ਕੋਵਿਡ-19 ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ - ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਹੀ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰ ਲਈ ਲਿਖੇ ਇਕ ਲੇਖ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਵਧੇਰੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੰਡ (ਸੰਤਾਲੀ ਦੀ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰਾਂ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਥਾਹ ਇਨਸਾਨੀ ਕਹਿਰ ਵਰਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਹੋਰ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕਹਿਰੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਲਾਹੀਆਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।’
        ਵਡੇਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਖ਼ਾਕਾ ਵਾਹੁੰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਫਰਾਖਦਿਲੀ ਦੇ ਰੌਂਅ ’ਚ ਕੁਝ ਠੋਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤੱਕ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਖ਼ੈਰ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ: ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਬਾਦੀ ਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਪਰ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੌਰਥ ਬਲਾਕ (ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਕੱਤਰੇਤ) ਵਿਚਲੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਏਡਜ਼ ਦੇ ਸੰਕਟ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ , ਐਚ1ਐਨ1 ਦੇ ਖ਼ੌਫ਼ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ’ਚੋਂ ਪੋਲੀਓ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ।’
       ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਵੇਂ ਡਾ. ਜੌਨ੍ਹਸਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਲਿਖਦੇ ਹੋਇਆਂ ਮੈਂ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲੋਂ ਉਮੀਦ ’ਤੇ ਵੱਧ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤਿਰਸਕਾਰ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤਿਰਸਕਾਰ ਕਹਿਣੀ ਪੱਖੋਂ ਉਦੋਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ‘ਹਾਰਵਰਡ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ’ ਅਤੇ ਅਮਲ ’ਚ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਬਾਹਕੁਨ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਿਰੰਤਰ ਖੁੰਦਕੀ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਹੰਕਾਰੀ ਦਯਾ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
         ਮੇਰਾ ਉਹ ਲੇਖ ਛਪਣ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਇਹ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਘੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਤੀਜਾ ਪੱਖ ਵੀ ਉਭਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਦੋ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਗ਼ੁਮਾਨ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਨ, ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਛਾਪਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਨਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਮੁਸੋਲਿਨੀ, ਹਿਟਲਰ, ਸਟਾਲਿਨ, ਗਦਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਸੱਦਾਮ ਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਊਂਦੇ ਜੀਅ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਨਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਰਖਵਾਇਆ ਸੀ।
      ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੇ ਇਕ ਹੋਰ ਲੇਖ ਵਿਚ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿਚ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵਾਹ ਲੱਗਦੀ ਉਸ ਗੁਜਰਾਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਦੀ ਉਪਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਖਾਸੇ ਖ਼ਾਨਦਾਨੀ ਹਿੱਤ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਇਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ‘ਬੌਸ’ ਦਾ ਦਿਲ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੱਪਣਾ ਲੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।’ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਆਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ (22 ਅਪਰੈਲ) ਇਕ ਮੁਕਾਮੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਇਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਰੀਂ ਪਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੇ ਪੁਲ ਬੰਨ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਿਹਾਰ ਰਹੇ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ : ਨੰਮਾ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਪੜਾਅ 2ਏ ਅਤੇ 2ਬੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਬਦਲੇ ਸਾਰੇ ਬੰਗਲੂਰੂ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ।...’
     ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਛਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਂ ਵੀ ਪੈਣ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਪਣੇ ‘ਬੌਸ’ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਦੀ ਚਮਚਾਗਿਰੀ। ਸਾਧਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਕੁਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸਿਰਮੌਰ ਆਗੂ ਦੇ ਮਹਾਂ ਅਹੰ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।
        ਅਪਰੈਲ 2020 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਰੌਸ਼ਨ ਖਿਆਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ ਮੇਰੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਉਪਜਿਆ ਸੀ। ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਬਾਬਤ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਗਣਿਤ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ, ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਵੱਲੋਂ 1960ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸੀਤ ਜੰਗ ਦੇ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ. ਰਾਜਾਗੋਪਾਲਾਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ 1970-71 ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਦਮਨ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਾਖ਼ਬਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਨਤੀ ਅਤੇ ਪੀ ਵੀ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਵੱਲੋਂ 1994 ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਨਤੀ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਮਿਸਾਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਤੇ ਅਹਿਮ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਕੌਮੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ। ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ, ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੇ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਪਿਛਲੇ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੱਟੜ ਆਲੋਚਕ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਅਤੇ ਆਰ.ਕੇ. ਸ਼ਾਨਮੁਗਮ ਚੇਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਤੇ ਮਨਮੁਟਾਓ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਿੱਤ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਰੱਖੇ। ਬਹੁਤ ਔਕੜਾਂ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜੋ ਅਕਸਰ ਸੱਤਾ ਹੱਥ ’ਚ ਆ ਜਾਣ ਨਾਲ ਆਗੂ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦੇ ਫ਼ਤਵੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੰਜ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
       ‘ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼’ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ ਦੀ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ‘ਦਿ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ’ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਛਪੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸੇ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ : ਸੰਕਟ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਇਸ ਪੈਮਾਨੇ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੀ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੇ ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟਾਂ ’ਤੇ ਪਾਰ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਵਕਤ ’ਤੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਿਸ ਦੇ ਕਈ ਫ਼ਰੀਕਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਲੰਮਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’
           ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨੇਕ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਨਾਸਮਝ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲੋਂ ਉਮੀਦ ’ਤੇ ਵੱਧ ਟੇਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮਿਆਂ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਬਲ ’ਤੇ ਮੁਲਕ ਔਖੇ ਸਮਿਆਂ ’ਚੋਂ ਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਲੀਹਾਂ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੱਰਥ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਕ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
        ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਨੇ ਵਾਇਰਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵਿੱਢੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸ਼ਖ਼ਸੀ ਮਹਿਮਾ-ਮੰਡਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਕਰਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗ਼ਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਤੇ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਸ਼ਹਿਰ ਹਨ। ਇਕ ਰਾਜਸੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਵਿੱਤੀ ਰਾਜਧਾਨੀ। ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਹਨ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ?
          ਜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ‘ਟਰੋਲ ਸੈਨਾ’ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਦੌਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਤੋਂ ਭਲੀਭਾਂਤ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਇਹ ਹਨ: ੳ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ, ਅ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ’ਚ ਲਿਆਉਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕਾਰਵਿਹਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹੀ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਹਨ।
      ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨਮੂਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 17 ਅਪਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਆਸਨਸੋਲ ਵਿਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਕ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੜ੍ਹ ਮਾਰੀ ਸੀ ‘ਮੈਨੇ ਐਸੀ ਸਭਾ ਪਹਿਲੀ ਬਾਰ ਦੇਖੀ ਹੈ’। ਯਕੀਨਨ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। 17 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬੈੱਡ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਵਿਚ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਧਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਸ਼ੇਖੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ: ‘ਦੇਖੋ ਕਿਤਨੇ ਲੋਗ ਮੁਝੇ ਸੁਨਨੇ ਆਏ ਹੈਂ!’
      ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਡਿਕਡੋਲੇ ਖਾਂਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਖੰਡਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦੇ ਕੰਧਾੜੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵੰਗਾਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਸੁਣਨਾ ਜਾਣਦੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸੁਣਦੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਧਰਮ ਜਾਂ ਸਾਫ਼ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਕਿਸੇ ਇਕ ਆਗੂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਨਾ ਜੁਟੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਪਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਜਾਂ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਗੱਲ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।