Rajiv-Khosla

ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ - ਰਾਜੀਵ ਖੋਸਲਾ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਨਿਯਮ ਬਿੱਲ-2021 ਦਾ ਮਕਸਦ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦਾ ਫੈਲਾਓ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਕੋਲ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਇਕ-ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ (ਜਿੱਥੋਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਚਲਦਾ ਹੈ) ਨੂੰ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤਹਿਤ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਫਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ।

       ਉਂਜ, ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਪਲਬਧ ਵੇਰਵਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਵਰਤਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਗੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਲਾਕਚੈਨ ਤਕਨੀਕ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੋਜ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ ਲਈ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦੀ ਉਤਪਤੀ

2007-08 ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਬੈਂਕ ਲੇਹਮੈਨ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਦੇ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਵਿਧੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆਮ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ 2008 ਨੂੰ ਸਤੋਸ਼ੀ ਨਾਕਾਮੋਟੋ ਨਾਮ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਹੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2009 ਵਿਚ ਸਤੋਸ਼ੀ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਐਲਾਨਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਘੱਟ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਧਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਲੋੜ ਸੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕਾਂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਮੁਦਰਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਚਲਿਆ ਹੈ। ਸਤੋਸ਼ੀ ਨੇ 3 ਜਨਵਰੀ 2009 ਨੂੰ ਬਲਾਕਚੈਨ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ 50 ਬਿਟਕੌਇਨ ਬਣਾਏ। ਜਦੋਂ ਬਿਟਕੌਇਨ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਲਾਈਟਕੌਇਨ ਅਤੇ ਈਥਰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਵੱਲ ਰੁਖ਼

ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਐਲ ਸਲਵਾਡੋਰ, ਕਿਊਬਾ ਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਵਾਜਬੀਅਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੀਨ, ਨੇਪਾਲ, ਕੋਲੰਬੀਆ, ਰੂਸ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਬੋਲੀਵੀਆ ਆਦਿ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ - ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਕੇ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੁਲਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਵਧਾਏਗੀ। ਐਲ ਸਲਵਾਡੋਰ ਬਿਟਕੌਇਨ ਸਿਟੀ (ਸ਼ਹਿਰ) ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ 7500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬਿਟਕੌਇਨ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਕਿ ਬਿਟਕੌਇਨ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਹੁਣ ਗੈਰ ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ (ਗ੍ਰੀਨ) ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

      ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਚੀਨ ਆਪਣੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੂਆਨ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ (ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ) ਮੁਦਰਾ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੋਂ ਹੀ ਚੀਨ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਇਕ ਦਰਜਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਚ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੀਨ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਆਨ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਭੁਗਤਾਨ ਐਪਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿਚ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ 14 ਕਰੋੜ ਚੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਆਨ ਖਾਤੇ ਬਣਾ ਲਏ ਸਨ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਆਨ ਵਿਚ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਚੀਨ ਨੇ 2022 ਦੇ ਪੇਈਚਿੰਗ ਵਿੰਟਰ ਓਲੰਪਿਕ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਚੀਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਵੱਲ ਰੁਖ਼

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਮੁਦਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਲਝਣ ਵਿਚ ਹੈ। ਅਪਰੈਲ 2018 ਵਿਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਮੁਦਰਾ ਵਿਚ ਸੌਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਹੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 4 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮੁੜ 31 ਮਈ 2021 ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ। ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਏਜੰਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਤੂਬਰ ਅੰਤ ਤਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਭਗ 10.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਟੋਕਨ ਵਿਚ 75,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੁਟਾਲਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਪੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਕ ਹੈਕਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਬੰਗਲੌਰ ਤੋਂ ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੋਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਸ਼ਾਖਾ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਟਕੌਇਨ ਦੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮੁਦਰਾ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਕੰਟਰੋਲ ਜਾਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਾਂ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਫੇਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੇ ਹੈਕਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਉੱਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਕਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਦਿਵਾਲਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲਣੀ ਤੈਅ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਭੱਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੰਪਰਕ : 79860-36776

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾੜੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ? - ਰਾਜੀਵ ਖੋਸਲਾ

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਭਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣ। ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਖ਼ਾਤਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਘੱਟ ਹੀ ਰਹੀ। ਅੰਕੜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 12 ਗਰੀਬ ਪੱਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਮਿਥੇ ਟੀਚੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਜੋ 14 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਜੋ 27 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਟੀਚੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਜੋ ਕੇਵਲ ਕੇਰਲ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੀ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੇਖ ਵਿਚ 2010-11 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
      ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ’ਚ ਕਰਾਂ ਤੇ ਗੈਰ ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਜੋ 2010-11 ’ਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 76% ਅਤੇ 24% ਸੀ, 2016-17 (ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ) ਵਿਚ 83% ਤੇ 17% ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 2020-21 ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਇਹ 87% ਤੇ 13% ਹੋ ਗਈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਮਾਰਕਫੈੱਡ, ਰੋਡਵੇਜ਼, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ
     ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਤੋਂ ਘਟੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵਧ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਬੋਝ ਲੱਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਨ ਵਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
     ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ 2010-11 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਲਾਏ ਗਏ ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਕਮਾਈ ਦਾ 85% ਭਾਗ ਆਉਂਦਾ ਸੀ (2016-17 ਵਿਚ 74%), ਉਹ 2020-21 ਵਿਚ 72% ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਵਧਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁਲ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਭਾਗ (28%) ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
     ਜੀਐੱਸਟੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਟੈਕਸ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਖੋਹਣ ਵਾਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਆਉਣ ਬਾਅਦ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫ਼ਰਕ ਪਿਆ। ਜਿੱਥੇ 2010-11 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵੈਟ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਕਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 59% ਸੀ (2016-17 ਵਿਚ 63%), ਉੱਥੇ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਵੈਟ ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ 59.5% ਭਾਗ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੋ, ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੇ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲੀਏ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਘੱਟ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿਚ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਤਮਘਾਤੀ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ਼ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਤੇ ਨੱਚਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ।
      ਇਸ ਪੱਖ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2010-11 ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ 100 ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਵਿਚੋਂ 16.75 ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਸਨ (2016-17 ਵਿਚ 21 ਰੁਪਏ) ਪਰ 2020-21 ਵਿਚ ਇਹ 20.20 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 2017 ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਵਿਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ 29920 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਸਟਾਕ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 31000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਲੁਕੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 3240 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (270 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ) ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤਕ (ਕੁਲ 64800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਨ ਵਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਲ ਖਿੱਚਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਪਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ, ਸਿੰਜਾਈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਹੈ।
     ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਖ਼ਾਤਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖਰਚ ਵਿਚ ਤਬਾਹਕੁਨ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ। ਦੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਬਿੰਦੂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ, ਐੱਲਆਈਸੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਛੋਟੀ ਬੱਚਤ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਦੂਜਾ, 2017 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖਰਚ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਤੇ, ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੁਝ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ।
     ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਹਿਤ ਕੰਮਾਂ ਵਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚ ਭਿਆਨਕ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਤਸਵੀਰ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ (ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ) ਵਿਚ 2012-13 ਤੇ 2016-17 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ 30 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ 27ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਿਹਾ ਅਤੇ 2020-21 ਵਿਚ 22ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਛਾਲ ਕੋਈ ਟੈਕਸਾਂ ਜਾਂ ਗੈਰ ਟੈਕਸ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬਲਕਿ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਆਇਆ ਹੈ; ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕੇਂਦਰ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ (ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ) ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 2012-13 ਵਿਚ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਥਾਨ 30 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ 28ਵੇਂ ਤੋਂ 30ਵੇਂ ਤਕ ਸੀ। 2016-17 ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਹ ਅਸਥਾਈ ਸੁਧਾਰ ਸੀ ਜੋ ਮੁਖ ਤੌਰ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁਝ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਟੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜੋ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ, ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਘੁੱਟੀ ਬੈਠੇ ਹਨ।
      ਇਸ ਬਹਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹੋ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਤਰਕਹੀਣ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ, ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਵਧ ਖਰਚਿਆਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਔਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਵਲ ਧੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ (2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤਕ) ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਜਨਤਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੀਆਂ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਕਰਨ ਆਈ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਊਲ ਜਲੂਲ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਕੇ ਆਈ ਚਲਾਈ ਕਰੇਗੀ।
     ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ? ਕਿਉਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ, ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰ ਸਕੀਆਂ, ਜਦੋਂਕਿ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਕੋਲ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪਰਚਾ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪਿਛਲੀ ਚੋਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗੀ?

ਸੰਪਰਕ : 79860-36776

ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ - ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਖੋਸਲਾ

ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਤ ਦਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ’ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ, ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗ ਤੇ ਪੂਰਤੀ ਆਦਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਜਬ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਕਸਤ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਮੈਕਿੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ 22 ਵਿਕਸਤ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ (ਯੂਰੋਪ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤਾਂ ਸਮੇਤ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਜਪਾਨ) ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਹੈ।
       ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ-ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵੱਲ ਸੇਧਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 2343 ਡਾਲਰ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਸੀ ਅਵਧੀ ਦੌਰਾਨ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ 6572 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ। ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧੇ ਹਨ, ਪਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ 2018 ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਔਸਤਨ ਤਨਖਾਹ ਕੇਵਲ 0.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ, ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
       ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਪਾਰਟਿਲ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਜੌਬਕੀਪਰ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਫਰਲੋ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪੇਅ ਚੈੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਕੁਰਜ਼ਆਰਬਾਈਟ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਅਸਰਦਾਰ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਘੜੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਯੂਰੋਪ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੂਨ 2020 ਤਕ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ ਮਨਫ਼ੀ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਕ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਕੇਵਲ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਯੋਗ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਕੇਵਲ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਤਾਂ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ ਮਨਫ਼ੀ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਕ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਨਾਲ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਯੋਗ ਆਮਦਨ ਵਿਚ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
     ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਇਆਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਿਰਾਇਆਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਚ ਰਿਆਇਤ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਰਮਿਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾਲ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਬੋਨਸ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ (ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰੋਪ ਵਿਚ) ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ, ਮੁਨਾਫਿਆਂ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੇ ਘਾਟਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਥਵਿਵਾਸਥਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੜ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹੋ ਬੱਚਤਾਂ ਮੰਗ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਜੀਡੀਪੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਿਰਣਾਇਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੀਆਂ। ਵੱਡੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
 ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਮੁਲਕ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ-ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ਼ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਕੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 20.97 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੈਕੇਜ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ 135 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਰਚ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ 215 ਡਾਲਰ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਨਿਚੋੜਣ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ।
    ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਵਾਲੀਆ ਸੋਚ ਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲੀਹਾਂ ਤੋਂ ਉਤਰੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੁਸਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਮਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟਣ ਲੱਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਤੋੜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਤ ਕਰਕੇ ਕੱਢਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਸਸਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਘੱਟ ਮੰਗ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
     ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਕਹੀਣ ਸੋਚ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੇ ਹੰਝੂ ਰੋਣ ’ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਉੱਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਿਆਇਤ ਲਈ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੰਡ ਨੂੰ 41000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 13000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਦਿ ’ਤੇ ਵੰਡ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਸੋਧ ’ਤੇ ਵੀ 1 ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਜੂਨ 2021 ਤਕ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰੌਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਵਿਚ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦੀ ਰਕਮ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਵਿਆਜ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਹੋਰ ਮਾਰ। ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਘੱਟ ਸਲੈਬ ਹੇਠ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗਾਹਕਾਂ ਤਕ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਟੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟੀਰਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
     ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਵਧ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਕੜੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਲਗਭਗ 15% ਮਾਲੀਆ ਸੈੱਸ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਭਰਨ ਲਈ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਵਿਅਰਥ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੇ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ (20000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਜੈੱਟ ਜਹਾਜ਼ਾਂ (8548 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ’ਤੇ ਬੇਰੋਕ ਟੋਕ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਸਕੇ।
     ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਭਰੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਿਖਰ ਦੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਵਿਚ 40 ਭਾਰਤੀ ਹੋਰ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 7 ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਧੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਵਸਰਵਾਦੀ, ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇੜਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਆਉਣਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇ ।

ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵਧਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਉੱਤੇ ਝਾਤ - ਰਾਜੀਵ ਖੋਸਲਾ

ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ (ਜੇਆਰਡੀ ਟਾਟਾ, ਜੀਡੀ ਬਿਰਲਾ, ਲਾਲਾ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ, ਜੌਨ ਮਥਾਈ ਆਦਿ) ਨੇ 1944 ਦੇ ‘ਬੰਬੇ ਪਲੈਨ’ ਤਹਿਤ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਵਿਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੱਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਾਮਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ।
      ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ, ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਮਿਸ਼ਰਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਮੋਹਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਸਤੇ ਰੱਖਣ, ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਘਟਾਉਣ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ, ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿੱਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ।
        ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 28 ਮਈ 1953 ਨੂੰ ਏਅਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਨੇ 9 ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਕੇਵਲ 2 ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਏਅਰ ਲਾਈਨਜ਼ ਅਤੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਣਾਈਆਂ। 19 ਜੂਨ 1956 ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ (ਐੱਲਆਈਸੀ) ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 154 ਭਾਰਤੀ ਬੀਮਾਕਰਤਾਵਾਂ, 16 ਗੈਰ-ਭਾਰਤੀ ਬੀਮਾਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ 75 ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਸਤੰਬਰ 1956 ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਸਰਕਾਰੀ ਇਕਾਈ ਐੱਲਆਈਸੀ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19 ਜੁਲਾਈ 1969 ਨੂੰ 14 ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕੁਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਦਾ 85 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। 1980 ਵਿਚ ਮੁੜ 6 ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1971 ਤੋਂ 1975 ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਚਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਐਕਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 937 ਖਾਣਾਂ, 226 ਕੋਕਿੰਗ (ਪੱਥਰ) ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ 711 ਨਾਨ-ਕੋਕਿੰਗ ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਲਿਆ। 20 ਸਤੰਬਰ 1972 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੇ ਬੀਮਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ 107 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ - ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ, ਓਰੀਐਂਟਲ  ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ, ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਵੀ 1980ਵਿਆਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1991 ਦੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
       1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਕਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ, ਜਨਤਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। 1991 ਤੋਂ 1998 ਤਕ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਵੇਚੇ ਸਨ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ (1999 ਵਿਚ) ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਵਲ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਕੰਪਨੀ (ਬਾਲਕੋ), ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿ਼ੰਕ, ਵੀਐੱਸਐੱਨਐੱਲ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਡ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਵੇਗ ਤੇਜ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1991 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਕੁਲ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ 507346.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 381950.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (75%) ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ 348294.96 ਕਰੋੜ ਜੋ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ‘ਸੌਗੰਧ ਮੁਝੇ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਕੀ, ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਟਨੇ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੁਕਨੇ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਝੁਕਨੇ ਦੂੰਗਾ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ 4 ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।
      ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਹਨੇਰੀ ਦਰਮਿਆਨ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਲੱਖਣ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਰਕਾਰ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ।
       ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬਣਾਏ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਸਮੂਹ (ਆਈਡਬਲਿਊਜੀ) ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਮਗਰੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਪ੍ਰੋਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੈਰ-ਬੈਂਕ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਟਾਟਾ ਕੈਪੀਟਲ, ਅਦਿਤਯ ਬਿਰਲਾ ਕੈਪੀਟਲ, ਮੁਥੂਟ ਫਾਇਨਾਂਸ ਆਦਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧ ਹੈ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਸਕਣ।
     ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜਿ਼ਆਂ (ਐੱਨਪੀਏ) ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੈਡ (ਮਾੜਾ) ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੁਲ ਐੱਨਪੀਏ ਸਤੰਬਰ 2021 ਤਕ, ਸਤੰਬਰ 2020 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 7.5% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 14.8% ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਐੱਨਪੀਏ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 9.7% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 16.2% ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਸੰਪਤੀ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਮਾੜੇ ਬੈਂਕ) ਡੁੱਬਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕਰ ਕੇ (ਵਿੱਤ ਸੰਸਥਾਨ ਨੂੰ 15% ਨਕਦ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 85% ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੰਡਦੀਆਂ ਹਨ) ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਟਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਰਕਮ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਬੈਂਕ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸਰਬ-ਤੰਤਰ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਿਯਮਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਲਗਨ ਇਸ ਲਈ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲੱਗੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ।
        ਇਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਬੰਧਿਤ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਸਮਾਜਿਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਗਨਰੇਗਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਵੰਡ ਕੇਵਲ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਟੀਚਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿੱਥ ਲਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਆਦਿ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਿੱਥੀ ਹੈ।
       ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਔਸਤਨ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਵਧ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ? ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਗਏ ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਕੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੀਆਂ? ਇਹ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕੰਨੀ ਕੱਟਦੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨਾ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਾਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਸੰਪਰਕ : 79860-36776