ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕਲਾ - ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ

ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੇਠ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ 2014 ਅਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਅਰਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕੀ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਹਿਜ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਖ਼ਿੱਤਿਆਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੇ ਪੂਰਬ ਤੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੌਮੀ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ ਵੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
       ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਮਾਰੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੱਲਾਂ ਅਗਾਂਹ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਬਦਲਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮਈ 2014 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਮਾਲੀ, ਸਮਾਜੀ, ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਣ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁ ਚਹੇਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ/ ਖੋਜ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ/ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਸੰਦ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ; ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਪੱਖੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਰਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਖਲੇ ਕਰ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਬਾਕੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੱਥ ਉੱਚਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੌਖ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀ ਵਸੀਲਿਆਂ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੱਕੀ ਸਿਆਸੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਲੋਕਾਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਰੂਸ ਵਿਚ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੂਤਿਨ, ਤੁਰਕੀ ਵਿਚ ਰੇਸੈਪ ਅਰਦੋਜਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਵਿਚ ਰੌਬਰਟ ਮੁਗਾਬੇ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ, ਅਦਾਰਿਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਈ ਰੱਖਿਆ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਵਜੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਨਾ ਗੌਲੇ ਗਏ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਸੇ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕੁਝ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਓਤੀ ਬਾਸੂ ਤੇ ਸੀਪੀਆਈ (ਐੱਮ) (ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ - ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ) ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਕੀਤਾ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ 34 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੀਪੀਐੱਮ ਮੁੱਖ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ/ਹੈ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਓਤੀ ਬਾਸੂ ਲਗਾਤਾਰ 23 ਸਾਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਬਾਸੂ ਦੀ ਸੀਪੀਐੱਮ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵਧੀਆ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਪੱਖੋਂ ਉਹ ਅਯੋਗ ਤੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹੀ ਸਨ।
ਜਦੋਂ 1977 ਵਿਚ ਜਿਓਤੀ ਬਾਸੂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਨਅਤੀ ਆਧਾਰ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਨ, ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਾਹਿਲ ’ਤੇ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜੀਵਨ ਸੀ। ਜੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਣਪ ਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿਚ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਦੇ ਕੇ, ਅਲੀਮੂਦੀਨ ਸਟਰੀਟ (ਸੀਪੀਐੱਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ) ਵਿਚਲੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਦੇ ਕੇ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਖੜੋਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਬਦਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਲੈ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸਨ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਆਗੂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿਜਰਤ ਵੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸਲ ਵਿਚ ਖੱਬਾ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ - ਅੱਜ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਗੀਰੂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਜਿਹਾ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਵਰਗੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੀਪੀਐੱਮ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਤੇ ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ। ਦੱਖਣੀ ਸੂਬੇ ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਾਤ ਤੇ ਲਿੰਗ ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਚੱਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਕਾਫ਼ੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜਾ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਬਦਲ-ਬਦਲ ਕੇ ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪੱਖੋਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਕੋਲ ਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੀਪੀਐਮ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਦੀ ਰਹੀ। ਕਿਉਂ? ਇਕ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਕਾਡਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸੀ, ਵਡੇਰੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਓਤੀ ਬਾਸੂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਨਤਕ ਚਿਹਰਾ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰੀਪੁਣੇ ਤੇ ਸੁਹਜ ਸਦਕਾ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਮੱਧਵਰਗ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫ਼ਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਮੋਦ ਦਾਸਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਅਨਿਲ ਬਿਸਵਾਸ ਵਰਗੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।
ਸੀਪੀਐੱਮ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੋਣ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ‘ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀਵਾਦ’ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਬੰਗਾਲੀ ਗੌਰਵ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ‘ਸੈਂਟਰ ਕੌਮ ਦਿਏ ਚੇ’ (ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ) ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਅਰਾ ਸੀ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ, ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਕੂਮਤ ਰਹੀ। (ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਾਲੀ ਗੌਰਵ ਦੇ ਇਸੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਾਕਤਵਰ ਪਾਰਟੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਸ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਤਾਕਤਵਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ)।
ਸਥਾਈ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਭਾਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਬਾਸੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀ), ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸੇਧਿਤ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਪੱਖੋਂ ਕੁਝ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਰਗਾ’ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਤ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਸਮਰੂਪ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਮੌਕੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਮਾਮੂਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਪਹੁੰਚਾ’ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚਲੀਆਂ ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਕਾਬਿਲ-ਏ-ਗ਼ੌਰ ਹਨ। ਯਕੀਨਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਵਖਰੇਵੇਂ ਵੀ ਹਨ। ਇਕ ਸੂਬੇ ਦੀ, ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਈ ਨਫ਼ਰਤ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਲਈ ਓਨੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਤ ਵਾਲੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਜਿਓਤੀ ਬਾਸੂ ਇਕ ਬੇਅਸਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸਨ ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਉਲਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੁਆਲੇ ਸ਼ਖ਼ਸੀ ਪੂਜਾ ਵਾਲੇ ਖ਼ੁਸ਼ਾਮਦੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਸੂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਵਚਨਬੱਧ ਸਨ। ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ, ਯਕੀਨਨ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਕਿਸੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ’ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਪਤ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਤੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਮਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਪੱਖੋਂ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜੀਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਦੀ ਯਕੀਨਦਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਦੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਹੋਰ ਨੀਵੇਂ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹੋ ਭਾਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਇਕੋ ਪਾਰਟੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤੇ ਬੇਰੋਕ ਹੁਕਮਰਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਕਤ ਬੀਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਪੱਖੋਂ ਹੰਕਾਰ, ਆਤਮ-ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਨਾਕਾਬਲੀਅਤ ਵਾਲਾ (ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ) ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ, ‘ਜੋ ਬੰਗਾਲ ਅੱਜ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਉਹ ਭਲਕੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ’ ਇਕ ਵਾਰੀ ਮੁੜ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਗ਼ਲਤ ਰਾਹਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ।
ਸੰਪਰਕ: ramachandraguha@yahoo.in