ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ - ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਖੋਸਲਾ

ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਤ ਦਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ’ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ, ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗ ਤੇ ਪੂਰਤੀ ਆਦਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਜਬ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਕਸਤ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਮੈਕਿੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ 22 ਵਿਕਸਤ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ (ਯੂਰੋਪ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤਾਂ ਸਮੇਤ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਜਪਾਨ) ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਹੈ।
       ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ-ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵੱਲ ਸੇਧਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 2343 ਡਾਲਰ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਸੀ ਅਵਧੀ ਦੌਰਾਨ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ 6572 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ। ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧੇ ਹਨ, ਪਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ 2018 ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਔਸਤਨ ਤਨਖਾਹ ਕੇਵਲ 0.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ, ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
       ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਪਾਰਟਿਲ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਜੌਬਕੀਪਰ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਫਰਲੋ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪੇਅ ਚੈੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਕੁਰਜ਼ਆਰਬਾਈਟ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਅਸਰਦਾਰ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਘੜੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਯੂਰੋਪ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੂਨ 2020 ਤਕ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ ਮਨਫ਼ੀ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਕ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਕੇਵਲ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਯੋਗ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਕੇਵਲ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਤਾਂ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ ਮਨਫ਼ੀ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਕ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਨਾਲ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਯੋਗ ਆਮਦਨ ਵਿਚ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
     ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਇਆਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਿਰਾਇਆਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਚ ਰਿਆਇਤ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਰਮਿਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾਲ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਬੋਨਸ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ (ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰੋਪ ਵਿਚ) ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ, ਮੁਨਾਫਿਆਂ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੇ ਘਾਟਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਥਵਿਵਾਸਥਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੜ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹੋ ਬੱਚਤਾਂ ਮੰਗ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਜੀਡੀਪੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਿਰਣਾਇਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੀਆਂ। ਵੱਡੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
 ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਮੁਲਕ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ-ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ਼ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਕੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 20.97 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੈਕੇਜ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ 135 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਰਚ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ 215 ਡਾਲਰ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਨਿਚੋੜਣ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ।
    ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਵਾਲੀਆ ਸੋਚ ਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲੀਹਾਂ ਤੋਂ ਉਤਰੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੁਸਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਮਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟਣ ਲੱਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਤੋੜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਤ ਕਰਕੇ ਕੱਢਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਸਸਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਘੱਟ ਮੰਗ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
     ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਕਹੀਣ ਸੋਚ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੇ ਹੰਝੂ ਰੋਣ ’ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਉੱਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਿਆਇਤ ਲਈ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੰਡ ਨੂੰ 41000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 13000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਦਿ ’ਤੇ ਵੰਡ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਸੋਧ ’ਤੇ ਵੀ 1 ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਜੂਨ 2021 ਤਕ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰੌਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਵਿਚ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦੀ ਰਕਮ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਵਿਆਜ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਹੋਰ ਮਾਰ। ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਘੱਟ ਸਲੈਬ ਹੇਠ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗਾਹਕਾਂ ਤਕ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਟੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟੀਰਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
     ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਵਧ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਕੜੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਲਗਭਗ 15% ਮਾਲੀਆ ਸੈੱਸ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਭਰਨ ਲਈ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਵਿਅਰਥ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੇ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ (20000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਜੈੱਟ ਜਹਾਜ਼ਾਂ (8548 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ’ਤੇ ਬੇਰੋਕ ਟੋਕ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਸਕੇ।
     ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਭਰੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਿਖਰ ਦੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਵਿਚ 40 ਭਾਰਤੀ ਹੋਰ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 7 ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਧੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਵਸਰਵਾਦੀ, ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇੜਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਆਉਣਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇ ।