ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਲੋਕ -  ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਨੂੰ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਉਤਸਵ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼-ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਖੁੰਝੇ, ਸਾਡੇ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਕੀ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
        ਵੀਰਵਾਰ ਬ੍ਰਹਮਕੁਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਉਤਸਵ ਤੋਂ ਸਵਰਨਮ ਭਾਰਤ ਕੀ ਅੋਰ’ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿਚ ਵਰਚੂਅਲ (virtual) ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ/ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇ।’’ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਮਾਊਂਟ ਆਬੂ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਬ੍ਰਹਮਕੁਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ‘ਪ੍ਰਜਾਪਿਤਾ ਬ੍ਰਹਮਾਕੁਮਾਰੀ ਈਸ਼ਵਰਯ ਵਿਸ਼ਵਦਿਆਲਿਆ’ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਸਿੰਧੀ ਵਪਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਲੇਖਰਾਜ ਖੂਬਚੰਦ ਕ੍ਰਿਪਲਾਨੀ ਨੇ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ‘ਓਮ ਮੰਡਲੀ’ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ 1930ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੰਧ ਦੇ ਕਸਬੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਚ ਬਣੀ ਅਤੇ 1939 ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਕਰਾਚੀ ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। 1950 ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਮਾਊਂਟ ਆਬੂ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 1952 ਵਿਚ ਬ੍ਰਹਮਕੁਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ।
       ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ, ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨਾ/ਬੇਨਿਆਜ਼ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਾ ਰੱਖਣਾ। ਬੀਤੇ 75 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਹੱਕਾਂ (ਅਧਿਕਾਰਾਂ) ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਝਗੜਦੇ ਰਹੇ, ਜੂਝਦੇ ਰਹੇ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਗਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਇਕ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।’’
        ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜਾਦੂਗਰ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ‘‘ਇਕ ਬੁਰਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਹੋਣਾ ... ਬੀਤੇ 75 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।’’ ਇਹ ‘ਸਾਰੇ’ ਕੌਣ ਹਨ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੱਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 75 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਿਆਰ ਸੁਧਰਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਵੀ ਠੁਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਮਿਆਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ, ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ, ਕਰੋੜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਦ ਅਤੇ ਭਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਭੀੜੀਆਂ ਤੇ ਗੰਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ (ਸਲੱਮਜ਼) ਵਿਚ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਜਿਊਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ 74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੌਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਪਰਲੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ, ਹੇਠਲੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ 2.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ।
         ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਰਹੀ, ਅਜਿਹੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਰਹੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਛੱਤ ਹੋਵੇ, ਦਲਿਤਾਂ, ਦਮਿਤਾਂ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਨਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ 95.3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਤੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬੀਤੇ 75 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਭਾਵ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਨਹੀਂ।
        ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਵਰਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਫਰਜ਼ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਏ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ ਦਸਾਂ-ਨਹੁੰਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ-ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਮਿਹਨਤ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਿਰ ਸੁੱਟੀ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਨਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਉਫ਼ ਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਬਣੇ ਹਨ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਮੀਰ ਬਣੇ ਹਨ, ਉੱਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਜਮਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਪਲਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਫ਼ੌਜਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਜਮਾਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਹਨ।
       ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਅਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀਆਂ ਹਨ, ਇਕ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਿਆ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਆਰਥਿਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਨੇ ਲਾਲਚ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਛੂਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਹਨ : ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਟੈਕਸ-ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਆਦਿ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ (ਭਾਵ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ) ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਏ ਹਨ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨਿਤਾਣਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕਵੀ ਪਾਸ਼ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ :
ਧਰਤੀ ਹਰ ਵਰ੍ਹਿਆਈ ਗਾਂ ਵਾਂਗ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ
ਬਸ ਚੁਪਚਾਪ
ਕਦੇ ਉਡਦਿਆਂ ਕਾਵਾਂ
ਤੇ ਕਦੇ ਮੁਰਝਾਏ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਲ ਤੱਕਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦਰਦ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਵਿਹਲ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ
ਇਹ ਹਨ ਲੋਕ, ਮੁਰਝਾਏ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ-ਦਰਦ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਵਿਹਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਫਰਜ਼ ਨਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਾ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਉਹ ਮਿਹਨਤ-ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਅਤੇ ਲਹੂ-ਪਸੀਨਾ ਇਕ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।
       ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵਿਤਕਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਨਾਮ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਵਸੋਂ ਦੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਭਾਵ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵੋਟ ਮਿਲਣਗੇ, 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ 2019 ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਸਲਾਮ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਕਥਨੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ।
      ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬਿਨਾਂ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ/ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਸਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਰਗ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਖਲਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ’, ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ’ ਆਦਿ ਗਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵਿਤਕਰੇ-ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ?
       ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਘੇ ਚਿੰਤਕ ਜੌਹਨ ਰਾਲਜ਼ ਨੇ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਥਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਨਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਨੂੰ ਛੁਟਿਆਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਕੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਿਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੜਨਾ ਹਰ ਦੇਸ਼-ਵਾਸੀ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਜਾਦੂਗਰੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ।
(ਲੇਖ ਵਿਚਲੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਔਕਸਫੈਮ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਚੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।)