ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਉਲਟੀ ਯਾਤਰਾ -  ਰਾਜੇਸ਼ ਰਾਮਚੰਦਰਨ

ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਆਉਣੀ ਤੈਅ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰੇਗੀ : ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਦਤਰੀਨ ਆਫ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੌਕਡਾਊਨ, ਭਾਵ ਸਭ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਸਾਹ-ਸਤ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਲਾਗ ਦਾ ਪਸਾਰ, ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਤੀਜਾ ਅਵਤਾਰ ਪਹਿਲੇ ਦੋਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਤਕ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਹਿੰਦਾ ਜਿਹਾ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਅਸਲ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਾਇਲਮੀ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਹੱਲ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਹੰਢਾਏ ਸੰਤਾਪ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੰਗਾ ਵਿਚ ਤੈਰਦੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਸਾਨੂੰ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇਗੀ।
       ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੇਕ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਸੀ ਜੋ ਭੋਲਭਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਕਈ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਤੇ ਕੱਟ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਸਨ। ਦੇਖਣ-ਪਾਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਲੌਕਡਾਊਨ ਬਹੁਤ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਜ ਕੇ ਆਦੀ ਸਾਂ, ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਜਟਿਲ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮੱਧਯੁੱਗੀ ਡੰਡੇ ਦੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਰਤੋਂ। ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਲਾਠੀਧਾਰੀ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸਲ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਿਸਤਰਿਆਂ, ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟਾਂ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੋਚ ਤੇ ਕਰਮ ਪੱਖੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਈਏ ਜੋ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜੋਖ਼ਿਮ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਚੱਤੋ ਪਹਿਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
         ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਤੇ ਐਨ ਉਲਟ ਮੋੜਾ (ਯੂ-ਟਰਨ) ਲੈ ਲਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਕਰੋਨਾ ਯੋਧਿਆਂ’ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚ ਥਾਲੀਆਂ ਦੇ ਖੜਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਐਤਕੀਂ ਜਦੋਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਵਧਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹੀ ਚਹੇਤੇ ਭਗਵਾਂਧਾਰੀ ਬੰਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਉਹੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਢ ਕਦੀਮੀਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਬਦਜ਼ਨੀਆਂ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀਆਂ ਦੀ ਚੋਖੀ ਫ਼ਸਲ ਵੱਢੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਹਬੀ ਕੱਟੜਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜਾਗ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਾਜ ਬਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
      ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਿਅੰਕਰ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਨਿਰਛਲਤਾ ਤੇ ਮੂੜ੍ਹਮੱਤ ਭਰੇ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਅੱਤ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਾਜ ਬਣਨ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤੀ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਰਸ਼ ਆਸਣ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਯੋਗ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ ਤੇ ਫ਼ਖ਼ਰ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਆਈਸੀਯੂ ਬੈੱਡ, ਪਾਈਪ ਵਾਲੀ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਜਾਂ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਦੀ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਇਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਾਚਾਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸਮਖਾਸ ਬੰਦਾ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਮਰੀਅਲ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਸ਼ਖ਼ਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸੀ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਸ ਦੇ ਗ਼ੈਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
        ਦਿਹਾਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅਰਧ-ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ- ਜਦੋਂ ਇਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਬਹੁਤ ਮੱਠਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਸੀਂ ਪਛਾਣਾਂ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਕ ਔਸਤ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਰੂੜ੍ਹੀਆਂ, ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਝਾੜ-ਤਵੀਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ ਅਜੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਕ ਅਰਧ ਸਿਖਿਅਤ ਮਨ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਆਯੁਰਵੇਦ, ਸਿੱਧ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਖ਼ੂਬੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਚਕਿਤਸਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਇਕਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਤੇ ਖ਼ਰਾ ਉਤਰਨਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇਂਦਰ ਚੋਲਾ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉਤਰਦੀਆਂ ਹਨ।
        ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਾੜਵੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮਨੋਰਥ ਤੇ ਪਛਾਣ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇ ਸਨ ਪਰ ਸੌਖਿਆ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਉਦੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੱਸ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਲੈ ਲਈ, ਪੁਲਾੜ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਆ ਗਈ, ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਗੁਲਾਮੀ ਤੇ ਮੌਲਿਕਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਉਂਜ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪੱਖੋਂ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਸਗੋਂ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਰਾਮਦੇਵ ਵਰਗੇ ਵਪਾਰਕ ਮੁਫ਼ਾਦ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗ਼ੈਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨੁਸਖੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਥੋਪ ਸਕਦੇ।
        ਧਰਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਬਕ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਥਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸਾਗਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਲਬਦਲੂਆਂ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਮਾਸਕ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੰਜਾਬ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੋਆ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਡੱਗਾ ਵੱਜਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਰੋਹ ਨੇ ਹੀ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੰਪਦਾ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
        ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਈਸੀਯੂ ’ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਲਈ ਸਹਿਕ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਬੈੱਡ ਜਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈਣ ਲਈ ਮਾਰੇ ਮਾਰੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਡੰਬਰਾਂ ਦਾ ਉੱਕਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੈਲ-ਮਈ 2021 ਦੇ ਸਬਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਲੱਦ ਗਏ ਹਨ, ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਧੂਹ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਰਖਰੀਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਜੂਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪੜ੍ਹ, ਸੁਣ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਦਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਝੁਲਕਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮੂਰਖ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿਓ - ਸਾਨੂੰ ਐਸ ਵਕਤ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਝੁਲਕਾ ਮਿਲੇ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣ ਜੋਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ।
* ਲੇਖਕ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਹੈ।