Sawrajbir

ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ-ਸੰਗੀਤ - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਹਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਸੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਦਰਸ਼ਕ ਸਮਾਜ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ, ਘਾਟ ਜਾਂ ਤਰੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਮਾਜ, ਅਰਥਚਾਰੇ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਭ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਅਕੀਦੇ ਆਦਿ ਝੂਠੇ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਦੂਸਰੀਆਂ) ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਕੁਝ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਰਾਹਾਂ ’ਤੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ, ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਧਨ-ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇਸਮਝੀ ਅਤੇ ਤਰਕਹੀਣਤਾ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੱਚ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ ਹਨ।
    ਕਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੋਚ-ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਧਰਮ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸੂਝ-ਸਮਝ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਵਿਚਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਵਿਚਰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸੂਝ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਮਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਮਾਜ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਚਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਅਜੇ ਬਣਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
      ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਚਿਤਰ-ਪਟ ’ਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ, ਇਨਕਲਾਬੀ, ਜੁਝਾਰੂ-ਇਨਕਲਾਬੀ ਆਦਿ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਕਈ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਤਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਅਨੁਕੂਲ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਦੋਂਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਬੇਸਮਝ ਹਨ, ਵਹਿਮਾਂ-ਭਰਮਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦਿਆਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਰਹੇ।
   ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ : ਪਹਿਲਾ, ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੱਥ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ,ਜੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ।
      ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥ ਇਸ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਹੀ ਸਮਝਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇਕ ਸਮੱਗਰ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਚਾਰ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਨਾਂ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਸਮਝੀ ਕਾਰਨ ਸਵੀਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ’ਚੋਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ, ਇਤਿਹਾਸ, ਵਿਰਸਾ, ਰਹਿਤਲ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਇਸ ਲਈ ਗਾਇਬ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ’ਤੇ ਗ਼ਲਬਾ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਰੋਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਸੇ ’ਚੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵਿਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਇਕਪਾਸੜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਰੂਪ-ਸਰੂਪ ਤੇ ਸੰਰਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਟੂਕਾਂ ਅਤੇ ਨੀਰਸ ਬਹਿਸਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੱਚ ਦੱਸਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਇਹ ਬਹਿਸਾਂ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਕਸ਼ੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੂਸਰੇ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਮਝ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ।
      ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਵਿਚਰਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਕਲਪਿਤ ਹਨ, ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੰਦੇ, ਯੁੱਗ ਪਲਟਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਬੀਤਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵੀ ਹਨ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਲੋਕ-ਸੂਝ-ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਊਂਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੇਲਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮਰਦ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲਓ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਏਹੀ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
       ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਚ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਸਫ਼ਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਅਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤਕ ਨਿੱਜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਦੋਗਲੇਪਣ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਮਰਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਚੇ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ-ਪਸੰਦ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ, ਇਨਕਲਾਬੀ, ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ, ਜਨਵਾਦੀ, ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਆਦਿ ਹੋਣ ਦੇ ਗਰਮ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਗਰਮ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਮਖੌਟੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਹਿਤ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
     ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਊਰਜਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਝ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੀ ਸਹੀ ਅਤੇ ਕੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਪਛਾਣ (diagnosis) ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰਕ ਸਫ਼ਬੰਦੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਹਿਜ-ਭਾਵੀ ਤੋਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀਨ ਸਮਾਜਿਕ ਤਸਵੀਰ ਬੇਰਸ, ਸਪਾਟ, ਪਿਛਾਂਹ-ਖਿੱਚੂ ਅਤੇ ਕਲੇਸ਼ਮਈ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਰੋਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਚਿੰਤਨ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ-ਸੰਗੀਤ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਰੋਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਭੋਇੰ ’ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ-ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਸੁਣ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਧੁਨੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ।
     ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਰਸ਼ਨ (ਫਿਲਾਸਫ਼ੀ) ਅਤੇ ਰਹਿਤਲ ਵਿਚਲੇ ਵਿਯੋਗ ਨੂੰ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਲੱਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ (ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਜਰਜਰਾ ਹੋਣਾ, ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਤਬਾਹੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਫੈਲਾਅ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਆਦਿ) ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ-ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ-ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਬੌਧਿਕ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਮੈਂ ਪਹਿਨਾਂ ਕੀ ਲਿਬਾਸ ਸਖੀ...- ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਬੁਰਕਾ ਪਹਿਨੀ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਇਕ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇਜ਼ ਤੇਜ਼ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਗਵੇਂ ਮਫ਼ਲਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਲਾਂ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥਣ ‘ਅੱਲ੍ਹਾ ਹੂ ਅਕਬਰ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਕਲੇਸ਼ਮਈ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ! ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਗਾਇਬ ਹੈ, ਗੋਸ਼ਟਿ/ਸੰਵਾਦ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੋਚ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁੜਿੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਫਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
      ਮੈਂ ਕੋਟ-ਪੈਂਟ ਪਹਿਨਦਾ ਹਾਂ, ਟਾਈ ਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਕੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਲਿਬਾਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਰੋੜਾਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਅਜਿਹਾ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਬਾਸ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮਰਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਬਾਸ ਜਾਂ ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
        ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮੇਰੇ ਲਿਬਾਸ ਬਾਰੇ ਉਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰਾ ਲਿਬਾਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਲਿਬਾਸ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ/ਜ਼ਿਹਨ ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਬਾਸ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਜਿਹੀ ਬਹਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਮੁਹਾਣੇ ’ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਦਾ, ਉਹ ਦੇਸ਼-ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਦੇ, ਉਹ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਸੋਚ ਵਿਚਲੀ ਕੱਟੜਤਾ ਆਪਣੀ ਹਰ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
        ਲੋਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਕਿਉਂ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ? ਮਾਰਕ ਟਵੇਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ‘ਜ਼ਾਰ ਦੀ ਆਤਮਬਚਨੀ (The Czar’s Soliloquy)’ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ‘‘ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ;,ਕੱਪੜੇ ਸਿਰਫ਼ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਸਿਰਜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦਾ ਇਕ ਸਿਫਰ ਹੈ, ਇਕ ਖਲਾਅ, ਅਣਹੋਇਆ ... ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।’’ ਮਾਰਕ ਟਵੇਨ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਲਿਬਾਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੀ ਲਾਤੀਨੀ ਕਹਾਵਤ ‘‘vestis virum fact’’ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ, ‘‘Clothes make the man’’। ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਸਤੀ ਬਾਰੇ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।
       ਲਿਬਾਸ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ‘‘ਨੀਲ ਵਸਤ੍ਰ ਪਹਿਰਿ ਹੋਵਹਿ ਪਰਵਾਣੁ।।’’ ਭਾਵ ਲੋਕ ਨੀਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਹਾਕਮਾਂ (ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ) ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
       ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਦ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਕਾਢ ਕੱਢੀ ਤੇ ਕਦ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬਾਂ, ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਲਿਬਾਸਾਂ ਵਿਚ ਕੋਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਿਬਾਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਊੜਾ ਮਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਔਰਤ। ਲਿਬਾਸ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਧਰਤ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਲਿਬਾਸ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਇਬਾਰਤ ਹੈ।
        ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮਰਦ ਹੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਅਤੇ ਕਦ ਤੇ ਕਿਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਚ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਲਿਬਾਸ ਹੈ; ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪਹਿਨਣਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਖ਼ਲ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਾਤ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਰਭ ਵਿਚ ਲੜਕੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਖ਼ਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।      
ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਬਰੇ-ਸਗੀਰ (ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ) ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਪੰਥ ਤੇ ਫਿਰਕੇ ਉੱਭਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਬਾਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਿਰਵਸਤਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜੈਨ ਮੱਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਈ ਮੁਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਵਸਤਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਗੇ ਸਾਧੂ ਨੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਪਿੰਡਿਆਂ ’ਤੇ ਬਿਭੂਤ ਮਲਦੇ ਹਨ। ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਿਆ ਫ਼ਕੀਰ ਸਰਮਦ ਪਿੰਡੇ ’ਤੇ ਲੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਨਦਾ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋਹ ਉਸ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਸੀ। ਸਰਮਦ ਧਰਮ ਅਤੇ ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤੋਂ ਏਨਾਂ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸੂਫ਼ੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚੋਲਾ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ (ਸਰਮਦ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਫ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ/ਹੈ) :
ਈਂ ਖਿਰਕਾ-ਏ-ਪਸ਼ਮੀਨਾ ਕਿਹ ਸਦ ਫ਼ਿਤਨਾ ਦਰੂਸਤ,
ਬਾਜ਼ਸ਼ ਨ ਕਸ਼ਮ ਬਦੋਸ਼ ਆਰ ਅਸਤ ਮਰਾ।।
ਭਾਵ, ਸੂਫ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪਸ਼ਮੀਨੇ (ਉੱਨ) ਦੇ ਚੋਲੇ/ਖਿਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਸੈਂਕੜੇ ਐਬ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਸਰਮਦ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਦਾ ਨਿਰਵਸਤਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਅਤੇ ਧਨ ਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸੀ।
      ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨ ਕੇ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਿਜਾਬ, ਖ਼ਿਮਾਰ, ਬੁਰਕਾ, ਪਰਦਾ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਇਸਲਾਮੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਰਾਨ ਵਿਚ ਹਿਜਾਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਪਰਦੇ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਨਾਨਖ਼ਾਨੇ (ਘਰ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ) ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਢਕਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਸੀ/ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬੁਰਕਾ ਅਤੇ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਬੁਰਕਾ ਅਤੇ ਹਿਜਾਬ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੀਊ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਦਸ ਲੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚੋਂ 43 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ 57 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਰਕੀ ਦੀਆਂ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਹਿਜਾਬ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹੀ ਮੰਨਦੀਆਂ ਸਨ।
      ਕਿਸੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਸਿਆਸੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਸਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਵਿਹਾਅ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਇਹ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਚਿੰਤਕਾਂ, ਆਗੂਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਰਹਿਬਰਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਅਤੇ ਲਿਖ਼ਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਾਸਕ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਤੀ ਅਤੇ ਬਾਲ-ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾ-ਵਿਆਹ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਏ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਤਤਕਾਲੀਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਜੜ੍ਹਾਂ ਫੜ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉੱਨੀਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਬਦਲਾਉ ਦੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ, ਈਸ਼ਵਰ ਚੰਦਰ ਵਿਦਿਆਸਾਗਰ, ਸਹਿਜਾਨੰਦ ਸਵਾਮੀ ਆਦਿ ਨੇ ਉਠਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਿੰਤਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
       ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਆਗੂ ਆਤਰੁਕ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਕਮਾਲ ਪਾਸ਼ਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਤੁਰਕੀ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ : ਤੁਰਕੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ, ਧਰਮ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ, ਸ਼ੇਖ ਤੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਜਿਹੇ ਲਕਬ ਵਰਤਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਪਰ ਕਮਾਲ ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਲਿਬਾਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ। ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ (ਜੋ ਫ਼ੌਜੀ ਜਰਨੈਲ ਸਨ) ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਹਾਮੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। 2008 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ; ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ (ਕੁਝ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ)।
      ਕਮਾਲ ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਤੁਰਕੀ ਵਿਚ ਯੁੱਗ-ਪਲਟਾਊ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਲਿਬਾਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਤਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ। 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਤੁਰਕੀ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਮੂਲਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ।
      ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਲਿਬਾਸ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਲਿਬਾਸ ’ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਮੂਲਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਪੀੜਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ। ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਸਰੋਕਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਪਹਿਨਦੀਆਂ ਹਨ।
        ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਆਪਣਾ ਲਿਬਾਸ’ ਪਾ ਕੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਡਪੀ (Udapi) ਦੇ ਕੁੰਦਾਪੁਰ ਕਾਲਜ, ਜਿੱਥੋਂ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਵਰਦੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ।
       ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵਰਦੀ ਨਿਯਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਅਦਾਰਾ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਖੇਤਰੀ ਜਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨਣਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਬੁਰਕੇ ਅਤੇ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਦੀ ਮੂਲ ਧਾਰਨਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਸ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਢੰਗ ਦਾ ਜਾਂ ਦਕਿਆਨੂਸੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲਿਬਾਸ ਨਿੱਜੀ ਚੋਣ ਹੈ। ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨਣਾ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਤਕ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਲਿਬਾਸ ’ਤੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਜੋ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ। ਬੁਰਕੇ ਜਾਂ ਹਿਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।
      ਲਿਬਾਸ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣੀ ਬੇਮਾਅਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੂਲ ਧਿਆਨ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਨਹੀਂ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਵਾਂਝਿਆਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹਿਜਾਬ ਜਾਂ ਬੁਰਕਾ ਪਹਿਨਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 (ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਹੈ।
       ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਵਿਚ ਬਦਲਾਉ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਉ ਸਮਾਜ ਵਿਚੋਂ ਉਪਜਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਬਦਲਾਉ ਕਿਸੇ ’ਤੇ ਥੋਪਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ।
        ਮਨੁੱਖ ਕਈ ਪਛਾਣਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ, ਕੌਮੀ ਪਛਾਣ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਭਾਸ਼ਾਈ, ਜਾਤੀ, ਜਮਾਤੀ, ਖੇਤਰੀ ਪਛਾਣ ਆਦਿ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਪਛਾਣ ਤਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਇਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਹਣ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ’ਤੇ ਕਹਿਰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕੜਵੱਲਾਂ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਤੋਰ, ਕਈ ਵਾਰ, ਜਵਾਰ-ਭਾਟਿਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਹਿਜ-ਲੋਕ-ਬੋਧ ਵੱਲ ਪਰਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਹੰਢਣਸਾਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਹਿਜ-ਭਾਵੀ ਤੋਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਥੋਪੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ।

ਸਿਆਸੀ ਭਾਸ਼ਾ - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਤ-ਹਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦੌੜ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਭੂਚਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਫ਼ਰਾ-ਤਫ਼ਰੀ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਉਲਝ ਕੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਫ਼ਿਕਰ ਕਾਰਨ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਗੋਆ ਦੇ ਦਾਬੋਲਿਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਧਰਮ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਿਚ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੰਸ਼/ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਚੌਹਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਅਰਵਿੰਦ (ਅਰਬਿੰਦੋ ਘੋਸ਼) ਨੇ ਜੋ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਸੁਪਰ ਹਿਊਮਨ (super human) ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸੁਪਰ ਹਿਊਮਨ ਹਨ, ਉਹ ਅਨੰਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਧਰਮ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕੇ।
        ਇਹ ਬਿਆਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਾਰਨ ਕਾਰਕੁਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਹ 14 ਸਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੌਮੀ ਮੀਤ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਕਹੇ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 7 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਸੋਂ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਦਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
      ਚੌਹਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੈਵੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਵਧੂਤ ਵਾਘ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ 11ਵਾਂ ਅਵਤਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਅਗਸਤ 2020 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਦੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ‘ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਗਵਾਨ’ ਕਿਹਾ। ਮਾਰਚ 2021 ਵਿਚ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਐੱਮਪੀ ਤਾਪੀਰ ਗਾਓ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਜਨਵਰੀ 2022 ਵਿਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕਮਲ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ‘ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼’ ਅਤੇ ‘ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ’ ਹੈ।
         ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਦੈਵੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਤਨ ਹੈ। ਮਿਸਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਮੈਸੋਪੋਟੇਮੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਝੱਖੜਾਂ ਅਤੇ ਮੌਸਮਾਂ ਦੇ ਦੇਵਤੇ, ਇਰਾਨੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਪਾਨ ਤਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਜਾਂ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਫਿਲਿਪ (ਦੂਸਰਾ) ਨੇ ਇਕ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਮੂਰਤੀ ਯੂਨਾਨੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਖਵਾਈ ਅਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਖ਼ੁਦ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਯੂਨਾਨੀ ਮਹਾਂਦੇਵ ਜ਼ੀਉਸ (Zeus) ਉਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਪਿਤਾ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜੇ-ਮਹਾਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਦੈਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਅਤੇ ਸਮਰਾਟਾਂ ਵਿਚਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦੈਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੰਗਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ (Social Contract) ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰਾਂ ਰੂਸੋ, ਹਾਬਜ਼ ਅਤੇ ਲਾਕ (Locke) ਨੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ (Contract) ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਨਿਹਿਤ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਸਕ ਦੈਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
     ਮਿਥਿਹਾਸਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਰਹਿਬਰ, ਸੰਤ ਜਾਂ ਸੂਫ਼ੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਵਿਚ ਭਗਵਾਨ ਜਾਂ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਨਸਾਨੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦ ਇਕ ਹੰਢਿਆ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵਿਚ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੰਤਵ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ : ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦਾ ਦੈਵੀ ਅਕਸ ਬਣਾਉਣਾ, ਸ਼ਖ਼ਸੀ ਪੂਜਾ (Personality cult) ਵੱਲ ਵਧਣਾ; ਸਬੰਧਿਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਧਰਾਤਲ ਤੋਂ ਏਨੀ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲੋਕ ਉਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੌਹਾਨ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਾ ਚਾਹ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੰਬਲਭੂਸਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਹੀਣਤਾ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਰਧਾਮਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਿਉਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
      ਬੁੱਧਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ (ਧਨ ਦੀ ਦੇਵੀ) ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਮਲ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹਰ ਘਰ ’ਚ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਹ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ।’’ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਏਨਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਹਰ ਘਰ-ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਘਰ-ਪਰਿਵਾਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏਗਾ, ਦੱਸੇਗਾ ਕਿਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏ ਹਨ, ਆਮਦਨ ਘਟੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਉਜਰਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ ਹੈ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਆਦਿ। ਸਵਾਲ-ਦਰ-ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਧਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਧਨ ਦੀ ਦੇਵੀ ਲੱਛਮੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਪੈਰ ਪਾਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਨਿਰਧਨਤਾ ਤੋਂ ਨਿਰਧਨਤਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਅਗਲੇ ਡੰਗ ਖਾਣ ਲਈ ਭੋਜਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਦੇਵੀ ਲੱਛਮੀ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਸ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸੁਆਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਵਿਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
      ਅਧਿਆਤਮਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣਾ ਸਭ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਧੁੰਦਲਕੇ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈ?
       ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਉੱਘੇ ਨਾਵਲਕਾਰ ਜਾਰਜ ਓਰਵੈੱਲ ਨੇ 1946-47 ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ‘ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ (Politics and The English Language)’ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਸਿਆਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ, ਕਤਲ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਕਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਹਕੀਕਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ।’’ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪਤਨ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਅਧੋਗਤੀ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਤਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਓਰਵੈੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪੁਨਰ-ਜਾਗਰਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਈਏ। ਓਰਵੈੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਲ ਕਰ ਲਵੋ ਤਾਂ ‘‘ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟੜਤਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਮੂਰਖਤਾਈਆਂ/ਬੇਵਕੂਫ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।’’ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਧੁੰਦਲੀ, ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਓਰਵੈੱਲ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਹਿਣਾ/ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਚਿੰਤਕਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਵੀ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਫੋਕੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ।

ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉੱਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਾਮਿਦ ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਈ ਗਈ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ‘ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁ-ਤੱਤਵਾਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ (Protecting Pluralist Indian Constitution)’ ਸੀ, ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਸ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।’’
        ਹਾਮਿਦ ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਹਨ, ‘‘ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਹੈ। ... ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਭ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਨਦ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੱਤ ਦਹਾਕੇ ਅਤੇ 17 ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ (ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹਾਂ) ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਵਾਲੀ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿਛੋਕੜਾਂ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਕੀਦਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤੂਰਾਂ ਦੇ ਉੱਭਰਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ/ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਨਾਗਰਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ (Civic Nationalism) ਦੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ (Cultural Nationalism) ਦੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਕਾਲਪਨਿਕ ਦਸਤੂਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ... ਇਹ ਦਸਤੂਰ (ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ) ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਲੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰਾਏਪਣ (Otherness- ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਰਾਏ/ਬਾਹਰਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ), ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।’’
       ਹਾਮਿਦ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਚਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਿਮਰਤਾ, ਸਾਊਪੁਣੇ, ਸਿਆਣਪ, ਲੋਕਾਚਾਰ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਝ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਮਿਦ ਅੰਸਾਰੀ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ : ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਰੋਤਮ ਮਿਸ਼ਰ ਨੇ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ‘ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ’ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਆਨਲਾਈਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ (ਅੰਸਾਰੀ) ਨੇ ਸੰਕੀਰਨ/ਸੌੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।’’ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੁਖਤਾਰ ਅੱਬਾਸ ਨਕਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਏਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ, ਸੰਕਲਪ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾਇਕ (ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ/ਫ਼ਿਰਕੇਦਾਰਾਨਾ) ਲਿੰਚਿੰਗ ਦੀ ‘ਸੁਪਾਰੀ’ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਪ੍ਰਚਾਰ ਗਰੋਹ (ਸਿੰਡੀਕੇਟ) ਦੀ ‘ਮੋਦੀ ਬੈਸ਼ਿੰਗ’ ਸਨਕ (ਹਰ ਹੀਲੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ) ‘ਭਾਰਤ ਬੈਸ਼ਿੰਗ (ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ) ਸਾਜ਼ਿਸ਼’ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।’’ ਕਈ ਹੋਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ/ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉੱਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਕ ਰੌਸ਼ਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ।
       ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਥੋਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸਿਆਸਤ ਗ਼ਲਤ ਹੈ, ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ’, ‘ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ’, ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ’, ‘ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀ’ ਆਦਿ ਗਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ‘ਦੇਸ਼ ਕੇ ਗੱਦਾਰੋਂ ਕੋ, ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ ... ਕੋ’ ਜਿਹੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨਾਂ ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪਾਂ ’ਤੇ ਇਸਰਾਇਲੀ ਕੰਪਨੀ ਐੱਨਐੱਸਓ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਪੈਗਾਸਸ ਵਰਤ ਕੇ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਮਾਜ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁਣਗੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਮਿਦ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ।
       2018 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦਿਸਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਸੋਚਣ-ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ (ਦੇਸ਼ ਵਿਚ) ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਢ-ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ... ਉਹ (ਭਾਵ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ) ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਲੜਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਸਭ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਨਸਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹਾ ਨਸਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਲੁਕ-ਲੁਕਾਅ ਵੀ ਨਹੀਂ। ... ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਭਿਅੰਕਰ ਡਰ (ਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ) ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲਦੀ ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਊਰਜਾਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।’’ ਓਬਾਮਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਨਸਲਵਾਦ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਅਤੇ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਆਪਣਾ ਕੌਮੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਹਾਮਿਦ ਅੰਸਾਰੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੌਮੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੌੜੀ ਅਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਗਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
       ਹਾਮਿਦ ਅੰਸਾਰੀ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਵਿਚ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪੋਰਟ ’ਤੇ ਹਾਮਿਦ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਮਿਦ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਉੱਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
        ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਸਾਂ-ਉਮੀਦਾਂ, ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਸਮਾਜ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਨਿਹਿਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੀਏ ਜੋ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ।
        ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਵਿਚ ਸੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਕਿਸੇ ਇਕ ਧਰਮ ਦੀ ਸਰਵ-ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਭ ਧਰਮਾਂ, ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਹੈ, ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਣ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੈ। ਹਾਮਿਦ ਅੰਸਾਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਪਾਊ ਰੁਝਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਮਿਦ ਅੰਸਾਰੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੌੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਲੋਕ -  ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਨੂੰ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਉਤਸਵ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼-ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਖੁੰਝੇ, ਸਾਡੇ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਕੀ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
        ਵੀਰਵਾਰ ਬ੍ਰਹਮਕੁਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਉਤਸਵ ਤੋਂ ਸਵਰਨਮ ਭਾਰਤ ਕੀ ਅੋਰ’ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿਚ ਵਰਚੂਅਲ (virtual) ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ/ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇ।’’ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਮਾਊਂਟ ਆਬੂ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਬ੍ਰਹਮਕੁਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ‘ਪ੍ਰਜਾਪਿਤਾ ਬ੍ਰਹਮਾਕੁਮਾਰੀ ਈਸ਼ਵਰਯ ਵਿਸ਼ਵਦਿਆਲਿਆ’ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਸਿੰਧੀ ਵਪਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਲੇਖਰਾਜ ਖੂਬਚੰਦ ਕ੍ਰਿਪਲਾਨੀ ਨੇ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ‘ਓਮ ਮੰਡਲੀ’ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ 1930ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੰਧ ਦੇ ਕਸਬੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਚ ਬਣੀ ਅਤੇ 1939 ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਕਰਾਚੀ ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। 1950 ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਮਾਊਂਟ ਆਬੂ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 1952 ਵਿਚ ਬ੍ਰਹਮਕੁਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ।
       ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ, ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨਾ/ਬੇਨਿਆਜ਼ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਾ ਰੱਖਣਾ। ਬੀਤੇ 75 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਹੱਕਾਂ (ਅਧਿਕਾਰਾਂ) ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਝਗੜਦੇ ਰਹੇ, ਜੂਝਦੇ ਰਹੇ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਗਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਇਕ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।’’
        ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜਾਦੂਗਰ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ‘‘ਇਕ ਬੁਰਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਹੋਣਾ ... ਬੀਤੇ 75 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।’’ ਇਹ ‘ਸਾਰੇ’ ਕੌਣ ਹਨ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੱਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 75 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਿਆਰ ਸੁਧਰਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਵੀ ਠੁਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਮਿਆਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ, ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ, ਕਰੋੜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਦ ਅਤੇ ਭਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਭੀੜੀਆਂ ਤੇ ਗੰਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ (ਸਲੱਮਜ਼) ਵਿਚ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਜਿਊਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ 74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੌਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਪਰਲੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ, ਹੇਠਲੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ 2.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ।
         ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਰਹੀ, ਅਜਿਹੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਰਹੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਛੱਤ ਹੋਵੇ, ਦਲਿਤਾਂ, ਦਮਿਤਾਂ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਨਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ 95.3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਤੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬੀਤੇ 75 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਭਾਵ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਨਹੀਂ।
        ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਵਰਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਫਰਜ਼ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਏ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ ਦਸਾਂ-ਨਹੁੰਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ-ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਮਿਹਨਤ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਿਰ ਸੁੱਟੀ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਨਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਉਫ਼ ਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਬਣੇ ਹਨ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਮੀਰ ਬਣੇ ਹਨ, ਉੱਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਜਮਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਪਲਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਫ਼ੌਜਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਜਮਾਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਹਨ।
       ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਅਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀਆਂ ਹਨ, ਇਕ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਿਆ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਆਰਥਿਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਨੇ ਲਾਲਚ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਛੂਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਹਨ : ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਟੈਕਸ-ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਆਦਿ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ (ਭਾਵ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ) ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਏ ਹਨ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨਿਤਾਣਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕਵੀ ਪਾਸ਼ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ :
ਧਰਤੀ ਹਰ ਵਰ੍ਹਿਆਈ ਗਾਂ ਵਾਂਗ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ
ਬਸ ਚੁਪਚਾਪ
ਕਦੇ ਉਡਦਿਆਂ ਕਾਵਾਂ
ਤੇ ਕਦੇ ਮੁਰਝਾਏ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਲ ਤੱਕਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦਰਦ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਵਿਹਲ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ
ਇਹ ਹਨ ਲੋਕ, ਮੁਰਝਾਏ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ-ਦਰਦ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਵਿਹਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਫਰਜ਼ ਨਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਾ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਉਹ ਮਿਹਨਤ-ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਅਤੇ ਲਹੂ-ਪਸੀਨਾ ਇਕ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।
       ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵਿਤਕਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਨਾਮ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਵਸੋਂ ਦੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਭਾਵ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵੋਟ ਮਿਲਣਗੇ, 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ 2019 ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਸਲਾਮ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਕਥਨੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ।
      ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬਿਨਾਂ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ/ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਸਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਰਗ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਖਲਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ’, ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ’ ਆਦਿ ਗਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵਿਤਕਰੇ-ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ?
       ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਘੇ ਚਿੰਤਕ ਜੌਹਨ ਰਾਲਜ਼ ਨੇ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਥਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਨਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਨੂੰ ਛੁਟਿਆਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਕੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਿਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੜਨਾ ਹਰ ਦੇਸ਼-ਵਾਸੀ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਜਾਦੂਗਰੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ।
(ਲੇਖ ਵਿਚਲੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਔਕਸਫੈਮ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਚੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।)

ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਪੰਦਰ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੌਰਾਨ ਯੂਰੋਪ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ’ਤੇ ਅਕਹਿ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰੋਪ ਵਿਚ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਵਾਲਾ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਜੀਵਨ-ਸੰਸਾਰ ਉਸਾਰਿਆ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਫਿਲਪ ਹੋਫਮੈਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਨਅਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਵੇਲਿਆਂ ਤਕ (1800 ਈਸਵੀ ਤਕ) ਯੂਰਪੀ ਤਾਕਤਾਂ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਗਭਗ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ (1914) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 84 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਦ ਯੂਰੋਪ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕੜਵੱਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰੀ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ। ਗੈਲੀਲਿਓ, ਨਿਊਟਨ, ਹਾਬਜ, ਡਾਰਵਿਨ, ਮਾਰਕਸ, ਨਿਤਸ਼ੇ ਅਤੇ ਫਰਾਇਡ ਜਿਹੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ-ਸਮਝਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਰਮ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਉਤਪਤੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਮਕਸਦ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਵਿਚਲੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵਾਇਤੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਨੇ ਯੂਰੋਪ ਵਿਚ ਘੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਕਿੱਥੋਂ ਤਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਂਦਵਾਦੀ ਜਾਂ ਅਸਤਿਤਵਵਾਦੀ ਚਿੰਤਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
       ਅਸਤਿਤਵਵਾਦੀ ਚਿੰਤਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੋਣ, ਜਿਊਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਰਾਹ ਚੁਣੇ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮਨੁੱਖ ਵਜੋਂ ਜੀਵੇ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਇਕ ਵਸਤੂ ਬਣ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਊਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਇਕ ਵਸਤੂ ਬਣ ਕੇ ਜਿਊਣ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵੇ। ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
        ਰੂਸੀ ਨਾਵਲਕਾਰ ਦਾਸਤੋਵਸਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਵਲ ‘ਕਾਰਮਾਜ਼ੋਵ ਭਰਾਵਾਂ (Brothers Karamazov)’ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਦੀ ਥਾਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ, ‘‘ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੌਮੀ...।’’ ਅਸਤਿਤਵਵਾਦੀ ਚਿੰਤਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਯਾਂ ਪਾਲ ਸਾਰਤਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਇਕ ਸਾਰਥਿਕ (authentic) ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਨ-ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘਾ ਚਿੰਤਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ‘‘ਏ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਇਸੁ ਜਗ ਮਹਿ ਆਇ ਕੈ ਕਿਆ ਤੁਧੁ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ।।’’ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਕਥਨ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ-ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ‘‘ਲਗਾ ਕਿਤੁ ਕੁਫਕੜੇ ਸਭ ਮੁਕਦੀ ਚਲੀ ਰੈਣਿ।।’’
        ਜੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਭਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਧੋਗਤੀ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ? ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਫ਼ਿਕਰ ਹਨ? ਕੀ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਵੀ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਅਤੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹਨ?
        ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਲੱਭਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬੇਚੈਨ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ; ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ, ਉੱਘੇ ਚਿੰਤਕ ਫਰਾਂਜ ਫੈਨੋ ਦੇ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਸੰਦਰਭ ਲਈ ਵਰਤੇ ਸ਼ਬਦ ਉਧਾਰੇ ਮੰਗ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਡੰਗ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਬੁਢਾਪੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਮਹਿਜ਼ ਅੰਕੜੇ ਹਨ, ਮਿਆਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ, ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹੋਂਦ ਹੰਢਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ? ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮ, ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ, ਸਨਅਤਕਾਰ, ਵਪਾਰੀ, ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਬੌਧਿਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ।
        ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਦਾ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਨਿਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਚਲਾਉਣ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੱਤਾ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖ਼ੁਦ ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਸੱਤਾ-ਮੋਹ ਦੀ ਖਾਈ ਵਿਚ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
        ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਰਾਹ ’ਤੇ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਸਤੀਵਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਨੇ ਸੱਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਧਰਮ ਸੰਸਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸਰਵ-ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਟੀਚਾ ਆਪਣੇ ਧਨ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਲਤਨਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਦਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਬਿਖਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਖਰ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਖਰੇ ਹੋਏ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਕਤਵਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੌਖਿਆਂ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ।
      ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਆਲਮ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੁਆਰਾ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਰੌਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਆਸਾਂ-ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਬਿਖਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਫੈਲਾਅ, ਮਾਫ਼ੀਆ-ਰਾਜ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਉਵੇਂ ਦੇ ਉਵੇਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਭਵਿੱਖਮਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀਆਂ। ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਸਤਾਂ/ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਨਾਅਰਿਆਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੇ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਰ ਨਾ ਹੋਵੇ... ਤੇ ਅਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਘੁਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਦੌਰ ਵਿਚ ਜਿਊਂ ਰਹੇ ਹਾਂ।
        ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਅੰਦੋਲਨ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰ ਸਕਣ? ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਫੈਲਾਇਆ ਅਤੇ ਜੀਵੰਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਲੋਅ ਵਿਚ ਘੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜ੍ਵਲਿਤ ਰੱਖੀਏ, ਅਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ : ਦੋ ਬਿਰਤਾਂਤ  - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਇਹ ਦੌਰ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਅਕਸਾਂ, ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ-ਦਿਮਾਗ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤਸਵੀਰ (ਫੋਟੋ) ਖਿਚਾਉਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਲ-ਪਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵਿਚ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਯੂ-ਟਿਊਬ, ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਪਲਾਂ ਵਿਚ ਦੋਸਤਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਵੱਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਆਦਿ ਤਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਨਤਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਘੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਭਗਵਾਨ ਜੋਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ‘‘ਹਰ ਤਸਵੀਰ, ਤਕਦੀਰ ਦੇ ਕਦਮ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਫੇਰ ਮਿਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਬਣ ਕੇ ਉਂਝ ਦੀ ਉਂਝ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।’’
       ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ-ਦਿਮਾਗ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਿਆਰੇਆਣਾ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਾਫ਼ਲਾ ਫਲਾਈਓਵਰ ’ਤੇ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ (Special Protection Group- ਐੱਸਪੀਜੀ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਮਾਂਡੋ ਮੁਸਤੈਦ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ਲੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਕੌਮੀ ਸਮਾਰਕ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤਸਵੀਰ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਆਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ।
      ਦੂਸਰੀ ਤਸਵੀਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 70,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹਾਂ ’ਤੇ ਧਰਨੇ ਵੀ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ, ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰੋਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਗ਼ਾਨਗੀ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
       ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਦਾ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਰੋਕੇ ਜਾਣਾ) ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ (Prime Minister’s Office-ਪੀਐੱਮਓ), ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ (ਐੱਸਪੀਜੀ), ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ/ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤਕ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ/ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਡਾਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸੀ। ਬਹੁਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਰਖ-ਪਰਖ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
        ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਮੋਹਨਾਨੀ ਅਨੁਸਾਰ, ‘‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਕੋਤਾਹੀ ਉਸੇ ਪਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ’ਤੇ ਨਾ ਜਾਣ ਕਾਰਨ, ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚਲੀ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।’’ ਭਾਵ ਮੋਹਨਾਨੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਏਨਾ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੀ ਗ਼ਲਤ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮੋਹਨਾਨੀ ਅਨੁਸਾਰ, ‘‘ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਸ (ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣ) ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਐੱਸਪੀਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਥਾਣੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ... ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਐੱਸਪੀਜੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਣਸੁਖਾਵਾਂ ਸੱਚ ਦੱਸਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ 700 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੋਹ/ਗੁੱਸਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਰੋਹ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਲਈ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।’’ ਮੋਹਨਾਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਹੋਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੁਲੀਸ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
       ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਲਾਅਰ’ਜ਼ ਵੁਆਇਸ’ ਨਾਮੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਇਸ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਣ ਤਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਪਾਰਟੀਆਂ) ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਹੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤੇ ਇਹ ਹਨ : ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ, ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਯੋਗੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਤੀਸਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੇਠੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
       ਦੂਸਰੀ ਤਸਵੀਰ (ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ) ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਸੀ। ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਨੇ ਇਹ ਬੁਖਲਾਹਟ ਹੋਰ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਨੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਮਿਆਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ, ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਹਨ। ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਨ।
        ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ’ਚੋਂ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਯੁੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ‘ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼’ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ 1984 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਟਵੀਟ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੂਸਰੀ ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਉੱਭਰਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ, ਨੂੰ ਦਬਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
        ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪਏ ਵਿਘਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਕੋਤਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਦੇਣੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਚੈਨੀਆਂ ਦਾ ਸਿਆਲ   - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਵਲਕਾਰ ਜੋਹਨ ਸਟੈਨਬੈਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਵਲ ‘ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਚੈਨੀਆਂ ਦਾ ਸਿਆਲ (Winter of Our Discontent)’ 1961 ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਾਇਆ। ਨਾਵਲ ਦਾ ਨਾਂ ਵਿਲੀਅਮ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦੇ ਨਾਟਕ ‘ਰਿਚਰਡ ਤੀਜਾ’ ਦੀ ਇਕ ਪੰਕਤੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਨਾਵਲ ਵਿਚ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦੇ ਨਾਟਕ ਦੇ ਸੰਵਾਦ ਵਾਲੇ ਅਰਥਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਸਟੈਨਬੈਕ ਦਾ ਨਾਵਲ ਦੂਸਰੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਦੁਚਿੱਤੀ, ਦੁਬਿਧਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਕਸ਼ਮਕਸ਼, ਉਸ ਅੰਦਰਲੇ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਤੱਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲਤਾ-ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਆਲ ਵਿਚ, ਇਸ ਵੇਲੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਬੇਚੈਨ ਹਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਿਆਲ ਸਾਡੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਸਿਆਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
      ਕੋਈ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹਟੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਮਝੀ ਬੈਠੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਂਜ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ’ਤੇ ਗੌਰਵ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਰ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹਨ।
      ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੈਤਿਕ ਜਿੱਤ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਨੈਤਿਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਅਨੈਤਿਕ ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੋ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਸਿਆਲ ਵੀ ਬੇਚੈਨੀ ’ਚ ਹੀ ਜਿਊਣਾ ਪਵੇਗਾ… ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਯਾਦ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਲਾਂ ਵਿਚ ਆਤਮਿਕ ਨਿੱਘ ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਰੂਹਾਨੀ ਛਾਂ ਦਿੰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਗਰਮਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਤਲਖ਼ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਬੇਚੈਨੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਚਿੰਤਕ ਸਤਿਆਪਾਲ ਗੌਤਮ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ‘‘ਸਾਡੀ (ਇਕ) ਸੀਮਾ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੀਮਤ ਅਤੇ ਅਧੂਰੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਪੂਰਾ ਜਾਣ-ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।’’ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜਾਣ-ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਮਈ ਅਕਸ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਅਕਸ ਹੁਣ ਤਿੜਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਤਿੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਕਸ ਤਿੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਇਹ ਸਿਆਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।
      ਕੀ ਇਸ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ? ਨਹੀਂ … ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੋਹ-ਭੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ, ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਭਵਿੱਖ ਸਿਰਜਣਗੇ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਸੱਜਰਾ ਤੇ ਨਰੋਆ ਨਕਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਘਾਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਗੇ।
       ਜੇ ਹਕੀਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਜੇ ਅਫ਼ਰਾ-ਤਫ਼ਰੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਅਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਫੈਲਾਉ ਅਜੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਤੱਥ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ’ਤੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ, ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਜਰਜਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਊ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰ ਸਮਝ ਕੇ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਝੜੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਹੋਣ-ਥੀਣ ਦੇ ਅਰਥ ਤਲਾਸ਼ਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਰਥ ਅਤੇ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਵਿਰਾਟ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਉਸ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪੂੰਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਮਾਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ-ਲੁਟਾਉਣ ’ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।
         ਮਨੁੱਖ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਗੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਅਪਾਰ ਸਿਆਣਪ ਦਿਖਾਈ, ਪੈਰ ਪੈਰ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਿਖਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇਉਂ ਸਾਂਭਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ, ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦੀ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਤੋਪੇ ਲਾਏ ਅਤੇ ਵਿਰਸੇ ’ਚੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਲੱਭ ਕੇ ਉਸ ਚਾਦਰ ’ਤੇ ਜੜ੍ਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਫੁਲਕਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਆਗੂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਰਾਹਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ।
      ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਵਾਸਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉੱਘੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੁਲ ਸੂਦ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਚਾਰਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਬਾਰੇ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਨਕਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ … ਅਜਿਹਾ ਚਾਰਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
     ਇਹ ਵਿਚਾਰ 22 ਦਸੰਬਰ 2021 ਦੀ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਵਿਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੁਬਿਧਾ’ ਨਾਮ ਦੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿਚਲਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਦੇਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਤੁਲ ਸੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਯਤਨ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਕਮਾਏ ਹੋਏ ਅਕਸ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡਮੁੱਲੇ ਹਨ, ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ, ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
      ਜੋਹਨ ਸਟੈਨਬੈਕ ਆਪਣਾ ਨਾਵਲ ‘ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਚੈਨੀਆਂ ਦਾ ਸਿਆਲ’ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਨਾਵਲ ਲਿਖਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਨਾਵਲਕਾਰ ਜਿਸ ਨੇ ‘ਦਿ ਗ੍ਰੇਪਸ ਆਫ ਰੈਥ, ਈਸਟ ਆਫ ਲੰਡਨ’ (The Grapes of Wrath, East of Eden) ਅਤੇ ‘ਆਫ ਮੈਨ ਐਂਡ ਮਾਈਸ’ (Of Men and Mice) ਜਿਹੇ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਨਾਵਲ ਲਿਖੇ ਸਨ, ਨਾਵਲ ਲਿਖਣ ਲਈ ਡੂੰਘੀ ਆਤਮਿਕ ਪੀੜ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਦੇ ਜੇਤੂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬਾਸ਼ਿੰਦਾ ਸੀ; ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਜਿੱਤ ’ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕੀ ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ?
       ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਖ਼ੁਸ਼ ਸੀ, ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਸਟੈਨਬੈਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਅਰਥ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸੂਜਨ ਸ਼ਿਲਿੰਗਲਾ (Susan Shillinglaw) ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ‘‘ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਠੰਢੀ ਜੰਗ (Cold War) ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਮਸਨੂਈ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਸੀ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਸੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਸੁੰਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਸੀ।’’ ਸਟੈਨਬੈਕ ਨੇ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਅਦਲਾਈ ਸਟੀਵਨਸਨ (Adlai Stevenson : ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਗੂ ਜਿਸ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੀ) ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਸਟੀਵਨਸਨ ਨੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਲਾਂਗ ਆਈਸਲੈਂਡ (Long Island) ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਨਿਊਜ਼ਡੇਅ’ ਵਿਚ ਛਪਾਈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰਾਂ ਨੇ ‘ਦਿ ਨਿਊ ਰਿਪਬਲਿਕ’ ਨਾਂ ਦੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਰਸਾਲੇ ਵਿਚ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਫ਼ਿਕਰਾਂ ਬਾਰੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ। ਜੋਹਨ ਸਟੈਨਬੈਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਲੇਖਾਂ) ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦਿੱਤਾ, ‘‘ਕੀ ਅਸੀਂ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਰਬਲ ਹਾਂ? (Are We Morally Flabby?)’’ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਈ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ?
      ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਫ਼ਿਕਰਾਂ, ਦੁੱਖ-ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਬੇਚੈਨੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਚੈਨੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਮਾਈ ਗਈ ਏਕਤਾ, ਗੌਰਵ, ਆਪਸੀ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਗਵਾਚਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਯੋਗਤਾ, ਸਿਆਣਪ ਤੇ

ਲੋਕਾਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇਗੀ ... - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਉਸ ਦਲਦਲ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਵਿਚ ਫਿਰ ਧੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਲੋਕ-ਵੇਗ ’ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਸਵਾਰਥ, ਲਾਲਚ, ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ, ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ, ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ-ਵਾਦ ਨੂੰ ਤਿਆਗਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲ ਮੁੜਨਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਆਸ ਜਾਗੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹੋਣਗੇ ... ਪਰ ਨਹੀਂ ... ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ) ਨੇ ਤਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਤੇ ਧਨ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਵੇਂ ਢੱਠੇ ਖੂਹ ’ਚ ਪਏ …, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ-ਖੂੰਹਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਅੱਖ ਦੀ ਸ਼ਰਮ, ਲੋਕਾਚਾਰ, ਰਵਾਇਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀਆਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਤਿਆਗਦੇ ਹੋਏ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
     ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਝਲਕੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ : ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੜ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਇਸ ਵਹੀਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੁਕ-ਲੁਭਾਊ ਨਾਅਰਿਆਂ, ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੁਚਲਾਇਆ ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
      ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਦੇ ਆਗੂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪਤਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। 2014 ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਆਦਰਸ਼ਾਤਮਕ ਬਦਲ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹਿਆ ਸੀ। ਵਿਅਕਤੀ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਮੋਹ-ਭੰਗ ਹੋਇਆ ਪਰ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਨੈਤਿਕ ਸੰਕਟ ਏਨਾ ਡੂੰਘਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਖਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਚਿੰਤਕ ਡਾ. ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰ-ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਟੁੱਟੇ ਪਏ ਹੋਣ ਭਾਵ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਦ ਜੀ ਕਰੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਤਮਾਹੀਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਬਣਨਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਦਰਸ਼ਾਤਮਕ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲੀ ਸਰਬਰਾਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼, ਨੌਜਵਾਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕ ਹਨ ਪਰ ਅਮਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੱਚ ਬਹੁਤ ਕੌੜਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਤਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮਹਿਕਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਿਆਸੀ ਬੀਆਬਾਨ (political desert) ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ।
       ਬੰਦਾ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਭਵਿੱਖ ਤੋਂ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਦਿਆਂ ਸਾਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਓਹਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਲਾਲਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਾਰਥ ਵੀ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਪਸਾਰ ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲਤਾੜ ਦੇਣ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸ੍ਵੈ-ਮਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੋਚਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਰਥ ਤੇ ਲਾਲਚ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਦ-ਬੰਨਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
      ਅਜੋਕੇ ਸਮਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ-ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਧਰਮ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚੋਂ ਮਨਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਆਸਤ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਅਕਹਿ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਜਬਰ ਝੱਲਿਆ, ਅਤਿਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵੀਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਸੰਤਾਪ ’ਚੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਡੋਬ ਦਿੱਤਾ।
       ਨਸ਼ੇ ’ਚ ਗਰਕਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ’ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਜਿਹੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਉਸਰ ਰਹੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਲੱਚਰ ਗਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਪਣਪੇ ਮਸਨੂਈ ਜੱਟਵਾਦ ਦੀ ਫੋਕੀ ਹਉਮੈ ’ਤੇ ਪਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਹ-ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਜਵਾਨੀ ਕੋਲ ਨਾ ਆਪਣੇ ’ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਸੀ, ਨਾ ਜਾਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ, ਇਹ (ਜਵਾਨੀ) ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਮਜਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਜਾਗੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ,  ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਫੜ ਕੇ ਝੂਠੀਆਂ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਤੇ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਏ।
      ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਦੁਬਈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚੀਆਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜੋਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਹ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ (ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਖੋਹ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਛਪਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮਜਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਅੱਖ ’ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਲਤਨਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਕਾਇਮ ਸੀ। ਉਦਾਸੀ, ਉਪਰਾਮਤਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਫੈਲਾਉ, ਪਰਵਾਸ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਬਣ ਗਏ ਸਨ।
     ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੁੱਟ ਦਾ ਹੋਰ ਹਨੇਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਵੀ ਵਧਾਏ। 2020 ਵਿਚ ਇਹ ਹੱਥ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਤਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ।
     ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਹਉਮੈ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਚੂਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ-ਵੱਸਣ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਤਨੇ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ। ਇਹ ਚੇਤਨਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਅਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਤੇ ਚੇਤਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਦਾਸੀ ਅਤੇ ਉਪਰਾਮਤਾ ਦੇ ਆਲਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਕੇ ਆਸ-ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਹੱਕ-ਸੱਚ ਲਈ ਲੜਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਵਿਦਵਾਨ, ਗਾਇਕ, ਲੇਖਕ, ਰੰਗਕਰਮੀ ਸਭ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਲੋਕ-ਵੇਗ ਤੇ ਸੰਗਰਾਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਗਈ। ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਾਬਰੀ ਦੀ ਰਵਾਇਤ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼, ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਸੂਫ਼ੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋਅ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਹਰਦਮ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਜ਼ੀਮ ਸਿਦਕ, ਸਿਰੜ, ਹੌਸਲੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਾਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
       ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਨਵਿਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੁਹਾਰ ਘੜਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਉਮੀਦਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਆਦਰਸ਼ਮਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ਮਈ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਅਨੇਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ : ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ? ਕੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ ? ਕੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਸਹੀ ਹੈ ? ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਤੇ ਸੂਝ ਹੈ ? ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਖ਼ੁਦ ਲੜੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ? ਕੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕੇਗੀ? ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਏਕੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ? ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਲਾਸ਼ਦੇ ਹੋਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈ।
      ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਮਹਿਕ, ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਦੁੱਤੀ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫ਼ਿਜ਼ਾ ਵਿਚ ਸਮੂਹਿਕ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮੌਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਤਮ ਆਦਰਸ਼ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਿੱਜੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਵੀ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਵੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਨਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੋਚ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
      ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਊਰਜਾ ਵਿਅਰਥ ਜਾਵੇਗੀ? ਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਬਿਖਰ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਜਾਈਂ ਜਾਣਗੀਆਂ? ... ਨਹੀਂ ... ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਜਾਈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸੰਗਰਾਮਮਈ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੋਚ-ਸਮਝ ਦੇ ਨਵੇਂ ਜ਼ਾਵੀਏ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਚੇਤਨਤਾ ਜਗਾਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜੀਊੜੇ ਊਰਜਾ, ਚੇਤਨਤਾ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਗਵਾਚਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ, ਸਵਾਰਥ, ਲੁੱਟ ਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜੇ ਰਹਿ ਕੇ, ਉਹ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਚ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੁਬਿਧਾ - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਵਿਲੀਅਮ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਥਨ ‘To be or not to be’ ਉਸ ਦੇ ਨਾਟਕ ‘ਹੈਮਲੈੱਟ’ ਵਿਚ ਨਾਟਕ ਦੇ ਨਾਇਕ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੈਮਲੈੱਟ ਦੀ ਚੌਥੀ ਆਤਮ-ਬਚਨੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਅਰਥ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ‘‘ਹੋਵਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵਾਂ’’ ਜਾਂ ‘‘ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਹਸਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।’’ ਨਾਟਕ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਇਹ ਜਿਊਣ ਅਤੇ ਨਾ ਜਿਊਣ, ਭਾਵ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਵਿਚਲੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਮਹਾਨ ਨਾਟਕਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਥਨ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਏ। ਚਿੰਤਕ, ਆਲੋਚਕ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕਥਨ ਦੇ ਅਰਥ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਭਾਵੁਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕਦਮ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਦੁਬਿਧਾ ਦੇ ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹਨ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਦਮ ਕਦਮ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ, ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ, ਗੱਲ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ੋਅਬੇ ਵਿਚ ਪਸਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਗ਼ਾਲਿਬ ਨੇ ਇਸ ਦੁਬਿਧਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਡੁਬੋਇਆ ਮੁਝ ਕੋ ਹੋਨੇ ਨੇ, ਨ ਹੋਤਾ ਮੈਂ ਤੋ ਕਿਆ ਹੋਤਾ’ ਰਾਹੀਂ ਛੋਹਣ ਅਤੇ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸਤਿਤਵਵਾਦੀ ਚਿੰਤਕਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਯਾਂ ਪਾਲ ਸਾਰਤਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਮੌਕਿਆਂ, ਵਿਕਲਪਾਂ, ਟੀਚਿਆਂ ਆਦਿ ਵਿਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰਨ (choice) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਅਤੇ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਦੁਬਿਧਾ ਨੂੰ ਅਸਤਿਤਵਵਾਦੀ ਜਾਂ ਹੋਂਦਮਈ/ਹੋਂਦਵਾਦੀ ਦੁਬਿਧਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਫ਼ਿਕਰ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਚਿੰਤਾ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੈਰ ਪੈਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਦੁਬਿਧਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਿਲ ਰਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣੇ।
       ਉੱਘੇ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜੋਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦੇ ਕਥਨ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਾਉਣ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹਸਤੀ ਬਣਾਏ (ਭਾਵ ‘ਹੋਵੇ’) ਜਾਂ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ/ਅਕਸ ਬਣਨ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇ (ਭਾਵ ‘ਨਾ ਹੋਵੇ’)। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਡੇਰੀ ਦੁਬਿਧਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰਜ ਨਿਭਾਵੇ।
       ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕ ਹੋਰ ਹੋਂਦਮਈ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ; ਇਹ ਸੰਕਟ ਹੈ ਕਿ 2022 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਊਰਜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਸ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਣ।
       ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਾਤ ਪਾਈ ਹੈ। 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਵਲੂੰਧਰਿਆ ਪੰਜਾਬ 1990ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿਚ ਜਾ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸ, ਨਸ਼ੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਉਪਰਾਮਤਾ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਸੰਜੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਦੀਪਕ ਜਗਾਏ।
       ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤਾਕਤ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ (ਖੇਤੀ, ਵਿੱਦਿਆ, ਸਿਹਤ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਆਦਿ) ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣ।
       ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਸਾਂ, ਉਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਡੂੰਘੇ ਤੌਖ਼ਲੇ ਹਨ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਸਾਡੇ ਆਦਰਸ਼ਮਈ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਢੇਰੀ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਆਗੂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਨਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜੇ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੁਬਿਧਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਦੁਬਿਧਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੁਬਿਧਾ ਹੈ।
18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
        ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਨ ਦੀ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਆਪਣੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਦੁਬਿਧਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਦੁਬਿਧਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਧੁਨ ਵਿਚ ਪੱਕਾ ਰੱਖਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਲਈ ਲੜਨ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੁਬਿਧਾ ਮੁਕਤ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ (absolute) ਹੋਣ ਵਿਚ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ : ਕੀ ਜਦ ਤਕ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਜਾਂ ਆਦਰਸ਼ਮਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਪਾਉਣ ?
       ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਹੀਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਸਤੀਵਾਦ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੀਮਤ ਢੰਗ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 1920ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬੇ-ਜਾਇਦਾਦ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਆਪਣੇ ‘ਕਾਨੂੰਨੀ’ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡਦੀਆਂ ਸਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਨੇਕ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੰਡਪਾਊ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਾਰੇ ਲੋਕ-ਚੇਤਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
       ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ, ਫਰਾਂਸ, ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ-ਹੀਣੇ ਤੇ ਸਿਆਹਫਾਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਗਹਿਗੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ।
       ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਸ ਦੁਬਿਧਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹਨ : ਕੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮੰਚ/ਫੋਰਮ/ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਜੋ ਇਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮੰਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਿੱਧਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਮੰਚ ਕਿਸੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇ ਜਾਂ ਉਹ ਮੰਚ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਲੜੇ, ਆਪਣਾ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਉਸ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰੇ? ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਦੁਬਿਧਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਕਸ ’ਤੇ ਹਰਫ਼ ਨਾ ਆਏ। ਇਹ ਭੈਅ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮੰਚ ਦਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਾ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਊਰਜਾ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
        ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸੌਖੇ ਤੇ ਸਰਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਹਰ ਜਵਾਬ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲਾਂ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਤੌਖ਼ਲਿਆਂ, ਸ਼ੱਕਾਂ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰ, ਭੈਅ ਤੇ ਦੁਬਿਧਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਚਾਹਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੌਖ਼ਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਲੜਦਿਆਂ ਚੋਣ-ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਕਲੇਸ਼ਮਈ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਲੋਚਾ, ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਹਉਮੈ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਟਕਰਾਉ, ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ/ਅਣਹੋਂਦ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਧਨ ਅਤੇ ਬਾਹੂਬਲ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਉੱਘੇ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੁਲ ਸੂਦ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਚਾਰਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਬਾਰੇ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਨਕਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹਾ ਚਾਰਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਯਤਨ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਕਮਾਏ ਹੋਏ ਅਕਸ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡਮੁੱਲੇ ਹਨ, ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
       ਉਪਰੋਕਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੇ ਘੋਲਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਝ, ਸਮਤੋਲ ਅਤੇ ਤਜਰਬਾ ਹਨ। ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਆਪਣੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਿਆਂ, ਆਗੂਆਂ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਤਵੱਕੋ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ। ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਅਤੇ ਉਡੀਕਵਾਨ ਹਨ।