ਸ਼ਾਹੀ ਲਸ਼ਕਰ ਨਾਰਨੌਲ ਪੁੱਜਿਆ, ਫ਼ਸਾਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘੱਲੇ ਹੋਏ ਅਮੀਰਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਈ। ਜੰਗੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਦੀਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਹ ਜੰਗ ਵੀ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੀ ਬਣ ਗਈ।'' ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਖਫ਼ੀ ਖ਼ਾਨ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਮੁਨਤਖ਼ਬ-ਉਲ-ਲਬਾਬ' ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਤਨਾਮੀਆਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
       ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਈਸ਼ਰ ਦਾਸ ਨਾਗਰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਤਨਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਗ਼ਾਵਤ ਨੂੰ ਛੁਟਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਫਤੂਹਾਤ-ਏ-ਆਲਮਗਿਰੀ' ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਰਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਖਫ਼ੀ ਖ਼ਾਨ ਤੇ ਸਾਕੀ ਮੁਸਤਾਅਦ ਖ਼ਾਨ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਹਿ ਵਿਚ ਜਾਇਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਸ਼ਰ ਦਾਸ ਨਾਗਰ ਇਕ ਗੁਜਰਾਤੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ ਜੋ ਕਾਜ਼ੀ-ਉਲ-ਕਜਾਤ ਅਬਦੁੱਲ ਵਹਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨੌਕਰ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ਾਹਜ਼ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਗਰੇ ਵਿਚ ਕੈਦ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖ਼ੁਤਬਾ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫੇਰ ਇਹ ਖ਼ੁਤਬਾ ਅਬਦੁੱਲ ਵਹਾਬ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਜ਼ੀ-ਉਲ-ਕਜਾਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਈਸ਼ਰ ਦਾਸ ਨਾਗਰ ਸਤਨਾਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਨਰਾਜ਼ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ ਪ੍ਰਬਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦੀ ਲਿਖ਼ਤ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੱਥ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
   ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਬੀਤੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਖੋਜ ਰਵਾਇਤ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਰੀਖ ਲਿਖਣਾ ਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਤੇ ਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਸ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ-ਹਾਰਾਂ, ਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ-ਅਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ, ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਖ਼ੁਆਰੀਆਂ, ਮਜਬੂਰੀਆਂ, ਬਹਾਦਰੀਆਂ, ਗੱਦਾਰੀਆਂ, ਕਾਇਰਤਾ, ਸਖੀਪੁਣੇ, ਲਾਲਚ ਤੇ ਸਿਦਕ-ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੀ ਸਥਾਨਕਤਾ ਦਾ ਗ਼ੌਰਵ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ।
       ਤਾਰੀਖਦਾਨਾਂ ਨੇ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਬਹੁਪਰਤੀ, ਬਹੁਰੰਗੀ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਮਈ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵਡੇਰਿਆਂ 'ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਤੇ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖੋਜ ਕਰਨ, ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਭਾਵੇਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਏਦਾਂ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

27 NOV. 2018