Rajiv-Khosla

ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ - ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਖੋਸਲਾ

ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਤ ਦਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ’ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ, ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗ ਤੇ ਪੂਰਤੀ ਆਦਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਜਬ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਕਸਤ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਮੈਕਿੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ 22 ਵਿਕਸਤ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ (ਯੂਰੋਪ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤਾਂ ਸਮੇਤ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਜਪਾਨ) ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਹੈ।
       ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ-ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵੱਲ ਸੇਧਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 2343 ਡਾਲਰ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਸੀ ਅਵਧੀ ਦੌਰਾਨ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ 6572 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ। ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧੇ ਹਨ, ਪਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ 2018 ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਔਸਤਨ ਤਨਖਾਹ ਕੇਵਲ 0.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ, ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
       ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਪਾਰਟਿਲ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਜੌਬਕੀਪਰ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਫਰਲੋ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪੇਅ ਚੈੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਕੁਰਜ਼ਆਰਬਾਈਟ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਅਸਰਦਾਰ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਘੜੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਯੂਰੋਪ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੂਨ 2020 ਤਕ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ ਮਨਫ਼ੀ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਕ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਕੇਵਲ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਯੋਗ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਕੇਵਲ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਤਾਂ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ ਮਨਫ਼ੀ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਕ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਨਾਲ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਯੋਗ ਆਮਦਨ ਵਿਚ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
     ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਇਆਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਿਰਾਇਆਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਚ ਰਿਆਇਤ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਰਮਿਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾਲ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਬੋਨਸ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ (ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰੋਪ ਵਿਚ) ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ, ਮੁਨਾਫਿਆਂ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੇ ਘਾਟਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਥਵਿਵਾਸਥਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੜ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹੋ ਬੱਚਤਾਂ ਮੰਗ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਜੀਡੀਪੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਿਰਣਾਇਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੀਆਂ। ਵੱਡੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
 ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਮੁਲਕ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ-ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ਼ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਕੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 20.97 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੈਕੇਜ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ 135 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਰਚ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ 215 ਡਾਲਰ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਨਿਚੋੜਣ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ।
    ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਵਾਲੀਆ ਸੋਚ ਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲੀਹਾਂ ਤੋਂ ਉਤਰੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੁਸਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਮਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟਣ ਲੱਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਤੋੜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਤ ਕਰਕੇ ਕੱਢਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਸਸਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਘੱਟ ਮੰਗ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
     ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਕਹੀਣ ਸੋਚ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੇ ਹੰਝੂ ਰੋਣ ’ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਉੱਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਿਆਇਤ ਲਈ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੰਡ ਨੂੰ 41000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 13000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਦਿ ’ਤੇ ਵੰਡ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਸੋਧ ’ਤੇ ਵੀ 1 ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਜੂਨ 2021 ਤਕ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰੌਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਵਿਚ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦੀ ਰਕਮ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਵਿਆਜ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਹੋਰ ਮਾਰ। ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਘੱਟ ਸਲੈਬ ਹੇਠ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗਾਹਕਾਂ ਤਕ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਟੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟੀਰਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
     ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਵਧ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਕੜੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਲਗਭਗ 15% ਮਾਲੀਆ ਸੈੱਸ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਭਰਨ ਲਈ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਵਿਅਰਥ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੇ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ (20000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਜੈੱਟ ਜਹਾਜ਼ਾਂ (8548 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ’ਤੇ ਬੇਰੋਕ ਟੋਕ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਸਕੇ।
     ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਭਰੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਿਖਰ ਦੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਵਿਚ 40 ਭਾਰਤੀ ਹੋਰ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 7 ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਧੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਵਸਰਵਾਦੀ, ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇੜਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਆਉਣਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇ ।

ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵਧਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਉੱਤੇ ਝਾਤ - ਰਾਜੀਵ ਖੋਸਲਾ

ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ (ਜੇਆਰਡੀ ਟਾਟਾ, ਜੀਡੀ ਬਿਰਲਾ, ਲਾਲਾ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ, ਜੌਨ ਮਥਾਈ ਆਦਿ) ਨੇ 1944 ਦੇ ‘ਬੰਬੇ ਪਲੈਨ’ ਤਹਿਤ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਵਿਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੱਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਾਮਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ।
      ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ, ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਮਿਸ਼ਰਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਮੋਹਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਸਤੇ ਰੱਖਣ, ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਘਟਾਉਣ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ, ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿੱਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ।
        ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 28 ਮਈ 1953 ਨੂੰ ਏਅਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਨੇ 9 ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਕੇਵਲ 2 ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਏਅਰ ਲਾਈਨਜ਼ ਅਤੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਣਾਈਆਂ। 19 ਜੂਨ 1956 ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ (ਐੱਲਆਈਸੀ) ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 154 ਭਾਰਤੀ ਬੀਮਾਕਰਤਾਵਾਂ, 16 ਗੈਰ-ਭਾਰਤੀ ਬੀਮਾਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ 75 ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਸਤੰਬਰ 1956 ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਸਰਕਾਰੀ ਇਕਾਈ ਐੱਲਆਈਸੀ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19 ਜੁਲਾਈ 1969 ਨੂੰ 14 ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕੁਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਦਾ 85 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। 1980 ਵਿਚ ਮੁੜ 6 ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1971 ਤੋਂ 1975 ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਚਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਐਕਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 937 ਖਾਣਾਂ, 226 ਕੋਕਿੰਗ (ਪੱਥਰ) ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ 711 ਨਾਨ-ਕੋਕਿੰਗ ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਲਿਆ। 20 ਸਤੰਬਰ 1972 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੇ ਬੀਮਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ 107 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ - ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ, ਓਰੀਐਂਟਲ  ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ, ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਵੀ 1980ਵਿਆਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1991 ਦੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
       1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਕਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ, ਜਨਤਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। 1991 ਤੋਂ 1998 ਤਕ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਵੇਚੇ ਸਨ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ (1999 ਵਿਚ) ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਵਲ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਕੰਪਨੀ (ਬਾਲਕੋ), ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿ਼ੰਕ, ਵੀਐੱਸਐੱਨਐੱਲ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਡ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਵੇਗ ਤੇਜ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1991 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਕੁਲ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ 507346.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 381950.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (75%) ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ 348294.96 ਕਰੋੜ ਜੋ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ‘ਸੌਗੰਧ ਮੁਝੇ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਕੀ, ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਟਨੇ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੁਕਨੇ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਝੁਕਨੇ ਦੂੰਗਾ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ 4 ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।
      ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਹਨੇਰੀ ਦਰਮਿਆਨ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਲੱਖਣ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਰਕਾਰ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ।
       ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬਣਾਏ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਸਮੂਹ (ਆਈਡਬਲਿਊਜੀ) ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਮਗਰੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਪ੍ਰੋਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੈਰ-ਬੈਂਕ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਟਾਟਾ ਕੈਪੀਟਲ, ਅਦਿਤਯ ਬਿਰਲਾ ਕੈਪੀਟਲ, ਮੁਥੂਟ ਫਾਇਨਾਂਸ ਆਦਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧ ਹੈ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਸਕਣ।
     ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜਿ਼ਆਂ (ਐੱਨਪੀਏ) ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੈਡ (ਮਾੜਾ) ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੁਲ ਐੱਨਪੀਏ ਸਤੰਬਰ 2021 ਤਕ, ਸਤੰਬਰ 2020 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 7.5% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 14.8% ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਐੱਨਪੀਏ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 9.7% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 16.2% ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਸੰਪਤੀ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਮਾੜੇ ਬੈਂਕ) ਡੁੱਬਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕਰ ਕੇ (ਵਿੱਤ ਸੰਸਥਾਨ ਨੂੰ 15% ਨਕਦ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 85% ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੰਡਦੀਆਂ ਹਨ) ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਟਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਰਕਮ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਬੈਂਕ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸਰਬ-ਤੰਤਰ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਿਯਮਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਲਗਨ ਇਸ ਲਈ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲੱਗੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ।
        ਇਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਬੰਧਿਤ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਸਮਾਜਿਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਗਨਰੇਗਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਵੰਡ ਕੇਵਲ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਟੀਚਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿੱਥ ਲਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਆਦਿ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਿੱਥੀ ਹੈ।
       ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਔਸਤਨ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਵਧ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ? ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਗਏ ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਕੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੀਆਂ? ਇਹ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕੰਨੀ ਕੱਟਦੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨਾ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਾਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਸੰਪਰਕ : 79860-36776