Sawrajbir

ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸੈਂਟਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ 'ਤੇ ਹੋਏ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਤੇ ਸੋਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਫ਼ੌਜ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ, ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ 'ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹੀ ਮੁਲਕ' ਦਾ ਦਰਜਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਸੰਧੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
      ਅਤਿਵਾਦ ਅਤਿਅੰਤ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਪਨਪਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਕਦਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜਦੇ ਹਨ। ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਜਾਂ ਉਸ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖ਼ਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
       ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੜਾ ਪੇਚੀਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੁਰਕ, ਮੁਗਲ, ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਡੋਗਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਡੋਗਰਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਰੰਭਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
        ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਬ ਤੇ ਪੱਛਮ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਹੇਠਲੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖ਼ਿੱਤੇ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਜੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ : ਪਹਿਲੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਭੂਗੋਲਿਕ ਨੇੜਤਾ। ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਇਲਾਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਜੌਨਪੁਰ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਵਿਖਾਈ। ਜੌਨਪੁਰ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਉੱਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ/ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਠਹਿਰਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਭੂਗੋਲਿਕ ਨੇੜਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਡੋਗਰਾ ਸ਼ਾਸਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਲੋਕ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਨਸੰਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਬਹੁਸੰਖਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਨੇੜਤਾ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਜਕੋਤਕੀ ਵਿਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੁਝ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਿਤ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਰਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਧੀ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
        ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਹਲ਼ਵਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਝ ਗ਼ਲਤਫ਼ਹਿਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਤੇ 1953 ਵਿਚ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆਮ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਟਿਆ ਅਤੇ ਸੰਨ 1987 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਗੜੇ। ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਬਰੇਸਗੀਰ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਇਸਲਾਮੀ ਮੂਲਵਾਦ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਨੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵੱਹਾਬੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਦਰੱਸੇ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਜੱਹਾਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੱਹਾਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਲਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਹੋਂਦ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਲ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸਨ, ਸਰਮਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਆਖਿਆ। ਇਹ ਉਹੀ ਸਮੇਂ ਹਨ ਜਦ ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੱਲ।
      ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸੰਗਠਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ : ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ, ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤਾਇਬਾ ਤੇ ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ। ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਇਸਲਾਮੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤਾਇਬਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਤੇ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈਐੱਸਆਈ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ।
        ਮਾਰਚ 2015 ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਪੀਡੀਪੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਬੇਜੋੜ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਲਗ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਜਿਸ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਸੂਝ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਕੋਲ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲਾਂ ਵਿਚ ਦੂਰੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਪਥਰਾਓ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਛੱਰ੍ਹਿਆਂ (ਛੋਟੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਪੈਲੇਟ ਗੰਨ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਓ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
        ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਪੱਖ 'ਤੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਏ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬੇਗ਼ਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਬਾਓ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੋਇੰ ਤੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਵੇਖਦੀ ਹੈ : ਚੰਗੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਤੇ ਮਾੜੇ ਅਤਿਵਾਦੀ। ਚੰਗੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਉਹ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਵਾਮ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਤਿਵਾਦੀ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਨ, ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਅੱਜ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਭਲਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰਿਆਸਤ ਵੱਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤੱਤਾਂ ਵਾਲੀ ਬਹੁਪਰਤੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ : ਫ਼ੌਜ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਆਦਿ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।

17 Feb. 2019

ਥਾਨੁ ਸੁਹਾਵਾ - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰੇ-ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਦਿੱਖ ਬਹਾਲ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਸਬੰਧਿਤ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਤੇ ਪੁਰਾਤਨਤਾ ਭੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਜੰਗਲ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਵਾਹਿਆ ਤੇ ਸਿੰਜਿਆ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਸਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਜੈਵਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਗਾਈ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ ਜਾਏ।
      ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਬਾਲ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਦੇ 'ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ' ਵਿਚ ਛਪੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ : ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੱਧੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਵਣ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਦੇਸੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ; ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਦਿੱਖ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, 20-20 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕੋਝੀ ਮਾਡਰਨ ਦਿੱਖ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਚੋਖੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਆਵਾਜਾਈ ਵਧੇਰੇ ਪੈਦਲ ਰੱਖੀ ਜਾਏ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜਵੰਦ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਲਈ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗਾਂ, ਬੋਤਲਾਂ ਤੇ ਜੰਕ ਫੂਡ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੋਕ ਲੱਗੇ। ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਹ ਵਾਸਤਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੈ : ''ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਹੀ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਡਿਜ਼ਨੀਲੈਂਡ ਨਾ ਬਣਾ ਘੱਤਣਾ।''
       ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਲਾਂਘੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ (ਵੀਜ਼ਾ ਆਨ ਅਰਾਈਵਲ) ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਰਹਿਬਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅਜ਼ੀਮ ਮਿਸਾਲ ਖ਼ੁਦ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਸਮਾਧੀ ਦੋਵੇਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰਮਭੂਮੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ 'ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪੋ' ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਤੇ ਸਮਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਬਾਬਰ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਾਹਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਸਗੋਂ ਇਕ ਵੱਡੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਦਰਦ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ 'ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੁ' ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ : ''ਖੁਰਾਸਾਨ ਖਸਮਾਨਾ ਕੀਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੁ ਡਰਾਇਆ॥'' ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੌੜੀਆਂ ਵਲਗਣਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤਾਂ, ਗੁਰੂਆਂ, ਪੀਰਾਂ, ਫ਼ਕੀਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਾਸਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੁ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੋਲਦੇ ਹਨ।
      ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਾਨੂੰ ਆਦਿ-ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਵੇਲੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਦਿ-ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ, ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਜਮਾਤ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰੇਡੇ ਵਸਦੇ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤਰ, ਦੱਖਣ, ਪੂਰਬ, ਪੱਛਮ ਹਰ ਪਾਸੇ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਉੜੀਸਾ ਵਿਚ ਪੁਰੀ ਗਏ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟਿ ਕੀਤੀ। ਪੁਰੀ ਵਿਚ ਜਗਨਨਾਥ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਯਾਤਰਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚ ਇਹ ਝਾਕੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ''ਕਹਾਂ ਸੇ ਆਇਆ ਨਾਨਕ ਸਾਈਂ, ਕਹਾਂ ਤੁਮਾਰਾ ਡੇਰਾ। ਕਹਾਂ ਤੁਮਾਰਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਗੱਦੀ, ਕੌਣ ਦੇਵ ਕਾ ਪਹਿਰਾ।'' 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਆਗਰੇ ਦਾ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਰ ਨਜ਼ੀਰ ਅਕਬਰਾਬਾਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਨਾਨਕਸ਼ਾਹ' ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ 'ਮਰਦੇ ਕਾਮਲ' ਕਹਿ ਕੇ। 19ਵੀਂ ਤੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ, ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ, ਦੇਬਿੰਦਰਾ ਨਾਥ, ਕੇਸ਼ਵ ਚੰਦਰ ਸੇਨ, ਰਾਬਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਿੰਤਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਪਰ ਮੂਲ ਦਲੀਲ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
       ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੋਲ ਲਗਭਗ ਸੌ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ। ''ਅਮਲੁ ਕਰਿ ਧਰਤੀ ਬੀਜੁ ਸਬਦੋ ਕਰਿ ਸਚ ਕੀ ਆਬ ਨਿਤ ਦੇਹਿ ਪਾਣੀ'', ''ਹੋਇ ਕਿਰਸਾਣੁ ਈਮਾਨੁ ਜੰਮਾਇ'', ''ਇਹ ਤਨੁ ਧਰਤੀ ਬੀਜੁ ਕਰਮਾ ਕਰੋ ਸਲਿਲ ਆਪਾਉ ਸਾਰਿੰਗਪਾਣੀ'' ਜਿਹੇ ਬੋਲ ਕਿਰਤ, ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਨਮੋਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਟਰੱਸਟ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਦੇਸੀ/ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਪਜੇ ਅੰਨ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਇਸਾਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
       ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਯਾਦ ਆਏ। ਜੋਸ਼ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤੇ ਦਿਖਾਵਾਮਈ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉਸਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸੁਹਜ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਹ ਪੁਰਾਤਨਤਾ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਅਤੀਤ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਤਰਬਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੈਭਵ ਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਸਜਾਵਟ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਸਥਾਨ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਂਤਰਿਕ ਸੁਹਜ ਦਾ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
       ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੇ ਚਿੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਨੱਕਾਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਨੱਕਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਚਿੱਤਰ ਸਾਡੀ ਧਰੋਹਰ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਿੱਤਰ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੋਭ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸੰਗਮਰਮਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚਿੱਤਰ ਤੇ ਨੱਕਾਸ਼ੀ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਪਰਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਧੀਆ ਸੰਗਮਰਮਰ ਜਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਜੜਤ ਪ੍ਰਵੀਨ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਚਿੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਨੱਕਾਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਅਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਦਿੱਖ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਨਵਉਸਾਰੀ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਮਾਹਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਮਾਹਿਰ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਬੜੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰ ਦੇ ਇਮਾਰਤਸਾਜ਼, ਕਾਰੀਗਰ, ਨੱਕਾਸ਼ ਤੇ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਸੁਹਜ ਨਾਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿੱਖ ਉਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਇਮਾਰਤਸਾਜ਼ਾਂ, ਕਾਰੀਗਰਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੱਕਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਚਿਤਵੀ ਸੀ।

03 Feb. 2019

ਅਲਵਿਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸੋਬਤੀ - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

25 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ 'ਜ਼ਿੰਦਗੀਨਾਮਾ' ਤੇ 'ਮਿਤਰੋ ਮਰਜਾਣੀ' ਜਿਹੇ ਨਾਵਲ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ ਕਥਾਕਾਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸੋਬਤੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਈ। 1925 ਵਿਚ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਜਨਮੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸੋਬਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਾਲੀ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਨਾਵਲ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਗ਼ਲਪ ਰਚਨਾਵਾਂ ਰਚੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਛਾਪ ਛੱਡੀ। 'ਜ਼ਿੰਦਗੀਨਾਮਾ' ਨਾਵਲ ਵਿਚ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੜਕਨ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਵਲ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਥਾ-ਕਹਾਣੀ ਵਾਂਗ ਹੈ। 1950ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਵਲ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਨੂੰ ਛਾਪਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਉਸ ਦੇ ਪਰੂਫ਼ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸੋਬਤੀ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਨੁਮਾ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾਵਲ ਦੀ ਛਪਵਾਈ ਰੁਕਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਦਾ ਹੋਇਆ ਖਰਚਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਲਿਓਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਕਮਲ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਦੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਮਾਲਕ ਸ਼ੀਲਾ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾਵਲ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਪਰਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜੀ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਘੰਟੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਕਾਈਵ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵਿਚ ਲਾਏ, ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾਵਲ 'ਜ਼ਿੰਦਗੀਨਾਮਾ' ਜਿਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਦੌੜਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਟਾਪ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਯੋਧਿਆਂ, ਸ਼ਾਹਾਂ, ਸੁਆਣੀਆਂ, ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਤੇ ਗੱਭਰੂਆਂ ਦੇ ਬੋਲ ਅਲਗੋਜਿਆਂ ਵਰਗਾ ਸੰਗੀਤ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਇਉਂ ਵੀ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਲੁਹਾਰ ਤਪੇ ਹੋਏ ਲੋਹੇ 'ਤੇ ਹਥੌੜੇ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਵਲ 'ਮਿਤਰੋ ਮਰਜਾਣੀ' ਵੀ ਕਲਾਸਿਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰਤ ਦੀ ਸਰੀਰਿਕਤਾ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਜੀਵਤਾ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਤੇ ਧੀ ਆਪਸ ਵਿਚ ਖਹਿਬੜਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕਾਮਨਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਟਕਰਾਓ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 'ਡਾਰੋਂ ਵਿਛੜੀ ਕੂੰਜ' ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਰਚਨਾ ਹੈ।
       ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸੋਬਤੀ ਨੇ ਲਾਸਾਨੀ ਨਾਵਲ ਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਕਾਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬੜੀਆਂ ਤਾਕਤਵਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਹਮ ਹਸ਼ਮਤ' ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਚੰਡਤਾ ਵੀ। ਸ਼ਬਦ ਕਿਤੇ ਮੱਲ੍ਹਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਅਗਨੀਬਾਣਾਂ ਵਾਂਗ ਅੱਗ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਨਾਵਲਕਾਰ ਤੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨਿਰਮਲ ਵਰਮਾ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦਿਆਂ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕਥਾਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਏ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬਿਖਰੀ ਹੋਈ ਗੰਦਗੀ ਤੇ ਬਿਖਰਾਓ ਵੱਲ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸੋਬਤੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਔਰਤ ਦੇ ਕਾਮਨਾਮਈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨਾਵਲਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਚੇਤਨ ਸੀ। ਜਦੋਂ 2015-16 ਵਿਚ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਇਨਾਮ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸੋਬਤੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਨਾਮ ਸਾਹਿਤਯ ਅਕਾਦਮੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ।
      ਦੋ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰਤ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨਪੀਠ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇ ਹਨ : ਪਹਿਲੀ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸੋਬਤੀ। ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਲੜਾਈ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸੋਬਤੀ ਦਾ ਨਾਵਲ 'ਜ਼ਿੰਦਗੀਨਾਮਾ' ਛਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਕਲਾਸਿਕ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਵਲਕਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਨਾਵਲ ਲਿਖਿਆ 'ਹਰਦੱਤ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀਨਾਮਾ'। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸੋਬਤੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ 'ਜ਼ਿੰਦਗੀਨਾਮਾ' ਲਫ਼ਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਕਾਪੀ ਰਾਈਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ 26 ਸਾਲ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੋਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਛੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸੋਬਤੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕੁੜੱਤਣ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾਵਲ ਤ੍ਰਿਕੜੀ ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕੀ।
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸੋਬਤੀ ਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਤੇ ਗੜਕਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸੋਬਤੀ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਸੀ। ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਅਜੀਤ ਕੌਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਕਵੀਆਂ ਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਇਕ ਵਾਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸੋਬਤੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਲੰਮੀ ਕਵਿਤਾ 'ਵਾਪਸੀ' ਪੜ੍ਹੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕਾਂ ਤੇ ਅਦੀਬਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਬਹੁਤ ਗੂੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਉਹਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਖਲਾਅ ਕਦੇ ਭਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਏਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਤੇ ਏਹੀ ਹੈ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ 'ਜ਼ਿੰਦਗੀਨਾਮਾ'।

27 Jan. 2019

ਗਿਆਨ-ਵਿਗਿਆਨ - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕਾਂਗਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਇਜਲਾਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਘੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੋਜਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 1914 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਸ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਉਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਦਾਅਵੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸਾਇੰਸ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਆਂਧਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਜੀ. ਨਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਖੋਜਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ : ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹਾ ਗਿਆਨ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਰਨਣ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਹਾਂ-ਕਾਵਿਕ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਤੇ ਸੈਨਾਵਾਂ ਕੋਲ ਮਿਸਾਈਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਰਾਜਿਆਂ ਕੋਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਨਿਊਟਨ ਅਤੇ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਵਰਗੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖੋਜਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਕ ਪੁਰਾਤਨ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਡਾਇਨਾਸੋਰਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਗਵਾਹੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
       ਇੱਥੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਜਾਂ ਖੋਜਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਆਧੁਨਿਕ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੀ ਖਰਾਬੀ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁੱਢਲੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਜਾਂ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਤਰਕ, ਗਣਿਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰਚਣਹਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਦਾ ਮਖ਼ੌਲ ਉਡਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਰੀਆ ਭੱਟ, ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਪਤਾ, ਵਰਾਹ ਮਿਹਰ ਜਿਹੇ ਹਿਸਾਬਦਾਨ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਣਿਤ, ਤਾਰਾ ਵਿਗਿਆਨ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।
      ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੈਸ਼ਸਿਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਅਣੂਆਂ-ਪ੍ਰਮਾਣੂਆਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਣਾਦ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਣੂਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਬਹੁਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਭੌਤਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਗਣਿਤ, ਨਵਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ, ਨਵੀਂ ਸਮਝ, ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਧਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਸਮਾਜ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
       ਬੁਨਿਆਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜੋਕਾ ਵਿਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਪੱਛਮੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚੋਂ ਖੋਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ੋਰ ਪਕੜਦਾ ਹੈ ਜਦ ਸਮਾਜ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਬਾਹਰਲੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਾਜਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਤੇ ਉੱਤਮ ਸੱਭਿਅਤਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਸਤੀਵਾਦ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਠਹਿਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੋਚ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਚਿੰਤਕਾਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਰਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਰੂਹਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪੌਰਾਣਿਕ ਕਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਕਾਲਪਨਿਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪੁੱਠ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਹੇਠਲੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੁਰਾਤਨ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਰਬਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੋਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੀ ਹੀਣ-ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਹੈ।
       ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਈ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਮਝ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਬਾਰੇ ਰਿਗਵੇਦ ਦਾ ਨਸਦੀਆ ਸਲੋਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ : ''ਉਹ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅੰਤਰਿਕਸ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਨਾ ਆਕਾਸ਼, ਸਭ ਕੁਝ ਢਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਸ ਨੇ ਢਕਿਆ ਸੀ? ਅਗੰਮ, ਅਥਾਹ ਜਲ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ૴?'' ਇਹ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਹੈ, ਸੰਦੇਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। ਅਜਿਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਾਲਪਨਿਕ ਕਥਾਵਾਂ ਵਿਚਲੇ 'ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ' ਬਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਜਾਂ ਅਸਤਰਾਂ-ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ 'ਮਿਸਾਈਲਾਂ' ਵਜੋਂ ਵਿਆਖਿਆ।
      ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ 71 ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗ਼ੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਫਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੁੱਖ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਮਰਿਧੀ, ਗਿਆਨ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂਲਵਾਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਰਬਉੱਤਮ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਸੇ ਤੇ ਮਖ਼ੌਲ ਦਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਹ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚੇਰੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਉਚੇਰੇ ਹਨ।
       ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਪੱਛਮੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰੋਪ, ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਧਨ, ਧਨ, ਸੰਪਤੀ ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਵਸੀਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਗਿਆਨ ਸਬੰਧੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖੋਜ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉੱਚਪਾਏ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਵਡਮੁੱਲੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਬੇਲ ਇਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਵਸੀਲੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਗਿਆਨ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਪਣਪੇ।

20 Jan. 2018

ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਧੋਗਤੀ - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ 'ਤੇ ਉੱਸਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰੂਪ-ਸਰੂਪ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਸੂਲ ਹਨ : ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਹਾਕਮ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏਗੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ; ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੰਸਦ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ, ਪੁਲੀਸ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਫ਼ੌਜ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਆਦਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ।
      ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵੇਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ-ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਖ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰੌੜ੍ਹ ਤੇ ਹੰਢਣਸਾਰ ਤੱਤ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਜਪਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਦਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਲਾਅ ਆਫ਼ ਦਿ ਕੰਟਰੀ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲ ਆਦਿ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਸੰਸਦ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ।
       ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਆਰੰਭਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭਰਪੂਰ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ। ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਖ਼ੁਦ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠਦਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਰੁਚੀ ਲੈਂਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਫ਼ੌਜ, ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ-ਸਰੂਪ ਨਿਖ਼ਰੇ ਤੇ ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ। ਇਹ ਪਛਾਣ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੇਧ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣ ਹੋਂਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਬਣੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਢੁੱਕਵਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣ।
        ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ। 70ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਖ਼ੋਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਲੱਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੈਬਨਿਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 70ਵਿਆਂ ਤਕ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਰਹੀ ਕਿ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਹਿਸ-ਮੁਬਾਹਿਸੇ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾਕਤ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਡਲੀ 'ਕਿਚਨ ਕੈਬਨਿਟ' ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ (ਪੀਐੱਮਓ) ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਵਧਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਕਤੀ-ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਰਜਰੀਆਂ ਤੇ ਬੋਦੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ।
        ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। 50ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 70ਵਿਆਂ ਤਕ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਭਰਪੂਰ ਬਹਿਸਾਂ ਹੁਣ ਮਹਿਜ਼ ਯਾਦ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ। ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਦੋ ਦਿਨ ਤਕ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਕ ਦਿਨ ਤਕ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲੇ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਰੋਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਰੜਕਦੀ ਰਹੀ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਮ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕਿੰਨੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਦੀਆਂ ਤੇ ਖੀਣ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਅਧੋਗਤੀ (ਪੁਲਿਟੀਕਲ ਡੀਕੇਅ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਰਜਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਬਾਨਾਨਾ ਰੀਪਬਲਿਕਸ' (ਤੁੱਛ ਦਰਜੇ ਦੇ ਗਣਤੰਤਰ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਹਿਜੇ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ) ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
      ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉੱਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਵਾਰ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ (ਜੰਗ ਸਬੰਧੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਭਾਗ) ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲੀਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। 1963 ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਓਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਸ ਵਿਚ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਭਿਆਨਕ ਅਪਰਾਧ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕ ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਕੇਸ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੌਂਪੇ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ। ਪਰ 1990ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਵਧਿਆ ਤੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁੱਕਰੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਨਿਘਾਰ ਆਉਂਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਗਾੜ ਦੇਖੇ ਗਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਪਿੰਜਰੇ ਵਿਚ ਪਿਆ ਤੋਤਾ' ਕਿਹਾ। ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਦੋ ਮੁਖੀ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਏ ਤੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਏਜੰਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੀ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।
      ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਚ ਆਇਆ ਨਿਘਾਰ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮਾਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੁਣ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਲਣ-ਸੜਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਸੁਖਾਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਘੁਣ ਲੱਗਣਾ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦਾ ਪਾਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਸਥਾਤਮਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਅਧੋਗਤੀ/ਜੀਰਨਤਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਅਧੋਗਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਸਿਆਸੀ ਚਿਤਰਪਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। 2011 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਟਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ, ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਵਕਤੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾਏ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਰੁਝਾਨ ਵਧਦੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੋਰ ਖੀਣ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

13 Jan. 2019

ਨਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਰਸਾ (ਹਰਿਆਣਾ) ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਪੂਰਾ ਸੱਚ' ਵਿਚ ਡੇਰੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। 24 ਅਕਤੂਬਰ 2002 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਛਤਰਪਤੀ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, ਉਹ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ। ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਕੇਸ 2003 ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਪਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ਼ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤਕ ਧੀਮੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲੀ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਛਤਰਪਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਹੱਕ-ਸੱਚ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਤਲ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। 2006 ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਹਫ਼ੜਾ-ਦਫ਼ੜੀ ਵਿਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਭਿਅੰਕਰ ਕਾਰਾ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਨੁਸਾਰ ਛਤਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਰਚੀ ਗਈ ਤੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਰਿਵਾਲਵਰ ਤੇ ਵਾਕੀਟਾਕੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ।
        ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀ ਹੈ। ਅਸਾਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਤੇ ਕੁਨਬਾਪਰਵਰੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾਗਤ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਗ਼ਲਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸਿਰਫ਼ 'ਬਾਬੇ' ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੇਦਨਾ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਨਾਤਨੀ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਹੈ ਵੀ ਏਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਸਤਾਏ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਵਰਸੋਏ ਹੋਏ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਬਾਬੇ ਅਜਿਹਾ ਤਲਿੱਸਮ ਰਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਅਸਥਾਨ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਅਥਾਹ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤਕ ਗਏ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ 'ਸਵਾਮੀ' ਅਤੇ 'ਡੇਰੇਦਾਰ' ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹਨ।
      'ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ' ਡੇਰੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਰੂਹਾਨੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੈਸਾ ਤੇ ਤਾਕਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵੱਲ ਲਗਾਈ। ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਡੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਪਰ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਮਿਲਵੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਜਾਦੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਏਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਵਿਰੁੱਧ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੀ। ਉਸ ਨਾਲ ਵਧਾਈ ਸਾਂਝ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਬੇ ਦੇ 'ਦੁਆਰੇ' ਤਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ।
        ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿਰਸੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਡੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ ਤੇ 16 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਰਵੀ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਤੇ ਨਾਮੀਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਕੋਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਪੈਸਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗਵਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਗਵਾਹ ਸੱਚ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤੇ।
        ਇਹ ਕੇਸ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲ ਦੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵਧੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਵਿਚ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਿਸ਼ੋਰਚੰਦਰਾ ਵਾਂਮਖੇਮਚਾ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੋਕਰਾਜ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ੍ਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇਕ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਭ ਲੋਕਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

12 Jan. 2019

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਛਾਬੜੀਆਂ/ਫੜ੍ਹੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਫੇਰ ਭਖ਼ਿਆ ਹੈ। ਛਾਬੜੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਬੜੀਆਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੜ੍ਹੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ/ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਯੋਗ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ। 2016 ਵਿਚ ਕਰਾਏ ਗਏ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ 22,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛਾਬੜੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੈਂਡਰਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 9500 ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ 3000 ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਭਗ 6500 ਵੈਂਡਰਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਣੇ ਹਨ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ 5911 ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾ ਡਰਾਅ ਕੱਢ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਛਾਬੜੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
       ਛਾਬੜੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ 1989 ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਆਈ ਜਦੋਂ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਫੜ੍ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਵਸਤਾਂ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19(6) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਇਸੇ ਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋਧਨ ਸਿੰਘ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਵਣਜ-ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਣਜ-ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਆਸਤ (ਸਟੇਟ) ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਆਸਤ ਕਦੇ ਵੀ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਉਸ ਕੰਮ, ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ 'ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉੱਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਬਹੁਤ ਉੱਦਮ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਵਣਜ-ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ।
       ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2010 ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਦਿ ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਰਜ਼ (ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਲਿਵਲੀਹੁੱਡ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਿੰਗ) ਐਕਟ, 2014' ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਛਾਬੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਛਾਬੜੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 3(2) ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦਾ 2.5 ਫ਼ੀਸਦ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਛਾਬੜੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਛਾਬੜੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਈਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਣਜ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਜ਼ਾਬਤਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਰਨ।
     ਛਾਬੜੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ? ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛਾਬੜੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲਗਪਗ ਢਾਈ ਲੱਖ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ, ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ, ਡੇਢ ਲੱਖ ਕਲਕੱਤੇ ਵਿਚ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਭਾਵ 6-7 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰਰਸਮੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਪਗ 14 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸ਼ਰਦ ਭੌਮਿਕ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਲੋਕ ਲਗਭਗ ਏਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਭ ਵੱਡੀਆਂ ਮਾਲਜ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
      ਇਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਹਨ? ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚਲੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਵਿੱਦਿਆ ਜਾਂ ਹੁਨਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਰਸਮੀ ਸੈਕਟਰ (ਸਰਕਾਰੀ/ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਲਜ, ਸਨਅਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਤੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਦਿ) ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਸਕਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਆਪਣੇ ਸਵੈਮਾਣ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਵਣਜ-ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀ, ਮਨਿਆਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਫੁੱਲ, ਗੁਬਾਰੇ, ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ (ਰੋਟੀ, ਪਰਾਂਠੇ, ਗੋਲਗੱਪੇ, ਕੁਲਫ਼ੀਆਂ ਵਗ਼ੈਰਾ) ਆਦਿ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਮ-ਭੂਮੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਹਨ, ਇਹ ਏਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਮਾੳਂਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚੋਂ ਉਦੈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ (ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ) ਦੇ ਗੁਣਗਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਧਨਹੀਣ ਜਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਲਈ ਦੋ ਹੀ ਰਾਹ ਹਨ : ਪਹਿਲਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੇਚੇ ਭਾਵ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਵੇਂ ਛਾਬੜੀ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਬੜੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੰਡੀ ਦਾ ਆਂਤਰਿਕ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
       ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਅਮੀਰ ਇਮਾਰਤਸਾਜ਼ਾਂ, ਉੱਚ ਵਰਗ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੱਛਮ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਣੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਬਾਓ ਕਾਰਨ ਯੂਰੋਪ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਥਾਨਾਂ, ਬਾਗ-ਬਗੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਮਨ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਘੱਟ ਉਜਰਤ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਆਟੋ ਤੇ ਦੂਜੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਕੁਲੀ, ਇਮਾਰਤਸਾਜ਼ੀ ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ, ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਤੇ ਓਥੋਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚਲਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਘੱਟ ਉਜਰਤ 'ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਉਹ ਵਸਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਛਾਬੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।
      ਇਸ ਪੇਚੀਦਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਤਫ਼ਾਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸੁਹੱਪਣ ਤੇ ਸੁਹਜ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਛਾਬੜੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉੱਚਿਤ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਚੰਗੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਬੜੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜ਼ਾਬਤਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੁਣ, ਉੱਥੇ ਛਾਬੜੀ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਤੇ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ 'ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਮੁਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਾਜਪੱਥਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ (ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ) ਅਤੇ ਜਨਪੱਥਾਂ 'ਤੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ (ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ) ਨੂੰ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਿਹਨਤ-ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਾਜਪੱਥ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਨਪੱਥ ਦੀ ਅਲੱਗ ਤੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ। ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਿਹੋਂਦ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ।

ਧੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਰਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਜਾਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ 'ਅਬ ਨਹੀਂ : ਅਬੰਡਡ ਵਾਈਫਜ਼ ਬਾਈ ਐੱਨਆਰਆਈ ਹਸਬੈਂਡਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਸੰਸਥਾ' (ਪਰਵਾਸੀ ਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ) ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਲਗਭਗ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅੰਕੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਧੀਆਂ ਇਹ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
        ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪੁਲੀਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੰਵਦੇਨਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਮੱਧਵਰਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੰਮੀ ਦੇਰ ਤਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਇਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ, ਥਾਣਿਆਂ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਖੱਜਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
       ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਏਨਾ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖੜੇ ਦਿਸਦੇ ਨਹੀਂ? ਲਾੜਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਆਪਹੁਦਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨੂੰਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫਵਦੇ, ਏਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ-ਪੋਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ?
        ਏਥੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਬੇਗ਼ਾਨੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕਿਉਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚਮਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਸਾਉਣ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿਚ ਏਨੇ ਗ੍ਰਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਲਾੜੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਪਰਤੀ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੋਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਧੁਨ ਵਿਚ ਅੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਲਾੜਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜੇਕਰ ਧੀ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਹ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ ਕੋਈ ਤਤਮੂਲਕ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਬੇਵਸੀ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅਰਮਾਨ ਹੈ ਜੋ ਜਨੂਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ।
       ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਕੁਝ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਕੱਲ-ਮਕੱਲੀ ਘਟਨਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਕ ਵਰਤਾਰੇ ਵਜੋਂ ਅਣਹੋਣੀ ਗੱਲ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਕਰਵਟ ਲਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਾ ਨਿਤਾਣਾ ਤੇ ਸਾਹਸਹੀਣ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉੱਭਰੇ ਵਿਦਰੋਹ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਰੂਪ ਲਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੁੱਟਿਆ ਸਗੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਵੀ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਰਤ, ਸਿਰੜ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਉਹ ਗੁਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਸ ਨਿੱਘਰਦੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉਹੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਬੌਧਿਕ ਸੇਧ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਕਿਸਾਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਰਹੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਸਾਰ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ''ਪਰ ਟੈਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਕਿਸੇ ਦੀ'', ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਜਣੇ-ਖਣੇ ਦੀ ਟੈਂ (ਧੌਂਸ) ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋਣ।
        ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜੀਵੇ, ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੀਵੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪੁੱਗਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ-ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸੱਦ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਫਿਰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲਾੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਹੁਟੀਆਂ ਦੀ 'ਹਨੀਮੂਨ ਬਰਾਈਡਜ਼' ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ੂਬ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ।
       ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਤੋਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਚੁੱਪ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਾਈਬੰਦਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣਤਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਦਰ ਤੇ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
        ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਿ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਲਿਖਣ ਤੇ ਕਹਿਣ ਵਿਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਅਬ ਨਹੀਂ' ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈ ਗਈ ਆਵਾਜ਼ 'ਇਕ ਨਵਾਂ ਆਰੰਭ' ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁੱਖ ਝੇਲ ਰਹੇ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਾਮਿਆਂ (ਰੰਗਕਰਮੀਆਂ, ਗਾਇਕਾਂ, ਫਿਲਮਕਾਰਾਂ ਆਦਿ) ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ। 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ 33 ਧੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੀੜਤ ਧੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਫ਼ਲਾ ਇਕ ਸਮੂਹਿਕ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪੀੜਤ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਏ। ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪਤੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿਚੋਂ ਛੇਕਿਆ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਸ ਬੱਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਠੋਸ ਕਦਮ ਉਠਾਏਗੀ ਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਅਸਲੀ ਹੱਲ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੂਹਿਕ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ।

22 Dec. 2018

ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਬਿਖੜੇ ਪੈਂਡੇ - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਨਵੰਬਰ '84 ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ 34 ਵਰ੍ਹੇ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐੱਮਪੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 2013 ਵਿਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਲੰਬੀ ਤੇ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਲੜਾਈ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਦੇ ਸਿਦਕ ਤੇ ਸਿਰੜ ਕਾਰਨ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪਤੀ, ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਪਾਲਮ ਏਰੀਏ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਿਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਹੋਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਵਿਖਾਈ। ਸੰਨ 2000 ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ 2005 ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਚਲਾਨ 2010 ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੋ ਹੋਰ ਐੱਮਐੱਲਏਜ਼ ૶ ਮਹਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਖੋਖਰ ਨੂੰ ਦਸ-ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬਲਵਨ ਖੋਖਰ, ਭਾਗਮੱਲ ਤੇ ਗਿਰਧਾਰੀ ਲਾਲ ਨੂੰ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਹਾਲ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਬਾਅਦ ਨਾ-ਕਾਬਿਲੇ ਯਕੀਨ ਪੱਧਰ ਦਾ ਜਨਸੰਘਾਰ ਹੋਇਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਕੇਸ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ।
       ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਮਈ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਖਰੇ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮੁੰਬਈ (1992), ਗੁਜਰਾਤ (2002) ਅਤੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਯੂਪੀ (2013) ਦੇ ਦੰਗੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ''ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਸਾਂਝ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਵੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਰਹੇ। ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਹਾਕੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।'' ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ 'ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ' ਅਤੇ 'ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ' ਸਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹਿਕ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅਮਲ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਸ਼-ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਵਸੀ ਹੋਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਵਿਤਾ: 'ਅੱਜ ਆਖਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ' ਵਿਚੋਂ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।
        ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਵਿਖਾਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
    ਦਸੰਬਰ 2014 ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐੱਸਆਈਟੀ) ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਨੇ 293 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਅਗਸਤ 2017 ਵਿਚ ਇਸ 'ਸਿੱਟ' ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 199 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 'ਸਿੱਟ' ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੀ ਦੋ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਰਹੇ ਐੱ
ਐੱਚ ਐੱਸ ਫੂਲਕਾ ਅਨੁਸਾਰ 'ਸਿੱਟ' ਨੇ 280 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 13 ਵਿਚ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਂ ਵਿਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਤਿੰਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2018 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੀਂ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ 'ਸਿੱਟ' ਬਣਾਈ ਪਰ ਜਾਣਕਾਰ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਹੈ।
       ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸ-ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਮਸਾਲਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਮਲ ਨਾਥ ਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮਿਲੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ ਬੱਝਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਬਈ (1992), ਗੁਜਰਾਤ (2002) ਅਤੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਯੂਪੀ (2013) ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਏ ਦੰਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੇ ਪੁਲੀਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।
        ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮੂਹਿਕ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਦੇਰ ਤਕ ਨਿਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰਨ ਨਿਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਔਖੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਖਿਆਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਵੇਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹਿਕ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ।

18 Dec. 2018

2019 ਦਾ ਘਮਸਾਣ - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ૶ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਫਸਵੀਂ ਟੱਕਰ ਹੋਈ। ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿਚ ਹਾਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂਂ ਕਾਫ਼ੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ। ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ-ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਅਜੇਤੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿੱਥ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮਿੱਥ ਟੁੱਟੀ ਹੈ।
         ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਹੀ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਭਰੇ ਗਏ ਨਵੇਂ 'ਜੋਸ਼' ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੈਣ-ਨਕਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਇਕਮੱਤ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਖਸਾਰੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਨਾ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਸ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਭਾਜਪਾ 2022 ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤਕ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਜਦੋਂਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਦਾਂ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ, ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਾਮੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਮਾਰਤਸਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਨਅਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਰੇਹੜੀਆਂ ਤੇ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਖੋਖਿਆਂ 'ਤੇ ਚਾਹ ਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਆਦਿ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਮਹਿਜ਼ 'ਜੁਮਲੇ' ਸਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣ। ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
       ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ-ਅੰਦਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਇਕ ਬਹੁਪਰਤੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮੱਕੜਜਾਲ ਬੁਣਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਸਫ਼ਲ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਧਾਰਮਿਕ ਫ਼ਿਰਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ 'ਉਸ ਦਾ ਰਾਜ' ਹੁਣ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਤੀਬਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਰਾਮ ਮੰਦਰ, ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ 'ਗ਼ਲਤੀਆਂ' ਦਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਰੰਗਤ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਾ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ ਵਰਗੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਗਮ 'ਤੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਵੀ ਏਸੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਭਾਗ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਹੂਦਾ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜਿਹੇ ਮਿਥਿਹਾਸਿਕ ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਘਸੀਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
        ਇਸ ਗ਼ਲਤ ਰੰਗਤ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗੇ ਤੇ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ 'ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਿਆਂ' ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚਘਰੜ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਸੱਚ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਗਾਹੇ-ਬਗਾਹੇ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਅਸਲੀ ਜਿੰਦ-ਜਾਨ ਫ਼ਿਰਕੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਤੋਤੇ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਘਣੇ ਬਣਾਏਗੀ, ਏਨੇ ਘਣੇ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਡੇਰੇ ਸੱਚ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਹੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 'ਮਾਣ-ਹਾਨੀ' ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਅਸਲੀ ਸੰਦ ਵੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਣ।
      ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕਿਵੇਂ ਘੜਨਗੀਆਂ? ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਉੱਪ-ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਟੱਕਰ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇਗੀ ਜਿੰਨੀਆਂ 2014 ਵਿਚ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਰਾਹ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਉੜੀਸਾ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕੱਦਾਵਰ ਆਗੂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿਚ ਪਰੋਣਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ (ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਐੱਚ.ਡੀ. ਦੇਵੇਗੌੜਾ ਅਤੇ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਰੂਪ) ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਲਾਕਾਈ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਨੇਤਾ ਸਮਝਣ/ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੇ ਬਦਲ ਲੱਭਣ ਦੇ ਆੜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਜਾਂ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਹਾ ਆਗੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸੂਤਰ ਵਿਚ ਪਰੋ ਸਕੇ। ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਕੱਦ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਜਿਹੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨਾ-ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਤੇ ਸਿਖਾਂਦਰੂ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਆਗੂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
       ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤੇਵਰ ਹੋਰ ਤਿੱਖ਼ੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਇਕਸਾਰ ਹੋ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਭਾਵ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਸਕੇ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਲਿਤਾਂ, ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਸਥਾਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇ ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਅਸਲ ਰਾਖੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਿਆਸਤੀ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਸ ਵਿਚ ਟਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਅਸਲੀ ਰਖਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।
       ਇਹ ਦਲੀਲ ਆਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕਰਾਜ ਵੱਡੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਖੌਟਿਆਂ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣੀ ਯੂਪੀਏ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਐੱਨਡੀਏ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਚੱਜੀ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕ ਵੱਡਾ ਘਮਸਾਣ ਹੋਣਗੀਆਂ।

15 Dec. 2018