ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਉੱਠਦੇ ਸਵਾਲ - ਔਨਿੰਦਿਓ ਚੱਕਰਵਰਤੀ
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੀਨ ਵਾਂਗ ਮਾਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ (ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ) ਵਿਚ ਸੁਪਰਪਾਵਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੋਕਦੀ ਹੈ? ਬਹੁਤੇ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਮੁਤੱਲਕ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਗਿਣਾਉਣਗੇ : ਪਹਿਲਾ, ਚੀਨ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ’ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ‘ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ’ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ, ਚੀਨ ਕੋਲ ਅੱਵਲ ਦਰਜੇ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਹੈ।
ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਲਿਆ ਸਕਣ ਤੇ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣ। ਵਧੀਆ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ (ਇਨਪੁਟਸ) ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਸਗੋਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸੌਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਮਾਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਲੇ, ਸੀਮਿੰਟ, ਸਟੀਲ/ਫ਼ੌਲਾਦ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੰਗ ਦਾ ਸਥਿਰ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋਖ਼ਿਮ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਖ਼ਰਚੇ ਹਰ ਇਕ ਰੁਪਏ ਸਦਕਾ 7 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ 2023-24 ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਖ਼ਰਚੇ ਵਾਸਤੇ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਪੂੰਜੀ ਖ਼ਰਚੇ ਲਈ ਰੱਖੀ ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਚੌਥੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਰਤਾ ਕੁ ਵੱਧ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਰਾਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਉਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕ ਹੋਰ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਉਣ, ਨਵੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਉਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਜ ਰਹਿਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਉਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਹੈ : ਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹਕੀਕਤ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਮਸਲਨ, ਇਸ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਹੀ ਲਓ। 2014-15 ਦੇ ਬਜਟ (ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਏ ਸਨ) ਤੋਂ ਹਾਲੀਆ 2023-24 ਦੇ ਬਜਟ ਤੱਕ ਜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪੂੰਜੀ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ 20.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਇਹ 0.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧ ਕੇ 0.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ, ਇਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਅਸਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧਾ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਹੁਣ 6 ਤੋਂ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਲੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਪੂੰਜੀ ਖ਼ਰਚੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਕੀ ਵਧੇਰੇ ਪੂੰਜੀ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਇਆ? ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਅਚੱਲ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਰ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿਚ 2014-15 ਦੇ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2022-23 ਵਿਚ 29 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂੰਜੀ ਖ਼ਰਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 1.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਿਆ, ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਰ ਘਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਰ ਵਿਚੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਖ਼ਰਚੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਤੇ ਕੋਈ ਹਾਂਪੱਖੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਅਖ਼ੀਰ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ/ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮੌਨਿਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੌਨਮੀ (ਸੀਐੱਮਆਈਈ), ਭਾਵ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2016-17 ਤੋਂ 2021-22 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ ਉਤੇ ਕੁੱਲ ਪੂੰਜੀ ਖ਼ਰਚ, ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 84 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੜਕ ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਅੰਕੜੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਰੂਪ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। 2016-17 ਤੋਂ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਉਸਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਯਕੀਨਨ, ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਹੋ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਤੇ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੀਮਿੰਟ, ਫ਼ੌਲਾਦ, ਖਣਨ ਪਰ ਇਥੇ ਵੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਤਸਵੀਰ ਉੱਭਰਦੀ ਹੈ। 2016-17 ਤੋਂ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਸੀਮਿੰਟ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ 62 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਧਾਤ (ਫ਼ੌਲਾਦ) ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟੀਆਂ, ਖਣਨ ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ।
ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚੇ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ ਉਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮੰਗ, ਨਿਵੇਸ਼ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿੱਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸਦਕਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਮਿੱਥ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਮਿੱਥ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ?
ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਘਰੇਲੂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਆਲਮੀ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਉਤੇ ਉਤਰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਸੜਕ ਰਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜ-ਤਾਰਾ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿਚ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਆਗਰਾ ਤੇ ਜੈਪੁਰ ਵਰਗੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੈਲਾਨੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਕੁਝ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਉਡਾਣਾਂ ਭਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟੌਲ ਟੈਕਸ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਪੂੰਜੀ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਲਈ ਬਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ।
* ਲੇਖਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਮੀਖਿਅਕ ਹਨ।