ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ - ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ

1966 ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਪਕੜ ਢਿੱਲੀ ਪੈਣ ਲੱਗੀ। ਉਂਝ, ਜੋ ਹਾਲਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਹਿਰੂ ਯੁੱਗ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੇ ਅਣਹੋਂਦ ਕਰ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਰਹੀ। 1980ਵੇਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਕੇ, ਫਿਰ ਆਪ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 2014 ਤੇ 2019 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਨਿੱਘਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ।
1967 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2022 ਤੱਕ 13 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ਼ 5 ਵਾਰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਅਕਾਲੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ 7 ਵਾਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2022 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ। 1972, 1980, 1992, 2002, 2017 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੁੱਲ 117 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 66, 63, 87, 62 ਤੇ 77 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 42.84%, 45.19%, 43.83%, 35.81% ਤੇ 38.5% ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਿਆ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟ ਹਿੱਸਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 1980 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬੁਰੇ ਵਕਤਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤੰਬਰ 1983 ਵਿਚ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 1967 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ 14 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੁੱਲ 13 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਕੁੱਲ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 1967 ਵਿਚ 9.37%, 1971 (10.46% ਵੋਟਾਂ), 1977 (0.35%), 1980 (12.53%), 1985 (6.42%), 1989 (2.27%), 1992 (12.49%), 1996 (2.35%), 1998 (0.26%), 1999 (8.38%), 2004 (2.34%), 2009 (8.45%), 2014 (3.33% ਵੋਟਾਂ) ਅਤੇ 2019 ਵਿਚ 8.40% ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 1977 ਤੇ 1998 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਰਹੀ ਤੇ ਔਸਤਨ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਤਕਰੀਬਨ 38% ਰਿਹਾ।
       ਹੁਣ ਅਸੀਂ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੰਕਟਮਈ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ, ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਧੜੇਬੰਦੀ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗੁੱਠੇ ਲਾਉਣ ਤੇ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਖੁੰਦਕ, ਨਵੇਂ ਜੁੜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਆਪਹੁਦਰਾਪਣ ਤੇ ਸਿਰੇ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਨੇ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਟਿਹਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਭਾਵ ਆਪ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਲਈ ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
       ‘ਲੋਕਨੀਤੀ’ ਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ (2017-22) ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ : ਰਾਜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ 85% ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਾਂ ’ਚੋਂ 74% ਤੇ 82% ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ 61% ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਤਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੇਵਲ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸੜਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ 80% ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ 53% ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 41% ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਕਰੀਬਨ 21-21 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ। 53% ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਤੇ ਬਹੁਮਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ।
       ਇਹ ਗੱਲ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਰੁਤਬਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 55 ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 1984 ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਵਿਚ 543 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 404 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 2014 ਅਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦੋਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 96 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੀ। ਉਂਝ, ਇਸ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਾਨਦਾਨੀ ਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖ਼ੋਰਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਜਨ-ਸਾਧਾਰਨ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਬਦਲੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਖਾਨਦਾਨੀ ਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਲੀਡਰਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹੁਤੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
        ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਾਰ ਧਿਰੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸਾ ਨਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਲਗਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੀ ਇਕ ਝਲਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਸੀ।
       ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਤਾਏ 8 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਭਰਵੇਂ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਡਿਗਦੀ ਸਾਖ਼ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਿਆਸੀ ਆਦਮੀ (Political Person) ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪੱਕੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਤੇ ਘੋਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਕਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵੱਡੇ ਕੱਦ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਉਦਾਹਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੈ। ਸੰਕੇਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ।
      ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਕਸ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਰਵਮਾਨਤਾ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੇਤਾ ਹਉਮੈ ਤੇ ‘ਮੈਂ’ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਾਧਾਰਨ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਹਿਰਦ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਕਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2-3 ਵਾਰੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪਰਖ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਖਰਾਬ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਆਪਹੁਦਰੇਪਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਪੈੜ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : 94170-75563