ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਅਮਲ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਰਥ - ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ

ਸਾਲ 2023 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅੰਕੜੇ ਜੋ 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2021 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਹਾਕੇ ਵਾਰ ਘਰੋ-ਘਰੀ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਸਾਲ, ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਵਸੋਂ ਦੀ ਖੇਤਰ ਵਾਰ ਵੰਡ ਅਰਥਾਤ ਪੇਂਡੂ-ਸ਼ਹਿਰੀ, ਉਮਰ, ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਸੋਂ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇੱਕਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬੰਧਿਤ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਮਾਰਚ 2020 ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਘਰੋ-ਘਰੀ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਦੌਰ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ, ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ 12 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਜ ਲਗਭਗ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਡਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਨੇ-ਬਹਾਨੇ ਅੱਗੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ 2011 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਉਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਹਨਾਂ 11-12 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਧ ਗਈ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਮਰ ਮੁੱਕ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਜੇ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਘਰ-ਬਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਸੋ ਮੰਗ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਜਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਆਮਦਨ ਖਰਚੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਮੱਦਾਂ/ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਰ ਕਿਵੇਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ? ਇਹ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ‘ਸਭ ਦੇ ਵਿਕਾਸ’ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਹਨ।
       ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ 2021 ਤੇ ਮੁੜ 2022 ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 30 ਜੂਨ 2023 ਤਕ ਇਹ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਰਕ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੜ ਉਲੀਕੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2024 ਵਿਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੰਮ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਬਲਾਕਾਂ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 31 ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੱਕ ਇਹ ਸਰਹੱਦਾਂ ਜਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਕੇ 2020 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਿੱਤ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਤੇ 2022 ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
       ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ’ਤੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ 3768 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 2021 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਸਲੀ ਨਾਗਰਿਕ ਉਹੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਤੈਅ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ (ਸੀਏਏ) ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਾਹਰੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਰਜਿਸਟਰ (ਐੱਨਸੀਆਰ) ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਨਿਯਮ ਅਜੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਵਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਹੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਪੱਤਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕ- ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ, ਈਸਾਈ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨੀ ਆਦਿ ਲੋਕ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਰਤ ਕੇ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਕਹਿਲਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਣ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਲੱਗਭਗ 19 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 12 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਬੰਗਾਲੀ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਵਿਚੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਾਸਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਤੇ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ, ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਗੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ’ਤੇ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚੋਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਤੇ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
       ਸੋ, ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 150 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਹਾਕਾ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕੇਵਲ ਜਨ-ਗਣਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅਜਿਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਸਹੀ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀਡੀਐੱਸ) ਤਹਿਤ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀਨ ਡਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਰੀਤਿਕਾ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੌਮੀ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ-2013 ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਦਾ 67% ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 75% ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ 50% ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਸੋਂ ਹੈ। 2011 ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 121 ਕਰੋੜ ਵਿਚੋਂ 80 ਕਰੋੜ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ। ਹੁਣ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਵਸੋਂ ਜੇ 137 ਕਰੋੜ (2021) ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੱਗਭੱਗ 92 ਕਰੋੜ ਪੀਡੀਐੱਸ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸੋ, ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
        ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਪ੍ਰਣਬ ਸੇਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅੰਕੜੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਐਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਆਧਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਸੈਂਪਲ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ, ਐੱਨਐੱਸਐੱਸਓ, ਸੀਐੱਸਓ ਆਦਿ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਉਪਰ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਸੋਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਛੋਟੀਆਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ/ਜਨ-ਜਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਸੋਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੰਰਚਨਾ, ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ, ਪੇਂਡੂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾ, ਬੋਲੀ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਥੋਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਆਦਿ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਵੱਸੋਂ ਕੇਵਲ ਜਨਮ ਦਰ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦਰ ਉਪਰ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਹਿਜਰਤ ਜਾਂ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਛੋਟੀ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਿਲੰਗਾਨਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ, ਉੜੀਸਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਜਿਹੜੇ 20-30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਗਿਣਨਾ ਹੈ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
      ਸੋ, ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਅੰਕੜਾ ਅਤੇ ਜਨ-ਸੰਖਿਅਕ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਮਾਗੀ ਬੋਝ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੇਠ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੀਏ। ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਵਿਚ ਨਾ ਧਕੇਲਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੀਏ। ਸਹੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਦੇਈਏ। ਇਹ ਹੱਕ ਭਾਵੇਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਟੇ ਦੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਅਨਾਜ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੇ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਜਲਵਾਯੂ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਾਰਮਿਕ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਉਤਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
* ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ,
  ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
  ਸੰਪਰਕ : 98551-22857