ਦੇਸ਼ਮੁੱਖ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ

ਮੁੰਬਈ  9 ਮਈ (ਮਪ) ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਦੇਸ਼ਮੁੱਖ 'ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਰਮਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਸਟਿਸ ਚਾਂਦੀਵਾਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਕੈਲਾਸ਼ ਉੱਤਮਚੰਦ ਚਾਂਦੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਕ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਮਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਦਾ ਡੀਜੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਕਾਂਪਾ ਨੇਤਾ ਦੇਸ਼ਮੁੱਖ ਨੇ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੰਬਈ ਦੇ ਬਾਰ ਅਤੇ ਰੇਸਤਰਾਂ ਤੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦਵਿੰਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ 1952 ਤਹਿਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਵਰਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।