Sawrajbir

ਨੈਤਿਕ ਹਨੇਰੇ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਿਆਂ... - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਨਿਆਂ ਕੀ ਹੈ? ਨਿਆਂ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਚਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਦ ਇਸ ਤਰਕ-ਵਿਤਰਕ ਤੋਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੱਬ ਹੀ ਆਖ਼ਰੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ। ਆਖ਼ਰੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹਰ ਧਰਮ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਅਮਲ ਪਰਖ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਦਿਨ ਸਭ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ।
       ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੀ ਆਖ਼ਰੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਇਹ ਤਰਕ ਸੁੱਤੇ-ਸਿੱਧ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।
      ਬੰਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨਸਾਫ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਾਗ਼ੀ ਬਣ ਕੇ ਜਾਬਰਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਈ, ਗ਼ੁਲਾਮ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਾਲ ਲੜੇ, ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਰਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨਾਲ। ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ, ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ। ਆਧੁਨਿਕ ਵੇਲ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤਾਂ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣ ਗਿਆ।
        ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਲਈ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਧਾਰਾ 12 ਤੋਂ ਧਾਰਾ 35 ਤਕ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਧਾਰਾ 32 ਤੋਂ 35 ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਬਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਨਹਿੱਤ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਏ ਜਾਣ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ, ਮਿਨਰਵਾ ਮਿਲਜ਼ ਕੇਸ, ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਕੇਸ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵ ਹਾਸਲ ਹੈ।
       1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੁਝ ਜੱਜਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਭਗਵਤੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅੱਈਅਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਨ, ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 'ਰਮੇਸ਼ ਥਾਪਰ ਵਰਸਿਜ਼ ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਮਦਰਾਸ ਕੇਸ' ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।'' ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਧਾਰਾ 368 ਅਧੀਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ। ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
       ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਦਿਨ ਦਾ ਜਨਤਕ ਕਰਫ਼ਿਊ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਸੈਂਕੜੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕਰਫ਼ਿਊ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 25 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵੇਲ਼ੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਪੈਦਲ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੁਝ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੁਰਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। 'ਏਏ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਵਰਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ' ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪੈਦਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਦੁਖਾਂਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 15 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ''ਅਸੀਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।''
        ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਏਪੀ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਾਰੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ''ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।'' 15 ਮਈ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਏ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ''ਇਹ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲ ਜਾਂ ਏਨਾ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।'' ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਹ ਅਨੁਸਾਰ, ''ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ.. ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿਖਾਏ।''
     ਪਿਛਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਦਿਆਂ (ਸੂਓ ਮੋਟੋ suo moto) ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਨ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਉਹ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ 28 ਮਈ ਤਕ ਆਗਾਹ ਕਰਾਉਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਅਤੇ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਕਥਨ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 'ਸਰਬਨਾਸ਼ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ' (Prophets of doom) ਅਤੇ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਹਾ।
       ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਰਤੀ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਨੁੱਖੀ ਦੁਖਾਂਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇ ਹਨ। ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭੁੱਖਣ-ਭਾਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਹੁੜੀ।
        ਜਿੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ੳੱਥੇ ਕਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਫਸੇ ਤਾਮਿਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ''ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੰਝੂਆਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ... ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।''
       ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਿ ਉਹ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਜਿਹਾ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
       ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮਨੁੱਖੀ ਦੁਖਾਂਤ, ਜਿਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਏਨੀ ਦੇਰ ਵਿਸਾਰੀ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ : ''ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਵਾਇਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਧਾਰ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ... ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਦਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬੇਦਿਲੀ/ਅਣਇੱਛਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਲਾਚਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਣਤਰ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ।'' ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਬੀ ਲੋਕੁਰ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਬਾਰੀਕਬੀਨੀ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ : ''ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੀ ਕਿ ਲੱਖਾਂ (ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ) ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਰੀਰਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ?'' ਜਸਟਿਸ ਲੋਕੁਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ 'ਐੱਫ਼' (6) ਗਰੇਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਲੋਕੁਰ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
     ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਂਂ ਨੈਤਿਕ ਤੇ ਬੌਧਿਕ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਸੰਸਥਾ ਸੀ, ਨੇ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਵਿਸਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜੀ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਤਨ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ। ਜਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਂਂ ਵੱਧ ਸੰਕਟਮਈ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਸਰੀਰਿਕ ਦੂਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨੈਤਿਕ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੇ ਕਵੀ ਤਿਨਾਸ਼ੀ ਸਵੇਰਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ :

ਜਦ ਨਿਆਂ ਸਿਥਲ ਪੈ ਜਾਏ
ਤਾਂ ਰਖਵਾਲੇ ਜਾਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ
ਕਾਨੂੰਨਘਾੜੇ ਅਮਨ ਭੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ
ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸਮਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਜਦ ਨਿਆਂ ਸਿਥਲ ਪੈ ਜਾਏ
ਤਾਂ ਰਖਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਦੇ ਨੇ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਜਦ ਨਿਆਂ ਸਿਥਲ ਪੈ ਜਾਏ
ਤਾਂ ਗਿਆਰਵਾਂ ਪਲੇਗ
ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ
ਸਗੋਂ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਸਚਾਈ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵੱਸਦੇ ਪਿੰਡ - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤੀ ਚਿੰਤਨ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿਤਵਿਆ ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ਕ ਗਣਰਾਜਾਂ ਵਜੋਂ ਚਿਤਵਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ/ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁਤਅੱਸਬ, ਦਮਨ, ਗ਼ਰੀਬੀ, ਪਛੜੇਪਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਘੱਟ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਦਮਿਤਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸੰਜੋਅ ਕੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿਚ ਡੂੰਘਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਖਰੇਵਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਗ਼ਾਲਬ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰ-ਜਬਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਦ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਣਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਜੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਭਗ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਆ ਵੱਸਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
        ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਸਨ ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਤੇ ਦਮਿਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਅਗਿਆਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਛੜੇਵਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਗ਼ਾਲਬ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਦਮਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ-ਜਬਰ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਜਾਣ ਲਈ ਅਕਹਿ ਤੇ ਅਸਹਿ ਕਸ਼ਟ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲ ਤਪਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪੈਦਲ ਤੁਰਦੇ ਹੋਏ ਭੁੱਖਣ-ਭਾਣੇ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਛੜ ਚੁੱਕੀ ਹਰ ਹੀਲੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹਨ। ਇੰਝ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਚਿੰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਇਕਾਈ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਾਂ।
        ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਮਾਤੀ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚਲੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੋੜੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਤਰਾਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਕੋਈ ਇਕਹਿਰੀ ਇਕਾਈ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਬੱਚੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ, ਵਿਹੜਿਆਂ ਵਿਚ ਖੇਡਦੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖੇਤਾਂ-ਖਲ੍ਹਿਆਣਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦੇ ਤੇ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ-ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ, ਤਲਖ਼ੀਆਂ, ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਘ ਤੇ ਅਪਣੱਤ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੱਲੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਜ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫ਼ਿਜ਼ਾ ਵਿਚ ਲੋਕ-ਗੀਤ ਗੂੰਜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਨ੍ਰਿਤ ਅਚੇਤ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਤੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਵਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿਚੋਂ ਚੰਗੇ-ਮਾੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ, ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਸਿਰਫ਼ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਮੁੰਡਿਆਂ-ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਸਿਰਜਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਵਿਲੱਖਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚਲੀ ਕੁੜੱਤਣ ਤੇ ਗ਼ਲਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਈ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਨਿੱਘੇ ਆਲ੍ਹਣੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
       ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਨੰਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਚਿਤਵਣ ਤੇ ਚਿਤਰਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ `In Imbiguous Journey of the City` ਵਿਚ ਦੱਸੀ। ਅਸ਼ੀਸ਼ ਨੰਦੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸਫ਼ਰ ਬਿਖੜੇ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਤਿਆਜੀਤ ਰੇਅ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਪੋਥੇਰ ਪਾਂਚਾਲੀ', ਪੀ ਸੀ ਬਰੂਆ ਦੀ 'ਦੇਵਦਾਸ' ਅਤੇ ਆਰ.ਕੇ. ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਮਾਲਗੁਡੀ ਡੇਅਜ਼' ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਕਪੂਰ ਦੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ 'ਜਾਗਤੇ ਰਹੋ', 'ਆਵਾਰਾ' ਅਤੇ 'ਸ੍ਰੀ 420' ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਨੰਦੀ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦਾ ਨਾਇਕ ਮੁੰਬਈ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਨਗਰ ਵਿਚੋਂ 'ਪਿੰਡ' ਤਲਾਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਕਪੂਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵਿਚ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ 'ਤੇ ਵਸਦੇ ਹੋਏ 'ਪਿੰਡ' ਦਿਖਾਏ ਜਿੱਥੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਯਾਰ-ਦੋਸਤ ਹਨ, ਮਾਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹਨ, ਇਕੱਠੇ ਰਲ-ਬਹਿਣ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਗ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਪਿੰਡਾਂ' ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਆ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤਸੱਵਰ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਖੋਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਹੈ।
       ਜੇ ਪਿੰਡ ਜਾਤੀਵਾਦ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦਮਨ 'ਤੇ ਉਸਰੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਤਰਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋਈ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਮ ਵਸਨੀਕ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਦਮਨ ਅਤੇ ਬੇਗ਼ਾਨਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਸਮਾਜਿਕ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਬੰਧਨਾਂ ਦਾ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗਾਇਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੁਝ ਘਟ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬੇਗ਼ਾਨਗੀ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਚੰਗੇ ਘਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ।
         ਕੁਝ ਚਿੰਤਕ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੇ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਤੇ ਖਮੀਰ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਤੇ ਵਿਹੁ ਭਰੇ ਹਨ। ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤਾਂ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਆਤਮਾਵਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸੌਂਪਿਆ ਪਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੇਗ਼ਾਨੇ ਰਹੇ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੇ ਨਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੋਖਲੇ ਅਤੇ ਰੂਹ-ਹੀਣੇ ਹਨ।
        ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਤਮਕ ਬਲ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਖੁਰਾਕ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦ ਹੁਣ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਖਮਾਰੀ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਿੱਘ, ਅਪਣੱਤ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਮਿਲੇਗੀ। ਗੋਰਕੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ''ਬੰਦਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇ ਅੱਧਪੱਕੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।'' ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਅਪਣੱਤ ਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਹੋਏ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅੱਧਪੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ; ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ।




ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ / ਚਿਹਰੇ...  - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਪੋਰਟਲ 'ਫੇਸ ਆਫ਼ ਦਿ ਨੇਸ਼ਨ' ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਧਵਲ ਪਟੇਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਾਜ਼ੀਰਾਤੇ ਹਿੰਦ ਦੀ ਧਾਰਾ 124 ਏ (ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹ) ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 54 (ਕਿਸੇ ਆਫ਼ਤ ਬਾਰੇ ਝੂਠੀ ਖ਼ਬਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਅਫ਼ਵਾਹ ਫੈਲਾਉਣ) ਤਹਿਤ ਇਕ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਇਸ ਲਈ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਰੂਪਾਨੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮੰਡਵੀਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਖ਼ੁਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ-ਦੂਸਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੋਂਦਾਂ ਗੁੰਦਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
       ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਨਾਂ 'ਫੇਸ ਆਫ਼ ਦਿ ਨੇਸ਼ਨ' ਭਾਵ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸਰਲ ਜਾਪਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਤੀਕਮਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ/ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਜਟਿਲ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਜਾਤਾਂ ਬੜੇ ਚੇਤਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ, ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤਾਓ, ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਜਿਹੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਦਿੱਖ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ।
      ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਜਾਂ ਦਿੱਖ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ/ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਵਾਰਿਆ-ਸਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਭਿਆ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਾਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਸੱਤਾਮਈ ਬਿਰਤਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਅਨਮੋਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਹਨ, ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਇਸ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਰਚੀ-ਮਿਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਲਹਿਰਾਂ ਤੇ ਧਰਮ ਜਿਵੇਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ, ਜੈਨ ਧਰਮ, ਭਾਗਵਤ ਤੇ ਵੈਸ਼ਨਵ ਧਰਮ, ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ, ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ, ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪੰਥ ਇਸ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਵਿਚੋਂ ਉੱਠੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤਕ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪੱਖਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।
       ਜੇ ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਖਾਵੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿਚੋਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕੌੜੇ ਸੱਚ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਤੀਵਾਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਮਨਫ਼ੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ, ਚਾਰਵਾਕ ਪਰੰਪਰਾ, ਲਿੰਗਾਇਤ ਪੰਥ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸੰਤਾਂ ૶ ਭਗਤ ਕਬੀਰ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਭਗਤਾਂ ਅਤੇ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਫ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਪੰਥਾਂ ਨੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮਹਾਂ-ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੇ ਸਿਰਜਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂਆਂ, ਰਹਿਬਰਾਂ ਅਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਬਰੇ-ਸਗੀਰ (ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ) ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿਚ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 'ਅਛੂਤ' ਕਹਿ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਿਕ ਦਮਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀਵਾਦ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।
      ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਿਸਾਬ, ਅਲਜਬਰਾ, ਜੁਮੈਟਰੀ, ਤਾਰਾ ਵਿਗਿਆਨ, ਸਿਹਤ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬਦਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿਫ਼ਰ ਤੇ ਦਸ਼ਮਲਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਅਤੇ ਅਲਜਬਰੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਡਮੁੱਲੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਗਿਆਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਲਮ-ਏ-ਹਿੰਦਸਾ (ਹਿੰਦ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਗਿਆਨ) ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਯੂਰੋਪ ਵਿਚ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰੁਕ ਕਿਉਂ ਗਈ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਡਾਕਟਰ ਪੀ.ਸੀ. ਰੇਅ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ''ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ, ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਗਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੀਵੇਂ ਦਰਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ।'' ਡਾਕਟਰ ਰੇਅ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦੋਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਬਦਰ ਕਰਕੇ ਸਨਾਤਨੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ।
     ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਇਕ ਨਹੀਂ, ਸੈਂਕੜੇ-ਹਜ਼ਾਰਾਂ-ਲੱਖਾਂ ਚਿਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਕ ਨੂੰ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫ਼ੌਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਰਾਹੀਂ, ਇਕ ਨੂੰ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਾਲ, ਇਕ ਨੂੰ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਰਥ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ/ਚਿਹਰੇ ਲੁਕੋ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਕ ਚਿਹਰਾ ਰਸਭਿੰਨੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੋਝੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦਾ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ-ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਰ ਚਿਹਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
      ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲ ਪੈਦਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ, ਧੁੱਪ ਨਾਲ ਲੂਸੇ ਤੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਵਲੂੰਧਰੇ ਸਰੀਰ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਘੁੱਟ ਨੂੰ ਤਰਸਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਟਰੱਕਾਂ ਵਿਚ ਤੂੜੇ ਹੋਏ, ਰੇਲਗੱਡੀ ਹੇਠ ਦਰੜੇ ਗਏ ਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
    ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਸੀ; ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਜੂਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਵੱਖਰਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨਾਅਰੇ ਲਗਵਾਏ ਗਏ, ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵਸਦੇ 19 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਬੇਵਤਨੇ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਟੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਵਿਚ ਬੇਵਤਨੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਇਸ ਵਤਨ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਚਿਹਰਾ ਹੈ।
     ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਿਹਰੇ ਨਾ ਵੇਖੀਏ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 4.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਪੂਰੀ ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਅਰਧ-ਵਿਕਸਿਤ (Stunted) ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਜ਼ਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਣਾ : ਲਿੱਸੇ ਸਰੀਰ, ਫੁੱਲੇ ਢਿੱਡ, ਸੁੰਗੜੀਆਂ ਪਤਲੀਆਂ ਲੱਤਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ 38.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 19 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭਰ-ਪੇਟ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਜਾਂ ਅਰਧ-ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ 23.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 51 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ (ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੇ ਜਣਨ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਹਨ) ਦੇ ਲਹੂ ਵਿਚ ਲੋਹੇ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਉਹ ਅਨੀਮੀਆ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ 'ਚੋਂ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਜਰਤ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, 50 ਫ਼ੀਸਦੀ 5,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ 6.4 ਕਰੋੜ ਲੋਕ 1,08,000 ਸਲੱਮਜ਼ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਭਾਵ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਸੋਂ ਦਾ 17.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਗੰਦੀਆਂ-ਭੀੜੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 'ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ' ਦੇ ਹੱਥ ਪਹੁੰਚਣੇ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹਨ। ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਦ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਦਰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇਸ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਹੋਰ ਵੱਖਰੇ ਹਨ।
      ਕੁਝ ਚਿਹਰੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਹਨ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਤਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਜਿਹੇ ਵਿਰੋਧਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ, 'ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ' ਆਦਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 'ਦੇਸ਼ ਕੇ ਗੱਦਾਰੋਂ ਕੋ, ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ ... ਕੋ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।
      ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਦਮਿਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ, ਨਾ ਆਏ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਉਹੀ ਹਨ। ਇਤਾਲਵੀ ਚਿੰਤਕ ਅਨਤੋਨੀਓ ਗ੍ਰਾਮਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਅਸਲੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਉਦੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਮਾਤ ਸਮੂਹਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਤੇ ਕਿਰਤ ਲਈ ਪੂਰੀ ਉਜਰਤ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜਲੌਅ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਜਮਾਤ ਭਾਵ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਜਾਣ। ਇਹ ਪੈਂਡਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਅਤੇ ਔਕੜਾਂ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ / ਚਿਹਰੇ... - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਪੋਰਟਲ 'ਫੇਸ ਆਫ਼ ਦਿ ਨੇਸ਼ਨ' ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਧਵਲ ਪਟੇਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਾਜ਼ੀਰਾਤੇ ਹਿੰਦ ਦੀ ਧਾਰਾ 124 ਏ (ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹ) ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 54 (ਕਿਸੇ ਆਫ਼ਤ ਬਾਰੇ ਝੂਠੀ ਖ਼ਬਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਅਫ਼ਵਾਹ ਫੈਲਾਉਣ) ਤਹਿਤ ਇਕ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਇਸ ਲਈ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਰੂਪਾਨੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮੰਡਵੀਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਖ਼ੁਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ-ਦੂਸਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੋਂਦਾਂ ਗੁੰਦਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
       ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਨਾਂ 'ਫੇਸ ਆਫ਼ ਦਿ ਨੇਸ਼ਨ' ਭਾਵ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸਰਲ ਜਾਪਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਤੀਕਮਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ/ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਜਟਿਲ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਜਾਤਾਂ ਬੜੇ ਚੇਤਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ, ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤਾਓ, ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਜਿਹੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਦਿੱਖ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ।
      ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਜਾਂ ਦਿੱਖ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ/ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਵਾਰਿਆ-ਸਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਭਿਆ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਾਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਸੱਤਾਮਈ ਬਿਰਤਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਅਨਮੋਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਹਨ, ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਇਸ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਰਚੀ-ਮਿਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਲਹਿਰਾਂ ਤੇ ਧਰਮ ਜਿਵੇਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ, ਜੈਨ ਧਰਮ, ਭਾਗਵਤ ਤੇ ਵੈਸ਼ਨਵ ਧਰਮ, ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ, ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ, ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪੰਥ ਇਸ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਵਿਚੋਂ ਉੱਠੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤਕ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪੱਖਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।
       ਜੇ ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਖਾਵੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿਚੋਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕੌੜੇ ਸੱਚ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਤੀਵਾਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਮਨਫ਼ੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ, ਚਾਰਵਾਕ ਪਰੰਪਰਾ, ਲਿੰਗਾਇਤ ਪੰਥ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸੰਤਾਂ ૶ ਭਗਤ ਕਬੀਰ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਭਗਤਾਂ ਅਤੇ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਫ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਪੰਥਾਂ ਨੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮਹਾਂ-ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੇ ਸਿਰਜਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂਆਂ, ਰਹਿਬਰਾਂ ਅਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਬਰੇ-ਸਗੀਰ (ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ) ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿਚ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 'ਅਛੂਤ' ਕਹਿ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਿਕ ਦਮਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀਵਾਦ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।
      ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਿਸਾਬ, ਅਲਜਬਰਾ, ਜੁਮੈਟਰੀ, ਤਾਰਾ ਵਿਗਿਆਨ, ਸਿਹਤ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬਦਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿਫ਼ਰ ਤੇ ਦਸ਼ਮਲਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਅਤੇ ਅਲਜਬਰੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਡਮੁੱਲੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਗਿਆਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਲਮ-ਏ-ਹਿੰਦਸਾ (ਹਿੰਦ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਗਿਆਨ) ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਯੂਰੋਪ ਵਿਚ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰੁਕ ਕਿਉਂ ਗਈ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਡਾਕਟਰ ਪੀ.ਸੀ. ਰੇਅ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ''ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ, ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਗਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੀਵੇਂ ਦਰਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ।'' ਡਾਕਟਰ ਰੇਅ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦੋਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਬਦਰ ਕਰਕੇ ਸਨਾਤਨੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ।
     ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਇਕ ਨਹੀਂ, ਸੈਂਕੜੇ-ਹਜ਼ਾਰਾਂ-ਲੱਖਾਂ ਚਿਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਕ ਨੂੰ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫ਼ੌਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਰਾਹੀਂ, ਇਕ ਨੂੰ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਾਲ, ਇਕ ਨੂੰ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਰਥ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ/ਚਿਹਰੇ ਲੁਕੋ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਕ ਚਿਹਰਾ ਰਸਭਿੰਨੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੋਝੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦਾ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ-ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਰ ਚਿਹਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
      ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲ ਪੈਦਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ, ਧੁੱਪ ਨਾਲ ਲੂਸੇ ਤੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਵਲੂੰਧਰੇ ਸਰੀਰ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਘੁੱਟ ਨੂੰ ਤਰਸਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਟਰੱਕਾਂ ਵਿਚ ਤੂੜੇ ਹੋਏ, ਰੇਲਗੱਡੀ ਹੇਠ ਦਰੜੇ ਗਏ ਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
    ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਸੀ; ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਜੂਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਵੱਖਰਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨਾਅਰੇ ਲਗਵਾਏ ਗਏ, ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵਸਦੇ 19 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਬੇਵਤਨੇ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਟੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਵਿਚ ਬੇਵਤਨੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਇਸ ਵਤਨ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਚਿਹਰਾ ਹੈ।
     ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਿਹਰੇ ਨਾ ਵੇਖੀਏ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 4.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਪੂਰੀ ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਅਰਧ-ਵਿਕਸਿਤ (Stunted) ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਜ਼ਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਣਾ : ਲਿੱਸੇ ਸਰੀਰ, ਫੁੱਲੇ ਢਿੱਡ, ਸੁੰਗੜੀਆਂ ਪਤਲੀਆਂ ਲੱਤਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ 38.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 19 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭਰ-ਪੇਟ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਜਾਂ ਅਰਧ-ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ 23.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 51 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ (ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੇ ਜਣਨ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਹਨ) ਦੇ ਲਹੂ ਵਿਚ ਲੋਹੇ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਉਹ ਅਨੀਮੀਆ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ 'ਚੋਂ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਜਰਤ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, 50 ਫ਼ੀਸਦੀ 5,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ 6.4 ਕਰੋੜ ਲੋਕ 1,08,000 ਸਲੱਮਜ਼ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਭਾਵ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਸੋਂ ਦਾ 17.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਗੰਦੀਆਂ-ਭੀੜੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 'ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ' ਦੇ ਹੱਥ ਪਹੁੰਚਣੇ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹਨ। ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਦ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਦਰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇਸ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਹੋਰ ਵੱਖਰੇ ਹਨ।
      ਕੁਝ ਚਿਹਰੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਹਨ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਤਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਜਿਹੇ ਵਿਰੋਧਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ, 'ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ' ਆਦਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 'ਦੇਸ਼ ਕੇ ਗੱਦਾਰੋਂ ਕੋ, ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ ... ਕੋ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।
      ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਦਮਿਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ, ਨਾ ਆਏ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਉਹੀ ਹਨ। ਇਤਾਲਵੀ ਚਿੰਤਕ ਅਨਤੋਨੀਓ ਗ੍ਰਾਮਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਅਸਲੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਉਦੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਮਾਤ ਸਮੂਹਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਤੇ ਕਿਰਤ ਲਈ ਪੂਰੀ ਉਜਰਤ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜਲੌਅ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਜਮਾਤ ਭਾਵ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਜਾਣ। ਇਹ ਪੈਂਡਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਅਤੇ ਔਕੜਾਂ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕਿਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇਹ ?  - ਸਵਰਾਜਬੀਰ


ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਤਰਕ-ਵਿਤਰਕ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਰਕ ਕਿ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨੌਈਅਤ ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
      ਸਨਅਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 12 ਤੋਂ 16 ਘੰਟੇ ਤਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਆਮ ਸੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਨਾਲ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੀਮਾ 12 ਘੰਟੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ 1833 ਦੇ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ ਨੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ, 10-13 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 6 ਘੰਟੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਤੇ 14-18 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 64 ਘੰਟੇ ਫ਼ੀ ਹਫ਼ਤਾ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਚਿੰਤਕ ਰੋਬਰਟ ਓਵਨ ਨੇ 1810 ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸ ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਅਤੇ 1817 ਵਿਚ 'ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਕੰਮ, ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਵਿਹਲ, ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਆਰਾਮ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ 1848 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਮਗਰੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ 12 ਘੰਟੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
     ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਕਾਰਨ ਸਰਮਾਇਆ/ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕਿਰਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਨੈਤਿਕ ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਗੋਂ ਉਹ ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਰੀਰਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਰਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਚੁਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ૴ ਉਹ ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਓਦਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਭੱਠੀ ਵਿਚ ਕੋਲਾ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਰਤੀ ਦੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੌਣ ਤੇ ਸਰੀਰਿਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਜੀਵ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਚੁਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1866 ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਰਕਿੰਗ ਮੈੱਨਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਫਸਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ) ਅਤੇ 1889 ਵਿਚ ਦੂਸਰੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ।
      ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਨਅਤਕਾਰ ਹੈਨਰੀ ਫੋਰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੋਹਰੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤਾ 40 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵਿਹਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਮਾਲਜ਼ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਵਸਤਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੇ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ।
      ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚੇਤਨ ਸੀ/ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਰਤੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੀ ਚਾਹਤ ਸੀ ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਿਤਾਉਣ, ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਵਿਹਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕਿਰਤੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ/ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਬੌਧਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਜੱਗ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਜਮਾਤ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਏਗੀ, ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਥੇਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਵੇਂ ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਵੱਲ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵਾਂ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ?
      ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੌਧਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਆਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਰਮਨ ਚਿੰਤਕਾਂ ਥਿਓਡੋਰ ਅਡੋਰਨੋ ਅਤੇ ਮੈਕਸ ਹੋਰਖਾਈਮਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਨਅਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ, ਇਹ ਸਨਅਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ, ਗਾਣਿਆਂ, ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਅਲਾਂ, ਲਿਖ਼ਤਾਂ (ਨਾਵਲਾਂ, ਨਾਟਕਾਂ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ) ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਅਵੇਸਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਕਿ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਨੁੱਖੀ ਪ੍ਰੇਮ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਸਤਾਂ (ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਵੱਡੇ ਘਰ, ਵੱਡੇ ਟੀਵੀ, ਐਸ਼ੋ-ਇਸ਼ਰਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਆਦਿ) ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਚ ਪਈ ਹੈ। ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਨਅਤ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਹਕੀਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।
       ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 1980ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ, ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਤੇ 'ਸਮਾਜਿਕ' ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਅਲਾਂ, ਗਾਣਿਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖ਼ਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਿੜ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਰਦਾਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਲਈ ਧਰਮ, ਮਿਥਿਹਾਸ, ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ, ਮੂਲਵਾਦ ਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਮਿਲਗੋਭਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਉਸ ਵਿਚ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਤਰਕਹੀਣ ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਅਲਾਂ, ਹਿੰਸਕ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਤੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਸਰੇ ਜਿਊਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਿਲਮਾਂ, ਨਾਵਲ, ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਅਲ, ਗੀਤ, ਲਿਖ਼ਤਾਂ ਆਦਿ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਖਾਲੀ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ, ਗਾਣਿਆਂ, ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਅਲਾਂ ਤੇ ਲਿਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਹੰਢਾਉਣ ਵਿਚ ਗਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚ ਅਵਚੇਤਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸੂਝ ਸਮੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ, ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਤਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 'ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ', 'ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ', 'ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ' ਕਹਿ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਹਲ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
       ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੀਆਂ। ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਚਿੰਤਕ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨ, ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਨਅਤ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
      ਕੱਟੜਤਾ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਕ-ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤਾਂ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਦ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉੱਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹਾਸ-ਕਲਾਕਾਰ ਸੰਜੇ ਰਾਜੌਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਫ਼ਰਤ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ ਜਿਹੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼, ਗੋਵਿੰਦ ਪਨਸਾਰੇ, ਨਰੇਂਦਰ ਦਾਭੋਲਕਾਰ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਤਰਕਸ਼ੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ ਹਨ।
      ਕੱਟੜਤਾ ਦੇ ਇਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਨਅਤ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਫ਼ਿਲਮਾਂ, ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਅਲਾਂ, ਗੀਤਾਂ) ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵੀ ਸਰੀਰਿਕ ਤੇ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫ਼ੁਰਸਤ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਲੌਕਡਾਊਨ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਮਾਨਸਿਕਤਾ - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਲਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਫਲਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਜਾਨਵਰ ਸਮਝਿਆ। ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਕਸਬੇ ਵਿਚ ਜਦ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਦ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ-ਜਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਖਦਾ ਹੈ, ''ਉਏ, ਮੈਂ ਬੰਦਾ/ਤੀਵੀਂ ਆਂ, ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਨਹੀਂ।'' ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਡੱਕਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਟਿਆਂ, ਛਾਂਟਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਦਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ; ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਵਤੀਰੇ ਦੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂ ਹਨ : ਮਨੁੱਖ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਜਾਨਵਰ ਦੂਸਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਘੋੜਿਆਂ, ਖੱਚਰਾਂ, ਬਲਦਾਂ, ਸੰਢਿਆਂ, ਊਠਾਂ ਤੇ ਖੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਂਗਿਆਂ, ਰੇਹੜੀਆਂ, ਗੱਡਿਆਂ, ਹਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋਂਹਦਾ ਤੇ ਕੁੱਟਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਕੋਲ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਆਢਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ, ਬਘਿਆੜ, ਚੀਤੇ, ਹਾਇਨਾ, ਸੱਪ, ਸਪੋਲੀਏ, ਅਜਗਰ ਆਦਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
      ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨੁੱਖ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ, ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਾਲਮ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਮਨੁੱਖ ਹਨ, ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਹੀ ਠੀਕ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਠੀਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਈ (ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਾਨ ਨਾਂ ਵਰਤਣ ਪਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵੱਗ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ) ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਵਿਜੇਤਾ ਤੇ ਆਗੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।


ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ

ਕਈ ਵਾਰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰੂਰਤਾ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਅਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦ ਹੇਠ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਲਾਏ ਗਏ ਤਸੀਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਕਨਸਨਟਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪਾਂ) ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹਿੰਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੌਕਡਾਊਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ।
      ਇਤਾਲਵੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਜੋਰਜੋ ਅਗਮਬਿਨ (Giorgo Agamben) ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲਦੀ ਮਸਲਦੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੁੰਨਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੁੰਨਿਆ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਅਗਮਬਿਨ ਅਨਿਯਮਿਤ/ਬੇਜ਼ਾਬਤਾ ਸਥਿਤੀ (State of Exception) ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀ ਹੱਕ-ਵਿਹੂਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਗਮਬਿਨ ਨੰਗ-ਮਨੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ (barelife) ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਊਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ, ਨਿਯਮ, ਨੇਮ ਆਦਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਹ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜੋ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਖਾ ਲੈਣ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
      ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪੈਸੇ, ਭੋਜਨ, ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸੂਖ਼ਮ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਮੂੰਹ-ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ/ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਜੀਵਨ ਤੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸੇ ਸਥਿਤੀ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ 19 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰ-ਪੇਟ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
      ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਝ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖੁਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਇਕੱਠਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਰਸਾਇਣ ਛਿੜਕੇ ਜਾਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲ ਤੁਰ ਕੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਲਾਏ ਗਏ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਪਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਨੰਗਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਭੀੜੀਆਂ ਤੇ ਗੰਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਜਬਰ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ-ਭੁਗਤ ਕਰੋੜਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੇ ਜ਼ਲਾਲਤ ਦੀ ਦਲ-ਦਲ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੱਕੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਤਨਖ਼ਾਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਕਿ 22 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗ਼ੁਰਬਤ ਤੇ ਜ਼ਲਾਲਤ ਵਿਚ ਧੱਕੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।



ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਵਰਤਾਰਾ

ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਕਟ ਭਰੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹਮਸਾਇਆਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਤੀਰਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਕੇ-ਸਬੰਧੀ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿਚ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤੀ ਗਈ।



ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਵਧਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਿੱਟੇ

ਸੰਕਟ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਧਾਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਖ਼ਤਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛੱਡਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਹਟਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਪਰ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਛਾਪ ਡੂੰਘੀ ਉਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ (ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲੀਸ, ਫ਼ੌਜ) ਉਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ 'ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਕਵਾਇਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਅਚੇਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਥਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਧੇ (ਸਰੀਰਿਕ) ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ (ਮਾਨਸਿਕ) ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਣਾ, ਕਿਸਮਤ ਜਾਂ ਕਰਮ-ਫਲ ਸਮਝ ਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
       ਲੌਕਡਾਊਨ ਸਟੇਟ ਦੌਰਾਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਝਾਨ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁੱਝ ਰਿਹਾ। ਸਮਾਜ ਤੇ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਸਮਾਜ 'ਚੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਸਿਧਾਂਤ (Social contract) ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰਾਂ (ਰੂਸੋ, ਲਾਕ, ਹਾਬਜ਼) ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜ ਤੇ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਇਕ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ (Social contract) ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ (ਜੋ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ) ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲੇਗੀ।
      ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਏ ਗਏ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਿਖ਼ਰਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਿਨਾ ਹਿੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਬਗ਼ੈਰ ਮੰਨ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ-ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਲੌਕਡਾਊਨ/ਕਰਫ਼ਿਊ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੌਰਾਨ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਦਾ ਜ਼ਾਬਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
      ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਅਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਖੜੋਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲੂੰਧਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਨਿਹਿਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਰਾਜਕਤਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਲੌਕਡਾਊਨ ਸਟੇਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਰਿਦ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤਕ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਬੰਦਿਸ਼ਮਈ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਬੰਦਿਸ਼ਮਈ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨਾ ਬੜਾ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰਪੂਰ ਕਾਰਜ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਕਿਸ ਲਈ ਹੈ ?  - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਵੇਨਿਊ ਸਰਵਿਸ (ਆਈਆਰਐੱਸ) ਦੇ ਤਿੰਨ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ (ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ) ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਵੇਨਿਊ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਮਦਨ (ਇਨਕਮ) ਕਰ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਉਗਰਾਹੁਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸੰਜੇ ਬਹਾਦਰ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੂਬੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 50 ਜੂਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਣਵਾਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮੀਰਾਂ (ਸੁਪਰ ਰਿਚ) ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19, ਸੈੱਸ, ਦੌਲਤ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ (ਵੈਲਥ ਟੈਕਸ Wealth Tax) ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਟੈਕਸ (Inheritance Tax) ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਮ 'ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਵਿਕਲਪ' (ਫਿਸਕਲ ਆਪਸ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟੂ ਕੋਵਿਡ-19 ਐਪੀਡੈਮਕ : Fiscal Options and Response to Covid-19 Epidemic (Force Pors) ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਆਈਆਰਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ (ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ) ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ 25 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ :

' ਅਤਿਅੰਤ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ (ਸੁਪਰ ਰਿਚ), ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, 'ਤੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਕਰ (ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ) ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ
' 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵੈਲਥ ਟੈਕਸ (Wealth Tax) ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ।
' ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ/ਸਰਚਾਰਜ ਵਧਾਏ ਜਾਣ
' ਜਦ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ/ਅਦਾਰਾ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਆਪਣੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਟੈਕਸ     ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ।
' 10 ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਸਾਲ ਉਹ ਆਮਦਨ ਜਿਸ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, 'ਤੇ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਸੈੱਸ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।

ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆਦਿ 'ਤੇ ਫੈਲਾਏ ਜਾਣਾ ''ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।'' ਜਿਨ੍ਹਾਂ 3 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੂਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੂਬੇ ਪਰਸਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਬਹਾਦਰ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਜ਼ ਵਿਚ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੇਖਦਾ ਹੈ।
        ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ, ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿੰਤਕ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਡਾਢੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 1970ਵਿਆਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦਹਾਕਾ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ (ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ/ਆਰਬੀਆਈ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ)। ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਹ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚ ਲੈਨਿਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਊਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
      ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅਵਾਸਤਵਿਕ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿਊ ਰਹੇ ਹੋਈਏ। ਭਾਰਤੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਕ ਨਾਮੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਊਂਦੇ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 50 ਨੌਜਵਾਨ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਕ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ ਆਈਏਐੱਸ, ਆਈਪੀਐੱਸ, ਆਈਆਰਐੱਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਈਆਈਟੀ ਜਿਹੇ ਉੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਅਦਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤਕਨੀਕੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਆਈਆਈਟੀ, ਐੱਨਆਈਟੀ ਆਦਿ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਭੂਗੋਲ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ, ਸਾਹਿਤ, ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਛੜਨ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਕਨੀਕੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹਿਸ-ਮੁਬਾਹਿਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਣਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਨਿਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
        ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਕਰੇਗੀ ਹੀ ਪਰ ਜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਖ਼ਬਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵਾਸਤਵਿਕ ਤੇ ਅਤਿ-ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਆਰਟੀਆਈ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 50 ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 68,607 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ (Write off) ਹਨ। ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੇਹੁਲ ਚੌਕਸੀ, ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਗੌੜਾ ਹੈ, ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਸਾਕੇਤ ਗੋਖਲੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਆਰਟੀਆਈ ਇਸ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ 16 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
       ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਖ਼ਰ 'ਤੇ ਮੇਹੁਲ ਚੌਕਸੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਜੈਮਜ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 5,492 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਚੌਕਸੀ ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਭਗੌੜਾ ਹੋ ਕੇ ਐਂਟੀਗੁਆ ਤੇ ਬਰਬੂਡਾ ਆਈਸਲੈਂਡ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਸੀਬੀਆਈ) ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਈਆਈ ਐਗਰੋ ਕੰਪਨੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੰਦੀਪ ਝੁਨਝੁਨਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਝੁਨਝੁਨਵਾਲਾ ਹਨ, ਦੇ 4,314 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜਤਿਨ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿਨਸਮ ਡਾਇਮੰਡ ਐਂਡ ਜਿਊਲਰੀ ਦੇ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਈਟ ਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੂਦੋਸ ਕੈਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2,326 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਬਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਰੁਚੀ ਸੋਇਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ 2,212 ਕਰੋੜ, ਜਿਓ ਡਿਵੈਲਪਰ ਦੇ 2,012 ਕਰੋੜ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 1,943 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਵਿਜੈ ਮਾਲੀਆ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਕਿੰਗਫਿਸ਼ਰ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ 30 ਸਤੰਬਰ 2019 ਤਕ ਰਾਈਟ ਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਕੇਤ ਗੋਖਲੇ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੋਖਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਜ਼ੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਦੇਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
       ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹਾਲੀਆ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੋਰ ਜਟਿਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਆਤੁਰ ਹੋਏ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਮੁੰਬਈ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੇਖੀਆਂ। ਉਪਰਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ, ਰਾਸ਼ਟਰ, ਦੇਸ਼, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ ਹਨ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਦੀ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸਰਮਾਏ ਦਾ 58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। 2017 ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਮਾਏ ਦਾ 73 ਫ਼ੀਸਦੀ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆ। 2017 ਵਿਚ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 20.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
      ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ/ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਅਤੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਦਾ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਉਹੋ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕਰਵਟ ਲੈਣਗੇ? .

ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਡਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੋਣੀ - –ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਡਰ, ਭੈਅ, ਸਹਿਮ, ਖ਼ੌਫ਼, ਚਿੰਤਾ, ਫ਼ਿਕਰ, ਦਹਿਸ਼ਤ, ਆਤੰਕ, ਸਭ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨੋਭਾਵ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਫ਼ਿਕਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਆਪਣੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਰ ਇਕ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵਧ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 'ਸਹਿਮ', 'ਡਹਿਸ' ਤੇ 'ਖ਼ੌਫ਼' ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਡਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਜਕੜ ਕੇ ਸਮੂਹਿਕ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਤੰਕ ਜਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
      ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਅਸਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀਅ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਵਿਚ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ, ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਰਡ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਖੰਘ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਤੇ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਪੀੜਤਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
        ਲੋਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆ ਰਹੀ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆਤੰਕ ਤੇ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਕੁ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਡਰ ਤਾਂ ਰਹੇ ਹੀ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਸਹਿਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ।
      ਡਰਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਵੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਦਰਤੀ, ਪਰ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਡਰ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਡਰੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਢੇਰੀ ਢਾਹ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤਰਕ ਦੇ ਤਰਾਜੂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੋਲ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਥਾਪਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾਏਗਾ। ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਡਰਿਆ ਬੰਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਆਫ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
        ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਡਰੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਲਾਂ ਬੰਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਉਛਾਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਧਣ ਦੀ ਇਸ ਅਜੀਬ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਲੋਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਭਰੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ, ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਉਛਾਲਦੇ ਹਨ।
      ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਖ਼ੌਫ਼ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਉਂ ਜਕੜਿਆ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿਚ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਕਈਆਂ 'ਤੇ ਰਸਾਇਣ ਛਿਡਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ, ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਚ ਤਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਨ।
        ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਤਰਕਹੀਣ ਵਤੀਰੇ ਤੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਜਿਹੀ ਤਕਰਹੀਣਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। 321 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੈਅ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਹਾਨ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਧਰਤ ਏਨੀ ਭੈਅ-ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਮਰੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
        ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਫ਼ਿਲਾਸਫ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਰਹੇ ਸਤਿਆਪਾਲ ਗੌਤਮ ਨੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ''ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਸੀਮਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਰਮ ਸੱਚ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹੋਂਦ ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮੌਤ ਮਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਮਾਰੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਉਸ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੋਗ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਦੂਜੀ ਸੀਮਾ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੀਮਤ ਅਤੇ ਅਧੂਰੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ, ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਪੂਰਾ ਜਾਣ-ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਧੂਰੀ ਕੱਚੀ-ਪੱਕੀ ਸਮਝ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੋਗਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਤੀਜੀ ਸੀਮਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ, ਉਮੰਗਾਂ ਤੇ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ।''
      ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸੱਚਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਕੁਝ ਸਹਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ-ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਬੀਆਂ ਭੁੱਸਾਂ, ਤੁਅੱਸਬ, ਜਾਤੀਵਾਦ, ਕੱਟੜਪੁਣੇ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ''ਮਨ ਕੀ ਮਤਿ ਮਤਾਗਲੁ ਮਤਾ॥ ਜੋ ਕਿਛੁ ਬੋਲੀੲੈ ਸਭੁ ਖਤੋ ਖਤਾ॥'' ਭਾਵ ਚਿੱਤ ਦੀ ਅਕਲ ਨਸ਼ਈ ਹਾਥੀ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਗ਼ਲਤਾਂ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ, ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਕਲ ਦਾ ਹੋਰ ਕਠਿਨ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
       ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਡਰੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਬਦਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਲੜਨ ਜਾਂ ਭੱਜ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ (Fight or flight situation) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਸ਼ਬਦ, ਵੰਗਾਰ ਤੇ ਸੋਚ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੜਾਕੂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣ ਵਾਲਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਵਿਚਲੀ ਵਿੱਥ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦੋਸਤੀ, ਭਾਈਚਾਰੇ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
       ਇਸ ਡਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਸਹਿਲ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਇਕ-ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਅਤੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਤਰਕਹੀਣ ਸੋਚਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਡਰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਪਰ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਡਰ ਸਮਾਜ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਸਹਿ ਤੇ ਅਕਹਿ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਸੰਕਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ-ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਿਆਂ ਤੇ ਪਰਾਇਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾ ਵਾਰਿਆ ਹੈ। ਸਵੈ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੋਚ ਸਾਡੇ ਡਰ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ ਜਦੋਂਕਿ ਆਪਸ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਸਾਡੀ ਸਮੂਹਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ, ਫੈਲਦੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਤਰਕ ਦੇ ਤਰਾਜੂ 'ਤੇ ਤੋਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋਏ, ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਡਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਹੌਸਲਾ, ਦਲੇਰੀ, ਦੁੱਖ ਝੱਲਣ ਅਤੇ ਵੰਡਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਜੇਰਾ, ਜੀਰਾਂਦ, ਸੰਜਮ, ਸਬਰ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖੀ ਗੁਣ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਹਿਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਗੌਤਮ, ਆਨੰਦ ਅਤੇ ... - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਤੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਸਨ। ਕੋਈ ਰਵਾਇਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਧਾਰਥ (ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ) ਤੇ ਆਨੰਦ ਇਕੋ ਦਿਨ ਜਨਮੇ ਸਨ ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਕਿ ਆਨੰਦ ਗੌਤਮ ਤੋਂ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਜਦ ਸਿਧਾਰਥ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਬਣ ਕੇ ਕਪਿਲ ਵਸਤੂ ਪਰਤਿਆ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਵੀ ਭਿਕਸ਼ੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਵੀਹ ਸਾਲ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨੰਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਸੇਵਕ, ਸਾਂਝੀਵਾਲ ਤੇ ਮੁੱਖ ਚੇਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਵਜੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਨੰਦ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਹੀ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਿਕਸ਼ੂ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਬੋਧੀ ਸੰਘ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਬੁੱਧ ਦੀ ਮੌਤ ਵੇਲੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਬੋਧੀ ਮਹਾਂ-ਗੋਸ਼ਟ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਹਾਂ-ਗੋਸ਼ਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮਹਾਂ-ਗੋਸ਼ਟ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਏਸੇ ਮਹਾਂ-ਗੋਸ਼ਟ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਨੰਦ ਨੇ ਕਈ ਬੋਧੀ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ ਤੇ ਉਹ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਦੂਸਰੀ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਮਹਾਂ-ਗੋਸ਼ਟ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
        ਕੁਰਲੈਤਨ ਹੈਦਰ ਆਪਣਾ ਨਾਵਲ 'ਆਗ ਕਾ ਦਰਿਆ' ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਸੌ ਕੁ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਰਦਾਰ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੀ ਸ਼੍ਰਾਸਵਤੀ ਗੁਰੂਕੁਲ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗੌਤਮ ਨੀਲਾਂਬਰ ਨਾਵਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਫ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਬੋਧੀ ਹਰਿਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਸ਼ੰਕਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਬੁੱਧ ਮਹਾਂ-ਗੋਸ਼ਟ ਵਿਚ ਭਿਕਸ਼ੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਨੰਦ ਦੁਆਰਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੋਧੀ ਸੰਘ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਗੌਤਮ ਨੀਲਾਂਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ''ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤੀ ਸੀ।'' ਸਨਾਤਨੀਆਂ ਨੇ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ, ਆਨੰਦ ਤੇ ਹੋਰ ਬੋਧੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸਨਾਤਨੀ ਜੇਤੂ ਹੋਏ। ਗੌਤਮ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਲਾਵਤਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਗੌਤਮ ਤੇ ਆਨੰਦ ... ਇਹ ਨਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰ੍ਹੇ ਪੁਰਾਣੇ।

ਅੱਜ ਇਹ ਨਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਤੈਲਤੁੰਬੜੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਗੌਤਮ' ਤੇ 'ਆਨੰਦ' ਦੇ ਨਾਂ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ : ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸ ਖ਼ਾਸ ਧਿਰ ਵੱਲ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਤਫ਼ਾਕ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਗੌਤਮ (ਨਵਲੱਖਾ) ਤੇ ਆਨੰਦ (ਤੈਲਤੁੰਬੜੇ) ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੈੜਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਗੌਤਮ (ਬੁੱਧ) ਤੇ ਆਨੰਦ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ, ਜਾਤੀਵਾਦ ਤੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਜਾਤੀਵਾਦ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਭਾਰੂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਕਸ਼ੱਤਰੀਯ ਤੇ ਵੈਸ਼ ਵਰਣਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਦੋ੬ਂਕਿ ਸ਼ੂਦਰ ਗਰਦਾਨੇ ਗਏ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕੀਤਾ। ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਏਨੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੋਚ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਤੇ ਅਮਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਕੋਈ ਦੈਵੀ ਸੱਚ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਅਮਲ ਹੋਵੇ।
      1818 ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ਵਾ ਬਾਜੀਰਾਓ ਦੂਸਰੇ ਅਤੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦਰਮਿਆਨ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਫ਼ੌਜ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਹਾਰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਦਲਿਤ ਫ਼ੌਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਪੇਸ਼ਵਾ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਜ਼ਦੀਕ ਭੀਮਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਹਿਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਮਹਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਰਾਜੇ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਇਕ ਜਨਵਰੀ 1927 ਨੂੰ ਇਸ ਥਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕ ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਦਮਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। 31 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਐਲਗਰ ਪਰੀਸ਼ਦ, ਜਿਹਦੇ ਵਿਚ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ, ਕਲਾਕਾਰ, ਗਾਇਕ, ਸੰਗੀਤਕਾਰ, ਰੰਗਕਰਮੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਕ ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਆਦਮੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗੈਡਲਿੰਗ, ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ, ਮਹੇਸ਼ ਰਾਉਤ, ਸੁਧੀਰ ਨਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸੋਮਾ ਸੇਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਇਕ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।
ਸੁਰਿੰਦਰ ਗੈਡਲਿੰਗ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਵਕੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਧੀਰ ਨਵਾਲੇ ਇਕ ਕਵੀ। ਮਹੇਸ਼ ਰਾਉਤ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਸੋਮਾ ਸੇਨ ਨਾਗਪੁਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦੀ ਹੈ।
ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਆਨੰਦ ਤੈਲਤੁੰਬੜੇ ਅਤੇ ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ, ਅਰੁਨ ਫਰੇਰਾ, ਵਰਨੋਨ ਗੋਂਸਾਲਵੇਜ਼, ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਅਤੇ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਤੈਲਤੁੰਬੜੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਤੈਲਤੁੰਬੜੇ ਅਤੇ ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
       ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਤੇਲਗੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕਵੀ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾਬਰੀ ਦਾ ਸੁਰ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੀ ਧੀ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਹਿਸਾਬਦਾਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਕੁਨ ਹੈ। ਵਰਨੋਨ ਗੋਂਸਾਲਵੇਜ਼ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਧਿਆਪਕ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅਰੁਨ ਫਰੇਰਾ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਰਿਹਾ।
      ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਯਵਤ ਮੱਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆਨੰਦ ਤੈਲਤੁੰਬੜੇ ਨੇ 1982 ਵਿਚ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤਂਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੁੰਬਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰੇਟ। ਉਸ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਤਕਨੀਕ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤਕ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈਆਈਟੀ) ਖੜਗਪੁਰ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਚ। ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਪੋਤਰੀ ਰਮਾ ਬਾਈ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਉਸ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਾਤੀਵਾਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਬਾਰੇ 30 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ।
       ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨੰਦ ਤੈਲਤੁੰਬੜੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਕ ਖ਼ਤ ਲਿਖਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੁਆਰਾ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ੋਰ ਵਿਚ ਗੁਆਚ ਜਾਏਗਾ ... 2019 ਵਿਚ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਫ਼ੋਨ ਉੱਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸਰਾਇਲੀ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਪੈਗਾਸਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ... ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹਿੰਸਾਤਮਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।''
      ਲੈਫ਼ਟਵਰਡ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਸੁਧਨਵਾ ਦੇਸ਼ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਤੈਲਤੁੰਬੜੇ ਨੂੰ ਇਕ ਚਿੱਠੀ-ਨੁਮਾ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ :
       ''ਤੈਨੂੰ ਏਸ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਉਸ ਜਵਾਰਭਾਟੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੈਂ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਏ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਤੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, 'ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੇਸ਼ਵਾ ਵਰਗੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੀਤੇ ਵਿਚ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਝਾਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।...'          ਪਿਆਰੇ ਆਨੰਦ, ਤੂੰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਥੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਹਨ।''
        ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਡੈਪਰੈਸਡ ਕਲਾਸਿਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ 1942 ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਹਨ - ਪੜ੍ਹੋ, ਅੰਦੋਲਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਵੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ... ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਜਾਂ ਤਾਕਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੀ ਪੂਰਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।''
       ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਦਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਜਯੋਤਿਬਾ ਫੂਲੇ, ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਅਪਣਾਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਇਤਫ਼ਾਕ ਹੈ ਕਿ ਆਨੰਦ ਤੇ ਗੌਤਮ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੋਈ।
       ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਦਮਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਮਾਹਿਰ ਹਨ। ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼, ਪਨਸਾਰੇ, ਦਾਭੋਲਕਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਦੇ ਇਹ ਯਤਨ ਮੱਠੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਜਦ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
       ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਛਪਦੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਤੈਲਤੁੰਬੜੇ ਅਤੇ ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾਮਾਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਇਕਸੁਰਤਾ ਕਾਰਨ ਆਨੰਦ ਤੇ ਗੌਤਮ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਗਈ। ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਗੌਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
      ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ-ਚੇਲੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੇਲ਼ਿਆਂ ਦੇ ਗੌਤਮ (ਨਵਲੱਖਾ) ਤੇ ਆਨੰਦ (ਤੈਲਤੁੰਬੜੇ) ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਹੈ।

ਸਫ਼ਲ ਲੋਕ, ਅਸਫ਼ਲ ਆਗੂ - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਜਸੋਲਾ/ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਤੁਸਂਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਪੈਦਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਆਟੋ/ਈ-ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਜਿਹੜੇ ਦਸ ਰੁਪਈਏ ਫ਼ੀ ਸਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਲਖਨਊ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਮੁਨੱਵਰ ਰਾਣਾ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਡੀ। ਵੱਡੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਸੁਣਾਇਆ ''ਮਿੱਟੀ ਮੇਂ ਮਿਲਾ ਦੋ ਕਿ ਜੁਦਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਤਾ/ਅਬ ਇਸ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਤਿਰਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।'' ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਲਖਨਊ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਇਕ ਸੇਠੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਗ਼ਮ ਹਜ਼ਰਤ ਮਹੱਲ ਲਖਨਊ ਦੇ (ਨਵਾਬ ਵਾਜਿਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਸ ਨੇ 1857 ਦੇ ਗ਼ਦਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰਜਮੈਂਟ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਦੀ ਮੁਖੀ ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਸੀ) ਦਾ ਪੜ-ਦੋਹਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ૴
      ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦੋ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਹਨ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਸ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੇ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਹਨ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਸੈਲਫ਼ੀਆਂ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਛੀਆਂ ਦਰੀਆ 'ਤੇ ਦਬਾਦਬ ਝਾੜੂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਸਫ਼ਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਸ਼ਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਟੋਲੀ 'ਆਜ਼ਾਦੀ' ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ 'ਚੋਂ ਇਕ ਵਕਤਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ''ਮੈਂ ਏਥੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਕਾਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ।'' ਇਹ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵੰਨ-ਸਵੰਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮਹਿਕਦਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ।
      ਬੁਲਾਰੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਧਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਤਨ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਤੀ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਚ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਗਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਚਿੰਤਕ ਤੇ ਲੇਖਕ ਬੇਗ਼ਮ ਰੁਕਈਆ ਸਖ਼ਾਵਤ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਹੇਠਾਂ ਗਾਂਧੀ ਹੈ, ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਖਿਸਕ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਗ਼ਮ ਰੁਕਈਆ ਸਖ਼ਾਵਤ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਸੁਪਨਈ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਲੰਮੀ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਕਹਾਣੀ ''ਸੁਲਤਾਨਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ (Sultana`s Dream)'' ਲਿਖੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ 1905 ਵਿਚ ਮਦਰਾਸ ਤੋਂ ਛਪਦੇ ''ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਲੇਡੀਜ਼ ਮੈਗਜ਼ੀਨ'' ਵਿਚ ਛਪੀ। ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਸੁਪਨਮਈ ਸੰਸਾਰ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ 'ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ' (Ladyland) ਹੈ, ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਹਨ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਊਰਜਾ (Solar Power) ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਮੌਸਮਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿਚ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਰੁਕਈਆ ਸਖ਼ਾਵਤ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
     ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ''ਤੌਹੀਨ ਬਾਗ਼'', ''ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦਾ ਧਰਨਾ'', ''ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅੱਡਾ''। ਇਕ ਆਗੂ ਅਨੁਸਾਰ ''ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਥਾਣੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।'' ਇਕ ਆਗੂ ਤਾਂ ਇਸ ਜ਼ਲਾਲਤ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਧੀਆਂ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਕਤਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਏਨਾ ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿਣਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਹੈ।
      ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਚ ਲਾਗੇ ਖਲੋਤੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਵਕਤੇ ਬਹੁਤੇ ਜੋਸ਼ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦਪ੍ਰਸਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਹ 'ਤੇ ਲੈ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੁੱਧ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵੱਲ। ਮੰਚ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਸੰਚਾਲਕ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਧਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਗਿਰਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕੌਮੀ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸੰਚਾਲਕ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਵਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਧਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਵਕਤਾ ਆਪਣੇ 'ਵੱਡੇ ਤੇ ਮਹਾਨ ਇਨਕਲਾਬੀ' ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਉਭਾਰਨ।
      ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਇਕ, ਕਹਾਵਤਾਂ, ਝੰਡੇ, ਲੋਕ-ਬੋਲ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਨਾਹਰੇ ਲੋਕ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣੇ। ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਲੇ ਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਦੋ-ਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਚੁੱਕੇ, ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਫ਼ੈਦ ਰੰਗ ਪਾ ਕੇ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਬਣਾਇਆ, ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਿਰੰਗਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣਾ, ਰੂਸੀ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੇ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਚੁੱਕੇ, ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਫੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫੈਜ਼ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਰੋਹੀ ਰੂਹ ਫੁਕੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮਰਜੀਵੜਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਦਿਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫ਼ਸਰ ਬੀ.ਟੀ. ਦੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਹਿਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਿਆਂ 'ਤੇ ਝੱਲੇ, ਜਾਨਾਂ ਵਾਰੀਆਂ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਅਸ਼ਫ਼ਾਕ ਉਲ੍ਹਾ ਖਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ 'ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ' ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਮਾਰਦੇ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ, ਮਾਰਕਸਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਚਰਚ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਰਥ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲੀ ਪਾਪ ਜਾਬਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਹੈ।
        ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸੇਕ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਿਆਂ 'ਤੇ ਝੱਲਿਆ। ਉਹ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ, ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ ਲਿਬਾਸ ਪਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲ, ਸੱਜੇ ਪੱਖੀਆਂ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ, ਕੇਂਦਰਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲ। ਫਿਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (Citizens Amendment Act- CAA) ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਤਸਾਨ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
      ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ (ਕੌਮੀ ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ, National Population Register, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਰਜਿਸਟਰ National Register of Citizens) ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮੰਗੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤਂਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਉ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਖੱਬੀਆਂ, ਸੱਜੀਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹਨ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਤਕ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪ ਬਣਾ ਲਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੈਕੇਟ 'ਤੇ ਜ਼ਨਿ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਿਰੰਗਾ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੰਗ ਦਾ ਝੰਡਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੋਸਟਰ 'ਤੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਫ਼ੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫ਼ੈਜ਼ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਗਾਈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੋਕ ਗੀਤ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਮਹੂਰੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਖੋਲ੍ਹ ਲਏ ਹਨ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼, ਲਖਨਊ ਦਾ ਸਬਜ਼ੀ ਬਾਗ਼, ਕਲਕੱਤੇ ਦਾ ਪਾਰਕ ਸਰਕਸ, ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕ-ਮੋਰਚੇ, ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਲੋਕ-ਮਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਈਜਾਦ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਾਤ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਹਿਣ ਵਾਂਗ 'ਉਲਟੀ ਦਸਤਕ' ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
      ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ਿਕਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਸ ਵਿਚ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 'ਸਮਝਾਇਆ' ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ 'ਜਮਹੂਰੀ' ਤੇ 'ਇਨਕਲਾਬੀ' ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿਹੜਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿਚ 'ਸ਼ੁੱਧਤਾ' ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ।
       ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਦਰਜਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਨਾਹਰੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਹਰੇ ਆਪ ਘੜਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਲੈਣਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ, ਨਿੱਜਤਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਵਲੂੰਧਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਾਰਜ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨੇਤਾ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ।.