ਹੁਣੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ''ਹੁਣ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ- ਇਹ ਸਮਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਹੈ।'' ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਫਰਾਂਸਿਸ ਫੂਕੋਯਾਮਾ (Francis Fukuyama) ਦੀ 1992 ਵਿਚ ਛਪੀ ਕਿਤਾਬ 'ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅੰਤ ਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਆਦਮੀ (ਐਂਡ ਆਫ਼ ਹਿਸਟਰੀ ਐਂਡ ਦਿ ਲਾਸਟ ਮੈਨ ૶ End of History and the Last Man)' ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ : ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜਵਾਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ (ਲਿਬਰਲ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ) ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਅਖ਼ੀਰਲੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਲੋਕ-ਮਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵੱਲ ਵਧਣਗੇ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਚੱਲਣਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰਜ਼ ਦਾ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ (ਭਾਵ ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਸਾਮਵਾਦੀ) ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਤਾਂ ਇਨਕਲਾਬ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਮੌਲਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਆਏਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਦਲਾਓ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ। ਫੂਕੋਯਾਮਾ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਤੇ ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਹਮਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ।
     ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮਾਂ 'ਤੇ ਇਕਹਿਰੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਗਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਓ ਵਿਚ ਵਾਧਾ, ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਤਾਕਤਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ; ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰਾ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕ-ਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ; ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
        ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਲੀਲ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਇਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ : ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਸੂਤਰਧਾਰ (ਐਂਕਰ) ਖ਼ੁਦ ਏਨੇ ਮੋਦੀਮਈ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਤਰਕ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
       ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਫੂਕੋਯਾਮਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਕਿ 'ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ' ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ, ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾ ਦਮਨ, ਅਣਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵੱਲ ਧੱਕਣਾ, ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਲੁੱਟ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲ਼ੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਕ 'ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਤ' ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਪਾਸੜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਤੇਜ਼ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਰਾਜਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਘਰਾਣੇ ਵੇਲ਼ੇ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਤੇਵਰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇਣ ਤੇ ਤਬਸਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਰਾਸ ਆਉਣ।
       ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਵਿਚ ਵਿਨਾਇਕ ਦਾਮੋਦਰ ਸਾਵਰਕਰ ਦਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਓਪਰੇ, ਬੇਗ਼ਾਨੇ ਤੇ ਪਰਾਏ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਵਜੋਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲਿਆਂ (ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ/ਇਸਾਈਆਂ) ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ-ਮਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 80-90 ਵਰ੍ਹੇ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ (ਹੈਜਮਨੀ) ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
      ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਇਕ ਝੂਠ ਇਕ ਢਕੋਂਸਲਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਇਸਾਈ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਨ, ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਦਿ ਇਸਲਾਮੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਧਾਰਮਿਕ ਖ਼ਾਸਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕ ਜਲਦੀ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
      ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਮਨੋਰੰਜਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਮਿਥਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀਰੀਅਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਮ ਸੀਰੀਅਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਰੰਪਰਾ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਸੀਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਰੰਪਰਾ, ਸੱਭਿਅਤਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚਾਸ਼ਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ।
       ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਛਪੀ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਮਾਓ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸੀਤਾਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਐੱਮਐੱਲਏ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੈਂਗਰ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਓਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਊ-ਮਾਸ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਔਰਤ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ 'ਜੈ ਸ੍ਰੀਰਾਮ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਵਾਏ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਬੇਗੂਸਰਾਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇਕ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ (ਗੁੜਗਾਉਂ) ਵਿਚ ਵੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਟੋਪੀ ਲਾਹ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ 'ਜੈ ਸ੍ਰੀਰਾਮ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਵਾਏ ਗਏ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਇਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਖ਼ਬਰਾਂ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਰੰਗਤ ਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਅੰਤ-ਸਮਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕਪਾਸੜ ਦਲੀਲ ਨਾ 'ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਵਿਚ।
         ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੋਜ਼ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਛਪਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਖ਼ਬਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੋਈ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਕਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ-ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ। ਇਕਪਾਸੜ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਿਕ ਆਧਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚਾਂ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਵਿਰਸੇ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਾਂਝਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਦਮਿਤਾਂ ਦੇ ਦਮਨ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਲੋਕ-ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਹਾਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਕਪਾਸੜ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

10 June 2019

ਸਵੀਡਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਤਾਬ 'ਪੰਜਾਬ ਬਲੱਡੀਡ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨਡ ਐਂਡ ਕਲੈਂਸਡ' ਦੇ ਲੇਖਕ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਅਹਿਮਦ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚਲੇ ਸਾਂਝੇ 'ਛੋਟੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ' ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ ਸੀ। ਇਹ 'ਛੋਟੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ' ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਅਹਿਮਦ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚਲੇ ਹਕੀਮ, ਵੈਦ, ਪੰਡਿਤ, ਤੇਲੀ, ਜੁਲਾਹੇ, ਮਹਿਰੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਵਡੇਰੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਖਾਨਗਾਹਾਂ ਤੇ ਦਰਗਾਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝੇ 'ਛੋਟੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ' ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਵਲਕਾਰ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਨਾਵਲ 'ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਸੋਹਿਲੇ' ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ''ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਤਸਵੀਰ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਤੀਕ ਸਮਾਈ ਰਹੇਗੀ, ਜਦ ਤਕ ਮੌਤ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਛਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ, ਅਲਬੇਲੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਮਨੋਹਰ ਤਸਵੀਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਣਿਆ ਵੀ ਹੈ ૶ ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਓਸ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਦਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਝਗੜਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਰਨ ਜੀਣ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸੀ।'' ਮਹਾਂਕਵੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਂਝ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ 'ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾਂ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ' ਲਿਖਦਾ ਹੋਇਆ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ''ਬਾਲ ਨਾਥ ਪਛੁਤਾਯਾ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਯੋਗ ਦੇ ਕੇ/ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਿਖ ਨੂੰ ਪਾ ਹੱਥ ਰੋਯਾ।'' ਹੀਰ ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਦੱਸਦਾ ਹਾੜ੍ਹੇ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਣ।
'ਛੋਟੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ' ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟਦੇ ਹਨ? ਚਿੰਤਕਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਸਮਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੜਵੱਲਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਸ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬਸਤੀਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਆਣ ਖਲੋਤੀ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ/ਪੱਛਮੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ਪੁੱਛਿਆ ''ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ?'' ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਏ, ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਵਧੀਆ ਨਸਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਤੇ ਪੂਰਬ ਦੇ ਅਸੱਭਿਅਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ, ਕਾਫ਼ੀ ਭਾਰੂ ਸੀ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਪੂਰਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਤੀਤ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਭਿਆ, ਰੂਹਾਨੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿਚ ਤਥਾਕਥਿਤ 'ਉਚੇਰੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ' ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ।
      'ਉਚੇਰੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ' ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਉਜਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 'ਉਚੇਰੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ' ਵਿਚਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਬਣਤਰ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਤੇ ਉਚੇਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਣਤਰਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਹਿਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਠੋਸਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੇਲ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਵਸਨੀਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੈਸ਼ਨਵ, ਦੇਵੀ ਜਾਂ ਸ਼ਿਵ ਪੂਜਕ, ਕਬੀਰਪੰਥੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਅਖਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੋ ਇਕ ਵਰਗ ਹਿੰਦੂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਿਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਲਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਉਸਰਨ ਵਾਲੇ 'ਉਚੇਰੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ' ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਬਲ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਨਾਇਕ ਦਮੋਦਰ ਸਾਵਰਕਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਉਚੇਰੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵੀ ਇਸੇ ਕੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ।
       'ਉਚੇਰੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ' ਦੀ 'ਸਮਝ' ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਨੂਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲ਼ੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ 'ਗੋਂਦਲਣਵਾਲਾ' ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਕਰੀਮ ਬਖ਼ਸ਼ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਵੇਂ ਉਚੇਰੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਗਏ ਇਸਲਾਮ ਦਾ। ਕਰੀਮ ਬਖ਼ਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ ਲੁੱਟ-ਮਾਰ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਕੁੜੀ ਵੀ ਉਧਾਲ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕਰੀਮ ਬਖ਼ਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੋਇਆ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਰਦਿਆਂ ਮਾਰਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਛੁੱਟ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਭਣੇਵਾਂ ਪਿੰਡ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਉਸ ਨਾਲ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ''ਅਸਲਾਮ'' ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ 'ਇਸਲਾਮ' ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਪਿਆਸੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੌਰਾਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ 'ਉਚੇਰੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ' ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕੀਤਾ।
       ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਜਨੂਨ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾ ਲੜ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ। ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਘਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਵਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਫ਼ਿਰਕੇ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵਿਚ ਬਚੇ ਹੋਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਮੁਲਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਚਲੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲੇ।
     ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰਚਣਹਾਰਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਤਰ ਵਿਚ ਤਰੇੜਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਿਆ। ਜਨਸੰਘ, ਜੋ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ, ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਕਿ ਧਰਮ ਜਮਹੂਰੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਕਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ਬਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਬਣਤਰ ਨੇ ਇਸ ਤਹਿਰੀਕ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਨੂੰ ਪਰਾਇਆ, ਓਪਰਾ, ਬੇਗਾਨਾ ਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਬਣਤਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਚੂਲਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। 2002 ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵਧਦਾ ਤੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਫ਼ਿਰਕੂ ਪਾੜਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ 2014 ਅਤੇ ਹੁਣ 2019 ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ।
       ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਤਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਫ਼ਲ ਹਨ ਜੋ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਉਮੰਗਾਂ ਤੇ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚਤਾ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਦੂਸਰੇ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਟਿਆਉਣ ਤੇ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਮੋੜ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।

ਰਾਜਸੀ ਮਾਹਿਰ, ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਸਤਾਰ੍ਹਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਿੱਤ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਚੋਣ-ਬਿਰਤਾਂਤ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਤੱਤ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਮੋਦੀ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਜਿੱਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
        ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਰਾਇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਉਹਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਥਾਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਭਰਵੇਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਜਿੱਤ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਵਰਤਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਦੁਆਲੇ ਉੱਸਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਲਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ 2011 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ''ਆਕੂਪਾਈ ਦਿ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਮੂਵਮੈਂਟ' ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਦੇਰ ਤਕ ਨਾ ਚੱਲ ਸਕੀ ਤੇ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਈ। 2012 ਵਿਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਚਿੰਤਕ, ਰਾਜਸੀ ਮਾਹਿਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਤਾਰਿਕ ਅਲੀ ਨੂੰ ਜਦ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ (ਨੌਜਵਾਨਾਂ) ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜੋਸ਼ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਤਨਜ਼ੀਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤਨਜ਼ੀਮ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਹਿਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦੀ।'' ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਵਿਚੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
        ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ-ਪ੍ਰਸਤੀ (Personality cult) ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦਾ ਰੋਲ ਕੇਂਦਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਜਿਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ-ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਜਾਂ ਤਨਜ਼ੀਮ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ-ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਸੰਰਚਨਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੰਘ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1925 ਵਿਚ ਕੇਸ਼ਵ ਬਾਲੀਰਾਮ ਹੈੱਡਗੇਵਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਘ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਾਖਾ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਸਿਕਸ਼ਾ ਵਰਗ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਪੁਰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋ੬ਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਘ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਖ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਵੇਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਜਾਲ ਬੁਣਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰੋਜ਼ ਸਮਝਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
        ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਇਸ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 1985 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ 303 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ, ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਇਕ ਘਣਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਉਸਾਰਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਦੁਵੱਲਾ ਸਬੰਧ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਸੀ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਰਾਇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਇਸ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗ਼ਲਤ ਹਨ। ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ-ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
       ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਡੀਐੱਮਕੇ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਤੇ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੇਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਰਗੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦ ਕੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਹੀਂ,  ਕੁਝ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜਸੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਧੀ।
       ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਿਚ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਆਈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨੋਂ ਹਟ ਗਏ। ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਤੇ ਕਾਡਰ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕੇ। ਬੌਧਿਕ ਹੰਕਾਰ (ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਠੀਕ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ) ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਤੇ ਵੇਲ਼ਾ ਵਿਹਾਅ ਚੁੱਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੈਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਖੁਰਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਟਦਾ ਗਿਆ।
       ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ, ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਅੰਧ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪਨਪੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਤੇ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।
       ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਚਿੰਤਕ ਜਿਊਡਿਥ ਬਟਲਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਿਲੇਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਇਕਹਿਰਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਰਨੀ ਸਗੋਂ ਪੈਰ ਪੈਰ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰੰਪ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਲੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਊਡਿਥ ਬਟਲਰ ਇਸ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ ਬਹੁਪਰਤੀ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਕਰੇ (Resistance) ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਟਰੰਪ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡਾ ਮੁਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਸਾਰੂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਮੁਹਾਜ਼ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਲੰਡਨ ਬਿਜਨਸ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੇਮੰਤ ਕੱਕੜ ਤੇ ਨੀਰੋ ਸਿਵਾਨਾਥਨ ਦੇ ਲੇਖ 'ਦਬਦਬੇ ਵਾਲਾ ਆਗੂ ਚੰਗੀ ਸਾਖ਼ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (When the appeal of a dominant leader is greater than a prestige leader)` ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਉਪਨਾਮ 'ਕੱਕੜ' ਨੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਲੇਖ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਸਿੱਟਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੇਰਵੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ 2016 ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੇਖ 2017 ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਲੇਖ ਕਈ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ; ਚੀਨ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਉਭਾਰ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹਮਾਇਤ, ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਨਾਅਰੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਵਾਪਸੀ। ਕੱਕੜ ਤੇ ਸਿਵਾਨਾਥਨ ਨੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ : 'ਡੌਮੀਨੈਂਟ' ਆਗੂ ਭਾਵ ਉਹ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਹਬ ਤੇ ਦਬਦਬੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ 'ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ' ਆਗੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਸਾਖ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਰੋਹਬਦਾਰ ਤੇ ਦਬਦਬੇ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਜਮੀ, ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
       ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰਵੇਖਣ 1940ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਬਰਕਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਖੋਜੀਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਥਿਊਡਰ ਅਡੋਰਨੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੀ। ਉਸ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਤਾਬ 'ਦੀ ਅਥਾਰਿਟੇਰੀਅਨ ਪ੍ਰਸਨੈਲਿਟੀ' ਛਪੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਲੋਕ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਤੇ ਸੰਜਮਮਈ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰੁਚੀਆਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਖਿੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਤੇ ਸਿਗਮੰਡ ਫਰਾਇਡ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਲੀ ਖੋਜ ਤੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕਾਂ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਮੁੱਖ ਸਰਵੇਖਣ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬੌਬ ਅਲਤੀਮੇਅਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ।
       ਕੱਕੜ ਤੇ ਸਿਵਾਨਾਥਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰਵੇਖਣ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦ ਕਿਸੇ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਸ ਨੇਤਾ ਲਈ ਪਸੰਦ ਵੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਤੇ ਪੱਕੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਵਾਲਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰਪੂਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ; ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਰੋਹਬ ਤੇ ਦਬਦਬੇ ਵਾਲੀ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ।
       ਕੱਕੜ ਤੇ ਸ਼ਿਵਨਾਥਨ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਇਕ ਭਾਗ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 2016 ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਸੀ, ਦੀ ਵੱਡੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਸੰਦ ਟਰੰਪ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੀ ਦੋਹਾਂ ਬਾਰੇ ਨਾਪਸੰਦਗੀ, ਹਿਲੇਰੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਤੀਸਰਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਉਹ ਰੋਹਬ ਤੇ ਦਬਦਬੇ ਵਾਲਾ ਨੇਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਵਿਚੋਂ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ, ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤੇ ਪਕਿਆਈ ਝਾਕਣ, ਜੋ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕੇ ਉਹ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਵੇਗਾ।
        ਆਰਥਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੇਤਨ ਅਤੇ ਅਵਚੇਤਨ ਵਿਚ ਡਰ ਤੇ ਸਹਿਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਲਿਤਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਤਾੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਹਾਰਾ ਤੇ ਆਸਰਾ ਲੱਭਦੇ ਹਨ, ਆਸਰਾ ਓਹੀ ਆਗੂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੇ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਤੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਕਹਿਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਕੋਲ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਨਾਅਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਚੇਤ ਵਿਚਲੇ ਡਰ ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨਾਲ ਖੇਡ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਖੇਡ? ਉਹ ਖੇਡ ਜਿਸ ਵਿਚ ਡਰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਧਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਡਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਗੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਡਰ, ਸਹਿਮ ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਸੀਹਾ ਹੈ; ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸੰਜਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ - ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਡਰ, ਸਹਿਮ ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੱਤ, ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਾ, ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਘੜੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਉੱਚਾ, ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਤੇ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ।
        ਕੱਕੜ ਤੇ ਸਿਵਾਨਾਥਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਸਰਵੇਖਣ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਹਮਲਾ ਕਦ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ ਪਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਮਲਾ ਰੋਕ ਸਕਣਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੇਲ਼ੇ ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ''ਟਰੰਪ'', ਭਾਵ ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
       ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਅਵਚੇਤਨ ਲੰਮੀ ਦੇਰ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਰੋਹਬਦਾਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮਿਸਾਲਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਮਾਰਗਰੇਟ ਥੈਚਰ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਹਨ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਲਗਭਗ 15 ਸਾਲ (1966-1977 ਅਤੇ 1980-84) ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੀ। 1975 ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ 1977 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਗਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਕਾਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਬਦਨੁਮਾ ਧੱਬੇ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ 1977 ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਰਾਜ ਨਾ ਚਲਾ ਸਕੀ ਤੇ ਬਿਖਰ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹੀ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1977 ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਸੀ, ਨੇ 1980 ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ। ਮਾਰਗਰੇਟ ਥੈਚਰ ਨੇ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲ (1979-1990) ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ, ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਦੁੱਧ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ''ਥੈਚਰ ਥੈਚਰ, ਮਿਲਕ ਸਨੈਚਰ (ਥੈਚਰ ਥੈਚਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਖੋਹਣ ਵਾਲੀ)'' ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਪਰ ਉਹ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਦੀ ਗਈ।
       ਉਪਰਲੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਤੇ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਅਤੇ ਬਾਲਾਕੋਟ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬੁਣੇ ਗਏ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 2014 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਜਦੋਂਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕਦੀ ਵੀ 2014 ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ (282 ਸੀਟਾਂ) ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਸਿਖ਼ਰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ (ਐੱਨਡੀਏ) ਨੂੰ 340 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ, ਜਿਸ ਨੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਖਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਡੂੰਘਾ ਆਤਮ-ਮੰਥਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਉਸਾਰੂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬਿਖਰੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਦਸ ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੱਤ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ 18 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ 11 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟਾਂ ਅੱਜ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਪਹਿਲੂ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਲੁਕਾਏ-ਛਿਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਦਿੱਖ ਰਹੇ।
        ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੂ ਅਦਿੱਖ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਰਮਾਏ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡ (ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ) ਦੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹੋਣ, ਬਾਂਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਂਡ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਰਕਮ ਜਾਵੇਗੀ, ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਮਨੋਰੰਜਨ ਰਾਏ ਦੁਆਰਾ ਪਾਈ ਗਈ ਇਕ ਆਰਟੀਆਈ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਮਈ ਤਕ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 10,494 ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡ ਵੇਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 5029 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਆਰਟੀਆਈ ਵਿਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 10,494 ਬਾਂਡਾਂ ਵਿਚੋਂ 10,388 ਬਾਂਡਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 5011 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ) ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡ ਦੀ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 2017-18 ਵਿਚ 215 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 210 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਾਂਡ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਦੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪੈਸਾ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।
       ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਰੁਝਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਚੋਣ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿਚ ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ਼ 'ਤੇ ਹੋਏ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਦੁਆਰਾ ਬਾਲਾਕੋਟ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਿਗਰਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਡੀਅਨ ਸਪੇਸ ਰਿਸਰਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਬਾਹਰੀ ਪੁਲਾੜ ਵਿਚ ਇਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਤਾਂ ਤੋਂ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮੁਲਕਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੋ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਦਿੱਤੇ : ਪਹਿਲਾ ਕਵੀ ਤੇ ਗੀਤਕਾਰ ਪ੍ਰਸੂਨ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਸੂਨ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਇਕ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਇਕ ਖ਼ਾਸ 'ਅੰਤਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ' ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿਚ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ 'ਫ਼ਕੀਰੀ' ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅੰਬ ਕਿਵੇਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੱਟ ਕੇ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅੰਬ ਚੂਪਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਦਾ ਤੇ ਸੰਤ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਘਰ-ਬਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵਿਚਲੀ ਸਿਆਸਤ ਸਿਆਸੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਨੇਹੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਟਵੀਂ ਸੀ।
         ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਰੁਝਾਨ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ (ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ) ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪੁਲਵਾਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਠਾਏ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਐਂਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਿਚ ਉਲਝੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਬਹਿਸ-ਮੁਬਾਹਿਸੇ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਦਈ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ, ਦਲਿਤਾਂ, ਦਮਿਤਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ (ਫੇਕ) ਖ਼ਬਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
        ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ, ਭਾਜਪਾ ਮੁਖੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਰੱਖੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ, ਆਜ਼ਮ ਖ਼ਾਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੁਲਵਾਮਾ-ਬਾਲਾਕੋਟ, ਫ਼ੌਜ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਰਾਇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ 2-1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਰਾਇ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
        ਇਹ ਲੰਮਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੰਘਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜਾਅ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਈਆਂ : ਪਹਿਲੀ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿਚ ਈਸ਼ਵਰ ਚੰਦਰ ਵਿਦਿਆਸਾਗਰ ਦੇ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਤੋੜੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰੱਗਿਆ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕਹਿਣਾ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹਨ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ ਭਾਵੇਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਹੀ ਹੋਵੇ।
        ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਸਾਰ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਮਾਇਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਹਾਥੀ ਦੀ ਜਾਨ ਉਸ ਤੋਤੇ ਵਿਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ, ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਸਾਰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਰਾ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂਕਿ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੱਕ-ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਬਚਾਓ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਵਾਰਾ ਪੂੰਜੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ।

19 May 2019

ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਭੋਪਾਲ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰੱਗਿਆ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਕਿ 'ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸੀ, ਹੈ ਅਤੇ ਰਹੇਗਾ' ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ (ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ) ਕੀ ਹੈ : ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ? ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਏਨੀ ਡੂੰਘੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੀ ਗਈ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ, ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਉਸ (ਗਾਂਧੀ) ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ।
        ਪ੍ਰੱਗਿਆ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਪਹਿਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਹੋਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾ ਗੋਡਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਪੁਲਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਨਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੁੱਤ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੰਤ ਕੁਮਾਰ ਹੈਗੜੇ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਲੀਨ ਕੁਮਾਰ ਕਤੀਲ ਨੇ ਵੀ ਗੋਡਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
       ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪ੍ਰੱਗਿਆ ਠਾਕੁਰ, ਹੈਗੜੇ ਤੇ ਕਤੀਲ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰੱਗਿਆ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। 16 ਮਈ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੱਗਿਆ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਉਸ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗ਼ਲਤੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ?
        ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਭਾਜਪਾ ਜਿਸ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕਰਨਧਾਰ ਵਿਨਾਇਕ ਦਮੋਦਰ ਸਾਵਰਕਰ ਸੀ। ਸਾਵਰਕਰ, ਗੌਡਸੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਿਆ ਪਰ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਵਰਕਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਹੋਏ 'ਜੀਵਨ ਲਾਲ ਕਪੂਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇਨਕੁਆਰੀ' ਨੇ ਸਾਵਰਕਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਕਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਪਰਖ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਾਵਰਕਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਵਰਕਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਆਗੂ ਐੱਚਐੱਸ ਸੁਹਰਾਵਰਦੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂਸਭਾ ਦੇ ਕੁਝ ਤੱਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਰਕਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਸੀ, ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਾਵਰਕਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸੰਸਦ ਹਾਲ ਵਿਚ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ (ਸਾਵਰਕਰ) ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮਨਭਾਉਂਦਾ ਨਾਇਕ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
       ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਾ ਵਿਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਬਿੰਬ ਏਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਡਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਉਸ ਦੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਿਚਕਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗਾਂਧੀ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹਨ। ਕਦੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਉਹਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
       ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਲੇ ਮੂਲਵਾਦੀ ਤੱਤ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਗੋਡਸੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੱਗਿਆ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਗਏ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਦਿਗਵਿਜੈ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਉਸ ਨੂੰ
ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। 16 ਮਈ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰੱਗਿਆ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਨਕਲੀ ਭਗਵਾ ਆਤੰਕ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
      ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੱਗਿਆ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਕਾਇਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਭੜਕਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਰਾਜਸੀ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਰਾਇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰੱਗਿਆ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਿੱਥੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

18 May 2019

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੇ ਕੋਲੰਬੋ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗਿਰਜਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਟਲਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ 250 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੁਰਕਾ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਸਾਮਨਾ' ਨੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੁਰਕਾ ਪਹਿਨਣ 'ਤੇ ਬੰਦਿਸ਼ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਯੂਰੋਪ ਵਿਚ ਫਰਾਂਸ, ਡੈਨਮਾਰਕ, ਨਾਰਵੇ, ਆਸਟਰੀਆ, ਬੈਲਜੀਅਮ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੁਰਕਾ ਪਹਿਨਣ ਜਾਂ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਕਣ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਇਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਔਰਤ ਬੁਰਕਾ ਪਹਿਨ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮਰਦ ਲੰਮੀ ਦਾੜ੍ਹੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। 'ਸਾਮਨਾ' ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਇਸ ਰਾਇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਰਦੂ ਸ਼ਾਇਰ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਗੀਤਕਾਰ ਜਾਵੇਦ ਅਖ਼ਤਰ ਨੇ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬੁਰਕੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਘੁੰਡ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਾਵੇਦ ਅਖ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਰਾਕ ਭਾਵੇਂ ਬੇਹੱਦ ਕੱਟੜ ਮੁਲਕ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਚਿਹਰਾ ਢਕਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ।
      ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਘੜੇ ਗਏ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿਚ ਪਰੁੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਵੱਹਾਬੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪੱਛਮੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ। ਅਲ-ਕਾਇਦਾ, ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਤੇ ਹੋਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪੌਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਕੱਟੜਵਾਦ ਨੂੰ ਇਕੋ ਮਾਲਾ ਦੇ ਮਣਕਿਆਂ ਦਾ ਲਕਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੱਤ ਹੈ ਕਿ ਕੱਟੜਵਾਦ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲਾਂ ਵਿਚ ਨਿਹਿਤ ਹੈ। 9/11 ਭਾਵ ਸਤੰਬਰ 2001 ਨੂੰ 'ਜੌੜੇ ਟਾਵਰਾਂ' 'ਤੇ ਹੋਏ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਦੋ ਸੱਭਿਆਤਾਵਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਓ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਸੱਭਿਅਤਾ ਗਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਉਹ ਦੇਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੈ, ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਦਕਿਆਨੂਸੀ ਤੇ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਕਹਿਰ ਕਿਸ ਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਢਾਹੇ? ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਆਲਮੀ ਜੰਗਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਯੁੱਧ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂ ਹੋਏ? ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ, ਜਿਪਸੀਆਂ, ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਭਿਅੰਕਰ ਕਤਲੇਆਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਓ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ?
       ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰੋਪ ਵਿਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਪੁਰਾਤਨ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਾਰਨ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਨਿਭਾਈ ਜਦ ਉਸ ਨੇ 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਮਦਰੱਸੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਹਾਬੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸੋਵੀਅਤ ਫ਼ੌਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਜਿਹਾਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੋਵੀਅਤ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸਲਾਮਪ੍ਰਸਤ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।
       ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਰਾਕ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਵਰਗੀਆਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਰਾਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਜਬਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਇਰਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਫੈਲਾਉਣ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਾ ਬਚਿਆ ਤੇ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਖੇਮੇ ਵਿਚ ਧੱਕੇ ਗਏ।
ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਵਿਚਲੇ ਆਮ ਰੁਝਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਿਛਲਖੋਰਾ ਹੀ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਰਾਇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਦਾਸੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਦਲੀਲਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ ਤੇ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਢੰਗ ਆਪਣਾ ਵੇਲ਼ਾ ਵਿਹਾਅ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
      ਵੇਲ਼ਾ ਵਿਹਾਅ ਚੁੱਕੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਓ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਠਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਕਾ ਪਵਾਉਣ ਤੇ ਘੁੰਡ ਕੱਢਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘੁੰਮਣ-ਫਿਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮਰਦ ਨੂੰ ਖਾਣ, ਪੀਣ, ਪਹਿਨਣ ਤੇ ਘੁੰਮਣ-ਫਿਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿਚਲੀ ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਗ਼ਲਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਔਰਤ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਮਰਦ-ਨਜ਼ਰ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਘੋਖਿਆ ਤੇ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜ਼ਾਬਤੇ ਆਇਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਰਦ ਔਰਤ ਦੀ ਸਰੀਰਕਤਾ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਡਰ ਕਾਰਨ ਹੀ ਔਰਤ 'ਤੇ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਸ਼ਰਮ-ਹਯਾ ਜਿਹੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੀ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਔਰਤ ਨੇ ਤਾਂ ਘੁੰਡ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਬੁਰਕਾ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਚ ਹੈ ਜੋ ਇਖ਼ਲਾਕ/ਧਰਮ/ਸਦਾਚਾਰ ਦਾ ਬੁਰਕਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮਰਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ, ਧਰਮ, ਰਵਾਇਤ, ਸਦਾਚਾਰ ਆਦਿ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਓਹਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਰਦ ਆਪਣੀ ਧੌਂਸ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦਾ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
      ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਨਾਲ ਰਲਗੱਡ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਹੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਗ਼ਲਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਿਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਲਿਬਾਸ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਬੇਗ਼ਾਨਗੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਮੂਲਵਾਦੀ ਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਚਿੰਤਕ ਐਰਿਕ ਫਰੌਮ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੂਲਵਾਦ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ ਗ਼ਲਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਧਾਰਮਿਕ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਤੇ ਲਿਬਾਸ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤਰਕ ਧਾਰਮਿਕ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ, ਨਾਸਤਿਕਾਂ, ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਆਪ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ 'ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼' ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਇਹ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਜਿਹਾਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਵੇਗਾ। ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੇਖਕ ਤੇ ਨਾਮਾਨਿਗਾਰ ਹਨੀਫ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਅੰਗਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਭੜਕਾਊ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਚੋਗ ਚੁਗਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤੇ ਅਹਿੰਸਕ ਬਣਨ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾਏਗਾ।
       ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ, ਅਰਧ-ਧਾਰਮਿਕ, ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟੀ.ਵੀ. ਸੀਰੀਅਲਾਂ, ਫਿਲਮਾਂ, ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਟੀ.ਵੀ. ਸੀਰੀਅਲਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਵੀ ਪਹਿਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਿਆ ਤੇ 1984 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, 1992 ਵਿਚ ਬਾਬਰੀ ਮਜਸਿਦ ਢਾਹੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਦੰਗੇ ਹੋਏ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਏਸੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਕੁਝ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਦਮਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
       ਹਨੀਫ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਅੰਗਮਈ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਵਾਦ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਾਲੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੰਧ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ-ਫੈਲਾਊ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਚਾਸ਼ਨੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਜ਼ਬਾਤ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਖੁੰਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨਾਲ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੱਧਰ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਗੋਵਿੰਦ ਪਾਂਸਾਰੇ, ਐੱਮ.ਐੱਮ. ਕਲਬੁਰਗੀ, ਨਰੇਂਦਰ ਦਾਭੋਲਕਰ, ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਪਾੜਾ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਭਗਤ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।
      ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਨ। ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਜਦ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਟੋਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀਨ-ਪ੍ਰਸਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਮੂਲਵਾਦ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਖ਼ਾਕਾ ਤਕ ਤਿਆਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਕੱਟੜਵਾਦ ਕਾਰਨ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠੇ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਨੇਤਾ ਕਬੂਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ 1971 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੋ ਟੋਟੇ ਹੋ ਗਿਆ। 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਾਦੀ ਟੋਲਿਆਂ ਨੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਸਪੇਨ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 11 ਸਤੰਬਰ 2001 ਨੂੰ 'ਜੌੜੇ ਟਾਵਰਾਂ' ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਫੰਡ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਅਸਲੀ ਸੱਤਾ (Deep State) ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਤੰਕਵਾਦ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਨਾ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਗਲ ਜਾਏਗਾ।
       ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਅਹਿਮਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਆਸਤ (State) ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਗ਼ੈਰ-ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇਕ ਮੁੱਖ ਚੂਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਆਸਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?
        ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ। 1951 ਵਿਚ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਜਨਸੰਘ ਮੂਲਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ। ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਵਾਲੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਕਸ਼ ਉਲੀਕੇ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ ਗਏ : ਕੁਝ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਕਾਰਨ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚੰਡਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਬਣਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਕਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਾਧੂ ਤੇ ਸਾਧਵੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ/ਹਨ, ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਪਾੜਾ ਵਧਿਆ।
        ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਹੋਏ 2002 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਿਆਸਤ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਇਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣਤਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ 2014 ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਫ਼ਿਰਕੂ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭੜਕਾਊ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ।
        ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਇਸ ਨਫ਼ਰਤ-ਫੈਲਾਊ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਫਹਿਮੀਦਾ ਰਿਆਜ਼ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਵਿਤਾ 'ਤੁਮ ਬਿਲਕੁਲ ਹਮ ਜੈਸੇ ਨਿਕਲੇ' ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਾਂਗ ਫ਼ਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਨੀਮ-ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰਾਹਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਸ ਵਿਚ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਪੈਰ-ਪੈਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲ ਕੇ ਆਪਾਮਾਰੂ ਤਾਸੀਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਜਾਏਗਾ।

ਲਗਭਗ 45 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਮਰਹੂਮ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਪਾਸ਼ 'ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼' ਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਗ਼ਿਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ : ''ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਪ ਗਏ ਹਾਂ/ਧੂੜ ਵਿਚ ਲਥ-ਪਥ ਤਿਰਕਾਲਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਅੰਦਰ/ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਛਪ ਗਏ ਹਾਂ/ਪੱਥੇ ਹੋਏ ਗੋਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਕਰੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ/'ਜਮਹੂਰੀਅਤ' ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ ਰੁਲਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼।'' ਉਸੇ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਪਾਸ਼ ਦਾ ਗ਼ਿਲਾ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ : ''ਸਾਡੇ ਨਿੱਤ ਫ਼ਿਕਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿਚ/ਗਵਾਚ ਗਈ ਹੈ/ਆਦਰਸ਼ ਵਰਗੀ ਪਵਿੱਤਰ ਚੀਜ਼/ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ 'ਨ੍ਹੇਰੀਆਂ ਵਿਚ/ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ૴।'' ਇਨ੍ਹਾਂ 45 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫ਼ੀ ਬਦਲੇ ਹਨ ਤੇ ਦਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਹੋਰ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਹੋਰ ਮਰੇ-ਖਪੇ ਤੇ ਖਵਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਦਰਸ਼ ਗਵਾਚ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੁੱਕਿਆਂ ਪੱਤਿਆਂ ਵਰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਸੱਤਰਵਿਆਂ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਜਦ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਤਾਂ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਏਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲ਼ੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਜੋ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਉੱਦਮ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਪਾਸ਼ ਜਿਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦਾ? ਜਾਂ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ?
      ਸੱਤਰਵਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਆਸਾਂ-ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਸੀਵਿਆਂ ਵਿਚ ਆਏ ਅਤਿਵਾਦ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਫੈਲਾਓ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਊਰਜਾ ਡੀਕ ਲਈ ਤੇ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਤੰਤਹੀਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਢਾਲ ਕੇ ਅਮੀਰ ਹੋਏ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੋਰ ਗ਼ਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏ, ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਵਿੱਦਿਆ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬੇਰੁਖੀ ਤੇ ਬਦਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਏਨੇ ਰੁਲ ਗਏ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਲੋਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ 2002 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2015-16 ਤਕ 16,606 ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।
       ਇਹ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਮਾਊ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਮਾਊ ਜੀਅ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜੀਅ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਊਣਗੇ? ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰੁਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਹਓਮੈ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਵੇਖਣ ਹੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਥਾਹ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਵੱਡੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਮੰਡਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸ਼ਟੰਡੇ, ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਗਾਰਦਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲਦਾ। ਉਹ ਕਦੇ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਏਨਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿਚੋਂ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਬੜੇ ਸੀਮਤ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਗਏ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦੇ ਗਏ।
       ਕਈ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਭਾਵੁਕ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਬਰੀ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਈ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਅੱਜ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਤਿੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਤਿੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੇਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕਿਰਤ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ। ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਗੁਰਵਾਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਲੇਖਾਂ ਤਕ ਮਹਿਦੂਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚੋਂ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਕਿਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਖਰਚੀਲੇ ਵਿਆਹ, ਝੂਠੀ ਸ਼ਾਨੋ-ਸ਼ੌਕਤ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਊਰਜਾ ਡੀਕ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਿਰਤ 'ਚੋਂ ਸਵੈਮਾਣ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਫੋਕੀ ਹੈਂਕੜ ਵਾਲੇ ਜੱਟਵਾਦ ਦੇ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਲੱਭਦੇ ਹਨ। ਤਾਕਤਵਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਘੋਲ ਵਿਚ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਜ ਨਿਤਾਣਾ ਹੋਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।
       ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਵਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਸੀਲੇ ਹਨ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ। ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਬਚੀ ਵੀ ਹੈ? ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ : ''ਜੇ ਰਤੁ ਲਗੈ ਕਪੜੈ ਜਾਮਾ ਹੋਇ ਪਲੀਤੁ॥ ਜੋ ਰਤੁ ਪੀਵਹਿ ਮਾਣਸਾ ਤਿਨ ਕਿਉ ਨਿਰਮਲੁ ਚੀਤੁ॥'' ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਹਾਕਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਂਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵੀ ਕਦੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੇਲ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ : ''ਕੂੜੁ ਬੋਲਿ ਮੁਰਦਾਰੁ ਖਾਇ॥ ਅਵਰੀ ਨੋ ਸਮਝਾਵਣਿ ਜਾਇ॥ ਮੁਠਾ ਆਪਿ ਮੁਹਾਏ ਸਾਥੈ॥ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਆਗੂ ਜਾਪੈ॥'' ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਮੁਰਦਾਰ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਢੌਂਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
        ਸਤਾਰ੍ਹਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੀਆਂ ਪਿਤਾ, ਪਤੀ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰੁਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਗਈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਨਾ ਫੜੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਕਵਰਿੰਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਅੱਠ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂਮਿਲੀ।
      ਕੀ ਕੋਈ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਏਗਾ? ਹਾਂ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ ਪਰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਹਾਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਜ਼ੇਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਿਰਾਸ਼ਾਮਈ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਰੋਸ ਦਰਜ ਕਰਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਤੀਕਮਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੋਈ ਪੀੜ ਤੇ ਵੇਦਨਾ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਹਾਦਰ ਤੀਵੀਆਂ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ-ਸੱਚ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਣਜਾਰਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ : ''ਸਾਚ ਵਖਰ ਕੇ ਹਮ ਵਣਜਾਰੇ॥''
       ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੇਗਾਨਗੀ, ਇਕਲਾਪਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਉਹਦੀ ਲਲਕ। ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਖ਼ੁਦ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਹੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ ਗੜ੍ਹ ਗੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਵੱਜਦੇ ਪੌਪ ਗਾਣਿਆਂ ਤੇ ਡੀ.ਜੇ. ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਦੇ ਹੱਸਦੇ ਤੇ ਨੱਚਦੇ ਦਿਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰਲੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਤੇ ਇਕੱਲ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ, ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ, ਨਵੇਂ ਸਫ਼ਰ 'ਤੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ। ਉਹ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹਾਰ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਜੈ-ਨਾਦ ਹੈ।

04 May 2019

ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਭਰਪੂਰ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਰਾਮ ਮੰਦਰ, ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਚਾਰ ਸੌ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ਼ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈਆਈਟੀ) ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਦਰੇਲਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਘਿਰਣਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਆਸਾਮ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੇਖਕ ਹਿਰਨ ਗੋਹਾਈਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਸੇਚਿਊਟਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ਼ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਨਿਓਮ ਚੌਮਸਕੀ ਤਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡਾ. ਸਦਰੇਲਾ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਦਵੈਸ਼ ਤੇ ਘਿਰਣਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਗਹਿਰ ਏਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜ੍ਹੀ ਕਿ ਤਥਾਕਥਿਤ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਾਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪੀਐੱਚਡੀ ਦੇ ਥੀਸਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਾ. ਸਦਰੇਲਾ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਬੀਟੈੱਕ, ਐੱਮਟੈੱਕ ਅਤੇ ਪੀਐੱਚਡੀ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਆਈਆਈਟੀ ਕਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
      ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅਗਸਤ 2017 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਆਈਆਈਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਕਾਨਪੁਰ ਆਈਆਈਟੀ ਵਿਚ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ, ਜੋ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਆਈਆਈਟੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ ਕਾਫ਼ੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ (ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਫੈਕਲਟੀ ਅਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ) ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ (ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਫੈਕਲਟੀ ਅਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ) ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਖ਼ਰੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਾਹਿਰ ਸੱਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਡਾ. ਸਦਰੇਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਠਿਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਏਅਰੋਸਪੇਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਚੋਣ ਉਸ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਸੇ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
        ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪੱਧਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾ. ਸਦਰੇਲਾ ਦੀ ਚੋਣ ਹੀ ਗ਼ਲਤ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਡਾ. ਸਦਰੇਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰਿਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਈਮੇਲ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਭੇਜੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਾਪ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਤੱਥ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ-ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਨੇ ਇਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਡਾ. ਸਦਰੇਲਾ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਟੇਅ ਲੈ ਲਈ।
      ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਜ਼ੈੱਡ. ਸਦੀਕੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਜਸਟਿਸ ਸਦੀਕੀ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਾਇਆ ਕਿ ਚਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ/ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਅਸੱਭਿਅਕ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਉੱਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਕ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਕਿ ਡਾ. ਸਦਰੇਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੀਐੱਚਡੀ ਦੇ ਥੀਸਿਸ ਵਿਚ ਦੂਸਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਨਕਲ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਨਿਰਖ-ਪਰਖ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪੀਐੱਚਡੀ ਦੇ ਥੀਸਿਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ-ਬੰਦ (ਜਾਣ-ਪਛਾਣ) ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਖੋਜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਇਕ ਪਹਿਲੇ ਥੀਸਿਸ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਦਮਿਕ ਨੈਤਿਕ ਸੈੱਲ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ, ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਖੋਜ ਤੇ ਖੋਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿੱਟਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾ ਲੱਭੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਥੀਸਿਸ ਵਿਚ ਬਦਲਾਓ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਘਿਰਣਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਵਾਂ ਦਾਅ ਖੇਡਿਆ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐੱਮਟੈੱਕ ਦੇ ਥੀਸਿਸ ਵਿਚ ਵੀ ਨਕਲ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਜਦ ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੰਘਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਡਾ. ਸਦਰੇਲਾ ਨੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਅਣਜਾਣ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਈਮੇਲ ਭੇਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ। ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਤੱਤ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਵਿਚ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪੀਐੱਚਡੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਵੀ 160 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਸੌ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਮਰੀਕਨ ਗਣਿਤ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡੇਵਿਡ ਮਮਫੋਰ, ਭਾਰਤੀ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਸ਼ੋਕ ਸੇਨ, ਚਿੰਤਕ ਅਚਿਨ ਵਿਨਾਇਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
        ਉੱਪਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਹਾਨ ਰਵਾਇਤਾਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਰਣ-ਆਸ਼ਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਕਿੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਘਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹੋਏ ਪੱਖਪਾਤ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਵਰ੍ਹੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਦਿਆ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੋਰ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਛੂਆ-ਛਾਤ ਦੇ ਭਿਅੰਕਰ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਹਿੱਸੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਅਤੇ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੀ ਇਸ ਘ੍ਰਿਣਤ ਸਮਾਜਿਕ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦਮਿਤ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ''ਨੀਚਾ ਅੰਦਰਿ ਨੀਚ ਜਾਤਿ ਨੀਚੀ ਹੂ ਅਤਿ ਨੀਚ॥ ਨਾਨਕੁ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗਿ ਸਾਥਿ ਵਡਿਆ ਸਿਉ ਕਿਆ ਰੀਸ॥'' ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਿਓਤਿਰਬਾ ਫੂਲੇ, ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਅਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਨੇ ਇਸ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤੇਵਰ ਦਿੱਤੇ।
        ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੂਆ-ਛਾਤ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤੇ ਕੁਝ ਬਦਲਾਓ ਆਇਆ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਤਥਾਕਥਿਤ ਉੱਚੇ ਵਰਣਾਂ ਤੇ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਤੀ ਹਉਮੈ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵਰਣਾਂ ਤੇ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਿਰਣਾ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਛੁਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 'ਲਾਇਕ' ਅਤੇ 'ਯੋਗ' ਹਨ। ਲਿਆਕਤ, ਕਾਬਲੀਅਤ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਇਹ 'ਅਧਿਆਤਮ' ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਰੱਖਣਾ ਲੋਚਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੇਕਰ ਡਾ. ਸਦਰੇਲਾ, ਜੋ ਆਈਆਈਟੀ ਕਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਨੂੰ ਘਿਰਣਾ ਭਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਉਠਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਉਠਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰੀਏ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

07 April 2019