ਭਾਰਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸੁਫਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ - ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਹਲੇ ਵਕਤ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣੇ ਪਸੰਦ ਹਨ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵਿਅੰਗਕਾਰੀ। ਸ਼ਾਇਰੀ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਇਰ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਰੋਣੇ ਰੋਣ ਜਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੋਭਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਅੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੰ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹਲੂਣਾ ਦੇਣਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਵੀ ਛੇਤੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਵਿਅੰਗਕਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਕਿਸ ਗੱਲ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਲੋਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਏਥੇ ਲਿਖਣਾ ਮਨ੍ਹਾ ਹੈ।' ਲੋਕ ਹੱਸਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਗੱਲ ਰੌਲੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਗਈ, ਜਦ ਕਿ ਰੁਲਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਸ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਹੇਠ ਲੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਮਹਾਨਤਾ ਬਹਾਨੇ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਫੱਟੇ ਹੇਠ ਚੱਲਦੀਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਟੰਗੇ ਬੋਰਡ ਵਾਂਗ ਰਾਹ ਦਿਖਾਊ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਏਥੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਕੈਂਡਲ ਨੰਗਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਦਾਮਾਦ ਫਿਰੋਜ਼ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰੇ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੰਤਰੀ ਬੈਠੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਗਾੜ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧੰਦਾ ਸਿਖਰਾਂ ਛੋਹਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੱਧ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੌਲਾ ਵੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਧਦਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਖੁਦ ਏਦਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰੁਪਈਆ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਪੌਣਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੱਕ ਮਸਾਂ ਚਵਾਨੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਖੁਦ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਬੋਫੋਰਸ਼ ਤੋਪ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਉਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵੱਲ ਆਈਏ, ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਾ ਖਾਊਂਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇਊਂਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਲੀਪਾਪ ਨੇ ਕੀਲ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਸੀਬ ਪੱਲੇ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਟਾਟਾ-ਬਿਰਲਾ ਦੇ ਉੱਭਰਨ ਦੇ ਚਰਚੇ ਸੁਣੀਂਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਨਵਾਂ ਅੰਬਾਨੀ ਘਰਾਣਾ ਉੱਭਰਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਸਾਂ ਛੇਵਾਂ ਕੁ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਵੱਡਾ ਅਮੀਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬਣਿਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਕੰਮ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅੱਜ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦਾ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ 'ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ' (ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ) ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਲਾਟ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਓਥੇ ਕੀਮਤ ਅੱਸੀ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਰਲਾ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਕੀਮਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਰਕਾਰੀ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਰਲੇ ਦਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ਏਨੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਸ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਕੀਮਤ ਅੱਠ ਤੋਂ ਦਸ ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਮਸਾਂ ਤੀਹ-ਚਾਲੀ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਮੁਤਾਬਕ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਦੀ ਰਕਮ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਲਈ-ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਲਾ ਧਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੀਹ-ਚਾਲੀ ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਵਾਈਟ' ਅਤੇ ਬਾਕੀ 'ਬਲੈਕ ਮਨੀ' ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਵੇਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਏਨੀ 'ਬਲੈਕ ਮਨੀ' ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਅਗੇਤੇ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲੇ ਦੇ ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਗੇਤੀ ਗੱਲ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੌਦੇ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਐਨੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਖਰੀਦਦਾਰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਝਿਜਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ 'ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਦੀ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉ' ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਸ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਅੱਸੀ ਕੁ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸ਼ਗਨ ਪਾ ਕੇ ਮਸਾਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਏਗਾ ਤੇ ਸੱਤਰ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਚਾ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਤੋਂ, ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੀ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੇ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰ ਕੇ ਵਿਖਾਵੇ, ਪਰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਆਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਦ-ਤਾਰੇ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਜਾਂ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਵੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੁਫਨਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਫਨਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਝੂਠੇ ਦਿਲਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਉਸੇ ਦੇ ਪਿਛੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਆਮ ਲੋਕ ਉਹ ਕੂੜੀ ਆਸ ਰੱਖ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਕਦੀ ਪੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ।
ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਏਦਾਂ ਦੇ ਚੋਰ ਮਘੋਰੇ ਹੋਏ ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਏਦਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਖੁਦ ਦਿੱਤੀ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਮਾਨ ਉਸ ਸੜਕ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੀ ਉਹ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਠੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੀ ਪੀ ਐੱਸ ਮੈਪਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸੌ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੜਕਾਂ ਹੀ ਗਾਇਬ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਉਹੋ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੜਕ ਜਿੱਥੇ ਵੀਹ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਝੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸਾ-ਪੱਤੀ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁੰਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦੀ ਆਈ ਸੀ।
ਇਸ ਲਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ 'ਏਥੇ ਲਿਖਣਾ ਮਨ੍ਹਾ' ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲਿਖਣ ਦੀ ਅਸਲੀ ਥਾਂ ਇਹੋ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਕਮ ਆਵੇ, ਉਹ ਇਹੋ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਚਾਰ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕ ਸਮਝ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੱਤਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਬਾਪ-ਦਾਦੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜੀ ਰੀਤ ਵਾਂਗ ਸਿਆਸੀ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਰੀਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤੀ ਚਿੜ-ਚਿੜ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨ-ਕੱਟੀ ਕਰੀ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਚੀਕ-ਚਿਹਾੜਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਜਾਪਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।