ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਨਅਤ ਖੇਤਰ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ - ਗੁਰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਥਾਣਾ

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਨਅਤ ਖੇਤਰ ਵੱਡੇ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰੁਜਗਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਕੁਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਧਿਆਨੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਹੂਲਤ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਪੂੰਜ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਦਿਲ ਖਿੱਚਵੀਂ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕੇ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਉੱਲਝਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰੋੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁਪਇਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਲਏ। ਗੰਨੇ ਦੇ ਰੁਪਏ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਭਾਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਪਾਹ ਮਿੱਲਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ,ਢਿਲਾਈ ਸਨਅਤ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਦਮ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਦਸਤਕਾਰੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਸਾਂ ਹੀ ਡੰਗ-ਟਪਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚਲਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਨਅਤ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਪੈਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਖੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਦਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ,ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਲਟਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਸਭ ਹੱਦਾਂ-ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਵਿਖਾਉਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਪਰ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬੋੋਰੀ ਬਿਸਤਰਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲਦਾ ਬਣਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਬੇਯਕੀਨੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਨਅਤ ਪੱਖੋਂ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਰ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਪਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਰੇਟ 9 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਉੱਥੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਰ ਸਸਤਾ ਅੰਡਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਕੌਮੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਸੈੱਲਰ ਸਨਅਤ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈੱਲਰ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਵਧੇ ਭਾਅ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੇ ਇਸ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਸੈੱਲਰ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਸਨਅਤ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਠੁੰਮਣਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈੱਲਰ ਸਨਅਤ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ,ਜਮਾਨਤ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਰਦਾਨਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚਾਵਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੀ ਥਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 31 ਮਾਰਚ ਪਿੱਛੋਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਆਜ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲੇਖਕ : ਗੁਰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਥਾਣਾ
ਪਿੰਡ ਨਥਾਣਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ
ਜਾਬ- 151102
ਮੋਬਾਇਲ: 9417079435

 jivansidhus@gmail.com